ये शिंदे कौन होता है?

हे शीर्षक वाचून काही आठवते का? नेमके हे कोणाचे शब्द आहेत? कधी बोललेले आहेत? का बोललेले आहेत? नेमके सांगायचे तर हे शब्द चार वर्षे अकरा महिन्यापुर्वी उच्चारले गेलेले आहेत. राजधानी दिल्लीच्या रेलभवन या शासकीय कार्यालयाच्या समोर रस्ता अडवून बसलेल्या एका जमावाच्या समोर बोलताना उच्चारले गेलेले आहेत आणि ते कोणा ऐर्‍यागैर्‍याने बोललेले शब्द नाहीत. तर दिल्ली या नगर राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने बोललेले शब्द आहेत. त्याचे नाव आहे अरविंद केजरीवाल. तेव्हा औटघटकेसाठी कॉग्रेसच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री झालेल्या केजरीवाल यांनी चक्क एका मागणीसाठी रस्त्यावर धरणे धरले होते आणि कुडकुडत्या थंडीत तिथेच मुक्काम ठोकलेला होता. खिडकी एक्स्टेन्शन या भागात घाड घालण्यासाठी त्यांच्या सहकार्‍याने आग्रह धरला आणि त्याला नकार देणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांना बडतर्फ़ करण्यासाठी केजरीवाल आग्रह धरून तिथे धरण्याला बसलेले होते. आपल्या आमदार मंत्री व अन्य पाठीराख्यांना घेऊन त्यांनी तिथे ठाण मांडलेले होते. तारीख २० जानेवारी २०१४ होती आणि नजिकच्या राजपथावर प्रजासत्ताकदिनाच्या संचलनाची तयारी चालू होती. यासाठी तो परिसर सुरक्षित केला होता. सहाजिकच धरणी सत्याग्रहाला प्रतिबंध होता आणि म्हणूनच सत्याग्रह आवरला नाही तर पोलिस कारवाई करावी लागेल, असा इशारा गृहमंत्र्याने दिलेला होता. त्याचे नाव होते सुशिलकुमार शिंदे. त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देताना केजरीवाल यांनी हे शब्द उच्चारले होते. शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टाच्या राफ़ायल याचिकेवरील निकालानंतर राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन जी घोषणाबाजी केली, तेव्हा केजरीवाल यांचे शब्द आठवले. आपल्या धरण्यावर प्रतिबंध घालण्याच्या भूमिकेवर केजरीवाल म्हणाले होते, ये शिंदे कौन होता है? आपल्याला लोकांनी निवडून दिले आहे आणि आपल्याला प्रतिबंध लावणारा शिंदे कोण? राफ़ायल निकालानंतर राहुल यांची भाषा थोडीतरी वेगळी आहे काय?

मागल्या काही दिवस महिन्यांपासून भारतातील संपादक, पत्रकार, बुद्धीमंत व विरोधक एक टुमणे लावून बसलेले आहेत. पंतप्रधान झाल्यापासून नरेंद्र मोदींनी देशातील एक एक लोकशाही संस्था मोडीत काढली वा त्यांचे अधिकार झुगारून लावले. असा एक सरसकट आरोप हे लोक नियमित करीत असतात. तो खरा मानायचा तर सुप्रिम कोर्ट ही बहुधा लोकशाहीतील पायाभूत संस्था नसावी. कारण त्याच न्यायासनाने दिलेल्या निकालाला राहुल गांधी पायदळी तुडवित आहेत. निवडणूक आयोग ही सुद्धा बहुधा लोकशाहीला पाया नसलेली संस्था असावी. कारण तिचीही पायमल्ली कॉग्रेस व राहुल गांधी नित्यनेमाने करीत असतात. संसद ही देखील लोकशाहीचा पाया नसावी. कारण मागल्या पाच वर्षात कुठले तरी निमीत्त शोधून राहुल गांधींच्या कॉग्रेसने संसदेचे कामकाज चालू दिलेले नाही. मात्र यापैकी कुठल्याही संस्था वा संघटनेच्या कामकाजावर मोदींनी शंका घेतलेली नाही, की तिच्या आदेश निकालाची अवज्ञा केलेली नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशांमध्ये बेबनाव झाला, तेव्हा सरकारने त्यात हस्तक्षेप केला नाही आणि तो न्यायपालिकेचा अंतर्गत मामला असल्याची भूमिका घेतलेली होती. मोदींनी कधीही निवडणूक आयोगाच्या कुठल्या निर्णयावर शंका घेतली नाही, की त्याला आव्हानही दिलेले नाही. मोदींनी कधी संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणलेला नाही. उलट संसद चालू द्यावी असे आवाहन नेहमी केलेले आहे. मग कोण संसदीय लोकशाहीच्या संस्थांचा पाया खणून काढतो आहे? शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टाने राफ़ायल व्यवहारात कुठलाही गैरप्रकार घडला नसल्याचा निर्वाळा देत चौकशीची मागणी करणार्‍या याचिका फ़ेटाळून लावल्या. त्याचा अवमान कोणी केला? राहुलनी त्याहीनंतर ‘चौकीदार चोर’ असल्याचे पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगणे, केजरीवाल यांच्या शब्दांची आठवण करून देणारे नाही काय?

केजरीवाल म्हणाले होते, ये शिंदे कौन होता है? त्याला आम्हाला रोखण्याचा अधिकारच काय? राहुल म्हणतात, कोर्टाने कुणाला क्लीन चीट देण्याशी काही मतलब नाही. चौकीदार चोर है म्हणजे आहे. मग कोर्टाने काहीही म्हणो. यात कोण लोकशाहीचा पाया असलेल्या संस्था व त्यांच्या निर्णयांना पायदळी तुडवतो आहे? मोदींनी तर असे काही केल्याचा कुठला पुरावा कोणी देऊ शकलेला नाही. आरोप मात्र नित्यनेमाने होत असतात. अर्थात आरोप मोदींसाठी नवे नाहीत. याच्याही आधी कुठल्या सहारा कंपनीच्या कुठल्या चिटोर्‍यावर मोदींचे नाव असल्याने त्यांना काही कोटी रुपये कंपनीने लाच दिल्याचा आरोप राहुलनी केला होता. तोच लोकसभेत केला तर देशात भूकंप होईल, असे पत्रकारांना बजावले होते. तोही आरोप घेऊन प्रशांत भूषण सुप्रिम कोर्टात गेलेले होते आणि कोर्टाने त्याची चौकशी करण्याला साफ़ नकार दिलेला होता. त्यानंतर निदान राहुल थंडावले होते. त्यांनी त्या निकालावर भाष्य केलेले नव्हते. आज त्यांनी केजरीवालच्या भाषेत ‘ये सुप्रिम कोर्ट कौन होता है’ असे शब्द वापरलेले नाहीत. पण पत्रकार परिषदेत आवेशपुर्ण आवाजात उच्चारलेले शब्द; त्याच आशयाचे होते. त्यामुळे केजरीवाल यांचा पाच वर्षे जुना प्रसंग आठवला. अर्थात केजरीवालना त्यामुळे प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली होती. त्यावर स्वार होऊन त्यांनी नंतर लौकरच मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिला व थेट पंतप्रधान पदावर आरुढ होण्यासाठी झेप घेतलेली होती. ते कुठवर जाऊन पोहोचले, तो इतिहास खुप जुना झालेला नाही. पाच वर्षांनी तेच जुने नाटक आता नव्या लोकसभेपुर्वी नव्या कलाकारांच्या संचात सुरू झालेले दिसते आहे. कालपरवा विरोधकांची एक बैठक झालेली होती आणि त्यात केजरीवालही उपस्थित होते. त्यांच्याकडून राहुलनी ही जुनी संहिता घेऊन त्याच नाटकाचा नवा प्रयोग बसवलेला असावा. अन्यथा पत्रकार परिषदेत कॉग्रेसचा कोणी अध्यक्ष इतक्या आवेशात बोलल्याचा इतिहास नाही.

अर्थात याला नाटक म्हणावे की कुठल्याही वाहिनीवरची मालिका समजावे; हा आपापला विषय आहे. केजरीवाल यांनी साधारण २०१३ च्या आरंभापासून म्हणजे लोकसभा निवडणुका लागण्याच्या वर्षभर आधी एकामागुन एक आरोपांची आतषबाजी करीत आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरूवात केलेली होती. तेव्हाच्या आरोपावर खटले भरले गेले आणि तीनचार वर्षानंतर केजरीवाल यांनी अलिकडेच साधारण महिनाभर असे खटले निकालात काढण्यासाठी सगळ्याच फ़िर्यादींची निमूट माफ़ी मागून टाकली आहे. डझनावारी माफ़ीनामे लिहून देताना आपल्याला कसलीही माहिती नव्हती वा आपली दिशाभूल करण्यात आल्याचा बचाव मांडलेला होता. योगायोग असा की नेमक्या त्याच मुहूर्तावर म्हणजे सहा महिन्यापुर्वी राहुल गांधींनी केजरीवाल यांच्या भूमिकेत प्रवेश केला आहे. केजरीवाल जसे तावातावाने बेछूट आरोप करीत होते, तशाच आवेशात आजकाल राहुल बेधडक कसलेही आरोप मोदींवर करीत असतात. त्यावर कोणी खुलासा मागितला वा तपशील मागितला, की केजरीवाल प्रमाणेच उठून चालते होतात. शुक्रवारच्या त्यांच्या आवेशाकडे बघून पत्रकारही थक्क झाले होते. काही पत्रकारांना ते बघून रहावले नाही. त्यांना हसताना बघून राहुल कमालीचे विचलीत झाले होते. म्हणून असेल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि आवेशपुर्ण भाषेत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे एकप्रकारे २०१४ च्या लोकसभेची पुनरावृत्ती आतापासून सुरू झाली म्हणावी का? म्हणजे आता पाच महिने बेछूट आरोप होत जाणार आणि अखेरीस त्यातली हवा केजरीवाल यांच्यासारखीच निघून जाणार. मुद्दा इतकाच, की अनुभवातून कोणी शिकत नाही आणि मोदी विरोधक तर कधीच शिकण्याची शक्यता नाही. बहुधा हीच आता नरेंद्र मोदी यांची शक्ती व ताकद होऊन बसलेली आहे. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक कुठल्या दिशेने जाणार त्याची चाहूल राहुलच्या घोषणाबाजीतून लागलेली आहे.

कुमारशास्त्रींले दत्तक‘विधान’

कॉग्रेस पक्षात अतिबुद्धीमान लोकांची वानवा नाही. पण त्यापैकी डोके ठिकाणावर ठेवून बोलणारे खुप मोजकेच नेते आहेत आणि त्यात जयराम रमेश यांचा समावेश होतो. पाच वर्षापुर्वी त्यांनी एक महत्वाचे विधान केले होते. नरेंद्र मोदी हे नुकतेच राष्ट्रीय राजकारणात उतरले होते आणि आजच्या इतकेच देशातले निर्बुद्ध जाणकार त्यांच्याविषयी तुच्छतेने बोलत होते. अशावेळी येऊ घातलेले गंभीर संकट ओळखणारा एक नेता कॉग्रेसमध्ये होता आणि तेच जयराम रमेश. त्यांनी तेव्हाच मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस पक्षासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे विधान केलेले होते. पण त्यातले गांभिर्य समजून घेण्यापेक्षा पक्षातच त्यांची हेटाळणी झाली. त्यानंतर रमेश गप्प झाले. मात्र अधूनमधून त्यांचा आवाज कुठेतरी ऐकू येत असतो आणि त्यात इशारे असतात. वर्षभरापुर्वी त्यांनी राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष होत असताना एक सुचक विधान केलेले होते. ‘सल्तनत संपली, पण खालसा झालेले शहाजादे अजूनही शाही इतमामात वावरत आहेत. खरे तर कॉग्रेस पक्षासमोर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे’, असेही रमेश म्हणाले होते. पण लक्षात कोण घेतो? सत्य बोलून नुकसान करून घेण्यापेक्षा चिदंबरम इत्यादी राहुलच्या खुळेपणाला टाळ्या पिटण्यात धन्यता मानत आहेत. रमेश तर कुठेच दिसेनासे झाले आहेत. अशा कालखंडात कोणी तरी कॉग्रेस वा नेहरू गांधी खानदानाच्या पिढीजात साम्राज्याचा वारसा कायम रहावा, म्हणून पुढाकार घेतला पाहिजे ना? घराण्याचा वारसपुत्र त्यात नाकर्ता ठरत असेल तर दत्तकपुत्र घेऊन घराणे पुढे चालवले पाहिजे. तीच जबाबदारी बहुधा आता बुद्धीमान संपादक व विद्यमान राज्यसभा खासदार कुमार केतकरांनी उचललेली आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवून त्यांच्या मोदीविषयक ताज्या विधानांकडे बघितले, तर ती विधाने राजकीय असण्यापेक्षा ‘दत्तकविधाने’ अधिक वाटतात.

