मोदींचा जास्त भरवसा पुरोगाम्यांवर!

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.   -Albert Einstein

 साधारण तीन वर्षापुर्वीची गोष्ट असेल, गुजरात दंगलीचा उल्लेख करून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानकीच्या शर्यतीतून माघार घ्ययला लावण्याची जोरदार मोहिम पुरोगामी माध्यमे व विचारवंत जोशात राबवत होते. त्यातलाच एक पत्रकार व राजकीय नेता असलेला ‘नई दुनिया’ या उर्दू दैनिकाचा संपादक शाहीद सिद्दीकी मात्र बदलला होता. त्याने मोदींचे समर्थन कधीच केले नाही. पण खोट्या अपप्रचारातून मोदी कसे देशभर लोकप्रिय होत चाललेत त्याकडे आपल्या पुरोगामी सहकार्‍यांचे लक्ष वेधण्याचा कसोशीचा प्रयत्न मात्र सुरू केला होता. पण आपल्या मुर्खपणावर अगाध श्रद्धा असलेल्यांकडून त्याचीही टिंगल सुरू झाली होती. आज तीन वर्षे उलटून मोदी पंतप्रधानपदावर चांगलेच स्थिरावले असतानाही, त्या मुर्खपणाचे परिणाम बघायचीही इच्छा अशा शहाण्यांना होत नाही, याचे म्हणूनच नवल वाटते. माझी कहाणी सुद्धा वेगळी नाही. तेव्हा म्हणजे भाजपाही मोदींना उमेदवारी द्यायला घाबरत होता, तेव्हा सिद्दीकीच्या शब्दांनी मला एक दिशा दिलेली होती. त्यावरून अभ्यास करताना मोदी कसे भाजपाला यश देवू शकतील, त्याचे विवेचन मी अनेक लेखातून व संदर्भासह करीत होतो. पण त्यातला पुरोगामी मुर्खपणा स्पष्ट शब्दात मांडत असल्याने मला मोदीभक्त ठरवण्यात पुरोगामी धन्यता मानली गेली. मात्र मी उपस्थित केलेले मुद्दे तपासून चुका सुधारण्याची इच्छा कुणाला झाली नाही. आजही त्यातले अनेकजण सोशल मीडियातील तेव्हाची त्यांचीच विधाने व मुर्खपणा तपासून बघू शकतील. त्याची जाहिरात करण्याची गरज नाही. पण चुका कुठे झाल्या आणि मोदींना त्याचा लाभ कसा मिळाला, त्याचे तरी आत्मपरिक्षण कराल की नाही? त्यातून आपल्या चुकांचे परिमार्जन शक्य नसले, तरी त्याच चुकांची पुनरावृत्ती तरी नक्कीच टाळता येईल ना? पण चुका नाकारून तेच करीत रहाणे, यालाच आता पुरोगामी आजारपणाचे स्वरूप आलेले आहे.

मोदींच्या यशाचे भाकित करणे सोडून द्या! त्यात खास असे काहीही नव्हते. कुठल्याही सामान्य पत्रकाराला निष्पक्षपाती राजकीय घडामोडी अभ्यासताना मोदींच्या यशाचे भाकित करता आले असते. त्यात माझे मोठेपण काडीमात्र नाही. पण त्याच निमीत्ताने पुरोगामी वा नेहरूवादी असलेल्यांना येऊ घातलेला धोका मी तेव्हाच समोर मांडला होता. निदान त्याचा तरी तेव्हा विचार व्हायला हरकत नव्हती. ‘आसाबियाचा आधुनिक अविष्कार’ या शिर्षकाचा एक लेख मी ‘पंचनामा’ या माझ्या ब्लॉगवर दोन वर्षापुर्वीच टाकला होता. त्यानंतर सात महिन्यांनी मोदी पंतप्रधान झाले. त्या लेखाचे महत्व मोदींच्या विजयाशी नव्हते. त्यांचा विजय पुरोगाम्यांनी खुप मेहनतीने पक्का केलेला होता. पण त्या मुर्खपणातून कुठला धोका नेहरूवादी पुरोगामीत्वावर येऊ घातला आहे, त्याचा इशाराही मी संगतवार दिलेला होता. राजकारणाची भावी दिशा निव्वळ देशातील सत्तापालटाची नाही, तर स्थित्यंतराची आहे, असे बहुधा मी वगळता अन्य कुठल्या विश्लेषकानेही मांडण्याचे तेव्हा धाडस केलेले नव्हते. कारण मुळात मोदी जिंकूच शकत नाहीत, याविषयीची कडवी अंधश्रद्धा! नेमके माझे शब्द काय होते? ‘सात आठ दशकातील सत्तेला नेहरू घराण्याचीच राजवट मानावे लागते. मोदी हा त्या अर्थाने आक्रमक वा बाहेरचा आहे आणि तो प्रस्थापित नेहरू राजवटीला आव्हान देण्यासाठी पुढे सरसावलेला आहे. जे काही स्वातंत्र्योत्तर काळात चालू आहे, ते तसेच पुढे चालवण्याची त्याची तयारी नाही आणि त्यात आमुलाग्र बदल करण्याचा मनसुबा घेऊनच ह्या लढवय्याने पाऊल उचलले आहे. मोडकळीस आलेली प्रस्थापित नेहरूवादी व्यवस्था व राजकीय सत्ता यांना परिघाबाहेरून धडका देणारे अनेक गट त्यामुळेच मोदी भोवती जमा होऊ लागले आहेत.’ थोडक्यात मोदी नुसती सत्ता हस्तगत करणार नाहीत, तर शतकभर चाललेली नेहरू व्यवस्था उध्वस्त करतील, हेच मी सुचवले होते.
 http://panchanaama.blogspot.in/2013/10/blog-post_5.html

इथल्या पुरोगाम्यांनी मला मोदीभक्त ठरवून हसण्यावारी नेल्याने माझे व्यक्तीगत कुठलेच नुकसान झाले नाही. पण आज दोन वर्षानंतर तेच लोक माझे भकित खरे ठरल्याने कसे सैरभैर झालेत, ते आपण साक्षात बघू शकतो. पण दुर्दैव असे आहे, की शहाण्याची व पुरोगाम्यांची अंधश्रद्धा कमालीची कडवी असते आणि ती त्यांच्यातच असलेल्या विवेकबुद्धीला कधीच शिरजोर होऊ देत नाही. म्हणूनच अनुभूती आली तरी समजुतीमध्ये रममाण होण्याखेरीज त्यांना पर्याय नसतो. थोडक्यात जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती करण्यापासून त्यांचीही सुटका नसते. जसा मागल्या दोन वर्षातील मोदी विरोध कालबाह्य म्हणून निकामी ठरला, तशीच त्यातली रणनितीही आता कालबाह्य होऊन गेलेली आहे. ज्याच्याशी लढायचे व ज्याला पराभूत करायचे आहे, त्याला अशा डावपेचांनी ओरखडाही उठत नाही, हे आजचे वास्तव आहे. म्हणून मग नवी रणनिती आखणे भाग आहे. किंवा जुन्यातल्या चुका हेरून त्यात आमुलाग्र बदलही आवश्यक आहे. पण त्यासाठी आधी जुन्या कालबाह्य निरूपयोगी भुमिकांचा त्याग करावा लागेल. पुढे भवितव्याकडे बघण्याइतके खरोखरचे पुरोगामी व्हावे लागेल. पण त्याचेच नामधारी पुरोगाम्यांना वावडे आहे. म्हणून मग आपणच निर्माण केला त्या अंधारात ही मंडळी चाचपडत आहेत. जितके खोटे बोलून मोदींना बदनाम करण्याचा प्रयास झाला आणि त्यातूनच मोदी लोकपिय झाले असतील, तर आता आंणखी खोटे बोलून चालणार नाही. कल्पनेच्या नंदनवनातून बाहेर पडून वास्तवाला भिडावे लागेल. साहित्यिक वा पुरस्कार यांचे कौतुक कोणालाच नसते आणि म्हणुन त्याचे भांडवल करून माध्यमांना मोठी ब्रेकिंग न्युज मिळाली, तरी मोदी सत्तेवर त्याचा काडीमात्र परिणाम होत नाही. सवाल बातम्यात झळकण्याचा नसून परिणामकारी ठरण्याचा आहे. त्याचे भान अजून आलेले नाही. आपण अस्तित्वाची लढाई लढतोय, याचे भान उरले नाही, मग नामशेष व्हायला पर्याय उरत नाही.

