Showing posts with label राहुल. Show all posts
Showing posts with label राहुल. Show all posts

Sunday, August 30, 2015

आपण गुन्हेगारांना असे अभय देतो?




बळी पडलेल्याचे आप्तस्वकीय गुन्हेगाराला कसे अनवधानाने वा अतिशहाणपणा करून महत्वाची मदत करतात, त्याला हातभार लावतात, त्याचा सज्जड पुरावाच शिना बोराचा प्रियकर राहुल मुखर्जी याने सादर केला आहे. याक्षणी जी माहिती समोर आली आहे, त्यानुसार इंद्राणी मुखर्जी हिने आपला गुन्हा जवळपास कबुल केला आहे. तिचा दुसरा पती खन्ना यानेही त्यात आपला सहभाग असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळेच शिनाचा भाऊ मिखाईल बोरा व प्रियकर राहुल मुखर्जी यांच्यावर खुनाचा आरोप कोणी करू शकणार नाही. पण शिनाची हत्या झाल्याचे रहस्य सव्वा तीन वर्षे उलगडले नाही, त्याला हेच दोघे सर्वाधिक जबाबदार आहेत हे मात्र नाकारता येणार नाही. कारण इंद्राणीने जे खोटेपणाचे जाळे विणले होते, त्याला याच दोघांचे मौन किंवा लपवाछपवी मोठा हातभार लावून गेली आहे. मात्र इतकी वर्षे पोलिस काय करीत होते, असा सवाल विचारला जातो. कारण ‘आम्ही सारे’ तत्वानुसार कुठलाही गुन्हा घडला तर त्याचा शोध पोलिसांनी घ्यायचा असतो आणि त्यात बाकी कुणाचीच काही जबाबदारी नसते. शक्य ती व आवश्यक मदत मोकळेपणाने तपासकामात पोलिसांना देणे, हे सामान्य नागरिकाच कर्तव्य असते आणि त्यापैकी कुठली माहिती निर्णायक ठरते वा नाही, याची अक्कल त्या नागरिकांनी वा आप्तस्वकीयांनी वापरण्याचे कारण नसते. अतिशय किरकोळ वाटतील अशा गोष्टी तपासात किती निर्णायक असतात, त्याचा दाखलाच शिना बोरा तपासाने समोर आणला आहे. कुठल्याही कायदेभिरू नागरिकासाठी हा तपास उत्तम पाठ ठरावा, असे हे प्रकरण आहे. म्हणूनच किळसवाणे असले तरी त्याचा उहापोह आवश्यक आहे. जी माहिती आता बाहेर आली आहे, त्यात मिखाईल व राहुल यांचा हलगर्जीपणा कसा इंद्राणीच्या गुन्ह्यावर दिर्घकाळ पडदा टाकू शकला, त्याचा खुलासा यातून होतो.