आपली पत्रकारिता व बौद्धीक प्रांतातील मुलूखगिरी सुरू केल्यापासून कुमार केतकर नेहरूवादी राहिलेले आहेत. ते त्यांनी कधी लपवले नाही, की मान्य करायला नकार दिलेला नाही. पण इतर नेहरूवादी व केतकर यात एक मोठा फ़रक आहे. केतकर हे नेहरू वा त्यांच्या कुणा वारसापेक्षाही कट्टर नेहरूवादी आहेत. कदाचित एकवेळ त्या खानदानाचे कोणी वा नेहरूच दस्तुरखुद्द आपली चुक कबूल करतील. पण केतकर ती चुक मानणार नाहीत. उलट ते नेहरू वा सोनिया-राहुलना दम देऊन नेहरूच कसे बरोबर, त्याचा युक्तीवाद सुरू करू शकतात. सहाजिकच त्यांनी नुकताच नरेंद्र मोदींचा जो उद्धार केला, त्यामागची मानसिकता समजून घेतली पाहिजे. त्यासाठी कुमार केतकरांच्या मनाच्या अंतरंगात फ़ेरफ़टका मारला पाहिजे. देश-समाज वा अन्य काही बुडाले रसातळाला गेले तरी बेहतर. पण भारतातली नेहरूवादी विचारसरणी आणि त्यानुसार चालणारी सत्ता कायम राहिली पाहिजे, यासाठी केतकर झपाटलेले असतात. सहाजिकच ते काम व्यवहारात कुणा नेहरू वारसाने चालवावे किंवा त्यांनी नेमणूक केलेल्या कुणा प्रतिनिधीने करावे, ही केतकरांची वास्तविक अपेक्षा आहे. म्हणून तर दोन दशकापुर्वी सोनिया राजकारणात आल्या, तेव्हा अग्रलेखाच्या गुढ्या उभारून केतकारांनी त्यांचे स्वागत केलेले होते. दहा वर्षे सोनियांच्या तालावर नाचणारा व कुठल्याही घोटाळ्याकडे काणाडोळा करणारा पंतप्रधान केतकरांना आवडला; त्याचे हेच खरे कारण आहे. दरम्यान राहुल मोठे व समजदार होतील आणि घराण्याचा वारसा पुढे घेऊन जातील; अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. त्यानुसार व्यापक नेपथ्यरचनाही झाली होती. पण राहुल मंचावर अवतरले, तेव्हापासून त्यांनी अशी काही धमाल उडवून दिली आहे, की दिवसेदिवस नेहरूवाद मुळापासून उखडून टाकणार्‍या शक्तींना बळ मिळाले आहे. ती घसरण कोणी सावरू शकत नसल्यानेच आता यजमान सोनियांनी कुमारशास्त्री बुवांना राज्यसभेत आणलेले आहे.

मणिशंकर अय्यर, चिदंबरम अशा एकाहून एक दिग्गज बुद्धीमंतांना जमले नाही, ते शिवधनुष्य केतकरांना पेलायचे आहे. रसातळाला चाललेला नेहरूवाद त्यांना राहुल गांधींपासून वाचवायचा आहे. कारण त्या नेहरूवादाला मोदींमुळे जितका धोका आहे, त्यापेक्षा अधिक हानी राहुलमुळे पोहोचली आहे. त्यातून वाट काढण्यासाठी केतकरांना पाचारण करण्यात आलेले आहे आणि त्यांनी मनाशी एक निर्णय केला आहे. राहुलनी पक्षाला वा देशाला किती निराश हताश केले ते सोडून द्या. खुद्द कुमार केतकर राहुलविषयी कमालीचे निराश झालेले आहेत आणि त्यासाठीच त्यांनी गांधी घराण्यात जन्मलेला नसला तरी नेहरूवाद किंवा त्यांच्या राजकीय शैलीचा वारसा पुढे चालवू शकेल, असा दत्तक वारस निश्चीत केलेला आहे. त्याला आणुन देशाच्या वा कॉग्रेसच्या सर्वोच्चपदी बसवण्याची अवघड कामगिरी केतकरांनी हाती घेतलेली आहे. आपल्या ताज्या भाषणात त्यांनी ज्या आंतरराष्ट्रीय व्यापक कटकारस्थानाचा मुद्दा ठासून मांडला आहे, त्यामागची खरी चालना अशी आहे. आता हा केतकरांनी निवडलेला दत्तक पुत्र कोण? त्याचे नाव सांगितले तर अनेकांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकेल. पण आपल्या ताज्या भाषणातून केतकरांनी मोदींकडून केलेल्या अपेक्षा बघितल्या, तर कुमार शास्त्रीबुवांना मोदींमध्ये थेट इंदिराजींचा खरा वारस दिसत असल्याची साक्षच मिळून जाते. थोडक्यात इंदिराजी वा नेहरू घराण्याचा भविष्यातील वारस म्हणुन केतकरांनी नरेंद्र मोदी यांची निवड केलेली आहे. त्यात केतकर यशस्वी झाले, तर मोदी कसे वागतील व काय काय करतील, त्याचेच वर्णन केतकरांनी ताज्या भाषणात दिलेले आहे. या भाषणात किंवा व्यापक कारस्थानाच्या तपशीलात केतकर काय काय सांगतात? त्याचे कोणी बारकाईने परिशीलन केले आहे काय? त्या वर्णनात कोणता चेहरा आपल्याला दृगोचर होताना दिसतो? ते जसेच्या तसे इंदिराजींचे़च वर्णन नाही काय? केतकर काय सांगतात?

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१९ मध्ये पुन्हा सत्तेत आले तर २०२४ मध्ये पुन्हा निवडणुका होतील की नाही, याबाबत सगळ्यांनाच संशय आहे. मात्र, २०१९ च्याच निवडणुका होतील की नाही, याची खात्री देता येत नाही. निवडणुका झाल्याच आणि निकाल मोदींच्या विरोधात लागला तर मोदी सहजरित्या सत्तेचे हस्तांतर करतील असे वाटत नाही.’ हे कुमारशास्त्रींनी केलेले भाकित आहे. पण असे यापुर्वी कुठल्या पंतप्रधानाने केले आहे काय? मोदींच्या कुठल्या निर्णयात त्याची साधी झलक तरी दिसली आहे काय? असलेले अधिकारही वापरताना नरेंद्र मोदी सतत डगमगलेले आपण मागल्या चार वर्षात बघितले आहेत. पण हाती नसलेले अधिकार शोधून वा त्यासाठी देशाच्या राज्यघटनेची कशीही मोडतोड करून इंदिराजी नेमक्या तशा बेछूट वागलेल्या आहेत. त्याचे केतकरांना तेव्हाही खुप कौतुक होते आणि आजही आहे. मात्र राहुल त्या कसोटीला उतरणारा वारस नाही. पण तितके बहूमत आणि राज्यसभेत तशी संख्या असती, तर मोदी तसा बेधडक कारभार चालवू शकते असते. याविषयी कोणच्या मनात शंका नाही. अगदी केतकरांच्याही मनात शंका नाही. म्हणून तर त्यांनी मनोमन इंदिराजींचा वारस म्हणून नरेंद्र मोदींची निवड केली आहे आणि त्याच व्यापक दत्तकविधान कारस्थानाचा एक भाग म्हणून परवाच्या ताज्या भाषणातून त्याचे सूतोवाच केलेले आहे. अनेकांना ते मोदींच्या विरोधातले किल्मीष वाटले आहे. तर अनेकांना तो मोदींवर शंका घेण्यासाठी महत्वाचा मुद्दा वाटलेला आहे. पण वास्तवात कुमारशास्त्रींनी शिजवलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा तो एक भाग आहे. पण त्याकडे जाण्यापुर्वी आपण केतकरांच्या सुक्ष्म कुशाग्र चिकित्सक बुद्धीने ही निवड कशी केली, त्याचाही तपशील तपासून बघायला हरकत नाही. इंदिराजी व राहुल यांची कुठेही तुलना होऊ शकत नाही, पण मोदींची अनेकजण इंदिराजींशी तुलना करीत असतात. केतकरांची मोदींकडून काय अपेक्षा आहे?

पहिली गोष्ट म्हणजे नवा अभिनेता अभिनेत्री आली, की जुन्या पिढीला आपल्या लाडक्या जुन्याच अभिनेत्याची झलक त्यात बघायची असते आणि केतकर त्याला कुठे अपवाद नाहीत. त्यांना मोदी दत्तक म्हणून हवेत. पण त्या मोदींनी स्वत:च्या व्यक्तीमत्वाप्रमाणे न वागता जसेच्या तसे इंदिराजींप्रमाणे वागावे, हीच केतकरांची अपेक्षा आहे. नव्हे तर मागणी आहे. केतकरांनाही अघो्षित आणिबाणी असल्याची नेहमी स्वप्ने पडत असतात आणि आपल्या ताज्या भाषणात मोदी त्या आणिबाणीतल्या इंदिरा गांधींप्रमाणे वागतील, ही अपेक्षाही आहे. हे स्पष्ट करताना कुमारशास्त्री म्हणतात, ‘२०१९ च्याच निवडणुका होतील की नाही, याची खात्री देता येत नाही. निवडणुका झाल्याच आणि निकाल मोदींच्या विरोधात लागला, तर मोदी सहजरित्या सत्तेचे हस्तांतर करतील असे वाटत नाही.’ १९७५ सालात इंदिराजी नेमक्या अशाच वागल्या होत्या. अलाहाबाद कोर्टाने त्यांची रायबरेलीची निवड रद्द केली आणि त्यांच्यावर पंतप्रधानपद सोडण्यासाठी दबाव आणला गेला होता. इंदिराजींनी सत्ता सोडली होती का? अजिबात नाही. त्यांनी सरळ देशात आणिबाणी लावली आणि तमाम विरोधी पक्ष नेत्यांना उचलून तुरूंगात डांबले. माध्यमांची गळचेपी केली आणि नंतर येऊ घातलेल्या निवडणूकाही अनिश्चीत काळ रद्द करून टाकल्या होत्या. पराभूत इंदिराजी सत्ता सोडण्याचा प्रसंग आल्यावर जशा वागल्या, तसेच मोदी वागणार अशी केतकरांना खात्री असेल, तर त्यांना मोदी या पंतप्रधानात इंदिराजी दिसतात असेच मानावे लागेल ना? मग इंदिराजी आवडतात आणि मोदी तिरस्कृत असतात, हे कसे शक्य आहे? तो तिरस्कार नसून मोदींच्या रुपात पुन्हा इंदिराजींची सत्ता देशात यावी; म्हणून मनातल्या मनात चाललेला नवस आहे. त्याचा अनवधानाने भाषणा्त उ़च्चार झाला इतकेच. देशातले बहुतांश पत्रकार लेखक बुद्धीमंत तेव्हाच्या गळचेपीने विचलीत झालेले असताना केतकर मात्र कमालीचे सुखावलेले होते. मोदींनी ती़च स्थिती आणावी अशी त्यांची सुप्त इच्छा आहे.