अनेकदा कुठल्या तरी नाटक सिनेमावरून खुप गदरोळ होतो. कधीकधी मुद्दाम माजवला जातो. त्यातून मग प्रेक्षकांची झुंबड उडणार आणि गल्ला भरणार; याची खात्री असते. होतेही तसेच! मात्र बहुतेकदा असे वादग्रस्त झालेले सिनेमा वा नाटके एकदोन आठवड्यात कोसळतात. कारण जितके नाट्य फ़ुगवलेले असते, तितके त्यात काही असल्याचा गवगवा प्रथम घावलेल्यांकडून पुढे झाला नाही, तर बोर्‍या वाजतो. हे वादग्रस्त काही बघायला धावलेले निराश होऊन बाहेर पडतात, त्यांच्याकडून खरी किमया होत असते. त्यांनी ‘कुछभी नही यार’ अशी प्रतिक्रीया दिली, मग लोकांचे कुतूहल संपते आणि वादाने गाजलेले सिनेमे जमिनदोस्त होऊन जातात. मोदी विरोधात बहुतांश वेळी असे झाले आहे. कारण नसलेले मुद्दे घेऊन वा उकरून गदारोळ माजवला गेला आणि त्यातली हवा संपली, मग मोदीच लोकांना खरे वाटत गेले. अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी वा धर्मनिरपेक्षतेला धोका असल्या बाष्कळ विषयावर काहूर माजवण्यापेक्षा, हेच लेखक साहित्यिक विचारवंत महागलेली तुरडाळ, एकूणच बाजारातील महागाई असले मुद्दे घेऊन रस्त्यावर आले आणि पुरोगामी पक्ष संघटनांनी त्यांच्यामागे आपली शक्ती उभी केली, तर मोदी सरकार व भाजपा यांना नाकी दम यायला वेळ लागणार नाही. अशा आंदोलनात मग दादरी वा विचारवंतांच्या हत्या हे विषय असायला हरकत नाही. पण त्यातून जो कल्लोळ माजेल तेव्हा तुरडाळीचे मोल भाजपाच्या सत्तेला डळमळीत करू लागेल. त्याचा आवेश वाढू लागला असताना साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करण्याची मोहिम राबवली असती, तर सामान्य जनतेने त्यांना डोक्यावर घेतले असते. पुरोगामीत्वाला जनतेचा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळू शकला असता. मोदी विरोधातले असे अनेक मुद्दे आहेत, जे सामान्य जनतेच्या वास्तविक जीवनाला जाऊन भिडणारे आहेत. पण त्याचा थांगपत्ता पुरोगाम्यांना लागलेला नाही. म्हणून तर मोदी निश्चींत आहेत. मोदींचा आपल्या मतदारापेक्षाही पुरोगामी मुर्खपणावर जास्त विश्वास आहे. अन्यथा त्यांना इतका पल्ला अल्पावधीत कशाला मारता आला असता?

पटेलांच्या मोदींना ‘हार्दिक’ शुभेच्छा

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून गुजरातमध्ये राजकारणात पटेलांचाच वरचष्मा राहिला होता. जसा महाराष्ट्रात कुठलाही मुख्यमंत्री असला तरी मराठा जातीचेच वर्चस्व राहिले तसेच गुजरातमध्ये संख्येतील प्रमाणात पटेल समाज वरचढ राहिला. त्याला शह देण्याचा प्रयास कॉग्रेसनेही केला. पण १९७१ सालात मोरारजी देसाई यांचा गुजरातमधील प्रभाव खालसा केल्यापासून इंदिरा गांधींनी पद्धतशीर रितीने पटेल समाजाला राजकारणात खच्ची करण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी १९८० नंतर माधवसिंह सोळंकी यांना नेतृत्व देण्यात आले. त्यांनी खाम नावाचे कडबोळे तयार केले. खाम हे इंग्रजी अध्याक्षरांनी तयार झालेले कडबोळे आहे. क्षत्रिय, हरीजन, आदिवासी व मुस्लिम असे समिकरण होय. त्यातून बहुसंख्य असूनही पटेल समाजाला दुय्यम बनवण्याचा घाट घातला गेला. त्याचा एक परिणाम असा झाला, की हा समाज कॉग्रेसपासून दुरावत गेला. तसे बघितल्यास सुखवस्तू अशीच पटेल समाजाची व्याख्या होऊ शकते. विविध क्षेत्रात आपल्या उद्यमशीलता व कल्पकतेमुळे आर्थिक यश संपादन केलेला हा वर्ग आहे. पण राजकारणात मात्र त्यांना तितके सन्मानाचे स्थान कायम नाकारले गेल्याची भावना रुढ झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल हे नेहरूंना आपल्या नेतृत्वगुणांनी आव्हान होते. पण महात्मा गांधींमुळे पटेलांना देशाचे पहिले पंतप्रधान होण्याची संधी नाकारली गेली. देशातील बहुतांश कॉग्रेस कमिट्या सरदारांचे समर्थन करीत असतानाही केवळ महात्माजींच्या आग्रहाखातर पटेलांना आपला हक्क सोडावा लागला. ही धारणा आजही वेदनेप्रमाणे बोलून दाखवली जाते. तिथून जी सुरूवात होते ती थेट १९८० नंतरच्या काळात खाम कडबोळ्यामुळे वाळीत टाकल्यासारखी पटेल समाजाला मिळालेली वागणूक इथपर्यंत येते. आजच्या हार्दिक पटेल नामक चमत्काराकडे बघताना ही पार्श्वभूमी विसरून चालणार नाही.

इंदिरा गांधी यांनी खुलेआम पटेलांना दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याला पहिले आव्हान देणारा पटेलच होता हे विसरता कामा नये. १९७१ च्या प्रचंड यशावर स्वार झालेल्या इंदिराजींच्या श्रेष्ठी असण्याला पहिले आव्हान गुजरातचा नवा मुख्यमंत्री नेमताना चिमणभाई पटेल यांनी दिले होते. पक्षाचे बहुसंख्य आमदार कोंडून ठेवून मुख्यमंत्रीपद मिळवणारा पहिला नेता गुजरातचा होता आणि त्याचे नाव चिमणभाई पटेल. पण १९८० सालात पुन्हा इंदिराजी आणिबाणीचे प्रायश्चीत्त घेऊन राजकारणात परतल्या, तेव्हा त्यांनी पटेलांची मुस्कटदाबी आरंभली आणि तेच काम माधवसिंह सोलंकी यांच्यावर सोपवले. त्यांनीच मग खाम असे कडबोळे बनवून पटेल समाजाला गुंडाळून टाकले. त्याला शह देताना आपल्या पक्षबांधणीसा‍ठी भाजपाने पद्धतशीरपणे केशूभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पटेल समाजाला पर्यायी राजकारणात उभे करण्याचा डाव खेळला. अन्य बारीकसारीक समाजाला सोबत घेऊन केशूभाई, वाघेला व नरेंद्र मोदी अशा संघ प्रचारकांनी हिंदूत्व या छत्रीखाली पटेल समाजाला एकवटण्याचे राजकारण केले. त्यातून एक गठ्ठा पटेल मतांची बेगमी भाजपाकडे झाली आणि इतर समाजगटांच्या सोबतीने कॉग्रेसचे खाम कडबोळे वीस वर्षापुर्वी मोडीत निघाले. पर्यायाने पटेल म्हणजेच भाजपा अशी एक राजकीय भूमिका तयार झाली आणि त्याच्या परिणामी तिथल्या भाजपात विविध गट केशूभाईंच्या पटेलनितीला आव्हान द्यायला उभे राहू लागले. त्यातून हे नवे राजकीय समिकरण ढासळू लागले आणि म्हणून त्यात कुठेही न बसणारा नरेंद्र मोदी हा पर्याय भाजपाने पुढे आणला. त्याने पटेल वा इतर गट बाजूला टाकून व्यापक हिंदूत्व उभे करताना मुस्लिम आक्रमक हिंसक राजकारणाचा बागुलबुवा यशस्वीरित्या उभा केला. त्यात पटेल अस्मिता मागे पडली तशीच इतरही लहानसहान अस्मिता निकालात निघाल्या होत्या.

२००२ नंतरच्या राजकारणात पटेलांची महत्ता कमी होतेय हे ओळखून केशूभाई हातपाय हलवू लागले होते आणि काही प्रमाणात त्यांनी आपल्या झडापिया यासारख्या हस्तकांमार्फ़त मोदींना आव्हान उभे करायचे मनसुबे राबवलेही होते. त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन करून कॉग्रेसशी हातमिळवणी करूनही बघितले. पण मोदींच्या हिंदूत्वापुढे त्यांची डाळ शिजली नाही आणि अखेरीस २०१२ च्या शेवटी खुद्द केशूभाईंना मोदीविरोधी आघाडी उघडावी लागली. तरीही ती निकामी ठरली. दरम्यान मोदी यांनीही आनंदीबेन पटेल यांनाच आपल्या विश्वासू सहाय्यक बनवून केशूभाईंना राजकीय शह दिला होता आणि त्यांनाच पुढे वारस म्हणून मुख्यमंत्री पदावरही बसवले. पण खरी सत्ता आजही मोदींच्याच इशार्‍यावर चालते आणि पटेलांना स्थान कमी अशी धारणा कायम आहे. त्याचा दुसरा भाग व्हायब्रंट गुजरात आहे. आजवर एकूण गुजरातच्या विकासात पटेल समाजाने बारीकसारीक उद्योग व्यापारात आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. पण मध्यंतरीच्या दहा वर्षात मोदींनी परकीय व परप्रांतिय भांडवल आणून जो विकास घडवला; त्यातून मोठे उद्योग उभे रहाताना हजारो लघूउद्योग डबघाईला गेले. त्यात बहुतांश भरणा पटेलांचा आहे. विकासाच्या त्या गंगेत पटेल मागे पडले वा पडत चालले आहेत. त्यातून आलेली अस्वस्थता राजकीय नेत्यांना मोजता किंवा वापरता आली नाही. एका बाजूला व्यापार उद्योगात गुंतलेल्या पटेल समाजाने नोकरी चाकरीचा विचारही कधी केला नव्हता. पण विकासाच्या गंगेत वाहून गटांगळ्या खावू लागलेल्या त्याच पटेल समाजात गुजरात मॉडेलविषयी राग व प्रक्षोभ वाढतच गेला. आज नव्या हार्दिक लाटेमागचे तेच प्रमुख कारण आहे. त्याचा लाभ उठवायला अनेक राजकीय पक्ष व गट छुपेपणाने हजर असले व कॉग्रेस त्याचा आश्रयदाता असला, तरी त्यातली पटेलांची वेदना गैरलागू नक्कीच नाही. सरदार पटेलांपासून केशूभाईंपर्यंतची वेदना त्यात सामावलेली आहे. हार्दिकला मिळत असलेला प्रतिसाद म्हणूनच समजून घेतला पाहिजे व ओळखला पाहिजे.