यातील शिनाचा भाऊ मिखाईल म्हणतो, की त्याच वेळी इंद्राणीने आपल्याला ठार मारले असते. पण संशय आल्याने आपण निसटलो. आईने आपल्याला वरळी येथील घरी आणुन ठेवले होते आणि दुसर्‍या पतीच्या मदतीने गुंगीचा पदार्थ पाजला होता. म्हणून तो काही तास गुंगीत होता. त्याच दरम्यान खन्ना व इंद्राणी शिनाला आणायला गेलेले होते. शुद्ध आली तेव्हा जीवाच्या भयाने आपण पळ काढला व आसामला निघून गेलो, असे मिखाईलने पोलिसांना सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. किंबहूना तेव्हाच शिनाला मारण्यात आल्याची त्याची शंका त्याने कुणालाही बोलून दाखवली नाही. कशासाठी तो गप्प राहिला? तीन वर्षे गेल्यावर आता मिखाईल हे बोलतो आहे. निदान शिनाचा प्रियकर राहुल याला तरी मिखाईलने ही माहिती वा शंका कथन करण्यात कुठली अडचण होती? कारण शिनाचा शोध घेण्याचा प्रयास राहुल मुखर्जी करीत होता. शिना बेपत्ता झाल्यावर अल्पावधीतच राहुलने खार पोलिस ठाण्यात त्याची तक्रार दिली होती. पण खरेच शिना बेपत्ता असल्याचे पोलिसांना पटावे, असा कुठलाही पुरावा राहुल देवू शकला नव्हता. म्हणूनच मग पोलिसांनी त्याबाबतीत हलगर्जीपणा केला. पण त्याला मुळात मिखाईल जबाबदार ठरत नाही काय? त्याने २४ एप्रिलचा आपला अनुभव व शंका राहुलला सांगितली, असती तरी राहुलने ती पोलिसांना सांगून तक्रारीचा पाठपुरावा करायला भाग पाडले असते. पण मिखाईल गप्प राहिला आणि राहुल एकटा पडला. मात्र राहुलने प्रयास सोडलेले नव्हते. कारण खार पोलिस ठाण्यात दाद लागत नाही, म्हणून त्याने इंद्राणीचे निवासस्थान असलेल्या वरळी पोलिस ठाण्यातही शिनाच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार तेव्हाच केली होती. पण त्याचाही उपयोग झाला नाही. कारण वरळी पोलिसांना थातूरमातूर उत्तर देवून इंद्राणी प्रकरण दाबू शकली. हे मिखाईलचे पापच नाही काय?



पण प्रश्न तिथे संपत नाही, की राहुलचे वागणे जबाबदार ठरत नाही. वरळी पोलिसांनी इंद्राणीच्या घरी जाऊन चौकशी केली, तेव्हा तिने शिना अमेरिकेला उच्चशिक्षण घ्यायला गेल्याचे सांगून तपासावर बोळा फ़िरवला होता. त्यावर पोलिसांनी कुठल्याही पुराव्याशिवाय शंका घेण्याचे कारण उरत नव्हते. आणि त्या चौकशीनंतर पोलिसांनी राहुलला तेच उत्तर देवून विषय संपवला होता. मग शिनाने नाते संपवल्याचे राहुलला संदेशही पाठवले आणि त्यानेही शिना अमेरिकेला गेल्याचे गृहीत धरले. शिनाचा शोध घ्यायची त्याची इच्छा मरून गेली. इथपर्यंत गोष्ट ठिक आहे. पण नंतर काही दिवसांनी त्याच्या रहात्या फ़्लॅटमध्ये त्याला शिनाचा पासपोर्ट मिळाला. त्याचा अर्थ शिना कुठेही परदेशी गेलेली नाही, याचा तो सज्जड पुरावाच होता. त्याचाच आणखी एक अर्थ असा होता, की घरी चौकशीला आलेल्या वरळी पोलिसांना इंद्राणीने दिलेले उत्तर चक्क खोटारडेपणा होता. हे वरळी पोलिसांना कसे कळणार? त्यांना पासपोर्ट दाखवून राहुलने सांगितले तर कळणार ना? पण शिनाला आपल्याशी संबंध तोडायचे आहेत असे एक गृहीत धरून राहुल गप्प बसला आणि बेपत्ता शिना बोरा हे प्रकरण धुळ खात पडले. मिखाईलचे मौन आणि राहुलचे गृहीत ह्या दोन गोष्टी त्यांच्यासाठी किरकोळ असतील. पण चौकशी व पोलिस तपासात त्यांना निर्णायक महत्व होते. कारण बेपत्ता शिनाच्या बाबतीत इंद्राणीने चालवलेला खोटारडेपणा त्यातून सिद्ध होऊ शकत होता. पासपोर्ट हाती असता तर शिना कुठल्या मार्गाने परदेशी वा अमेरिकेत शिकायला गेली, असा बिनतोड सवाल वरळी पोलिस पुन्हा जाऊन इंद्राणीला विचारू शकले असते आणि मग तिची बोबडी वळली असती. तिला शिनाचा ठावठिकाणा पोलिसांना द्यावा लागला असता किंवा गुन्हा कबुल करावा लागला असता. यापैकी काहीच झाले नाही, कारण मिखाईल व राहुल या दोघांनी पोलिसांना संपुर्ण माहिती देण्याची टाळाटाळ केली.