ज्या आणिबाणीवर कुमार केतकर खुश होते, ती आणिबाणी चालू असताना अशीच लोकांची समजूत होती. पुढल्या निवडणूका होण्याची काहीही शाश्वती नव्हती आणि विरोधी बाके रिकामी ठेवून इंदिराजी संसदेची अधिवेशने चालवित होत्या. त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष देवकांत बारूआ म्हणायचे इंदिरा इज इंडिया, म्हणजे इंदिराजी म्हणजेच भारत. त्यांचा शब्द खोडून काढण्याचीही कोणाची तेव्हा बिशाद नव्हती. वेगळे मत मांडण्याच्या गोष्टी सोडूनच द्या. मात्र त्यावर केतकर फ़िदा होते आणि इंदिरा गांधी राज्यघटना हवी तशी गुंडाळून वाकवून आपल्या एकाधिकारशाहीलाच लोकशाही ठरवित होत्या. इतके सर्व राहुल गांधींकडून होण्याची अपेक्षा केतकरांना उरलेली नाही. म्हणून मग त्यांना पर्यायी इंदिरा वारस हवा आहे. जे कोणी राजकीय चेहरे आज भारतात उपलब्ध आहेत, त्यात मोदी थोडा खमक्या नेता आहे आणि केतकरांची अपेक्षा पुर्ण करू शकण्याची क्षमता त्यांना मोदीत दिसलेली असावी. पण या माणसाला पटवावे कसे आणि नेहरूवादाचा दत्तक वारस बनवावे कसे; याचा मार्ग केतकरांना अजून सापडलेला नसावा. म्हणून त्यांनी आपल्या व्यापक कारस्थानाचा असा ओझरता उल्लेख परवाच्या भाषणात केला. ते दत्तकविधान कधी पार पडायचे ते पडो. केतकरांना आणिबाणी एकाधिकारशाही हवी आहे आणि ती आणायची तर आधी मोदींच्या हाती इंदिराजींच्या इतके प्रचंड बहूमत व बेछूट कारभार हाकण्याला पुरेसे संख्याबळ असायला हवे ना? त्यासाठी मग केतकरांनी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. त्यात कॉग्रेसच्या पुनरूज्जीवनाचा काही प्रयत्न नसून मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपाला नेहरू्वादी पक्ष बनवण्याचे व्यापक कारस्थान आहे. त्याचा एक छोटा भाग म्हणून मोदींच्या विरोधातले काहूर माजवणे व त्यांना जनमानसात सहानुभूतीची मते मिळतील अशी बेगमी करणे, ही नेपथ्यरचना वा योजना असावी. मग यात केतकरांची भूमिका कोणती?

कुठल्याही कारस्थानाचा महत्वाचा भाग म्हणजे शत्रूगोटात घुसखोरी करून दगाफ़टका करणे,. त्याच हेतूने केतकर कॉग्रेस पक्षात शिरलेले आहेत. त्यांनी आतूनच कॉग्रेस पोकळ करायची आणि मोदींनी बाहेरून हल्ले करून नामशेष करायची; असा त्यातला खरा कारस्थानी भाग असावा. तसे नसते तर केतकरांनी नेहरू खानदानाच्या खर्‍या वारसांच्या हत्याकांडाचा जो घटनाक्रम आपल्या भाषणातून पेश केला; तो सोनियांविषयीच संशय निर्माण करणारा कशाला होता? संजय गांधी, इंदिराजी व राजीव गांधी या खर्‍या नेहरू वारसांचे अनैसर्गिक मृत्यू सोनियांना कॉग्रेसच्य शीर्षस्थानी घेऊन आले. याविषयी त्यांचे शत्रूही कधी बोलले नाहीत. पण केतकरांनी पद्धतशीरपणे त्या घटनाक्रमांचा आलेख मांडून सोनियांवर संशयाचे ढग आणुन उभे केले आहेत. त्यात सोनिया गुरफ़टल्या, की कॉग्रेसची उरलीसुरली लोकप्रियताही रसातळाला जाईल आणि नंतरच्या राजकारणात मोदींना एकाधिकारशाही गाजवण्याइतके प्रचंड बहूमत मिळून जाईल, हा हेतू आहे. त्याचा पहिला अंक म्हणून केतकरांनी आपल्या ताज्या भाषणातून नेहरू वारसांच्या संशयास्पद हत्याकांडांचा घटनाक्रम मांडला. तोही सोनियांच्या वाढदिवसाचे निमीत्त शोधून. मग त्याचा बचाव खुद्द कॉग्रेसी प्रवक्त्यांनी करावा आणि हळुहळू जनतेच्या मनात सोनियांविषयी संशय निर्माण होऊन राहुल-सोनियांची सद्दी संपुष्टात यावी. त्यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांनी नेहरू घराण्याचे दत्तकवारस म्हणून देशातला नेहरूवाद अबाधित करावा. उतारवयात राहिलेली ही इच्छा पुर्ण करून घेण्यासाठीच बहुधा केतकरांनी मोक्य़ाच्या वेळी हा बार उडवून दिला आहे. मात्र तो या कटकारस्थानाचा पहिला अंक आहे. पुढे उलगडत जाणार्‍या नाट्य व कथानकात केतकर आणखी काय काय धक्कादायक खुलासे करतात, ते बघणे व समजून घेणे महत्वाचे असेल. अर्थात त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नरेंद्र मोदी कितपत नेहरूवादी होतील वा इंदिराजींचा वारसा चालवतील, याविषयी माझ्या मनात शंका आहे. एका चहावाल्याच्या पोराला इतका मस्तवालपणा शक्य नाही. त्यासाठी नेहरू राजघराण्यातच जन्म व्हायला हवा ना? पण ‘दत्तकविधानाच्या’ पौरोहित्यासाठी उतावळे झालेल्या कुमार शास्त्रीबुवांना कोणी आवरायचे आणि कसे रोखायचे?

तेलांगणाने कौल दिलाय

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका लागण्यापुर्वीच देशातल्या राजकारणात लोकसभेसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. कारण नेहमीच राजकीय विश्लेषकांनी या विधानसभांना लोकसभेपुर्वीची सेमिफ़ायनल जाहिर करून टाकलेले आहे, वास्तवात अशी कुठलीही सेमिफ़ायनल म्हणून संबंध जोडायला निकालांनी जागा ठेवलेली नाही. पण एखादा शब्द वापरात प्रस्थापित झाला, मग त्याचा प्रभाव बुद्धीमान माणसावरही पडत असतो. म्हणूनच या निकालांच्या आधारे लोकसभेच्या निवडणूकीत काय होईल, त्याचे आडाखे बांधणे सुरू झाले. पण कुठल्या पार्श्वभूमीवर ह्या निवडणूका झाल्या आणि त्याचा ताळमेळ नंतरच्या निकालांशी लागतोय किंवा नाही, याची कोणाला फ़िकीर पडलेली नाही. म्हणूनच यातले आपल्याला सोयीचे आकडे व मुद्दे घेऊनच प्रत्येक बाजूचे विश्लेषक आपले ठोकताळे मांडू लागले आहेत. पण बारकाईने या निकाल व तत्पुर्वीच्या राजकारणाची सांगड घातली; तर बहुतांशी विश्लेषणाचा धुव्वा उडून जातो. कारण या निकालांनी जो इशारा दिला आहे, त्याकडे बहुतेक सर्व़च अभ्यासक वा विश्लेषकांनी काणाडोळा केलेला आहे. मात्र त्यामुळे व्हायचे परिणाम बदलण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. कारण सत्य सिद्ध व्हावे लागते, पण संपायची शक्यता नसते. इथेही पाच विधानसभांच्या निकालातील सर्वात महत्वाचा निकाल तेलंगणा विधानसभेने दिला आहे आणि त्या निकालांनी महागठबंधनाची उतावळी भाषा करणार्‍या तेलगू देसम पक्षासह चंद्राबाबूंची वाचा बसली आहे. तर खुद्द विरोधी एकजुटीची पोपटपंची करणार्‍या कॉग्रेसनेही त्याविषयी बोलायचे कटाक्षाने टाळलेले आहे. तो पाच विधानसभांच्या निकालांचा परिणाम नसून, एकट्या तेलंगणा विधानसभेच्या निकालांचा प्रभाव आहे. त्या निकालांनी महागठबंधन नावाच्या काल्पनिक आघाडीची भृणहत्या करून टाकलेली आहे. निकालानंतर कुठल्याही चर्चेत महागठबंधनाचा अगत्याने उल्लेखही झाला नाही. असे का व्हावे?

कारण बिहार विधानसभेत नितीश लालूंनी केलेल्या पहिल्या महागठबंधनाचा प्रयोग नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेधाला रोखण्यात यशस्वी झाला होता. बिहारच्या विधानसभा निवडणूकीत २०१५ च्या उत्तरार्धात भाजपाला स्वबळावर लढताना त्याच महागठबंधनाने दण्का दिलेला होता. तो आजच्या तीन राज्यातील भाजपाची सत्ता गमावण्यापेक्षा खुप मोठा होता. कारण त्यात भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता आणि मोदी अजिंक्य नसल्याचा निर्वाळ नितीश लालूंच्या महागठबंधनाने दिलेला होता. ती कडेकोट आघाडी करण्यासाठी नितीशनी हक्काच्या २४ जागा सोडल्या होत्या आणि दुर्बळ असूनही कॉग्रेसला ४० जागा बहाल केल्या होत्या. लालूंचे आमदार कमी असून त्यांनाही सारख्या जागा देण्याचे सामंजस्य दाखवले होते. मात्र तितका समजूतदारपणा नंतर कुठल्याही मोदीविरोधी आघाडीतल्या पक्षांना दाखवता आला नाही. म्हणून महागठबंधन ही भाषा खुप झाली, तरी तशा एकजुटीने कुठल्याही राज्यात कोणी भाजपा विरोधात एकवटला नाही. गुजरात कर्नाटक वा आताच्या तीन राज्यात कॉग्रेस अन्य लहान पक्षांना जागावाटपात सोबत घेऊन मतविभागणी टाळण्याच्या मार्गाने जाऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच एकामागून एक विधानसभा भाजपा जिंकत गेला. पण त्यातून विरोधक काही धडा शिकले नाहीत. यातला समजूतदारपणा म्हणजे तरी काय? अधिक जागा आपल्या वाट्याला घेण्यापेक्षा किमान जागा लढवायला घेऊन त्यातल्या अधिकाधिक जिंकण्यासाठी झटणे. त्यातून भाजपाच्या उमेदवाराला पराभूत करणे होय. त्याला महागठबंधन म्हणता येईल. पण ते सामंजस्य मोठ्या कॉग्रेसला दाखवता येत नसेल तर उरलेल्या प्रादेशिक व लहानसहान पक्षांनी कसे दाखवावे? आणि दाखवले तरी त्याचा विपरीत परिणामही होऊ शकत असतो. मतविभागणी नुसते लाभच नसतात. त्याचे तोटेही संभवतात आणि त्याचाच दाखला तेलंगणाने ताज्या निकालातून दिलेला आहे. तो काय आहे?

