राजकारणातला ‘कसोटी’ सामना

ऑस्ट्रेलियात एडलेड येथील भारत व त्या देशातला कसोटी सामना सुरू झाला, तेव्हा भारतात पाच राज्यातील अखेरचे मतदान चालू होते. त्यात पहिल्या दिवशीच भारताच्या फ़लंदाजीतले दिग्गज कांगारूंच्या भेदक गोलंदाजीची शिकार होऊन गेलेले होते. अशा अवस्थेत भारताच्या तमाम लाडक्या फ़लंदाज विक्रमवीरांच्या नावाने शंख सुरू झाला, तर नवल नव्हते. क्रिकेटचे शौकीन असोत किंवा उथळ राजकीय समर्थक विरोधक असोत, त्यांच्या प्रतिक्रीया ह्या षटकागणिक नव्हेतर प्रत्येक चेंडूवर बदलत असतात. सहाजिकच पहिल्या दिवशीचा खेळ संपण्यापर्यंत चेतेश्वर पुजारा याने कसाबसा भारताचा डाव अडीचशे धावांवर नेवून ठेवला. तोपर्यंत कर्णधार विराट कोहलीच्या नावाने भारतातही लाखोली वाहून झाली होती. त्या पाच दिवसांच्या कसोटीत भारताचा धुव्वा उडणार याबद्दल चहात्यांच्याही मनात शंका उरलेली नव्हती. परंतु सुदैव असे, की चहाते व समालोचक यांच्या बडबडीवर किंवा विश्लेषणावर सामन्यांचे निकाल होत नसतात. खेळपट्टीवर असलेले खेळाडूही त्यांच्या भरवशावर मैदानात उतरलेले नसतात. म्हणूनच पहिल्या दिवसाचा खेळ संपल्यावर विराटचा संघ गाशा गुंडाळून मायदेशी परतला नाही. अन्यथा त्या पहिल्या सामन्याचा निकाल लागला नसता, की पहिलीच कसोटी कांगारूंच्या भूमीत जिंकण्याचा पराकम भारताला करता आला नसता. यात शौकीन वा टवाळखोर एक गोष्ट विसरून गेले होते, की कसोटी सामना २०-२० षटकांचा खेळ नाही की एकदिवसीय सामनाही नाही. तो पाच दिवस चालतो आणि षटकाच्या हिशोबात त्याचे निकाल लागत नसतात. त्यासाठी शेवटचा चेंडू फ़ेकला जाईपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागते. पण तितकी उसंत कोणाला असते? हल्ली तेच लोण राजकीय विश्लेषणात आलेले असल्याने पाच राज्यातील विधानसभेच्या मतदानावर अनेकांनी पाच महिन्यानंतर व्हायच्या लोकसभेचे निकाल लावून टाकले असतील, तर नवल नाही.

योगायोग असा, की ताज्या निवडणूका महिनाभर चालल्या होत्या आणि फ़क्त पाच राज्यातल्या होत्या. त्यात फ़क्त लोकसभेच्या ८३ जागांवर असलेल्या मतदारांनीच भाग घेतला होता. त्यापैकी ६५ जागा भाजपाच्या हाती असलेल्या तीन राज्यातल्या होत्या आणि अन्य १७ जागा दक्षिणेतील तेलंगणा राज्यात होत्या. उर्वरीत एक जागा इशान्येकडील मिझोराममधली होती. त्यात पुन्हा केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाच्या हाती असलेली राज्ये वगळता उर्वरीत १८ जागांच्या दोन राज्यात भाजपाचा कुठे मागमूस नाही. लोकसभेसाठी तिथे कोणी भाजपाचा विचारही करत नाही. मात्र त्या दोन्ही राज्यात म्हणजे १८ लोकसभा जागी कॉग्रेसची शक्ती किती सिद्ध होते, ही बाब लोकसभेसाठी महत्वाची होती. त्या दोन्ही जागी कॉग्रेस पुरती भूईसपाट होऊन गेली. म्हणजेच पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा लढतीमध्ये त्या १८ जागांचे महत्व भाजपासाठी तुलनेने शून्य आहे. पण उरलेल्या ६५ जागी भाजपासाठी सर्व जागा महत्वाच्या आहेत. कारण त्यापैकी ६२ जागा आजही भाजपाच्या हाती आहेत. मग राष्ट्रीय स्पर्धेतील दोन पक्षांचा विचार करताना दोघांच्या लाभ नुकसानाची तुलनाही व्हायला हवी. जसे पहिल्या दिवशी भारताचे अर्धे फ़लंदाज झटपट बाद झाले म्हणून सामना संपलेला नव्हता, कारण ऑस्ट्रेलियाची फ़लंदाजी बाकी होती. ती हिशोबात न घेता भारतीय संघाला परभूत घोषित करणे शहाणपणाचे नाही, तशीच स्थिती भाजपा लोकसभेत काय मिळवेल, याही बाबतीत होते ना? या ८३ जागांपपैकी सर्व जागी कॉग्रेसला लढणे भाग आहे. तशी स्थिती भाजपाची नाही, त्याला फ़क्त त्यापैकी ६५ जागा तशा महत्वाच्या आहेत. उलट त्यात कॉग्रेसने १८ जागी नाक मुठीत धरून पराभव पत्करला आहे. तर भाजपाची नामुष्की फ़क्त छत्तीसगड राज्यात झाली आहे, जिथे त्याचा निर्विवाद पराभव झाला आहे. त्या राज्यात लोकसभेच्या अवघ्या ११ जागा आहेत.

याचा अर्थ असा, की छत्तीसगड राज्यात भाजपाने मागल्या खेपेस १० जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी किती राखता येतील, असा यक्ष प्रश्न त्याच्यासमोर आता उभा आहे. तितकी दुर्दशा भाजपाची राजस्थान मध्यप्रदेशात झालेली नाही. म्हणजेच त्या दोन राज्यातील जिंकलेल्या पन्नास जागी भाजपा दुर्दशेत गेलेला नाही. कारण सत्ता गेली तरी भाजपाची दुर्दशा नक्कीच झालेली नाही. मतांची व जागांची संख्या बघितली; तर दोन्ही राज्यात भाजपा पराभवातही कॉग्रेसशी तुल्यबळ राहिला आहे. म्हणजेच लोकसभेसाठीची फ़लंदाजी कॉग्रेससाठी बाकी आहे. आपल्या चुका सुधारून भाजपाला त्या पन्नास जागा टिकवण्याची संधी कायम आहे. जशी एडलेडच्या खेळपट्टीवर फ़लंदाजीतल्या चुका भरून काढण्याची संधी भारतीय संघातल्या गोलंदाजांपाशी होती, तितकीच लोकसभेसाठी भाजपासाठी संधी कायम आहे. कारण हा आणखी पाच महिने चालणारा कसोटी सामना आहे आणि त्याचा निकाल झालेल्या पाच विधानसभांच्या मतदान व मतमोजणीतूल लागलेला नाही. लागतही नसतो. कारण राज्याची सत्ता मिळाली म्हणजे आता त्या तीन राज्यात कॉग्रेसची फ़लंदाजी सुरू झालेली आहे. मागल्या प्रचारात ज्या गोष्टी सांगून टाकलेल्या आहेत, त्याची पुर्तता या पाच महिन्यात किती झाली, त्यावर लोकसभेत कॉग्रेसला मते मागणे शक्य होणार आहे. तेव्हा चेंडू मोदी वा भाजपाच्या हाती असणार आहे. ज्या ६५ जागा या तीन राज्यात आहेत, त्या कॉग्रेससाठी जितक्या महत्वाच्या आहेत, तितक्याच भाजपासाठीही निर्णायक आहेत. सवाल इतकाच आहे, की तीन राज्यातली भाजपाची सरकारे गुंडाळण्यासाठी केलेल्या गोलंदाजीला पुरक फ़लंदाजी कॉग्रेसचे तीन नवे मुख्यमंत्री करू शकणार आहेत काय? नसेल, तर त्याच तीन राज्यात व हिंदी प्रदेशात कॉग्रेसला पुन्हा आपला डाव कसा सावरता येणार आहे? कारण हा २०-२० नाही तर कसोटी सामना आहे.

अर्थात सामान्य माणसाला वा क्रिकेट शौकीनांना तेवढा धावा व चेंडूपुरता निकाल कळत असतो आणि एकूण सामन्याशी कर्तव्य नसते. म्हणून तर दहा वर्षापुर्वी २०-२० स्पर्धेत एका षटकात इंग्लंड विरुद्ध सहाच्या सहा चेंडूंवर षटकार ठोकणार्‍या युवराजसिंगचे कोण कौतुक झाले होते. तर प्रथमच कप्तानी करणारा महेंद्रसिंग धोनी त्याच्यापुढे झाकोळला गेला होता. मात्र नंतरच्या दहा वर्षात युवराज कुठे होता? त्याने कोणते पराक्रम गाजवले? धोनी कुठवर जावून पोहोचला? आताच्या क्रिकेटशौकीनाना त्याची कुठे पर्वा असते? ते विराटला डोक्यावर घेऊन नाचत असतात, तर कधी रोहित शर्माचे कौतुक चालते. मग एकेदिवशी त्यांना पायदळी तुडवायलाही हीच मंडळी आघाडीवर असतात ना? राजकीय अभ्यासक विश्लेषक त्याच पातळीवर गेलेले असतील, तर मतदानापुर्वीच लोकसभा नरेंद्र मोदी पराभूत झाल्याचे निष्कर्ष काढले गेल्यास नवल कुठले? पण वास्तवात असे होत नाही. म्हणून तर शेवटचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत खेळ चालतो आणि निकालही त्यावरच अवलंबून असतो. आताही लोकसभा पा़च महिने दुर आहे आणि त्यात ही तीन राज्येच नव्हेतर बंगाल व ओडीशा अशा राज्यातले लोकमताचे कौल निर्णायक ठरणार आहेत. तेव्हा हिंदीभाषिक प्रदेशाच्या पलिकडे काय लोकमत आहे, त्याचाही विचार करणे भाग आहे. याचा नमूना बघायचा असेल तर काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या पावणेदोन वर्षापुर्वीच्या एका प्रतिक्रीयेची आठवण करून देणे भाग आहे. मार्च २०१७ मध्ये मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशात विधानसभा मतदानात भाजपाने ४०५ पैकी ३२५ जागा जिंकल्या; तेव्हा ओमर काय म्हणाले होते? २०१९ विसरा २०२४ च्या तयारीला लागा. म्हणजे लोकसभा मतदानाला दोन वर्षे बाकी असताना ओमर यांना तेव्हाही मोदी बाजी मारण्याची खात्री होती. त्यांनी आजच्या तीन विधानसभांचे मतदान व मोजणी होईपर्यंत कळ काढली होती का?

