दिव्याखालचा अंधार

हिंदी चित्रपटातील लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नेहरू विद्यापीठात गेली आणि अनेक पुरोगाम्यांना शिंगे फ़ुटली आहेत. एकूण पुरोगामी चळवळ आजकाल सेलेब्रिटींचा पदर पकडून कशी जीव धरून आहे, त्याची साक्ष त्यातून मिळते. पण या संबंधाने जे वाद आणि विवाद विविध माध्यमातून उभे राहिले, त्यातली पुरोगामी अगतिकता लपून रहात नाही. हाच धागा पकडून एबीपी माझा वाहिनीने ‘ माझा विशेष’ म्हणून एक चर्चा योजली होती. त्यातले एक शीर्षक खटकले म्हणून सविस्तर लिहावे लागले. आपण वैचारिक उहापोह किंवा चर्चा घडवून आणतो, असा या लोकांचा दावा असतो. थिन्क बॅन्क नावाच्या युट्युब व्हिडीओमध्ये याच वाहिनीचे संपादक राजू खांडेकर यांनी वाहिनीच्या भूमिकेविषयी सविस्तर विवेचन केलेले आहे. पण अजून त्यांच्या वाहिनीवरील चर्चांचे संयोजक प्रसन्ना जोशी यांनी ते बघितलेले नसावे. किंवा समजून घेतलेले नसावे. कदाचित समोरचा काहीही बोलत असताना ते ऐकायचे सोडून, त्यात व्यत्यय आणण्यालाच संयोजन समजून वागणार्‍या प्रसन्नाला आपल्याच संपादकांचे संपुर्ण निवेदन खुलासा ऐकायचा संयम राहिलेला नसावा. अन्यथा त्यांनी रोजच्या चर्चेत व्यत्यय आणायचा उद्योग कमी केला असता. शिवाय त्याचे प्रतिबिंब निदान दीपिका विषयक चर्चेत तरी पडले असते. खांडेकर त्या मुलाखतीमध्ये म्हणतात, मोदी सत्तेत आल्यापासून समाजात दोन गट पडले आहेत. आमचे म्हणणे खरे माना, दुसरी बाजूच असू शकत नाही, अशी असहिष्णुता वाढलेली आहे. तुमच्या विचारापेक्षाही वेगळा विचार किंवा भूमिका असू शकते, हे मानले पाहिजे असा खांडेकरांचा त्या मुलाखतीचा एकूण सुर आहे. पण तसे असेल तर त्यांनी इतर कोणाला काही शिकवण्यापेक्षा आपल्याच चर्चा संयोजक प्रसन्नाला ही बाब समजावली पाहिजे ना? ती समजावली असती, तर दीपिकाच्या निमीत्ताने योजलेल्या चर्चेत प्रसन्नाने मराठी कलावंतांवर दुगाण्या झाडल्या नसत्या. यालाच तर आपले पुर्वज दिव्याखालचा अंधार म्हणायचे ना?

मराठी चित्रपट कलावंत भूमिका साकारतात, पण भूमिका घेत नाहीत, अशी अत्यंत बुद्धीमान मल्लीनाथी त्यामध्ये प्रसन्नाने केली. मजेची गोष्ट अशी, की कुठलाही कलाकार भूमिका घेऊ शकला नाही तर भूमिका साकारणार कशी? तो भूमिका साकारतो, म्हणजेच भूमिका घेत असतो. त्यामुळे भूमिका घेणार कधी, ही शब्दरचनाच हास्यास्पद आहे. मग प्रसन्नाला काय म्हणायचे आहे? तर मराठी कलावंत प्रसन्ना वा तत्सम पुरोगाम्यांना आवडणारी राजकीय ‘भूमिका’ कधी घेणार? ही भूमिका चित्रपटातली नसते तर राजकीय आखाड्यातली असते. तीही पुरोगामी असेल तरच ‘भूमिका’ असते. त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली, तर त्याला पुरोगामी भाषेत भूमिका म्हणत नाहीत. त्यासाठी भक्त वा भक्ती असा शब्द आहे. त्यामुळे मराठी कलावंत ‘भूमिका’ घेत नाहीत, या उक्तीचा अर्थ  पुरोगामी मानली जाते अशी भूमिका ते मराठी कलाकार कशाला घेत नाहीत? इथे दोन प्रश्न उदभवतात, खांडेकरांना भूमिका शब्दाचा आशय समजलेला नाही, की प्रसन्नाला त्याचा अर्थ उलगडलेला नाही? कारण भूमिका घेणे म्हणजे फ़क्त पुरोगामी किंवा मोदी विरोधाची असेल, तर अन्य भूमिकाच असू शकत नाहीत. आणि अन्य भूमिकाच नसेल, तर भूमिका घेण्याला काहीही अर्थच उरत नाही. उदाहरणार्थ ज्या चर्चेमध्ये पुरोगामी पक्षांचे प्रवक्ते तोकडे पडतात, किंवा त्यांच्यापाशी कुठलाही युक्तीवाद वा मुद्दे नसतात, तिथे प्रसन्ना पक्षपाती भूमिका घेऊन पुरोगामी बाजू हिरीरीने मांडू लागतो. त्याला ‘भूमिका घेणे’ म्हणतात. पत्रकार वा चर्चेच्या आयोजकाने तटस्थ असायला हवे आणि त्यालाही सामान्य भाषेत भूमिकाच म्हणतात. पुरोगामी भाषेत तटस्थ वा अलिप्त वगैरे भानगडी नसाव्यात. अन्यथा प्रसन्नाने असा खुळेपणा कशाला केला असता? त्याने प्रत्येकाला मनसोक्त आपले विचार व्यक्त करू दिले असते आणि पक्षपाती भूमिका कधीच घेतली नसती. असो.

कुठल्याही चर्चेत वा गोष्टीत फ़क्त दोन बाजू नसतात, दोन बाजूच असत्या तर चर्चा रंगली नसती आणि न्यायालयेही चालली नसती. न्यायालयात तिसरी बाजू किंवा भूमिका असते. ज्याला न्याय देणे म्हणतात. दोन्ही बाजू संयमाने ऐकून घेण्याची प्राथमिकता त्यासाठी आवश्यक असते. बाजू मांडली जात असताना, त्यात व्यत्यय आणण्याला कोणी तटस्थ वा संयमी म्हणू शकत नाही. दीपिकाने नेहरू विद्यापीठात जाऊन भूमिका घेतली, म्हणजे तिथल्या अराजकाचे समर्थन केले. हिंसाचाराला वा दंगेखोरीला पाठींबा दिला. तो योग्य की अयोग्य, हा वेगळा विषय आहे. पण ती एक भूमिका झाली. पण तीच व तेवढीच नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची भूमिका नसते व नाही. तिथे हजारो अन्य विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचा आवाज वा मतांना माध्यमांनी कधीही प्रसिद्धी दिलेली नाही. त्यामध्ये शेकडो असे आहेत, ज्यांना आपले शिक्षण वेळच्या वेळी व्हावे आणि त्यात आंदोलने वा चळवळीचा व्यत्यय यायला नको, असेही वाटत असते. तेही प्रसन्नाच्या भाषेत कुठलीच भूमिका घेत नाहीत. मग त्यांचे काय करायचे? दीपिकाने तिथे गोंधळ घालणार्‍यांच्या समर्थनाला जाऊन एक भूमिका घेतली. पण बाकीच्या विद्यार्थ्यांचे काय? त्यांचे म्हणणे कोणी मांडावे? ती भूमिका नाही काय? विद्यापीठात शिकायला यावे आणि निदान इतरांच्या शिक्षणात व्यत्यय आणु नये; अशी काही भूमिकाच नाही काय? दीपिकाने घेतली ती भूमिका असेल तर इतर ज्यांना ह्या गोंधळ अराजकाचे समर्थन करायचे नाही, ती शांततावादी भूमिका नाही काय? गोंधळाचा विरोध वा त्याविषयी नापसंती, ही भूमिकाच नाही काय? अशी अलिप्त भूमिका म्हणजे आंदोलनाचा विरोध नसतो वा विरोधी असणार्‍यांचेही समर्थन असायचे कारण नाही. मोदी वा मोदी विरोधक यांच्या पलिकडेही तिसरी एक भूमिका असते. जी मोदी समर्थनाची नसते तर दोन्ही वादापासून दुर रहाण्याची असते. त्यामुळे भूमिका शब्दाचा अर्थ अशा निर्बुद्धांनी जरा समजून घेतला, तरी खुप काही साध्य होऊ शकेल.

मोदीवादी वा भाजपा समर्थक नसलेले लोकही खुप आहेत. पण भूमिका म्हणजे मोदीविरोध इतकीच व्याख्या मर्यादित केली; मग मोदी समर्थक नसलेलेही आपोआप मोदीभक्त म्हणता येतात. कारण असहिष्णू पुरोगाम्यांनी भूमिका पक्की केली आहे आणि त्यात समाविष्ट होणार नाही, त्याला आपोआप मोदीभक्त करून टाकलेले आहे. त्यामुळे त्यांना दीपिकाने भूमिका घेतली असे वाटते. मानसशास्त्रामश्ये याला़च कळपवृत्ती वा झुंडशाही म्हणतात. जो आपल्यासारखा दिसत नाही, वागत नाही वा बोलत नाही, त्याच्याशी थेट शत्रूभावनेने वागण्याला कळपवृत्ती म्हणतात, तो प्रत्येक सजीव प्राणिमात्रामध्ये उपजतच असते. अर्थात ती पाशवीवृत्ती असते. जेव्हा अशी कळपाची मानसिकता जपणारे जोपासणारे एकत्र येतात, तेव्हा ती झुंडीची पाशवी प्रवृत्ती उफ़ाळून येत असते आणि शत्रूवर तुटून पडण्याचा जोश अंगात आपोआप संचारत असतो. दीपिकाने भूमिका घेतली म्हणून प्रसन्नाला चढलेला जोश व त्यात त्याने मराठी कलावंतांवर चढवलेला हल्ला; त्याच प्रवृत्तीतून आलेला आहे. कारण अशीच पण वेगळी भूमिका शरद पोंक्षे यांनीही अनेकदा घेतलेली आहे. पण ती प्रसन्ना वा तत्सम पुरोगाम्यांच्या पठडीतली नसल्याने त्याची खिल्ली उडवायला वा त्यावर तुटून पडायला प्रसन्ना सज्ज असतो. त्याला भूमिका म्हणून त्याविषयी चर्चा होत नसते. कारण पाशवी प्रवृत्तीत चर्चेला स्थान नसते, किंवा तारतम्याला जागा नसते. आपल्यापेक्षा वेगळा दिसेल वा वागेल; त्याच्यावर शिकार करायला तुटून पडायचे असते. त्याला सभ्य शब्दात ‘भूमिका’ म्हटले जाते. अन्यथा प्रसन्ना तितक्याच अगत्याने शरद पोंक्षे यांच्या भूमिका घेण्याविषयी अगत्याने बोलला असता. किंवा त्याही प्रसंगी मराठी कलावंत ‘भूमिका’ घेत नाहीत म्हणून त्यांच्यावर त्याने आगपाखड केली असती. पण त्यासाठी खरेखुरे सहिष्णू असावे लागते. मग पोंक्षे घेतात ती वेगळी असली तरी भूमिका म्हणून सत्य स्विकारावे लागेल ना? अडचण तीच असते. अंतिम सत्य गवसलेल्यांना सत्य सापेक्ष असते, तेही मानायचे नसते. म्हणून तर अशा चर्चा दिवसेदिवस निर्बुद्धांचे वैचारिक मुष्ठीयुद्ध होऊन गेले आहे. खांडेकरांनी थिन्क बॅन्कला भूमिका समजावण्यापेक्षा आपल्याच पायाखाली अंधारात चाचपडणार्‍या प्रसन्नाला प्रकाश दाखवला असता तर?

