‘आप’का क्या होगा....... जनाबे आली

आम आदमी पक्ष मोठ्या संकटात सापडला आहे. लोकपाल आंदोलनाच्या निमीत्ताने राजकारणातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीच अवतार घेतलेल्या या पक्षाचे आणि त्याच्या तथाकथित नेत्यांचे या ताज्या घटनेने पुरते वस्त्रहरण करून टाकलेले आहे. कारण हे लोक जनतेला स्वच्छ राजकारणाचा भुलभुलैया दाखवून सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि त्यांनी आजवरच्या निर्ढावलेल्या मुरब्बी राजकारण्यांनाही लाजेने मान खाली घालायची पाळी आणली आहे. ७० पैकी ६७ आमदार दिल्लीकरांनी या पक्षाला दिलेले होते आणि तेही मोदीलाट झुगारून दिले होते. पण दोन वर्षात केजरीवाल यांनी कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने दिल्लीचा सरकारी खजिना लूटण्यापेक्षा अन्य काहीही केले नसल्याचेच आता सिद्ध झाले आहे. कारण निवडणूक आयोगाने या पक्षाच्या तब्बल वीस आमदारांना भ्रष्टाचारासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे. तशी शिफ़ारसच राष्ट्रपतींकडे पाठवली असून तितक्या जागी पोटनिवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत. लाभार्थी पदाची खिरापत केजरीवाल यांनी वाटली, म्हणून ही परिस्थिती आली. आमदार वा खासदार असलेल्या व्यक्तीला कुठलेही सरकारी लाभाचे पद उपभोगता येत नाही. त्याच निकषावर ह्या निवडणूका रद्द झाल्या आहेत. याविषयी तक्रार झाली, तेव्हाच या आमदारांनी तात्काळ पदाचा त्याग केला असता तर निदान पक्षाची अब्रु तरी झाकली गेली असती. पण केजरीवाल राज्यघटना मानत नाहीत की कुठल्याही कायदे नियमांची पर्वा करत नाहीत. त्यातून त्यांच्यावर ही दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. दिल्ली सरकारला सहा मंत्री व दोनतीन संसदीय सचिव नेमण्याचेच अधिकार असताना केजरीवाल यांनी तब्बल २१ आमदारांना त्या नसलेल्या पदावर नेमले. त्यांना सरकारी खजिना लुटण्याची मुभा दिलेली होती. त्यालाच हायकोर्टात आव्हान मिळाले आणि आता त्याच्याच निकालानुसार ही कारवाईची कुर्‍हाड कोसळली आहे.

यापुर्वी २००५ सालात असाच एक खटला कोर्टात गेला होता आणि त्यात प्रसिद्ध अभिनेत्री जया भादुरी यांना आपले राज्यसभा पद सोडावे लागलेले होते. समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्य असतानाही त्या उत्तरप्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष नेमल्या गेल्याने कोणीतरी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याची सुनावणी होऊन निकाल लागला आणि लाभार्थी पदावर असल्याने जया भादुरींना राज्यसभेचे सदस्यत्व सोडावे लागलेले होते. पण तितकाच त्याचा परिणाम नव्हता. कॉग्रेसच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनीही त्यानंतर तात्काळ आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला होता. कारण त्या केंद्र सरकारच्या अशाच एका लाभार्थी पदावर होत्या. त्याला बाधा येऊ नये म्हणून सोनियांनी विनाविलंब राजिनामा दिला. पुन्हा रायबरेलीतून पोटनिवडणूक लढवून त्या लोकसभेत आलेल्या होत्या. इतका अनुभव पाठीशी असताना व उदाहरणे समोर असताना, केजरीवाल यांनी आगावूपणा करण्याची गरज नव्हती. पण त्यांना कुठलेही कायदे व परंपरा मान्य नाहीत. दिल्ली सरकारच्या ज्या घटनात्मक मर्यादा आहेत, त्याला आव्हान देऊन त्यांनी सतत नायब राज्यपालांना झुगारण्याचे काम चालू ठेवलेले होते. केंद्र सरकार, राज्यपाल वा कुठलेही नियम मोडण्याकडेच त्यांचा कल होता. त्यामुळेच आपल्या २१ आमदारांना मंत्र्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधलेली होती. संसदीय सचिव व्यक्तीला मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असल्याने एकप्रकारे कुठलेही काम व अधिकार नसलेले मंत्रीच केजरीवाल यांनी नेमलेले होते. त्यांना सरकारी पैशातून बंगले गाड्या वा अन्य सुविधा बहाल करण्याचा हा भ्रष्टाचारच होता. थोडक्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा डंका पिटून केजरीवाल यांनी खुलेआम भ्रष्टाचाराचा नंगानाच सुरू केला होता. त्याचेच हे परिणाम आहेत.