पंधराव्या लोकसभेच्या अखेरीस संसदेत आंध्रप्रदेशच्या विभागणीचे विधेयक मंजूर झाले आणि तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले. त्या पहिल्या विधानसभा निवडणूका मग लोकसभेसोबत झाल्या. थोडक्यात नरेंद्र मोदींनी जेव्हा लोकसभा एकहाती बहूमताने जिंकली, तेव्हाच तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाने विधानसभा काठावरच्या बहूमताने जिंकली होती. प्रसंगी त्यांना ओवायसी यांच्या पक्षाचा पाठींबा घ्यावा लागत होता. कारण ११९ सदस्यांच्या सभागृहात चंद्र्शेखर राव यांच्या पक्षाचे फ़क्त ६३ सदस्य होते आणि विरोधातील कॉग्रेस २१ आणि तेलगू देसम १२ आमदारांसह बसलेले होते. अशा स्थितीत साडेचार वर्षे कारभार केल्यावर राव यांनी पुढल्या निवडणूकांना सामोरे जाताना आपली वेगळी रणनिती बनवली. ते सहसा कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या सोबत राहिले नाहीत, की अकारण कुठल्या राष्ट्रीय पक्षाचे शत्रू असल्यासारखेही वागले नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकारच्या विरोधात चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमने अविश्वास प्रस्ताव आणला, त्यापासून राव यांचा पक्ष अलिप्त राहिला होता. पण म्हणून त्यांनी भाजपाची साथही विविध प्रसंगी दिलेली नव्हती. कॉग्रेस व भाजपा दोघांना समान अंतरावर ठेवून राव आपले राजकारण चालवित राहिले. नेमकी तीच अवस्था ओडीशाच्या नविन पटनाईक यांची आहे. तेही दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या हमरातुमरीत कधी पडले नाहीत, की विरोधकांच्या संयुक्त आघाडीच्या डावपेचातून कायम दुर राहिले. पण त्रिपुरामध्ये भाजपाने मोठी मुसंडी मारली, तेव्हा दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दुर ठेवणारी समांतर तिसरी राष्ट्रीय शक्ती प्रादेशिक पक्षांनी उभारावी, अशी त्यांची मनिषा होती. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जींना भेटून त्यांनी तसा प्रयासही केला. पण ती आघाडी एकट्या भाजपा विरोधात होण्याची शक्यता बघितल्यावर राव दुर झाले आणि त्यांनी आपल्यापुरती एक वेगळी रणनिती बनवली. आज तेच त्याचे लाभार्थी ठरले आहेत.

बहुतांश प्रादेशिक पक्ष वा लहानसहान पक्ष अर्धशतकाहून अधिक काळ कॉग्रेस विरोधातून उभे राहिलेले आहेत. त्यांच्या तत्वज्ञान वा विचारसरणीशी त्यांच्या पाठीराख्या मतदाराचा काडीमात्र संबंध नाही. भाजपाही आरंभी तसाच प्रादेशिक प्रभावक्षेत्र असलेला पक्ष होता. अशा पक्षांना स्थानिक लोकांनी कॉग्रेसला पर्याय म्हणून स्विकारलेले होते. पण त्यांनी विचारसरणीचे अवडंबर माजवून कॉग्रेसशी हातमिळवणी सुरू केली आणि त्यातच त्या पक्षांचा र्‍हास होत गेला. बंगालचे डावे असोत किंवा उत्तरप्रदेश बिहारचे समाजवादी जनता दलवाले असोत. हा अनुभव गाठीशी असल्यानेच मायावती प्रसंगी कॉग्रेसला विधानसभा लोकसभेत पाठींबा देतात. पण निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाशी जागावाटप वा युती वगैरे करीत नाहीत. आपला मतदार कॉग्रेसविरोधी असल्याने तो तशा युतीने अन्य पक्षांकडे जाण्याची रास्त भिती मायावती बाळगतात आणि ज्यांना त्याचे भान राहिले नाही, त्यांनी आपला मतदार गमावला, तिथे तिथे भाजपाचे फ़ावलेले आहे. भाजपाचा विविध राज्यातील विस्तार या कॉग्रेसविरोधी मतांनी झालेला आहे. तीच चुक टाळण्यासाठी नविन पटनाईक भाजपासोबत गेले नाहीत तरी कॉग्रेसपासून दुर राहिलेले आहेत. ती चुक चार वर्षापुर्वी मार्क्सवादी पक्षाने बंगालमध्ये ममतांचा पाडाव करण्यासाठी केली आणि तिथे त्यांचा शक्तीक्षय होऊन गेला, त्यांचा कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाच्या गोटात दाखल होऊ लागला आणि आता भाजपा ममता विरोधातला बंगालचा प्रमुख विरोधी पक्ष होऊन बसला आहे. अशा कॉग्रेस विरोधात आपला जम बसवलेल्या पक्षांनी पुरोगामीत्वा़च्या नावाने भाजपा विरोधासाठी कॉग्रेसशी युती आघाडी केली, की त्याचा अस्त जवळ येतो. हे ओळखूनच चंद्रशेखर राव सावध होते आणि त्यांनी आपली तेलंगणातील सत्ता वाचवण्यासाठी लोकसभेसोबतच्या निवडणूका आधीच उरकून घेण्याचा डाव खेळला. त्यात हकनाक चंद्राबाबूंचा बळी गेला आहे.

तेलगू देसम हा पक्ष ३५ वर्षापुर्वी आंध्रातला कॉग्रेस विरोधातला पक्ष म्हणून उदयास आला होता. त्याच पक्षाने तेलंगणात राव यांच्या राष्ट्र समितीला हरवण्यासाठी कॉग्रेसच्या सोबत महाकुटमी म्हणून आघाडी केली. त्याचा अर्थ महागठबंधन होय. त्यात स्थानिक काही गट आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले. यातून त्यांना मतविभागणी टाळून राव यांना सत्ताभ्रष्ट करायचे होते. मग त्याचा निकाल काय लागला? विधानसभेत राव यांच्या पक्षाची संख्या ६३ वरून ८८ झाली, म्हणजेच त्यांना नवे २५ आमदार महागठबंधनाने वाढवून दिले. त्यात कॉग्रेसचे फ़ार नुकसान झाले नाही. २१ वरून कॉग्रेसची संख्या १९ झाली आणि तेलगू देसम पक्षाचे आमदार मात्र १२ वरून २ पर्यंत खाली घसरले. राव यांची संख्या वाढण्याला त्यांच्या लोकप्रियतेपेक्षा चंद्राबाबूंचा मुर्खपणा कारण झाला. आता निकाल लागल्यापासून महागठबंधनाचे नवे म्होरके झालेले चंद्राबाबू बिळात लपून बसले आहेत. त्यांनी मागल्या महिनाभरात देशभरच्या विविध प्रादेशिक नेत्यांच्या तिथे जाऊन भेटी घेतल्या वा दिल्लीच्या आंध्र भवनात आमंत्रित करून शाली पांघरल्या. त्या कशासाठी होत्या? भाजपा व मोदींना देशात पराभूत करण्यासाठी चंद्राबाबू इतके महिनाभर झटले आणि प्रत्यक्षात तीन राज्यामध्ये खरेच भाजपा पराभूत झाला. तेव्हा सर्वात पुढे येऊन चंद्राबाबूंनीच नाचायला हवे होते ना? कारण भाजपाला पराभूत करण्यासाठी महिनाभर तेच धडपडत होते. पण आता तेच नायडू कशाला बेपत्ता आहेत? तर आपल्या महागठबंधनाच्या शालींचे परिणाम त्यांना उमजलेले आहेत. देशव्यापी सोडा, तेलंगणात त्यांनी महाकुटमी केली, त्याचा सर्वात मोठा लाभ ज्याला हरवण्यासाठी आघाडी केली त्यालाच मिळाला आहे. कॉग्रेसचेही कुठे फ़ारसे नुकसान झालेले नाही आणि तेलगू देसमसहीत लहानसहान पक्षांना मात्र मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. त्याचे आकडेही तपासून बघता येतील.

राव यांच्या पक्षाला २५ जागा अधिक मिळाल्या, त्यातल्या दहा चंद्राबाबूंनी गमावलेल्या आहेत. दोन कॉग्रेसने गमावल्या. पण उरलेल्या १३ जागा कम्युनिस्ट बसपा वा तत्सम पुरोगामी लहान पक्षांना गमवाव्या लागल्या आहेत. थोडक्यात ज्या चंद्र्शेखर राव यांच्या विरोधात ही महाकुटमी झाली, त्यांना तिचा सर्वाधिक लाभ झाला आणि त्यात उतावळेपणाने सहभागी झालेल्या पुरोगामी म्हणून नाचणार्‍या पक्षांना सर्वात मोठा फ़टका बसला आहे. मात्र तितका फ़टका कॉग्रेसला बसलेला नाही. हेच बंगालात डाव्या आघाडीचे झाले होते आणि उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचेही झालेले होते. अशा आघाड्या करताना कोणाला तरी पराभूत करण्यासाठीच्या नकारात्मक भूमिकेला लोक मत देत नाहीत की शक्ती देत नाहीत. त्यात नवेही काही नाही. १९७१ व १९८० सालात इंदिराजींना अशाच आघाड्या व नकारात्मक भूमिकेने मोठे यश मिळवून दिलेले होते. बंगालमध्ये तीन वर्षापुर्वी ममतांना अशा़च अधिकच्या जागा महागठबंधनामुळे मिळाल्या होत्या. उत्तरप्रदेशात भाजपाला दिड वर्षापुर्वी मिळाल्या. त्यामुळे कोणी शहाणा होईल अशी हमी देता येत नाही. अन्यथा डाव्यांच्या अनुभवाने अखिलेश शहाणे झाले असते आणि त्यांच्या अनुभवातून चंद्राबाबूं शिकले असते. म्हणजे असे तेलंगणात तोंडघशी पडले नसते. कारण महाकुटमीचा त्यांचा प्रयोग तेलंगणातच नुसता फ़सलेला नाही, तर त्याची मोठी किंमत त्यांना येत्या मे महिन्यात मोजावी लागणार आहे. तेव्हा आंध्रच्या विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोर जायचे असून त्यात कॉग्रेस त्यांना साथ देईलच असेही नाही. शिवाय त्यांच्या राज्यात भाजपा त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नाही. मग या उचापती चंद्राबाबूंनी करायच्या तरी कशाला? एकटे चंद्राबाबूच नाहीत. बंगालचे डावे पक्ष, महाराष्ट्रातले पुरोगामी पक्ष, उत्तरप्रदेशातील मुलायम इत्यादिकांनी आपल्या पायावर असाच धोंडा पाडून घेतलेला आहे, चंद्राबाबू त्या रांगेतला नवा बळी आहे.

पण तेलंगणाने दिलेला धडा खुप महत्वाचा आहे. नकारात्मक आघाडीला लोक प्रतिसाद देत नाहीत आणि जिथे आपला थेट प्रतिस्पर्धी नाही, अशा राष्ट्रीय पक्षाच्या बाजूने वा विरोधात उतावळेपणा करण्याने नुकसानच होत असते. जेव्हा अशा नकारात्मक आघाड्या बनवल्या जातात, तेव्हा ज्याच्या विरोधातला डाव असतो, त्याचाच मोठा लाभ होतो, असाही इतिहास आहे. इंदिराजी वा अलिकडल्या काळात ममता, चंद्रशेखर राव किंवा उत्तरप्रदेशात भाजपा ही त्याची उदाहरणे आहेत. त्यात कॉग्रेसचे फ़ार नुकसान झालेले नाही. पण कॉग्रेससोबत गेलेल्या अन्य पक्षांना मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. तेलंगणात महाकुटमीत सहभागी झालेल्या विविध पक्षांचे जितके आमदार होते, त्यातले २५ आमदार घटले आणि राव यांना तितके अधिक मिळाले. हा महागठबंधनाचा धडा आहे. कुठलाही किमान समान कार्यक्रम नाही किंवा कुठला ठाम विचार नाही आणि निव्वळ कोणा व्यक्ती वा पक्षाला संपवण्यासाठी अशा आघाड्या उभ्या केल्या जातात; तेव्हा त्यांचा असाच बोजवारा उडालेला आहे. राव हे त्याचे हल्लीचे लाभार्थी आहेत. मग अशाच नकारात्मक महागठबंधनाला येत्या पाच महिन्यात सामोरे जाणार्‍या मोदी वा भाजपाचे किती ‘नुकसान’ होईल? प्रत्येकाने आपल्या मनात त्याचे समिकरण वा गणित मांडून उत्तर शोधावे. कारण आता लागलेल्या निकालांतून अशा गठबंधनाची आपल्याला काहीही गरज नसल्याचे तीन राज्यात कॉग्रेसने कृतीने दाखवून दिलेले आहे. जिथे तशी महाकुटमी केली, तिथे मित्र पक्षाचा बोर्‍याही वाजवून दाखवला आहे. थोडक्यात मागले वर्षभर गठबंधन म्हणून जो तमाशा चालला आहे, त्या़चे भवितव्य काय, त्याचे उत्तर तेलंगणाने निकालातूनच दिले आहे. अशा महागठबंधनला मोदी घाबरून जातील की त्याचे स्वागतच करतील? कारण तिथल्या मतदाराने अशा महाकुटमीला जागांच्या संख्येतच नाही, तर मतांच्या टक्केवारीतही ठामपणे नाकारले आहे.

