बालाकोटनंतर एक वर्षानी

गेले दोन महिने आपण नागरिकत्व कायदा आणि शाहीनबाग असल्या बातम्यांमध्ये इतके गुरफ़टून गेलो, की वर्षभरापुर्वीचा घटनाक्रम आपल्या पुर्णपणे विस्मृतीतच गेला. वर्षभरापुर्वी फ़ेब्रुवारी महिन्यातच काश्मिरच्या पुलवामा येथे भारतीय सेनादलाच्या एका तुकडीवर जबरदस्त घातपाती हल्ला झालेला होता. त्यात ४० जवानांचा हकनाक बळी गेलेला होता. त्याचे निमीत्त करून मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचे घाणेरडे राजकारणही झालेले होते. जणू त्यांचा मृत्यू घातपातामध्ये नाही तर सरकारनेच घडवून आणला, इथपर्यंत बेछूट आरोप झाले होते. पण त्या हल्ल्याला उत्तर द्यावे म्हणून कोणी सरकारच्या समर्थनाला पुढे आले नाही. उलट अवघ्या दोन आठवड्यात भारतीय सेनादलाने पाकला इतका जबरदस्त दणका दिला, की त्यातून पाकिस्तान अजून सावरलेले नाही. त्याच हल्ल्याने पाकिस्तानची बोलती नुसती बंद केली नाही, तर काश्मिरच्या दिर्घकाळ भिजत पडलेल्ता प्रश्नाचे निर्विवाद उत्तर काढण्याचा मार्गही मोकळा करून टाकला. त्याची पहिली खातरजमा पाकिस्तानकडून आली आणि मग त्याचेही इथे राजकारण सुरू झालेले होते. नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने त्या हल्ल्याचा इन्कार केला नाही. पण इथले पाकप्रेमी मात्र भारतीय सेनादलाच्या दाव्यावर शंका घेऊ लागले होते. बालाकोट हा भूभाग व्याप्त काश्मिरचा नाही तर पाकिस्तानची स्वयंभू भूमी आहे. त्या जागी पाकिस्तानने सगळे जिहादी नेवून दडवले होते. ती माहिती काढून भारतीय हवाईदल व सेनादलाने त्याच जागी घाला घातला आणि तीनशेहून अधिक जिहादी व पाक सैनिक मारले गेले होते. तर त्याचे पुरावे मागण्याची स्पर्धा भारतात चालू झाली होती. त्यातून इथले पाकप्रेमी व जिहादी समर्थक उघड झालेले होते. पण त्यांना उत्तरे देत बसण्यापेक्षाही मोदी सरकारला मोठा हेतू साध्य करायचा होता आणि तो आता साध्य झालेला आहे. गेल्या सहा महिन्यपासून काश्मिर सुरळीत झाला आहे आणि त्याची प्रतिकृती दिल्लीत घडताना दिसते आहे.

गेले दोन महिने दिल्लीत नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी शाहीनबाग येथे धरण्याचे आंदोलन मुस्लिम महिलांनी चालविले होते. त्याच दरम्यान दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूकाही झाल्या आणि त्या धरण्याचा प्रभाव मतदानावर पडला. मात्र त्यानंतर हा विषय संपेल ही अपेक्षा फ़ोल ठरली. कारण मतदानाचे निकाल येऊन दिल्लीचे नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यावर शाहीनबाग आंदोलनाला नवे वळण लागले. आसपासच्या परिसरातील लोकांची त्या आंदोलनाने कोंडी केल्याने अस्वस्थता आलेली होती. म्हणून त्यात सुप्रिम कोर्टाने हस्तक्षेप केला व आंदोलक महिलांशी बोलणी करायला मध्यस्थ धाडले होते. त्यातून काही निष्पन्न होण्यापेक्षा देशाच्या अन्य भागात तशी धरणी सुरू झाली व दिल्लीच्या अन्य मुस्लिम वस्त्यांमध्ये त्याची पुनरावृती होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. तेव्हा त्या अन्य भागातून त्याच कायद्याला समर्थन द्यायला लोक घराबाहेर पडू लागले आणि दोन बाजूंमध्ये संघर्ष पेटला. त्यातून जी दंगल उसळली, त्यात ३५ लोकांचा बळी गेला आहे. अल्पवधीत भडका उडालेल्या या हिंसाचारात ज्या लोकांचा बळी पडला, त्यांना भरपाई मिळून असे प्रश्न सुटत नसतात. आता चौकशा होतील व त्यांचे अहवाल धुळ खात पडतील. मुद्दा अशा दंगली पेटतात कशाला असा आहे. निदान या आठवड्यातील दिल्लीची दंगल पुर्णपणे नियोजनबद्ध होती हे मान्य करावे लागेल. त्यामागे फ़क्त नागरिकत्व कायद्याचा विरोध वा तितकेच निमीत्त नव्हते, ३७० वा राम जन्मभूमी निकालाचाही राग होता. पण दीडदोन दिवसात गेलेले बळी व जखमींची संख्या बघता, त्यात योजना असल्याचे लपून रहात नाही. शाहीनबाग आंदोलन कठोर कारवाईने वेळीच रोखले असते, तर कदाचित इतका मोठा हिंसाचार उफ़ाळला नसता. असे आता नक्की म्हणता येईल. पण ज्या पद्धतीने शाहीनबाग धरणे रंगवले जात होते, त्यातून कठोर कारवाईला जागाच शिल्लक राहिली नव्हती.

