कॅबरे आणि वस्त्रहरण

कुठल्याही खेळात समोरचा प्रतिस्पर्धी किती सामर्थ्यवान आहे, त्यापेक्षा तुम्ही किती बुद्दू आहात, त्यावरही डावाचा निकाल लागत असतो. अनेकदा तुम्ही अतिशहाणे व उतावळे असाल, तर हातातला सामनाही घालवण्याचा पराक्रम तुम्ही करून टाकता. नेमकी तीच गोष्ट ताज्या न्यायालयीन पेचप्रसंगाच्या राजकारणातून झालेली आहे. सुप्रिम कोर्टातील चौघा न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर येऊन व्य्क्त केलेली नाराजी, ही खेळी नव्हती असे आता कोणी म्हणू शकत नाही. कारण शुक्रवारी जे नाट्य रंगले, त्याचा पुढला भाग होण्यापुर्वीच सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे कोर्टाचे सोमवारी काम सुरू झाले. मग शुक्रवारची तक्रार काय होती आणि त्यात कोणती सुधारणा झाली? त्याचे उत्तर कोणीच दिलेले नाही. मात्र त्यात पुढे आलेले अनेकजण पुरते तोंडघशी पडलेले आहेत. याविषयी सरकार व सत्ताधारी भाजपाने मौन धारण केले. तो न्यायापालिकेचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगून त्यावर प्रतिक्रीयाही देण्य़ाचे टाळलेले होते. उलट अतिउत्साहात राहुल गांधी व कॉग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या राजकीय मित्रांनी विनाविलंब पुढे येऊन ‘नवा एल्गार’ पुकारलेला होता. पण तो फ़ुसका ठरला आणि आता त्यांनाच आपल्या आगावूपणाचा खुलासा देण्याची दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. किंबहूना हे नाट्य सुरू झाल्यापासून अवघ्या सहा तासातच आपण जाळ्यात फ़सल्याचे खुद्द कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींच्याही लक्षात आले होते. मग त्यांनी दिवंगत न्या. लोयांचा मुद्दा मांडून पत्रकार परिषदेचा गाशा गुंडाळला होता. आता यात पुढे सरसावलेल्या मोदीत्रस्त किंवा विरोधकांची कमालीची तारांबळ उडाली आहे. कारण त्यांना सरकार, मोदी व सरन्यायाधीशांचे वस्त्रहरण करायचे होते. पण व्यवहारात त्यांनी कॅबरे नर्तिकेप्रमाणे आपलीच वस्त्रे जगासमोर उतरून ठेवलेली आहेत. त्यामुळे उघडी पडलेली अब्रु झाकण्याची कसरत अशा लोकांना करावी लागते आहे.

याची सुरूवातच डळमळीत झालेली होती. ‘कारवान’ नावाच्या एका नियतकालिकात तीन वर्षे जुन्या एका संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण उकरून काढण्याने याला आरंभ झाला होता. सीबीआयचे न्यायाधीश बृजभूषण लोया यांचा तो आकस्मिक मृत्यू होता. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याची दफ़्तरी नोंद आहे. त्यांच्याविषयी यापैकी कोणालाही आस्था असती, तर तेव्हाच म्हणजे डिसेंबर २०१४ मध्येच ह्या विषयावर गदारोळ व्हायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही आणि लोयांचे निधन अडगळीत पडलेला विषय होऊन गेला. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात तो विषय ‘कारवान’ नावाच्या नियतकालिनाने उकरून काढला आणि जणू नवीच काही घटना घडली असावी, असा चहुकडून एकाच गोटातले लोक कल्लोळ करू लागले. त्याचेही कारण होते. मृत्यूसमयी लोया यांच्या कोर्टामध्ये गुजरातमधल्या सोहराबुद्दीन चकमकीविषयी खटला चालू होता आणि त्यात आरोपी म्हणून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांचे नाव गोवलेले होते. सुप्रिम कोर्टात दाद मागून हा खटला भरला गेला होता. अधिक गुजरातमध्ये न्याय मिळणार नाही म्हणून तो मुंबईच्या कोर्टात चालवला जात होता. लोयांच्या मृत्यूनंतर नव्या न्यायाधीशांनी अमित शहांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया देताना कॉग्रेसनेते अभिषेक मनु संघवी यांनी कोर्टावर दबाव आणून असा निकाल मिळवण्यात आल्याचीही तक्रार केलेली होती. पण त्यांना त्यातला आधीचा न्यायमुर्ती शंकास्पद रितीने मरण पावला, एवढेही ठाऊक नव्हते, की सांगण्याची इच्छा झालेली नव्हती? थोडक्यात आज जे काही लोयांच्या नावाने गळे काढले जात आहेत, तेच तेव्हाही काढता आले असते. तसे आक्षेप लोयांच्या कुटुंबियांनीही घेतले होते. पण आज टाहो फ़ोडून रडणार्‍या कोणालाही लोया कुटुंबाचा तेव्हा कळवळा आला नाही की त्यांची दखलही घेण्याची इच्छा झाली नाही.

तब्बल तीन वर्षे यातल्या कोणाही रडवेल्याला न्या. लोयांविषयी काडीचे कर्तव्य नव्हते. कारवान या नियतकालिकाने इतक्या उशिरा त्याला फ़ोडणी देण्य़ामागे म्हणूनच काही नियोजनबद्ध डाव असल्याची शंका घेतली गेली तर वावगे ठरू नये. आता त्यांच्या पुत्राने अनुज लोयाने ह्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करू नका अशी विनंती केली आहे. पण चौकशी नको अशी मागणी अजिबात केलेली नाही. फ़क्त त्या निमीत्ताने लोया कुटुंबाला वेळी अवेळी प्रश्न विचारून भंडावून सोडू नका, अशी अनुजची मागणी आहे. तर त्याच्याही विरुद्ध हे रडवेले गळा काढायला दिल्लीत एकत्र जमले आणि अनुजला खरेदी करून दडपणाखाली बोलायला लावल्याचे आरोप सुरू झाले. असा एकटा अनुजच बळी नाही. या प्रकरणाची चौकशी मागणारा अर्ज तहसिन पुनावाला नावाच्या कॉग्रेस कार्यकर्त्याने सुप्रिम कोर्टात केलेला आहे. तर त्याने तो अर्ज मागे घ्यावा म्हणून त्याच्यावर दुष्यंत दवे नावाच्या ज्येष्ठ वकीलाने दबाव आणल्याचा आरोप पुनावाला यांनीच केलेला आहे. हे पुनावाला कोणी सामान्य असामी नाहीत. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या बहिणीचा पती असे पुनावालांचे नाते आहे. पण त्यालाही दमदाटी करण्यात आली. हा अर्ज ज्या खंडपीठ वा न्यायमुर्तींच्या समोर आहे, ते चांगले नाहीत म्हणून अर्ज मागे घेण्यासाठी दुष्यंत दवे यांनी दबाव आणला आणि पुढे त्याच खंडपीठासमोर जाऊन दवे यांच्यासह इंदिरा जयसिंग नावाच्या ज्येष्ठ वकिलांनी तो अर्ज फ़ेटाळून लावण्यासाठीही युक्तीवाद केला. कशी गंमत आहे बघा. ज्यांना चौकशी हवी आहे, त्यांच्याच गोटातले लोक तसा अर्ज न्यायालयाने फ़ेटाळून लावावा म्हणूनही युक्तीवाद करत आहेत. एका बाजूला अर्जदाराला दमदाटी करायची आणि दुसरीकडे लोयापुत्र अनुज याच्यावरही आरोप करायचे. याचा एकूण अर्थ काय होतो? देशातील न्यायाचे एकमेव वाली तारणहार अशी मंडळी आहेत.

न्याय, कायदा, परंपरा, सत्य, योग्यता, पात्रता अशा सर्व गोष्टींची मक्तेदारी याच लोकांपाशी आहे, अशा समजुतीमध्ये हे लोक वावरत असतात. नेमक्या त्याच लोकांचा समूह प्रत्येक बाबतीत मनमानी करताना दिसून येईल. मागल्या दोन दशकात यांनीच देशातील शासन, कायदे व न्यायासह कारभाराला ओलिस ठेवलेले दिसेल. गुजरात दंगल असो वा याकुब मेमनची फ़ाशी असो. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरूसारख्या शेकडो लोकांच्या मारेकर्‍याला वाचवण्यासाठी, हेच मध्यरात्रीही कोर्टाला जागवणार. पण दुसरीकडे इशरत जहान वा सोहराबुद्दीन यांच्यासारख्या घातपात्यांना चकमकीत मारले म्हणून पोलिस व शासनकर्त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यातही उभे करणार. म्हणजे कायदा न्याय याची मक्तेदारी त्यांच्यापाशीच असते. मोदी शहांवर यांनी संशय घेतला, मग त्यालाच पुरावा ठरवून गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. उलट अफ़जल वा याकुब यांच्यावर गुन्हे सिद्ध झाले तरी त्यांची शिक्षा सौम्य वा रद्द झाली पाहिजे, असा ज्यांचा आग्रह असतो. अशा लोकांचा हा समुह आहे. त्यांना कोण मेला वा कोणाचा संसार उध्वस्त झाला याच्याही कर्तव्य नसते. खरे तर त्यांना न्यायाशी वा न्यायदानाशीही कर्तव्य नसते. खर्‍याचे खोटे व खोट्याचे खरे करण्याची आपली मक्तेदारी कायम रहावी एवढाच त्यांचा अट्टाहास असतो. आजवर त्यांनी तसे करून दाखवले आणि त्यासाठी शासनातील लोक व राज्यकर्त्यांचेही त्यांना सहकार्य मिळाले. हल्ली त्यालाच लगाम लावला गेला ही खरी तक्रार आहे. आपल्याला हवा तसा निकाल देणारे न्यायमुर्ती हवेत असा त्यांचा अट्टाहास आहे. म्हणून पुनावालाने चौकशीचा अर्ज ठराविक खंडपीठाकडून मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जातो आणि अनुज या लोयापुत्राने आपले दु:ख मांडण्यावरूनही काहूर माजवले जाते. यावेळी अशा लोकांनी चार न्यायाधीशांनाही आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचा बळी दिलेला आहे.