राजकीय इतिहास व वर्तमान घटनाक्रमाचा इतक्या उथळ पातळीवर विचार करून चालत नाही, की निष्कर्ष काढता येत नसतात. त्यातले दडलेले अनेक पदर उलगडून बघावे व समजावे लागतात. तुम्ही ते समजून घेतले नाहीत, म्हणून त्यात सहभागी होणार्‍यांचे काही लाभ नुकसान होऊ शकत नाही. पण त्यापैकी कोणा खेळाडूने वा राजकारण्याने असल्या थिल्लर विश्लेषणाच्या आधारावर आपले ठोकताळे उभे केले; तर त्याचा कपाळमोक्ष हमखास ठरलेला असतो. मोदी-शहा त्यापैकी नाहीत, याचा निर्वाळा त्यांच्या अनेक कृतीतून आजवर मिळालेला आहे. म्हणूनच दिल्ली वा बिहार विधानसभेच्या दारूण पराभवानंतर त्यांनी अनेक विजय संपादन केले. तसे़च अनेक पराभवही तटस्थपणे पचवले आहेत. अन्यथा गुजरातची सत्ता सतत सहाव्यांदा मिळवणे शक्य झाले नसते, की तीन दशकातली त्रिपुराची मार्क्सवादी पक्षाची मक्तेदारी मोडून काढणे त्यांना शक्य झाले नसते. त्यांच्या कॉग्रेसमुक्त भारत संकल्पनेची टवाळी करणे सोपे आहे. पण त्यातला आशय समजून घेणे सोपे नाही. तो आशय एका कॉग्रेस पक्षापुरता मर्यादित नसून कॉग्रेसी मानसिकता व कॉग्रेसी सहप्रवासी असा आहे. त्यांच्यापासून भारतीय राजकारणाला मुक्ती द्यायची असेल, तर फ़क्त कॉग्रेस पक्षालाच पराभूत करून चालणार नाही. कॉग्रेस विरोधात लढूनही पुन्हा भाजपाला रोखण्यासाठी कॉग्रेसच्या वळचणीला जाणार्‍यांनाही नामोहरम करावे लागेल. याची त्या जोडगोळीला पक्की खात्री आहे. म्हणूनच २०१४ प्रमाणे त्यांना एकट्या कॉग्रेस विरोधात लढायचे नाही, तर गठबंधन म्हणून तमाम भाजपाविरोधी असलेल्या कॉग्रेसी मानसिकतेच्या पक्ष विरोधात २०१९ ची लढाई करण्याची रणनिती त्यांनी आखली आहे. तीन राज्यातली सत्ता काठावर गमावण्याने त्यांचे चित्त फ़ारसे विचलीत होईल, अशी कोणी अपेक्षा करू नये. हे निकाल म्हणजे वरवरचा आभास आहे, खरी लढाई पाच महिन्यांनी व्हायची आहे. म्हणूनच नुसत्या सत्तापालटाने पिवळे होणार्‍यांना सांगणे आहे, का भुललासी वरलिया रंगा?

‘नोटा’च्या कपाळी गोटा

"You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality."   - Ayn Rand

सत्य नाकारले किंवा त्याकडे पाठ फ़िरवली म्हणून ते संपत नाही, की त्याचे परिणाम भोगण्यातून सुटका नसते. हेच सतत कॉग्रेस करत आली आणि त्यावर पडदा घालण्यासाठी माध्यमांसहीत बुद्धीमंतांचा उपयोग कॉग्रेसने केला, म्हणून त्या पक्षाची दुर्दशा झालेली आहे. ताज्या निवडणूकीतून तो पक्ष सावरत असताना भाजपाने तीन राज्ये गमावली आहेत. पण त्याकडे डोळेझाक करून कॉग्रेसचे समर्थक आपल्याला तीन राज्यात निर्णायक सत्ता मिळाल्याचा आनंदोत्सव करण्यात गर्क आहेत. निदान आरंभीच्या दोनतीन दिवस त्यांना त्यातून सवलत द्यावी लागेल. कारण विजयाचा आनंद घेताना त्यांनी दु:खाचा सोहळा साजरा करावा, अशी अपेक्षा कोणी करू शकत नाही. पण त्यांच्याकडून भाजपाचे अनेकजण काही धडा शिकलेले दिसत नाहीत. कारण आजवर आपल्या अपयश वा पराभवावर कॉग्रेस जशी पांघरूण घालत राहिली, तसाच काहीसा प्रकार मंगळवारच्या निकालानंतर भाजपाच्याही समर्थकांकडून होत आहे. तुम्ही तीन राज्यातली सत्ता गमावली हे व्यवहारी सत्य आहे आणि नोटा वा तत्सम काही कारणे दाखवून विजय हुकल्याचे दावे निरर्थक आहेत. लोकसभेच्या पराभवानंतर कॉग्रेसचे समर्थक हेच करत बसले आणि एकामागून एक राज्ये कॉग्रेसला गमावण्याची पाळी आली. कधी इव्हीएम वा कधी धनशक्तीचे आरोप करून कॉग्रेसने आपल्या पराभवावर पांघरूण घातलेले होते. त्यातून युक्तीवाद जरूर साधला गेला. पण येणारे पराभव टाळता आले नाहीत. आता असले युक्तीवाद बाजूला ठेवून तीन राज्यातील भाजपाच्या विरोधातला किरकोळ असंतोष संघटित केला, म्हणून त्यांच्या हाती निसटती सत्ता लागलेली आहे. आणि तोच अशा बाबतीतला धडा असतो. पण समाजमाध्यमे वा अन्यत्र भाजपाचे समर्थक तो धडा शिकण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत. अन्यथा ‘नोटा’मुळे मध्यप्रदेश व राजस्थानात सत्ता कशी गेली, त्याचे युक्तीवाद ऐकायला मिळाले नसते.

कॉग्रेसच्या समर्थकांनी इव्हीएमवर शंका घेऊन मागली दिडदोन वर्षे काहुर माजवले होते. म्हणून मतदान यंत्रे बदलली गेली नाहीत, किवा कर्नाटक वा गुजरातमध्ये कॉग्रेसला यश संपादन करता आलेले नव्हते. असे आरोप वा युक्तीवाद लोकांचे मनोरंजन करायला लाभदायक नक्की असतात. पण त्यामुळे सामान्य मतदाराचे मन जिंकता येत नाही. त्यानेच तर मतदान केलेले व बदल घडवलेले असतात. म्हणूनच त्या आरोपाचा वा काहूर माजवण्याचा राजकीय लाभ कॉग्रेसला मिळू शकला नव्हता. त्याचप्रमाणे त्यांची टवाळी करण्यात कालापव्यय करणार्‍या भाजपा समर्थकांना आपल्या पक्षाला चार मते मिळवून देणेही शक्य झालेले नाही. तसे असते तर तीन राज्यात भाजपाला सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच नसती. ती आली कारण यंत्रातील ‘नोटा’ असे बटन नसून पक्षात आलेली मरगळ किंवा खोटा आत्मविश्वास त्याला जबाबदार आहे. कोणीतरी मध्यप्रदेशच्या अकरा मतदारसंघातले आकडे दिलेले आहेत आणि तिथे नोटा बटन दाबलेल्यांनीच भाजपाच्या उमेदवाराचा पराभव केला, असा दावा केलेला आहे. नोटा म्हणजे जे उमेदवार उभे आहेत, त्यापैकी कुणालाही पसंती नसल्याचा कौल असतो. म्हणजे मतदार मत द्यायला येतो आणि सर्वच्या सर्व उमेदवारांना नाकारून जातो. सहाजिकच त्याचे मत गणतीमध्ये येत नाही. त्याने आपली एकूण उमेदवार किंवा सर्वच राजकीय पक्षांविषयी नाराजी नोंदवलेली असते. तो आपले मत वाया घालवतो, असा त्यातला दावा आहे. ते बटन जर सर्वांना नाकारणारे असेल, तर ते भाजपाच्या बाजूचे होते आणि गणतीत नसल्याने आपल्याच पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याचे गृहीत, आपलीच फ़सगत करणारे आहे. कारण मतदाराला आपली नापसंतीच व्यक्त करायची होती आणि त्याने ते काम केले आहे. जर त्याने तेच मत भाजपाविषयी नाराजी म्हणून कॉग्रेस वा अन्य कुणाला दिले असते, तर निकालात फ़रक पडणार होता काय?

एकूण मतदानाची टक्केवारी बघितली व त्यातली पक्षनिहाय टक्केवारी बघितली, तरी भाजपाची मते पुर्वीच्या तुलनेत काहीशी घटलेली आहेत. म्हणजेच पुर्वी भाजपालाच आपले मत देणार्‍या अनेकांनी कॉग्रेस वा भाजपा सोडून अन्य कोणाला तरी मत दिलेले आहे. भाजपावरची नाराजी अन्य पक्षाला मत देण्यातून व्यक्त होते किंवा कुठल्याही पक्षाला मत न देण्यातूनही व्यक्त होते. ती फ़क्त नोटातूनच व्यक्त होत नाही. शिवाय आपले मत परिस्थिती व अनुभवानुसार बदलणे हा मतदाराचा अधिकार आहे. तो नोटातून व्यक्त होऊ शकतो, त्यापेक्षा अधिक घातक परिणाम दुसर्‍या पक्षाला मत देण्यातून होतो. सहाजिकच नोटा बटन दाबणार्‍यांनीच भाजपाला पाडले, असला दावा मतदाराचा आणि लोकशाहीचाही अपमान करणारा आहे. कॉग्रेसची मते वाढली वा भाजपाची कमी झाली, म्हणजेच काही हजार मतदारांनी यावेळी भाजपाकडे पाठ फ़िरवली आहे. ती फ़िरवताना त्यांनी अन्य पक्षांना कौल दिला असेल, तर त्याला गुन्हेगार समजणे लोकशाहीला घातक असते. किंबहूना आपलीच फ़सवणूक करून घेणे असते. मोदींच्या थापा किंवा मार्केटींग व प्रचाराला मतदार भुलला, असे २०१४ पासून कॉग्रेसवाले म्हणत आलेले आहेत. कारण त्यांची मते कमालीची घटली आणि पैकी काही मते भाजपाच्या पारड्यात येऊन पडलेली होती. पण ते सत्य कॉग्रेस समर्थकांना वा त्यांच्या प्रचारक संपादकांना लपवायचे होते. पण ते लपवल्यामुळे कॉग्रेसचेच लोक गाफ़ील राहिले आणि त्यांनी जनतेमध्ये जाऊन मतदाराला चुचकारण्यात आळस केला. म्हणून मते आणखी कमी होत गेली आणि एकामागून एक राज्ये हातून निसटली. त्यातून आता कॉग्रेसला जाग आलेली दिसते. म्हणूनच त्यांनी जनतेत जाऊन मतदाराला प्रभावित करण्याचा मार्ग चोखाळला. त्याचा लाभ त्यांना थोडासा मिळाला आहे. अजून भाजपाविषय़ी जनमत तितके विरुद्ध गेलेले नाही. पण असल्या नोटा विरोधातल्या भूमिकेने समर्थकच भाजपा़चे अधिक नुकसान करतील.