आजच्या परिस्थितीत पटेल मुख्यमंत्री असतानाही गुजरातमध्ये एका कोवळ्या पोराला मिळणारा प्रतिसाद अनेक राजकीय हेतूंनी ग्रासलेला आहे आणि अनेक राजकीय हितसंबंध त्यात गुंतलेले आहेत. म्हणूनच ते मोदींना घरातूनच उभे राहिलेले आव्हान आहे, की मोदींची लोकप्रियता ओसरू लागल्याचे लक्षण आहे? त्याविषयी घाईघाईने निष्कर्ष काढणे उतावलेपणाचे होईल. निदान मी तरी अशी घाई करणार नाही. कारण आता मोदी गुजरातच्या मर्यादेतले राजकारणी राहिलेले नसून राष्ट्रीय राजकारणात एक महत्वाचे पात्र झालेले आहेत. त्याला गुजरातच्या सीमा बंदिस्त करू शकत नाहीत. याचे पहिले कारण म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना आव्हान देवू शकेल, असा कोणी नेता आजतरी भारतीय क्षितीजावर दिसत नाही. पण बुडत्याला काडीचा आधार अशा मानसिकतेने मोदींना पाण्यात बघणार्‍यांना हार्दिक नावाची काडी मिळाल्याचे समाधान उपभोगायचे असेल, तर त्यात बिब्बाही घालण्याचे कारण नाही. मात्र या निमीत्ताने एक गोष्ट मोदींनाही लक्षात घ्यावी लागेल, की अमित शहांना पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवण्यात काय चुक झाली त्याचे मूळ यातून शोधायला हवे. ‘साडेपाच करोड गुजराती’ या भूमीवरून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात झेप घेतली, तीच भूमी ढासळू लागली आहे आणि राजकीय भूमी किती निसरडी अस,ते त्याचा बोध यातून घ्यायचा असतो. अवघे गुजराती एकदिलाने मोदींच्या पाठीशी नसतील तर सगळे भाजपाई सुद्धा तितके मोदीनिष्ठ असल्याच्या भ्रमात राहुन भागणार नाही. मग ज्याप्रकारची गुर्मी वा उद्दामपणा अमित शहा व अन्य भाजपाचे नेते दाखवतात, त्यांना वेळीच लगाम लावला नाही तर पुढला काळ अवघड असेल. हार्दिक पटेल हे मोदींसाठी राजकीय आव्हान नक्कीच नाही. पण खरे आव्हान केव्हाही उभे राहू शकते, याचा हार्दिक हा संकेत आहे. लोकसभेच्या यशानंतर शत-प्रतिशतचा नारा घेऊन मित्रांना शत्रू बनवण्याचा सपाटा अमित शहांनी लावला. त्याला येऊ लागलेली ही विषारी फ़ळे ओळखता आली, तरच मोदींना व त्यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला दिर्घकाळ देशाच्या राजकारणात आपले बस्तान बसवता येईल. गुजराती वा अन्य कुठल्या एका जाती समाज गटाचा वरचष्मा फ़ारकाळ टिकत नाही, हाच धडा आहे. पटेलांनी देऊ केलेल्या ह्या हार्दिक शुभेच्छांतून मोदी-शहा धडा घेतील ही अपेक्षा करावी का?

अधू मेंदुचा मधू

नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुका जिंकल्या हा त्यांचा पराक्रम कोणी नाकारू शकत नाही. पण एकदा निवडणूका जिंकल्या, मग त्यांचे काम संपलेले होते. त्यांनी बाकीचे राजकारण सोडून मराठी शिकायला घेतले पाहिजे होते आणि शक्य तितक्या लौकर मराठीत अग्रलेख लिहून दैनिक ‘लोकसत्ता’चे गिरीश कुबेर यांना थोडी सवड द्यायला हवी होती. म्हणजे देशातील विविध समस्या व प्रश्नांची उत्तरे शोधत बसायची वेळ मोदींवर आलीच नसती. कारण जगातल्या कुठल्याही प्रश्नावर समस्येवर अक्सिर इलाज असलेला एकमेव हकिम-वैद्य आज पृथ्वीतलावर कोण असेल, ते गिरीश कुबेर होत. मग विषय याकुब मेमनला फ़ाशी वा अन्य कुठली शिक्षा देण्याचा असो किंवा पाकिस्तानशी बोलणी करण्याचा असो. तिथे काय करावे किंवा करू नये, याची योग्य माहिती व कृती फ़क्त कुबेरांनाच अवगत आहे. सहाजिकच निवडणूका जिंकल्यावर मोदींनी भारत सरकारचे कामकाज कुबेरांकडे सोपवून अग्रलेख लिहायचे काम हाती घ्यायला नको काय? पण मोदींना सत्तेचा हव्यास इतका, की पंतप्रधान पदाची शपथ घेऊन ते देशाचा कारभार हाकू लागले. आणि बिचार्‍या कुबेरांना इथे लोकसत्तेचे अग्रलेख लिहायची खर्डेघाशी करण्यात आपली बुद्धी व गुणवत्ता वाया घालवण्याचे बुरे दिन आले. अर्थात त्यामुळे कुबेरांचे कुठलेच नुकसान होणार नाही. नुकसान मोदींचेच होईल. कारण इतका कुशाग्र बुद्धीचा माणूस उपलब्ध असताना त्याच्यावर काम सोपवण्याचा विचारही मोदींनी केला नाही. अन्यथा एव्हाना पाकिस्तान कसा सुतासारखा सरळ आला असता आणि याकुबनेही दाऊदला आणून भारताच्या हवाली केले असते. कुठल्या वाटाघाटी वा अटीशर्थींची वेळही आली नसती. पण मोदींना नुसता चमकण्याचा हव्यास अधिक. त्यामुळे देशाचे भयंकर नुकसान झाले आहे. यापुढेही होणार आहे. ‘हात दाखवून’ अवलक्षण म्हणतात ते यालाच.

आता पाकिस्तानला भारताशी बोलणी वा वाटाघाटी करायला आवडत नाहीत तर त्याला तेच करायला भाग पाडणे म्हणजेच मुत्सद्देगिरी असते. हेच मोदींना ठाऊक नाही. कारण मोदी लोकसत्ता वाचत नाहीत. वाचत असते तर त्यांनी कधीच कुबेरांना आपल्या गुरूस्थानी नेमून बारामतीऐवजी लालबागच्या हनुमान गल्लीत जाण्याचे कष्ट घेतले असते आणि बारामतीच्या शरद पवारांना प्रतिमहिना फ़ोन करण्यापेक्षा कुबेरांचा दरमहा सल्ला घेतला असता ना? पण म्हणतात ना? घरकी मुर्गी दाल बराबर? कुबेरांचे तेच दुर्दैव आहे. तिकडे दूर पाकिस्तानात बसलेले राजकारणी, मुत्सद्दी कुबेरांच्या अग्रलेखाने नित्यनेमाने वाचन व परीशीलन करतात. म्हणून त्यांनाच हवे तसे जगातले राजकारण चालत असते. आपल्याला भारताशी बोलणी नकोच आहेत, हे कुबेरांना नेमके कळते हे लक्षात आल्यापासून पाकिस्तानात लोकसत्ताचा खप नि वाचक कमालीचे वाढले आहेत. किंबहूना आमच्या माहितीप्रमाणे पाकचे सुरक्षा सल्लागार सरताज अझीज कुबेरांशी नित्यनेमाने संपर्कात असतात. त्यांचा वेगवेगळ्या विषयावर सल्लाही घेत असतात. म्हणून तर उफ़ा येथील मोदी-शरीफ़ भेटीत ठरलेली बोलणी कशी बारगळावीत, त्याची योग्य पावले अझीज उचलू शकले. मोदींना तर कुठल्या शरीफ़ला भेटावे त्याचाही थांगपत्ता अजून लागलेला नाही. पाकिस्तानात जनरल राहिल शरीफ़ हा खरा सत्ताधीश आहे आणि नवाज शरीफ़ हा नामधारी सत्ताधीश पंतप्रधान म्हणून मिरवत असतो. त्यातल्या नवाजला भेटून बोलणी ठरवून काय व्हायचे होते? भेटायचे व बोलायचे तर हे राहिल शरीफ़शी बोलायला हवे. रशियात उफ़ा येथे जाण्यापुर्वी मोदींनी तशी मसलत कुबेरांशी केली असती, तर मुळात तिथे जाहिर झालेले संयुक्त निवेदन तरी कशाला प्रसिद्ध झाले असते? आणि प्रसिद्ध होऊनही त्यात कुठले मुद्दे आहेत, ते कुबेरांना कशाला दिसले नसते?