खरेतर गेल्या दहावीस वर्षातल्या संवेदनाशील खटल्यांचा पेटारा उघडला, तर अतिशय महत्वाची प्रकरणे नव्या न्यायाधीशांकडे सोपवलेली आहेत. आताही लोया तपासाचे प्रकरण नव्या न्यायमुर्तींकडे सोपवल्याची तक्रार आहे आणि ते ज्येष्ठ न्यायमुर्तींकडे सोपवण्याचा आग्रह आहे. तो आग्रह खरा मानायचा तर सोहराबुद्दीन प्रकरण प्रथम सुप्रिम कोर्टात आले, तेव्हाही ज्येष्ठाकडे सोपवण्याचा आग्रह कशाला झाला नव्हता? तेही अकराव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले होते. आज लोया तपास अर्ज दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. म्हणजेच तुलनेने तेव्हापेक्षा आजचे न्यायमुर्ती ज्येष्ठच ठरतात. मुद्दा इतकाच आहे, की दुष्यंत दवे किंवा इंदिरा जयसिंग यांना ते न्यायमुर्ती अमान्य होते. याचा अर्थ त्यांना पसंतीचा निकाल देणारा न्यायमुर्ती हवा होता. याला साध्या क्रिकेटच्या भाषेत फ़िक्सींग असे म्हणतात ना? आपल्या पसंतीचा वा आपल्याला होकार देणारा न्यायमुर्ती हवा, असा त्यांचा आग्रह आहे. थोडक्यात सरकारने वा राजकारण्यांनी न्यायालयावर कुठलाही दबाव आणलेला नाही. पण तसा आरोप सातत्याने करणारे मुठभर ज्येष्ठ वकील, काही बुद्धीमंत वा पत्रकार पुरोगामी यांचा हा गोतावळा आहे. त्यांना मोदी सरकार सत्तेत आलेले अजून पचनी पडलेले नाही. त्यातून ही सर्व कारस्थाने शिजवली जातात आणि ती तोंडघशी पडून प्रत्येकवेळॊ त्यांनाच नामोहरम होण्याची वेळ येत असते. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे राज्य असताना अकलाख नावाचा मुस्लीम जमावाकडून मारला गेला, त्यात मोदी सरकारचा काहीही संबंध नसताना पुरस्कार वापसीचे नाट्य रंगवण्यात आलेले होते. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. मग उत्तरप्रदेशातही पुरोगामी पक्षांचे धिंडवडे निघाल्यावर मतदानयंत्रे व निवडणूक आयोगावरही शंका संशय घेतले गेले. कालपरवा २ जी घोटाळ्याचा निकाल लागल्यावर घटनात्मक संस्था असलेल्या कॅग संस्थेवरही असेच आरोप झाले होते आणि आता सुप्रिम कोर्टावर तीच पाळी आणली गेली आहे.

बारकाईने बघितले तर त्यामागे असलेल्या लोकांचे चेहरे समान व तेच आहेत. ज्यांना पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते त्यांचाच यात भरणा असतो आणि आपल्या पदे व प्रतिष्ठेचा उपयोग करून हे लोक कुठल्याही संस्था व प्रशासनाला ओलिस ठेवताना दिसतील. इंदिरा हत्येनंतरच्या दंगलीत तीन हजार शीखांची कत्तल झालेली होती. पण त्यांच्या दाबल्या गेलेल्या खटल्यांना न्याय मिळावा म्हणून यापैकी एकानेही कधी प्रयत्न केला नाही. विविध दहशतवादी घटनांमध्ये हकनाक बळी पडलेल्यांसाठी यापैकी कोणी पुढाकार घेतल्याचे दिसणार नाही. पण ज्यांच्यावर नक्षली हिंसा वा घातपाताचे जिहादी आरोप आहेत, त्यांच्यासाठी यांनी आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेली दिसेल. दहशतवादाच्या विरोधात काम करणारे अधिकारी राज्यकर्ते यांना बदनाम करण्यासाठी याच टोळीने विविध खटले व तपासाच्या मागण्या करून धमाल उडवलेली दिसेल. त्यात जोवर यांना हवा तसा कौल सुप्रिम कोर्टाकडून मिळत होता, तेव्हा यापैकी कोणालाही ज्येष्ठ कनिष्ठ असा न्यायमुर्तींमध्ये भेदभाव वाटला नाही. अगदी लोयांकडे या खटल्याची सुनावणी सोपवणारे सुप्रिम कोर्टाचे तात्कालीन न्यायमुर्ती कनिष्ठच होते. पण तेव्हा यापैकी कोणा वकीलाला ज्येष्ठाकडेच सुनावणी हवी असे वाटलेले नव्हते. मग आताच हे ज्येष्ठ कनिष्ठाचे नाटक कुठून आले? बिचारे चार न्यायमुर्ती त्यांच्या नाटकाचा बळी झालेले आहेत. कारण या न्यायमुर्तींनी नियम व परंपरेला धक्का लावून पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा देशभर प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया उमटेल अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. दिल्लीच्या सुप्रिम कोर्टात ज्येष्ठ व प्रतिष्ठीत म्हणून मिरवणारे हे मुठभर वकील म्हणजे अवघे कायदाविश्व बिलकुल नाही. त्यांच्यापेक्षाही अनुभवी व जाणकार वकील अनेकपटीने आहेत आणि त्यांनीच नाराजीचा सुर लावल्यावर चौघाही न्यायमुर्तींना जाग आली. त्यांनी प्रकरण हाताबाहेर जाण्यापुर्वीच माघार घेतली.

हा बनाव इतक्यासाठी होता, की त्यातून मोदी सरकार न्यायदानात हस्तक्षेप करीत असल्याचा बागुलबुवा माजवायचा होता. पण चौघांनी बंडाचा झेंडा उभारल्यावर त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी मोदी धावले नाहीत, तर त्यांनी त्यापासून अलिप्त राहून सुप्रिम कोर्टाने व संबंधितांनी आपसात मतभेद मिटवण्याची भूमिका घेतली. तिथेच डाव फ़सलेला होता. चेलमेश्वर हे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमुर्ती होते आणि त्यांना भेटायला कम्युनिस्ट नेते डी. राजा पोहोचले. उलट भाजपाचा मंत्री वा नेत्यांनी त्यापासून अलिप्त रहाणे पसंत केले. त्यामुळे राजकीय ढवळाढवळ कोण करतो आणि त्यांचे न्यायक्षेत्रातील हस्तक कोण कोण आहेत, ते आपोआप चव्हाट्यावर आले. त्याचा पुर्ण लाभ उठवण्याची योजना आधीपासून शिजलेली होती. म्हणूनच त्याच संध्याकाळी राहुल गांधींनी जंगी पत्रकार परिषदेची तयारी ठेवलेली होती. त्यासाठी कपील सिब्ब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदंबरम व मनोज तिवारी असा जाणत्या वकीलांचा तोफ़खाना पक्षाच्या मुख्यालयात सज्ज ठेवलेला होता. पण निकराची वेळ आली तेव्हा त्यात काय मुर्खपणा झाला, त्याची जाग एकेकाला येऊ लागली होती. म्हणून राहुलनी साधे निवेदन करून सरकारचीच भूमिका मांडली. त्यात लोया मृत्यूचा उल्लेख करून काढता पाय घेतला. बाकी बंडखोर न्यायमुर्तींनी कुठलेही मतभेद नसल्याचे सांगून अंग झटकण्यास आरंभ केला. वकीलांच्या राष्ट्रीय संघटनेने यापासून राजकारण्यांनी चार हात दूर रहाण्याचा इशाराच देऊन टाकला. त्याच्याही पुढे जाऊन मुठभर लुडबुडे व चळवळ्ये उचापतखोर म्हणजे कायदाविश्व वा न्यायव्यवस्था नसे, असा खुलासा वकील संघटनेने केला आणि पुरोगामी दिल्लीकरांची तारांबळ उडाली. कारण त्यांचा सगळा डावच उलथा पडला. खेळी छान योजलेली होती. पण उतावळेपणाने आपलाच दारूण पराभव त्यात ओढवून आणला गेला. चौघाही न्यायमुर्तींवर कुठलीही कारवाई झाली नाही तरी त्यांची आजवरची प्रतिष्ठा यात मातीमोल होऊन गेली आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर दिल्लीतल्या तथाकथित शहाण्यांनी कॅबरे करताना आपलीच वस्त्रे उतरवली आणि डाव उलटल्यावर आपले वस्त्रहरण होत असल्याचा टाहो फ़ोडत द्रौपदी असल्याचे नाटक आता आरंभलेले आहे. 

रि‘पब्लिक’ काय म्हणते?

येत्या मे महिन्यात मोदी सरकारला चार वर्षे पुर्ण होतील. म्हणजेच चार महिने अजून बाकी आहेत आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीपुर्वीचे अखेरचे वर्ष सुरू होईल. पण आतापासूनच राजकीय पक्ष व अभ्यसकांना २०१९ च्या लोकसभेचे वेध लागलेले आहेत. येत्या महिन्यात इशान्येकडील तीन राज्यांच्या विधानसभा पुन्हा निवडल्या जाणार आहेत आणि नंतरही चार विधानसभांसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्या मतदानातून एकूण देशातील मतदाराचा कौल कहीसा स्पष्ट होणार आहे. पण अलिकड्ल्या काळात मतचाचणीचे तंत्र विकसित झाल्याने वेळोवेळी पुढल्या निवडणूकीत काय होईल, त्याची भाकिते वर्तवण्याचा खेळ माध्यमातून सुरू होत असतो. आताही चार महिने बाकी असताना इंडिया टुडे वाहिनीने कर्नाटकातील मतदान कसे होईल, त्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यात कॉग्रेस, भाजपा व देवेगौडांचा जनता दल अशा तीन गटात विधानसभा विभागली जाण्याचे भाकित केलेले आहे. रिपब्लिक वाहिनीने देशभरात जनमानस कुठल्या बाजूला झुकते आहे, त्याचा अंदाज नुकताच मांडला. त्याकडे बघता मोदींना पुढली निवडणूक अवघड नसल्याचे स्वच्छ झालेले आहे. मात्र दरम्यान विविध मोदीविरोधी पक्षांनी आपसात तडजोडी केल्यास मोदींना कसे आव्हान उभे राहू शकेल, त्याचेही विवेचन या अभ्यासाने केलेले आहे. निदान सहा राज्ये अशी आहेत, की तिथे कॉग्रेसने स्थानिक महत्वाच्या पक्षाशी तडजोड केली, तर मोदींना २०१९ लढत झुंजावी लागेल, असा हा अंदाज आहे. तो कागदोपत्री सोपा वाटत असता, तरी त्यात नुसती मतांची बेरीज होत नाही. तर अशा तडजोडींचा एक विपरित परिणामही संभवत असतो. त्याचा लाभ मोदी वा विरोधकांनाही मिळू शकतो. त्याची दखल चाचण्या घेत नाहीत, म्हणुन त्यांच्या अंदाजात काही त्रुटी राहून जातात. म्हणूनच रिपब्लिक वाहिनीच्या देशव्यापी चाचणीचे विवेचन आवश्यक ठरते.

