गनिमी युद्धाचे डावपेच

(दिल्लीतील ताजे फ़ोटो)

काश्मिरमध्ये भारताला पाकिस्तानने हैराण करून सोडले, ते त्यांच्या घुसखोर जिहादींमुळे नाही. त्यापेक्षा भारत किंवा भारतीय सेना थकून गेल्या, त्या काश्मिरात वसलेले पाकवादी व त्यांना हातभार लावणारे दिवाळखोर आपले काही राजकारणी यांच्यामुळे. कारण थेट हल्ला करणार्‍यांना तोंड देता येते. पाकसेनेला भारतीय सेनेने अनेकदा पराभूत केलेले आहे. त्यामुळे भारताशी थेट लढणे अशक्य असल्याचे लक्षात आलेल्या पाकिस्तानने पुढल्या काळात गनिमी युद्धाचा साळसुदपणे पवित्रा घेतला. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फ़ीकार अली भुत्तो यांनी त्याची रणनिती आधीच लिहून ठेवलेली आहे. हजारो बारीक जखमांनी भारताला जायबंदी करून टाकायचे. मारायचे नाही, पण मराणासन्न करून टाकायचे, असे त्याचे व्यवहारी वर्णन करता येईल. इतक्या जखमांनी विद्ध झालेला सैनिक हातात कितीही भेदक शस्त्र असले, तरी त्याची लढायची उमेदच खचून जात असते. म्हणूनच जिहादी व घुसखोरीतून घातपाताचे युद्धतंत्र पाकिस्तानने सरसकट वापरले. कधी सीमा ओलांडून भारतात घातपाती धाडले, तर कधी भारतातल्याच गद्दारांना हाताशी धरून हिंसक घटना घडवल्या. किंवा बॉम्बस्फ़ोट घडवून आणले. अशा हल्लेखोरांशी लढणे कुठल्याही सैन्याला अशक्य असते. कारण समोरचा शत्रु सैनिक असला तरी गणवेशात नसतो आणि त्याला थेट शत्रू म्हणून मारताही येत नाही. तो अकस्मात हल्ला करतो, तेव्हा त्यातला शत्रू लक्षात येतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी भारतीय सैनिक वा पोलिस यंत्रणा सावज असते आणि तो शिकारी असतो. अशा घातपाती युद्धाला गनिमी युद्ध म्हणतात. जिथे तुम्हाला बेसावध गाठून फ़डशा पाडायचा असतो. मागल्या तीनचार दशकात पाकिस्तानने तेच तंत्र वापरले आणि भारताने त्याला कायदे नियमाने आवर घालण्याचा मुर्खपणा केला. हे युद्ध कुठल्या रणभूमीत होत नाही, तर रितसर नागरी जीवनात होत असते. ते कसे?

कसाबची टोळी येऊन मुंबईत केलेला रक्तपात असो, किंवा इथल्याच हस्तकांना चिथावण्या देऊन तीन दशकापुर्वी घडवलेले बॉम्बस्फ़ोट असोत. अशा घातपाती मानसिकतेला धार्मिक रुप देऊन राजकारण करणारे काही राजकीय पक्ष असोत, किंवा त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी आपली समाजातील प्रतिष्ठा पणाला लावणारे मान्यवर असोत. त्या लोकांना हाताशी धरून वा गद्दारीला प्रवृत्त करून पाकिस्तानने ही लढाई चालवलेली आहे. त्यापैकी काश्मिरातील लढाई मोदी सरकारने उलट्या गनिमी काव्याने निकालात काढलेली आहे. पण आता त्याचे खरे रौद्ररूप दिल्लीच्या दंगलींनी समोर आणलेले आहे. आधी सत्याग्रहाचा देखावा उभा करून तयारी करण्यात आली आणि सर्व सज्जता झाल्यावर प्रत्यक्ष हिंसाचाराचा भडका उडवून देण्यात आला. त्याआधी सुरक्षा दले वा पोलिस यंत्रणेला गाफ़ील ठेवणे भाग होते. म्हणूनच नानाविध अफ़वा आणि गदारोळ करण्यात आले. नागरिकत्व कायद्याच्या निमीत्ताने जो विरोध उभा करण्यात आला, त्यात कुठलेही तथ्य नाही. पण आज तो कायदा मान्य केल्यास उद्या त्याच्या पुढल्या टप्प्यात मुस्लिमांना व अन्य गरीब घटकांना भारतातून हाकलून लावले जाईल, असा भयगंड जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आला. त्यात मदत होऊ शकेल असा विरोधी पक्ष उपलब्ध होता. मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्व देशच रसातळाला गेला तरी चालेल, अशी मानसिकता आजच्या विरोधी पक्षात आहे. म्हणून तर या कायद्याला कडाडून विरोध करताना दिल्लीच्या हिंसाचाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्याला विरोधी पक्षांनीच हातभार लावलेला आहे. मात्र परिणाम दिसल्यावर सरकारला नाकर्ते ठरवण्याच्या उलट्या बोंबाही सुरू झालेल्या आहेत. सरकार वा पोलिसांचे काय चुकले? आरंभी जेव्हा जमिया मिलीया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचाराची शक्यता दिसली, तेव्हा पोलिसांनी तात्काळ हालचाल केली. तर पोलिस कशाला घुसले, असा प्रश्न वि़चारला जात होता. नेहरू विद्यापीठात पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली नाही म्हणूनही दोषारोप झालेच. म्हणजे कसेही केले तरी पोलिस चुक आणि दंगेखोर बिचारे बळी, असा एकूण देखावा उभा केला जात होता.