आता दंगल होऊन गेली आहे आणि त्यात अपरिहार्यपणे मुस्लिम व अन्य धर्मियांमध्ये तेढ निर्माण होण्याला हातभार लागला आहे. कितीही लपवले वा बोलायचे टाळले तरी हे सत्य आहे. तसे व्हावे ह्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न झाले. मग त्याचा परिपाक दंगलीत झाला आहे. पण आता तो मुद्दा बाजूला ठेवून बालाकोट व पुलवामा हल्ल्याचे परिणाम तपासणे भाग आहे. तेव्हाही सरकारचे अपयश दाखवण्याचे भरपूर राजकारण खेळले गेले होते. मोदी सरकारला काश्मिर विषय हाताळता आला नाही, अशीही टिका होत राहिली. पण आज काय स्थिती आहे? काश्मिर हा विषय मोठ्या प्रमाणात निकालात निघाला आहे. आज ३७० किंवा ३५ ए कलम निकालात निघालेले आहे आणि तरीही काश्मिर शांत आहे. तिथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ चिथावण्या देणार्‍या नेत्यांना स्थानबद्ध केलेले आहे आणि फ़ुटीरप्रवृत्तीच्या पक्ष संघटनांच्या मुसक्या पुर्णपणे आवळलेल्या आहेत. सीमेपलिकडून होणारे हल्ले पुरते निष्प्रभ झालेले आहेत आणि काश्मिर खोर्‍यातील दंगलखोर दगडफ़ेकेही थंडावलेले आहेत. हा सगळा कठोर उपायांचा परिणाम आहे आणि ती कठोर पावले उचलण्याचा रस्ता पुलवामाच्या घातपातानंतर व बालाकोट हल्ल्याने मोकळा केलेला आहे. जागतिक पातळीवर ३७० नंतर भारताला मिळालेला पाठींबा आणि पाकिस्तानने गमावलेली सहानुभूती काश्मिरचा प्रश्न सोडवण्यातले मोठे सहयोगी ठरले होते. आपण विसरून गेलेले नसू तर कालपरवा दिल्लीच्या रस्त्यावरची दृष्ये जशीच्या तशी वर्षभरापुर्वीच्या काश्मिरची नाहीत का? श्रीनगरच्या लाल चौकात किंवा कुठल्याही हमरस्त्यावर पोलिस व त्यांच्यावर दगड फ़ेकणारे जमाव; हे दृष्य दिल्लीतले होते. काश्मिरी नव्हते. दोन्हीत कितीसा फ़रक होता? काश्मिरात जसा अतिरेक पराकोटीला गेला होता, तसाच दिल्लीत गेला ना? आणि दोन्हीकडली आझादीची घोषणा सारखीच असावी, ह्याला योगायोग म्हणता येईल काय?