मागल्या लोकसभेत एनडीए वा मोदींना ३४० जागा मिळाल्या होत्या. जवळपास तितक्याच जागा आजच्या राजकीय स्थितीत मोदी मिळवू शकतात, असे चाचणीत स्पष्ट झाले आहे. यात जिथे भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, अशा राज्यात पुन्हा तितक्या जागा पुन्हा मिळणार नाहीत, हेही गृहीत आहे. म्हणजे उत्तरप्रदेश, आंध्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड या सहा राज्यात कमाल यश मोदींनी मिळवून झालेले आहे. ते तसेच टिकणारे नाही. म्हणूनच तिथे ज्या वा जितक्या जागा घडतील, त्याची बेगमी भाजपाला अन्य कुठल्या तरी राज्यातून केली पाहिजे. ही बेगमी करण्यासाठी अमित शहा मागल्या तीन वर्षापासून अखंड झटत आहेत आणि त्याची चुणूक या चाचणीत समोर आलेली आहे. ओडिशा, बंगाल या दोन राज्यात भाजपा नव्याने जितके यश मिळवणार आहे, त्यातून त्यांना उपरोक्त सहा राज्यात होणारे नुकसान भरून काढणे शक्य होणार आहे. पर्यायाने लोकसभेतील संख्याबळ जैसे थे रहाण्याची शक्यता आज तरी दिसते आहे. कॉग्रेस व युपीए यांचे संख्याबळ तुलनेने वाढत असले, तरी मोदी सरकारला धक्का देण्याइतकी त्यात वाढ होताना दिसत नाही. पण कॉग्रेस अध्यक्ष म्हणून राहुल गांधींनी लवचिक भूमिका घेतली आणि अन्य स्थानिक पक्षांना सोबत घेण्यात यश मिळवले; तर मोठा फ़रक पडू शकतो. उदाहरणार्थ विधानसभेप्रमाणेच समाजवादी पक्षाशी कॉग्रेस आघाडी कायम राखणार असे यातले गृहीत आहे. पण त्यांच्या जोडीला मायावतींचा बसपा आला, तर उत्तरप्रदेशच्या निकालात आमुलाग्र उलथापालथ होऊ शकते. मायावती वेगळ्या लढल्या तर मोदी ६० जागा जिंकू शकतात. पण मायावती सपा-कॉग्रेसच्या मदतीला गेल्या, तर भाजपा २८ इतकी खली घसरू शकते. पण ते कागदावर दिसते तितके सोपे नाही. एकूण ८० जागा कोणाच्या वाट्याला किती, यावरून या तीन पक्षात एकवाक्यता होणे कठीण काम आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, आंध्रामध्ये जगमोहन रेड्डी, बंगालमध्ये ममतांसह डाव्या आघाडीला कॉग्रेसने सोबत घेतले पाहिजे. झारखंडमध्ये सोरेन यांच्यासह बाबुलाल मरांडी यांना बरोबर आणावे लागेल, तसेच कर्नाटकात देवेगौडांना सोबत घ्यावे लागेल. इतक्या स्थानिक नेत्यांना व त्यांच्या इच्छुक उमेदवारांना समाधानी ठेवणे कॉग्रेससाठी सोपे काम नाही. गेल्या मार्च महिन्यात उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकात कॉग्रेस समाजवादी युती झाली आणि तिथेही त्यांचे अनेक इच्छुक एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकलेले होते. इतक्या पक्षांनी एकत्र यायचे ठरवले, तर आपापल्या अनेक इच्छुकांना माघार घ्यायला लावणे व आपापली मते मित्र पक्षाच्या पारड्यात आणायला मदत करणे, वाटते तितके सोपे काम नाही. त्यात पुन्हा राहुल गांधी यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपल्याच अधिक इच्छुकांना माघार घ्यायला भाग पडणार आहे. त्यातून कॉग्रेस पक्षाचे बळ टिकणार कसे व वाढणार कसे, याचे उत्तर सापडत नाही. आज मायावतींच्या पक्षाचा एकही सदस्य लोकसभेत नाही. देवेगौडांना आपली लोकसभेतील सदस्यसंख्या वाढवायची असणारच. अशा प्रत्येक अतृप्त आत्म्याची भूक भागवताना राहुल गांधींना आपल्या पक्षस्वार्थाचा त्या राज्यांमध्ये गळा घोटावा लागणार आहे. ते अभ्यासकांसाठी सोपे असले तरी राहुलसाठी सोपे अजिबात नाही. शिवाय अशा तडजोडीतून कुठले भक्कम व कामचलावू सरकार निर्माण होणार; याची जनतेला कोणी हमी देऊ शकत नाही. लोकांना नुसता बदल नको असतो, तर स्थीर सरकारही हवे असते. या तडजोडी त्याची कुठली हमी देऊ शकतात? नसतील तर अशा आघाडीतील पक्षांचा सैल मतदारही त्यांच्याकडे पाठ फ़िरवू शकतो. कारण आजही मोदी विरोधी गोटात नेतृत्वाचा प्रश्न कायम आहे आणि भावी पंतप्रधान म्हणून कुठला चेहराही जनतेसमोर मांडण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झालेली नाही.

या चाचणीचा एकच अर्थ निघू शकतो. कॉग्रेस स्वबळावर देशाची सत्ता किंवा लोकसभेत बहूमत मिळवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे भाजपा स्वबळावर बहूमत मिळवू शकत नसला, तरी देशातील खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्याचा विस्तार झालेला आहे. १९७० च्या दरम्यान जी स्थिती कॉग्रेस पक्षाची होती. त्या अवस्थेत आज भाजपा पोहोचला आहे आणि १९९० च्या सुमारास भाजपा ज्या स्थितीत होता, तशी अवस्था आज कॉग्रेसची झाली आहे. त्यातून कॉग्रेसला पुर्वीच्या उर्जितावस्थेला जाण्याची निदान आगामी लोकसभा निवडणूकीत तरी शक्यता समोर आलेली नाही. त्यामुळे कॉग्रेसने इतर लहानमोठ्या पक्षांच्या मदतीने सत्ता मिळवायची झाली, तरी मोदींच्या इतकी निर्णायक सत्ता कॉग्रेस राबवण्याच्या स्थितीत येणार नाही. मनमोहन यांच्यासारख्या बुजगावण्या पंतप्रधानाचा अनुभव लोकांनी घेतलेला आहे. त्याचा अर्थ भले शहाण्या अभ्यासकांना उमजत नसला, तरी त्याचे परिणाम भोगणार्‍या जनतेला त्याचा नेमका अर्थ समजत असतो. किंबहूना तेच मोदींविषयीचे आकर्षण झाले आहे. राहुल गांधी हाच मोदींसाठी पर्याय असला तर मोदींकडे अधिक मतदार झुकण्याला म्हणून पर्याय उरत नाही. राहुल नको असेल तर अन्य कुठला पक्ष पंतप्रधान पदाचा नवा चेहरा समोर आणू शकलेले नाहीत. या ताज्या चाचणीतही मोदींकडे ६२ टक्के लोकांचा ओढा आहे आणि त्यात राहुल गांधी १५ टक्केही लोकप्रियता दाखवू शकलेले नाहीत. दोघात थेट लढत झाली तरी राहुल २८ टक्के मतांच्या पुढे जात नाहीत. नेतृत्वाचा चेहरा मतांमध्ये किती फ़रक पाडू शकतो, त्याची ग्वाही गुजरातची आकडेवारी देते. मोदी मुख्यमंत्री होणार नाहीत म्हणून तिथे भाजपाच्या जागा घटल्या आणि पंतप्रधान मोदी होणार म्हटल्यावर तीच मते वाढतात. ते पब्लिकचे मत आहे आणि त्यापुढे अभ्यासकांचे शहाणपण चालत नसते. अन्यथा गेल्या खेपेसही मोदींना इतकी बाजी मारता आलीच नसती.

झाहिरा, अनुज आणि देहबोली

झाहिरा शेख नावाची एक मुलगी होती. होती म्हणजे आजही ती आहे. पण आता ती तिशी पस्तिशीतली महिला असेल. २००२-३ च्या काळात ती विशीतली मुलगी होती. गुजरातच्या दंगलीत बडोद्यातील पित्याच्या बेस्ट बेकरीवर हिंसक जमाव चाल करून आला, त्याची ती साक्षिदार होती. त्या जाळपोळीत दहाबारा माणसे मारली गेली. पुरोगामी भाषेत तितके मुस्लिम हिंदू दंगलखोर जमावाने जाळून मारलेले होते. त्यातून झाहिरा कशीबशी बचावली होती आणि म्हणूनच ती त्या हिंसाचाराची एकमेव जीवंत साक्षिदार होती. पुढे त्या हिंसेचे प्रकरण नोंदले गेले आणी जलदगती कोर्टासमोर त्याची सुनावणी झाली. त्यात एकामागून एक साक्षिदार उलटत गेले. काही महिन्यात त्या खटल्याचा निकाल लागला आणि सत्र न्यायालयाने सर्व २१ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. कारण त्यांच्या विरोधात कुठला पुरावा नव्हता की साक्षिदार नव्हता. हे कसे शक्य होते? झाहिरा त्या घटनेची साक्षिदार होती आणि तिनेही कोर्टात साक्ष दिलेली होती. पण तिने संशयित आरोपींना ओळखण्यास वा त्यांच्या विरोधात बोलण्यास नकार दिल्याने सर्वजण निर्दोष सुटलेले होते. त्या निकालाने गदारोळ उठला आणि एकामागून एक तात्कालीन वाहिन्यांचे वार्ताहर कॅमेरा घेऊन झाहिराच्या घरी पोहोचले. त्यांच्यापैकी काही पत्रकारांशी बोलताना झाहिराने आपण जीवाच्या भयामुळे साक्ष फ़िरवली, असा खुलासा केला आणि ती देशव्यापी नव्हेतर जगभर गाजलेली बातमी होऊन गेली. जेव्हा हा खटला चालू झाला वा त्याचा तपास चालू होता, तेव्हा कोणी समाजसेवी संस्था किंवा न्यायचे पुजारी झाहिराच्या मदतीला गेले नव्हते. तिला कोणी मार्गदर्शनही केलेले नव्हते. तिच्या जीवाला धोका असल्याच्या बातम्या आल्या आणि एकेदिवशी मुंबईत झाहिरा प्रकटली. मुंबईच्या अनेक नामवंत पुरोगामी गोतावळ्यात झाहिरा पत्रकारांना सामोरी गेली. कालपरवा न्या. लोयांचा पुत्र जसा कॅमेरा समोर आला तशीच.