तैनाती फ़ौजेचा इतिहास

आज सकाळी म्हणजे गुरूवारी मराठवाड्यातला एक पत्रकार मला फ़ोन करून माहिती देत होता, की शिवसेनेने सत्तेत जाऊन आपले कसे नुकसान करून घेतले आहे. अर्थात असे अनेकजण बोलतात, पण मुद्दा वेगळाच आहे आणि तो त्याच्या लक्षात येण्यासाठी, त्यालाच मी उलटा प्रश्न विचारला. नुकसान शिवसेनेचे आहे असे तुम्हा लोकांना वाटते. पण शिवसेनेला ते नुकसान वाटत नसेल, तर तुम्ही इतके कासावीस होण्याची काय गरज आहे? त्यापेक्षा कोणा कट्टर शिवसैनिक वा सेना नेत्याकडून त्यांना कसला लाभ झाला आहे, ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. शिवसेनेला खाती वा मंत्रीपदे कमी मिळाली. त्यातही दुय्यम खाती निमूट स्विकारावी लागली. आता पालकमंत्री ठरवण्यात आले आणि त्यातही शिवसेनेवर अन्याय झाला, असे त्याचे म्हणणे होते. राजकारणी तर्कानुसार त्याच्या बोलण्यात तथ्य होते व आहे. कारण मुंबई कोकणानंतर सेनेची खरी ताकद मराठवाड्यात आहे. पण तिथल्या एक वगळता अन्य सर्व जिल्ह्यात सेनेला पालकमंत्री पदही मिळाले नाही. त्यामुळे तिथल्या शिवसेना कार्यकर्त्याला राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्याच्या दारी बसावे लागणार; असे त्या पत्रकाराचे म्हणणे होते. पालकमंत्री हा पक्षाची संघटना वाढवण्यासाठी सर्वात उपयुक्त पद असते. कारण त्या जिल्ह्याचे प्रशासन त्याच्याच अखत्यारीत येत असते. सहाजिकच असा पालकमंत्री त्याच्या व्यक्तीगत वा पक्षीय प्रभावाखाली बहुतांश कार्यकर्त्यांना आणू शकत असतो. सामान्य कार्यकर्त्याला प्रभावित करून आपल्या पक्षात ओढू शकत असतो. त्या बाबतीत शिवसेना आता पांगळी झाली, असे त्याला वाटत होते. पण हे त्या पत्रकाराला वाटून काय फ़ायदा? शिवसेनेला तसे वाटले पाहिजे. उलट त्यांना जे काही चालले आहे, त्यातच धन्यता वाटत असेल, तर इतरांनी नाके मुरडण्यात अर्थ नसतो. त्याला म्हटले शिवसेनेच्या नेतृत्वाला हेच उत्तम वाटत असेल, तर परिणामांची पर्वा इतरांनी कशाला करावी?

ब्रिटीश सत्तेच्या काळात हळुहळू करून त्यांनी देशातल्या लहानमोठ्या संस्थाने व राज्ये खालसा केलेली होती. तिथल्या राजांना नबाबांना आपल्या किरकोळ कार्यक्षेत्रात कायम ठेवण्याच्या बदल्यात सत्तेचे लाभ मिळू दिले होते. म्हणजे ते राजे होते आणि त्यांच्या सुखचैनीच्या सर्व सुविधा खर्च भागवला जात होता. व्यवहारात त्या राजांना कुठलेही अधिकार नव्हते. फ़ार कशाला त्यांच्यापाशी स्वत:ची फ़ौज वा सेनाही नव्हती. त्यांना अशी फ़ौजही ब्रिटीशांनीच पुरवलेली असायची. म्हणजे ठराविक सेनेच्या तुकड्या त्या खालसा राजाच्या दरबारी वा राज्यात तैनात असायच्या. पण त्यांना लढायचे आदेश मात्र राजा नबाब देऊ शकत नव्हते. त्यांना ब्रिटीश रेसिडेन्टकडून मिळणारे आदेश पाळावे लागत होते. बाकी राजा आपल्या थाटामाटाने जगू शकत होता. त्याला ब्रिटीश निर्णयाच्या विरुद्ध आवाज उठवण्याची मुभा नव्हती. राजा असण्याची हमी त्याला देण्यात आलेली होती. आपला राजा गुलाम झालाय किंवा ब्रिटीशांच्या हाताने पाणी पितोय; याचे दु:ख भले सामान्य रयतेला होत असेल. पण राजे नबाब त्याही स्थितीत सुखीसमाधानी होतेच ना? त्या राजांना कुठले सुख वा समाधान मिळत असेल? त्याचा विचार करायचा. मग आज नामधारी मुख्यमंत्री असण्यातही शिवसेना पक्षप्रमुख कशाला खुश आहेत आणि मायबाप पवारांचे गुणगान कशाला करीत आहेत, ते समजू शकते. त्यांचे निकष वेगळे असतात आणि सामान्य पत्रकार विश्लेषका़चे निकष वेगळे असतात. शेवटी शिवसेना हा पक्ष ज्यांचा आहे वा ज्यांनी चालवला आहे, त्यांच्या इच्छा व समाधान यानुसारच तो चालणार. त्याचे भवितव्य किंवा कल्याण नेत्यांना अधिक कळते. पत्रकार विश्लेषकांना कळू शकत नसते. ज्याचे परिणाम त्यांनी भोगायचे आहेत, त्याविषयी इतरांनी अश्रू ढाळण्याला काहीही अर्थ नसतो.

सत्तेत सहभागी होऊनही शिवसेना मागली पाच वर्षे देवेंद्र वा भाजपाच्या नावाने शंख करीत नव्हती का? मुख्यमंत्री म्हणून फ़डणवीसांनी कधी त्या सेनेच्या मंत्र्यांना सरकारमधून हाकलून लावण्याची हिंमत केली होती का? बहूमत टिकवायचे तर सेनेला सत्तेत ठेवून त्यांचे शिव्याशाप पचवण्याला पर्याय नव्हता. सेना सत्तेतून बाहेर पडली तर पर्यायाने मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागेल, अशा भयामुळे फ़डणवीसांनी त्या शिव्या पचवल्या नव्हत्या काय? त्याला राजकारण म्हणायचे असेल किंवा मुख्यमंत्रीपदाची किंमत म्हणायचे असेल, तर आज शिवसैनिक वा पक्षप्रमुख तशीच किंमत मोजत आहेत. त्यांना राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेसचा प्रत्येक शब्द व शिव्या निमूट झेलल्या पाहिजेत. शिवसेनेसाठी तेच राजकारण असते. किंबहूना त्यालाच तर गनिमी कावा म्हणतात. त्यापुढे मंत्रीपदे, पालकमंत्री, मंत्रालये अशा गोष्टी दुय्यम असतात. त्यापेक्षा आपल्या दुखण्यातही जुन्या मित्रपक्षाला अधिक यातना होण्यातले समाधान काही और असते. ते अस्सल राजकारण्याला चांगले कळते. पत्रकाराला समजू शकत नाही. अन्यथा सावरकरांवर अश्लाघ्य टिका झाल्यावर शिवसेना प्रक्षुब्ध होऊन रस्त्यावर उतरली नसती का? तेव्हा ‘सामना’चे बोचरे शब्द फ़डणवीसांनी निमूट सोसले आणि आता ‘सामना’ला दिग्विजयसिंग वा राहुल गांधींच्या शेलक्या शब्दांचे समर्थन करावे लागणार. कारण ती मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याची किंमत आहे. अर्थात अशा राज्यात वा सत्तेत प्रत्येक गोष्टीची किंमत असतेच. आणि ही तर सुरूवात आहे. अजून पाच वर्षे सरकार चालवायचे आहे. जसजशी वर्षे जातील तसतशी अधिकाधिक सोशिकता शिवसेनेत येणार आहे. आपल्याच अस्मितेचा अपमान अवमान स्विकारण्याची सवयही अंगवळणी पडणार आहे. त्यात काही विशेष नाही. हे राजकारण टिकाकारांनीही समजून घेतले पाहिजे. तरच बदलत्या काळात शिवसेना कशी वागणार व काय सहन करणार; त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

जमियामिलीयात उद्धवराव जालियनवाला बाग बघू शकले आणि नेहरू विद्यापीठातल्या हिंसाचारामध्ये त्यांना मुंबईत घडलेल्या २६/११ च्या घटनेचे प्रतिबिंब दिसले; ही त्याच दिशेने होणारी वाटचाल आहे. शिवसेना दिवसेदिवस पुरोगामी होत चालल्याची लक्षणे आहेत. क्रमाक्रमाने सावरकर का शब्द शिवसेना निषिद्ध मानू लागली, तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. नजिकच्या कुठल्या मेळाव्यात दिग्विजयसिंग शिवसैनिकांचा अभ्यासवर्ग घ्यायला आमंत्रित झाले, तरी आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. त्यालाच ब्रिटीशकालीन तैनाती फ़ौज म्हणता येईल. आजकाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी फ़डणवीसांनी काहीही बोलल्यावर त्याला ‘सामना’ उत्तर देत नाही. राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल त्वरेने ट्वीटरवर चोख उत्तर देतात, असे दिसून आलेले आहे. किती पत्रकार माध्यमांच्या नजरेत ही बाब आलेली आहे? आता शिवसेना पक्षप्रमुखांची बाजू राष्ट्रवादी समर्थपणे मांडू लागल्याची बातमी कुठे वाचनात आली कोणाच्या? याच स्वरूपाच्या कामाला त्या काळात तैनाती फ़ौज म्हटले जायचे. सेनेचाच मुख्यमंत्री करण्याची ही किंमत आहे आणि ती मोजण्याला पर्याय नाही. होऊ घातलेला बदल शिवसैनिकही निमूट स्विकारत आहेत. यालाच सत्तेची किमया म्हणतात. कितीही ताठ कण्याचा माणूस असो, त्यामध्ये लवचिकता आणायची अजब क्षमता सत्तेमध्ये असते. म्हणून तर शरद पवारांनी अगत्याने उद्धवरावांना मुख्यमंत्री व्हायचा आदेश दिला वा कमी आमदारात सरकार बनवायचा गुरूमंत्र दिला. काही दिवसातच शिवसेना कुठली आणि राष्ट्रवादी पक्ष कोणता, असा प्रश्न पत्रकारांना पडू लागला; तर नवल नाही. यंदाच्या दसरा मेळाव्यात पवार शिवसैनिकांना वार्षिक मार्गदर्शन करायला शिवतिर्थावर दिसले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नसेल. राजा पदावर आणि कारभार ब्रिटीश अधिकार्‍याच्या इच्छेनुसार; हा इतिहास खुप जुना नाही मित्रांनो.

