कॅबरे आणि वस्त्रहरण

कुठल्याही खेळात समोरचा प्रतिस्पर्धी किती सामर्थ्यवान आहे, त्यापेक्षा तुम्ही किती बुद्दू आहात, त्यावरही डावाचा निकाल लागत असतो. अनेकदा तुम्ही अतिशहाणे व उतावळे असाल, तर हातातला सामनाही घालवण्याचा पराक्रम तुम्ही करून टाकता. नेमकी तीच गोष्ट ताज्या न्यायालयीन पेचप्रसंगाच्या राजकारणातून झालेली आहे. सुप्रिम कोर्टातील चौघा न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर येऊन व्य्क्त केलेली नाराजी, ही खेळी नव्हती असे आता कोणी म्हणू शकत नाही. कारण शुक्रवारी जे नाट्य रंगले, त्याचा पुढला भाग होण्यापुर्वीच सर्वकाही आलबेल असल्यासारखे कोर्टाचे सोमवारी काम सुरू झाले. मग शुक्रवारची तक्रार काय होती आणि त्यात कोणती सुधारणा झाली? त्याचे उत्तर कोणीच दिलेले नाही. मात्र त्यात पुढे आलेले अनेकजण पुरते तोंडघशी पडलेले आहेत. याविषयी सरकार व सत्ताधारी भाजपाने मौन धारण केले. तो न्यायापालिकेचा अंतर्गत विषय असल्याचे सांगून त्यावर प्रतिक्रीयाही देण्य़ाचे टाळलेले होते. उलट अतिउत्साहात राहुल गांधी व कॉग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या राजकीय मित्रांनी विनाविलंब पुढे येऊन ‘नवा एल्गार’ पुकारलेला होता. पण तो फ़ुसका ठरला आणि आता त्यांनाच आपल्या आगावूपणाचा खुलासा देण्याची दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. किंबहूना हे नाट्य सुरू झाल्यापासून अवघ्या सहा तासातच आपण जाळ्यात फ़सल्याचे खुद्द कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींच्याही लक्षात आले होते. मग त्यांनी दिवंगत न्या. लोयांचा मुद्दा मांडून पत्रकार परिषदेचा गाशा गुंडाळला होता. आता यात पुढे सरसावलेल्या मोदीत्रस्त किंवा विरोधकांची कमालीची तारांबळ उडाली आहे. कारण त्यांना सरकार, मोदी व सरन्यायाधीशांचे वस्त्रहरण करायचे होते. पण व्यवहारात त्यांनी कॅबरे नर्तिकेप्रमाणे आपलीच वस्त्रे जगासमोर उतरून ठेवलेली आहेत. त्यामुळे उघडी पडलेली अब्रु झाकण्याची कसरत अशा लोकांना करावी लागते आहे.