राजस्थान वा मध्यप्रदेशात कॉग्रेसला लोकांनी भरभरून मते दिलेली नाहीत. किंवा भाजपाला निर्णायक रितीने नाकारलेले नाही. २०१३ सालात जसे प्रचंड मतधिक्याने कॉग्रेसला नाकारलेले होते, तसे आज भाजपाला त्याही राज्यात लोकांनी झिडकारलेले नाही. दोन्ही पक्षांची मते व टक्केवारी तुल्यबळ आहे, अशाच मतदाराची भाजपाला पुन्हा लोकसभेतही मते हवी आहेत. तर दुरावलेल्य मतदाराला चुचकारून परत आणण्याला प्राधान्य असायला हवे. त्यापेक्षा आपल्या पराभवाचे खापर नोटासारख्या बटन वा मतदारावर फ़ोडणे आत्मघातकी आहे. मग भाजपा आणि कॉग्रेस यांच्यात फ़रक काय उरला, असेच लोक म्हणतील ना? जितके असे लोक नाराज होतील तितका मग त्याचा मतदानावर अधिक परिणाम होऊ शकतो. कारण नोटा बटन दाबल्याने भाजपाचा उमेदवार पडलेला नसतो, किंवा कॉग्रेसचाही विजयी झालेला नसतो. आज कॉग्रेसला एव्हीएम यंत्राविषयी शंका नाही आणि पराभवाच्या वेळीच असायची. तोही यंत्राचा नव्हेतर मतदाराचाच अवमान होता. कारण दृष्टीआड सृष्टी म्हणतात तसा व्यवहार नसतो. व्यवहारात सामान्य माणूस समोर दिसणारे सत्य सहज स्विकारत असतो. त्याला सत्य स्विकारण्यासाठी कुठल्या युक्तीवादाची गरज नसते. नोटा बटन दाबणारे मतदानालाच आले नसते, तर भाजपाच्या मतात वाढ किंवा घट होणार नव्हती. मग उगाच त्यांच्याविषयी आगपाखड कामाची नाही. आणि तसेच करायचे असेल तर कॉग्रेसपेक्षा भाजपा वेगळा कुठे उरतो? असाही विचार सामान्य लोकांच्या मनात येणारच. आज जितका आपला विजय कॉग्रेस डंका पिटून मोठा करून दाखवते आहे वा त्यांचे समर्थक दाखवीत आहेत, तितका तो निर्णायक विजय नक्कीच नाही. पण त्यासाठी भाजपावालेही अशाच बिनबुडाच्या युक्तीवादाच्या आहारी गेले, तर लोकांची नाराजी त्यांना आणखीनच गाळात घेऊन जाऊ शकते. कारण सत्य समोर असते. आणि दृष्टीआड सृष्टी म्हणून सत्याकडे पाठ फ़िरवता येत नसते.

ऑगस्टाने राफ़ायल पाडले

तीन दशकापुर्वी बोफ़ोर्सच्या तोफ़ा खरेदीतला घोटाळा गाजत होता, त्यातून जी अनेक नावे सर्वतोमुखी झाली, त्यातले एक नाव होते अरूण शौरी. कारण विविध माध्यमातून त्यातला घोटाळा समोर आणला व उलगडला जात होता. त्यात शौरी बिनीचे शिलेदार होते. त्यांनी इंडीया टुडे वा इंडियन एक्सप्रेस अशा माध्यमात अनेक लेख लिहून अशा नव्या-जुन्या घोटाळ्यांचा उहापोह चालविला होता. पुढल्या काळात एक अभ्यासू व्यासंगी पत्रकार म्हणून त्यांची खुप ख्याती झाली. त्याच पुण्याईवर त्यांना राजकारणत प्रतिष्ठा मिळाली व त्यांच्या शब्दाला किंमत आली. ही सगळी पुण्याई शौरींनी मागल्या काही महिन्यात धुळीस मिळवून घेतली आहे. तेच नाहीत, तर त्याच बोफ़ोर्स लाटेवर स्वार होऊन प्रशासकीय सेवेतून राजकारणात आलेले यशवंत सिन्हाही शुक्रवारी जमिनदोस्त होऊन गेले. परराष्ट्रमंत्री वा अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी वाजपेयी सरकारमध्ये काम केले होते. अशा जबाबदार पदावर काम केलेल्यांना शासकीय काम व सरकारच्या निर्णय प्रक्रीयेची जाण असते. निदान सामान्य लोकांचा तरी तसा समज असतो. अशा लोकांचा सुप्रिम कोर्टाने शुक्रवारी पुरता पर्दाफ़ाश करून टाकला. त्यांनी जी याचिका केलेली होती, ती फ़ेटाळून लावताना राफ़ायल विमान खरेदीत कुठलाही घोटाळा नाही व ती खरेदी देशहितासाठीच झाली असल्याचा निर्वाळा, कोर्टानेच दिलेला आहे. कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींची अपप्रचार मोहिम जमिनदोस्त करण्याची मोठी कामगिरी या दोघांनी बजावली आहे. कारण आता लोकसभा प्रचारात राहुलसह कॉग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्षांना राफ़ायलवर बोलायची सोय राहिलेली नाही. उलट याच कालखंडात युपीए व कॉग्रेस यांनी केलेल्या ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड हेलिकॉप्टर खरेदीतल्या दलालीचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे आणि त्यातला मुख्य दलाल सीबीआयच्या कस्टडीत आहे. त्याच्याकडून उघड केल्या जाणार्‍या तपशील व घोटाळ्याचे खुलासे देताना राहुल सोनियांची दमछाक होणार आहेच. पण त्याविषयात सिन्हा, शौरी व त्यांचे जाणकार वकील प्रशांत भूषण कशाला गप्प होते, त्याचेही उत्तर अवघड होऊन बसलेले आहे.

कुठल्याही शस्त्रास्त्र खरेदीत विक्रेता देश आणि खरेदीदार देश यांच्यात एक गोपनीयतेचा करार होत असतो. कारण इतक्या महागड्या सुविधा उपकरणे विकली खरेदी केली जात असताना मोठी सौदेबाजी होते. ती गोपनीयता घोटाळ्यासाठीच असते असे नाही. अनेकदा एकच वस्तु विविध देशांना उत्पादक विभिन्न किमतीला पुरवित असतात. त्यातली काही रक्कम दलाली-लाच म्हणून दिली घेतली जाणार असेल, त्याप्रमाणे किंमतीत वाढ किंवा घट होते असते. त्याचा उत्तम नमूना बोफ़ोर्स प्रकरणात शौरी यांनीच पुराव्यासहीत मांडला होता. तेव्हा योगायोगाने देशाचे राष्ट्रपती व्यंकटरामन होते आणि ते तामिळनाडूचे अर्थमंत्री असतानाचा एक किस्साच शौरी यांनी आपल्या लेखातून सादर केलेला होता. १९६० च्या दशकात तामिळनाडू सरकारने जपानला आठ सुतगिरण्या उभारण्याचे कंत्राट दिलेले होते आणि त्याविषयी खुप प्रश्न विचारले गेलेले होते. तो काळ राहुलचा नव्हता म्हणून नुसते आरोप होत नसत, तर पुरावे आणि संदर्भ देऊन प्रश्न विचारले जात. सहाजिकच तामिळनाडू विधानसभेत त्याच सुतगिरण्यांच्या कंत्राटावर प्रश्न विचारला गेला होता. तो इतका नेमका होता, की राज्याचे अर्थमंत्री व्यांकटरामन यांना उत्तर नाकारता आले नाही. ज्या जपानी कंपनीकडून या सुतगिरण्यांशी खरेदी वा उभारणीचे कंत्राट झाले होते, त्या कंपनीचे मुळ किंमतीवर साडेबारा टक्के दलाली देण्याचे धोरण होते. त्याचा आधार घेऊन कोणी प्रश्न विचारला होता, की आठ सुतगिरण्या ठरल्या किंमतीलाच उभारल्या जाणार असतील, तर त्यातली दलाली कुणाला मिळाली आहे? सरकारने त्या दलालीची अट कशाला नाकारली नाही? याला व्यंकटरामन यांनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. या व्यवहारात साडेबारा टक्के दलाली सरकारने सोडलेली नाही, तर घेतलेली आहे आणि त्या दलालीच्या रुपाने जपानी कंपनी नववी सुतगिरणी उभारून देते आहे. हेच ते उत्तर होते.