शिनाचा खुन झाला आणि तिच्या आईने अन्य कुणाच्या मदतीने खुन केला, हे निष्पन्न झाल्यावर आता जी माहिती आज अनेकजण पोलिसांना देत आहेत वा समोर आणत आहेत; त्यापैकी कोणी जरी हे काम तीन वर्षापुर्वी केले असते, तर शिनाच्या खुनाला वाचा फ़ुटायला इतका अवधी लागला नसता. सावध नागरिक म्हणून जे कर्तव्य असते त्यात कसूर करणार्‍यांनी पोलिसांवर दोषारोप करण्यात कुठला पुरूषार्थ? १) शिनाने आपल्या नोकरीचा तडकाफ़डकी व्यक्तीगत येऊन न दिलेला वा अन्य कुणामार्फ़त पाठवलेला राजिनामा, एक मोठी मान्यवर कंपनी निमूट स्विकारते. त्याविषयी कुठला चौकसपणा दाखवित नाही. २) रहात्या जागेचा भाडेकरार तसाच अन्य कुणामार्फ़त इमेल पाठवून शिना रद्द करते आणि तो घरमालक त्याविषयी काही चौकसपणा दाखवत नाही. ३) आपल्या जीवावर बेतलेले गुंगीचे पेय व त्यातून निसटल्याची भयकथा मिखाईल इतकी वर्षे गिळून गप्प बसतो. ४) शिनाचा पासपोर्ट हाती लागलेला असतानाही राहुल त्याबद्दल पोलिसांकडे जाऊन इंद्राणीला खोटारडी ठरवण्याविषयी उदास कशाला रहातो? यापैकी कोणाचीच गुन्ह्याच्या तपासासाठी काहीच जबाबदारी नाही काय? जाणिवपुर्वक, भयापोटी वा निव्वळ अनवधानाने हे लोक गप्प बसले असतील, तरीही व्यवहारात त्यांनीच इंद्राणीला एक भयंकर खुन पचवायला हातभार लावलेला नाही काय? अनेक गुन्ह्यात वा दाभोळकर पानसरे खुनाच्या बाबतीत असे दुवे नक्की असू शकतात, जे अजून पोलिसांना देण्यात हयगय झालेली असू शकते. याही प्रकरणात श्याम राय हा ड्रायव्हर भलत्याच प्रकरणात पकडला गेला आणि शिनाच्या हत्येविषयी बोलून गेला. त्यातून तपास सुरू झाला म्हणून खरे निर्णायक पुरावे समोर येत आहेत. पण तेच पोलिसांना आधी देण्यात हयगय झाली नसती, तर इंद्राणी एव्हाना शिक्षेच्या प्रतिक्षेत तरी दिसली असती. दोष पोलिसांच्या माथी मारण्याची फ़ॅशन अनेक गुन्हेगारांना कसे अभय देत असते, त्याचा हा नमूना आहे. म्हणूनच नवा तपशील येईल तसे त्याचे विवेचन करणे भाग आहे. त्यातून जबाबदार नागरिक घडवण्याच्या कामाला हातभार लागत असतो.