याची सुरूवातच डळमळीत झालेली होती. ‘कारवान’ नावाच्या एका नियतकालिकात तीन वर्षे जुन्या एका संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण उकरून काढण्याने याला आरंभ झाला होता. सीबीआयचे न्यायाधीश बृजभूषण लोया यांचा तो आकस्मिक मृत्यू होता. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याची दफ़्तरी नोंद आहे. त्यांच्याविषयी यापैकी कोणालाही आस्था असती, तर तेव्हाच म्हणजे डिसेंबर २०१४ मध्येच ह्या विषयावर गदारोळ व्हायला हवा होता. पण तसे काही झाले नाही आणि लोयांचे निधन अडगळीत पडलेला विषय होऊन गेला. मागल्या नोव्हेंबर महिन्यात तो विषय ‘कारवान’ नावाच्या नियतकालिनाने उकरून काढला आणि जणू नवीच काही घटना घडली असावी, असा चहुकडून एकाच गोटातले लोक कल्लोळ करू लागले. त्याचेही कारण होते. मृत्यूसमयी लोया यांच्या कोर्टामध्ये गुजरातमधल्या सोहराबुद्दीन चकमकीविषयी खटला चालू होता आणि त्यात आरोपी म्हणून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांचे नाव गोवलेले होते. सुप्रिम कोर्टात दाद मागून हा खटला भरला गेला होता. अधिक गुजरातमध्ये न्याय मिळणार नाही म्हणून तो मुंबईच्या कोर्टात चालवला जात होता. लोयांच्या मृत्यूनंतर नव्या न्यायाधीशांनी अमित शहांना पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केलेले होते. तेव्हा त्यावर प्रतिक्रीया देताना कॉग्रेसनेते अभिषेक मनु संघवी यांनी कोर्टावर दबाव आणून असा निकाल मिळवण्यात आल्याचीही तक्रार केलेली होती. पण त्यांना त्यातला आधीचा न्यायमुर्ती शंकास्पद रितीने मरण पावला, एवढेही ठाऊक नव्हते, की सांगण्याची इच्छा झालेली नव्हती? थोडक्यात आज जे काही लोयांच्या नावाने गळे काढले जात आहेत, तेच तेव्हाही काढता आले असते. तसे आक्षेप लोयांच्या कुटुंबियांनीही घेतले होते. पण आज टाहो फ़ोडून रडणार्‍या कोणालाही लोया कुटुंबाचा तेव्हा कळवळा आला नाही की त्यांची दखलही घेण्याची इच्छा झाली नाही.

तब्बल तीन वर्षे यातल्या कोणाही रडवेल्याला न्या. लोयांविषयी काडीचे कर्तव्य नव्हते. कारवान या नियतकालिकाने इतक्या उशिरा त्याला फ़ोडणी देण्य़ामागे म्हणूनच काही नियोजनबद्ध डाव असल्याची शंका घेतली गेली तर वावगे ठरू नये. आता त्यांच्या पुत्राने अनुज लोयाने ह्या मृत्यूचे राजकीय भांडवल करू नका अशी विनंती केली आहे. पण चौकशी नको अशी मागणी अजिबात केलेली नाही. फ़क्त त्या निमीत्ताने लोया कुटुंबाला वेळी अवेळी प्रश्न विचारून भंडावून सोडू नका, अशी अनुजची मागणी आहे. तर त्याच्याही विरुद्ध हे रडवेले गळा काढायला दिल्लीत एकत्र जमले आणि अनुजला खरेदी करून दडपणाखाली बोलायला लावल्याचे आरोप सुरू झाले. असा एकटा अनुजच बळी नाही. या प्रकरणाची चौकशी मागणारा अर्ज तहसिन पुनावाला नावाच्या कॉग्रेस कार्यकर्त्याने सुप्रिम कोर्टात केलेला आहे. तर त्याने तो अर्ज मागे घ्यावा म्हणून त्याच्यावर दुष्यंत दवे नावाच्या ज्येष्ठ वकीलाने दबाव आणल्याचा आरोप पुनावाला यांनीच केलेला आहे. हे पुनावाला कोणी सामान्य असामी नाहीत. सोनियांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या बहिणीचा पती असे पुनावालांचे नाते आहे. पण त्यालाही दमदाटी करण्यात आली. हा अर्ज ज्या खंडपीठ वा न्यायमुर्तींच्या समोर आहे, ते चांगले नाहीत म्हणून अर्ज मागे घेण्यासाठी दुष्यंत दवे यांनी दबाव आणला आणि पुढे त्याच खंडपीठासमोर जाऊन दवे यांच्यासह इंदिरा जयसिंग नावाच्या ज्येष्ठ वकिलांनी तो अर्ज फ़ेटाळून लावण्यासाठीही युक्तीवाद केला. कशी गंमत आहे बघा. ज्यांना चौकशी हवी आहे, त्यांच्याच गोटातले लोक तसा अर्ज न्यायालयाने फ़ेटाळून लावावा म्हणूनही युक्तीवाद करत आहेत. एका बाजूला अर्जदाराला दमदाटी करायची आणि दुसरीकडे लोयापुत्र अनुज याच्यावरही आरोप करायचे. याचा एकूण अर्थ काय होतो? देशातील न्यायाचे एकमेव वाली तारणहार अशी मंडळी आहेत.