आपल्या भ्रष्टाचार विरोधातल्या लेखात अरूण शौरी यांनी इतका सुंदर संदर्भ दिला होता आणि बोफ़ोर्स काळात राष्ट्रपती असलेल्या व्यंकटरामन यांना सत्याच्या जवळ कारभार जावा, म्हणून आवाहन केलेले होते. आपल्या शोध पत्रकारितेला इतक्या उंचीवर घेऊन जाणार्‍या अरुण शौरी यांनी राफ़ायल प्रकरणात घेतलेली भूमिका, म्हणूनच त्यांची संपुर्ण प्रतिष्ठा लयास घालवणारी ठरली आहे. कारण एका बिनबुडाच्या पोरकट आरोपाचे समर्थन करताना राजकीय द्वेषबुद्धीने शौरी वहावत गेले. त्यांनी राफ़ायल विरोधातल्या याचिकेतला अर्जकर्ता म्हणून पुढाकार घेतला. त्यामुळे एकेकाळचा हा बुद्धीमान व्यासंगी पत्रकार राहुल गांधीच्या रांगेत येऊन बसला आहे, आज स्वर्गातून राहुलचे पिताश्री राजीव गांधी किती समाधानी असतील ना? कारण तीन दशकापुर्वी याच शौरींच्या मुद्देसुद आरोपांनी राजीव गांधींचे पंतप्रधानपद गोत्यात आले होते आणि आज नरेंद्र मोंदीचे पंतप्रधानपद गोत्यात घालण्याच्या हट्टापायी शौरी आपली प्रतिष्ठा विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत. ज्याने आपली पंतप्रधानकी बोफ़ोर्सची तोफ़ डागून जमिनदोस्त केली, त्यालाच आपल्या पुत्राने आरोपांच्या कागदी विमानात बसवून संपवलेले बघून कुठला पिता समाधानी नसेल? अर्थात सुपुत्राला आपण काय बाजी मारली, त्याचाही कधी पत्ता नसतो की काय बुडवले, त्याचाही थांग नसतो, ही गोष्ट वेगळी. दया शौरी-सिन्हा अशा बुजुर्गांची येते. सोनियांना खुश करण्यासाठी राहुलची भलामण करणेही एकवेळ समजू शकते. कालपरवाच तीन राज्याचे निकाल बघून सिन्हा म्हणाले होते, राहुलना पप्पू म्हणण्य़ापुर्वी शंभरदा विचार करा, असे सल्ले देण्यापुर्वी खुद्द सिन्हा कसला विचार करतात? सोनियांच्या लाडक्याचे कौतुक करायला हरकत नाही. पण त्यासाठी त्या लाडक्याने बनवलेल्या कागदी आरोपांच्या विमानात बसून सुप्रिम कोर्टाचा फ़ेरफ़टका मारण्याची हौस कशाला हवी होती? 

शौरी वा सिन्हा यांच्याविषयी असे काही लिहीण्यात अजिबात आनंद नाही. मनाला वेदनाच होतात. पण म्हणून सत्य बदलत नाही. या लोकांनी मागल्या चार वर्षात स्वत:ची करून घेतलेली दुर्दशा बघितली, मग कींव येते. तशीच ती प्रशांत भूषण यांचीही येते. युपीए काळात त्यांच्या अनेक जनहित याचिकांनी सरकारला घाम फ़ोडला होता आणि आज त्यांच्या प्रत्येक याचिकेला धुळ चाटावी लागते आहे. काही काळापुर्वी त्यांना काश्मिर विषयक भूमिकेमुळे काही तरूणांनी मारहाण केली होती. त्यांना ती खुप भावलेली असावी. पण हल्ली कोणी गुंडपुंड येत नसल्याने बहुधा त्यांनी कोर्टकडून थपडा खायचा निर्धार केलेला असावा. आजकाल जितक्या याचिका करतात तितक्या उलटत आहेत. कारण त्यांची न्यायप्रियता संपलेली असून राजकीय सुडबुद्धीने त्यांनाही घेरलेले आहे. म्हणून आधी सीबीआयच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मांना नेमल्यावर विरोध करणारे भूषण नंतर आलोक वर्मांचे गुणगान करीत त्यांनाच आपल्या जागी कायम राखण्यासाठीही याचिका करतात आणि कोर्टाची थप्पड खातात. हा नवाकोरा पायंडा बनू लागला आहे. पण या सगळ्यावर राफ़ायलची खरेदी रद्द करणे व त्याविषयात विशेष पथकाकडून चौकशी करणे, हा कळस होता. अर्थात असल्या खुळेपणात रमण्याचा प्रशांत भूषण यांचा छंद नवा नाही. काहीकाळ त्यानी केजरीवालच्या पोरखेळात सहभाग घेतला आणि गटांगळ्याही खाल्लेल्या आहेत. अति बुद्धमान लोक असेच कागदी घोडे नाचवून उघडे पडतात. बुद्धीचेही अपचन त्याला कारण असते. पण सिन्हा भुषणांच्या पंगतीत शौरी जाऊन बसले त्याचा खुप खेद होतो. कारण आता राफ़ायल विषय निकालात निघाला आहे आणि हेच महाभाग ऑगस्टा वेस्ट्लॅन्ड बाबतीत मूग गिळून का गप्प होते, असे प्रश्न त्यांनाही यापुढे विचारले जातील. पण त्याचे समर्पक उत्तर त्यांच्यापाशी नसेल. राहुलचे ठीक आहे. तो आजही बच्चाच आहे. या तीन महामहोपाध्यायांचे काय? कारण राहुलला हेलिकॉप्टर वा लढावू विमन यातला फ़रक कळत नाही. यांनाही कागदी विमान आणि भक्कम पुराव्यातला फ़रक समजत नाही काय?

हा व्यापक कटाचा भाग नाही?

व्यासंगी संपादक बुद्धीमंत कुमार केतकर यांचे एक भाषण मध्यंतरी खुप वादग्रस्त झालेले होते. त्यात त्यांनी दोन महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. एक म्हणजे मागल्या चार दशकापासून भारतातल्या राजकीय सामाजिक व शासकीय बाबतीत एक मोठा आंतरराष्ट्रीय कट कार्यरत आहे आणि त्याच कटानुसार देशातल्या घटना घडतात. बांगला देशच्या शेख मुजीबूर रहमान यांच्या हत्याकांडापासून इंदिराजी-राजीव हत्या व थेट नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होईपर्यंत सर्व गोष्टी त्या कटाबरहुकूम घडल्या असा त्यांचा दावा होता. दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडला, तो शहा-मोदी या जोडगोळीबद्दल. भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि विद्यमान भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकत्र येऊन काहीही करू शकतात, इतके कारस्थानी पाताळयंत्री आहेत. केतकरांनी त्याचा परिणामही आधीच सांगून ठेवलेला आहे. त्यांच्या मते २०१९ च्या निवडणूका होण्याची काही शाश्वती नाही आणि झाल्याच व त्यात मोदींचा पराभव झाला तर ते सत्ताही सोडण्याची बिलकुल शक्यता नाही. इतक्या व्यापक पातळीवर शहा-मोदी जोडगोळी देशाची सुत्रे हलवित असेल, तर ताज्या विधानसभा निवडणूकांचे मतदान व निकालही त्याच दुकलीच्या कारस्थानाचे परिणाम असू शकतात. पण निकालानंतर केतकरांनी तोंड उघडलेले नाही. त्यामुळे या निकालाचा व्यापक कटाशी काय संबंध आहे, त्याचा खुलासा देशाला मिळू शकलेला नाही. केतकर त्यासाठी पुढाकार घेणार नसतील, तर आपल्याला त्यांनी घालून दिलेल्या नियम व निकषांच्या आधारे या निकालातले कटकारस्थान हुडकून काढणे भाग आहे आणि तसे काही धागेदोरे समोर दिसतही आहेत. एक छत्तीसगड सोडला तर उर्वरीत दोन मोठ्या राज्यात भाजपाचा निर्णायक पराभव झालेला नाही. पण तिन्ही राज्यातले मुख्यमंत्री मात्र सत्तेतून बाहेर फ़ेकले गेले आहेत. हे तिन्ही मुख्यमंत्री भाजपाचे मोदींना समकालीन व तुल्यबळ नेते मानले जात होते, का योगयोग आहे की कारस्थान आहे?

दहाबारा राज्यात भाजपाची सत्ता आहे आणि भाजपाचे मुख्यमंत्री आहेत, असे त्या पक्षाचे प्रवक्ते अगत्याने नेहमी सांगत होते. त्यातले तीन मुख्यमंत्री आता कमी झाले आहेत. पण हे तीन मुख्यमंत्री नेमके मोदींचे समकालीन व मोदीपुर्व राजकारणात प्रस्थापित झालेले नेते असावेत, हा योगायोग मानता येईल काय? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार झाले, तेव्हा त्यांना तुल्यबळ म्हणून शिवराजसिंग चौहान यांना का पुढे केले नाही? असे सवाल राजदीप सरदेसाई बरखा दत्त हे जाणते पत्रकार भाजपाला विचारत होते. आज तसेच तीन मुख्यमंत्री एका फ़टक्यात बाद झाले आहेत. जे कधीही मोदींना आव्हान होऊ शकणारे व ज्येष्ठ होते. मग याला कारस्थान का म्हणायचे नाही? मोदी-शहा जोडगोळीने मतदानातून या तिघांचा परस्पर काटा काढलेला नाही काय? म्हणजे तसे काही पुरावे देता येणार नाहीत. पण कारस्थानाचे पुरावे सहसा मिळत नाहीत की मागे कोणी ठेवत नाही. ज्यांना अशा कारस्थानाच्या संकल्पनेने पछाडलेले असते, त्यांच्यासाठी हे तिघे ज्येष्ठ व मोदींचे समकालीन असल्याचे धागेदोरे पुरेसे नाहीत काय? त्यामुळे ठरवून दुकलीने त्यांना राजकारणातून संपवले, असा आरोप एव्हाना व्हायला हवा होता. कारण हे तिघेच मुख्यमंत्री असे आहेत, ज्यांना मोदींच्या राजवटीत बहूमत मिळवून देत शहा-मोदींनी मुख्यमंत्रीपदी बसवलेले नाही. अन्यथा उरलेले तमाम भाजपा मुख्यमंत्री मोदीपर्वातले आहेत. मग कायम जे लोक कायम अशा कारस्थाने व कटांचा वास काढण्यासाठीच आपल्या नाकाचा वापर करीत हुंगत बसलेले असतात, यापैकी कोणी अजून यातल्या कारस्थान वा कटाचा गौप्यस्फ़ोट कशाला केलेला नाही? अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी अशा ज्येष्ठांना त्याच दुकलीने वाटेतून बाजूला केले आणि आता आपल्या समकालीन नेते मुख्यमंत्र्यांनाही संपवले; हा परिस्थितीजन्य पुरावाच नाही काय? अजून कोणी त्यावर जनहित याचिका करण्याविषयी बोलला कसा नाही?