तीस्ता सेटलवाड हे नाव त्यानंतरच गाजू लागले. तीस्ताने झाहिराला उचलून गुपचुप मुंबईत आणलेले होते आणि आपल्या प्रतिष्ठीत गोतावळ्याच्या उपस्थितीत झाहिरा शेखला माध्यमांच्या समोर हजर केलेले होते. तेव्हाची गांगरलेली झाहिरा शेख आज किती लोकांना आठवते आहे? तिला धड बोलता येत नव्हते की प्रश्नांची उत्तरेही देता येत नव्हती. तिच्या वतीने तीस्ताच प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे देत होती आणि अजब गोष्ट म्हणजे आपल्या कुटुंबातील अनेकजण होरपळून मृत्यूमुखी पडलेले असताना झाहिराच्या चेहर्‍यावरचा आनंद उत्साह लपून रहात नव्हता. आपल्या कुटुंबला न्याय नाकारला गेला असताना व त्यात खोटी साक्ष घाबरून देणारी झाहिरा त्या पत्रकार परिषदेत भयभीत झालेली दिसायला हवी ना? त्याचे चित्रणही उपलब्ध आहे. एखादी परिकथा सांगावी अशा उत्साहात झाहिरा घटनाक्रम पेश करते. असो, मुद्दा इतकाच, की जे झाहिरा पत्रकारांना सांगत होती तेच तिला कोर्टात सांगण्याची भिती कशाला वाटलेली होती? तर तिला मुंबईत पेश करणार्‍या तीस्ता टोळीच्या मते झाहिराला गुजरातमध्ये जीव घेण्याची धमकी देऊन खोटे बोलायला भाग पाडण्यात आलेले होते. त्यामुळेच बेस्ट बेकरीच्या खटल्याची फ़ेरसुनावणी व्हावी आणि तीही गुजरात बाहेर व्हावी; अशी या टोळीची मागणी होती. तिथे प्रसिद्ध जाहिरातगुरू अलेक पदमसी, चित्रपट कथाकार कवी जावेद अख्तर अशा एकाहून एक नामवंत लोक हजर होते. सहाजिकच त्यातून माध्यमात भयंकर गदारोळ माजवण्यात आला आणि सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन तोच खटला मुंबईच्या सत्र न्यायालयात चालवावा असा निर्णय मिळवला गेला. त्यानंतर जवळपास दहाबारा वर्षे तीस्ता सेटलवाड ही व्यक्ती गाजत राहिली. तिच्यावर अनेक आरोप झाले. पण न्यायालयीन संरक्षणाचे कवच चढवून तीस्ता कातडी बचाव करत राहिलेली आहे. पण तो विषय वेगळा आहे. इथे झाहिरा महत्वाची आहे.

पुढे मुंबईत बेस्ट बेकरीचा खटला सुरू झाला. दरम्यान झाहिराला गुजरातमध्ये धोका असल्याने तिला मुंबईतच तीस्ताच्या घरात सुरक्षित ठेवलेले होते. म्हणजे निदान तीस्ताचा तसा दावा होता. पण अकस्मात एक दिवस झाहिरा तिथून पळाली वा निसटली आणि बडोदा येथील जिल्हाधिकार्‍यांच्या आश्रयाला गेली. तिथेही तिला एका पत्रकार परिषदेत पेश करण्यात आले. तिथे झाहिराची भाषा बदलली होती. आपल्याला तीस्ता व तिच्या गुंडांपासून धोका असल्याचा दावा झाहिरानेच केला आणि मोठी खळबळ उडाली. मुळात ती मुंबईतून गुजरातला कशी व का गेली, याचेच रहस्य उलगडत नव्हते. तिच्या शब्दावर विश्वास ठेवायचा तर सुरक्षित ठेवण्यापेक्षा तीस्ताने झाहिराला कोंडून ठेवलेले होते. कशीबशी आपण सुटका करून घेतली असा तिचा दावा होता. पण गंमत कशी आहे बघा, मुंबईत तिस्ताच्या कब्जातल्या झाहिरावर विश्वास ठेवणारा कोणीही बुद्धीमंत ख्यातकिर्त शहाणा झाहिराने तीस्तावर केलेल्या आरोपावर विश्वास ठेवायला राजी नव्हता. उलट झाहिराचे गुजरात पोलिसांनीच अपहरण केल्याचा कांगावा सुरू झाला. झाहिराच नव्हेतर तिची आई व भाऊही ते़च सांगत होता. मुळात आपण बडोद्याच्या पहिल्या कोर्टात खोटी साक्ष दिली नव्हती. पण मोठी भरपाई मिळेल असे आमिष दाखवून तीस्ताने आपल्याला मुंबईत नेवून खोटे बोलयला लावले, असा आता झाहिराचा दावा होता. त्यासाठी तिने तीस्ताचा उजवा हात मानला जाणारा रईसखान पठाण याचेही नाव घेतलेले होते. पण पुरोगामी जगात अन्य कोणावर विश्वास ठेवायची कायदेशीर तरतुद नाही. म्हणूनच कोणीही झाहिराचे शब्द मानले नाहीत. पुढे तिने मुंबईच्या सत्र न्यायालयातही तशीच साक्ष दिली आणि ती कोर्टाने फ़ेटाळून लावली. तिच्यावर खोटे बोलल्याचा गुन्हा दाखल झाला आणि अखेरीस तिलाच वर्षभराच्या कैदेची शिक्षा भोगावी लागली.

गोष्ट किंवा गंमत तिथेच संपत नाही. झाहिराने तीस्ताचा गुंड सहकारी म्हणून ज्याच्यावर गंभीर आरोप केलेला होता, तो रईसखान पठाणही पुढे तीस्ताच्या विरोधात साक्ष द्यायला पुढे आला. गुजरातच्या दंगलीचा धंदा तीस्ताने कसा केला आणि त्यात आपली तुंबडी कशी भरली; ते हा पठाण अगत्याने सांगायला राजी आहे. परंतु त्याची साक्ष कोणी ऐकायलाही राजी नाही. वास्तविक त्याच्या साक्षीने तोच अडचणीत येऊ शकतो. पण त्याला पठाण तयार असूनही त्याला कुठल्या कोर्टात साक्षीला आमंत्रण मिळाले नाही. त्याची साक्ष एवढ्यासाठी महत्वाची आहे, की गुजरात दंगलीचे जे विविध खटले उभे राहिले वा ज्याच्या आधारे सुप्रिम कोर्टानेही तपास पथके नेमली, त्यातली बहुतेक प्रतिज्ञापत्रे आपण कशी खोट्या सह्या घेऊन निर्माण केली, त्याची जंत्री पठाण देतो. तीस्ताने आपल्याला दंगलपिडीत जमवण्यास सांगितले होते आणि त्यांना गोळा केल्यावर आधीच तयार असलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या. दंगलीची भरपाई मिळण्याचे आमिष दाखवून ही प्रतिज्ञापत्रे बनवण्यात आल्याचाही आरोप पठाण करतो. पण त्याची दखल कोणी घेतली नाही. गुजरात दंगल व तिच्या तपासासाठी डझनावारी समाजसेवक अहोरात्र राबत होते, पण त्यापैकी कोणालाही पठाण वा झाहिरा कोणते सत्य सांगतात, ते ऐकायचे नव्हते. त्यांना सत्याची चाड नव्हती की गरज वाटत नव्हती. त्या दंगलपिडीतांच्या यातना व दु:खाचे भांडवल करून राजकारण खेळायचे होते आणि काहींना त्यातून आपल्या तिजोर्‍या भरून घ्यायच्या होत्या. तशी तक्रार मुस्लिमांच्याच जाळल्या गेलेल्या गुलमर्ग सोसायटीच्या रहिवाश्यांनी तीस्ताच्या विरोधात दिलेली आहे. त्याची चौकशी व तपास करण्याला दिर्घकाळ सुप्रिम कोर्टाकडून स्थगिती मिळवून तीस्ता कातडी बचावत राहिलेली आहे. हा लोया मृत्यूचे चिंतक वा गुजरात दंगलीच्या न्यायासाठी झगडणार्‍यांचा खरा हिडीस चेहरा आहे.

गेल्या आठवड्यात सुप्रिम कोर्टातील चार न्यायाधीशांनी बंडाचा झेंडा हातती घेतल्यावर न्या. लोयांच्या मृत्यूचा उहापोह सुरू झाला. त्यासाठी सरन्यायाधीशांवरही संशय घेतला गेला. त्याचे धागेदोरे या धंदेवाईक न्यायाच्या मक्तेदारांवर आलेल्या गदेमध्ये तर दडलेले नाहीत? सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायदानावर या लोकांना कधीपासून संशय यायला लागला? जोपर्यंत यांचे राजकीय डावपेच सुप्रिम कोर्टात मान्य केले जात होते, तोपर्यंत यापैकी कोणाची काही तक्रार नव्हती. आधी अनुज लोयाने पित्याच्या मृत्यूविषयी शंका घेतली तर आज त्याने शब्द बदलता कामा नयेत. मग तीस्ता वा तिच्या टोळीने झाहिराला पळवून मुंबईत आणून वेगळे बोलायला भाग पाडले, ते कसे योग्य असेल? तेव्हा झाहिराची देहबोली कोणाला खटकली नव्हती आणि आजच या शहाण्यांना अनुज लोयाची देहबोली अभ्यासावी वाटलेली आहे. यातला फ़रक लक्षात घेतला पाहिजे. आपण म्हणू तेच सत्य आणि त्याला न्यायालयाने मान्य केलेच पाहिजे. तरच न्याय होतो. जेव्हा त्या आग्रहाला बाधा येईल, तेव्हा न्यायालयाला सुद्धा झुगारून लावणारी ही अरेरावी आहे. याचेही कारण आहे, म्हणून तर जुना इतिहास उकरून काढावा लागला आहे. गुजरातच्या प्रकरणात प्रत्येकवेळी सुप्रिम कोर्टाने हस्तक्षेप केला, तेव्हा असेच आरोप गुजरात सरकार वा मोदी-शहांचे वकीलही करू शकले असते. पण आपल्या विरोधातला प्रत्येक निकाल निमूट सहन करून त्या दोघांनी प्रत्येक तपास व खटल्याचे त्रास सहन केले. पण कुठल्याही न्यायालयावर दोषारोप केले नाहीत. उलट या तथाकथित पुरोगामी शहाण्यांवर विरोधातला निकाल ऐकायची वेळ आल्यावर त्यांनी न्यायालयावरही आरोप करायला मागेपुढे पाहिलेले नाही. तर त्याचीही कारणे जरा शोधावी लागतील ना? जेव्हापासून सुप्रिम कोर्टातली या टोळीची मनमानी नाकारली जाऊ लागली, तिथून ह्या शहाण्यांचे पित्त खवळलेले आहे. त्याचा आरंभ तीस्तावर टांगलेल्या तलवारीपासून होतो.

२०११ सालात गुजरात पोलिसांनी तीस्ताच्या विरोधात एक गुन्हा नोंदलेला आहे. त्यात तीस्ता चांगलीच फ़सलेली आहे. गुजरातच्या पंचमहाल जिल्ह्यातील पंदेरवाडा या गावानजिक पनाम नावाच़्या नदीकाठी २००५ सालात तीस्ता आपल्या काही सहकार्‍यांना घेऊन पोहोचली. सोबत तिने काही विश्वासातल्या वाहिन्यांच्या पत्रकारांनाही घेतले होते. तिथे खोदकाम केल्यावर जे काही मानवी सांगाडे मिळाले, ते गुजरात दंगलीत मारलेल्या अज्ञात मुस्लिमांचे असल्याचा दावा वाहिन्यांवर करण्यात आलेला होता. त्याचा खुप तेव्हा गाजावाजा झाला. पण प्रत्यक्षात ते तिथल्या स्थानिकांचे मरणोत्तर केलेले दफ़न होते आणि म्हणूनच आपल्या पुर्वजांची विटंबना झाल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यात तीस्ताचा उजवा हात रईसखान पठाण पुढे होता. गुन्हा दाखल त्याच्यावर झाला आणि तीस्ताने आपले अंग झटकले. त्यामुळे एकाकी पडलेल्या पठाणला आपला बचाव मांडण्याची वेळ आली. तेव्हा त्याने तीस्ताच्या सांगण्यावरून आपणे हे काम केल्याचा कबुलीजबाब दिला आणि पोलिसांनी तीस्तालाच त्या खटल्यात प्रमुख आरोपी केलेले आहे. तर आपल्या विरोधात तपास होऊ नये म्हणून तीस्ताने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिथे तिला कुठला दिलासा मिळू शकला नाही. पुढे तिने सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यावर स्थगिती होती तोपर्यंत कोणाला सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायदानाविषयी शंका नव्हती. गेल्या जुलै महिन्यात तीस्ताला मिळालेली स्थगिती सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने उठवली आणि गुजरातच्या या खटल्याची टांगली तलवार तीस्तावर कोसळली. तिथून गडबड झालेली असावी. कारण ती स्थगिती उठवणार्‍या खडपीठावरच्या न्यायमुर्तींचे नाव आहे, अरूण मिश्रा. लोया खटल्याची सुनावणीही त्याच अरूण मिश्रांच्या खंडपीठाकडे सोपवल्यानंतर आभाळ का कोसळले, त्याचा इथे काही संबंध असू शकतो काय?

