हाती उरले काय?

चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी शुक्रवारी पायंडा सोडून थेट माध्यमांशी संवाद साधला आणि सरन्यायाधीशांवर विविध आरोप केले. त्यानंतर पुढे काय झाले? त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन काही साध्य झाले काय? असे पाऊल उचलले तर त्याचा निचरा करणारी कुठली व्यवस्था उपलब्ध नाही. हे या न्यायाधीशांना ठाउक नव्हते काय? सुप्रिम कोर्ट हे देशातील सर्वात निर्णायक घटनापीठ आहे आणि त्याच्याही वर कुठेही न्याय मागायची सोय नाही, एवढेही या न्यायाधीशांना माहिती नसेल काय? कालपरवा रांची येथील कोर्टामध्ये लालूंच्या विरोधातल्या दुसर्‍या चारा घोटाळा खटल्याचा निकाल लागला व त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्याच्यानंतर लालूंच्या समर्थकांनी वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याची भाषा केलेली होती. त्याच्याही पुढे जाऊन काही समर्थकांनी आता जनतेच्या कोर्टातच न्याय मागू असेही म्हटलेले होते. पण जनतेचे कुठले कोर्ट नसते. त्याचे कुठले नियम कानून नसतात. म्हणूनच जनतेचे कोर्ट म्हणजे मतदान वा निवडणुका असा अर्थ लावला जातो. हे चार न्यायाधीश माध्यमांच्या मार्गाने जनतेच्या कोर्टात आले म्हणजे काय? त्यांना लोकांनी मतदानातून त्यांना न्याय द्यावा अशी त्यांची अपेक्षा होती काय? असेल तर मतदाराने कोणाला नकार देऊन कोणाला होकार दिल्याने, या न्यायाधीशांना न्याय मिळणार होता? तसे नसेल तर असली राजकीय अवसानाची भाषा काय कामाची होती? त्यांची तक्रारच अशी होती, की त्यात अन्य कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. ज्याच्या विरोधातली तक्रार आहे, त्याच सरन्यायाधीशाने त्यांच्या तक्रारीचा निचरा करयाची सोय उपलब्ध आहे. घटना व कायदे नियमांचे देशातील सर्वात ज्येष्ठ जाणकार असलेल्या या न्यायाधीशांना तेवढेही ठाऊक नाही काय? नसेल तर इतके मोठे ऐतिहसिक पाऊल उचलून त्यांनी साधले काय? त्यांच्या हाती उरले काय, असा प्रश्न कायम रहातो.

शुक्रवारी भूकंप झाल्यासारखी बातमी आली आणि सोमवारपासून सर्व न्यायाधीश आपापल्या दालनात बसून कामकाज करू लागले. मग शुक्रवारच्या गडबडीने साधले काय? किंबहूना हे पाऊल उचलल्यानंतर आता त्याच चौघा न्यायाधीशांच्या हाती उरले काय? हा खरा गहन प्रश्न आहे. कारण सरन्यायाधीशांनी त्यावर कुठलेही मत व्यक्त केलेले नाही की दखल घेतल्यासारखी कुठली कारवाई केलेली नाही. म्हणजेच शुक्रवारचा बार फ़ुसका ठरला आहे. मात्र दरम्यान या चौघा न्यायाधीशांनी आजवर अबाधित असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रघात मोडल्याची नोंद होऊन गेली. याचे कारण त्यांच्या वागण्यातून मिळत नसले तरी हे न्यायाधीश अन्य कुणाच्या इच्छेने वा प्रभावाखाली आलेले असावेत, असा अर्थ मात्र निघू शकतो. दिल्लीतल्या व देशातल्या अन्य भागातील ठराविक पुरोगामी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वर्गाने त्यावर दिलेल्या प्रतिक्रीयेमुळे हे न्यायाधीश तटस्थ व निष्पक्ष असण्यापेक्षा कुठल्या तरी एका राजकीय प्रभावाखाली असल्याचे मात्र चव्हाट्यावर आले. त्यात तथ्य असेल किंवा नसेल. पण आता तशी लोकभावना झाल्यास नवल नाही. अशा पदांवर कार्यरत असलेल्यांना कमालीचा संयम व सोशिकता दाखवणे अगत्याचे असत. कुठल्याही लढाई वा सामन्यात संयमाला महत्व असते. आपल्या हाती कुठले पत्ते वा मोहरे आहेत, त्यांचा संयमाने व काळजीपुर्वक वापर करणे महत्वाचे अ़सते. त्याचे भान सुटल्यावर अशी स्थिती येत असते. कामगार वा कुठल्याही आंदोलनात संप-बंद ही अखेरची हत्यारे असतात. एकदा तुम्ही संपावर गेलात, मग पुढे काहीही हत्यार उरलेले नसते. म्हणूनच संपाचे हत्यार उपसण्यापुर्वी विविध आंदोलने व उचापतींनी समोरच्याला बेजार करायचे असते. थेट संपात उतरले, मग आणखी काही हाती उरत नाही. उपरोक्त चारही न्यायमुर्तींसमोर बंडाचे निशाण फ़डकावण्याचे हत्यार अंतिम होते आणि तेच बोथट ठरल्यावर पुढे काही शिल्लक उरले नाही.