अर्थात कारस्थान असेल वा नसेल, पण ह्यातला योगायोग नाकारता येत नाही. वसुंधरा राजे, शिवराजसिंग चौहान व रमणसिंग हे तिघे मोदींचे समकालीन होते आणि एकाच फ़टक्यात तिघेही आपापल्या राज्यात धाराशा्यी झालेले आहेत. रमणसिंग यांच्या विरोधात जनक्षोभ असल्याचेही मानता येईल. कारण त्यांच्या विरोधातला निर्विवाद मतप्रवाह मतांच्या मोजणीतून व्यक्त झाला आहे. पण तितका बाकीच्या दोघांविषयीचा क्षोभ मतातून व्यक्त होताना दिसलेला नाही. राजस्थान व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यात जागा घटून भाजपाची सत्ता गेलेली असली, तरी मतांची टक्केवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वा पक्षाच्या विरोधातले मत मानण्याइतकी मोठी नाही. मध्यप्रदेशात तर कॉग्रेसपेक्षा भाजपाची मतेही एक टक्का अधिक आहेत. पण सत्ता मात्र गमावण्याची पाळॊ पक्षावर आलेली आहे. मंगळवारी एकूण वाहिन्यांच्या चर्चेमध्ये हिंदी प्रदेशात मोदी विरोधातले मत, असा डंका पिटला गेला. पण ६५ लोकसभेच्या जागा असलेल्या तीन राज्यात फ़क्त ११ जागा असलेल्या छत्तीसगडमध्ये भाजपाचा निर्विवाद पराभव झाला आहे. उरलेल्या ५४ लोकसभा जागा असलेल्या दोन राज्यात पराभूत होतानाही भाजपाची मते कॉग्रेसच्या जवळपास सारखीच आहेत. म्हणजेच लोकसभा मतदान होईल, तेव्हा मोदींसाठी त्या ५४ जागा धोक्यात आलेल्या नाहीत. यातल्या ५२ जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या आणि आजही या मतांच्या टक्केवारीतून त्यात पन्नास जागा भाजपा जिंकू शकतो, अशी स्थिती कायम आहे. मग मोदींनी गमावले काय? तर दोन तुल्यबळ नेते वा मुख्यमंत्री गमावले. पक्षाचे बळ कायम राखून दोन तुल्यबळ नेत्यांना अलगद बाजूला करण्याचे हे कारस्थान कशाला मानू नये? पक्षाबाहेरचे वा पक्षांतर्गत स्पर्धकांना संपवण्याला राजकारण व कारस्थानच म्हणतात ना? मग इतके मोठे कारस्थान केतकरांपासून टकल्यांपर्यंत सगळ्यांच्या नजरेतून कसे निसटलेले असावे?

बहूधा केतकर वा अन्य मोदीत्रस्त भाजपाची सत्ता जाण्याने इतके झिंगलेले असावेत, की त्यांना पक्षांतर्गत कारस्थानाचा सुगावा अजून लागलेला नसावा. झिंग उतरली मग त्यातले बारकावे आणि धागेदोरे त्यांना शोधावेसे वाटू लागतील. यातली एक गोष्ट विसरता कामा नये. राजस्थानात वसुंधराच्या विरोधात वातावरण असतानाही पक्षश्रेष्ठी म्हणून शहा-मोदी वसुंधरांच्याच कलाने उमेदवारीचे वाटप करू शकले. त्यातले बहुतांश वसुंधरानिष्ठ पराभूत झाले आहेत. त्या मंत्र्यांना आधीच सत्तेतून बाहेर करणे अशक्य नव्हते. महाराष्ट्रात खडसेंना खड्यासारखे बाजूला करणार्‍यांना वसुंधराच्या लाडक्यांना हलवता आले नाही ना? तिथेच वसुंधरा व शिवराज यांची वरीष्ठता लक्षात येऊ शकते. मागल्या लोकसभेतही गांधीनगरला उमेदवार करून मोदी आपल्याला पाडतील, अशा भयाने अडवाणींनी मध्यप्रदेशात शिवराजसिंग यांच्या आश्रयाला जाण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्याचा सुड म्हणून आता शिवराजच संपवलेला असेल काय? धागेदोरे खुप आहेत. पण पुरोगामी विणकरांची झिंग उतरली पाहिजे ना? मग खर्‍याखुर्‍या व्यापक कटकारस्थानाचा उलगडा होऊ शकेल. पण आज तरी भाजपात आता मोदी-शहा जोडगोळी सोडून कोणी ज्येष्ठ नेता उरला नाही, हे मान्य करावे लागेल. ह्या तीन राज्यात आता जुने मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार उरलेले नाहीत आणि त्यांच्याजागी आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांना आणून बसवण्याचा शहा-मोदींचा डाव यशस्वी झालेला नाही काय? तेच पुन्हा सत्तेत बसले असते, तर या तिन्ही राज्यात शहा-मोदी फ़ारशी ढवळाढवळ वा हस्तक्षेप करू शकत नव्हते ना? मग नुसती जनतेची नाराजी म्हणून ही तीन राज्ये भाजपाच्या हातून निसटली, की राहुलच्या नेतॄत्वाची तिथल्या जनतेला भुरळ पडली? की व्यापक कट कारस्थानाचा भाग म्हणून या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांचा परस्पर बळी देण्याता आला आहे? केतकर-टकलेंची झिंग उतरेपर्यंत त्या प्रश्नाची उत्तरे मिळणार नाहीत.

बिकट वाट वहिवाट

 (ही घ्या आमची तेलंगणातली मते कॉग्रेसला, असेच चंद्राबाबू सांगत असतॊल काय?)

मंगळवारी सकाळी सुरू झालेली पाच राज्यांची मतमोजणी संध्याकाळी तीन वाजेपर्यंत हेलकावेच खात होती. कारण सहाशेहून अधिक विधानसभेच्या जागांपैकी शंभरही जागांचे निकाल दुपारपर्यंत लागू शकलेले नव्हते. अर्ध्या मतमोजणी फ़ेर्‍या दुपार उलटत आली तरी संपू शकलेल्या नव्हत्या. याचा अर्थच नुसती अटीतटीची लढाई प्रचारातच झालेली नाही तर मतमोजणीच्या केंद्रातही विविध पक्षांच्या प्रतिनिधीमध्ये हुज्जती झालेल्या असणार. सहाजिकच एका एका मतदान यंत्रातील आकडे सर्वमान्य होईपर्यंत जाहीर होऊ शकत नव्हते आणि मतमोजणीचा काळ लांबत गेलेला होत. तेही सहाजिकच आहे. कारण याच निकालावर पुढल्या राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे, तितकेच कॉग्रेसचे राजकीय भवितव्य याच निकालांवर विसंबून आहे. पण त्याच्याही पलिकडे एक घटक इथे खुप निर्णयक ठरलेला आहे आणि त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले नाही. तो घटक महागठबंधन वा महाआघाडी होय. खरे तर दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मुख्य लढत असूनही वास्तविक चिंता वाटावी, असे निकाल महागठबंधनाचे डाव खेळणार्‍यांसाठी लागले आहेत. त्यात पुढाकार घेणारे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा ताज्या निकालांनी सफ़ाया केलेला आहे. आता त्यांना आपले मुख्यमंत्रीपद कसे टिकवायचे, याचीच चिंता झोप लागू देणार नाही अशी स्थिती आहे. मागल्या चार वर्षापासून एकामागून एक राज्ये गमावणार्‍या कॉग्रेससाठी हे निकाल आशा जागवणारे असले, तरी जितके यश एक्झीट पोलने दाखवले, तितका पल्ला कॉग्रेस गाठू शकली नाही, हेही सत्य आहे. पण त्याचवेळी मोदी हे एटीएम कार्ड नसल्याचा निर्वाळा भाजपालाही याच निकालांनी दिलेला आहे. म्हणजेच प्रत्येक पक्षासाठी इथे धडा मिळालेला आहे. तो कोण किती शिकून घेतो, यावर पुढले राजकारण अवलंबून आहे.

मंगळवारी ही मतमोजणी सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी सोमवारी चंद्राबाबूंनी मोदी विरोधातली आघाडी जमवण्यासाठी दिल्लीत विविध पक्षांच्या नेत्यांची खास बैठक बोलावली होती. त्यात सर्वांनाच शाली घालून त्यांचा आदर सत्कार केलेला होता. त्यामुळे भविष्यात देशाच्या राजकारणाची महागठाबंधनातून सुत्रे चंद्राबाबूंकडे आलॊ, असे अनेक जाणकार सांगत होते. पण एकत्रित आंध्रातील नायडूंचे कट्टर विरोधक असलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी खेळलेला जुगार, तेलांगणामध्ये चंद्राबाबूंना बुडवून गेला आहे. कारण तिथे त्यांनी पारंपारिक विरोधक असलेल्या कॉग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि महाकुटमी म्हणजे आघाडी केली होती. त्याची भयानक किंमत नायडूंना मोजावी लागलेली आहे. कारण तेलंगणात असलेल्या जागाही त्यांनी गमावल्या आहेत आणि बदल्यात त्यांना कॉग्रेसकडून कुठलाही राजकीय लाभ मिळू शकलेला नाही. उलट कॉग्रेसशी फ़टकून वागल्यानंतरही मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात मायावतींनी आपली शक्ती कायम राखली आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष त्याच कॉग्रेसशी हातमिळवणी करतो, ती आत्महत्या असते. हेच पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. त्या अनुभवातून दिड वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव गेलेले होते आणि तीन वर्षापुर्वी पश्चीम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने कॉग्रेसला संजिवनी देत आपला शक्तीक्षय करून घेतला होता. आता त्याच अनुभवातून चंद्राबाबू गेलेले आहेत आणि निकाल बघून त्यांच्या तेलगू देसम पक्षाने आत्मपरिक्षण करावे लागेल, अशी प्रतिक्रीया दिलेली आहे. थोडक्यात सोमवारी झालेली महागठबंधनाची बैठक बारगळली आहे. मोदींना दिल्लीतून सत्ताभ्रष्ट करण्यापेक्षा चंद्राबाबूंना आपल्याच राज्यात आपलेच मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याची चिंता करावी लागणार आहे. मात्र कॉग्रेसचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही.