२०१२ सालात आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, तेव्हा लोकांसमोर केजरीवाल काय बोलत होते? आम्हाला गाडी नको, आम्हाला कुठला बंगला नको आहे. आम्हाला सरकारी पैशातून कुठली चैन मौज नको आहे. फ़क्त जनतेची सेवा आम्हाला करायची आहे. बाकीचे प्रस्थापित राजकीय पक्ष सरकारी खजिना नुसता लूटत आहेत, असा आरोप ही मंडळी सातत्याने करीत होती. प्रथम अल्पमताचे सरकार असल्याने आपल्याला कुठले काम करता आले नाही म्हणत केजरीवाल यांनी २०१५ सालामध्ये पुन्हा दिल्लीकरांना साकडे घातले होते. त्याला दिल्लीकरांनी पुन्हा साथ दिली आणि जवळपास सर्वच त्यांचे आमदार निवडून दिले. पण तितकी अनिर्बंध सत्ता हातात आल्यावर केजरीवाल व त्यांच्या निकटार्तियांनी आधी पक्षातल्याच आपल्या प्रतिस्पर्धी लोकांचा एकामागून एक काटा काढला. मग त्यांनी राजरोस दिल्लीचा खजिनाच लूटायला सुरूवात केली. पहिल्या फ़टक्यात त्यांनी आमदारांचे वेतनभत्ते पाचशे टक्क्यांनी वाढवून घेण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. सरकारी पैशाचा बेताल गैरवापर करून पंजाब व गोव्यात आपल्या पक्षाच्या जाहिराती केल्या आणि तिथल्या निवडणुकांसाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला. दिल्ली रोगराईने बेजारलेली असताना त्यांचा एकही मंत्री दिल्लीकरांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध नव्हता. इतका धुमाकुळ घालण्याची किंमत मग दहा महिन्यापुर्वी केजरीवाल व आम आदमी पक्षाला महापालिका मतदानात मोजावी लागली. सर्वत्र त्यांना दिल्लीकरांनी नाकारले होते. तर चुक मानण्यापेक्षा केजरीवाल मतदान यंत्रावर संशय घेऊन आपले पाप झाकत राहिले. त्यावर त्यांच्याच अनेक सहकार्‍यांचाही कधी विश्वास बसला नाही. जिसकी लाठी उसकी भैस या न्यायाने केजरीवाल व त्यांची चांडाळचौकडी मौजमजा करीत राहिली. आताही राजकीय सूडबुद्धीचा प्रत्यारोप करून पळ काढला जाईल यात शंका नाही.

अर्थात मुद्दा आमदार गमावण्याचा नाही. कारण २० आमदार गमावले तरी बहूमताची संख्या त्यांच्या हाताशी आहे. त्यामुळे सत्तेला धोका नाही. पण सहा महिन्यात त्या २० जागी पोटनिवडणूका होतील. तिथे केजरीवाल यांची कसोटी लागणार आहे. कारण त्यातल्या जितक्या जागा गमावतील, त्यातून त्यांच्यावर दिल्लीचा किती विश्वास शिल्लक आहे, त्याची प्रचिती येणार आहे. गेल्या मार्च महिन्यात अशीच एक पोटनिवडणूक झाली, त्यात भाजपा जिंकला होता आणि आपचा उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. नंतर महापालिका मतदानातही आपचा धुव्वा उडाला होता. आता अशा कारणांनी २० जागा रिकाम्या झाल्या असताना तिथे पुन्हा मतांचा जोगवा मागायला जाण्यासाठी केजरीवाल यांच्याकडे तोंड उरलेले नाही. तसेच कुमार विश्वास, कपील मिश्रा यांच्याप्रमाणेच राज्यसभेच्या जागेपासून वंचित ठेवले गेलेले आशुतोष वा अन्य नेतेही त्यांच्यासोबत किती रहातील याची शंका आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर मारण्यासाठी जन्म घेतलेला हा पावित्र्याचा अवतार, आपल्याच हाताने आपले वस्त्रहरण करून घेताना बघितल्यावर, त्याच्या पितृतूल्य अण्णा हजारेंना काय वाटत असेल? अर्थात केजरीवाल किंवा त्यांची भामटी टोळी किती बुडते याला महत्व नाही. त्यांनी आपल्या अशा वागण्याने आंदोलन व चळवळीविषयी सामान्य लोकांच्या मनात असणार्‍या सहानुभूतीला सुरूंग लावला आहे. यानंतर कोणीही जनहितासाठी आंदोलनाचा वा चळवळीचा पवित्रा घेतला, तर लोक त्यांच्याकडे नवे भामटे म्हणूनच बघणार आहे. अण्णा हजारे किंवा अन्य तत्सम लोकांना अलिकडल्या काळात सामान्य जनतेकडून कुठल्याही गंभीर विषयात आंदोलन करण्यासाठी जनतेचा प्रतिसाद कशाला मिळत नाही, याचे उत्तर केजरीवाल व आम आदमी पक्ष याच चार शब्दात सामावलेले आहे. म्हणूनच प्रश्न आहे, ‘आप’का क्या होगा जनाबे आली?