शेवटी राजकीय नेता किंवा पक्षप्रमुखही माणूसच असतो. त्यालाही रागलोभ भावभावना असतात. त्यामुळेच तो सुडबुद्धीच्या आहारी जाऊ शकतो आणि तसा गेला, मग त्याला स्वहीताचेही भान उरत नाही. ज्याच्यावर राग असतो, त्याला किती यातना वेदना होतात, त्यानुसार याच्या सुखाची मोजपट्टी अवलंबून असते. ज्याचा राग आलेला आहे, त्याला दुखेल अशा गोष्टी करण्याचा अतीव आनंद असतो. मग अशा अनेक कृती स्वत:ला वेदना देत असल्या तरी बेहत्तर. दिड वर्षापुर्वीचे चंद्राबाबू आठवतात? एनडीए सोडून बाहेर पडलेले चंद्राबाबू मोदींना दुखावे म्हणून काय काय करीत होते? चार वर्षात कॉग्रेस वा पुरोगामी पक्षांनी कधी अविश्वास प्रस्ताव मोदींच्या विरोधात आणला नव्हता. पण महिनाभर आधी सत्तेतून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसमने तो प्रस्ताव २०१८ च्या जुन महिन्यात आणला. सोनिया किती खुश झाल्या होत्या ना? मग चंद्राबाबू कुठल्याही राज्यात भाजपाचा पराभव झाल्यावर खुश असायचे. अगत्याने तिथल्या शपथविधीला उपस्थित राहून इतर पुरोगामी नेत्यांसोबत हात उंचावून उभे ठाकायचे. मोदी व भाजपाला संपवायची मोहिम त्यांनी हाती घेतली होती आणि शिवसेना आतापासूनच २०२२ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी शरद पवारांना उमेदवार करण्यासाठी कामाला लागली आहे. मुद्दा मुख्यमंत्रीपदाचा वा सरकार बनवण्याचा नाहीच, सुडबुद्धीच्या आहारी जाण्याचा आहे. जेव्हा अशी मनस्थिती असते, तेव्हा आपली हानी नुकसान दुय्यम होऊन दुष्मन मानला, त्याच्या वेदना सुखद होऊन जात असतात. तशी भूमिका घेतली मग तुमचे खरेखुरे शत्रू तुम्हाला प्यादे मोहरे बनवून खेळी करू लागतात आणि मोहरे आपणच राजे नबाब असल्याच्या थाटात त्यांच्या पटावर खेळू लागतात. खेळ संपल्यावर ते कुठे पडलेले असतात, त्याची कोणाला फ़िकीर असते? चंद्राबाबू आजकाल काय करतात?

‘पिपली लाईव्ह’मधली दीपिका

काही चित्रपट तारे वा कलावंत किंवा तथाकथित प्रतिभावंत, पुरोगामी चळवळीत आंदोलनात अधूनमधून सहभागी होत असतात. ती आजकाल फ़ॅशन झालेली आहे. खरे तर त्यात नवे काहीच राहिलेले नाही. कधीकाळी असे लोक चळवळी आंदोलनापासून चार हात दुर असायचे. विजय तेंडूलकर किंवा तत्सम प्रायोगिक कला जगतातले लोक तिथे पुढे असायचे. पण त्या किंवा तेव्हाच्या चळवळी व आंदोलने अशा नामवंतांच्या ओशाळ्या नसायच्या, त्यांच्यावर अवलंबून नसायच्या. तिथे मुळच्या कार्यकर्ते चळवळ्ये यांना प्राधान्य असायचे. अलिकडल्या काळामध्ये अशा नामवंतांच्या कडेवर बसून आंदोलनांना चालावे लागते. त्याचाच एक भाग म्हणून दीपिका पादुकोण जेएनयु विद्यापीठातल्या निदर्शकांना भेटायला गेली. अर्थातच तिथे गेल्यावर त्यांचेच रडगाणे गायला पर्याय नसतो. असे झाले, मग राजकीय गोटात खळबळ माजवली जाते. तात्काळ त्यावरून प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आणि दीपिकाच्या नव्या येऊ घातलेल्या ‘छपाक’ नावाच्या चित्रपटावर बहिष्कार घालण्याची भाषा सोशल मीडियातून सुरू झाली. असल्या तात्कालीन प्रतिक्रीया देणार्‍यांना एकाच गोष्टीचे भान नसते, की त्यांनी याप्रकारे प्रतिक्रीया द्याव्यात; हीच तर दीपिकाची वा तिच्या चित्रपट निर्मात्यांची अपेक्षा असते. कारण दीपिका वा तत्सम नामवंतांना कलावंतांना कुठल्याही सामाजिक विषयावर आपले काही मत नसते, किंवा आस्था नसते. कपिल शर्माच्या शोमध्ये जाऊन आपल्या चित्रपटाची प्रसिद्धी वा प्रमोशन करणे आणि जेएनयुतील विद्यार्थ्यांच्या गर्दीला चित्रीत करणार्‍या वाहिन्यांच्या कॅमेराचा भवताल व्यापणे; हाच तर दीपिकाचा हेतू असतो. चित्रपट बाजारात आला व त्याविषयीची चर्चा संपली, मग दीपिका वा कलाकारांना मुळच्या आंदोलन वा चळवळीशी कर्तव्य नसते. लेटेस्ट फ़ॅशन आणि व्यापारी हेतूने लोकांचे लक्ष वेधून घेणे, हेच तर त्यातले तंत्र आहे.

आता किती लोकांना आठवते ठाऊक नाही. पण नर्मदा बचाव आंदोलनात अरुंधती रॉय किंवा आमीर खान जाऊन पोहोचले होते आणि अण्णांच्या आंदोलनातही अशा लोकांनी गर्दी केलेली होती. तेव्हा ‘रंग दे बसंती’ किंवा तत्सम काही चित्रपट प्रदर्शित व्हायचे होते. पुढे आमिर खाननेच आपल्या कंपनीतर्फ़े अशा आंदोलन वा चळवळीचे पाखंड उघडे पाडणारा चित्रपटच काढला होता आणि त्याने खुप धंदाही केलेला होता. ‘पिपली लाईव्ह’ असे त्याचे नाव होते. खरेतर त्यासाठी आमीरला धन्यवाद द्यायला हवेत. दहा वर्षापुर्वीच्या त्या चित्रपटातून त्याने आजकालच्या चळवळी व आंदोलनांचे पितळ त्यातून उघडे पाडलेच होते. पण त्यात अशा लोकचळवळीचा खरा चेहरा समोर आणला होता. शेतकरी आत्महत्या आणि त्यावरून माध्यमांनी माजवलेले काहूर, अशी काहीशी कथा होती. आजचे विद्यार्थी आंदोलन वा केजरीवाल यांचे लोकपाल आंदोलन, त्यापेक्षा किंचीतही वेगळे नव्हते. तेव्हा अण्णा हजारे किती मोठे सुपरस्टार झालेले होते ना? पण आज अण्णा कुठे आहेत आणि केजरीवाल काय करतात? माध्यमांनी डोक्यावर घेऊन नाचले, म्हणजे आजकाल आंदोलन व चळवळ यशस्वी होत असते. त्या चळवळींचा नागरिकांशी वा सामान्य जनजीवनाशी काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. बुधवारी देशात भारत बंद होता आणि तरीही जनजीवन अतिशय सुरळीत चालू होते. एका बाजूला भारत बंद आणि दुसरीकडे विद्यार्थी आंदोलनाने देश हादरल्याच्या बातम्या माध्यमातून रंगवल्या जात होत्या, तर दुसरीकडे अग्रलेखातून सरकारला इशारे दिले जात होते. बाकी जग निश्चीत निवांत होते. ही चळवळी करणार्‍यांची शोकांतिका होऊन बसली आहे. आजकाल चळवळीला काही प्रश्न, समस्या वा जनतेच्या मनातल्या प्रक्षोभाचेही निमीत्त आवश्यक वाटेनासे झाले आहे. त्यापेक्षा वाहिन्यांचे कॅमेरे आपल्या भोवताली असले म्हणजे आंदोलन यशस्वी होत असते. कारण तिथे दीपिकालाही यावे लागत असते.

आजकालच्या आधुनिक पुरोगामी चळवळी सामान्य जनता व तिच्या जीवनातील ज्वलंत विषयापासून कशा किती दुरावल्या आहेत, त्याचा हा पुरावा आहे. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानात झाली, त्या रॅलीमध्ये कोण किती कलावंत नामवंत हजर होते? त्याच्या रसभरीत कहाण्या माध्यमे रंगवून सागत होती. पण त्यात जनतेचा सहभाग किती व कुठला, त्याची कोणालाही फ़िकीर नव्हती. प्रतिभावंत, नामवंत लोकांनी हल्ली पुरोगामी चळवळीची जनतेशी असलेली नाळ कापून टाकली आहे. १९९० पर्यंत असे कोणी चमचमणारे मुखवटे वा चेहरे आंदोलनात दिसायचेही नाहीत. दाभोळकरांच्या निदर्शनात डॉ. लागू वा निळू फ़ुले असायचे. कुठल्या एका चळवळीत शबाना आझमी दिसायच्या. पण आंदोलनाचा चेहरा सामान्य कार्यकर्ते वा जनतेसाठी आयुष्यभर कष्ट उपसलेल्या नेत्यांचाच असायचा. आता तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, दीपिका हे आंदोलनाचे चेहरे झालेले आहेत. लोकांची गर्दी वा प्रक्षुब्ध जमावातील जनता दुरावली आहे आणि कॅमेराच्या अवकाशात चळवळ गोठून गेली आहे. तिला कुठले धोरण, उद्धीष्ट वा दिशा उरलेली नाही. अनेकदा तर आपल्या चित्रपटाचे प्रमोशन करण्यासाठी अशा आंदोलनांचा सरसकट वापर होऊ लागला आहे. ‘छपाक’ नावाच्या चित्रपटावर तथाकथित हिंदूत्ववादी अनुयायांनी बहिष्कार जाहिर करावा आणि दीपिकाची निंदानालस्ती करावी; हा सुद्धा प्रचार असतो. किंबहूना तिचा कुठला चित्रपट येतोय, ही यातली खरी बातमी आहे आणि ती जेएनयुमध्ये दीपिका हजेरी लावायला गेली म्हणूनच जगभर पसरली ना? बहिष्कार घालणार्‍यांनी दीपिकासाठी जितके मोठे काम केले, तितके दीपिकाने आंदोलकांना उपयुक्त असे काहीही केलेले नाही. तिथे तिच्या जाण्याने त्या आंदोलनाला धार चढलेली नाही वा भाजपाचे नुकसानही झालेले नाही. पण दरम्यान मार्केटींग यशस्वी झाले आहे. त्या चित्रपटाविषयी कुतूहल निर्माण करण्याचे काम बिनपैशात मोदी समर्थकांनी पार पाडलेले आहे.