त्या उफ़ा येथील भेटीत दोन देशांच्या पंतप्रधानांनी एक संयुक्त निवेदन काढले आणि त्यात कुठेही काश्मिरचा उल्लेख नाही, म्हणून पाकिस्तानी राजकारणात गदारोळ माजला होता. याचा अर्थ निवेदनातले मुद्दे ठाऊक नसतानाच तिथे गदारोळ झाला असणार ना? जे मुद्दे भारताने लपवून ठेवले व त्याविषयी कोणाला विश्वासात घेतले नाही असे कुबेर म्हणतात, त्याचा अर्थ प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनाखेरीज त्यात अनेक छुपे मुद्दे असणारच. शिवाय ते कुबेरांना कळले नाहीत वा त्यांनी वाचले नसतील, म्हणजेच ते लपवलेले असणार. मग भले त्यावरून पाकिस्तानात काहुर माजलेले असो किंवा त्यामुळेच दोन्ही देशातल्या वाटाघाटी फ़िसकटलेल्या असोत. कुबेरांना ठाऊक नाहीत म्हणजे मुद्दे लपवलेलेच असणार. पण मग असा प्रश्न येतो, की पाकिस्तानातले लोकसत्ताचे चोखंदळ वाचक त्याच निवेदन व मुद्द्यावर इतके प्रक्षुब्ध कशाला झालेले होते? लपवलेले मुद्दे म्हणजे काय? कुबेर लिहीतात, ‘सोमवारपासून सुरू होणारी बैठक या उफा चर्चेच्या आधारे होणे अपेक्षित होते. परंतु उफा चर्चेत काय ठरले हेच आपण देशास सांगितलेले नसल्याने त्याबाबत आपण जे बोललो ते पाकिस्तानने खोडून काढले.’ सवाल इतकाच, की भले मोदी वा भारत सरकारने उफ़ाबद्दल कोणाला काही समजावलेले नसेल. पण मग पाकिस्तानात शरीफ़ यांनी तरी कोणाला काही समजावले की नाही? नसेल तर सीमेच्या अलिकडे व पलिकडे मागला महिनाभर या चर्चेविषयी धुमाकुळ कशाविषयी चालला होता? नवाज शरीफ़ यांच्यावर तिथले लष्करवादी व जिहादी कशाला तुटून पडले होते? शेवटच्या दिवसात पाक पत्रकार मायदेशीच्या सुरक्षा सल्लागार सरताज अझीज यांची खिल्ली कशाला उडवत होते? आणि कुबेरांना फ़डतूस वाटतात त्या भारतीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल यांचे पकिस्तानात कौतुक कशाला चालले होते?

सगळा नरेंद्र मोदींचा मुर्खपणा आहे. पहिली चुक म्हणजे निवडणूका जिंकल्यावर त्यांनी कुबेरांना पंतप्रधानपदी नेमायला हवे होते. पुढे मुत्सद्देगिरीने पाकिस्तानला बोलणी करायला भाग पाडण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयही कुबेरांच्याच हाती असायला हवे होते आणि सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा असल्याने पंतप्रधान व त्याचा सल्लागार अशी दोन्ही पदे कुबेरांपाशीच असायला हवी होती. मग मुत्सद्देगिरीच्या नुसत्या शब्द व फ़टकार्‍यांनीच पाकिस्तानची इतकी घुसमट कुबेरांनी करून टाकली असती, की इथे सरताज व नवाजसह राहिल शरीफ़ही प्राणवायूच्या नळकांड्या शोधत गयावया करीत आले असते. कुबेरांनी दाऊदचा पत्ता वा पत्नीचे फ़ोटो दाखवण्यापेक्षा फ़ाशी झालेला याकुब मेमन इस्लामाबादला पाठवून भारत सरकार किती सशक्त आहे, त्याचाच पुरावा जगाला दाखवला असता. मग बिचारा दाऊद नाक मुठीत धरून शरीफ़ सरताज यांच्यासोबत प्राणवायु मिळावा म्हणून भारताला शरण आला असता. पण भाजपासह मोदींनी एकामागून एक मुर्खपणाचा सपाटा लावला. निवडणूकात बहुमत मिळवून पंतप्रधान होण्याचा हव्यास केला आणि पुढे परराष्ट्र खात्याचे निर्णय घेण्याचाही हव्यास मोदींनी केला. पाकिस्तानला भारताशी बोलणी नकोत तर त्याची इच्छा पुर्ण व्हावी अशीही चुक मोदींनी केली. खरे तर पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यापेक्षा क्रिकेट खेळावे इतकी साधी गोष्ट मोदींना कळत नाही. त्यांना मुत्सद्देगिरी कशी उमजणार? ‘सर्व सूत्रे होती ती आपले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्या हाती. ते थेट पंतप्रधान मोदी यांना उत्तरदायी आहेत. डोवल हे हेरगिरी व्यवस्थेत माहीर असतील. परंतु म्हणून त्यांना मुत्सद्देगिरी जमते असे मानणे दूधखुळेपणाचे. मुत्सद्देगिरीची पहिली अट म्हणजे आपण किती शूर आहोत याची छाती पिटायची नसते आणि शत्रुपक्षाची चौर्यकृत्ये कशी पकडली ते मिरवायचे नसते.’ इति कुबेर.

परराष्ट्र व्यवहार वा मुत्सद्देगिरीच नव्हेतर हेरगिरीतही कुबेर माहिर आहेत. म्हणूनच त्यांना स्वत:चा हा सशक्तपणा इतका सतावत असतो, की जगातले उर्वरीत सगळेच त्यांना अधूनमधून अशक्त वाटू लागतात. कधी फ़ासाची दोरी ओढणारा वा फ़ाशीची तारीख पक्की करणारा त्यांना अशक्त वाटतो. तर कधी फ़ाशी जाणारा व त्याला फ़ाशी देणाराही अशक्त वाटतो. आता कुबेरांना पाकिस्तानची कोंडी करणेही अशक्तपणाचे लक्षण वाटू लागले आहे. शौर्यासाठी मिरवायचे नसते असा नवा शोध त्यांनी लावला आहे. मग शौर्य गाजवले तर काय तोंड काळे करून दडी मारून बसायचे असते? मुत्सद्देगिरीत बहुधा तसे असावे. याचा अर्थ सहज उलगडणार नाही म्हणून आपण उदाहरण घेऊ. पाकिस्तानचे अवघे दहा ‘लढवय्ये’ समुद्र मार्गे मुंबईत आले आणि त्यांनी खुलेआम शेकडो लोकांची कत्तल केली. केवढे शौर्य गाजवले ना? परंतु पाकिस्तानने ते कधी मिरवले आहे काय? उलट त्याचे ‘श्रेय’ त्यांना भारत देत असतानाही पाकिस्तानने ते शौर्य नाकारलेले आहे. कसाब किंवा त्याच्या टोळीने केलेला पराक्रम पाकिस्तान आपले शौर्य म्हणून कायम नाकारत राहिला. याला ‘कुबेरी मुत्सद्देगिरी’ म्हणतात. नाहीतर आमचे मोदी नाहीतर डोबाल. मुत्सद्देगिरीच्या नावाने नुसता शिमगा. साधा दाऊदचा पत्ता मिळवला किंवा त्याच्या बायकोचे फ़ोनवरील संभाषण मुद्रीत केले, तर किती छाती फ़ुगवायची? बहुधा एवढ्यासाठीच पाकिस्तानचे जाणते राजकारणी व मुत्सद्दी हेर लोकसत्ताचे नित्यनेमाने वाचन करत असावेत. अन्यथा त्यांना कुठे मिरवावे आणि कुठे तोंड काळे करून बसावे, त्याचा अंदाज कशाला आला असता? असो, कुबेरांची सोमवारी जे काही पांडित्य, मुत्सद्देगिरी व बुद्धीमत्तेचे कौशल्य दाखवले, ते वाचून सहा दशकापुर्वी दैनिक ‘मराठा’त आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी लिहीलेल्या एका सणसणित अग्रलेखाचे शीर्षक आठवले.

अधू मेंदुचा मधू

राहुलचा ‘करिष्मा ही कॉग्रेसची मोठी समस्या

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला राजस्थानमध्ये गेलेल्या राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा आपला ‘करिष्मा’ दाखवला आहे. तिथे त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक संमत होऊच शकणार नाही आणि ५६ इंची छातीवाल्या पंतप्रधानांनी ते विधेयक संमत करून दाखवावे, असे आव्हान देण्य़ाचा आगावूपणा केला. पक्षाच्या वर्षभरापुर्वी झालेल्या दारूण पराभव आणि दुर्दशेचे अजून या तरूण नेत्याला भान आलेले दिसत नाही. अजूनही देशात युपीएचे सरकार असून बहुतेक विरोधी पक्ष आपल्या शब्दाला उचलून धरण्यासाठी उतावळे झालेले आहेतम, अशाच काहीश्या समजूतीमध्ये राहुल जगत व वागत आहेत. त्याचा मोठा फ़टका त्यांच्या पक्षाला संसदेत बसतो आहे आणि पर्यायाने त्याचाच लाभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह एनडीए सरकारला मिळतो आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पुर्वार्धात सोनियांनी एक संधी साधून तमाम विरोधी पक्षांची मोट बांधली व त्यांना आपल्या मागून राष्ट्रपती भवनात यायला भाग पाडले होते. त्याने मोदी सरकारला चांगलेच पेचात पकडलेले होते. विस्कळीत विरोधकांच्या त्या एकजुटीने पुढले काही दिवस सत्ताधारी भाजपाला संसदेत नाकदुर्‍या काढायची वेळ आणली होती. पण अधिवेशनाची मधली सुट्टी संपली आणि पुर्वार्धात गायब असलेले राहुल संसदेत पुन्हा अवतीर्ण झाले. त्यांनी कॉग्रेसचे लोकसभेतील नेतृत्व आपल्या हाती घेतले आणि बघता बघता विरोधकांची जमलेली खेळीमेळी संपुष्टात आली. कारण राजकीय डावपेच व रणनिती बाजूला पडून कॉग्रेसने राहुलना प्रभावी विरोधी नेता म्हणून पेश करताना कुठल्याच विषयात अन्य पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. मग कॉग्रेस लोकसभेत एकाकी पडली. भूमी अधिग्रहण विधेयक असेही संमत होण्याची शक्यता नव्हतीच. पण तसे राहुलमुळे झाले असे भासवण्याच्या नादात कॉग्रेसकडूनच विरोधकांची एकजुट मोडीत काढली गेली.