हा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला तर त्यात कुठूनही भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होतो आणि सरकारच अन्याय करते; असे चित्र रंगवण्याचा आटापिटा मोदी विरोधकांकडून चाललेला आहे. पाकिस्तानला नेमके तेच हवे असते आणि त्यांच्या गनिमी युद्धाच्या तंत्रामध्ये ती सर्वात मोठी मदत असते. जितका समाज व शासन यंत्रणा गोंधळलेली असते, तितके घातपाताचे तंत्र यशस्वी होत असते. कालपरवा दिल्लीत अल्पावधीत ३५ हून अधिक नागरिकांचा म्हणूनच बळी जाऊ शकला. पोलिस यंत्रणा झोपा काढत होती, अशी टिका नंतर झाली. पण जे कोणी पोलिसांपेक्षा जागरूक नेते बुद्धीमंत आहेत, त्यांनी कधी समोर येऊन तशी शक्यता सांगितली होती काय? नसेल तर त्यांनाही हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच नाही काय? किंबहूना कायद्याचा बडगा उचलावा की नाही, अशा गोंधळात पोलिस व शासनाला ठेवायचे आणि त्याचा फ़ायदा घातपात करणार्‍यांना मोकाट रान मिळू देण्यासाठी करायचा; हे युद्धतंत्र आहे. त्यासाठी नको असलेल्या जागी शासन व पोलिस यंत्रणेला गुंतवून ठेवण्यावर घातपाताच्या यशाची शक्यता अवलंबून असते. इथे शाहीनबाग परिसरातील सामान्य नागरीकांचे नित्यजीवनच सत्याग्रहाच्या नावाखाली ओलिस ठेवले गेले होते आणि त्यांच्यात उद्रेक होऊन इतरांनी धरणेकर्‍यांच्या अंगावर जावे हीच अपेक्षा होती. तिथेच नाही तर अन्य भागातही तशीच स्थिती निर्माण करून जमाव बेछूट व नेभान व्हावा, अशी रणनितीच होती. पठाण नावाचा ओवायसींचा सहकारी उगाच पंधरा कोटी शंभर कोटींना भारी पडतील, असे म्हणालेला नाही. ‘शेरनीया निकली तो पसिने छुटे, हम भी साथ आये तो क्या होगा’ अशा वाक्याचा आता संदर्भ लागू शकतो. बेसावध शंभर लोकांना पंधरा हल्लेखोर भारी पडतातच. पंधरा तरी कशाला कसाबच्या टोळीत अवघे दहा लोक होते आणि ३५ हजार मुंबई पोलिसांना भारी पडलेले होतेच ना?

(काश्मिरातील जुने फ़ोटो)



मात्र ते तेव्हाच भारी पडू शकतात, जेव्हा अवघा समाज बेसावध बेफ़िकीर असतो. शाहीनबाग धरण्याच्या निमीत्ताने जे काही नाटक रंगवले जात होते आणि त्याला शासनापासून न्यायालयापर्यंत सर्वांनी सौम्य प्रतिसाद दिला, त्यातून यापेक्षा अधिक काही साध्य करण्याची अपेक्षाही नव्हती. त्या गोंधळात अवघी शासन यंत्रणा गाफ़ील करणे इतकेच उद्दीष्ट होते आणि ते सफ़ल झाल्यावर प्रत्यक्ष दंगलीचा अंक सुरू झाला. त्यात दंगेखोर दुय्यम भूमिकेत असतात. ते फ़क्त सज्ज केलेल्या परिस्थितीचा लाभ उठवतात. खरे कलाकार उर्वरीत समाजाला बेसावध ठेवायचे काम बजावित असतात. म्हणूनच दंगलीत प्रत्यक्षात हिंसा करणारे दुय्यम गुन्हेगार आहेत, त्यापेक्षा खरे खतरनाक गुन्हेगार त्त्या नाटकाचे सुत्रसंचालन करणारे आहेत. त्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्चणारे मोठे गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांनी दिल्लीकरांना गाफ़ील बनवण्याचे काम पार पाडल्यावरच दंगलखोर रस्त्यावर आलेले आहेत. दिसायला चेहरा दंगलखोराचा दिसतो. पण प्रत्यक्षात त्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करणारे डावपेच खेळत असतात. काश्मिरमध्ये अशाच लोकांना मागल्या सहा महिन्यांपासून स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आल्याने, तिथे कुठलाही हिंसाचार होऊ शकलेला नाही आणि दिल्लीत तेच चिथावणिखोर राजरोस उजळमाथ्याने वावरत होते. हे गनिमी युद्धाचे भेदक तंत्र आहे. पाकिस्तान आता आपले सैन्यही मैदानात उतरवल्या शिवाय युद्ध करू शकतो. त्यासाठी भारतीय साधने व माणसेही वापरू शकतो, हे यातून सिद्ध झालेले आहे. नाही तरी चार वर्षापुर्वी मणिशंकर अय्यर या कॉग्रेस नेत्याने पाकिस्तानात जाऊन मुशर्रफ़ यांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मागितली होती. बहुधा त्याचा पहिला हप्ता म्हणून कॉग्रेसने पाकला भारतातच हिंसा माजवण्यासाठी मदत देऊ केलेली आहे. अन्यथा या गनिमी युद्धात कॉग्रेस नेते शाहीनबागेत जाऊन चिथावणीखोर भाषणे कशाला देत होते?