मागल्या काही महिन्यात एकामागून एक खटल्यात व प्रकरणात न्यायाची दुकाने थाटून बसलेल्या काही वकील, पत्रकार, विचारवंत व तथाकथित कलावंताच्या टोळीची मनमानी सुप्रिम कोर्टात नाकारली जाऊ लागली. तिथून गडबड सुरू झालेली आहे. झाहिरा शेख सारख्या अडाणी मुलीला तिच्याच कुटुंबाला न्याय मिळण्यासाठी सुरू झालेल्या संघर्षात एक वर्षाची कैद भोगायला लावणारी ही टोळी आहे. साक्ष बदलण्याची धमकी तिला देणारे गुन्हेगार ठरवले गेले. पण तीस्तानेही आपल्याला साक्ष फ़िरवायला भाग पाडल्याचा टाहो झाहिराने फ़ोडला, तो कोणी ऐकला नव्हता. तीस्ताचाच जुना साथीदार रईसखान पठाणचा टाहो कोणी ऐकत नाही. तेव्हा न्यायाचा व सत्याचा गळा दाबला जातोय, असे कोणाला वाटले नाही. माजी खासदार अहसान जाफ़री यांच्या कॉलनीतील रहिवाश्यांनी तीस्ताने आपल्या नावाने देणग्या गोळा करून तुंबडी भरल्याचा आक्रोश केला, तेव्हा यापैकी एकही न्यायाचा मक्तेदार त्यांना न्याय द्यायला पुढे आला नाही. पंदेरवाडा गावातल्या मृतांची विटंबना करंणार्‍या तीस्ता सेटलवाडच्या कृत्यामागचे सत्य समोर येऊ नये म्हणून जे आटापिटा करतात, त्यांनाच लोयांच्या मृत्यूचे रहस्य मात्र रात्री झोपू देत नाही. त्यांना लोयापुत्राची देहबोली सतावू लागते. पण झाहिरा शेखची देहबोली बघता येत नाही. मागल्या दहापंधरा वर्षात देशातील कायदा व न्यायव्यवस्थेशी किती पोरखेळ या टोळीने केला आहे, त्याची ही नुसती तोंडओळख आहे. तपशीलात जाऊन सगळ्या गोष्टी नेमक्या मांडायच्या, तर खंडप्राय ग्रंथ लिहावा लागेल. कोणीतरी न्यायमुर्ती या भुरट्यांच्या पाखंडी नाटकाला झुगारायला अवतीर्ण होण्याची गरज होती. ते काम नववर्षाच्या आरंभी होऊन गेले आहे. जनहित याचिका वा लोकांसाठी न्याय म्हणून चाललेल्या बदमाशीचा पर्दाफ़ाश या निमीत्ताने होऊन गेला आहे. म्हणून आजच्या अनुज लोयाकडे बघितल्यावर बारा वर्षापुर्वीचॊ बिचारी झाहिरा शेख आठवली.

शहरी नक्षलवादाचा नमूना

भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारानंतर प्रथमच महाराष्ट्रात शहरी वा नागरी भागामध्ये नक्षली हिंसाचाराचे आरोप झाले. अन्यथा त्यापुर्वी जंगली प्रदेशात लपून भूमीगत राहून नक्षली हिंसाचार चालल्याचे समजले जात होते. यातला शहरी नक्षलवाद म्हणजे नेमके काय, ते म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. पुण्यातल्या शनिवार वाड्याच्या परिसरात परिषद भरवण्यात आली आणि पुढल्या काळात हा हिंसाचार झाला. राज्याच्या अन्य शहरात त्याचे पडसाद उमटले. पण परिषद बघितली, तर त्यात कोणी कुख्यात नक्षली नावाचा समावेश नव्हता. पण सतत अशा हिंसक कृत्यांचा न्यायालयात वा माध्यमात बचाव मांडणार्‍यांची अशा परिषदा संमेलनात गर्दी दिसेल. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर किंवा कलबुर्गी, पानसरे यांच्या हत्येनंतरही जे मेळावे संमेलने भरवण्यात आली, तिथे अशाच नक्षल समर्थकांचा भरणा नक्की दिसेल. हिंसेच्या विरोधातले आंदोलन वा मेळावे आणि त्यात नेमक्या हिंसाचारी नक्षलवादाचे समर्थक जमा होतात, हा योगायोग नाही. त्यामागे एक शिजलेले नियोजन असते. जेव्हापासून सरकारी यंत्रणांनी नक्षली भागात पुनर्वसन सुरू केले आणि गरिबीमुळे त्या हिंसाचारात सहभागी होणार्‍यांना सुधारण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हापासून नक्षली विचारवंतांनी आपली रणनिती बदलली आहे. त्यांनी जंगल सोडून शहरी व नागरी वस्त्यांमध्ये आपले हातपाय पसरण्यास आरंभ केला. त्यासाठी नागरी भागातील नाराजी अस्वस्थता यांना चेतवण्याचा खेळ सुरू केला. आपल्या विचारधारेचा आग्रह सोडून अन्य कुठल्याही सरकारी व घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या गटात शिरकाव करून घेतला आणि इतरांचे मुखवटे लावून आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचा खेळ सुरू केलेला आहे. दिल्लीत निवडणूक आयोगाने २१ आमदारांना अपात्र घोषित केल्यानंतरची आम आदमी पक्षाची आलेली पहिली प्रतिक्रीया वा खुलासा अशा रणनितीची साक्ष देणारा आहे.

आम आदमी पार्टी वा एनजीओ म्हणून कार्यरत असलेले शेकडो गट हे मुळातच छुपे नक्षली आहेत. म्हणून ते कायम कुठल्याही हिंसाचारी, सरकार विरोधातील कृतीच्या पाठीशी उभे ठाकलेले दिसतील अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन यांच्यावर रितसर खटले चालवून त्यांना झालेली शिक्षा रोखण्यासाठी आटापीटा करणार्‍यांनी कधीही अन्य अन्यायपिडीतांसाठी अश्रू ढाळलेले दिसणार नाहीत. काश्मिरी निर्वासित असो किंवा इंदिरा हत्येनंतर मारले गेलेले साडेतीन हजार शीख बांधव असोत, त्यांच्या न्यायासाठी यातला एकही कोणी पुढे आला नाही. पण निष्पापांचे बळी घेण्यासाठी आरोपी असलेल्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केलेली दिसेल. यातून त्यांना काय साधायचे आहे, त्याचा शोध घेतला तर अजेंडा लक्षात येऊ शकतो. त्यांना कुणाही अन्यायपिडीतांना न्याय द्यायचा नसतो, की गरीबांच्या न्यायाशी कर्तव्य नसते. तर ज्या भक्कम पायावर शासनव्यवस्था उभी आहे, ते कायदे, घटना, प्रशासन यंत्रणा किंवा त्यावरचा सामान्य जनतेचा विष्वास खिळखिळा करणे हे खरे उद्दीष्ट असते. नेमके तेच लोक कालपरवा चार न्यायाधीशांच्या बंडखोरीचे समर्थन करायला अगत्याने पुढे आलेले दिसतील. त्या बंडातून सामान्य भारतीयाचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास ढासळणार, म्हणून बाकी मान्यवर चिंतेत असताना हीच टोळी त्या आगीत तेल ओतायला पुढे होती. कारण जितकी सामान्य लोकांची कायदा व्यवस्थेवर श्रद्धा असते, तितके शासन शाबुत असते आणि तीच श्रद्धा खिळखिळी झाली मग बंदुका वा शस्त्रास्त्रे निरूपयोगी ठरत असतात. नक्षलवाद, माओवाद किंवा जिहादचे नेमके हेच तंत्र असते. त्यांना कायदा व शासन समाजाला सुरक्षितता वा न्याय देऊ शकत नाही, अशी दहशत घालायची असते. ते काम जिहादी नक्षलवादी हिंसेतून सिद्ध करत असतात आणि शहरी भागात त्याच व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम असे प्रतिष्ठीत पाठीराखे करू लागले आहेत.

आम आदमी पक्षाचे विविध नेते व म्होरके सतत प्रत्येक कायद्याला आव्हान देताना दिसलेले आहेत. एका खटल्यात केजरीवाल कोर्टात हजर झाले नाहीत, म्हणून त्या कोर्टाने वॉरन्ट काढले. तर त्यालाच सरकारी दडपशाही ठरवण्याचा कांगावा केजरीवाल यांनी केला होता. पोलिस, कायदा वा न्यायालयाने नेहमीची कृती केली, तर तिलाच दडपशाही ठरवण्याने लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत असतात. असे सातत्याने झाले, मग कोणालाही कायद्याच्या अशा प्रक्रीया आपल्यावर अकारण झालेला अन्याय वाटू लागतो. आताही २१ आमदारांना अपात्र ठरवणारा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यावर सौरभ भारद्वाज नावाच्या आपनेत्याने काय प्रतिक्रीया दिली? आमदारांची बाजू ऐकून न घेताच त्यांना आयोगाने अपात्र ठरवले आहे. कारण आयुक्त हे मुळचे गुजरातचे असून मोदींचे हस्तक आहेत. वास्तविकता काय आहे? केजरीवाल यांनी जाणीवपुर्वक या बेकायदा नेमणूका केल्या आणि त्याला आव्हान दिले गेल्यावर आयोगाला खुलासा देण्यापेक्षा तिथल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. तिथेही आयोगात जाऊन आपली सफ़ाई देण्याचा आदेश मिळाल्यावर, यापैकी एकाही आमदाराने स्पष्टीकरण दिले नाही. तब्बल दोन वर्षे वारंवार आयोगाने त्यांना नोटिसा पाठवल्या. पण त्याला उत्तर देण्याचे वा आपली बाजू मांडण्याचे सौजन्य या लोकांनी दाखवले नाही. आता निकाल आल्यावर बेधडक खोटेपणा केला आहे. आयोगाने अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींना कळवल्यानंतर त्यातले सहा आमदार पुन्हा हायकोर्टाकडे धावले, तेव्हा तिथेही त्यांना पुर्वीचेच उत्तर मिळाले. परंतु मुद्दा वेगळाच आहे. असे खोटे बोलून आमदारकी वाचणार नाही, हे केजरीवालना पक्के ठाऊक आहे. पण त्यांना ते नकोच आहे. त्यातून जनमानसात कायदा व्यवस्था याविषयी आशंका निर्माण करणे हाच त्यांचा अजेंडा आहे.