तेव्हा त्याचे परिणाम लागलीच दिसलेले नव्हते. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या आरंभीच त्याचे परिणाम समोर आलेले आहेत. कुठल्याही विरोधी नेते वा पक्षांशी बोलणी न करता राहुलनी संसद चालू देणार नसल्याची गर्जना केली आणि त्याचेच अनुकरण पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांना करावे लागले, गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा जाणता संसदपटू असे बोलून गेला आणि अन्य पक्षांनी त्याला साफ़ नकार देवून आपण वेगळा विचार करत असल्याचे जाहिर करून टाकले. याचा अर्थ बाकीचे विरोधक सरकारच्या बाजूने समर्थनाला उभे रहातील असे अजिबात नाही. आपापल्या परीने तेही पक्ष मोदींच्या विरोधात भूमिका मांडत रहातील. पण एखाद्या विषयात सगळेच विरोधक ठामपणे सरकारची कोंडी करतील, अशी शक्यता संपुष्टात आली आहे. कारण पुर्वसंध्येला संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली, त्याला काही काळ पंतप्रधानांनीही हजेरी लावली होती. त्यांनी काढलेले सूचक उदगार महत्वाचे ठरतात. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालणे ही प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी असली, तरी लोकशाहीत ती सामुहिक जबाबदारीही आहे. म्हणजेच नुसताच गोंधळ घालायचा असेल, तर सरकार कोणापुढे नमणार नाही, याची ग्वाहीच मोदी यांनी दिली आहे. त्याचा थेट संबंध राहुल गांधी व कॉग्रेसच्या भूमिकेला जाऊन भिडतो. राहुलनी मोदींची छप्पन इंच छाती काढली आणि कामकाज चालूच देणार नाही असे बजावले आहे. तर त्यांच्या दोन्ही सभागृहातील नेत्यांनी पावसाळी अधिवेशन धुतले जाण्याची भाषा केली आहे. त्याच्याशी बाकीचे बहुतांश पक्ष सहमत झाले नाहीत. मग गोंधळ कॉग्रेसचे मोजके चाळीस पन्नास खासदार घालणार आहेत काय? तसे झाल्यास संसदेत पक्ष एकाकी पडल्याचे केविलवाणे चित्र निर्माण होईल. मात्र त्यासाठी मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही, की सत्ताधारी पक्षाला त्याचे श्रेय देता येणार नाही.

सत्तेत असताना कॉग्रेसपाशी स्वत:चे दोनशे तरी खासदार होते आणि अन्य तमाम विरोधक भाजपाच्या कडवे विरोधात असल्याने सत्तेला आव्हान देण्यात सुषमा स्वराज किंवा लालकृष्ण अडवाणी पांगळे ठरत होते. आज परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक विरोधक आजही भाजपाचे कट्टर विरोधक आहेत. पण त्यांना गुण्यागोविंदाने एकत्र करण्याची जबाबदारी कॉग्रेस पक्षाची आहे. त्यासाठी वैचारिक अंतरही नाही, तर राहुल गांधींच्या एकमुखी नेतृत्व लादण्याच्या हव्यासाला मुरड घालण्याची गरज आहे. सोनियांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आरंभी तसे करून दाखवले आणि मनमोहन सिंग यांना आरोपी बनवले गेल्यावर सर्व पक्षांनी सोनियांच्या सोबत राष्ट्रपती भवनापर्यंत भूमी अधिग्रहण अध्यादेशाच्या विरोधातली भावना व्यक्त करायला साथ दिलेली होती. त्याचेच प्रतिबिंब नंतर संसदेच्या कामकाजातही पडले होते. त्यावेळी सोनियांनी विरोधकांना विश्वासात न घेता किंवा परस्पर कुठली भूमिका घेतलेली नव्हती. त्याचा कॉग्रेसला लाभ मिळालेला होता. आणि योगायोगाने तेव्हा राहुल गांधी संसदेपासून दूर होते. पण माघारी आल्यापासून त्यांनी असे काही पवित्रे घेण्याचा सपाटा लावला आहे, की बाकीचे पक्ष लाचार होऊन त्यांच्या मागे फ़रफ़टावेत. तिथेच सत्ताधारी भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग नायडू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत दिसून आले. नेहमी कॉग्रेस सोबत राहिलेला जदयू वा समाजवादी यांच्यासह बहुतेकांनी संसद बंद पाडण्याच्या कॉग्रेसी भूमिकेला जाहिरपणे विरोध दर्शवला आहे. किंबहूना कॉग्रेसने आग्रह धरलेल्या वसुंधरा, शिवराज व सुषमा यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीलाही विरोधकांनी पसंती दर्शवलेली नाही. याचे खापर राहुल गांधी यांच्याच माथी फ़ोडावे लागेल. कारण सध्या पक्षाचे सर्व निर्णय तेच घेत असून अधिवेशन उधळण्याची कल्पनाही त्यांचीच आहे.

एकूण सध्या तरी असे दिसते, की भले राज्यसभेत मोदींच्या हाताशी हुकमी बहुमत नसेल. पण ते मिळेपर्यंतची दोनतीन वर्षे राहुल गांधी आपल्या पोरकटपणाने मोदींना बहुमोलची मदत संसदीय कामकाजात करणार आहेत. दुसरीकडे आपल्या प्रदिर्घ अनुभवामुळे आझाद, खरगे वा अन्य कॉग्रेस नेत्यांना त्यातला पोरकटपणा उमजत असणार. पण तोच बालीश हटवाद थांबवायचे धाडस कोणा नेत्यामध्ये उरलेले नाही. सहाजिकच कॉग्रेस राहुलच्या मागे फ़रफ़टत जाणार आहे, त्यात जितके दिवस जातील तितके त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन अशक्य होत जाणार आहे. कारण आज कॉग्रेस कुठल्याही राज्यात स्वबळावर लढायच्या स्थितीत नाही, की संसदेत आपल्या ताकदीवर भाजपा सरकारशी दोन हात करण्याच्या अवस्थेत नाही. म्हणूनच अन्य बारीकसारीक पक्षांना सोबत घेऊन सरकारला जेरीस आणले पाहिजे. त्याचवेळी संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यावर भर असला पाहिजे. अशा दोन्ही बाबतीत कुठली आशा बाळगायला जागा नाही. कारण पक्षाचे प्रत्येक निर्णय राहुल घेत आहेत आणि त्यांना परिणामांची कुठली पर्वा दिसत नाही. असती तर अर्थसंकल्पी अधिवेसनाच्या उत्तरार्धात दुरावलेल्या अन्य पक्षांना सोबत आणायचा प्रयास राहुलनी केला असता. त्यांच्याशी स्वत:च पुढाकार घेऊन बोलाचाली केल्या असत्या. पण त्यापैकी काहीच होऊ शकलेले नाही आणि पावसाळी अधिवेशनात कॉग्रेस एकाकी पडायची चिन्हे पुर्वसंध्येलाच दिसू लागली. हे असेच चालू राहिले, तर विस्कळीत विरोधी पक्षातील निराश हताश छोट्या पक्षांना त्यांच्या स्थानिक विषयात सहाय्याचा हात देवून, मोदी राज्यसभेतल्या दुबळेपणावर सहज मात करून जायचे बेत आखू शकतात. किंबहूना कुणाही मंत्री मुख्यमंत्र्याचा राजिनामा घेण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही, असे स्पष्ट शब्दात बजावून पंतप्रधानांनी राहुलच्या आक्रमक आवेशातील हवाच काढून घेतली आहे.

पाकिस्तानची एक पाऊल माघार

आपल्या सुरक्षित घरात वा कचेरीत बसून कागदावर चार रेघोट्या ओढल्या, तरी इथला डोंगर तिथे अलगद उचलून ठेवता येतो. त्यात कुठली अडचण नसते. त्यालाच नियोजन वा आराखडा म्हणतात. पण कागदावर आखलेला तोच आकार प्रत्यक्षात ज्यांना अंमलात आणायचा असतो, त्यांच्यासाठी ते काम चुटकीसरशी होणारे नसते. त्यासाठी प्रचंड अवजड साधनसामग्री गोळा करावी लागते आणि हजारो लोक कामाला जुंपून कित्येक महिने वर्षे खर्ची घालावे लागतात, तेव्हा कुठे कागदावरचे आकार वास्तवात साकार होताना दिसू लागतात. पण जर इतकी साधने व साहित्य हाताशी नसेल, तर कागदावरच्या गोष्टी तशाच काल्पनिक रहातात. हे जसे नियोजनबद्ध बांधकाम वा उभारणीच्या बाबतीत असते, तसेच ते सरकार व त्याच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीतही अनुभवास येत असते. अनेकदा कल्पना सुचतात व त्याची वाच्यता केली जाते. खुप उहापोह होतात आणि साध्य काहीच होत नाही. प्रामुख्याने परराष्ट्र धोरण वा अनेक देशांशी असणार्‍या संबंधाच्या बाबतीत तसे घडत असते. भारत पाक संबंध हा तसाच मामला आहे. दोन देशातले नेते व मुत्सद्दी भेटतात आणि अनेक भव्यदिव्य गोष्टी बोलत असतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यापैकी काहीही घडताना दिसत नाही, की अनुभवास येत नाही. त्याचे कारणही तसेच असते. प्रत्येक देशाच्या काही सक्तीच्या गोष्टी असतात आणि त्यात नेत्यांना परस्पर निर्णय घेऊन काही अंमलात आणणे शक्य नसते. त्यासाठी आपल्या जनभावना लखात घेऊनच वाट़चाल करावी लागत असते. त्या त्या समाज वा देशातील बुद्धीमंतांच्या कल्पनांचा आग्रह त्यासाठी पुरेसा नसतो. म्हणूनच भारत पाक यांतील अनेक बुद्धीमंत जे बोलतात, तसे कधीच होत नाही. कारण यातले बहुतांश लोक आपापल्या जनभावनेपासून मैलोगणती दूर असतात. पण नेत्यांना जनतेच्या भावनांची कदर करावीच लागते.