यात पाचपैकी दोन राज्यात निकाल दुपारीच स्पष्ट झालेले होते. इशान्यकडील मिझोराम राज्यात कॉग्रेसचा उरलेला बालेकिल्ला उध्वस्त होऊन गेला आणि स्थानिक पक्षाने सत्ता बळकावली आहे. तर तेलंगणात आधीच सत्तेत असलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी लोकसभेसोबतची निवडणूक आधी घेण्याचा यशस्वी जुगार खेळलेला आहे. त्यात मोदीप्रभाव आपल्याला त्रास देऊ शकेल, म्हणून त्यांनी सहा महिने आधी विधानसभा बरखास्त करून निवडणूका घेतल्या होत्या. त्यात होत्या त्यापेक्षाही अधिकच जागा जिंकून आपल्या राजकीय धुर्तपणाची साक्ष दिली आहे. पण त्याचवेळी कॉग्रेस सोबत जायचे नाकारून मायावतींनीही मुरब्बीपणा दाखवला आहे. कारण मायावती सोबत असत्या तर मध्यप्रदेश व राजस्थानात कॉग्रेसने निर्विवाअ्द बहुमत मिळवले असते. ते हुकलेले आहेच. पण कदाचित सरकार स्थापनेसाठी वा पुढे टिकवण्यासाठी कॉग्रेसला मायावतींची मदत घ्यावी लागणार आहे. यातला धुर्तपणा असा, की मागणी नाकारली जावी अशीच मागणी करून मायावतींनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी नाकारलेली होती. कारण आघाडी केल्यास आपली मते कॉग्रेसला मिळतील, पण कॉग्रेसची मते आपल्या पक्षाला मिळणार नाहीत, याची मायावतींना खात्री होती आणि झालेही तसे. पण ते तेलंगणात होऊन चंद्राबाबूंना मोठा फ़टका बसला आहे. कारण तेलंगणात आता कॉग्रेसला नायडूंच्या मदतीची गरज उरलेली नाही. पण विरोधात लढूनही दोन राज्यात कॉग्रेसला मायावतींची गरज भासणार आहे. ह्याची जाणिव कॉग्रेसलाही होती. म्हणूनच आज अधिक जागा मागणार्‍या मायावतींना सोबत घेण्यापेक्षा कॉग्रेसने एकहाती लढायचा पवित्रा घेतला होता आणि तो यशस्वी झाला आहे. पण निकालात कॉग्रेससाठीही एक महत्वाचा धडा सामावलेला आहे. पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपावर लोकमत नाराज असतानाही कॉग्रेस निर्णायक मतांनी जिंकू शकली नाही. हा त्यातला धडा आहे.

गुजरात असो की राजस्थान मध्यप्रदेश; तिथली भाजपा सरकारे लोकप्रियतेच्या शिखरावर नव्हती. पण त्यांच्या विषयीच्या नाराजीचे राजकीय भांडवल करण्यात कॉग्रेस पक्ष तोकडा पडला, असा या निकालाचा अर्थ आहे. कारण जिंकल्या हरलेल्या जागांपेक्षा प्रत्येक पक्षाला मिळालेली मते व त्यातली टक्केवारी दिर्घकालीन कामाची असते. त्या टक्केवारीत फ़क्त छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसने मुसंडी मारलेली आहे आणि उररीत दोन राज्यात कॉग्रेसला सरपटत विजयाचा पल्ला गाठावा लागलेला आहे. म्हणजेच या राज्यात पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा निवडणूका भाजपासाठी कष्टप्रद झाल्या, तरी कॉग्रेससाठी सोप्या झालेल्या नाहीत. हा कॉग्रेससाठी मोठा धडा आहे. पण मतमोजणीचे विश्लेषण तिथेच थांबत नाही. जसा कॉग्रेसला धडा आहे, तसाच भाजपासाठीही धडा आहे. सत्ता गमावण्यापेक्षाही भाजपाने गमावलेला मोठा हुकूमाचा पत्ता म्हणजे मोदींनी अखेरच्या टप्प्यात केलेल्या प्रचाराने निकालाची दिशा बदलता येते, या भ्रमातून भाजपाला बाहेर पडावे लागेल. गुजरात मोदींनी एकहाती सत्ता राबवलेले राज्य होते, पण तिथेही सहाव्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी मोदींना खुप आटापिटा करावा लागला होता. मध्यप्रदेश राजस्थानही त्याच दिशेने गेलेले आहेत. त्याचा अर्थ असा, की मोदींची लोकप्रियता पहिल्यांदा सत्ता मिळवून देण्यासाठी उपयोगी असेल, पण नंतर ती सत्ता राबवणार्‍या नेत्यांना ती टिकवता आली पाहिजे, अन्यथा मतदार वेगळा विचार करू शकतो. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान व मध्यप्रदेशचे आकडे बघितले. तर त्यात मतदाराने आपल्या आवडीनिवडीचा साफ़ दाखला दिला आहे. आपल्याला मोदी प्रिय असले तरी त्यांच्या नावावर धुडगुस घालणार्‍या वा नाकर्त्यांना आपण नाकारणार; असा त्यातला धडा आहे. वसुंधरा राजे, रमणसिंग वा शिवराज चौहान आपली राज्ये राखू शकले नाहीत, हा उर्वरीत राज्यातील भाजपा मुख्यमंत्र्यांसाठी धडा आहे.

राहिला मुद्दा याचा पुढल्या लोकसभा मतदानावर काय परिणाम होईल असा. अशा निकालानंतर लोकसभेसाठी मोदींना किती यश मिळू शकेल, असा प्रश्न विचारला जाणार आहे आणि तो योग्यच आहे. पण तो विचारताना मतदान करणार्‍या सामान्य जनतेच्या चिकित्सक वृत्तीकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. विरोधकांच्या मतांची बेरीज करून भाजपा वा मोदींना लोकसभेत हरवणे सोपे झाले असा निष्कर्ष आता काढला जाऊ शकतो. पण तो फ़सवा आहे. कारण जो मतदार भाजपाला ध्डा शिकवतानाही दोन महत्वाच्या मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला काठावरचे बहूमत वा जागा देतो, त्याची नीरक्षीरविवेक करण्याची भूमिका विसरता कामा नये. त्याने भाजपाला पुर्ण झिडकारलेले नाही, याचा अर्थच स्थानिक भाजपा नेत्यांना वा त्यांच्या कारभाराला नाकारलेले आहे. मोदींच्या बाबतीत त्याची सहानुभूती अजून संपलेली नाही. मग मोदींना आव्हान द्यायला कॉग्रेस वा महागठबंधन उभे राहिल, तेव्हाही हाच मतदार तितकाच चिकित्सक असेल. त्याने यातून एक इशारा दिलेला आहे. भाजपाला आपंण संपवलेले नाही, तर पर्याय म्हणून कायम ठेवले आहे. कॉग्रेस शहाणी होणार नसेल तर भाजपा आमच्या हाताशी कायम आहे; असा इशारा आहे. थोडक्यात सत्तेला पराभूत करायचे असेल, तर नुसती विरोधी मतांची बेरीज कामाची नाही, हे तेलंगणात मतदाराने दाखवले. तोच कल लोकसभेचा असू शकतो. चंद्रशेखर राव यांना कॉग्रेसची महाकुटमी हरवू शकली नसेल, तर महागठबंधन करून मोदींना पराभूत करता येईल का? तेलंगणातील राव यांची लोकप्रियता त्यांना अधिक जागा देऊन गेली. कारण त्यांच्या लोकोपयोगी योजना होत्या आणि अशा कित्येक योजना मोदींनीही राबवलेल्या आहेत. मग त्याला महागठबंधन हे उत्तर असू शकेल काय? नसेल तर पुढल्या पाच महिन्यात कॉग्रेस वा विरोधी पक्षांना त्याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.

गनिमी काव्यातच रुतलेले

कालपरवा कुठल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्रित गेले. दोघे खेळीमेलीने वागले तर युतीच्या भविष्याची अनेकांना चिंता पडलेली आहे. या खेळीमेळीतून पुन्हा दोन पक्षात जीवाभावाची मैत्री होईल का, असा विषय म्हणून पुढे आलेला आहे. खरे तर तसे होण्याचा कुठलाही मोठा लाभ दोन्ही पक्षांना होण्याची शक्यता नाही. कारण मागल्या चार वर्षात एकत्र सत्तेत बसुनही त्यांना खेळीमेळीने वागता आलेले नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत युती तुटली, तेव्हापासून दोघांमध्ये जो बेबनाव तयार झाला होता, तो सत्तेत एकत्र आल्यावर संपायला हवा होता. पण तसे होऊ शकलेले नाही. याचे एक कारण दोन्ही पक्षातले काही नेते युतीच्या विरोधात आहेत आणि त्यांचे आपापले हितसंबंध युती नसण्यात सामावलेले आहेत. सहाजिकच युतीला कायमचे ग्रहण लागून गेलेले आहे. यामध्ये भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि दिर्घकाळ प्रचलीत पद्धतीने राजकीय डावपेच खेळणारा आहे. त्याने शिवसेनेला सतत सत्तेत ठेवून व सत्तेपासून वंचित ठेवूनही आपले दुरगामी राजकारण यशस्वी करण्याच्या खेळी खेळलेल्या आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात दोन्ही पक्ष सारखेचे दोषी दिसत असले, तरी त्याचे अधिक नुकसान शिवसेनेच्या वाट्याला आलेले आहे. कारण या मागल्या चार वर्षात उद्धव ठाकरे शिवसेना चालवायचे पुरते विसरून गेलेत आणि सर्वस्वी आपली शक्ती ‘सामना’ हे मुखपत्र चालवण्यात खर्ची घालून मोकळे झालेले आहेत. पण निवडणूका प्रसिद्धी व माध्यमातून जिंकता येत नसतात, तर जनमानसात पक्षाची जी प्रतिमा उभी असते, त्यानुसार मतदानात बाजी मारली जात असते. इथेच शिवसेनेने मोठी चुक केली. शिवरायांचे भक्त म्हणून सर्व शिवसैनिकांना गनिमी कावा अत्यंत आवडता शब्द आहे. पण इथे झालेल्या राजकारणात शिवसेना सतत भाजपाच्या गनिमी काव्याला बळी पडत गेलेली आहे.