वरकरणी हा आंदोलक पुरोगाम्यांना लाभ वाटेल. पण व्यवहारात अशी लोकाभिमूख असलेली आंदोलने, चळवळी जनतेपासून दुरावल्या आहेत. त्यांना जनतेपर्यंत जाऊन आपला प्रभाव जनमानसात निर्माण करण्याची गरजही वाटेनाशी झाली आहे. दिवसेदिवस सर्वच चळवळी व संघटना प्रसिद्धीच्या आहारी गेल्या आहेत आणि प्रसिद्धीचा झोत मिळवण्यात धन्यता मानायची सवय त्यांच्या अंगवळणी पडू लागली आहे. माध्यमांनाही सर्वात सोपी बातमी म्हणून सरकारला शिव्याशाप देणार्‍यांसमोर कॅमेरा रोखून आळशी बसून रहाता येते. तळागाळापर्यंत जाऊन समस्या व जनतेला भेडसावणार्‍या विषय समस्यांचा वेध घेण्याची कटकट संपून जाते. परिणामी सगळ्या चळवळी सेलेब्रिटीच्या होऊन गेल्या आहेत. किंबहूना अशा नामवंतांनी आता पुरोगामी चळवळ आपल्या जनानखान्यातच बंदिस्त करून टाकली आहे. तसे नसते तर दीपिकाचे इतके कौतुक झाले नसते आणि विरोधही झाला नसता. पण जमाना मार्केटींगचा आहे. प्रत्येक बाब व वर्तन मार्केट खेचण्याकडे वळलेले आहे. कधीकाळी चळवळ वा आंदोलन म्हणजे जनजीवन विस्कळीत होऊन जायचे. नागरिकांची तारांबळ उडायची आणि हजारो लाखोच्या संख्येने त्यात सामान्य जनता सहभागी झालेली बघायला मिळायची. आता आपल्या घरातल्या टिव्ही पडद्यावर चळवळी सीमीत होऊन गेल्या आहेत. बाकी जनतेच्या जीवनात चळवळीला कुठले स्थान नाही की परिणाम नाही, अशीच अवस्था आलेली आहे. सगळा प्रकार माध्यमे, वाहिन्या व नामवंतांनी ‘पिपली लाईव्ह’ करून टाकला आहेत. त्याचा लाभ उठवायला प्रत्येकजण त्यामध्ये आपल्या परीने सहभागी होत असतो. पुढे येत असतो वा पाठ फ़िरवित असतो. पण सगळेच खुश आहेत. आंदोलन गाजले म्हणून चळवळ्ये खुश आणि परिणामशून्य म्हणून सत्ताधारीही खुश आहेत. या चमचमाटात कालचे सुपरस्टार कुठे अडगळीत पडलेत, त्याचीही कोणाला फ़िकीर नाही.

गेल्या २० डिसेंबरपासून म्हणजे जवळपास २० दिवस अण्णा हजारे यांनी निर्भयाच्या गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी मौनव्रत धारण केलेले आहे. आता तिच्या गुन्हेगारांना फ़ाशी होण्यावर तारखेसह शिक्कामोर्तब झाले, तरी अण्णांनी आपले आंदोलन सोडलेले नाही की मागे घेतलेले नाही. पण कुठल्याही वाहिनीला वा कॅमेरावाल्यांना तिकडे फ़िरकायला सवड मिळालेली नाही. हे अण्णा कोण आहेत? २०११ सालातले ते सुपरस्टार आहेत. लोकपाल आंदोलनासाठी त्यांनी बेमुदत उपोषणाचा एल्गार पुकारला आणि देशभरातल्या वाहिन्यांवर फ़क्त अण्णाच दिसत होते. त्यांचे वजन किती घटले वा अण्णांना कोण कधी भेटले, अशा बारीकसारीक गोष्टींचा तपशील वाहिन्यांवर सदोदित झळकत होता. आज अण्णांचे मार्केट घसरले आहे. त्यांच्याकडे कोणी अभिनेता नामवंत फ़िरकलेला नाही. त्यांच्यापेक्षाही दीपिकाचा ब्रॅन्ड आंदोलकांना व वाहिन्यांना मोठा वाटू लागला आहे. दीपिकाची कहाणी वेगळी नाही. तिचा चित्रपट पडद्यावर झळकण्यापर्यंत तिचे महत्व आहे. शिवाय तिलाही प्रमोशन पुरतेच आंदोलन चळवळीचे कर्तव्य आहे. त्यानंतर पुढल्या प्रमोशनसाठी कुठलेही आंदोलन असेल, तेव्हा ती हजेरी लावणार. बाकी स्वरा भास्कर वा तत्सम अन्य नामवंतांना काम कमी असल्यावर आंदोलने अगत्याची असतात. एकूण सगळीकडे ‘पिपली लाईव्ह’ चित्रपट आपल्या जीवनात अवतरला आहे. माध्यमे दाखवतील तितके जग, अशीच जागरूक म्हणून मिरवणार्‍यांची स्थिती आहे. बाकीचे जग त्यापासून पुर्णपणे अलिप्त आहे. आपल्या पोटपाण्याच्य विवंचनेत अखंड गर्क असलेल्यांना विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, नागरिकत्व कायदा किंवा लोकशाहीपेक्षाही संध्याकाळची चुल पेटण्याचे महत्व अधिक आहे. आपला देश व समाज दोन गोटात विभागला गेलेला आहे. एका बाजूला सामान्य जनता आणि दुसरीकडे माध्यमांच्या चक्रव्युहात फ़सलेले मुठभर शहाणे व नामवंत; अशी ही विभागणी आहे.

संयमाला पर्याय नाही

महायुती मोडून शिवसेनेने दोन्ही कॉग्रेसच्या आघाडीशी घरोबा केला. त्यामुळे बहूमत मिळून वा सर्वात मोठा पक्ष होण्याच्या जागा मिळाल्या असताना भाजपाला विरोधी पक्षात बसण्याची नामुष्की आलेली आहे. त्याचा सल असणे स्वाभाविक आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्याचे दु:ख सोपे नसते. त्याहीपेक्षा युती करणार्‍या दोस्तानेच दगा दिल्याने पारंपारिक शत्रूचे यश खुपणारे असते. अशा पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नव्या सरकारचे लहानमोठे दोष दाखवून टिका करण्याचा भाजपाला होणारा मोह चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण राजकारणात अनेकदा योग्य संधीची वाट बघण्यालाही तितकेच महत्व असते. किंबहूना त्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याने आपल्याला हवी तशी संधी निर्माण करून देण्यास त्याला प्रोत्साहीत करण्यालाही राजकारण म्हणतात. आपल्या देशातले अनेक राजकीय पक्ष तिथेच तोकडे पडतात. ते आपल्या स्पर्धकाला चुकायची संधी देण्यात कमी पडतात आणि म्हणूनही अनेकदा त्यांना पोषक अशी स्थिती निर्माण व्हायला खुप वेळ लागतो. महाराष्ट्रात तीन पक्षांची महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासून भाजपाने विरोधी पक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारवर सुरू केलेली सरबत्ती, चुकीचे राजकारण म्हणावे लागेल. कारण आज भाजपाने कितीही चुकीच्या भूमिका वा धोरणावर बोट ठेवले, तरी त्यांकडे वैफ़ल्यग्रस्त चिडचीड म्हणूनच बघितले जाणार आहे. त्यापेक्षा काहीकाळ नव्या नवलाईच्या सरकारला मनसोक्त सत्ता भोगून चुका करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे. किंबहूना विरोधी पक्षाने नामानिराळे राहून जनतेतून आवाज उठण्याची प्रतिक्षा केली पाहिजे. ती वेळ दुर नसते. कारण तुमच्या विरोधाला जनतेचा प्रतिसाद मिळायची परिस्थिती नसते, तेव्हाचा विरोध वांझोटा असतो. निरूपयोगी असतो, तसाच सत्ताधारी पक्षाला उपकारक ठरत असतो.

ताजे उदाहरण कर्नाटकातले आहे. तिथे विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तरी त्याचे बहूमत थोडक्यात हुकलेले होते. त्याला खिजवण्यासाठीच कॉग्रेसने जनता दलाच्या कुमारस्वामींना लहान पक्ष असूनही मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले. त्यापुर्वी येदीयुरप्पांनी सरकार स्थापन करून अवमानित मार्गाने माघार घेतली होती. पण त्यानंतर जे आघाडी सरकार बनले्, त्याला आपल्याच ओझ्याखाली कोसळण्यापर्यंत त्यांनी वाट बघितली. एकाहून अधिक पक्षांची सरकारे बनतात, तेव्हा तिसर्‍या कुणाला तरी सत्तेपासून वंचित ठेवण्याची सक्ती त्यांना एकत्र आणत असते. पण अशा तिसर्‍याचा वा स्पर्धकाचा धोका संपला, मग त्यांची आपसातील मूलभूत भांडणे उफ़ाळून येऊ लागतात. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार कोसळल्यावर कॉग्रेस जनता दलाचे सरकार सत्तेत आले आणि निर्वेधपण्वे बहूमत सिद्ध झाल्यावर वर्षभरात कोसळले. कारण आपले आमदार अधिक असूनही ज्या पक्षाच्या अनेकांना मंत्रीपदे मिळालेली नव्हती, त्यांच्या कुरबुरी सुरू झाल्या. त्यातही कॉग्रेसची मोठी आमदार संख्या असूनही सत्तेच्या बाहेर बसलेले माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी कायम शोधत राहिले. त्यांचेच अनेक सहकारी संयुक्त सरकार पाडायला सिद्ध झाले. अशा असंतुष्टांना सत्ता व पदाचा मोह आवरता येत नसतो आणि त्यांना आमिष दाखवून सरकार पाडायला वापरता येत असते. कॉग्रेस व जनता दलातले असे दिड डझन आमदार आपली आमदारकी सोडून स्वपक्षीय सरकार पाडायला भाजपा सोबत आले. कारण ते आपल्या पक्षामध्ये वा पक्षाने केलेल्या राजकीय तडजोडीमुळे निराश नाराज होते. आताही इथल्या तीन पक्षीय महाविकास आघाडीतले आंतर्विरोध थोडेथोडके नाहीत. ते उफ़ाळून येण्यासाठी काहीकाळ जायला हवा आहे. त्यासाठी पोषक परिस्थिती यायला हवी आहे.

पाच आठवड्यांनी कालपरवा या आघाडी सरकारचा विस्तार करणे नव्या मुख्यमंत्र्यांना शक्य झाले. कारण तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवणे असा असला, तरी मुळचा उद्देश सत्तेत अधिक हिस्सा मिळवण्याचाच होता. त्यासाठी मग प्रत्येक पक्षाला सौदे करावे लागतात आणि त्या सौद्यामध्ये आपल्यातल्या अनेक नेत्यांना निराश करावे लागत असते. मग त्यात कोणाला निराश ठेवूनही आघाडी टिकू शकेल, असा विचार प्राधान्याचा होतो. कुठला पक्ष कमाल हट्ट करतो आणि कुठला किमान वाट्यावर समाधान मानतो, यावरच आघाडी टिकत असते वा चालत असते. मात्र जोवर त्यांना सत्ताच हातातली जाईल अशी भिती वाटत राहिल, तितका काळ आघाडीची विण पक्की असते. तो धोका संपला, म्हणजे एकमेकांच्या उरावर बसण्याला प्राधान्य मिळणार असते. कर्नाटकात वा अन्यत्र तेच वारंवार घडलेले आहे. आघाडीची सत्ता जाण्याची वेळ आली, तोपर्यत त्यातला कुठलाही पक्ष आपल्यापैकी कुणाही असंतुष्टाला किंमत द्यायला तयार नव्हता. पण त्या आमदारांनी सभापतीकडे राजिनामे देऊन टोकाची भूमिका घेतली, तेव्हाच सत्तेतले मोठे नेते आपल्या नाराजांना मंत्रीपदे देण्यापर्यंत शरणागत झालेले होते. पण तेव्हा माघारीची वेळ गेलेली होती. येदीयुरप्पा यांनी ती नाराजी उफ़ाळून येण्यापर्यंत संयमाने प्रतिक्षा केली, हे मोठे राजकारण होते. तुम्ही सरकार बनवले आहे, तर चांगले चालवा; म्हणुन त्यांनी कॉग्रेस जनता दलाला मोकळीक दिली आणि हळुहळू त्यांच्यातली भांडणे चव्हाट्यावर येत गेली. ती भांडणे विकोपास जाईपर्यंत भाजपा शांत होता आणि त्याने त्यात ढवळाढवळही केली नाही. सत्ताधारी आघाडीतले नाराज भाजपाकडे न्याय मागायला आले नाहीत, तोपर्यंत कळ काढण्याला खरा डावपेच म्हटले पाहिजे. महाराष्ट्रातली ही सत्तेसाठी एकवटलेली तीन पक्षांची आघाडी, किंचीतही वेगळी नाही. फ़क्त तिला आपल्या गतीने व ओझ्याने पडायची संधी द्यायला हवी आहे.