 उदाहरणार्थ अलिकडेच भारत पाक या देशांच्या पंतप्रधानांची रशियामध्ये एका समारंभाच्या निमीत्ताने भेटगाठ झाली. संधी घेऊन नवाज शरीफ़ व नरेंद्र मोदी यांनी बोलणी केली. त्यातून काय शिजले, त्याचा काहीसा तपशील बाहेर आलेला आहे. दोन्ही देशांनी मिळून काही बाबतीत समजूतदारपणा दाखवला आहे, दोन देशातील संबंध सुरळित करण्यासाठी बोलणी पुन्हा सुरू करावीत आणि तडजोडीचे मुद्दे शोधावेत, असे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार आगामी सार्क बैठकीसाठी शरीफ़ यांनी मोदींना पाकिस्तानात येण्याचे आमंत्रण दिले आहे आणि मोदींनी ते स्विकारले आहे. सार्क संघटनेचा भारत सदस्य असल्याने तिथे भारतीय राष्ट्रप्रमुखाला हजेरी लावणे भागच आहे. त्यात नवे काही नाही. पण हेच दोन सार्कमधले प्रमुख असल्याने त्यांच्याच भेटीगाठींना महत्व आहे. शिवाय याच दोन देशात सतत कुरबुरी चालू असल्यामुळे त्याच देशाच्या नेत्यांच्या बैठकीला महत्व मिळत असते. कारगिलनंतर बेबनाव निर्माण झाला, त्याहीवेळी पाकिस्तानातच सार्कची बैठक व्हायची होती. मग तिकडे आपले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी जाणार किंवा नाही, यावर अनिश्चीततेचे सावट आलेले होते. पण अखेरच्या क्षणी वाजपेयींनी होकार भरला आणि सार्क शिखर परिषद पार पडली. मात्र त्यातून फ़ारसे काही साध्य झाले नव्हते. पण तोच काळ पाकिस्तानसाठी इतका वादळी व उलथापालथीचा ठरला होता, की पुढल्या काळात दोन देशातले संबंध उतरणीला लागले होते. कारण कारगिलमुळेच वितुष्ट आलेले होते आणि त्यात पुढाकार घेणार्‍या सेनापतीनेच पाकिस्तानात लष्करी उठाव करून निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला तुरूंगात टाकले होते. सत्ता बळकावली होती. योगायोगाने आजही तिथला पंतप्रधान तोच व चटके खाल्लेला नवाज शरीफ़च आहे. सहाजिकच भारत पाक यांच्यातील संबंधांचा विचार करताना, कागदावर रेघोट्या ओढून काही ठरवता येत नाही.

शरीफ़ व मोदी यांच्यात एक निवेदन निघाले आणि त्याबद्दल अनेक प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. भारतात आणि पाकिस्तानातही त्यावर संमिश्र प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत. तिथल्या माध्यमांनी व बुद्धीमंतांनी स्वागत केले आहे, तर राजकारण्यांनी नेहमीप्रमाणे आदळआपट केलेली आहे. कारण नव्या संयुक्त निवेदनात दहशतवाद व त्या अनुषंगाने उपस्थित होणार्‍या समस्यांचा निचरा करण्याला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. पण त्यात कुठेही काश्मिरचा उल्लेख नाही, याबद्दल पाकिस्तानात मोठी नाराजी आहे. अगदी तिथल्या संसदेतही सत्ताधारी पक्षासह बहुतेक राजकारण्यांनी नाराजी बोलून दाखवली आहे. ते स्वाभाविकही आहे. हिंदीत म्हण आहे, ‘घाससे दोस्ती करेगा तो घोडा खायेगा क्या?’ पाकिस्तानी राजकारण्यांनी काश्मिर विषय बाजुला टाकला, तर त्यांच्याकडे बोलायला व करायला काहीच शिल्लक उरत नाही. जनतेला भेडसावणार्‍या कुठल्याही नित्य जीवनातील समस्या सोडवण्याची किमया वा कल्पना कुठल्याही पाक राजकारण्यापाशी नाही. विकास व प्रगती याबद्दल योजना कल्पना नाहीत. सहाजिकच सामान्य जनतेच्या धार्मिक भावनांना खतपाणी घालून भारताविषयी किल्मीष रुजवणे, हा पाक राजकारणाचा एककलमी कार्यक्रम असतो. काश्मिर हा मुस्लिम प्रदेश असून त्याला पाकिस्तानात समाविष्ट करून घेणे, हाच त्या देशाचा मागल्या सात दशकांचा एकमेव अजेंडा राहिलेला आहे. ते शक्य होत नाही आणि त्याच अजेंडासाठी भारताशी लढत बसणे हा उद्योग आहे. त्यासाठी मग सेना व सैनिक लागतात, शस्त्रास्त्रे लागतात आणि लोकांना उपाशी पोटी ठेवून त्यावर खर्च होतच असतो. त्यावर राजकारणी व सेनाधिकारी पोसले जात असतात. हे सामान्य जनतेच्या मनात इतके बिंबवले गेले आहे, की त्यांना विकास व रोजगारापेक्षा भारताला पराभूत करणे हेच एकमेव जगण्याचे उद्दीष्ट वाटत असते. आता त्याच दुष्टचक्रात पाक राजकारण फ़सले व रुतले आहे

लोकांना विकास व रोजगार, सुखवस्तू जीवन देणे अशक्य असल्याने व आवाक्याच्या बाहेरचे असल्याने, धर्म व भारतद्वेष पोसण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. आरंभीच्या काळात तिथल्या बुद्धीजिवींनी त्याची पेरणी केली व पुढल्या काळात राजकारण्यांनी जोपासना केल्यावर आता लष्करी अधिकारी सर्व सुत्रे हाती घेऊन बसले आहेत. म्हणून मग दोन देशातली शांतता त्याच सेनेने व तिने पोसलेल्या जिहादी दहशतवादाने ओलिस ठेवलेली आहे. त्याला कलाटणी देण्याची हिंमत शरीफ़ यांच्यापाशी नाही, की अन्य कुठल्या पाक नेत्यापाशी नाही. अशा स्थितीत शरीफ़ यांनी काश्मिर वगळून बोलणी करायला मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर मायदेशी आरोपांचा भडीमार झाला तर नवल नाही. त्यांच्यावर तुटून पडलेले अन्य राजकीय नेते वा पक्ष सत्तेत असते, तरी त्यांनी यापेक्षा काही वेगळे केले नसते. पण आपणच अधिक जनभावना समजून घेतो, असे दाखवून चिथावण्या देण्याची संधी कोणाला नको आहे? मात्र असे काही मान्य केले म्हणून शरीफ़ही त्याचे पालन करतील अशी अपेक्षा भारताने बाळगण्याचे कारण नाही. तसे केल्याने त्यांना कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानातून परागंदा व्हायची पाळी आलेली होती. त्या अनुभवातून गेलेला नेता पुन्हा पाक लष्कराच्या हातात कोलित देण्याचा मुर्खपणा करणार नाही. पण शक्य तितका काश्मिरचा विषय बाजूला टाकून समझोत्याच्या जागा व क्षेत्र विस्तारण्याचा शरीफ़ यांचा प्रयत्न असावा. त्याचे कारणही स्वच्छ आहे, भारताने अफ़गाण व त्याच्यापलिकडे असलेल्या देशांशी जुळवून घेतले असून, चीन वगळता पाकिस्तान एकाकी पडत चालला आहे. जिहादी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात भारताने शह देऊन पाक सेनेची कोंडी केली आहे. तालिबान व मुजाहिदीन यांच्यातच आपसात लढाई जुंपल्याने पाक अस्थिरतेच्या कडेलोटावर उभा आहे. त्याचाच दबाव उभा करून मोदींनी काश्मिर विषय नसलेले निवेदन करण्यापर्यंत शरीफ़ यांची घसरगुंडी घडवून आणली आहे. ज्या काश्मिरचा उल्लेख नाही, म्हणून मुशर्रफ़ आग्रा शिखर परिषद संयुक्त जाहिरनामा सोडून निघून गेले, तोच मसूदा मोदींनी मान्य करून घेतला असेल, तर पाक धोरणात एक मोठा पल्ला गाठला गेला हे मान्य करावेच लागेल. त्याचे दुरगामी परीणाम संभवतात.

मोदींसारखा नशीबवान माणूस नसेल

कुठल्याशा चित्रपटात म्हणे सलमान खानच्या तोंडी एक वाक्य आहे. ‘मुझपर बडा अहसान करो, के मुझपर कोई अहसान मत करो.’ थोडक्यात मला मदत करायची असेल, तर कुठली मदत करू नका. किती विचित्र वाटते ना? पण बारकाईने विचारात घेतले, तर त्यात खुप मोठा अर्थ सामावला आहे. आपल्या आयुष्यात नित्यनेमाने काही माणसे अशी येतात, की त्यांनी मदत करण्यासारखे भयंकर संकट नसते. सहाजिकच त्यांनी आपल्याला मदत वा उपकार न करण्यासारखे अन्य कुठले मोठे उपकार असू शकत नाहीत. कारण अशी माणसे नको तितक्या समस्या मदत म्हणून आपल्यापुढे आणून उभ्या करीत असतात. सहाजिकच त्यांनी आपल्यापासून दूर रहाणेच अधिक सोयीचे असते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत उलट अर्थाने अशा लोकांची अखंड वर्दळ राहिली आहे. म्हणून ते कमालीचे नशीबवान वाटतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून पक्षातच त्यांचे विरोधक त्यांना संपवायला टपलेले होते. पण जितकी म्हणून संकटे व अडथळे त्यांनी समोर आणले, त्यातून प्रत्येकवेळी मोदी सहीसलाम बाहेर पडले आहेत आणि पुर्वीपेक्षा अधिक बलवान होऊन पुढले पाऊल टाकू शकले आहेत. देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात शेकडो दंगली झाल्या. पण गुजरातच्या दंगली इतका कुठल्या दंगलीचा गाजावाजा झाला नाही. कुठल्या मुख्यमंत्र्याला दंगलीसाठी थेट आरोपी ठरवून मोदींप्रमाणे देशाव्यापी प्रसिद्धी मिळवून दिली गेलेली नव्हती. त्यातून खरे तर मोदींना राजकीय जीवनातून उध्वस्त करण्याचा डावपेच खेळला जात होता. पण असे अडथळे पार करताना प्रत्येकवेळी मोदी तावून सुलाखून बाहेर पडत गेले. जितके आरोप व कायदेशीर समस्या उभ्या केल्या गेल्या, त्यांनाच संधी समजून मोदी त्यावर स्वार होत थेट देशाच्या सर्वोच्च पदावर जाऊन बसले. इतका नशीबवान माणूस इंदिराजी सोडल्यास दुसरा कोणी भारतीय राजकारणात झाला नसावा.