Wednesday, July 22, 2015

राहुलचा ‘करिष्मा ही कॉग्रेसची मोठी समस्या



संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला राजस्थानमध्ये गेलेल्या राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा आपला ‘करिष्मा’ दाखवला आहे. तिथे त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक संमत होऊच शकणार नाही आणि ५६ इंची छातीवाल्या पंतप्रधानांनी ते विधेयक संमत करून दाखवावे, असे आव्हान देण्य़ाचा आगावूपणा केला. पक्षाच्या वर्षभरापुर्वी झालेल्या दारूण पराभव आणि दुर्दशेचे अजून या तरूण नेत्याला भान आलेले दिसत नाही. अजूनही देशात युपीएचे सरकार असून बहुतेक विरोधी पक्ष आपल्या शब्दाला उचलून धरण्यासाठी उतावळे झालेले आहेतम, अशाच काहीश्या समजूतीमध्ये राहुल जगत व वागत आहेत. त्याचा मोठा फ़टका त्यांच्या पक्षाला संसदेत बसतो आहे आणि पर्यायाने त्याचाच लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एनडीए सरकारला मिळतो आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पुर्वार्धात सोनियांनी एक संधी साधून तमाम विरोधी पक्षांची मोट बांधली व त्यांना आपल्या मागून राष्ट्रपती भवनात यायला भाग पाडले होते. त्याने मोदी सरकारला चांगलेच पेचात पकडलेले होते. विस्कळीत विरोधकांच्या त्या एकजुटीने पुढले काही दिवस सत्ताधारी भाजपाला संसदेत नाकदुर्‍या काढायची वेळ आणली होती. पण अधिवेशनाची मधली सुट्टी संपली आणि पुर्वार्धात गायब असलेले राहुल संसदेत पुन्हा अवतीर्ण झाले. त्यांनी कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेतृत्व आपल्या हाती घेतले आणि बघता बघता विरोधकांची जमलेली खेळीमेळी संपुष्टात आली. कारण राजकीय डावपेच व रणनिती बाजूला पडून कॉग्रेसने राहुलना प्रभावी विरोधी नेता म्हणून पेश करताना कुठल्याच विषयात अन्य पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. मग कॉग्रेस लोकसभेत एकाकी पडली. भूमी अधिग्रहण विधेयक असेही संमत होण्याची शक्यता नव्हतीच. पण तसे राहुलमुळे झाले असे भासवण्याच्या नादात कॉग्रेसकडूनच विरोधकांची एकजुट मोडीत काढली गेली.

तेव्हा त्याचे परिणाम लागलीच दिसलेले नव्हते. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या आरंभीच त्याचे परिणाम समोर आलेले आहेत. कुठल्याही विरोधी नेते वा पक्षांशी बोलणी न करता राहुलनी संसद चालू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि त्याचेच अनुकरण पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांना करावे लागले, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा जाणता संसदपटू असे बोलून गेला आणि अन्य पक्षांनी त्याला साफ़ नकार देवून आपण वेगळा विचार करत असल्याचे जाहिर करून टाकले. याचा अर्थ बाकीचे विरोधक सरकारच्या बाजूने समर्थनाला उभे रहातील असे अजिबात नाही. आपापल्या परीने तेही पक्ष मोदींच्या विरोधात भूमिका मांडत रहातील. पण एखाद्या विषयात सगळेच विरोधक ठामपणे सरकारची कोंडी करतील, अशी शक्यता संपुष्टात आली आहे. कारण पुर्वसंध्येला संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्याला काही काळ पंतप्रधानांनीही हजेरी लावली होती. त्यांनी काढलेले सूचक उदगार महत्वाचे ठरतात. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे ही प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असली, तरी लोकशाहीत ती सामुहिक जबाबदारीही आहे. म्हणजेच नुसताच गोंधळ घालायचा असेल, तर सरकार कोणापुढे नमणार नाही, याची ग्वाहीच मोदी यांनी दिली आहे. त्याचा थेट संबंध राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या भूमिकेला जाऊन भिडतो. राहुलनी मोदींची छप्पन इंच छाती काढली आणि कामकाज चालूच देणार नाही असे बजावले आहे. तर त्यांच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांनी पावसाळी अधिवेशन धुतले जाण्याची भाषा केली आहे. त्याच्याशी बाकीचे बहुतांश पक्ष सहमत झाले नाहीत. मग गोंधळ कॉग्रेसचे मोजके चाळीस पन्नास खासदार घालणार आहेत काय? तसे झाल्यास संसदेत पक्ष एकाकी पडल्याचे केविलवाणे चित्र निर्माण होईल. मात्र त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही, की सत्ताधारी पक्षाला त्याचे श्रेय देता येणार नाही.