दिल्ली हे नगरराज्य चालविण्याचे काही नियम व कायदे आहेत. त्या प्रत्येक कायदा व नियमाला प्रत्येक बाबतीत आव्हान देण्यापेक्षा केजरीवाल यांनी मागल्या तीनचार वर्षात नेमके काय साध्य केले आहे? भारत सरकार असो वा कुठलेही राज्य सरकार असो, त्याला राज्यघटना व त्यानुसार झालेल्या कायद्याच्या आधीन राहुन कारभार करावा लागत असतो. पण केजरीवाल यांचा दावा सतत काय राहिला आहे? आम्हाला दिल्लीकरांनी निवडून दिले आहे, त्यामुळे आमच्या मनात येईल तसे आम्ही करू आणि त्याला कोणी अडवता कामा नये. नक्षली वा तत्सम मुठभर लोकांचा तोच आग्रह दिसेल. देशात लोकांनी भले मोदी वा भाजपा यांना निवडून दिलेले असेल. पण कायदे नियम झुगारून हे मूठभर करतील तेच खरे मानले गेले पाहिजे. सरन्यायाधीशांना सुप्रिम कोर्टातले खटले कोणत्या पीठाकडे पाठवायचे ते ठरवण्याचा अधिकार कायद्यानेच दिलेला आहे. पण प्रशांत भूषण व त्यांच्या टोळीतले अन्य नक्षल समर्थक वकील मात्र आपल्याला हव्या त्याच पीठासमोर आपला खटला गेला पाहिजे असे वाटते. किंबहूना त्यालाच ते न्याय म्हणत आहेत. आम्ही ठरवू तो न्याय आणि त्याला नकार देईल, तो गुन्हेगार; अशी ही एकूण मानसिकता आहे. नक्षली प्रदेशामध्ये तरी कुठला न्याय असतो? जो कोणी गावकरी वा त्यांचा सहकारी ही मनमानी नाकारण्याचे धाडस करील, त्याला जीवे मारणे यालाच नक्षली न्याय म्हणतात ना? मग अमूकतमूकाला अटक करा नाहीतर होणार्‍या हिंसाचाराला सिद्ध व्हा; अशी धमकी देणारे प्रकाश आंबेडकर वेगळे काय करीत आहेत? आयोग वा कोर्टाला झुगारण्याचा खास अधिकार आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना असतो, हा म्हणूनच शहरी नक्षलवाद आहे. एकप्रकारे टोळीबाजीचा नवा अवतार आहे. बाकीचे सामान्य लोक प्रतिकाराला पुढे येत नाहीत, त्याचा गैरफ़ायदा घेऊन दहशत माजवणे, हा नक्षलवादाचा नवा शहरी अवतार आहे.

‘आप’का क्या होगा....... जनाबे आली

आम आदमी पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीच अवतार घेतलेल्या या पक्षाचे आणि त्याच्या तथाकथित नेत्यांचे या ताज्या घटनेने पुरते वस्त्रहरण करून टाकलेले आहे. कारण हे लोक जनतेला स्वच्छ राजकारणाचा भुलभुलैया दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी आजवरच्या निर्ढावलेल्या मुरब्बी राजकारण्यांनाही लाजेने मान खाली घालायची पाळी आणली आहे. ७० पैकी ६७ आमदार दिल्लीकरांनी या पक्षाला दिलेले होते आणि तेही मोदीलाट झुगारून दिले होते. पण दोन वर्षात केजरीवाल यांनी कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने दिल्लीचा सरकारी खजिना लूटण्यापेक्षा अन्य काहीही केले नसल्याचेच आता सिद्ध झाले आहे. कारण निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या तब्बल वीस आमदारांना भ्रष्टाचारासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. तशी शिफ़ारसच राष्ट्रपतींकडे पाठवली असून तितक्या जागी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. लाभार्थी पदाची खिरापत केजरीवाल यांनी वाटली, म्हणून ही परिस्थिती आली. आमदार वा खासदार असलेल्या व्यक्तीला कुठलेही सरकारी लाभाचे पद उपभोगता येत नाही. त्याच निकषावर ह्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. याविषयी तक्रार झाली, तेव्हाच या आमदारांनी तात्काळ पदाचा त्याग केला असता तर निदान पक्षाची अब्रु तरी झाकली गेली असती. पण केजरीवाल राज्यघटना मानत नाहीत की कुठल्याही कायदे नियमांची पर्वा करत नाहीत. त्यातून त्यांच्यावर ही दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. दिल्ली सरकारला सहा मंत्री व दोनतीन संसदीय सचिव नेमण्याचेच अधिकार असताना केजरीवाल यांनी तब्बल २१ आमदारांना त्या नसलेल्या पदावर नेमले. त्यांना सरकारी खजिना लुटण्याची मुभा दिलेली होती. त्यालाच हायकोर्टात आव्हान मिळाले आणि आता त्याच्याच निकालानुसार ही कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे.

यापुर्वी २००५ सालात असाच एक खटला कोर्टात गेला होता आणि त्यात प्रसिद्ध अभिनेत्री जया भादुरी यांना आपले राज्यसभा पद सोडावे लागलेले होते. समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्य असतानाही त्या उत्तरप्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष नेमल्या गेल्याने कोणीतरी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याची सुनावणी होऊन निकाल लागला आणि लाभार्थी पदावर असल्याने जया भादुरींना राज्यसभेचे सदस्यत्व सोडावे लागलेले होते. पण तितकाच त्याचा परिणाम नव्हता. कॉग्रेसच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनीही त्यानंतर तात्काळ आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला होता. कारण त्या केंद्र सरकारच्या अशाच एका लाभार्थी पदावर होत्या. त्याला बाधा येऊ नये म्हणून सोनियांनी विनाविलंब राजिनामा दिला. पुन्हा रायबरेलीतून पोटनिवडणूक लढवून त्या लोकसभेत आलेल्या होत्या. इतका अनुभव पाठीशी असताना व उदाहरणे समोर असताना, केजरीवाल यांनी आगावूपणा करण्याची गरज नव्हती. पण त्यांना कुठलेही कायदे व परंपरा मान्य नाहीत. दिल्ली सरकारच्या ज्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, त्याला आव्हान देऊन त्यांनी सतत नायब राज्यपालांना झुगारण्याचे काम चालू ठेवलेले होते. केंद्र सरकार, राज्यपाल वा कुठलेही नियम मोडण्याकडेच त्यांचा कल होता. त्यामुळेच आपल्या २१ आमदारांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधलेली होती. संसदीय सचिव व्यक्तीला मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असल्याने एकप्रकारे कुठलेही काम व अधिकार नसलेले मंत्रीच केजरीवाल यांनी नेमलेले होते. त्यांना सरकारी पैशातून बंगले गाड्या वा अन्य सुविधा बहाल करण्याचा हा भ्रष्टाचारच होता. थोडक्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा डंका पिटून केजरीवाल यांनी खुलेआम भ्रष्टाचाराचा नंगानाच सुरू केला होता. त्याचेच हे परिणाम आहेत.

२०१२ सालात आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, तेव्हा लोकांसमोर केजरीवाल काय बोलत होते? आम्हाला गाडी नको, आम्हाला कुठला बंगला नको आहे. आम्हाला सरकारी पैशातून कुठली चैन मौज नको आहे. फ़क्त जनतेची सेवा आम्हाला करायची आहे. बाकीचे प्रस्थापित राजकीय पक्ष सरकारी खजिना नुसता लूटत आहेत, असा आरोप ही मंडळी सातत्याने करीत होती. प्रथम अल्पमताचे सरकार असल्याने आपल्याला कुठले काम करता आले नाही म्हणत केजरीवाल यांनी २०१५ सालामध्ये पुन्हा दिल्लीकरांना साकडे घातले होते. त्याला दिल्लीकरांनी पुन्हा साथ दिली आणि जवळपास सर्वच त्यांचे आमदार निवडून दिले. पण तितकी अनिर्बंध सत्ता हातात आल्यावर केजरीवाल व त्यांच्या निकटार्तियांनी आधी पक्षातल्याच आपल्या प्रतिस्पर्धी लोकांचा एकामागून एक काटा काढला. मग त्यांनी राजरोस दिल्लीचा खजिनाच लूटायला सुरूवात केली. पहिल्या फ़टक्यात त्यांनी आमदारांचे वेतनभत्ते पाचशे टक्क्यांनी वाढवून घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. सरकारी पैशाचा बेताल गैरवापर करून पंजाब व गोव्यात आपल्या पक्षाच्या जाहिराती केल्या आणि तिथल्या निवडणुकांसाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला. दिल्ली रोगराईने बेजारलेली असताना त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीकरांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता. इतका धुमाकुळ घालण्याची किंमत मग दहा महिन्यापुर्वी केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला महापालिका मतदानात मोजावी लागली. सर्वत्र त्यांना दिल्लीकरांनी नाकारले होते. तर चुक मानण्यापेक्षा केजरीवाल मतदान यंत्रावर संशय घेऊन आपले पाप झाकत राहिले. त्यावर त्यांच्याच अनेक सहकार्‍यांचाही कधी विश्वास बसला नाही. जिसकी लाठी उसकी भैस या न्यायाने केजरीवाल व त्यांची चांडाळचौकडी मौजमजा करीत राहिली. आताही राजकीय सूडबुद्धीचा प्रत्यारोप करून पळ काढला जाईल यात शंका नाही.