एकप्रकारे त्यांच्या विरोधक व शत्रुंनी त्यांच्यावर केलेले हे उपकारच नाहीत काय? जर उलटा विचार केला तर? म्हणजे असे, की मोदींना संकटात ढकलून संपवण्याच्या ऐवजी अशा लोकांनी मोदींना ‘मदत’ केली असती तर? मग मात्र मोदींना आजचे ‘अच्छे दिन’ बघता आलेच नसते. मागल्या चौदा वर्षात एक दिवस असा गेलेला नसेल, की विरोधकांनी मोदींच्या कुठल्याही कृती वा निर्णयाला गुन्हा ठरवला नसेल. पण त्यात फ़सण्यापेक्षा मोदी निर्दोष ठरून बाहेर पडले. त्या प्रत्येक प्रसंगातून त्यांची शक्ती वाढतच गेली. मोदी मुस्लिम विरोधी आहेत म्हणून गवगवा करण्यात आलेला होता. त्यांनी सदभावना यात्रा केली. तिच्यावर चिखलफ़ेक झाली. त्यात त्यांनी एका मुस्लिम मौलवीकडून टोपी नाकारल्याचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. किमान लाखभर वेळा तरी ते चित्रण भारतीय वाहिन्यांवरून झळकले असेल. मग त्यामुळे मुस्लिम मते दुरावली तरी अनेकपटीने हिंदू मते मात्र मोदींच्या झोळीत अलगद येऊन पडली. हिंदूत्वाची कितीही प्रवचने देऊन, भाषणे करून मोदींना हिंदूंची इतकी प्रचंड मते एक गठ्ठा मिळवता आली नसती. जे काम त्यांच्यासाठी विरोधकांनी केले. सेक्युलॅरिझम विषयी अशा विरोधकांनी जनमानसात इतका तिरस्कार निर्माण करून घेतला, की त्यांच्यावर चिडलेल्या हिंदूंना मोदी हाच पर्याय वाटत गेला. जितकी अशा रितीने मोदींची कोंडी करण्याचा आटापिटा झाला, तितकी मोदींविषयी लोकांत सहानुभूती निर्माण होत गेली. थोडक्यात मोदींवर जितके अपकार होत गेले, त्याचा परिणाम उपकार म्हणून होत गेला. किंबहूना त्यातून आजचा मोदी नावाचा बिगर कॉग्रेसी पंतप्रधान भारताला मिळू शकला, हे नऊ दशकात संघ करू शकला नव्हता, की भाजपाच्या अडवाणी वाजपेयी अशा दिग्गजांनाही जमलेले नव्हते. ते मोदींनाही साधलेले नाही. ही सगळी किमया त्यांच्या विरोधकांची आहे. असे विरोधक मिळणे नशीब नाही काय?

गुजरातमध्ये सर्वकाही आलबेल नव्हते, की लोक सुखासमाधानाने जगत नव्हते. पण देशाच्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरातचा नागरिक खुप समाधानी व सुसह्य जीवन जगत होता. मोदींवर जे काही आरोप केले जात होते, त्याचा सामान्य नागरिकाच्या नित्यजीवनाशी काडीमात्र संबंध नव्हता. सहाजिकच आरोप वा तांत्रिक मुद्दे याच्याशी सामान्य नागरिकाला कर्तव्य नव्हते. त्याने पुन्हा पुन्हा नरेंद्र मोदी यांनाच बहुमत दिले आणि विरोधकांच्या आरोपाला धुडकावून लावले. पण दुसरीकडे त्यातून मोदींची देशव्यापी प्रतिमा विरोधकांनी व माध्यमांनीच उभी केली. ती प्रतिमा जितकी राक्षसी व खतरनाक उभी करण्यात आली, तितकी लोकांना आवडतही गेली. किंबहूना लोकांना खंबीर नेता हवा होता आणि तशीच प्रतिमा माध्यमातून व आरोपातून उभी करण्यात आली होती. उलट जे आरोप होते त्याविषयी लोकामध्ये कुठला जिव्हाळा नव्हता. मात्र यातून फ़ारसे न बोलता कृतीतून विरोधकांना नामोहरम करण्याचे कौशल्य मोदी आत्मसात करत गेले. त्याला अपवाद होता, ते मागले एक वर्ष. मोदींनी आपल्या सर्व विरोधकांना चारी मुंड्या चित करून लोकसभेत बहूमत मिळवले आणि मागले एक वर्ष मोदींच्या विरोधात कुजबुज सुरू असली, तरी आरोप संपुर्ण वंद झालेले होते. गदारोळाशिवाय झोप लागत नाही असा प्रसंग ‘पुष्पक’ सिनेमात कमाल हसनने रंगवला आहे. काहीशी तशीच मोदींची अवस्था असावी. कडव्या विषारी प्रतिकाराशिवाय हा माणूस राजकारण करूच शकत नाही. त्याचीच गेले वर्षभर त्रुटी होती. आता त्याची सुरूवात झाली आहे. गुजरातमध्ये अमित शहा, माया कोडनानी अशा सहकार्‍यांवर गंभीर आरोप झाले व त्यांना तुरूंगातही जाऊन पडावे लागले. त्यानंतर मोदी संपलेच अशी भाषा कायम ऐकू येत होती. मोदींचे त्यातून काय झाले? माणूस थेट पंतप्रधान होईपर्यंत मजल मारून गेला.

मात्र पंतप्रधान झाल्यापासून त्या कडव्या विरोधी व विषारी प्रतिकाराची धार बोथट झालेली होती. एखादा फ़लंदाज जसा ठराविक प्रतिकुल खेळपट्टीवरच दणकेबाज फ़टके मारतो व धावा करतो, तशीच मोदी या माणसाची मानसिकता आहे. कडव्या प्रतिकाराशिवाय त्याला राजकारण खेळता येत नाही. जितकी प्रतिकुल व विपरीत स्थिती, तितके मोदींचे राजकारण बहरते, असा आजवरचा अनुभव आहे. लोकसभा प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात एबीपी या नेटवर्कला त्यांनी मुलाखत दिली होती, त्यात ‘माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर यांनी मोदींना नेमका प्रश्न विचारला होता. इतकी कडवी टिका व प्रखर विरोध कधीपर्यंत चालणार अशी तुमची अपेक्षा आहे? त्यावर मोदींनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक व त्यांच्या आकलनाचे प्रतिक आहे. ‘जोपर्यंत मी पराभूत होत नाही, तोपर्यंत कुठल्याही थराला जाऊन माझ्या विरोधात टिका होणार व कारवाया केल्या जाणार. त्यात काही चुकीचेही नाही. सतत पराभूत होणारा प्रतिस्पर्धी अधिक चवताळून अंगावर येणारच ना? त्याचा तेवढाही अधिकार नाकारून चालेल काय?’ आपल्या विरोधकांविषयी मोदींचे आकलन किती नेमके आहे, त्याचा यातून अंदाज येतो. मात्र वर्षभर त्याचीच त्रुटी मोदींना जाणवत असावी. गेल्या दोन आठवड्यापासून मोदींना आवडणारी खेळपट्टी तयार झाली आहे. चहुकडून त्यांना घेरण्याचा व संपवण्याचा राजकीय खेळ सुरू झाला आहे. म्हणूनच आता खरेखुरे राजकारण सुरू होऊ लागले आहे. हळुहळू ते गुजरातच्या थराला जाऊन वैयक्तिक होते आहे. जितके ते मोदी या व्यक्तीभोवती घुटमळू लागेल, तितके भाजपामधल्या अन्य नेत्यांची महत्ता निकालात निघेल. दुसरीकडे एकाकी पडल्याचा देखावा उभा करून मोदी अधिकाधिक सहानुभूती मिळवत जातील. जोपर्यंत सामान्य लोकांचे जीवन सुसह्य आहे, तोपर्यंत मोदींच्या विरोधातले आरोप व राजकारण जनमानसात मुळ धरू शकणार नाही. मोदींचाच वरचष्मा राहिल. याला नशीब नाही तर काय म्हणायचे? यापुर्वी एकट्या इंदिराजींच इतक्या नशीबवान ठरल्या होत्या.

‘कविते’चा आशय समजून घेणार कोण?