शिवसेनेसारख्या आक्रमक संघटनेला कितीकाळ संयम राखता येईल व किती सोशिकता दाखवता येईल? आधीच त्यांना जाचक अटी घालून कॉग्रेसने शरणागत केलेले आहे. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या बदल्यात शिवसेनेने आपले हिंदूत्व पातळ केलेले आहे. बाळासाहेबांच्या नावाला जोडलेली ‘हिंदूहृदयसम्राट’ ही उपाधी गुंडाळून ठेवली आहे. इतकी शरणागती सहकारी पक्ष सोडतो, तेव्हा जोडीदारांना अधिक हिंमत येत असते आणि ते अधिकाधिक किंमत मागू लागतात. आताही सर्वाधिक मंत्रीपदे सेनेला असा बेत होता. पण राष्ट्रवादी सर्वात जास्त मंत्रीपदे घेऊन गेलेला आहे. शिवाय अपक्ष आमदारांना सेनेच्या कोट्यातून मंत्रीपदे द्यायला भाग पाडण्यात आलेले आहे. सेनेच्या दिग्गज नेत्यांना सत्तेबाहेर बसायची वेळ आलेली आहे आणि त्यांच्यासहीत इतर पक्षातले व मित्रपक्षातले नाराजीचे आवाज उठूही लागले आहेत. त्यातून कुठल्याही आघाडी वा युती सरकारची सुटका नसते. मात्र त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागत असतो. या आघाडीचे शिल्पकारच शपथविधीला अनुपस्थित रहातात, यातून येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहुल लागत असते. यात अडथळा आणणे अनावश्यक आहे. भाजपा जितका हे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करील तितका तो आघाडीला अधिक सुरक्षा देईल. बाहेरचा धोका असेपर्यंतच आतली एकजुट कायम असते. बाहेरचा धोका नसला, मग घरात कुटुंबातही हेवेदावे उफ़ाळून येत असतात. त्यापेक्षा आघाडी युतीचे राजकारण वेगळे नसते. ज्यांना त्यात बाधा आणायची असते, त्यांनी काड्या घालण्यापेक्षा आतला बेबनाव बाहेर येण्याची प्रतिक्षा करण्याला राजकारण म्हणतात. मुद्दा इतकाच, की तीन पक्षांनी जे सरकार बनवले आहे. त्यांना सत्तेची मस्ती करू देणे व आत्मघातकी कृत्ये करायला मोकळीक देण्यात भाजपाचे राजकारण सामावले आहे.

मनसेचा झेंडा आणि अजेंडा

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतून प्रथम राज ठाकरे यांनी माघार घेतलेली होती. कारण त्यांना अल्पसंख्य आमदारात सरकार स्थापन करायचे धडे नीट गिरवता आलेले नव्हते. तसे बघायला गेल्यास मागल्या दोन वर्षात त्यांनी मन लावून पवारांच्या क्लासमध्ये ट्युशन घेतली होती. पुण्यात पवारांची दिर्घ जाहिर मुलाखत घेऊन राज ठाकरे यांनी सुरूवात छान केली होती. पण हळुहळू त्यांच्या हातून बाजी सरकत गेली आणि मनसेच्या धोरणांचा रिमोट कंट्रोल बारामतीकडे गेल्याची चर्चा होती. त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकांचा मोसम सुरू होताच दिसू लागले. मधल्या तीनचार वर्षात राजकारणापासून व चळवळी आंदोलनातून बाजूला झालेली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्रमाक्रमाने कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या जवळ सरकत गेली आणि पर्यायाने त्यांची दोन्ही कॉग्रेसच्या आघाडीत वर्णी लागेल, असे चित्र तयार झाले होते. पण काही उपयोग झाला नाही आणि स्वबळावर लढायची इच्छाही मनसे गमावून बसली होती. त्यामुळे लोकसभेत आपला वरचष्मा दाखवून विधानसभेत आघाडीकडून जागा मिळवायचा त्यांचा बेत असावा. पण आपल्याला शिडी करून पवार साहेब अन्य कुणाचा बेत कधी यशस्वी होऊ देतात काय? विधानसभा निवडणूकीचे पडघम वाजू लागले आणि मनसेला साहेबांनी खड्यासारखे बाजूला केले. मनसेही आघाडीत जाणार अशा बातम्या पेरल्या गेल्या आणि ऐनवेळी कॉग्रेस राजी नसल्याचे सांगत पवारांनी त्यातून अंग काढून घेतले. पण कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे अखेरच्या सहासात दिवसात राज ठाकरेंना मैदानात यावेच लागले. मात्र त्याचा पुरेसा प्रभाव पडला नाही. त्यामुळेच आता मनसेचे राजकीय भवितव्य काय, असा प्रश्न उभा राहिलेला होता. त्याचे उत्तर खुद्द राज ठाकरे यांनीच शोधलेले दिसते. ते जुना अजेंडा सोडून झेंडा हाती घेणार असल्याच्या बातम्या आहेत.

विधानसभेच्या निकालानंतरच्या घडामोडींनी राज्यात नवी राजकीय समिकरणे तयार झाली आणि त्यात पवार तर राजना विसरूनच गेले. त्यांनी मातोश्रीशी जवळीक करीत उद्धव ठाकरेंना विशेष ट्युशन देण्याचे काम हाती घेतले. पर्यायाने राजना एकलव्य होऊन पुढली वाटचाल करण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. मात्र या राजकीय घडामोडीत त्यांची इच्छा पुर्ण झाली. विधानसभेत भक्कम मजबूत विरोधी पक्ष असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी प्रचारात व्यक्त केलेली होती. युतीत व सत्तेत बसून विरोधी जागाही व्यापणार्‍या शिवसेनेला व मरगळल्या दोन्ही कॉग्रेसना पर्याय म्हणून राज आपली जागा शोधत होते. पण शिवसेनेने अशी काही पलटी मारली, की राजना हवी असलेली जागा आधी सत्तेत बसलेल्या भाजपाला मिळाली. आज विधानसभेत कधी नव्हे इतका मजबूत विरोधी पक्ष बसला आहे. १०५ आमदारांचा एकच विरोधी पक्ष, ही महाराष्ट्र विधानसभेतील अपुर्वाई आहे. पण राजना तेच स्थान हवे होते आणि भाजपाने ते आता बळकावले आहे. म्हणजे पवारांनी आघाडीत घेतले नाही आणि शिवसेनेने सत्तेत जाताना भाजपाला भक्कम विरोधी पक्षाची जबाबदारी देऊन टाकली. त्यामुळे या नव्या समिकरणात मनसेचे कुठे व काय असेल, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळेच राजना नव्या सोंगट्या घेऊन खेळण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. कारण आता भाजपाच विरोधात बसला असून त्याच्यासारख्या ‘माजोरी’ सत्ताधारी पक्षाला धडा शिकवण्याची गरज उरलेली नाही. मग राजनी काय करायचे? राहुल गांधी व कॉग्रेसला एक संधी द्यावी, अशी विनंती त्यांनीच मतदाराला लोकसभेच्या वेळी केलेली होती. विधानसभेत शिवसेनेकडून ती पुर्ण होऊन कॉग्रेस सत्तेत बसली आहे आणि विरोधातली जागा भाजपाने घेतली आहे. मग मनसेने काय करावे? राज्यव्यापी पक्ष आहे म्हणजे काहीतरी करावे लागणारच ना?

सुरूवात झेंड्यापासून करावी असा त्यांचा विचार दिसतो. अर्थात बाकीचे राजकारण बाजूला ठेवले, तरी शिवसेनेची सध्या मनसेच झालेली आहे. मागल्या दोन वर्षात मनसे जशी कुठला तरी लाभ मिळावा. म्हणून दोन्ही कॉग्रेसच्या मागून फ़रफ़टत गेलेली होती, तशी आता सत्तेत बसून शिवसेनेची फ़रफ़ट चालू आहे. आपला हिंदूत्वाचा टेंभा सोडून अधिकाधिक नरमाईने हिंदूत्वाची हेटाळणी व विडंबना सहन करण्याखेरीज सेनेपाशी पर्याय उरलेला नाही. सत्ता की सावरकर, असा पेच आला असून सत्ता मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी ‘काहीही करायचा’ चंग निकाल लागल्यानंतर पक्षप्रमुखांनी बांधलेलाच होता. ती सत्ता कॉग्रेसच्या पाठींब्याने म्हणजे ४४ आमदारांमुळे मिळालेली आहे. सहाजिकच सत्ता टिकवण्यासाठी ‘वाटेल ते’ म्हणजे कसरत व अपमानित होण्याला पर्याय नाही. अशा प्रसंगी मराठी अस्मिता व हिंदूत्व नावाचा झेंडा हाच सोपा मार्ग असतो. सेनेने ती जागा सोडून दिली आहे. नावाला भगवा झेंडा सेनेने अजून राखला आहे. पण त्यामुळे भगवा अजेंडा कायम राखला जात नाही. सहाजिकच तो अजेंडा मोकळा झालेला आहे आणि जो कोणी हाती घेईल, त्याच्यासाठी उपलब्ध आहे. मनसेने तोच हाती घ्यायचे योजले असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही. तसेही मनसेला हिंदूत्वाचे वावडे नाही व कधी नव्हते. सात वर्षापुर्वी रझा अकादमीने मुंबईत धुडगुस घातला; तेव्हा त्यांना आव्हान द्यायला शिवसेना तोकडी पडली, तर मनसेने पुढाकार घेतलाच होता. तितकेच नाही, संभाजी ब्रिगेडने बाबासाहेब पुरंदरेंच्या महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराला आक्षेप घेतल्यावर सर्वात आधी मैदानात शड्डू ठोकला, तोही राज ठाकरे यांनीच होता. त्यामुळे आता शिवसेनेने सोडलेला हिंदूत्व किंवा मराठी अस्मितेचा अजेंडा कब्जा करायला राज ठाकरे सिद्ध होत असतील, तर काय गैर आहे? मुद्दा इतकाच आहे, की अजेंडा छापील ठेवायचा, की मैदानात उतरून अंमलात आणायचा?