आपल्या पक्षाचा प्रभाव आणि विस्तार वाढवून घेण्यासाठी युती मोडण्याचा डावपेच खेळून भाजपाने जुन्या मित्राशी दगाबाजी केली यात शंका नाही. पण इतके करूनही भाजपाला स्वबळावर सत्तेसाठी बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही. परिणामी नाक मुठीत धरून शिवसेनेशी सत्तेत तडजोड भाजपालाच करावी लागली. पण आपल्याला समान हिस्सा सत्तेत मिळाला नसताना धुसफ़ुसत बसण्यापेक्षा सेनेने सत्तेत जायचे नाकरण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती. तितकी हिंमत दाखवता आली नसेल, तर रोज धुसफ़ुसत बसून मागल्या चार वर्षात सेनेने काय राजकीय लाभ मिळवला? कारण नंतरच्या प्रत्येक स्थानिक व संस्थात्मक निवडणुकीत युतीशिवाय भाजपाने बाजी मारलेली आहे. अगदी अलिकडे जळगाव सांगलीच्या महापालिका मतदानात सेनेला मोठा फ़टका बसलेला आहे. आजवर सुरेश जैन यांच्या माध्यमातून ज्या महापालिकेत सेनेची सत्ता होती, तिथे भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. सांगलीत तर सेनेला एकही नगरसेवक निवडून आणता आला नाही. तशीच काहीशी स्थिती पनवेल या मुंबई नजिकच्या नव्या पनवेल महापालिकेत झाली. रोज सरकारच्याच विरोधात ओरडा करायचा हे विरोधकाचे कामच असते. पण सत्तेत सहभागी होऊन मागल्या चार वर्षात शिवसेनेने जणू विरोधी पक्षाचे काम आपल्या खांद्यावर घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपाला झोडण्याचे सुख दुखावलेल्या शिवसेना नेते आणि कारर्यकर्त्यांना जरूर उपभोगता आलेले असेल. पण लोकांसमोर आप्ण हास्यास्पद ठरतो आहोत, याचे कोणालाही भान उरलेले नाही. कारण सरकारने अमूक करावे किंवा तमूक करावे, असे सल्ले देण्याची सेनेला गरज नाही. तिचे प्रतिनिधीच सत्तेत बसलेत ना? सरकारच्या निर्णय प्रकीयेतच सेनेचा सहभाग आहे. तर तिथे आपला आवाज सेना कशाला उठवित नाही? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेनेचे मंत्री मुग गिळून बसतात काय?

शिवसेनेच्या बोलण्या वागण्यातून असे प्रश्न सामान्य माणसालाच पडतात. उद्या मुख्यमंत्रीही म्हणतील, सरकारने अमूक केले पाहिजे आणि तमूक करायला नको होते. पण ती सुविधा मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना उपलब्ध नाही. कारण तेच सरकार असतात. मग ते भाजपाचे असोत की शिवसेनेचे असोत. ही सामान्य माणसालाही माहित असलेली गोष्ट आहे. मग शिवसेना पक्षप्रमुख वा त्यांचे मुखपत्र कोणाला इशारे देत असते? कोणावर तोंडसुख घेत असतात? उदाहरणार्थ जपसंपदा हे खाते शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडे आहे आणि त्यांनी आपल्या खात्यात अनेक चांगले उपक्रम राबवले आहेत. तर त्याचे श्रेय घ्यायला शिवसेना कधी उत्साहात पुढे आली, असे दिसले नाही. पण दुष्काळ वा तत्सम बाबतीत सरकारला झोडण्यात शिवसेनेचा उत्साह थक्क करून सोडणारा आहे. मग सेनेचे मुखपत्र प्रत्यक्षात शिवतारेंना नाव न घेता झोडपत असते काय? सामान्य लोकांना हा विरोधाभास कळतो. कारण मंत्री आपापल्या खात्याचे महत्वाचे निर्णय घेत असतात आणि सत्तेत असला राजकीय पक्ष निर्णय घेत नसतो. म्हणूनच सहकारी पक्षाला झोडपून शिवसेनेने काय मिळवले, ह्या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. सत्तेतला सहभाग आणि दगाबाज मित्रपक्षाला शिव्याशाप देण्यातून शिवसेनेने आपलीच प्रतिमा हास्यास्पद करून घेतली आहे. मग त्याचेच प्रतिबिंब मागल्या चार वर्षातल्या लहानमोठ्या व स्थानिक मतदानात पडलेले आहे. तिथे आपली पिछेहाट कशाला झाली व शिव्याशाप दिलेल्या पक्षाने आघाडी का मारली, याचा विचारही सेनेत होताना दिसत नाही. ऐतिहासिक पुस्तकातील पल्लेदार वाक्ये फ़ेकणारी भाषा वापरली, तर समोर जमलेल्या गर्दीचे मनोरंजन करता येते. पण मतदार त्या गर्दीच्या शेकडो पटीने मोठा असतो. त्याला जिंकता आल्यासच निवडणूकीतील बाजी मारता येत असते. किंबहूना दुसर्‍या क्रमांकाची मते विधानसभेत सेनेला मिळाली, ती त्यासाठीच. पण त्याचा उपयोग किती करून घेण्यात आला?

विधानसभेत युती तुटली म्हणून चिडलेली शिवसेना अजून त्या दुखण्यातून बाहेरच पडलेली नाही. मग पदोपदी भाजपा वा मोदींना अपशकून करण्याला राजनिती बनवले गेले आहे. शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्याला हानी होण्याची रणनिती चुकीची नसते. पण त्यात आपले नुकसान करून घेण्यात कुठले राजकारण असते, त्याचा बोध होत नाही. उदाहरणार्थ केद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेना सहभागी आहे आणि अविश्वास प्रस्तावापासून शिवसेना अलिप्त राहिली. त्यातून आपला ज्या सरकारवर विश्वास नाही त्यातच आपण सहभागीही असतो, असा चमत्कारीक संदेश पाठवून ह्या पक्षाने नेमके काय मिळवले? पालघरची लोकसभा भाजपाच्या विरोधात लढवताना गोंदियाच्या जागेवर सेनेने उमेदवार का उभा केला नव्हता? अशा प्रश्नांचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. मग असे भासते, की युती तुटल्याचा राग काढण्यपलिकडे शिवसेनेकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम उरलेला नाही, की मुद्दा उरलेला नाही. मजेशीर गोष्ट म्हणजे लोकसभेत मोदी सरकारच्या बाजूने शिवसेनेने मतदान केले नाही आणि त्या सरकारातच सेना सहभागी आहे. पण प्रस्ताव फ़ेटाळला जाऊन मोदींचा मोठा विजय झाल्यावर पराभूत राहुल गांधींना ‘जिंकलास भावा’ म्हणून आलिंगन देण्याची कुठली अजब रणनिती असते? राहुल इतका जीवाभावाचा भाऊ असेल, तर मोदी मंत्रीमंडळात शिवसेना कशाला थांबली आहे? लोकांच्या मनात असे प्रश्न उदभवत असतात. कारण मोदींवर अविश्वास असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचा मंत्री कशाला बसलेला असतो? त्याचे उत्तर जाहिरपणे टाळले म्हणून अर्थ लपत नसतो आणि जनतेलाही त्यातला फ़ोलपणा व पोरकटपणा लक्षात येत असतो. त्याचेच प्रतिबिंब विविध नंतरच्या मतमोजणीत पडले आणि आता होत असलेल्या मतचाचण्यात पडताना दिसते आहे. त्याची मोठी किंमत काही महिन्यांनी होणार्‍या निवडणूकात शिवसेनेला मोजावी लागणार आहे.

एकूण काय? इतक्या शिव्याशाप देऊनही सेनेने पुन्हा त्याच भाजपाशी निवडणूकपुर्व युती केली, तर ती मतदारासमोर अधिक हास्यास्पद होणार आहे. सत्तेत सहभाग हा सत्तेला दिशा देण्यासाठी असतो आणि त्यात आपण चार वर्षे नाकर्ते ठरल्याची साक्ष नित्यनेमाने ‘सामना’ हे मुखपत्रच देत असेल, तर सत्तेला चिकटून बसलेल्या तोतया विरोधी पक्षापेक्षा लोक भाजपाला संपवण्यासाठी खर्‍याखुर्‍या विरोधातल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाकडे वळतील. मतदाराला दोन्ही दगडावर पाय ठेवणारा पक्ष आवडत नाही आणि सध्या शिवसेना त्याच स्थितीत आहे. सत्तेत असल्याने टिकेचा अधिकार सोडलेला नाही असले युक्तीवाद कामाचे नसतात. पण ती एक बाजू झाली. निवडणूकीत युती झालीच तर तो भाजपाचा विजय असेल. कारण त्यात सेनेने शरणागती पत्करली, असा अर्थ लावला जाईल. त्याची अर्थातच सेनेच्या नेतृत्वाला वा मुखपत्राला काही फ़िकीर असण्याचे कारण नाही. बिचारा रस्त्यावरचा सामान्य शिवसैनिक त्यात भरडला जाईल. यातून येणारे अपयश वा तोटा नेते भरून काढत नसतात. ते मंत्रीपदे भोगत असतात किंवा प्रसंगी सत्तापदासाठी पक्षांतरही करत असतात. पण या सच्चाईचा ‘सामना’ करण्यातला डोळसपणा आजची शिवसेना गमावून बसलेली आहे. त्यांना रोज वर्तमानपत्रात आपल्या डरकाळ्या छापून आल्याचा आनंद असतो आणि त्याची किंमत ठाऊक नसते. ती पालघरला वा सांगली वा जळगावमध्ये मोजावी लागली आहे. पण लक्षात कुठे आली आहे? मतदान यंत्रावर खापर फ़ोडले, मग नेत्यांना पळवाट मिळते. पण गल्लीबोळात पक्षासाठी निष्ठेने राबणार्‍या सामान्य कार्यकर्ता शिवसैनिक यांचे काय? त्यांना अशा पराभवातून जी मरगळ येते, ती झटकायला मग काही वर्षे खर्ची पडावी लागतात. क्वचित एखादी पिढी त्यात बरबाद होऊन जाते. शिवसेना गनिमी कावा करताना स्वत:च त्यात फ़सून गेलीय इतकाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो.