राजकारणातला ‘कसोटी’ सामना

ऑस्ट्रेलियात एडलेड येथील भारत व त्या देशातला कसोटी सामना सुरू झाला, तेव्हा भारतात पाच राज्यातील अखेरचे मतदान चालू होते. त्यात पहिल्या दिवशीच भारताच्या फ़लंदाजीतले दिग्गज कांगारूंच्या भेदक गोलंदाजीची शिकार होऊन गेलेले होते. अशा अवस्थेत भारताच्या तमाम लाडक्या फ़लंदाज विक्रमवीरांच्या नावाने शंख सुरू झाला, तर नवल नव्हते. क्रिकेटचे शौकीन असोत किंवा उथळ राजकीय समर्थक विरोधक असोत, त्यांच्या प्रतिक्रीया ह्या षटकागणिक नव्हेतर प्रत्येक चेंडूवर बदलत असतात. सहाजिकच पहिल्या दिवशीचा खेळ संपण्यापर्यंत चेतेश्वर पुजारा याने कसाबसा भारताचा डाव अडीचशे धावांवर नेवून ठेवला. तोपर्यंत कर्णधार विराट कोहलीच्या नावाने भारतातही लाखोली वाहून झाली होती. त्या पाच दिवसांच्या कसोटीत भारताचा धुव्वा उडणार याबद्दल चहात्यांच्याही मनात शंका उरलेली नव्हती. परंतु सुदैव असे, की चहाते व समालोचक यांच्या बडबडीवर किंवा विश्लेषणावर सामन्यांचे निकाल होत नसतात. खेळपट्टीवर असलेले खेळाडूही त्यांच्या भरवशावर मैदानात उतरलेले नसतात. म्हणूनच पहिल्या दिवसाचा खेळ संपल्यावर विराटचा संघ गाशा गुंडाळून मायदेशी परतला नाही. अन्यथा त्या पहिल्या सामन्याचा निकाल लागला नसता, की पहिलीच कसोटी कांगारूंच्या भूमीत जिंकण्याचा पराकम भारताला करता आला नसता. यात शौकीन वा टवाळखोर एक गोष्ट विसरून गेले होते, की कसोटी सामना २०-२० षटकांचा खेळ नाही की एकदिवसीय सामनाही नाही. तो पाच दिवस चालतो आणि षटकाच्या हिशोबात त्याचे निकाल लागत नसतात. त्यासाठी शेवटचा चेंडू फ़ेकला जाईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते. पण तितकी उसंत कोणाला असते? हल्ली तेच लोण राजकीय विश्लेषणात आलेले असल्याने पाच राज्यातील विधानसभेच्या मतदानावर अनेकांनी पाच महिन्यानंतर व्हायच्या लोकसभेचे निकाल लावून टाकले असतील, तर नवल नाही.

योगायोग असा, की ताज्या निवडणूका महिनाभर चालल्या होत्या आणि फ़क्त पाच राज्यातल्या होत्या. त्यात फ़क्त लोकसभेच्या ८३ जागांवर असलेल्या मतदारांनीच भाग घेतला होता. त्यापैकी ६५ जागा भाजपाच्या हाती असलेल्या तीन राज्यातल्या होत्या आणि अन्य १७ जागा दक्षिणेतील तेलंगणा राज्यात होत्या. उर्वरीत एक जागा इशान्येकडील मिझोराममधली होती. त्यात पुन्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या हाती असलेली राज्ये वगळता उर्वरीत १८ जागांच्या दोन राज्यात भाजपाचा कुठे मागमूस नाही. लोकसभेसाठी तिथे कोणी भाजपाचा विचारही करत नाही. मात्र त्या दोन्ही राज्यात म्हणजे १८ लोकसभा जागी कॉग्रेसची शक्ती किती सिद्ध होते, ही बाब लोकसभेसाठी महत्वाची होती. त्या दोन्ही जागी कॉग्रेस पुरती भूईसपाट होऊन गेली. म्हणजेच पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा लढतीमध्ये त्या १८ जागांचे महत्व भाजपासाठी तुलनेने शून्य आहे. पण उरलेल्या ६५ जागी भाजपासाठी सर्व जागा महत्वाच्या आहेत. कारण त्यापैकी ६२ जागा आजही भाजपाच्या हाती आहेत. मग राष्ट्रीय स्पर्धेतील दोन पक्षांचा विचार करताना दोघांच्या लाभ नुकसानाची तुलनाही व्हायला हवी. जसे पहिल्या दिवशी भारताचे अर्धे फ़लंदाज झटपट बाद झाले म्हणून सामना संपलेला नव्हता, कारण ऑस्ट्रेलियाची फ़लंदाजी बाकी होती. ती हिशोबात न घेता भारतीय संघाला परभूत घोषित करणे शहाणपणाचे नाही, तशीच स्थिती भाजपा लोकसभेत काय मिळवेल, याही बाबतीत होते ना? या ८३ जागांपपैकी सर्व जागी कॉग्रेसला लढणे भाग आहे. तशी स्थिती भाजपाची नाही, त्याला फ़क्त त्यापैकी ६५ जागा तशा महत्वाच्या आहेत. उलट त्यात कॉग्रेसने १८ जागी नाक मुठीत धरून पराभव पत्करला आहे. तर भाजपाची नामुष्की फ़क्त छत्तीसगड राज्यात झाली आहे, जिथे त्याचा निर्विवाद पराभव झाला आहे. त्या राज्यात लोकसभेच्या अवघ्या ११ जागा आहेत.

याचा अर्थ असा, की छत्तीसगड राज्यात भाजपाने मागल्या खेपेस १० जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी किती राखता येतील, असा यक्ष प्रश्न त्याच्यासमोर आता उभा आहे. तितकी दुर्दशा भाजपाची राजस्थान मध्यप्रदेशात झालेली नाही. म्हणजेच त्या दोन राज्यातील जिंकलेल्या पन्नास जागी भाजपा दुर्दशेत गेलेला नाही. कारण सत्ता गेली तरी भाजपाची दुर्दशा नक्कीच झालेली नाही. मतांची व जागांची संख्या बघितली; तर दोन्ही राज्यात भाजपा पराभवातही कॉग्रेसशी तुल्यबळ राहिला आहे. म्हणजेच लोकसभेसाठीची फ़लंदाजी कॉग्रेससाठी बाकी आहे. आपल्या चुका सुधारून भाजपाला त्या पन्नास जागा टिकवण्याची संधी कायम आहे. जशी एडलेडच्या खेळपट्टीवर फ़लंदाजीतल्या चुका भरून काढण्याची संधी भारतीय संघातल्या गोलंदाजांपाशी होती, तितकीच लोकसभेसाठी भाजपासाठी संधी कायम आहे. कारण हा आणखी पाच महिने चालणारा कसोटी सामना आहे आणि त्याचा निकाल झालेल्या पाच विधानसभांच्या मतदान व मतमोजणीतूल लागलेला नाही. लागतही नसतो. कारण राज्याची सत्ता मिळाली म्हणजे आता त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची फ़लंदाजी सुरू झालेली आहे. मागल्या प्रचारात ज्या गोष्टी सांगून टाकलेल्या आहेत, त्याची पुर्तता या पाच महिन्यात किती झाली, त्यावर लोकसभेत कॉग्रेसला मते मागणे शक्य होणार आहे. तेव्हा चेंडू मोदी वा भाजपाच्या हाती असणार आहे. ज्या ६५ जागा या तीन राज्यात आहेत, त्या कॉग्रेससाठी जितक्या महत्वाच्या आहेत, तितक्याच भाजपासाठीही निर्णायक आहेत. सवाल इतकाच आहे, की तीन राज्यातली भाजपाची सरकारे गुंडाळण्यासाठी केलेल्या गोलंदाजीला पुरक फ़लंदाजी कॉग्रेसचे तीन नवे मुख्यमंत्री करू शकणार आहेत काय? नसेल, तर त्याच तीन राज्यात व हिंदी प्रदेशात कॉग्रेसला पुन्हा आपला डाव कसा सावरता येणार आहे? कारण हा २०-२० नाही तर कसोटी सामना आहे.

अर्थात सामान्य माणसाला वा क्रिकेट शौकीनांना तेवढा धावा व चेंडूपुरता निकाल कळत असतो आणि एकूण सामन्याशी कर्तव्य नसते. म्हणून तर दहा वर्षापुर्वी २०-२० स्पर्धेत एका षटकात इंग्लंड विरुद्ध सहाच्या सहा चेंडूंवर षटकार ठोकणार्‍या युवराजसिंगचे कोण कौतुक झाले होते. तर प्रथमच कप्तानी करणारा महेंद्रसिंग धोनी त्याच्यापुढे झाकोळला गेला होता. मात्र नंतरच्या दहा वर्षात युवराज कुठे होता? त्याने कोणते पराक्रम गाजवले? धोनी कुठवर जावून पोहोचला? आताच्या क्रिकेटशौकीनाना त्याची कुठे पर्वा असते? ते विराटला डोक्यावर घेऊन नाचत असतात, तर कधी रोहित शर्माचे कौतुक चालते. मग एकेदिवशी त्यांना पायदळी तुडवायलाही हीच मंडळी आघाडीवर असतात ना? राजकीय अभ्यासक विश्लेषक त्याच पातळीवर गेलेले असतील, तर मतदानापुर्वीच लोकसभा नरेंद्र मोदी पराभूत झाल्याचे निष्कर्ष काढले गेल्यास नवल कुठले? पण वास्तवात असे होत नाही. म्हणून तर शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत खेळ चालतो आणि निकालही त्यावरच अवलंबून असतो. आताही लोकसभा पा़च महिने दुर आहे आणि त्यात ही तीन राज्येच नव्हेतर बंगाल व ओडीशा अशा राज्यातले लोकमताचे कौल निर्णायक ठरणार आहेत. तेव्हा हिंदीभाषिक प्रदेशाच्या पलिकडे काय लोकमत आहे, त्याचाही विचार करणे भाग आहे. याचा नमूना बघायचा असेल तर काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या पावणेदोन वर्षापुर्वीच्या एका प्रतिक्रीयेची आठवण करून देणे भाग आहे. मार्च २०१७ मध्ये मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशात विधानसभा मतदानात भाजपाने ४०५ पैकी ३२५ जागा जिंकल्या; तेव्हा ओमर काय म्हणाले होते? २०१९ विसरा २०२४ च्या तयारीला लागा. म्हणजे लोकसभा मतदानाला दोन वर्षे बाकी असताना ओमर यांना तेव्हाही मोदी बाजी मारण्याची खात्री होती. त्यांनी आजच्या तीन विधानसभांचे मतदान व मोजणी होईपर्यंत कळ काढली होती का?