सत्तेत असताना कॉग्रेसपाशी स्वत:चे दोनशे तरी खासदार होते आणि अन्य तमाम विरोधक भाजपाच्या कडवे विरोधात असल्याने सत्तेला आव्हान देण्यात सुषमा स्वराज किंवा लालकृष्ण अडवाणी पांगळे ठरत होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक विरोधक आजही भाजपाचे कट्टर विरोधक आहेत. पण त्यांना गुण्यागोविंदाने एकत्र करण्याची जबाबदारी कॉग्रेस पक्षाची आहे. त्यासाठी वैचारिक अंतरही नाही, तर राहुल गांधींच्या एकमुखी नेतृत्व लादण्याच्या हव्यासाला मुरड घालण्याची गरज आहे. सोनियांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी तसे करून दाखवले आणि मनमोहन सिंग यांना आरोपी बनवले गेल्यावर सर्व पक्षांनी सोनियांच्या सोबत राष्ट्रपती भवनापर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरोधातली भावना व्यक्त करायला साथ दिलेली होती. त्याचेच प्रतिबिंब नंतर संसदेच्या कामकाजातही पडले होते. त्यावेळी सोनियांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता किंवा परस्पर कुठली भूमिका घेतलेली नव्हती. त्याचा कॉग्रेसला लाभ मिळालेला होता. आणि योगायोगाने तेव्हा राहुल गांधी संसदेपासून दूर होते. पण माघारी आल्यापासून त्यांनी असे काही पवित्रे घेण्याचा सपाटा लावला आहे, की बाकीचे पक्ष लाचार होऊन त्यांच्या मागे फ़रफ़टावेत. तिथेच सत्ताधारी भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग नायडू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. नेहमी कॉग्रेस सोबत राहिलेला जदयू वा समाजवादी यांच्यासह बहुतेकांनी संसद बंद पाडण्याच्या कॉग्रेसी भूमिकेला जाहिरपणे विरोध दर्शवला आहे. किंबहूना कॉग्रेसने आग्रह धरलेल्या वसुंधरा, शिवराज व सुषमा यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीलाही विरोधकांनी पसंती दर्शवलेली नाही. याचे खापर राहुल गांधी यांच्याच माथी फ़ोडावे लागेल. कारण सध्या पक्षाचे सर्व निर्णय तेच घेत असून अधिवेशन उधळण्याची कल्पनाही त्यांचीच आहे.

एकूण सध्या तरी असे दिसते, की भले राज्यसभेत मोदींच्या हाताशी हुकमी बहुमत नसेल. पण ते मिळेपर्यंतची दोनतीन वर्षे राहुल गांधी आपल्या पोरकटपणाने मोदींना बहुमोलची मदत संसदीय कामकाजात करणार आहेत. दुसरीकडे आपल्या प्रदिर्घ अनुभवामुळे आझाद, खरगे वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांना त्यातला पोरकटपणा उमजत असणार. पण तोच बालीश हटवाद थांबवायचे धाडस कोणा नेत्यामध्ये उरलेले नाही. सहाजिकच कॉग्रेस राहुलच्या मागे फ़रफ़टत जाणार आहे, त्यात जितके दिवस जातील तितके त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन अशक्य होत जाणार आहे. कारण आज कॉग्रेस कुठल्याही राज्यात स्वबळावर लढायच्या स्थितीत नाही, की संसदेत आपल्या ताकदीवर भाजपा सरकारशी दोन हात करण्याच्या अवस्थेत नाही. म्हणूनच अन्य बारीकसारीक पक्षांना सोबत घेऊन सरकारला जेरीस आणले पाहिजे. त्याचवेळी संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर भर असला पाहिजे. अशा दोन्ही बाबतीत कुठली आशा बाळगायला जागा नाही. कारण पक्षाचे प्रत्येक निर्णय राहुल घेत आहेत आणि त्यांना परिणामांची कुठली पर्वा दिसत नाही. असती तर अर्थसंकल्पी अधिवेसनाच्या उत्तरार्धात दुरावलेल्या अन्य पक्षांना सोबत आणायचा प्रयास राहुलनी केला असता. त्यांच्याशी स्वत:च पुढाकार घेऊन बोलाचाली केल्या असत्या. पण त्यापैकी काहीच होऊ शकलेले नाही आणि पावसाळी अधिवेशनात कॉग्रेस एकाकी पडायची चिन्हे पुर्वसंध्येलाच दिसू लागली. हे असेच चालू राहिले, तर विस्कळीत विरोधी पक्षातील निराश हताश छोट्या पक्षांना त्यांच्या स्थानिक विषयात सहाय्याचा हात देवून, मोदी राज्यसभेतल्या दुबळेपणावर सहज मात करून जायचे बेत आखू शकतात. किंबहूना कुणाही मंत्री मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे स्पष्ट शब्दात बजावून पंतप्रधानांनी राहुलच्या आक्रमक आवेशातील हवाच काढून घेतली आहे.