अर्थात मुद्दा आमदार गमावण्याचा नाही. कारण २० आमदार गमावले तरी बहूमताची संख्या त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे सत्तेला धोका नाही. पण सहा महिन्यात त्या २० जागी पोटनिवडणूका होतील. तिथे केजरीवाल यांची कसोटी लागणार आहे. कारण त्यातल्या जितक्या जागा गमावतील, त्यातून त्यांच्यावर दिल्लीचा किती विश्वास शिल्लक आहे, त्याची प्रचिती येणार आहे. गेल्या मार्च महिन्यात अशीच एक पोटनिवडणूक झाली, त्यात भाजपा जिंकला होता आणि आपचा उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. नंतर महापालिका मतदानातही आपचा धुव्वा उडाला होता. आता अशा कारणांनी २० जागा रिकाम्या झाल्या असताना तिथे पुन्हा मतांचा जोगवा मागायला जाण्यासाठी केजरीवाल यांच्याकडे तोंड उरलेले नाही. तसेच कुमार विश्वास, कपील मिश्रा यांच्याप्रमाणेच राज्यसभेच्या जागेपासून वंचित ठेवले गेलेले आशुतोष वा अन्य नेतेही त्यांच्यासोबत किती रहातील याची शंका आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर मारण्यासाठी जन्म घेतलेला हा पावित्र्याचा अवतार, आपल्याच हाताने आपले वस्त्रहरण करून घेताना बघितल्यावर, त्याच्या पितृतूल्य अण्णा हजारेंना काय वाटत असेल? अर्थात केजरीवाल किंवा त्यांची भामटी टोळी किती बुडते याला महत्व नाही. त्यांनी आपल्या अशा वागण्याने आंदोलन व चळवळीविषयी सामान्य लोकांच्या मनात असणार्‍या सहानुभूतीला सुरूंग लावला आहे. यानंतर कोणीही जनहितासाठी आंदोलनाचा वा चळवळीचा पवित्रा घेतला, तर लोक त्यांच्याकडे नवे भामटे म्हणूनच बघणार आहे. अण्णा हजारे किंवा अन्य तत्सम लोकांना अलिकडल्या काळात सामान्य जनतेकडून कुठल्याही गंभीर विषयात आंदोलन करण्यासाठी जनतेचा प्रतिसाद कशाला मिळत नाही, याचे उत्तर केजरीवाल व आम आदमी पक्ष याच चार शब्दात सामावलेले आहे. म्हणूनच प्रश्न आहे, ‘आप’का क्या होगा जनाबे आली?

शाळेत काय शिकवतात?

लखनौ येथील एका शाळेतल्या मुलीने पहिलीतल्या मुलाला थाप मारून प्रसाधन गृहात नेले आणि तिथे त्याला मारहाण केली. त्या बालकाने विचारणा केल्यावर तीच मुलगी म्हणाली, की असे काही केल्यावर शाळा लवकर सोडली जाईल. असे म्हणून त्या विद्यार्थिनीने त्या बालकाला भोसकले आणि तसेच सोडून निघून गेली. सुदैवाने ते बालक विव्हळत असताना जवळून चाललेल्या शिक्षीकेला त्याचा आवाज ऐकू आला आणि तो बचावला. ह्यात नवे काही राहिलेले नाही. कारण अशीच्या अशीच एक घटना काही दिवसांपुर्वी हरयाणा राज्यातील एका आधुनिक महागड्या शाळेत घडलेली होती आणि त्याचीच पुनरावृत्ती लखनौच्या शाळेत झालेली आहे. कुठला तरी एक विद्यार्थी जखमी झाला वा मरण पावला, तर शाळा लवकर सोडली जाते ही कल्पना त्या मुलीच्या डोक्यात कोणी भरवली? तिने नक्कीच गुरुग्राम हरयाणाच्या घटनेच्या बातम्या बघितल्या असणार. अन्यथा अशा कल्पना एकाचवेळी अनेक मुलांच्या डोक्यात येऊ शकत नाहीत. हरयाणाच्या शाळेत एका मुलाने ते़च केले होते. त्याविषयीचे गुढ नंतरच्या तपासात उलगडले होते. पण अशा बातम्या कथानक वा मालिका असल्यासारख्या दाखवल्या जातात, त्याचाच हा दुष्परिणाम नाही काय? घटना कितीही खळबळजनक असो, त्याचे चित्रण वा विवेचन कोणासमोर करावे, याचे भान आज राहिलेले नाही. मुलांची कोवळी मने अतिशय संवेदनाशील असली तरी त्यांना तारतम्य नसते. मुलेच कशाला समाजातील मोठी लोकसंख्या तारतम्याने विचार करणारी नसते. म्हणूनच त्यांच्या समजुतीला चिथावणी देईल, अशी माहिती त्यांच्यापासून लपवणे ही लबाडी नसते. अविष्कार स्वातंत्र्य वा सत्यकथन म्हणून जे काही नित्यनेमाने घरोघरी वाहिन्यांकडून पोहोचते केले जाते, त्याचे हे परिणाम आहेत. आपण कोणापर्यंत काय घेऊन जातो आहोत, त्याचे भान सुटल्याचा हा परिपाक आहे.

हरयाणाची घटना घडली तेव्हा जवळ्पास आठवडाभर त्या शाळेला लक्ष्य करण्यात आले. शाळेच्या व्यवस्थापनाला झोडपून काढण्यात आले. शाळेच्या शिपाई व स्कुलबस कर्मचार्‍यांनाही गुन्हेगार ठरवण्याची स्पर्धा चाललेली होती. ज्या कर्मचार्‍याने त्या जखमी मुलाला उचलून घाईगर्दीने इस्पितळात उपचारासाठी नेलेले होते, त्यालाच खुनी ठरवण्यात आले. विनाविलंब त्याला अटक झाली आणि झोडपून त्याच्याकडून पोलिसांनी कबुलीजबाबही मिळवला. पण दरम्यान आपल्या मुलाच्या मृत्यूचे दु:ख विसरून पालकांनी सीबीआयच्या चौकशीचा आग्रह धरला आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले होते? तर त्या बालकाचा जीव वाचवण्यासाठी ज्याने नागरी कर्तव्य पार पाडले, तोच खुनी ठरवला गेला होता. अखेरीस खुनी शोधताना हा पहिला कबुलीजबाब देणारा आरोपी निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले. इतका तमाशा झाल्यावर तरी वृत्तवाहिन्यांनी आपला उतावळेपणा सोडायचे भान ठेवायला हवे होते. तिथे शाळेत पुरेशी सुरक्षा नाही म्हणून बातम्या रंगवताना शाळेच्या संचालक व व्यवस्थापनाला पळता भूई थोडी करण्यात आलेली होती. ते कोणी पावित्र्याचे हरिश्चंद्र अवतार नव्हते. पण अशा गोष्टी रंगवून सांगताना त्याचा जनमानसावर काय परिणाम संभवतो, त्याचेही तारतम्य माध्यमांनी ठेवायचेच नाही काय? ते राखले असते तर बालकाला वाचवणारा कर्तव्यदक्ष कर्मचारी पोलिसांचा मार खाण्यापर्यंत गुन्हेगार ठरला नसता. व्यवस्थापनालाही अकारण तोंड लपवून पळायची वेळ आली नसती. खरा गुन्हेगार त्या कालावधीत उजळमाथ्याने समाजात वावरला नसता. तो खरा खुनी या सर्व काळात सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे पोलिसांना सामोरा जाऊनही निश्चींत होता. कोवळ्या वयातील असा सराईत निर्ढावलेपणा, भविष्यातल्या खतरनाक गुन्हेगाराची जोपासना करीत असतो. त्यातून सुदृढ निरोगी समाज निर्माण होण्यास हातभार लागत नसतो.

गुरूग्रामच्या त्या घटनेने एका मुरलेल्या गुन्हेगाराला जन्म दिला व त्याची माध्यमांनीच जोपासना केली म्हणायला हवे. पण विषय तिथेच संपला नाही. त्या बातम्या बघून वा त्याचे तपशील रंगवलेले ऐकून, आणखी कित्येक बालकांच्या विद्यार्थ्यांच्या मनात तसे काही करण्याची कल्पना शिरलेली आहे. तिचेच प्रत्यंतर मग लखनौमध्ये आले. गुरूग्रामच्या विद्यार्थ्याला परिक्षा पुढे ढकलली जाण्यासाठी अन्य कुणाचा जीव घ्यावा असे वाटले आणि या मुलीला शाळा लवकर सुटावी म्हणून बालकाचा जीव घेण्य़ाची स्फ़ुर्ती मिळाली. बातम्या मनोरंजन ह्या व्यक्तीगत गोष्टी असल्या तरी त्यातून अनेक संदेश व संकेत कोवळ्या अननुभवी मनाला दिले जात असतात. त्याचे भविष्यातील परिणाम त्या मनाला उमजतील असे नाही. कितीही धोका वा प्रतिकुल स्थिती असली, तरी सोपे वाटणार्‍या गोष्टीकडे मानवी ओढा असतो. मग तो जिना चढून पुल ओलांडण्यापेक्षा रेल्वेलाईन ओलांडण्याचा मोह असो, किंवा तलाव नदीच्या डोंगरकड्यावर उभे राहून सेल्फ़ी घेण्याचा आगावूपणा असो. त्यामागची मनोवृत्ती जाणकार म्हणवणार्‍यांनी समजून घेतली पाहिजे. आपण ज्या कल्पना वा माहिती लोकांसमोर मांडतो आहोत, त्यातले धोके ज्यांना समजू शकत नाहीत, त्यांना त्याची ओळखही होऊ नये; याचे भान सादरकर्त्याने राखले पाहिजे. शक्तीमान वा तत्सम कथानके बघून धाडसी कृती करताना अनेक बालकांचा बळी गेलेला आहे. ठराविक वयातल्या मुलांना अशा धाडसाचे आकर्षण असते आणि पकडले जाणार नसल्याचा खुळा समज, त्यांना धाडसाला प्रवृत्त करत असतो. म्हणूनच त्यांच्या डोक्यात असल्या कल्पना शिरणार नाहीत, याची काळजी समजुतदार लोकांनी घेतली पाहिजे. माध्यमात तितके शहाणे आहेत काय, असा मग प्रश्न पडतो. बाजीगर वा तत्सम चित्रपट लोकप्रिय झाल्यानंतर एकतर्फ़ी प्रेमातून किती मुलींना हल्ल्याचे बळी व्हावे लागले होते?

लखनौ येथे जी ताजी घटना घडली आहे, तिची मानसिकताही समजून घेतली पाहिजे. त्या मुलीला शाळेत वा वर्गात बसणेच शिक्षा वाटत असावी. तिला अभ्यासाच्या बोजाखाली दबून रहाण्याचा असह्य कंटाळा आलेला होता. त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी तिने एका बालकाच्या जीवाशी खेळ केला. ते बालक त्यातला बळीच आहे. पण कोवळ्या वयात मनासारखे खेळून मौजमजा करून जगण्याची संधी त्या मुलीला नाकारणार्‍यांनी, तिच्यातला पशू जागा केलेला नाही काय? त्यासाठी तिचे पालक व शिक्षक शाळाही सारखीच जबाबदार नाही काय? मुलाचा विकास बुद्धीने व्हायचा, तर ते मुल मनानेही प्रसन्न असायला हवे आणि जे शिकायचे, तेही त्याला आवडायला हवे. आवडले तर सहज शिकता येते. अशा रितीने शाळेत काही अभद्र घडले तर शाळा लवकर सोडली जाते, हे तिला कोणी शिकवलेले नव्हते. पण तरीही ती कुठूनतरी हे शिकली व तोच प्रयोग तिने आपल्या आयुष्यातली समस्या सोडवण्यासाठी केला. शाळेच्या वर्गात वा पुस्तकातून न शिकवलेली हिंसा, ती मुलगी सहज शिकली आणि शाळेत शिकवले जाणारे शिक्षण तिला नकोसे वाटले. तर शिक्षण म्हणजे काय त्याचाही नव्याने विचार होण्याची गरज आहे. कायद्याची कलमे व त्यात नमूद केलेली शिक्षा यातून गुन्ह्याला आळा घातला जाऊ शकत नाही, की समाज सुरक्षित होऊ शकत नाही. समाज हा जीवंत व संवेदनाशील लोकांनी बनलेला असतो. पण तीच माणसे अधिकाधिक संवेदनाहीन व बोथट होत गेली, तर त्यातून पशूचे कळपच उदयाला येणार ना? शाळा वा कुणी विद्यार्थी व व्यवस्थापन यांना आरोपी म्हणून पुढे केल्याने गुरूग्रामला काही साधलेले नाही. लखनौमध्येही काही हाती लागणार नाही. समाज सुदृढ निरोगी मनाचा बनवण्याला प्राधान्य असायला हवे. नुसती सनसनाटी माजवून समाजनिर्मिती होत नाही, की माणसाला सुधारता येत नाही.