राजकीय इतिहास व वर्तमान घटनाक्रमाचा इतक्या उथळ पातळीवर विचार करून चालत नाही, की निष्कर्ष काढता येत नसतात. त्यातले दडलेले अनेक पदर उलगडून बघावे व समजावे लागतात. तुम्ही ते समजून घेतले नाहीत, म्हणून त्यात सहभागी होणार्‍यांचे काही लाभ नुकसान होऊ शकत नाही. पण त्यापैकी कोणा खेळाडूने वा राजकारण्याने असल्या थिल्लर विश्लेषणाच्या आधारावर आपले ठोकताळे उभे केले; तर त्याचा कपाळमोक्ष हमखास ठरलेला असतो. मोदी-शहा त्यापैकी नाहीत, याचा निर्वाळा त्यांच्या अनेक कृतीतून आजवर मिळालेला आहे. म्हणूनच दिल्ली वा बिहार विधानसभेच्या दारूण पराभवानंतर त्यांनी अनेक विजय संपादन केले. तसे़च अनेक पराभवही तटस्थपणे पचवले आहेत. अन्यथा गुजरातची सत्ता सतत सहाव्यांदा मिळवणे शक्य झाले नसते, की तीन दशकातली त्रिपुराची मार्क्सवादी पक्षाची मक्तेदारी मोडून काढणे त्यांना शक्य झाले नसते. त्यांच्या कॉग्रेसमुक्त भारत संकल्पनेची टवाळी करणे सोपे आहे. पण त्यातला आशय समजून घेणे सोपे नाही. तो आशय एका कॉग्रेस पक्षापुरता मर्यादित नसून कॉग्रेसी मानसिकता व कॉग्रेसी सहप्रवासी असा आहे. त्यांच्यापासून भारतीय राजकारणाला मुक्ती द्यायची असेल, तर फ़क्त कॉग्रेस पक्षालाच पराभूत करून चालणार नाही. कॉग्रेस विरोधात लढूनही पुन्हा भाजपाला रोखण्यासाठी कॉग्रेसच्या वळचणीला जाणार्‍यांनाही नामोहरम करावे लागेल. याची त्या जोडगोळीला पक्की खात्री आहे. म्हणूनच २०१४ प्रमाणे त्यांना एकट्या कॉग्रेस विरोधात लढायचे नाही, तर गठबंधन म्हणून तमाम भाजपाविरोधी असलेल्या कॉग्रेसी मानसिकतेच्या पक्ष विरोधात २०१९ ची लढाई करण्याची रणनिती त्यांनी आखली आहे. तीन राज्यातली सत्ता काठावर गमावण्याने त्यांचे चित्त फ़ारसे विचलीत होईल, अशी कोणी अपेक्षा करू नये. हे निकाल म्हणजे वरवरचा आभास आहे, खरी लढाई पाच महिन्यांनी व्हायची आहे. म्हणूनच नुसत्या सत्तापालटाने पिवळे होणार्‍यांना सांगणे आहे, का भुललासी वरलिया रंगा?

‘नोटा’च्या कपाळी गोटा

"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality."   - Ayn Rand

सत्य नाकारले किंवा त्याकडे पाठ फ़िरवली म्हणून ते संपत नाही, की त्याचे परिणाम भोगण्यातून सुटका नसते. हेच सतत कॉग्रेस करत आली आणि त्यावर पडदा घालण्यासाठी माध्यमांसहीत बुद्धीमंतांचा उपयोग कॉग्रेसने केला, म्हणून त्या पक्षाची दुर्दशा झालेली आहे. ताज्या निवडणूकीतून तो पक्ष सावरत असताना भाजपाने तीन राज्ये गमावली आहेत. पण त्याकडे डोळेझाक करून कॉग्रेसचे समर्थक आपल्याला तीन राज्यात निर्णायक सत्ता मिळाल्याचा आनंदोत्सव करण्यात गर्क आहेत. निदान आरंभीच्या दोनतीन दिवस त्यांना त्यातून सवलत द्यावी लागेल. कारण विजयाचा आनंद घेताना त्यांनी दु:खाचा सोहळा साजरा करावा, अशी अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. पण त्यांच्याकडून भाजपाचे अनेकजण काही धडा शिकलेले दिसत नाहीत. कारण आजवर आपल्या अपयश वा पराभवावर कॉग्रेस जशी पांघरूण घालत राहिली, तसाच काहीसा प्रकार मंगळवारच्या निकालानंतर भाजपाच्याही समर्थकांकडून होत आहे. तुम्ही तीन राज्यातली सत्ता गमावली हे व्यवहारी सत्य आहे आणि नोटा वा तत्सम काही कारणे दाखवून विजय हुकल्याचे दावे निरर्थक आहेत. लोकसभेच्या पराभवानंतर कॉग्रेसचे समर्थक हेच करत बसले आणि एकामागून एक राज्ये कॉग्रेसला गमावण्याची पाळी आली. कधी इव्हीएम वा कधी धनशक्तीचे आरोप करून कॉग्रेसने आपल्या पराभवावर पांघरूण घातलेले होते. त्यातून युक्तीवाद जरूर साधला गेला. पण येणारे पराभव टाळता आले नाहीत. आता असले युक्तीवाद बाजूला ठेवून तीन राज्यातील भाजपाच्या विरोधातला किरकोळ असंतोष संघटित केला, म्हणून त्यांच्या हाती निसटती सत्ता लागलेली आहे. आणि तोच अशा बाबतीतला धडा असतो. पण समाजमाध्यमे वा अन्यत्र भाजपाचे समर्थक तो धडा शिकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. अन्यथा ‘नोटा’मुळे मध्यप्रदेश व राजस्थानात सत्ता कशी गेली, त्याचे युक्तीवाद ऐकायला मिळाले नसते.

कॉग्रेसच्या समर्थकांनी इव्हीएमवर शंका घेऊन मागली दिडदोन वर्षे काहुर माजवले होते. म्हणून मतदान यंत्रे बदलली गेली नाहीत, किवा कर्नाटक वा गुजरातमध्ये कॉग्रेसला यश संपादन करता आलेले नव्हते. असे आरोप वा युक्तीवाद लोकांचे मनोरंजन करायला लाभदायक नक्की असतात. पण त्यामुळे सामान्य मतदाराचे मन जिंकता येत नाही. त्यानेच तर मतदान केलेले व बदल घडवलेले असतात. म्हणूनच त्या आरोपाचा वा काहूर माजवण्याचा राजकीय लाभ कॉग्रेसला मिळू शकला नव्हता. त्याचप्रमाणे त्यांची टवाळी करण्यात कालापव्यय करणार्‍या भाजपा समर्थकांना आपल्या पक्षाला चार मते मिळवून देणेही शक्य झालेले नाही. तसे असते तर तीन राज्यात भाजपाला सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच नसती. ती आली कारण यंत्रातील ‘नोटा’ असे बटन नसून पक्षात आलेली मरगळ किंवा खोटा आत्मविश्वास त्याला जबाबदार आहे. कोणीतरी मध्यप्रदेशच्या अकरा मतदारसंघातले आकडे दिलेले आहेत आणि तिथे नोटा बटन दाबलेल्यांनीच भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव केला, असा दावा केलेला आहे. नोटा म्हणजे जे उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी कुणालाही पसंती नसल्याचा कौल असतो. म्हणजे मतदार मत द्यायला येतो आणि सर्वच्या सर्व उमेदवारांना नाकारून जातो. सहाजिकच त्याचे मत गणतीमध्ये येत नाही. त्याने आपली एकूण उमेदवार किंवा सर्वच राजकीय पक्षांविषयी नाराजी नोंदवलेली असते. तो आपले मत वाया घालवतो, असा त्यातला दावा आहे. ते बटन जर सर्वांना नाकारणारे असेल, तर ते भाजपाच्या बाजूचे होते आणि गणतीत नसल्याने आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याचे गृहीत, आपलीच फ़सगत करणारे आहे. कारण मतदाराला आपली नापसंतीच व्यक्त करायची होती आणि त्याने ते काम केले आहे. जर त्याने तेच मत भाजपाविषयी नाराजी म्हणून कॉग्रेस वा अन्य कुणाला दिले असते, तर निकालात फ़रक पडणार होता काय?

एकूण मतदानाची टक्केवारी बघितली व त्यातली पक्षनिहाय टक्केवारी बघितली, तरी भाजपाची मते पुर्वीच्या तुलनेत काहीशी घटलेली आहेत. म्हणजेच पुर्वी भाजपालाच आपले मत देणार्‍या अनेकांनी कॉग्रेस वा भाजपा सोडून अन्य कोणाला तरी मत दिलेले आहे. भाजपावरची नाराजी अन्य पक्षाला मत देण्यातून व्यक्त होते किंवा कुठल्याही पक्षाला मत न देण्यातूनही व्यक्त होते. ती फ़क्त नोटातूनच व्यक्त होत नाही. शिवाय आपले मत परिस्थिती व अनुभवानुसार बदलणे हा मतदाराचा अधिकार आहे. तो नोटातून व्यक्त होऊ शकतो, त्यापेक्षा अधिक घातक परिणाम दुसर्‍या पक्षाला मत देण्यातून होतो. सहाजिकच नोटा बटन दाबणार्‍यांनीच भाजपाला पाडले, असला दावा मतदाराचा आणि लोकशाहीचाही अपमान करणारा आहे. कॉग्रेसची मते वाढली वा भाजपाची कमी झाली, म्हणजेच काही हजार मतदारांनी यावेळी भाजपाकडे पाठ फ़िरवली आहे. ती फ़िरवताना त्यांनी अन्य पक्षांना कौल दिला असेल, तर त्याला गुन्हेगार समजणे लोकशाहीला घातक असते. किंबहूना आपलीच फ़सवणूक करून घेणे असते. मोदींच्या थापा किंवा मार्केटींग व प्रचाराला मतदार भुलला, असे २०१४ पासून कॉग्रेसवाले म्हणत आलेले आहेत. कारण त्यांची मते कमालीची घटली आणि पैकी काही मते भाजपाच्या पारड्यात येऊन पडलेली होती. पण ते सत्य कॉग्रेस समर्थकांना वा त्यांच्या प्रचारक संपादकांना लपवायचे होते. पण ते लपवल्यामुळे कॉग्रेसचेच लोक गाफ़ील राहिले आणि त्यांनी जनतेमध्ये जाऊन मतदाराला चुचकारण्यात आळस केला. म्हणून मते आणखी कमी होत गेली आणि एकामागून एक राज्ये हातून निसटली. त्यातून आता कॉग्रेसला जाग आलेली दिसते. म्हणूनच त्यांनी जनतेत जाऊन मतदाराला प्रभावित करण्याचा मार्ग चोखाळला. त्याचा लाभ त्यांना थोडासा मिळाला आहे. अजून भाजपाविषय़ी जनमत तितके विरुद्ध गेलेले नाही. पण असल्या नोटा विरोधातल्या भूमिकेने समर्थकच भाजपा़चे अधिक नुकसान करतील.