राज ठकारे यांच्या मनसेचे आमदार किती आहेत, त्याला महत्व नाही. शिवसेनेचेही पहिल्या पंचवीस वर्षात कितीसे आमदार होते? पण त्याहीपेक्षा मोठा अजेंडा सेनेपाशी होता, त्याला राडा वा खळ्ळ खट्याक म्हणून जग ओळखते. ती क्षमता आजही राज यांच्यापाशी पुरेपुर आहे. त्यांच्यापाशी असा वेळोवेळी राडा करणारी यंत्रणा आजही शाबूत आहे आणि तितकेही पुरेसे आहे. जोडीला झेंडा थोडा बदलून सुटसुटीत करायला काय हरकत आहे? राजकारणात काहीही कायमस्वरूपी नसते. झेंडा-अजेंडा वारंवार बदलूनही राजकारण खेळता येते, हे अनेकांनी आजवर सिद्ध केलेले आहे. ‘मुख्यमंत्री आमचाच’ हे सिद्ध करण्यासाठी सेनेने आजवरची प्रतिष्ठा पणाला लावलीच ना? सावरकर किंवा त्या विचारधारेची विटंबना झाल्यावर रस्त्यावर उतरणारी शिवसेना; आता कॉग्रेस सेवा दलाच्या पुस्तिकेवरून चिडीचुप आहे ना? सरकार बनवायचे व टिकवायचे, तर सावरकरवादाला थोडी मुरड घालावीच लागते. रस्त्यावर उतरून राडा करणारे अनेक शिवसैनिक आज नाराज व अस्वस्थ आहेत. त्यांना कोणीतरी आशा दाखवणे भाग आहे. ‘जाये तो जाये कहॉ’ अशी ज्यांची स्थिती आहे, त्यांना सिग्नल देण्यासाठी नुसता अजेंडा पुरेसा नाही. झेंडाही अगत्याचा असतो. सहाजिकच तीनरंगी झेंड्यातला निळा हिरवा रंग कमी करून मनसेचे भगवीकरण करण्यात काय नुकसान आहे? जागा तर व्यापता येते ना? आज एकदा तिथे आपला पाय रोवला, मग उद्या सवडीने मतदान असेल तेव्हा हातपाय पसरता येतात. पण ज्या भावनांवर शिवसेना उभी राहिली व फ़ोफ़ावली, तो अजेंडा महत्वाचा आहे. तो कोणी हाती घेणार नसेल, तर मनसेने का पुढे होऊ नये?

उद्धवरावांनी बाळासाहेबांना शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करीन म्हणून शब्द दिलेला होता. शिवसेना अधिक बलवान करीन वा स्वबळावर सत्ता आणीन, असे काही वचन दिलेले नव्हते. त्यामुळेच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणण्यासाठी शिवसेना घसरणीला लागली तरी बेहत्तर ना? मग राजनी तीच शिवसेना अस्मिता म्हणून टिकवण्यात वा आंदण म्हणून घेण्यात काय गैर आहे? मराठी अस्मितेलाही कोणीतरी वाली हवाच ना? बाळसाहेबांचे हिंदूत्व कोणीतरी पुढे रेटायला हवे आहे ना? ती जबाबदारी पुतण्या म्हणून राज घेणार असतील, तर गैर काय?  हिंदूत्वाची सर्व मक्तेदारी भाजपाला एकट्याला कशाला द्यायची? थोडक्यात राज यांनी आता शिवसेनेतील अशा नाराजांना आशेचा किरण दाखवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. राडा वा खळ्ळ खट्याक हा शिवसेनेचा ब्रॅन्ड आहे. ती क्षमता मनसेपाशी आहे. त्याला झेंड्याची जोड दिली म्हणजे झाले. शिवाय तसे केल्यास उद्या भाजपालाही मनसेच्या मतांची किंमत मान्य करावी लागेल. ज्यांना थेट सेनेतून भाजपात जाणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ‘प्रतिक्षानगर’ म्हणूनही मनसेचा छान उपयोग होऊ शकेल. अर्थात असा मनसेचा अजेंडा व झेंडा बदलणार असेल, तर भाजपा त्याला खतपाणी घालेल. हे सांगण्यासाठी कुणा कुडमुड्या ज्योतिषाची गरज नाही. नाहीतरी आगामी महापालिका निवडणुकांना आणखी दोन वर्षे शिल्लक आहेत. तितक्या वेळात झेंडा व अजेंडा लोकांपर्यंत घेऊन जायला भरपूर वेळ आहे. बहुधा तोच हिशोब मांडून राज ठाकरे यांनी २३ जानेवारीचा मुहूर्त शोधलेला असावा. कारण तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस आहे. त्याच दिवशी भगवा झेंडा व अजेंडा घोषित करण्याचे अन्य काय कारण असू शकेल? मग मात्र वेगळी मजा सुरू होईल. शिवसेनेला ‘लावा रे तो व्हिडीओ’ अशी मोहिम हाती घ्यावी लागेल, इतकेच.

सत्तेसाठी पवार क्लासेस

आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची टवाळी व टिंगल करताना भाजपाच्या समर्थकांना मजा येत असेल. पण आघाडी वा तडजोडीच्या राजकारणात अशा अगतिकतेला पर्याय नसतो. तीन पक्षांचे सरकार बनवताना याप्रकारे कसरती प्रत्येकाला कराव्याच लागत असतात. तसे नसते, तर आजवर अनेक आघाडी सरकारे चांगली चालली असती व यशस्वी कारभारही करू शकली असती. फ़ार कशाला आधीचे तब्बल पाच वर्षे चाललेले फ़डणवीसांचे सरकारही अशाच कसरती करीत होते ना? २०१४ सालाच्या अखेरीस शिवसेनेचा त्यांच्या सरकारमध्ये समावेश झाला, ती सुद्धा एक तडजोडच होती. वास्तविक निकाल लागल्यानंतर भाजपाने बहूमत हुकले असताना सेनेला सोबत घेऊन सरकार बनवावे, हीच लोकांची अपेक्षा होती. पण तेव्हा त्यांना बाहेरून पाठींबा जाहिर करून पवारांनी त्यात बिब्बा घातलेला होता. त्यामुळे फ़ुशारलेल्या भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी आम्हाला कोणाच्या मिनतवार्‍या करायची गरज नाही; असे म्हटलेले होते आणि नंतर अल्पमत असतानाही राज्यपालांचे आमंत्रण स्विकारून सरकार बनवलेलेच होते. त्याचे बहूमत सिद्ध करण्याची वेळ आली, तेव्हा आवाजी मतदानाचा बार उडवून सरकार रेटले होते. परंतु त्या बहूमताला प्रकाश आंबेडकरांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्यावर पवारांची खेळी उघडी पडली आणि फ़डणवीसांना बहूमतचा आकडा कागदोपत्री सिद्ध करण्यासाठी सेनेला सोबत घ्यावेच लागले. खरे तर तेव्हाच भाजपाची संपुर्ण तारांबळ करण्याची उत्तम संधी उद्धवरावांपाशी होती. पण त्यांचे शिलेदार मंत्री व्हायला उतावळे असल्याने त्यांना ती संधी साधता आलेली नव्हती. फ़डणवीसांचे तेव्हाचे दु:ख आता उद्धव ठाकरेंना कळत असेल.

मुद्दा इतकाच आहे, की तेव्हा दुखावली गेलेली शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली; तरी प्रत्येक बाबतीत भाजपाला डंख मारण्यात पुढेच होती आणि विरोधात बसलेल्या दोन्ही कॉग्रेसपेक्षा शिवसेनाच विरोधक म्हणून रोजच्या रोज भाजपा सरकारवर तोफ़ा डागत होती. किंबहूना तेव्हापासून भाजपाला तोंडघशी पाडण्याचे मनसुबे रचूनच सेना आपले डाव खेळत असावी. अन्यथा महायुती करून निकालापर्यंत शांत बसण्याची गरज नव्हती. आताही सेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले आहे. पण त्याचा आनंद असण्यापेक्षा भाजपाला खिजवण्याचा सुख अधिक आहे. सरकार बघितले, तरी त्यात सेनेला नगण्य कमाई व इतरांचा बोजा अधिक उचलावा लागणार, हे सहज दिसू शकते. पण त्याने काय फ़रक पडतो? सुडाला पेटलेला माणूस आपला फ़ायदा तोटा कधीच बघत नसतो. त्याला समोरच्याचे नाक कापण्यात रस असतो आणि ते नाक कापताना आपल्याला झालेल्या जखमाही आनंदित करीत असतात. शिवसेनेची अवस्था आज त्यापेक्षा वेगळी नाही. अर्धी सत्ता मिळवण्यासाठी सुरू झालेला संघर्ष, अर्ध्याहून कमीच सत्तापदे मिळवूनही आनंदित असल्याचे चेहर्‍यावर दाखवित रहाणे, कमी वेदनादायी नसते. पण शिवसेना आपले दु:ख आज बोलू तरी शकते आहे काय? ज्यांनी त्या मुख्यमंत्री पदासाठीच आटापिटा केला, असे शिवसेनेचे बहुतांश नेते म्होरके सुतकात उगाच गेलेले आहेत काय? त्यांना दु:ख व्यक्त करता येत नाही की आपले दुखणे सांगताही येत नाही. कारण आपल्या वेदनांपेक्षाही त्यामुळे भाजपावाल्यांना खुशी मिळण्याचे दु:ख मोठे असते ना? सुडाच्या डावपेचात अशा स्थितीला पर्याय नसतो.

पाच वर्षापुर्वी आपले सरकार स्थापन झाले वा आपला मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात विराजमान झाला, त्यापेक्षाही भाजपाचे लोक शिवसेनेचे नाक कापल्याच्या आनंदातच नव्हते का? आज कुठेच स्थान नसल्याने हळहळलेले एकनाथ खडसे तेव्हा कसे छाती फ़ुगवून युती मोडण्याचा पराक्रम आपणच केला म्हणून अभिमानाने सांगत होते? त्यावेळी त्यांना पाच वर्षानंतर काय वाढून ठेवलेले आहे, त्याचा थांगपत्ता होता काय? नसेल तर आज शिवसेनेच्या अनेकांना आजच्या आनंदाला फ़ुटलेल्या उकळ्यांचे चटके इतक्यात कसे कळावेत? माझ्या पाच वर्षे जुन्या लेखांमध्ये त्याची पुर्वसुचना मी सातत्याने दिलेली होती. पण तेव्हा मला शिवसैनिक ठरवण्यात भाजपाचे अनेक समर्थक समाधानी होते. उलट गेल्या काही महिन्यात शिवसेनेला येऊ घातलेल्या धोक्याची सुचना देतोय, तर त्यांना मी मोदीभक्त आहे, असेही साक्षात्कार होत आहेत. ही प्रत्येक राजकीय पक्षनिष्ठाची शोकांतिका असते. त्याला आपल्या पक्षाचे कल्याण वा भवितव्य यापेक्षा दुसर्‍या कुणा पक्षाच्या विनाशाचे वेध लागले; मग स्वहिताचे भान रहात नाही. म्हणून मग त्याला आपल्या लाभापेक्षा अन्य कुणाचे नुकसान सुखावू लागते आणि तिथून त्यांची राजकीय घसरण सुरू होत असते. अगदी तसेच आज शिवसेनेला आपले नुकसान कळणार नाही. महिनाभर आधी शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांना तरी आपलीच गठडी वळली जाणार असल्याचे कुठे पटत होते? शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री म्हणून रात्र रात्र जागून काढलेल्या अनेक नेत्यांना आता आपण सत्तेबाहेर फ़ेकले गेल्यावर सुतक लागले आहे, ते उगाच नाही. जे लोक आपण पटावरची प्यादी मोहरे असल्याचे विसरून जातात, त्यांची वेगळी स्थिती होत नसते.