न्याय, कायदा, परंपरा, सत्य, योग्यता, पात्रता अशा सर्व गोष्टींची मक्तेदारी याच लोकांपाशी आहे, अशा समजुतीमध्ये हे लोक वावरत असतात. नेमक्या त्याच लोकांचा समूह प्रत्येक बाबतीत मनमानी करताना दिसून येईल. मागल्या दोन दशकात यांनीच देशातील शासन, कायदे व न्यायासह कारभाराला ओलिस ठेवलेले दिसेल. गुजरात दंगल असो वा याकुब मेमनची फ़ाशी असो. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरूसारख्या शेकडो लोकांच्या मारेकर्‍याला वाचवण्यासाठी, हेच मध्यरात्रीही कोर्टाला जागवणार. पण दुसरीकडे इशरत जहान वा सोहराबुद्दीन यांच्यासारख्या घातपात्यांना चकमकीत मारले म्हणून पोलिस व शासनकर्त्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यातही उभे करणार. म्हणजे कायदा न्याय याची मक्तेदारी त्यांच्यापाशीच असते. मोदी शहांवर यांनी संशय घेतला, मग त्यालाच पुरावा ठरवून गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. उलट अफ़जल वा याकुब यांच्यावर गुन्हे सिद्ध झाले तरी त्यांची शिक्षा सौम्य वा रद्द झाली पाहिजे, असा ज्यांचा आग्रह असतो. अशा लोकांचा हा समुह आहे. त्यांना कोण मेला वा कोणाचा संसार उध्वस्त झाला याच्याही कर्तव्य नसते. खरे तर त्यांना न्यायाशी वा न्यायदानाशीही कर्तव्य नसते. खर्‍याचे खोटे व खोट्याचे खरे करण्याची आपली मक्तेदारी कायम रहावी एवढाच त्यांचा अट्टाहास असतो. आजवर त्यांनी तसे करून दाखवले आणि त्यासाठी शासनातील लोक व राज्यकर्त्यांचेही त्यांना सहकार्य मिळाले. हल्ली त्यालाच लगाम लावला गेला ही खरी तक्रार आहे. आपल्याला हवा तसा निकाल देणारे न्यायमुर्ती हवेत असा त्यांचा अट्टाहास आहे. म्हणून पुनावालाने चौकशीचा अर्ज ठराविक खंडपीठाकडून मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जातो आणि अनुज या लोयापुत्राने आपले दु:ख मांडण्यावरूनही काहूर माजवले जाते. यावेळी अशा लोकांनी चार न्यायाधीशांनाही आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचा बळी दिलेला आहे.