राजस्थान वा मध्यप्रदेशात कॉग्रेसला लोकांनी भरभरून मते दिलेली नाहीत. किंवा भाजपाला निर्णायक रितीने नाकारलेले नाही. २०१३ सालात जसे प्रचंड मतधिक्याने कॉग्रेसला नाकारलेले होते, तसे आज भाजपाला त्याही राज्यात लोकांनी झिडकारलेले नाही. दोन्ही पक्षांची मते व टक्केवारी तुल्यबळ आहे, अशाच मतदाराची भाजपाला पुन्हा लोकसभेतही मते हवी आहेत. तर दुरावलेल्य मतदाराला चुचकारून परत आणण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्यापेक्षा आपल्या पराभवाचे खापर नोटासारख्या बटन वा मतदारावर फ़ोडणे आत्मघातकी आहे. मग भाजपा आणि कॉग्रेस यांच्यात फ़रक काय उरला, असेच लोक म्हणतील ना? जितके असे लोक नाराज होतील तितका मग त्याचा मतदानावर अधिक परिणाम होऊ शकतो. कारण नोटा बटन दाबल्याने भाजपाचा उमेदवार पडलेला नसतो, किंवा कॉग्रेसचाही विजयी झालेला नसतो. आज कॉग्रेसला एव्हीएम यंत्राविषयी शंका नाही आणि पराभवाच्या वेळीच असायची. तोही यंत्राचा नव्हेतर मतदाराचाच अवमान होता. कारण दृष्टीआड सृष्टी म्हणतात तसा व्यवहार नसतो. व्यवहारात सामान्य माणूस समोर दिसणारे सत्य सहज स्विकारत असतो. त्याला सत्य स्विकारण्यासाठी कुठल्या युक्तीवादाची गरज नसते. नोटा बटन दाबणारे मतदानालाच आले नसते, तर भाजपाच्या मतात वाढ किंवा घट होणार नव्हती. मग उगाच त्यांच्याविषयी आगपाखड कामाची नाही. आणि तसेच करायचे असेल तर कॉग्रेसपेक्षा भाजपा वेगळा कुठे उरतो? असाही विचार सामान्य लोकांच्या मनात येणारच. आज जितका आपला विजय कॉग्रेस डंका पिटून मोठा करून दाखवते आहे वा त्यांचे समर्थक दाखवीत आहेत, तितका तो निर्णायक विजय नक्कीच नाही. पण त्यासाठी भाजपावालेही अशाच बिनबुडाच्या युक्तीवादाच्या आहारी गेले, तर लोकांची नाराजी त्यांना आणखीनच गाळात घेऊन जाऊ शकते. कारण सत्य समोर असते. आणि दृष्टीआड सृष्टी म्हणून सत्याकडे पाठ फ़िरवता येत नसते.

ऑगस्टाने राफ़ायल पाडले

तीन दशकापुर्वी बोफ़ोर्सच्या तोफ़ा खरेदीतला घोटाळा गाजत होता, त्यातून जी अनेक नावे सर्वतोमुखी झाली, त्यातले एक नाव होते अरूण शौरी. कारण विविध माध्यमातून त्यातला घोटाळा समोर आणला व उलगडला जात होता. त्यात शौरी बिनीचे शिलेदार होते. त्यांनी इंडीया टुडे वा इंडियन एक्सप्रेस अशा माध्यमात अनेक लेख लिहून अशा नव्या-जुन्या घोटाळ्यांचा उहापोह चालविला होता. पुढल्या काळात एक अभ्यासू व्यासंगी पत्रकार म्हणून त्यांची खुप ख्याती झाली. त्याच पुण्याईवर त्यांना राजकारणत प्रतिष्ठा मिळाली व त्यांच्या शब्दाला किंमत आली. ही सगळी पुण्याई शौरींनी मागल्या काही महिन्यात धुळीस मिळवून घेतली आहे. तेच नाहीत, तर त्याच बोफ़ोर्स लाटेवर स्वार होऊन प्रशासकीय सेवेतून राजकारणात आलेले यशवंत सिन्हाही शुक्रवारी जमिनदोस्त होऊन गेले. परराष्ट्रमंत्री वा अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी वाजपेयी सरकारमध्ये काम केले होते. अशा जबाबदार पदावर काम केलेल्यांना शासकीय काम व सरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेची जाण असते. निदान सामान्य लोकांचा तरी तसा समज असतो. अशा लोकांचा सुप्रिम कोर्टाने शुक्रवारी पुरता पर्दाफ़ाश करून टाकला. त्यांनी जी याचिका केलेली होती, ती फ़ेटाळून लावताना राफ़ायल विमान खरेदीत कुठलाही घोटाळा नाही व ती खरेदी देशहितासाठीच झाली असल्याचा निर्वाळा, कोर्टानेच दिलेला आहे. कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींची अपप्रचार मोहिम जमिनदोस्त करण्याची मोठी कामगिरी या दोघांनी बजावली आहे. कारण आता लोकसभा प्रचारात राहुलसह कॉग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांना राफ़ायलवर बोलायची सोय राहिलेली नाही. उलट याच कालखंडात युपीए व कॉग्रेस यांनी केलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदीतल्या दलालीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे आणि त्यातला मुख्य दलाल सीबीआयच्या कस्टडीत आहे. त्याच्याकडून उघड केल्या जाणार्‍या तपशील व घोटाळ्याचे खुलासे देताना राहुल सोनियांची दमछाक होणार आहेच. पण त्याविषयात सिन्हा, शौरी व त्यांचे जाणकार वकील प्रशांत भूषण कशाला गप्प होते, त्याचेही उत्तर अवघड होऊन बसलेले आहे.

कुठल्याही शस्त्रास्त्र खरेदीत विक्रेता देश आणि खरेदीदार देश यांच्यात एक गोपनीयतेचा करार होत असतो. कारण इतक्या महागड्या सुविधा उपकरणे विकली खरेदी केली जात असताना मोठी सौदेबाजी होते. ती गोपनीयता घोटाळ्यासाठीच असते असे नाही. अनेकदा एकच वस्तु विविध देशांना उत्पादक विभिन्न किमतीला पुरवित असतात. त्यातली काही रक्कम दलाली-लाच म्हणून दिली घेतली जाणार असेल, त्याप्रमाणे किंमतीत वाढ किंवा घट होते असते. त्याचा उत्तम नमूना बोफ़ोर्स प्रकरणात शौरी यांनीच पुराव्यासहीत मांडला होता. तेव्हा योगायोगाने देशाचे राष्ट्रपती व्यंकटरामन होते आणि ते तामिळनाडूचे अर्थमंत्री असतानाचा एक किस्साच शौरी यांनी आपल्या लेखातून सादर केलेला होता. १९६० च्या दशकात तामिळनाडू सरकारने जपानला आठ सुतगिरण्या उभारण्याचे कंत्राट दिलेले होते आणि त्याविषयी खुप प्रश्न विचारले गेलेले होते. तो काळ राहुलचा नव्हता म्हणून नुसते आरोप होत नसत, तर पुरावे आणि संदर्भ देऊन प्रश्न विचारले जात. सहाजिकच तामिळनाडू विधानसभेत त्याच सुतगिरण्यांच्या कंत्राटावर प्रश्न विचारला गेला होता. तो इतका नेमका होता, की राज्याचे अर्थमंत्री व्यांकटरामन यांना उत्तर नाकारता आले नाही. ज्या जपानी कंपनीकडून या सुतगिरण्यांशी खरेदी वा उभारणीचे कंत्राट झाले होते, त्या कंपनीचे मुळ किंमतीवर साडेबारा टक्के दलाली देण्याचे धोरण होते. त्याचा आधार घेऊन कोणी प्रश्न विचारला होता, की आठ सुतगिरण्या ठरल्या किंमतीलाच उभारल्या जाणार असतील, तर त्यातली दलाली कुणाला मिळाली आहे? सरकारने त्या दलालीची अट कशाला नाकारली नाही? याला व्यंकटरामन यांनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. या व्यवहारात साडेबारा टक्के दलाली सरकारने सोडलेली नाही, तर घेतलेली आहे आणि त्या दलालीच्या रुपाने जपानी कंपनी नववी सुतगिरणी उभारून देते आहे. हेच ते उत्तर होते.

आपल्या भ्रष्टाचार विरोधातल्या लेखात अरूण शौरी यांनी इतका सुंदर संदर्भ दिला होता आणि बोफ़ोर्स काळात राष्ट्रपती असलेल्या व्यंकटरामन यांना सत्याच्या जवळ कारभार जावा, म्हणून आवाहन केलेले होते. आपल्या शोध पत्रकारितेला इतक्या उंचीवर घेऊन जाणार्‍या अरुण शौरी यांनी राफ़ायल प्रकरणात घेतलेली भूमिका, म्हणूनच त्यांची संपुर्ण प्रतिष्ठा लयास घालवणारी ठरली आहे. कारण एका बिनबुडाच्या पोरकट आरोपाचे समर्थन करताना राजकीय द्वेषबुद्धीने शौरी वहावत गेले. त्यांनी राफ़ायल विरोधातल्या याचिकेतला अर्जकर्ता म्हणून पुढाकार घेतला. त्यामुळे एकेकाळचा हा बुद्धीमान व्यासंगी पत्रकार राहुल गांधीच्या रांगेत येऊन बसला आहे, आज स्वर्गातून राहुलचे पिताश्री राजीव गांधी किती समाधानी असतील ना? कारण तीन दशकापुर्वी याच शौरींच्या मुद्देसुद आरोपांनी राजीव गांधींचे पंतप्रधानपद गोत्यात आले होते आणि आज नरेंद्र मोंदीचे पंतप्रधानपद गोत्यात घालण्याच्या हट्टापायी शौरी आपली प्रतिष्ठा विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. ज्याने आपली पंतप्रधानकी बोफ़ोर्सची तोफ़ डागून जमिनदोस्त केली, त्यालाच आपल्या पुत्राने आरोपांच्या कागदी विमानात बसवून संपवलेले बघून कुठला पिता समाधानी नसेल? अर्थात सुपुत्राला आपण काय बाजी मारली, त्याचाही कधी पत्ता नसतो की काय बुडवले, त्याचाही थांग नसतो, ही गोष्ट वेगळी. दया शौरी-सिन्हा अशा बुजुर्गांची येते. सोनियांना खुश करण्यासाठी राहुलची भलामण करणेही एकवेळ समजू शकते. कालपरवाच तीन राज्याचे निकाल बघून सिन्हा म्हणाले होते, राहुलना पप्पू म्हणण्य़ापुर्वी शंभरदा विचार करा, असे सल्ले देण्यापुर्वी खुद्द सिन्हा कसला विचार करतात? सोनियांच्या लाडक्याचे कौतुक करायला हरकत नाही. पण त्यासाठी त्या लाडक्याने बनवलेल्या कागदी आरोपांच्या विमानात बसून सुप्रिम कोर्टाचा फ़ेरफ़टका मारण्याची हौस कशाला हवी होती? 

शौरी वा सिन्हा यांच्याविषयी असे काही लिहीण्यात अजिबात आनंद नाही. मनाला वेदनाच होतात. पण म्हणून सत्य बदलत नाही. या लोकांनी मागल्या चार वर्षात स्वत:ची करून घेतलेली दुर्दशा बघितली, मग कींव येते. तशीच ती प्रशांत भूषण यांचीही येते. युपीए काळात त्यांच्या अनेक जनहित याचिकांनी सरकारला घाम फ़ोडला होता आणि आज त्यांच्या प्रत्येक याचिकेला धुळ चाटावी लागते आहे. काही काळापुर्वी त्यांना काश्मिर विषयक भूमिकेमुळे काही तरूणांनी मारहाण केली होती. त्यांना ती खुप भावलेली असावी. पण हल्ली कोणी गुंडपुंड येत नसल्याने बहुधा त्यांनी कोर्टकडून थपडा खायचा निर्धार केलेला असावा. आजकाल जितक्या याचिका करतात तितक्या उलटत आहेत. कारण त्यांची न्यायप्रियता संपलेली असून राजकीय सुडबुद्धीने त्यांनाही घेरलेले आहे. म्हणून आधी सीबीआयच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मांना नेमल्यावर विरोध करणारे भूषण नंतर आलोक वर्मांचे गुणगान करीत त्यांनाच आपल्या जागी कायम राखण्यासाठीही याचिका करतात आणि कोर्टाची थप्पड खातात. हा नवाकोरा पायंडा बनू लागला आहे. पण या सगळ्यावर राफ़ायलची खरेदी रद्द करणे व त्याविषयात विशेष पथकाकडून चौकशी करणे, हा कळस होता. अर्थात असल्या खुळेपणात रमण्याचा प्रशांत भूषण यांचा छंद नवा नाही. काहीकाळ त्यानी केजरीवालच्या पोरखेळात सहभाग घेतला आणि गटांगळ्याही खाल्लेल्या आहेत. अति बुद्धमान लोक असेच कागदी घोडे नाचवून उघडे पडतात. बुद्धीचेही अपचन त्याला कारण असते. पण सिन्हा भुषणांच्या पंगतीत शौरी जाऊन बसले त्याचा खुप खेद होतो. कारण आता राफ़ायल विषय निकालात निघाला आहे आणि हेच महाभाग ऑगस्टा वेस्ट्लॅन्ड बाबतीत मूग गिळून का गप्प होते, असे प्रश्न त्यांनाही यापुढे विचारले जातील. पण त्याचे समर्पक उत्तर त्यांच्यापाशी नसेल. राहुलचे ठीक आहे. तो आजही बच्चाच आहे. या तीन महामहोपाध्यायांचे काय? कारण राहुलला हेलिकॉप्टर वा लढावू विमन यातला फ़रक कळत नाही. यांनाही कागदी विमान आणि भक्कम पुराव्यातला फ़रक समजत नाही काय?