काश्मिर प्रश्नात कायदा व न्यायव्यवस्था कायम दंगेखोरांच्या बाजूने सहानुभूती दाखवित राहिली होती. तेच आता दिल्लीतही आपण बघत होतो. पण पुलवामा आणि नंतरच्या घटनाक्रमाने काश्मिरी हिंसाचाराला सहानुभूती गमावण्याची पाळी आली. म्हणून तर ३७० कलम हटवल्यानंतर भडका उडण्याच्या वेळी सहानुभूती संपली होती. तिथल्या उचापतखोर नेते व म्होरक्यांना स्थानबद्ध करण्याला न्यायालयांचीही मान्यता मिळू शकली. मानवतावादी नाटके चालू शकली नाहीत आणि आज सहा महिने उलटून गेल्यावरही काश्मिर शांत आहे. तेच मुळातले दुखणे आहे. जो धिंगाणा काश्मिरमध्ये घालता आला नाही, त्याचा वचपा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातले आंदोलन पेटवून काढण्याची मुळ योजना असू शकते. म्हणून घोषणांपासून हिंसाचारापर्यंत साम्य साधर्म्य आढळून येते. पण परिणामही वेगळे कशाला असतील? अशाच हिंसाचारामुळे काश्मिरी नेते व उचापतखोर किंवा त्यांच्या गर्दीमध्ये दिसणा‍र्‍या महिलांना मिळणारी सहानुभूती हळुहळू संपत गेली. दिल्लीच्या हिंसाचाराने त्याची पुनरावृत्ती झालेली आहे. आता शाहीनबाग किंवा तत्सम आंदोलनाला देशाच्या अन्य भागात सहानुभूती मिळणार नाही. हा विषय फ़क्त मुस्लिमांचा आहे आणि त्यासाठी सहानुभूती म्हणजे हिंदू-मुस्लिम संघर्षाला खतपाणी अशीचे एक सार्वत्रिक समजूत दिल्लीच्या हिंसाचाराने उभी केली आहे. म्हणून तर हिंसा माजली ती नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनाला लोक मैदानात आले त्यातून. आता असे आंदोलन देशाच्या कुठल्याही भागात उभे करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आधी स्थानिक नागरिकच आंदोलनाच्या विरोधात कंबर कसून उभे ठाकणार आहेत. कारण त्यांना शाहीनबागची पुनरावृत्ती नको आहे आणि असा जनतेतून विरोध उभा राहिला तर पोलिसांबरोबरच न्यायालयांनाही आंदोलनाला परवानगी देणे अशक्य होणार आहे. कारण सत्याग्रह किंवा विरोध हा आधार या लोकांनी गमावला आहे.

सहानुभूती गमावणे म्हणजे काय? काश्मिरी आंदोलकांनी सहानुभूती गमावली आणि ३७० हटवण्याचा मार्ग खुला झाला होता. आता नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधाचे रक्तरंजित नाटक घडल्यावर काय होऊ शकेल? समान नागरी कायदा येऊ शकेल काय? नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर इतके काहुर माजवण्यातून मुस्लिम महिलांनी वा भाजपा विरोधकांनी सहानुभूती गमावल्याने सरकारला कठोर उपाय योजण्यासाठी जनतेचा उत्स्फ़ुर्त पाठींबा मिळणार आहे. अन्यथा समान नागरी कायद्याचा मार्ग दुर्घर होता. जेव्हा तो कायदा संसदेत आणला जाईल किंवा तशा हालचाली सुरू होतील, तेव्हा विरोधाचा आवाज क्षीण झालेला असेल. कारण मुस्लिमेतर समाजाची आजवर मिळत असलेली सहानुभूती त्यातले खरे बळ होते. ते शाहीनबागच्या अतिरेकाने गमावले आहे. पुलवामानंतर जशी जगाची सहानुभूती पाकिस्तानने व काश्मिरी उचापतखोरांनी गमावली होती. तिचे पर्यवसान बालाकोट हल्ला व पुढल्या ३७० बाद होण्यापर्यंत गेले. आता शाहीनबागने समान नागरी कायद्याचा मार्ग खुला केला ना? अर्थातच लगोलग मोदी सरकार तो कायदा संसदेत आणणार नाही. आधी शाहीनबाग नंतरच्या हिंसाचाराचा राग लोकांना पुरेसा येऊ दिला जाईल. येत्या काही दिवसातच नागरिकत्व विरोधाचा विषय बाजूला पडणार असून दिल्लीतल्या दंगल हिंसाचार व दंगलीवर चर्चा रंगणार आहेत. त्यातून जी मुस्लिमांची नकारात्मक प्रतिमा तयार होईल, त्याच्याच बळावर मोदी सरकार समान नागरी कायद्याचे विधेयक सहज रेटून नेऊ शकणार आहे. कारण या हिंसाचाराने मुस्लिमेतरांची सहानुभूती संपुष्टात आणलेली आहे. जो पक्ष वा नेता त्या आंदोलनाचे समर्थन करील, त्याला इतर समाजाचा रोष पत्करावा लागणार आहे. योगायोगाने पुलवामा नंतर वर्षाने असा घटनाक्रम घडावा ना? त्यातून मोदी सरकारच्या अजेंडाला़च हातभार लावण्याचा मुर्खपणा त्यांच्या विरोधकांकडून व्हावा ना?