Sunday, July 12, 2015

इफ़्तारची रफ़्तार की राहुलची माघार?



परदेश दौर्‍यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माघारी येण्यापुर्वीच त्यांना आगामी संसद अधिवेशनात घेरण्याच्या तयारीला सोनिया गांधी व त्यांचा पक्ष लागलेला दिसतो. त्यासाठीच सर्व सेक्युलर पक्षांची बैठक घ्यायचे सोडून त्यांनी सेक्युलर पक्षांना इफ़्तार पार्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात कुठल्याही एका धर्माचा आडोसा घेऊन सेक्युलर पक्षांनी असे राजकारण करावे काय, असा एक प्रश्न आहे आणि दुसरी गोष्ट इफ़्तार या सोहळ्याचा अर्थ तरी अशा लोकांना उमगला आहे काय? मुस्लिम धर्मात रमझान हा अतिशय पवित्र महिना म्हणून पाळला जातो. त्यात प्रतिदिन कडक उपवास केला जातो. अगदी नुसते खाणेच वर्ज्य नसते, तर तहानही भागवायला प्रतिबंध असतो. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत असा कडक उपवास केल्यावर तो सोडण्याचा सोहळा म्हणजे इफ़्तार होय. मग त्याच नावाने व तोच मुहूर्त साधून सोनिया इफ़्तार करणार म्हणजे काय? जे कोणी अशा सोहळ्याला येणार आहेत, ते रमझानचा उपवास करणार आणि सोडायला सोनियांकडे येणार आहेत का? नसेल तर असा भरपेट हजेरी लावणार्‍यांसाठी ती निव्वळ मेजवानी असणार आहे. अशा स्थितीत त्याच भोजनावळीला इफ़्तार सोहळा ठरवणे, हाच इस्लामचा व त्याच्या नितीनियमांचा अवमान नव्हे काय? पण मतांसाठी लाचार राजकारण्यांना कशाचाही धरबंद राहिलेला नाही. शिवाय हे आमंत्रण सेक्युलर पक्षांपुरते कशाला? सेक्युलर पक्षातले बिगर मुस्लिम धर्माचे बंदे आणि भाजपातले मुस्लिमही काफ़ीर; असे सोनिया वा कॉग्रेसला म्हणायचे आहे काय? यातून धर्माचा व राजकारणाचाही पोरखेळ होत नाही काय? मुद्दा एका वा अन्य पक्षांनी काय करावे, याचा नाही. जे कोणी इस्लामचे बंदे व कडवे आहेत, त्यांना यात धर्माची अवहेलना कशी दिसत नाही? की त्या धर्मनिष्ठांचेही मतलब धर्मापेक्षा भिन्न आहेत?