हा व्यापक कटाचा भाग नाही?

व्यासंगी संपादक बुद्धीमंत कुमार केतकर यांचे एक भाषण मध्यंतरी खुप वादग्रस्त झालेले होते. त्यात त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. एक म्हणजे मागल्या चार दशकापासून भारतातल्या राजकीय सामाजिक व शासकीय बाबतीत एक मोठा आंतरराष्ट्रीय कट कार्यरत आहे आणि त्याच कटानुसार देशातल्या घटना घडतात. बांगला देशच्या शेख मुजीबूर रहमान यांच्या हत्याकांडापासून इंदिराजी-राजीव हत्या व थेट नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होईपर्यंत सर्व गोष्टी त्या कटाबरहुकूम घडल्या असा त्यांचा दावा होता. दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडला, तो शहा-मोदी या जोडगोळीबद्दल. भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि विद्यमान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकत्र येऊन काहीही करू शकतात, इतके कारस्थानी पाताळयंत्री आहेत. केतकरांनी त्याचा परिणामही आधीच सांगून ठेवलेला आहे. त्यांच्या मते २०१९ च्या निवडणूका होण्याची काही शाश्वती नाही आणि झाल्याच व त्यात मोदींचा पराभव झाला तर ते सत्ताही सोडण्याची बिलकुल शक्यता नाही. इतक्या व्यापक पातळीवर शहा-मोदी जोडगोळी देशाची सुत्रे हलवित असेल, तर ताज्या विधानसभा निवडणूकांचे मतदान व निकालही त्याच दुकलीच्या कारस्थानाचे परिणाम असू शकतात. पण निकालानंतर केतकरांनी तोंड उघडलेले नाही. त्यामुळे या निकालाचा व्यापक कटाशी काय संबंध आहे, त्याचा खुलासा देशाला मिळू शकलेला नाही. केतकर त्यासाठी पुढाकार घेणार नसतील, तर आपल्याला त्यांनी घालून दिलेल्या नियम व निकषांच्या आधारे या निकालातले कटकारस्थान हुडकून काढणे भाग आहे आणि तसे काही धागेदोरे समोर दिसतही आहेत. एक छत्तीसगड सोडला तर उर्वरीत दोन मोठ्या राज्यात भाजपाचा निर्णायक पराभव झालेला नाही. पण तिन्ही राज्यातले मुख्यमंत्री मात्र सत्तेतून बाहेर फ़ेकले गेले आहेत. हे तिन्ही मुख्यमंत्री भाजपाचे मोदींना समकालीन व तुल्यबळ नेते मानले जात होते, का योगयोग आहे की कारस्थान आहे?

दहाबारा राज्यात भाजपाची सत्ता आहे आणि भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत, असे त्या पक्षाचे प्रवक्ते अगत्याने नेहमी सांगत होते. त्यातले तीन मुख्यमंत्री आता कमी झाले आहेत. पण हे तीन मुख्यमंत्री नेमके मोदींचे समकालीन व मोदीपुर्व राजकारणात प्रस्थापित झालेले नेते असावेत, हा योगायोग मानता येईल काय? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले, तेव्हा त्यांना तुल्यबळ म्हणून शिवराजसिंग चौहान यांना का पुढे केले नाही? असे सवाल राजदीप सरदेसाई बरखा दत्त हे जाणते पत्रकार भाजपाला विचारत होते. आज तसेच तीन मुख्यमंत्री एका फ़टक्यात बाद झाले आहेत. जे कधीही मोदींना आव्हान होऊ शकणारे व ज्येष्ठ होते. मग याला कारस्थान का म्हणायचे नाही? मोदी-शहा जोडगोळीने मतदानातून या तिघांचा परस्पर काटा काढलेला नाही काय? म्हणजे तसे काही पुरावे देता येणार नाहीत. पण कारस्थानाचे पुरावे सहसा मिळत नाहीत की मागे कोणी ठेवत नाही. ज्यांना अशा कारस्थानाच्या संकल्पनेने पछाडलेले असते, त्यांच्यासाठी हे तिघे ज्येष्ठ व मोदींचे समकालीन असल्याचे धागेदोरे पुरेसे नाहीत काय? त्यामुळे ठरवून दुकलीने त्यांना राजकारणातून संपवले, असा आरोप एव्हाना व्हायला हवा होता. कारण हे तिघेच मुख्यमंत्री असे आहेत, ज्यांना मोदींच्या राजवटीत बहूमत मिळवून देत शहा-मोदींनी मुख्यमंत्रीपदी बसवलेले नाही. अन्यथा उरलेले तमाम भाजपा मुख्यमंत्री मोदीपर्वातले आहेत. मग कायम जे लोक कायम अशा कारस्थाने व कटांचा वास काढण्यासाठीच आपल्या नाकाचा वापर करीत हुंगत बसलेले असतात, यापैकी कोणी अजून यातल्या कारस्थान वा कटाचा गौप्यस्फ़ोट कशाला केलेला नाही? अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी अशा ज्येष्ठांना त्याच दुकलीने वाटेतून बाजूला केले आणि आता आपल्या समकालीन नेते मुख्यमंत्र्यांनाही संपवले; हा परिस्थितीजन्य पुरावाच नाही काय? अजून कोणी त्यावर जनहित याचिका करण्याविषयी बोलला कसा नाही?

अर्थात कारस्थान असेल वा नसेल, पण ह्यातला योगायोग नाकारता येत नाही. वसुंधरा राजे, शिवराजसिंग चौहान व रमणसिंग हे तिघे मोदींचे समकालीन होते आणि एकाच फ़टक्यात तिघेही आपापल्या राज्यात धाराशा्यी झालेले आहेत. रमणसिंग यांच्या विरोधात जनक्षोभ असल्याचेही मानता येईल. कारण त्यांच्या विरोधातला निर्विवाद मतप्रवाह मतांच्या मोजणीतून व्यक्त झाला आहे. पण तितका बाकीच्या दोघांविषयीचा क्षोभ मतातून व्यक्त होताना दिसलेला नाही. राजस्थान व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यात जागा घटून भाजपाची सत्ता गेलेली असली, तरी मतांची टक्केवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वा पक्षाच्या विरोधातले मत मानण्याइतकी मोठी नाही. मध्यप्रदेशात तर कॉग्रेसपेक्षा भाजपाची मतेही एक टक्का अधिक आहेत. पण सत्ता मात्र गमावण्याची पाळॊ पक्षावर आलेली आहे. मंगळवारी एकूण वाहिन्यांच्या चर्चेमध्ये हिंदी प्रदेशात मोदी विरोधातले मत, असा डंका पिटला गेला. पण ६५ लोकसभेच्या जागा असलेल्या तीन राज्यात फ़क्त ११ जागा असलेल्या छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा निर्विवाद पराभव झाला आहे. उरलेल्या ५४ लोकसभा जागा असलेल्या दोन राज्यात पराभूत होतानाही भाजपाची मते कॉग्रेसच्या जवळपास सारखीच आहेत. म्हणजेच लोकसभा मतदान होईल, तेव्हा मोदींसाठी त्या ५४ जागा धोक्यात आलेल्या नाहीत. यातल्या ५२ जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या आणि आजही या मतांच्या टक्केवारीतून त्यात पन्नास जागा भाजपा जिंकू शकतो, अशी स्थिती कायम आहे. मग मोदींनी गमावले काय? तर दोन तुल्यबळ नेते वा मुख्यमंत्री गमावले. पक्षाचे बळ कायम राखून दोन तुल्यबळ नेत्यांना अलगद बाजूला करण्याचे हे कारस्थान कशाला मानू नये? पक्षाबाहेरचे वा पक्षांतर्गत स्पर्धकांना संपवण्याला राजकारण व कारस्थानच म्हणतात ना? मग इतके मोठे कारस्थान केतकरांपासून टकल्यांपर्यंत सगळ्यांच्या नजरेतून कसे निसटलेले असावे?

बहूधा केतकर वा अन्य मोदीत्रस्त भाजपाची सत्ता जाण्याने इतके झिंगलेले असावेत, की त्यांना पक्षांतर्गत कारस्थानाचा सुगावा अजून लागलेला नसावा. झिंग उतरली मग त्यातले बारकावे आणि धागेदोरे त्यांना शोधावेसे वाटू लागतील. यातली एक गोष्ट विसरता कामा नये. राजस्थानात वसुंधराच्या विरोधात वातावरण असतानाही पक्षश्रेष्ठी म्हणून शहा-मोदी वसुंधरांच्याच कलाने उमेदवारीचे वाटप करू शकले. त्यातले बहुतांश वसुंधरानिष्ठ पराभूत झाले आहेत. त्या मंत्र्यांना आधीच सत्तेतून बाहेर करणे अशक्य नव्हते. महाराष्ट्रात खडसेंना खड्यासारखे बाजूला करणार्‍यांना वसुंधराच्या लाडक्यांना हलवता आले नाही ना? तिथेच वसुंधरा व शिवराज यांची वरीष्ठता लक्षात येऊ शकते. मागल्या लोकसभेतही गांधीनगरला उमेदवार करून मोदी आपल्याला पाडतील, अशा भयाने अडवाणींनी मध्यप्रदेशात शिवराजसिंग यांच्या आश्रयाला जाण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्याचा सुड म्हणून आता शिवराजच संपवलेला असेल काय? धागेदोरे खुप आहेत. पण पुरोगामी विणकरांची झिंग उतरली पाहिजे ना? मग खर्‍याखुर्‍या व्यापक कटकारस्थानाचा उलगडा होऊ शकेल. पण आज तरी भाजपात आता मोदी-शहा जोडगोळी सोडून कोणी ज्येष्ठ नेता उरला नाही, हे मान्य करावे लागेल. ह्या तीन राज्यात आता जुने मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार उरलेले नाहीत आणि त्यांच्याजागी आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांना आणून बसवण्याचा शहा-मोदींचा डाव यशस्वी झालेला नाही काय? तेच पुन्हा सत्तेत बसले असते, तर या तिन्ही राज्यात शहा-मोदी फ़ारशी ढवळाढवळ वा हस्तक्षेप करू शकत नव्हते ना? मग नुसती जनतेची नाराजी म्हणून ही तीन राज्ये भाजपाच्या हातून निसटली, की राहुलच्या नेतॄत्वाची तिथल्या जनतेला भुरळ पडली? की व्यापक कट कारस्थानाचा भाग म्हणून या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांचा परस्पर बळी देण्याता आला आहे? केतकर-टकलेंची झिंग उतरेपर्यंत त्या प्रश्नाची उत्तरे मिळणार नाहीत.