हाती उरले काय?

चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी शुक्रवारी पायंडा सोडून थेट माध्यमांशी संवाद साधला आणि सरन्यायाधीशांवर विविध आरोप केले. त्यानंतर पुढे काय झाले? त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन काही साध्य झाले काय? असे पाऊल उचलले तर त्याचा निचरा करणारी कुठली व्यवस्था उपलब्ध नाही. हे या न्यायाधीशांना ठाउक नव्हते काय? सुप्रिम कोर्ट हे देशातील सर्वात निर्णायक घटनापीठ आहे आणि त्याच्याही वर कुठेही न्याय मागायची सोय नाही, एवढेही या न्यायाधीशांना माहिती नसेल काय? कालपरवा रांची येथील कोर्टामध्ये लालूंच्या विरोधातल्या दुसर्‍या चारा घोटाळा खटल्याचा निकाल लागला व त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्याच्यानंतर लालूंच्या समर्थकांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची भाषा केलेली होती. त्याच्याही पुढे जाऊन काही समर्थकांनी आता जनतेच्या कोर्टातच न्याय मागू असेही म्हटलेले होते. पण जनतेचे कुठले कोर्ट नसते. त्याचे कुठले नियम कानून नसतात. म्हणूनच जनतेचे कोर्ट म्हणजे मतदान वा निवडणुका असा अर्थ लावला जातो. हे चार न्यायाधीश माध्यमांच्या मार्गाने जनतेच्या कोर्टात आले म्हणजे काय? त्यांना लोकांनी मतदानातून त्यांना न्याय द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा होती काय? असेल तर मतदाराने कोणाला नकार देऊन कोणाला होकार दिल्याने, या न्यायाधीशांना न्याय मिळणार होता? तसे नसेल तर असली राजकीय अवसानाची भाषा काय कामाची होती? त्यांची तक्रारच अशी होती, की त्यात अन्य कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. ज्याच्या विरोधातली तक्रार आहे, त्याच सरन्यायाधीशाने त्यांच्या तक्रारीचा निचरा करयाची सोय उपलब्ध आहे. घटना व कायदे नियमांचे देशातील सर्वात ज्येष्ठ जाणकार असलेल्या या न्यायाधीशांना तेवढेही ठाऊक नाही काय? नसेल तर इतके मोठे ऐतिहसिक पाऊल उचलून त्यांनी साधले काय? त्यांच्या हाती उरले काय, असा प्रश्न कायम रहातो.

शुक्रवारी भूकंप झाल्यासारखी बातमी आली आणि सोमवारपासून सर्व न्यायाधीश आपापल्या दालनात बसून कामकाज करू लागले. मग शुक्रवारच्या गडबडीने साधले काय? किंबहूना हे पाऊल उचलल्यानंतर आता त्याच चौघा न्यायाधीशांच्या हाती उरले काय? हा खरा गहन प्रश्न आहे. कारण सरन्यायाधीशांनी त्यावर कुठलेही मत व्यक्त केलेले नाही की दखल घेतल्यासारखी कुठली कारवाई केलेली नाही. म्हणजेच शुक्रवारचा बार फ़ुसका ठरला आहे. मात्र दरम्यान या चौघा न्यायाधीशांनी आजवर अबाधित असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रघात मोडल्याची नोंद होऊन गेली. याचे कारण त्यांच्या वागण्यातून मिळत नसले तरी हे न्यायाधीश अन्य कुणाच्या इच्छेने वा प्रभावाखाली आलेले असावेत, असा अर्थ मात्र निघू शकतो. दिल्लीतल्या व देशातल्या अन्य भागातील ठराविक पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वर्गाने त्यावर दिलेल्या प्रतिक्रीयेमुळे हे न्यायाधीश तटस्थ व निष्पक्ष असण्यापेक्षा कुठल्या तरी एका राजकीय प्रभावाखाली असल्याचे मात्र चव्हाट्यावर आले. त्यात तथ्य असेल किंवा नसेल. पण आता तशी लोकभावना झाल्यास नवल नाही. अशा पदांवर कार्यरत असलेल्यांना कमालीचा संयम व सोशिकता दाखवणे अगत्याचे असत. कुठल्याही लढाई वा सामन्यात संयमाला महत्व असते. आपल्या हाती कुठले पत्ते वा मोहरे आहेत, त्यांचा संयमाने व काळजीपुर्वक वापर करणे महत्वाचे अ़सते. त्याचे भान सुटल्यावर अशी स्थिती येत असते. कामगार वा कुठल्याही आंदोलनात संप-बंद ही अखेरची हत्यारे असतात. एकदा तुम्ही संपावर गेलात, मग पुढे काहीही हत्यार उरलेले नसते. म्हणूनच संपाचे हत्यार उपसण्यापुर्वी विविध आंदोलने व उचापतींनी समोरच्याला बेजार करायचे असते. थेट संपात उतरले, मग आणखी काही हाती उरत नाही. उपरोक्त चारही न्यायमुर्तींसमोर बंडाचे निशाण फ़डकावण्याचे हत्यार अंतिम होते आणि तेच बोथट ठरल्यावर पुढे काही शिल्लक उरले नाही.

त्या चौघांनी आपले पाऊल उचलल्यावर सरकार गडबडून जाईल वा सरन्यायाधीश भयभीत होतील. जनमानसाचा प्रचंड दबाव तयार होईल, हे मुळातले गृहीत होते. तेही चुकीचे म्हणता येणार नाही. लोकपाल आंदोलन वा तत्सम अनेक आंदोलनांनी जनमानस तापवलेले आहे. पण त्यासाठी आधीपासून जनतेमध्ये चलबिचाल होती अणि त्याच्याच परिणामी ही आंदोलने दबाव निर्माण करू शकलेली होती. तशी स्थिती लोया मृत्यूच्या प्रकरणाने निर्माण केलेली नव्हती. ज्या मूठभर भुरट्यांनी तशी हवा निर्माण केली, त्यांची समाजातील विश्वासार्हता मागल्या चार वर्षात पुरती रसातळाला गेलेली आहे. पुरस्कार वापसी, नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांचे समर्थन वा भीमा कोरेगावच्या निमीत्ताने झालेला हिंसाचार; अशा गोष्टीतून ही टोळी जनतेपासून नाळ तुटलेली आहे. त्यांच्या भरवशावर हे चार ज्येष्ठ न्यायमुर्ती जनता कोर्टात न्याय मागायला बाहेर पडले, हे सत्य आता लपून राहिलेले नाही. त्याला पहिला दणका वकील संघटनेकडून मिळाला आणि जनता तर या नाटकापासून मैलोगणती दूर राहिली. दोन दिवसात त्याची अनुभूती मिळाल्यावर चौघेही न्यायाधीश निमूट कोर्टात परतले. सरन्यायाधीश, सरकार व सत्ताधारी पक्ष चवताळून प्रतिहल्ला करणार व त्यालाच मग न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप ठरवून आणखी कांगावा करायचा डाव छान शिजलेला होता. पण अपेक्षित दोन्ही गोटातून प्रतिसादच आला नाही. प्रतिहल्ल्याची गोष्ट सोडूऩच द्या. त्यामुळे सगळा डाव नुसता फ़सला नाही, तर उलटत गेला. आता त्यानंतरच्या सोमवारी नवे घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीशांनी चौघाही ज्येष्ठांना त्यापासून बाजूला ठेवल्याची बातमी आलेली आहे. म्हणजेच जी मुळातली तक्रार आहे, त्याची दखलही घेतली गेलेली नाही. मग पुढे काय करायचे? नाराजी म्हणून राजिनामे टाकून बाहेर पडणे, इतकाच पर्याय शिल्लक उरतो ना?

मुठभर जे सुप्रिम कोर्टातील चळवळ्ये वकील आहेत, त्यांचे आणि काही तत्सम राजकीय बांधिलकी मानणारे विचारवंत पत्रकारांचे संगनमत आहे. त्यांच्याच इशार्‍यावर हे डावपेच खेळले जात असतात. पण त्यांना वगळून लक्षावधी वकील देशात आहेत आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेचे राजकीय हत्यार बनवणे मंजूर नाही. त्या शांत असणार्‍या बहूसंख्येने उतावळ्या आक्रस्ताळी अल्पसंख्य वकीलांना न बोलता धडा दिलेला आहे. सतत कुठल्या तरी कुरापतखोर याचिका वा खटले करणारे व माध्यमातून चमकणारे वकील म्हणजे न्यायव्यवस्था नव्हे; असाच यातून निघालेला अर्थ आहे. आधीच जी राजकीय भूमिका दिवाळखोरीत गेलेली आहे, तिला न्याय वा घटनात्मक संस्थांचा वापर करून संजीवनी देण्याचा डाव त्यातून हाणून पाडला गेला आहे. आपल्या राजकीय हेतूसाठी न्यायव्यवस्था, कायदा प्रशासन, साहित्यक्षेत्र, कलाक्षेत्र यांचा सरसकट गैरवापर करण्याचे षडयंत्र मागल्या चार वर्षात सढळपणे वापरले गेले आहे. त्यात अनेक नामवंतांची प्रतिष्ठा अकारण धुळीस मिळाली आहे. दोन वर्षापुर्वी साहित्यिक लेखक त्यात शहीद झाले, आता न्यायालयीन नामवंतांचा बळी दिला गेला आहे. कुठल्याही क्षेत्रात नाव कमावले, मग आपले नाव किंवा प्रतिष्ठा खुप जपून वापरावी लागते. ज्यांना त्याचे भान रहात नाही, ते चुकीच्या वेळी निर्णायक हत्याराचा वापर करून कायमचे नुकसान करून घेत असतात. यावेळी पुरस्कारवापसी टोळी म्हणूनच पुढे येऊ शकली नाही. त्यांची किंमत कधीच शून्य होऊन गेलेली आहे. सध्याच्या तमाशात अनेक ख्यातनाम वकीलांचे मुखवटे उतरून गेले आहेत. मात्र हाती काहीही लागलेले नाही. हाती असलेले सुद्धा गमावले गेले आहे. मागल्या बारा वर्षात माध्यमातले अनेक झगमगते चेहरेही असेच नामोहरम होऊन गेलेले होते. ह्यातून शेवटी हाती उरले काय आणि मिळवले काय?