शिवसेनेचा मुख्यमंत्री म्हणजे सत्ता आपलीच, अशी एक समजूत होती आणि सर्व सत्ता आपल्याच हाती आल्यानंतर हवे ते पद व हवी तितकी सत्ता; असेच वाटणे स्वाभाविक आहे. पण ४३ मंत्रीपदे भरली गेल्यावरही सेनेच्या वाट्याला किती पदे आलेली आहेत? अमित शहांशी झालेल्या बोलण्यात ‘अर्धी सत्ता’ असे शब्द होते आणि त्याचे पालन झाले नाही, म्हणून निकालानंतर सेनेने महायुती मोडली ना? मग आता सेनेच्या वाट्याला काय आले आहे? मुख्यमंत्री म्हणून आपला खातेवाटपाचा विशेषाधिकारही वापरू शकणार नाही, असे सर्वोच्च पद ना? शपथविधी झाल्यावर महिना उलटून गेला, तरी सरकारचा विस्तार करायचाही निर्णय उद्धव ठाकरेंना घेता आला नाही. आणि विस्तार झाला, तेव्हा पदरात काय पडलेले आहे? राष्ट्रवादीचे १६ तर कॉग्रेसचे १२ मंत्री आहेत. शिवसेनेच्या वाट्याला आलीत अवघी १४ मंत्रीपदे. अधिक मुख्यमंत्रीपद. त्यापैकी तीन अपक्षांना गेलीत. म्हणजे उरली फ़क्त ११ मंत्रीपदे. अर्धी सत्ता म्हणून युती मोडल्याची ही किंमत आहे. सेनेपेक्षाही दोन मंत्रीपदे राष्ट्रवादीला अधिक मिळाली आहेत. पण त्याची पर्वा कोणाला आहे? सत्ता दुय्यम आणि भाजपाला दुखावण्याला प्राधान्य आहे ना? पण ते उद्दीष्ट साध्य करताना शिवसेनेच्या दिग्गजांना सत्तेबाहेर बसावे लागलेले आहे. अर्थातच इतक्या मोठ्या लढाईत कोणाला तरी त्याग हा करावाच लागत असतो. त्यामुळे सेनेचा मुख्यमंत्री विराजमान करण्यासाठी दिग्गजांनी आपली सत्तापदे गमावली, तर त्याकडे त्याग म्हणून बघता आले पाहिजे. पण त्याग तितकाच नाही वा नेत्यांपुरता मर्यादित नाही. शिवसेनेलाही आपल्या आजवरच्या भूमिकेला मुरड घालण्याचाही त्याग करावा लागला आहे.

ह्या गोष्टी राजकारणात अपरिहार्य असतात. प्रत्येकाला तशी शेपूट घालावी लागत असते. सोनिया परदेशी म्हणून कॉग्रेस सोडून वेगळी चुल मांडणार्‍या पवारांनी सत्तेसाठी त्याच सोनियांसमोर वीस वर्षापुर्वी गुडघे टेकलेले नव्हते का? वाजपेयींच्या काळात सत्ता संपादनासाठी भाजपानेही मंदिर, ३७० असे विषय गुंडाळून ठेवलेले नव्हते का? फ़डणवीसांनी बहुमताचे गणित सिद्ध करण्यासाठी पाच वर्षे शिवसेनेच्या बोचर्‍या शब्दांचा भडीमार सहन केलेला नव्हता का? मग त्यातून उद्धव ठाकरेंची तरी सुटका कशी असेल? त्यांच्यावरही अशा टिका व प्रश्नांचा भडीमार होणारच आहे. पण अशा तत्वांना तिलांजली देणारा पहिलाच पक्ष वा नेता म्हणून त्यांच्याकडे बोट दाखवायचे काही कारण नाही. तत्व विचार जनतेला भुलवण्यासाठी असतात आणि सत्ता हा निव्वळ व्यवहार असतो. पवार नेमके त्यातले जाणकार आहेत. म्हणून तर चारपाच दशके सत्तेत टिकून राहिलेले आहेत. त्यांनी कितीदा तत्वांचा बळी घेतला त्याचा हिशोब नाही. मग त्यांच्याकडून राजकारणाचे धडे गिरवायला बसलेल्या उद्धवरावांना सवलत कशी मिळू शकेल? आता तर शिवसेनेने राजकारण शिकायला सुरूवात केली आहे. सगळी महाविकास आघाडी जुळवून आणल्यानंतर सेनेच्या चाणक्यांना पहिला धडा समजू शकला. उद्धवरावांना तर अजून खुप शिकायचे आहे. आपल्या जुन्या निष्ठावंताना डावलून अनौरसांना आपल्या हिश्श्यातील मंत्रीपदे देणे; ही फ़क्त सुरूवात आहे. विरोधी पक्षात बसायला जनतेने सांगितले असे सतत सांगून सत्तेतली सर्वाधिक पदे मिळवण्याचा धडा नंतरचा आहे. अजून पवार सरांनी पुस्तक उघडले आहे कुठे?

सवाल आज सरकार बनवण्यापुरता नसतो राव! भविष्याचा वेध घेऊन पक्ष टिकवणे व चालवणे, खरी कसोटी असते. अशा रितीने सरकार स्थापन करणे वा सत्ता बळकावणे, पवारांनी मागल्या अर्धशतकात अनेकदा केले आहे. किमान आमदारात सरकार बनवण्याची किमयाही चारदा केली आहे. पण राज्यातला प्रादेशिक पक्षही बहूमताने जिंकून आणण्याची कुवत पवारांना एकदाही साध्य करून दाखवता आलेली नाही. स्वबळावर राज्य जिंकण्याचा दोनदा केलेला प्रयोग त्यांना पन्नासच्या पार घेऊन गेला, तरी साठीच्या पार घेऊन जाऊ शकलेला नाही. उद्धवराव यानंतर या नव्या प्रयोगानंतर शिवसेनेला स्वबळावर लढावे लागणार आहे. त्यात पवार कुठलीही साथ देंणार नाहीत. धाकट्या राज ठाकरेंना लोकसभेपासून विधानसभेपर्यंत त्याचा पुरेसा अनुभव आलेला आहे. त्यामुळेच आज सरकार स्थापन झाले असले तरी पुढे कधी होतील तेव्हाच्या विधानसभेत २८८ जागा स्वबळावर लढवण्याला महत्व आहे. तेव्हा हे सत्तेतले भागिदार सेनेला मतदानपुर्व आघाडीत सहभागी करून घेणार काय? याच प्रश्नाचे उत्तर भविष्यासाठी महत्वाचे आहे. आज भाजपाला डिवचण्याचा आनंद जरूर मनसोक्त लूटता येईल. पण येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपाला सर्व २८८ जागा तुम्हीच मोकळ्या करून दिल्यात, याचा विसर पडून चालणार नाही. अशाच आघाडीत १९९९ सालामध्ये उत्साहात सामील झालेले जनता दल, शेकाप, कम्युनिस्ट वा अन्य लहानसहान पक्ष आजे कुठे आहेत? जरा शोध घ्यायला हरकत नसावी. त्यांनाही किमान आमदारांचे सरकार स्थापन कसे करावे, त्याचे धडे पवारांनीच शिकवले होते. काय झाले त्यांचे?

 सत्ता पाच किंवा कमी वर्षांपुरती असते आणि पक्ष संघटना वा त्यातल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फ़ौज दिर्घकालीन सत्य असते. ज्यांना याचे भान राखता येते, तेच तीस वर्षात २ खासदारांपासून २८२ खासदारांपर्यंत पोहोचून सत्ता हस्तगत करतात. उलट ज्यांना सत्तेची घाई झालेली असते, ते वाटेल त्या तडजोडी करून सत्ता लगेच मिळवतात. पण नंतर कधीतरी सत्ता गमावल्यावर पुन्हा सावरण्यासाठी पक्ष वा निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा दुष्काळ पडलेला असतो. आज सत्तेपासून वंचित रहाण्याचे दु:ख भाजपावाल्यांना होणे स्वाभाविक आहे. गेल्या पाच वर्षात त्यांनी सत्ता अनुभवली आहे. पण ती सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांच्या आधी दोनतीन पिढ्यांनी कुठलीही अपेक्षा बाळगली नाही व पक्षाची उभारणी करण्यात हयात खर्ची घातली. त्याचे भान भाजपाच्या आजच्या तरूण पिढीला राखता आले, तर गमावलेल्या तात्कालीन सत्तेच्या वेदना सुसह्य होतील. शिवसेनेनेही आरंभीच्या पाव शतकात लागोपाठ निवडणुका लढवूनही दोनतीन आमदार निवडून यायचे नाहीत, त्यावेळच्या शिवसैनिकांनी उपसलेले कष्ट लक्षात घ्यायला हवेत. पण सत्तेच्या मस्तीत अशा मोलाच्या गोष्टींची कोणाला कदर असते? त्यांना वाजपेयी, बाळासाहेब आठवत नाहीत, तर किमान श्रमात सत्ता झटपट मिळवणारे शरद पवार भुरळ घालतात. पण त्याच राजकारणात पवारांनी माती करून टाकलेली प्रतिभा व प्रतिमा बघता येत नाही. त्यातच शेकाप, जनता दल यासारखे वैचारिक भूमिकांचे पक्ष जमिनदोस्त वा नामशेष होऊन गेले. बघुया, पवारांकडून धडे गिरवणारे उद्धवराव कोणता नवा इतिहास घडवतात.

बेनामी शादीमे ‘अब्दुल्ला’ शहाणा

गेल्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर देशाच्या व प्रामुख्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खुप मोठ्या उलथापालथी सुरू झाल्या. कारण महाराष्ट्रात लगेच म्हणजे पाच महिन्यातच विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या होत्या. विरोधी नेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपला पुत्र सुजय याच्या पावलावर पाऊल टाकून भाजपामध्ये प्रवेश केला आणि अनेकजण आपल्या पक्षनिष्ठा बदलून भाजपात दाखल होऊ लागले. त्याच काळात कॉग्रेसचे औरंगाबाद येथील एक आमदार नेते अब्दुल सत्तार यांनीही वर्षा बंगल्यात जाऊन तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे त्यांचाही प्रवास भाजपाच्या दिशेने सुरू झाल्याच्या वावड्या उडालेल्या होत्या. पण आठवडाभरातच सत्तार यांनी मातोश्री गाठली व मनगटावर शिवबंधन बांधून घेतले. पुढे विधानसभा निवडणूकीचे निकाल लागले आणि महायुती मोडीत निघाली. मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच मिळावे म्हणून ‘सामना’ दैनिकाने आघाडी उघडली आणि सेनेचे खासदार संजय राऊत दिवसातून दोनतीन वेळा शरद पवारांचे निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओक बंगल्याच्या वार्‍या करू लागले. दुसरीकडे सेनेचे आमदार फ़ोडले जाणार अशी वदंता होती आणि त्यावर प्रतिक्रीया देण्यात कालपरवा सेनेत दाखल झालेले अब्दुल सत्तार आघाडीवर होते. जे कोणी सेनेचे आमदार फ़ोडायचा प्रयत्न करतील, त्यांची डोकी फ़ोडू; असली ‘सामना’लाही मागे टाकणारी भाषा बोलून सत्तारभाई आपल्या पक्षनिष्ठांना वाट करून देत होते. आज काय परिस्थिती आहे? सत्तार ज्या मंत्रीमंडळ विस्तारात मंत्रीपदाची शपथ घेऊन मोकळे झाले, त्यावर संजय राऊत यांनी बहिष्कार घातला होता. यातली गंमत अशी, की राऊत एकटेच नाराज शिवसैनिक नाहीत. त्यांच्यासारखे डझनभर जुनेजाणते शिवसैनिक नाराजीचा सुर आळवत आहेत आणि सत्तारभाई म्हणत असावेत, बेनामी शादीमे ‘अब्दुल्ला’ शहाणा!