कुठेही आपल्या धर्माच्या समजूती वा प्रथा-परंपरांना धक्का लागतो असे वाटले, तरी लगेच गदारोळ करणार्‍यांना इफ़्तार पार्ट्या नावाचे राजकारण कसे उमगत नाही? तेव्हा धर्माचे पावित्र्य वा त्यातली शुद्धता कुठे बेपत्ता होते? कुठलाही राजकीय पक्ष आजकाल इफ़्तार पार्ट्यांचे आयोजन करतो, त्याला धर्माची मान्यता आहे काय? असेल तर कुठल्या धर्मग्रंथामध्ये तशी शिकवण आलेली आहे, त्याचा तरी एखाद्या धर्ममार्तंडाने खुलासा करावा. नसेल तर अन्य बाबतीत उठसुट धर्माचे पावित्र्य सांगत तरी फ़िरू नये. भाजपानेही आता इफ़्तार पार्ट्यांचे आयोजन सुरू केले आहे आणि अगदी रा. स्व. संघानेही त्याचेच अनुकरण केले आहे. त्यातला चांगुलपणा मान्य आहे. पण इतर वेळीही तसाच चांगुलपणा दाखवला जाणार आहे काय? इतरांनी इफ़्तार केलेला चालत असेल, तर योगाच्या अभ्यासाला विरोधाचे कारण काय? धर्माची शिकवण योगासाठी जितकी कठोर व काटेकोर असते, ती इफ़्तारच्या वेळी शिथील कशी होते? अशा विषयावर सदोदीत चर्चा करणार्‍या विद्वानांना असा प्रश्न कसा सतावत नाही? योगाची सक्ती वा संस्कृत गीतेचे पाठ आले, मग चर्चा जोरदार झडतात. त्याच चर्चा रंगवणार्‍यांची बुद्धी उठसुट कोणीही इफ़्तार पार्ट्यांचे आयोजन केले मग झोपा कशाला काढते? हा एकूणच ढोंगीपणा होत चालला आहे. आपापल्या राजकीय स्वार्थासाठी इस्लाम वा अन्य धर्माचे विडंबन राजरोस चालते आणि कुठला धर्ममार्तंड त्याबद्दल अवाक्षर बोलत नाही. कुठला सेक्युलर पुरोगामी विद्वानही बोलणार नाही. पण त्याहीपेक्षा नवल वाटते, ते जातियवादी म्हणून हिणवल्या जाणार्‍या हिंदूत्ववाद्यांचे. इतर वेळी मुस्लिमांच्या व पुरोगाम्यांच्या खोड्या वा चुका शोधण्यात तत्पर असलेले हिदू धर्मनिष्ठही, अशा इफ़्तार पार्ट्यांविषयी मुग गिळून गप्प कसे बसतात? राजकारणात धर्म हा फ़ुटबॉल झाला आहे, त्याचेच हे प्रत्यंतर नाही काय?

कुठल्याही धर्मातला सण हा आनंदाचा सोहळा असतो, तेव्हा त्यात असा भेदभाव करू नये आणि एकमेकांच्या आनंदात सहभागी होण्यातच सणाची महानता असते; असेही मग सांगितले जाऊ शकेल. पण तसे असेल तर मग आमंत्रणात भेदभाव कशाला असतो? सोनियांनी फ़क्त सेक्युलर पक्षांनाच आमंत्रित कशाला करावे? तर त्यांना आगामी पावसाळी संसद अधिवेशनाची रणनिती निश्चीत करायची असून, त्यात अन्य विरोधकांना जोडून घ्यायचे आहे. त्यासाठी आधी हसतखेळत सर्वांना विना अजेंडा एकत्र आणायची संधी म्हणून त्यांनी या पार्टीचे आयोजन केले असणार. याबद्दल शंका घ्यायचे कारण नाही. त्यात आगामी राजकारणाची औपचारिक भुमिका चर्चेत असेल. पर्यायाने कोण कोण मोदी विरोधात एकत्र येऊ शकतील, त्याची चाचपणी होऊ शकेल. म्हणजेच निव्वळ राजकीय हेतूने अशी पार्टी आयोजित केली आहे. त्यासाठी धर्माचे ध्वज कशाला? तर आपण मुस्लिमधार्जिणे आहोत असे दाखवण्याचा तो केविलवाणा प्रयत्न आहे. मागल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राहुल गांधी अर्धा कार्यकाळ बेपत्ता राहिले. उरलेल्या अर्ध्या कालखंडात त्यांनी येऊन चमकण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्यावरच राजकारण पक्षाने इतके केंद्रित केले, की आधीच्या अर्ध्या कालखंडात सोनियांनी जमवलेली विरोधी एकजुट विस्कटून गेली. राहुल गांधींना पुढे करताना विरोधकांची आघाडी मोडीत निघाली. अधिवेशन संपल्यावर ते लक्षात आले. म्हणून आता नव्याने सोनियांना विरोधकांना एकत्र आणायचे पाऊल टाकावे लागते आहे. राहुलचा मोहरा फ़ुसका ठरल्याची ही कबुली म्हणायची काय? अन्यथा पुन्हा एकदा मातेलाच विरोधी पक्षाच्या एकजुटीसाठी कंबर कशाला कसावी लागली असती? इफ़्तार पार्टीचा बेत त्यातून आलेला दिसतो. त्याचा दुसरा अर्थ पुन्हा एकदा राहुलनी पक्षाला तोंडघशी पाडले, असाच घ्यावा लागेल.