खरेतर गेल्या दहावीस वर्षातल्या संवेदनाशील खटल्यांचा पेटारा उघडला, तर अतिशय महत्वाची प्रकरणे नव्या न्यायाधीशांकडे सोपवलेली आहेत. आताही लोया तपासाचे प्रकरण नव्या न्यायमुर्तींकडे सोपवल्याची तक्रार आहे आणि ते ज्येष्ठ न्यायमुर्तींकडे सोपवण्याचा आग्रह आहे. तो आग्रह खरा मानायचा तर सोहराबुद्दीन प्रकरण प्रथम सुप्रिम कोर्टात आले, तेव्हाही ज्येष्ठाकडे सोपवण्याचा आग्रह कशाला झाला नव्हता? तेही अकराव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले होते. आज लोया तपास अर्ज दहाव्या क्रमांकाच्या न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आलेला आहे. म्हणजेच तुलनेने तेव्हापेक्षा आजचे न्यायमुर्ती ज्येष्ठच ठरतात. मुद्दा इतकाच आहे, की दुष्यंत दवे किंवा इंदिरा जयसिंग यांना ते न्यायमुर्ती अमान्य होते. याचा अर्थ त्यांना पसंतीचा निकाल देणारा न्यायमुर्ती हवा होता. याला साध्या क्रिकेटच्या भाषेत फ़िक्सींग असे म्हणतात ना? आपल्या पसंतीचा वा आपल्याला होकार देणारा न्यायमुर्ती हवा, असा त्यांचा आग्रह आहे. थोडक्यात सरकारने वा राजकारण्यांनी न्यायालयावर कुठलाही दबाव आणलेला नाही. पण तसा आरोप सातत्याने करणारे मुठभर ज्येष्ठ वकील, काही बुद्धीमंत वा पत्रकार पुरोगामी यांचा हा गोतावळा आहे. त्यांना मोदी सरकार सत्तेत आलेले अजून पचनी पडलेले नाही. त्यातून ही सर्व कारस्थाने शिजवली जातात आणि ती तोंडघशी पडून प्रत्येकवेळॊ त्यांनाच नामोहरम होण्याची वेळ येत असते. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे राज्य असताना अकलाख नावाचा मुस्लीम जमावाकडून मारला गेला, त्यात मोदी सरकारचा काहीही संबंध नसताना पुरस्कार वापसीचे नाट्य रंगवण्यात आलेले होते. त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. मग उत्तरप्रदेशातही पुरोगामी पक्षांचे धिंडवडे निघाल्यावर मतदानयंत्रे व निवडणूक आयोगावरही शंका संशय घेतले गेले. कालपरवा २ जी घोटाळ्याचा निकाल लागल्यावर घटनात्मक संस्था असलेल्या कॅग संस्थेवरही असेच आरोप झाले होते आणि आता सुप्रिम कोर्टावर तीच पाळी आणली गेली आहे.

बारकाईने बघितले तर त्यामागे असलेल्या लोकांचे चेहरे समान व तेच आहेत. ज्यांना पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते त्यांचाच यात भरणा असतो आणि आपल्या पदे व प्रतिष्ठेचा उपयोग करून हे लोक कुठल्याही संस्था व प्रशासनाला ओलिस ठेवताना दिसतील. इंदिरा हत्येनंतरच्या दंगलीत तीन हजार शीखांची कत्तल झालेली होती. पण त्यांच्या दाबल्या गेलेल्या खटल्यांना न्याय मिळावा म्हणून यापैकी एकानेही कधी प्रयत्न केला नाही. विविध दहशतवादी घटनांमध्ये हकनाक बळी पडलेल्यांसाठी यापैकी कोणी पुढाकार घेतल्याचे दिसणार नाही. पण ज्यांच्यावर नक्षली हिंसा वा घातपाताचे जिहादी आरोप आहेत, त्यांच्यासाठी यांनी आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेली दिसेल. दहशतवादाच्या विरोधात काम करणारे अधिकारी राज्यकर्ते यांना बदनाम करण्यासाठी याच टोळीने विविध खटले व तपासाच्या मागण्या करून धमाल उडवलेली दिसेल. त्यात जोवर यांना हवा तसा कौल सुप्रिम कोर्टाकडून मिळत होता, तेव्हा यापैकी कोणालाही ज्येष्ठ कनिष्ठ असा न्यायमुर्तींमध्ये भेदभाव वाटला नाही. अगदी लोयांकडे या खटल्याची सुनावणी सोपवणारे सुप्रिम कोर्टाचे तात्कालीन न्यायमुर्ती कनिष्ठच होते. पण तेव्हा यापैकी कोणा वकीलाला ज्येष्ठाकडेच सुनावणी हवी असे वाटलेले नव्हते. मग आताच हे ज्येष्ठ कनिष्ठाचे नाटक कुठून आले? बिचारे चार न्यायमुर्ती त्यांच्या नाटकाचा बळी झालेले आहेत. कारण या न्यायमुर्तींनी नियम व परंपरेला धक्का लावून पत्रकार परिषद घेतली, तेव्हा देशभर प्रक्षुब्ध प्रतिक्रीया उमटेल अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती. दिल्लीच्या सुप्रिम कोर्टात ज्येष्ठ व प्रतिष्ठीत म्हणून मिरवणारे हे मुठभर वकील म्हणजे अवघे कायदाविश्व बिलकुल नाही. त्यांच्यापेक्षाही अनुभवी व जाणकार वकील अनेकपटीने आहेत आणि त्यांनीच नाराजीचा सुर लावल्यावर चौघाही न्यायमुर्तींना जाग आली. त्यांनी प्रकरण हाताबाहेर जाण्यापुर्वीच माघार घेतली.