सामान्य माणसाची स्मरणशक्ती दुबळी असते असे म्हटले जाते. पण काही बोलके लोक स्वत:ला बुद्धीमान व तल्लख समजत असतात. मात्र व्यवहारात तसे आढळत नाही. जितकी सामान्य माणसाची बुद्धी दुबळी, तितकीच सोयीनुसार शहाण्यांची स्मरणशक्तीही दुबळीच असते. तसे नसते तर कविता कृष्णन या पुरोगामी महिला नेत्याने ट्वीट केल्यानंतर तिच्यावर मोदीभक्त तुटून पडले नसते आणि त्यांनी अतिशय गंभीरपणे या ‘कविते’च्या कथनाचा आशय काय, तो जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. या महिलेने मुलीसह फ़ोटो काढून पाठवा अशा आवाहनामुळे मोदी स्त्रीलंपट असल्याचे काही सुचवण्याचा प्रयत्न केल्याने अनेकजण विचलीत झाले. मोदींचे चहाते चिडले तर समजू शकते. पण त्याच वेळी पुरोगामी गोटातून कोणी या ‘कविते’च्या समर्थनार्थ पुढे कसा सरसावला नाही, याचेही नवल वाटले. कारण इतिहास बघितला तर कविता कृष्णन यांनी त्यांचे मांडलेले मनोगत गैरलागू ठरवता येत नाही. ज्या पुरोगामीत्वाचा वारसा त्यांनी वा आजकालच्या पुरोगाम्यांनी चालविला आहे, त्यात ‘कविते’चा आशय नेमका आहे? त्यातला वा त्यामागचा संदर्भ लक्षात घ्यायला हवा. माणसे कधीही आपले मत अनुभवातून बनवत असतात आणि जितका अनुभव दांडगा, तितके त्याबाबतचे मत ठाम होत जाते. कविता कृष्णन यांचे विधान म्हणूनच त्यांच्या अनुभवातून तपासून बघायला हवे. त्यांचे तथाकथित पुरोगामीत्वही त्याच जुन्या संदर्भाने तपासले, तर मोदीभक्तांचा राग शांत होऊ शकेल. पुरोगामीही अतिशय हिरीरीने कृष्णन यांच्या समर्थनाला पुढे येऊ शकतील. आजकाल आपल्या देशात गुन्हेगारी, पापकृत्य वा सदाचार, पुण्य यांची विभागणी तशी झालेली आहे. तुम्ही प्रतिगामी म्हणून ओळखले जात असाल, तर तुमचे पुण्य़कर्म आपोआप पापकर्म होऊन जाते. त्याच्या उलट तुम्ही पुरोगामी असाल तर तेच कृत्य पुण्यकर्मही ठरू शकते.

दिडदोन वर्षापुर्वीची एक गाजलेली ब्रेकिंग न्युज आता कोणाला आठवतही नाही. अर्थात तीच तर आपल्या विस्मरणशक्तीची मोठी किमया आहे. दीडदोन महिन्यापुर्वीचे छगन भुजबळांचे पुण्यकर्म कोणाला आज आठवत नसेल, तर दीडदोन वर्ष जुन्या ब्रेकिंग न्युज कशाला स्मरणात जागा अडवून बसतील? तर हे प्रकरण तरूण तेजपाल नावाच्या पुरोगाम्याचे होते. ‘टहलका’ नावाचे साप्ताहिक इंग्रजी व हिंदीतून चालवणार्‍या तेजपालचा दिल्लीत मोठा दबदबा होता. मागल्या दहाबारा वर्षात त्याने आपल्या साप्ताहिकातून जनजागृती किती केली वा प्रबोधन किती केले, त्याचा होशोब कोणी विचारला नाही. त्याचवेळी नुसत्या एका साप्ताहिकातून अब्जावधी रुपयांची उलाढाल हा इसम कशी करू शकतो, असाही प्रश्न युपीए सरकारच्या कारकिर्दीत कोणाला पडला नाही. गोव्यातल्या पंचतारांकित हॉटेलात जगभरच्या नावाजलेल्या व्यक्तींना बोलावून विविध सेमिनार भरवून जागतिक उत्थानाच्या चर्चा घडवून आणणार्‍या तेजपाल, याला दिल्लीतले मोठमोठे लोक कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या द्यायचे आणि त्याच्या समारंभांना अगत्याने हजर रहायचे. गुजरात दंगलीचे खरे आरोपी शोधून त्यांचे छुप्या कॅमेराने चित्रण ध्वनिमुद्रण इंटरनेटवर टाकण्यातून तेजपाल मोठा झाला. भाजपाचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना रंगेहाथ लाच घेताना कॅमेरात बंदिस्त केल्याने ‘टहलका’सह तेजपाल रातोरात नावारूपाला आला. असा तेजपाल दिल्लीत मग पुरोगामी गोटातला मोठा हिरो झालेला होता. त्याच्या शब्दावर लाखो नव्हेतर करोडो रुपये ओतणारे रांगा लावून उभे असायचे. त्याने अनेक कंपन्या सुरू केल्या आणि त्यात भांडवल गुंतवायला लोकांची रांग लागलेली असायची. तोच तेजपाल! गोव्यातल्या बलात्काराच्या आरोपाने किती गाजत होता? दिवसभर वाहिन्यांवर तोच दिसत होता आणि त्याच्याच नावाचा बोलबाला होता ना?



आपण विसरूनच गेलो ना त्याला? आज तो काय करतो, त्याच्यावरच्या आरोप व खटल्याचे पुढे काय झाले? काही स्मरते आपल्याला? कोरी पाटी आहे ना? तेजपाल नावाच्या थोर पुरोगाम्याला आपण साफ़ विसरून गेलोय. आपणच कशाला तमाम वाहिन्या व त्यांचे संपादकही संपुर्ण विसरून गेलेत तेजपालला. अगदी तेव्हा नरडीच्या शिरा ताणून तेजपाल याला बेड्या ठोकण्य़ासाठी आकाशपाताळ एक करणारा ‘टाईम्स नाऊ’चा अर्णब गोस्वामी सुद्धा तेजपाल साफ़ विसरून गेलाय. इतके प्रवचन झाले मग तेजपाल आणि कविता कृष्णन याच्या विधानाचा संबंध काय, असा प्रश्न वाचकाच्या मनात आलेला असेलच ना? तर तो थेट पुरोगामीत्व आणि दुसर्‍यांच्या मुलीवर ‘डोळा’ ठेवण्याशी आहे. कविता कृष्णन यांनी मोदींवर कुठला आरोप केला आहे? मोदींना मुलींचे फ़ोटो पाठवू नका. त्यांची दुसर्‍यांच्या मुलीवर वाईट नजर असते. कविता कृष्णन पुरोगामी महिला संघटनेच्या म्होरक्या आहेत आणि त्यांना भाजपा वा अन्य संघाच्या नेत्यांचा कुठलाही अनुभव नाही. मग त्यांनी असे विधान कशाच्या आधारे केले? तेच तपासून बघण्यासाठी इथे तेजपालची साक्ष काढली आहे. कारण जेव्हा तेजपालवर आरोप झाले आणि अटके़ची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा त्याने आपला बचाव काय मांडला होता? भूमीगत होऊन आपली अटक टाळण्यासाठी तेजपालने जाहिर विधान करताना काय म्हटले होते? गोव्यात भाजपाचे सरकार आहे आणि आपण पुरोगामी वा सेक्युलर असल्यानेच आपल्याला गोवले जाते आहे. त्याचा साधा अर्थ असा, की पुरोगामी असल्यावर बलात्कार करण्याची मोकळीक असते किंवा तेच पुण्यकर्म असते. असेच तेजपालला सुचवायचे असणार ना? त्यासाठी कुणा पुरोगामी संस्था नेत्याने तेजपालचा कधीच निषेध केला नाही. म्हणजेच पुरोगामीत्व बलात्काराची विशेष सवलत देते, असाच तथाकथित पुरोगाम्यांचा ठाम विश्वास असेल ना?

पण इथे आणखी पुढला मामला आहे. तेजपाल एका बाजूला झालेल्या घटनेचा इन्कार करीत नव्हता आणि दुसरीकडे आपल्या पुरोगामीत्वाचा हवाला देऊन आपल्यवर केवळ पुरोगामी असल्यानेच आळ आणला जातोय, असाही त्याचा दावा होता. मुद्दा इतकाच, की असा आरोप त्याच्यावर कोणी केलेला होता? कोणी अशी तक्रार केली होती? ज्या मुलीने असा आरोप केला होता आणि दाद मागितली होती, ती तेजपालच्या जुन्या सहकारी पत्रकाराचीच तरूण कन्या होती. पित्याचा मित्र म्हणून आणि आपल्याच कन्येची मैत्रिण म्हणून तेजपालने या मुलीला ‘टहलका’मध्ये पत्रकाराची नोकरी दिलेली होती. म्हणजे कन्येची मैत्रिण वा मित्राची कन्या यांचा ‘पुरोगामी वापर’ कसा करावा, याचे काही पुरोगामी शास्त्र असावे. अन्यथा तेजपालने असा बचाव कशाला मांडला असता? त्याचीच ज्येष्ठ सहकारी शोमा चौधरीही पुरोगामी म्हणून तत्पुर्वी सतत मोदी विरोधात वाहिन्यांवर झळकत असे. तिनेही अशा प्रसंगी पिडीत मुलीपेक्षा तेजपालचीच बाजू हिरीरीने मांडलेली होती. कितीसे पुरोगामी त्यावेळी तेजपालच्या या प्रकरणाचा संतप्त होऊन निषेध करायला बाहेर आलेले होते? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या. पुरोगामी म्हणूनच आपल्याला गोत्यात टाकले जात आहे, असा दावा तरूण तेजपालने केल्यावर तोच पुरोगामीत्वावरचा कलंक आहे, असे सांगायची इच्छा कुणा पुरोगाम्याला झालेली नव्हती. हा संदर्भ जोडला तर कविता कृष्णन यांचे अनुभवाचे बोल कुठून आलेले असतील, ते लक्षात येऊ शकते. म्हणून म्हटले आपण ‘कविता’च्या शब्दात फ़सण्यापेक्षा त्यातला आशय समजून घेतला पाहिजे. ही अनुभवातून आलेली वेदना वा प्रक्षोभ असण्याची शक्यता नसेल, असा दावा कोणी करू शकेल काय? पण करणार काय? आजकाल सगळ्यांचीच स्मरणशक्ती दुबळी झालेली आहे. कुणालाच काही आठवत नाही, की शोधावेसेही वाटत नाही.