आधी एकामागून एक निवडणूका गमावत राहुलनी पक्षाला जवळपास सर्वच मोठ्या राज्यातून हद्दपार करून दिले होते. शेवटी वर्षभर आधी लोकसभेत कॉग्रेसचा दारूण परभव केल्यावरच राहुलनी विश्रांती घेतली. त्यानंतरचे सहा महिने पक्षाला डोके वर काढायलाही संधी मिळाली नाही. इतके झाल्यावर पक्ष व नेते नामोहरम झाले तर नवल नव्हते. अशा स्थितीतून कॉग्रेसला बाहेर काढायची संधी सोनियांना मिळाली, ती भूमी अधिग्रहण वटहुकूम व मनमोहन यांना निघालेल्या कोर्टाच्या नोटिसमुळे. त्याचा लाभ उठवित पुन्हा एकदा सोनियांनी विरोधकांची मोट बांधून राष्ट्रपती भवनापर्यंत विरोधी नेत्यांचा मोर्चा काढला. त्याच एकजुटीचे प्रतिबिंब संसदेच्या कामातही पडलेले दिसले. पण अधिवेशनाची मधली सुट्टी होईपर्यंत बेपत्ता असलेले राहुल मध्यंतरानंतर संसदेत हजर झाले आणि त्यांच्याकडे पुन्हा पक्षाचे नेतृत्व सोपवण्याच्या नादात विरोधकांची बांधलेली मोट विस्कटून गेली. कारण राहुलला पुढे करताना सोनिया संसदेच्या बाहेर राहिल्या आणि राहुल विरोधकांना हिशाबातही न धरता आपलीच टिमकी वाजवत राहिले. त्यातून स्पष्ट बहुमताचे मोदी सरकार बलवान दिसू लागले. विरोधकातील काही गटांना आपल्या बाजूला खेचण्यातही मोदी यशस्वी झाले. आता त्या माघारीतून पुन्हा मुसंडी मारायची, तर नव्याने विरोधकांना एकत्र करणे भाग आहे आणि त्याचा अजेंडा नव्याने मांडावा लागणार. त्याचीच चाचपणी करण्यासाठीच मग इफ़्तार हे नाटक व्हायचे आहे. पण त्याचा अर्थ असा, की पुन्हा सोनियांना पुढाकार घ्यावा लागणार आणि तो विरोधकांनी मान्य करायचा, तर राहुलना संसदेतील कॉग्रेसचे नेतृत्व इतक्यात सोपवण्याचा हट्ट सोडावा लागेल. विरोधकांना राहुल नव्हे तर आपण नेतृत्व देऊ, असे पटवण्यासाठीच ही इफ़्तार पार्टी असावी असे दिसते. अन्यथा इतक्या गतीने म्हणजे ‘रफ़्तार’ने सोनियांनी हे आयोजन कशाला केले असते?