त्या चौघांनी आपले पाऊल उचलल्यावर सरकार गडबडून जाईल वा सरन्यायाधीश भयभीत होतील. जनमानसाचा प्रचंड दबाव तयार होईल, हे मुळातले गृहीत होते. तेही चुकीचे म्हणता येणार नाही. लोकपाल आंदोलन वा तत्सम अनेक आंदोलनांनी जनमानस तापवलेले आहे. पण त्यासाठी आधीपासून जनतेमध्ये चलबिचाल होती अणि त्याच्याच परिणामी ही आंदोलने दबाव निर्माण करू शकलेली होती. तशी स्थिती लोया मृत्यूच्या प्रकरणाने निर्माण केलेली नव्हती. ज्या मूठभर भुरट्यांनी तशी हवा निर्माण केली, त्यांची समाजातील विश्वासार्हता मागल्या चार वर्षात पुरती रसातळाला गेलेली आहे. पुरस्कार वापसी, नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही घोषणांचे समर्थन वा भीमा कोरेगावच्या निमीत्ताने झालेला हिंसाचार; अशा गोष्टीतून ही टोळी जनतेपासून नाळ तुटलेली आहे. त्यांच्या भरवशावर हे चार ज्येष्ठ न्यायमुर्ती जनता कोर्टात न्याय मागायला बाहेर पडले, हे सत्य आता लपून राहिलेले नाही. त्याला पहिला दणका वकील संघटनेकडून मिळाला आणि जनता तर या नाटकापासून मैलोगणती दूर राहिली. दोन दिवसात त्याची अनुभूती मिळाल्यावर चौघेही न्यायाधीश निमूट कोर्टात परतले. सरन्यायाधीश, सरकार व सत्ताधारी पक्ष चवताळून प्रतिहल्ला करणार व त्यालाच मग न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेप ठरवून आणखी कांगावा करायचा डाव छान शिजलेला होता. पण अपेक्षित दोन्ही गोटातून प्रतिसादच आला नाही. प्रतिहल्ल्याची गोष्ट सोडूऩच द्या. त्यामुळे सगळा डाव नुसता फ़सला नाही, तर उलटत गेला. आता त्यानंतरच्या सोमवारी नवे घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीशांनी चौघाही ज्येष्ठांना त्यापासून बाजूला ठेवल्याची बातमी आलेली आहे. म्हणजेच जी मुळातली तक्रार आहे, त्याची दखलही घेतली गेलेली नाही. मग पुढे काय करायचे? नाराजी म्हणून राजिनामे टाकून बाहेर पडणे, इतकाच पर्याय शिल्लक उरतो ना?

मुठभर जे सुप्रिम कोर्टातील चळवळ्ये वकील आहेत, त्यांचे आणि काही तत्सम राजकीय बांधिलकी मानणारे विचारवंत पत्रकारांचे संगनमत आहे. त्यांच्याच इशार्‍यावर हे डावपेच खेळले जात असतात. पण त्यांना वगळून लक्षावधी वकील देशात आहेत आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेचे राजकीय हत्यार बनवणे मंजूर नाही. त्या शांत असणार्‍या बहूसंख्येने उतावळ्या आक्रस्ताळी अल्पसंख्य वकीलांना न बोलता धडा दिलेला आहे. सतत कुठल्या तरी कुरापतखोर याचिका वा खटले करणारे व माध्यमातून चमकणारे वकील म्हणजे न्यायव्यवस्था नव्हे; असाच यातून निघालेला अर्थ आहे. आधीच जी राजकीय भूमिका दिवाळखोरीत गेलेली आहे, तिला न्याय वा घटनात्मक संस्थांचा वापर करून संजीवनी देण्याचा डाव त्यातून हाणून पाडला गेला आहे. आपल्या राजकीय हेतूसाठी न्यायव्यवस्था, कायदा प्रशासन, साहित्यक्षेत्र, कलाक्षेत्र यांचा सरसकट गैरवापर करण्याचे षडयंत्र मागल्या चार वर्षात सढळपणे वापरले गेले आहे. त्यात अनेक नामवंतांची प्रतिष्ठा अकारण धुळीस मिळाली आहे. दोन वर्षापुर्वी साहित्यिक लेखक त्यात शहीद झाले, आता न्यायालयीन नामवंतांचा बळी दिला गेला आहे. कुठल्याही क्षेत्रात नाव कमावले, मग आपले नाव किंवा प्रतिष्ठा खुप जपून वापरावी लागते. ज्यांना त्याचे भान रहात नाही, ते चुकीच्या वेळी निर्णायक हत्याराचा वापर करून कायमचे नुकसान करून घेत असतात. यावेळी पुरस्कारवापसी टोळी म्हणूनच पुढे येऊ शकली नाही. त्यांची किंमत कधीच शून्य होऊन गेलेली आहे. सध्याच्या तमाशात अनेक ख्यातनाम वकीलांचे मुखवटे उतरून गेले आहेत. मात्र हाती काहीही लागलेले नाही. हाती असलेले सुद्धा गमावले गेले आहे. मागल्या बारा वर्षात माध्यमातले अनेक झगमगते चेहरेही असेच नामोहरम होऊन गेलेले होते. ह्यातून शेवटी हाती उरले काय आणि मिळवले काय?