सुडबुद्धीचे राजकारण

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि भाजपाला एकहाती बहूमत मिळाले, त्याला आता साडेचार वर्षाचा कालावधी होऊन गेला आहे. आणखी सहा महिन्यात नव्या निवडणूका होतील आणि नवी लोकसभा निवडली जाईल. त्याचे निकाल कसे लागतील माहित नाही. पण सध्या तरी तमाम विरोधक म्हणवल्या जाणार्‍या पक्ष आणि व्यक्ती संस्थांचे धाबे मोदी पुन्हा जिंकतील म्हणून दणाणले आहे. कारण या पहिल्या साडेचार वर्षात मोदी सरकारने ज्या मूलभूत हालचाली केल्या आहेत, त्याच्या पायावर पुढल्या काळात सार्वजनिक जीवनात यापैकी अनेक पुरोगाम्यांना व कॉग्रेसी नेत्यांना सुखनैव आपल्या घरात लपून बसणेही शक्य होणार नाही. किंगफ़िशरच्या विजय मल्ल्याप्रमाणे दुरदेशी पळूनही जाणे मोदींनी शक्य ठेवलेले नाही. कारण तशा पळालेल्यांना उचलून मायदेशी आणण्याची प्रक्रीयाही मोदींनी सोपी करून टाकलेली आहे. सहाजिकच पुरोगामीत्व किंवा नेहरूवाद म्हणून जी मागल्या सहासात दशकात दिवसाउजेडी देशाची जी लुट झाली, ती थांबलेली आहे आणि वसुलीला आरंभ झाला आहे. त्याने अनेकांचे धाबे दणाणाले आहे. सोनिया वा अन्य कॉग्रेसवाल्यांच्या खिशात पैसे घालणार्‍या संरक्षण खरेदीचे जुने व्यवहार चव्हाट्यावर यायला लागले आहेत. राफ़ायलचा जप करणार्‍या राहुल गांधींची वाचा बसली आहे. नरेंद्र मोदींनी राफ़ायलचा करार करताना जनतेचे तीस हजार कोटी अनील अंबानीच्या खिशात टाकल्याची टकळी राहुलनी चार महिन्यापासून लावलेली होती. तिचा एकही पुरावा त्यांना सादर करता आलेला नाही. पण त्यांच्या मातोश्रीसहीत अनेक सहकार्‍यांना हेलिकॉप्टर खरेदीच्या दलालीत गुंतवून देणारा साक्षिदारही मोदींनी भारतात उचलून आणला आहे. तेव्हा त्याला कसे तोंड द्यायचे, ही चिंतेची बाब झाली आहे. ह्याला मग मोदींचे सुडबुद्धीचे राजकारण म्हणायची एक फ़ॅशन झाली आहे. पण खरेच मोदी सुडबुद्धीने निर्णय घेतात काय?

सत्ता येऊन साडेचार वर्षे उलटल्यावरही मोदींनी कुणाही एका अन्य पक्षाच्या नेत्याला पुराव्याशिवाय गोत्यात घालण्याचे उद्योग केलेले नाहीत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या विरोधात कसलाही पुरावा नसताना लागोपाठ कोर्टाचे दार ठोठावून किती विशेष तपासपथके नेमली गेली? त्यांना गोवायचे म्हणून इशरत जहान या जिहादी मुस्लिम तरूणीला निरागस ठरण्यासाठी किती खोटे बोलले गेले होते? शिवराज पाटिल हे युपीए कॉग्रेसचेच गृहमंत्री होते आणि त्यांनी अहमदाबादच्या चकमकीत पाकची हस्तक तोयबावाली इशरत मारली गेल्याची लोकसभेला ग्वाही दिलेली होती. तर त्यांचे शब्द त्यांच्यानंतर गृहमंत्री झालेल्या चिदंबरम यांनी फ़िरवले आणि मोदींना अडकवण्यासाठी इशरतला निष्पाप तरूणी ठरवले होते. त्याला सुडबुद्धी म्हणतात. जिथे एकाच पक्षाचे केंद्र सरकार अन्य पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याला गोत्यात घालण्यासाठी आपलेच निवेदन व निष्कर्ष बदलून खोटे बोलू लागते, त्याला सुडबुद्धी म्हणतात. मोदींनी कुठल्याही बाबतीत तो उद्योग केलेला नाही. पण सोनिया वा युपीएच्या सरकारने सतत तेवढेच केलेले होते. कायदे व न्यायालये धाब्यावर बसवून देशाचा कारभार हाकलेला होता. मोदीच कशाला? युपीए वा सोनियांना सत्तेमध्ये आणायला ज्याचे कर्तृत्व कामी आले, त्या राजशेखर रेड्डी यांच्या सुपुत्राला आपले ऐकत नाही म्हणून सोनियांनी ईडी व सीबीआयच्या सापळ्यात किती वर्षे अडकवून ठेवले होते? किती वर्षे जगनमोहन रेड्डी जामिनाअभावी तुरूंगात खितपत पडला होता? चिदंबरम ज्या आरोपासाठी सुडबुद्धीची टकळी रोज वाजवतात, तेच अर्थमंत्री म्हणून काम करताना जगनला छळत नव्हते काय? जे त्यांनी जगनच्या बाबतीत केले ते सूडबुद्धीचे नसेल; तर मोदी सरकार कार्ति चिदंबरमच्या बाबतीत करते त्याला सुडबुद्धी कसे म्हणता येईल? अन्यथा या लोकांनी निदान आपला अनुभव तरी सांगून टाकावा.

म्हणजे चिदंबरम वा सोनिया गांधी हाती सत्ता असताना कायदा वाकवून किंवा पुराव्यांची हेराफ़ेरी करून सुडाचे राजकारण खेळत होत्या आणि त्यात आपण जसे वागलो तसेच नेमके मोदी वागत असल्याने त्याला सूडबुद्धीचे राजकारण म्हणतात, असेही सांगायला हरकत नाही. पण त्यात आधी आपल्या पापाची वा गुन्ह्याची कबुली तरी द्यायला हवी ना? चिदंबरम माजी मंत्री आहेत आणि तरीही ईडी वा सीबीआयच्या चौकशीत सहकार्य द्यायला राजी नाहीत. कोर्टाने सांगितले म्हणून त्यांच्या सुपुत्राला सीबीआयसमोर हजर व्हावे लागले. पिताजी अजून समोर यायला राजी नाहीत. पण तेच गृहमंत्री असताना मुख्यमंत्री असूनही मोदींनी सीबीआयच्या चौकशीला नकार दिला नव्हता. सोनिया वा चिदंबरम यांच्यावर सूडबुद्धीचा आरोप मोदींनी मुख्यमंत्री असताना केलेला नव्हता. चोरीच केलेली नसेल तर तपासाला त्यांनी घाबरावे का? म्हणून मोदी सामोरे गेले आणि हे चोर तोंड लपवून पळत आहेत. सुडबुद्धीचे प्रत्यारोप करीत आहेत. कारण सुडबुद्धीने तेच वागलेले आहेत आणि अशा यंत्रणा त्यांनी सतत सुडबुद्धीच्या कारवायांसाठीच वापरलेल्या आहेत. म्हणून तर इतके घोटाळे होऊनही अशा यंत्रणा हात चोळत बसल्या होत्या. कोर्टाने कान पकडला म्हणूनच कामाला लागल्या होत्या. अन्यथा खर्‍याखुर्‍या चोरांना हात लावण्याची त्या यंत्रणांची कधी हिंमत झाली नाही. उलट नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्या अगदी निर्धास्त होते आणि कुठलाही पुरावा किंवा गुन्हा नसताना नरेंद्र मोदी वा अमित शहा इत्यादिंना कोर्टाच्या, तपासाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत होत्या. युपीए वा कॉग्रेसचा कारभार म्हणजे सुडबुद्धीने विविध शासकीय यंत्रणांचा राजरोस वापर होता. आता त्या स्वतंत्र झाल्यामुळेच झपाट्याने पापे चव्हाट्यावर येत आहेत, तर त्यातही खोडा घालण्याचे उद्योग चालू आहेत. नसेल तर सीबीआयमधील भांडण कशाला उकरून काढण्यात आले?

कालपरवा ज्या ख्रिश्चन मिशेल नामक भामट्याला दुबईहून उचलून भारतात आणले गेले, त्याचा तपास कोणी केला होता? दोन वर्षे असे युपीएच्या पापाचे पुरावे शोधून काढण्याचे काम राकेश अस्थाना या अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक करीत होते. त्यापैकीच अधिकार्‍यांनी मंगळवारी मिशेल याला दुबईतून भारतामध्ये आणलेले आहे. पण ते होऊ नये म्हणून किती आटापीटा झाला? स्पेशल संचालक म्हणून आस्थाना यांना आणले गेले. काही अधिकारी सीबीआयमध्ये बसून पुर्वीच्या मालकांशी निष्ठा असल्यासारखे काम करीत होते. त्यांना शह देण्यासाठीच अस्थाना यांना सीबीआयमध्ये आणले गेले होते. त्यांच्या खास तपास पथकाकडली प्रकरणे बघितली तरी त्याची साक्ष मिळते. मग त्यात गुंतलेल्यांना सोडवण्यासाठी अस्थाना यांच्यावर बालंट आणले गेले. ज्या अलोक वर्मा यांच्या नेमणूकीच्या विरोधात प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात याचिका केली होती, तेच मग वर्मांना बाजूला करण्याच्या विरोधात याचिका घेऊन उभे राहिले. हा सगळा घटनाक्रम बघितला, मग लक्षात येते, की नरेंद्र मोदी अशा सर्व पुरोगाम्यांना कशाला नको आहेत? तर ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, ही आपली घोषणा मोदी प्रामाणिकपणे राबवायला बघत आहेत. म्हणूनच त्यातले आरोपी संशयित आणि त्यांच्या विरोधात लुटूपुटूची कायदेशीर लढाई करणारे सगळे, मोदी विरोधात एकवटले आहेत. सगळे जणू सुडाला पेटले आहेत. हा माणूस आणखी पाच वर्षे सत्तेत राहिला, तर तमाम भ्रष्टाचारी व त्यांचे पोशिंदे पुरोगामी यांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या भयाने त्यांना पुरते पछाडले आहे. त्याच भयापोटी सुडबुद्धीचे आरोप आता वाढत जाणार आहेत आणि अतिशय खालच्या पातळीवरून मोदींच्या बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत. कारण आजवर ज्यांनी सूडबुद्धीने राजकारण व समाजकारण केले, त्यांना आता आपल्याच पापाची भुते भयभीत करू लागलेली आहेत.