कुठल्याही राजकीय आघाडीमध्ये अनेक पक्ष सहभागी होतात, तेव्हा त्यात सत्तेचा आकार वाढत नसतो. पण त्यासाठी असलेले वाटेकरी वाढलेले असतात. त्यामुळे इच्छुकांच्या गर्दीचे समाधान करणे नेत्यांना नाकी दम आणणारे ठरते. सत्ता स्थापन करताना वा बळकावताना तत्वांचा मुखवटा चढवून नेते बोलत असतात आणि पाठीराखे पोपटपंची करीत असतात. तो तत्वांचा तमाशा सत्ता पदरात पडण्यापर्यंत असतो. एकदा सत्ता मिळाली, मग समोरचा दुष्मन संपलेला असतो आणि सत्तेतला आपापला वाटा मिळावा म्हणून तत्वाचा मुडदा पाडून हाणामारी आपसातच सुरू झालेली असते. किंबहूना खरा सत्तापिपासू चेहरा तेव्हाच समोर येत असतो. तसे नसते, तर पाच वर्षे शिवसेना देखील भाजपाच्या सरकारमध्ये मान खाली घालून सहभागी झाली नसती आणि आताच शब्द पाळण्याचा अटटाहास करून महायुती मोडून दोन्ही कॉग्रेसच्या गोटात सहभागी झाली नसती. युतीला बाहेर ठेवण्यासाठी १९९९ सालात बनलेल्या कॉग्रेस आघाडीलाही आता शिवसेना पुरोगामी असल्याचा साक्षात्कार झाला नसता. इतके नेतेच शब्द व तत्वांना हरताळ फ़ासत असतील, तर त्यांच्याच अनुयायांनी तत्वांसाठी आपली होरपळ किती करून घ्यायची? मतदाराकडे युती म्हणून मते मागितलेली शिवसेना मुख्यमंत्रीप़दासाठी मतदाराची प्रतारणा करणार असेल, तर तिच्या आमदारांनी वा दोन्ही कॉग्रेसच्या इच्छुकांनी तत्वांचे अवडंबर कशाला माजवायचे? पण यात खरीखुरी गोची आवेशात बोलणार्‍यांची असते. संजय राऊत यांची स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री म्हणून किल्ला त्यांनी लढवला. पण त्यांच्याच सख्ख्या भावाला सरकार बाहेर बसण्याची वेळ आल्यास वेदना होणारच. राजकारणात त्या जखमाही सहन करणे भाग असते. पण जेव्हा कालपरवा आलेल्यांची वर्णी लागते, तेव्हा जखमेवर मीठच चोळले जाते ना?

तुलनाच करायची तर शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री हवा म्हणून आघाडीवर येऊन लढलेल्या शिवसैनिकांची करण्याला पर्याय नाही. दिवाकर रावते, संजय राऊत, रामदास कदम अशा दिग्गज सेना नेत्यांना यातून काय मिळाले? त्यांनी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा म्हणून सगळा आटापिटा केला. रविंद्र वायकर, दीपक केसरकर यांनी बाजी लावली. पण सत्ता आली व मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यावर त्यांनाच खड्यासारखे बाजूला पडावे लागलेले आहे. त्याच्या उलट तीन महिन्यापुर्वी शिवबंधन हाती बांधलेल्या अब्दुल सत्तार यांची मात्र सरकारमध्ये वर्णी लागलेली आहे. निकाल लागल्यावर ज्यांनी शिवसेनेकडे ओढा दाखवला, अशा अपक्षांनाही मंत्रीपदे मिळून गेली आहेत. पण जुन्याजाणत्या शिवसैनिकांना मात्र त्यागाची परिक्षा द्यावी लागते आहे. त्यांनी नाराजही व्हायचे नाही काय? बिचार्‍या अरविंद सावंत यांना या मुख्यमंत्रीपदासाठी सर्वप्रथम आपले केंद्रीय मंत्रीपद सोडावे लागलेले होते. तेव्हा राऊत वा इतरांना त्यातले दु:ख समजले होते काय? हातात असलेले केंद्रातले मंत्रीपद सोडणे हा त्याग मोठा, की मिळेल अशी अपेक्षा असलेले राज्यातले मंत्रीपद हुकल्याचे दु:ख मोठे असते? औरंगाबाद जिल्ह्यात दोनतीन दशकांपासून शिवसेनेची शक्ती वाढवण्यासाठी राबलेले शिवसैनिक थोडे नाहीत. त्यांना ‘आपली’ सत्ता येऊन काय मिळाले? ‘सत्ता’र मिळाले असेच ना? कारण शिवसेनेत कधी यावे आणि आपल्या पोळीवर तुप कसे शिताफ़ीने ओढून घ्यावे, त्यासाठीची जाण मोलाची असते. ती अब्दुलभाईंपाशी अधिक असेल, तर त्यांना शहाणाच म्हटले पाहिजे. हिंदीत उक्ती आहे. बेगानी शादीमे अब्दुल्ला दिवाना. पण इथे कॉग्रेसचा हा अब्दुल्ला शिवसेनेच्या बेनामी शादीमध्ये दिवाना नाही तर शहाणा ठरला म्हणायची वेळ अनेक शिवसैनिकांवर आलेली आहे.

सगळे भांडण कुठून होते? कशासाठी होते? अर्धी सत्ता मिळायलाच हवी आणि निदान अर्ध्या मुदतीसाठी तरी मुख्यमंत्रीपद मिळालेच पाहिजे; असा अट्टाहास ‘सामना’ने धरला होता. तो पुर्ण करण्यासाठी महायुती मोडायलाही मागेपुढे बघितले गेले नाही. त्यातून मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला मिळाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण अर्धी सत्ता वा सत्तापदे मिळाली काय? ‘शिवसैनिक’ मुख्यमंत्रीपदी बसला, पण शिवसैनिकांची मंत्रीपदे आणखीन कमी झाली, त्याचे काय? एकूण मंत्रीपदांचे वाटप व खातेवाटप बघितल्यास शिवसेनेच्या वाट्याला महत्वाची सत्तापदे येऊ शकलेली नाहीत. प्रत्यक्ष सरकार राष्ट्रवादीचे मंत्री चालवणार आणि त्याला शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याचे नाव असणार, इतकाच फ़रक पडलेला आहे. किंबहूना निर्णय शिवसेना घेणार नाही, तो इतरांचा असेल आणि सगळी जबाबदारी शिवसेनेची असेल. अशी ही नवी व्यवस्था आहे. कुशलतेने शरद पवारांनी राज्याची सर्व सुत्रे आपल्याच पक्षाच्या हातात आणली आहेत आणि मुख्यमंत्री म्हणून सर्व जबाबदारी मात्र सेनेवर टाकली आहे. आताही बघा, मंत्रीमंडळ विस्तार पुर्ण झाला आहे. पण खातेवाटप होऊनही त्याची जाहिर वाच्यता उद्धव ठाकरे करू शकलेले नाहीत. त्यासाठीच्या बैठकीतली नाराजी आपल्या पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेऊन निकालात काढतो; असे अजितदादा ठरवतात. म्हणजे खातेवाटप हा मुख्यमंत्र्यांचा विशेषाधिकार उरलेला नाही. जे काही सिल्व्हरओक येथून ठरवून कागद येईल, त्याच्यावर सही करण्यापुरते मुख्यमंत्री नामधारी आहेत. किंवा उपमुख्यमंत्री निर्णायक अधिकाराने सरकार चालवणार आहेत. इथे उद्धवरावांच्या शब्दांचे स्मरण झाल्याशिवाय रहात नाही. आठवते; सत्ता स्थापनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पवारांचे गुणगान करताना काय म्हटले होते?

कमी आमदारात सरकार कसे स्थापन करावे, ते पवारांकडून शिकलो; असेच म्हणले होते ना, उद्धवराव? शब्दश: त्यांनी ते खरे करून दाखवले आहे. केवळ कमी आमदारात सरकार स्थापनेचा धडा ते पवारांकडून शिकलेले नाहीत. तर कमी मंत्री घेऊनही सरकार कसे स्थापावे; हेही पवारांनी नव्या मुख्यमंत्र्यांना शिकवलेले आहे. अर्थातच तसा धडा नवा नाही. हाच धडा चार दशकापुर्वी वडीलधार्‍या एसेम जोशींनाही पवारांनीच शिकवला होता. तेव्हा असेच आघाडीचे पुलोद सरकार स्थापण्यासाठी अवघे २२ आमदार घेऊन पवार आले होते आणि ९९ आमदारांच्या जनता पक्षाला बारा मंत्रीपदे देऊन, आपल्याला तितकीच घेत पवार मुख्यमंत्री झाले होते. यावेळचा धडा थोडा वेगळा आहे. कमी मंत्री देऊन आपण अधिक मंत्री मिळवण्याची कला पवारांनी शिकवली आहे. त्याची गुरूदक्षिणा म्हणूनच त्यांच्या पक्षाला अधिक मंत्रीपदे देण्याखेरीज मुख्यमंत्री होणार्‍यांना कुठला अन्य पर्याय असतो? उद्धवराव आता ‘पवारावलंबी’ झाले आहेत. त्यांना पदोपदी साहेबांचा सल्ला व आदेशानुसारच चालावे लागणार आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी इतकी किंमत तर मोजण्याला पर्याय नसतो ना? शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी बाजी लावणार्‍या राऊतांच्या भावाला मंत्रीपदालाही वंचित ठेवून उद्धवरावांनी आपण पवारांचे कल्याणशिष्य असल्याचीच ग्वाही दिलेली नाही काय? राऊतांनाही आता मातोश्री व सिल्व्हरओक यातला फ़रक समजला असेल कदाचित. क्रांती वा वाघिण आपलीच पिल्ले खाते म्हणतात. खरेखोटे देवजाणे. कारण ते कोणी प्रत्यक्ष बघितल्याचा दावा नाही. मात्र या निमीत्ताने सिल्लोडच्या सत्तारभाईंचे अभिनंदन! त्यांनी आपल्या नावातला ‘अब्दुल्ला दिवाना’ हा कलंक पुसून टाकला आहे. शादी बेगानी असो वा बेनामी असो, त्यात अब्दुल्ला शहाणा असतो, हेच त्यांनी सिद्ध केले ना? नाहीतरी ही आघाडी होताना तिचे नाव शिवआघाडी ते महाआघाडी असे अनिश्चीतच होते ना?