हा बनाव इतक्यासाठी होता, की त्यातून मोदी सरकार न्यायदानात हस्तक्षेप करीत असल्याचा बागुलबुवा माजवायचा होता. पण चौघांनी बंडाचा झेंडा उभारल्यावर त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी मोदी धावले नाहीत, तर त्यांनी त्यापासून अलिप्त राहून सुप्रिम कोर्टाने व संबंधितांनी आपसात मतभेद मिटवण्याची भूमिका घेतली. तिथेच डाव फ़सलेला होता. चेलमेश्वर हे सर्वात ज्येष्ठ न्यायमुर्ती होते आणि त्यांना भेटायला कम्युनिस्ट नेते डी. राजा पोहोचले. उलट भाजपाचा मंत्री वा नेत्यांनी त्यापासून अलिप्त रहाणे पसंत केले. त्यामुळे राजकीय ढवळाढवळ कोण करतो आणि त्यांचे न्यायक्षेत्रातील हस्तक कोण कोण आहेत, ते आपोआप चव्हाट्यावर आले. त्याचा पुर्ण लाभ उठवण्याची योजना आधीपासून शिजलेली होती. म्हणूनच त्याच संध्याकाळी राहुल गांधींनी जंगी पत्रकार परिषदेची तयारी ठेवलेली होती. त्यासाठी कपील सिब्ब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदंबरम व मनोज तिवारी असा जाणत्या वकीलांचा तोफ़खाना पक्षाच्या मुख्यालयात सज्ज ठेवलेला होता. पण निकराची वेळ आली तेव्हा त्यात काय मुर्खपणा झाला, त्याची जाग एकेकाला येऊ लागली होती. म्हणून राहुलनी साधे निवेदन करून सरकारचीच भूमिका मांडली. त्यात लोया मृत्यूचा उल्लेख करून काढता पाय घेतला. बाकी बंडखोर न्यायमुर्तींनी कुठलेही मतभेद नसल्याचे सांगून अंग झटकण्यास आरंभ केला. वकीलांच्या राष्ट्रीय संघटनेने यापासून राजकारण्यांनी चार हात दूर रहाण्याचा इशाराच देऊन टाकला. त्याच्याही पुढे जाऊन मुठभर लुडबुडे व चळवळ्ये उचापतखोर म्हणजे कायदाविश्व वा न्यायव्यवस्था नसे, असा खुलासा वकील संघटनेने केला आणि पुरोगामी दिल्लीकरांची तारांबळ उडाली. कारण त्यांचा सगळा डावच उलथा पडला. खेळी छान योजलेली होती. पण उतावळेपणाने आपलाच दारूण पराभव त्यात ओढवून आणला गेला. चौघाही न्यायमुर्तींवर कुठलीही कारवाई झाली नाही तरी त्यांची आजवरची प्रतिष्ठा यात मातीमोल होऊन गेली आहे. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे तर दिल्लीतल्या तथाकथित शहाण्यांनी कॅबरे करताना आपलीच वस्त्रे उतरवली आणि डाव उलटल्यावर आपले वस्त्रहरण होत असल्याचा टाहो फ़ोडत द्रौपदी असल्याचे नाटक आता आरंभलेले आहे.