Wednesday, December 18, 2013

आश्वासनांची झाडू

  ‘अब आया उंट पहाडके निचे’ अशी एक हिंदीतली उक्ती आहे. ‘आप’ पक्षाचे नेते व सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी नेमकी तशीच अवस्था झाली आहे. निवडणुकीतल्या दारूण पराभवातून धडा शिकलेल्या कॉग्रेससह सर्वच पक्षांनी तात्काळ राज्यसभेत अडकून पडलेल्या लोकपाल विधेयकाला मान्यता देऊन टाकली. त्यामागे राजकीय स्वार्थ आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण राजनिती बदलायला मैदानात आलेल्या केजरीवाल कंपूला ज्यात बदल करायचा आहे, त्याच राजकारणातून वाटचाल करावी लागणार आहे, याचे भान उरलेले नाही. चळवळ आणि निवडणूकीचे राजकारण, यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. चळवळ हा आपले आग्रह धरण्याचा उद्योग आहे आणि राजकारण हा शक्यतांचा वापर करून लोकांच्या अपेक्षांची पुर्ती करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळेच चळवळ आणि राजकारण यांचे मार्ग भिन्न असतात व उपायही भिन्न असतात. जेव्हा तुम्ही निवडणूका लढवता व त्यात यश मिळवता; तेव्हा तुम्हाला मत देणार्‍याच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे व त्यासाठी असलेल्या शक्यता उपयोगात आणण्याचे आश्वासन तुम्ही जनतेला देत असता. २८ जागा जिंकताना तेच आश्वासन अन्य पक्षांप्रमाणेच केजरीवाल यांनी दिले आहे. त्यापैकी भाजपा वा कॉग्रेस आपली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता नाही. कारण त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ जमत नाही. मात्र कॉग्रेसने बिनशर्त पाठींबा दिल्याने केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षासमोर तशी शक्यता आहे. त्यामुळेच त्यांनी निवडणूक लढवताना जनतेला दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्याची शक्यता फ़क्त त्यांच्याकडे आहे. तिच्याकडे पाठ फ़िरवणे म्हणजेच पलायनवाद ठरतो. तिथेच केजरीवाल फ़सले आहेत आणि त्यांना दोन्ही प्रमुख पक्षांनी नेमके आश्वासनांच्या जाळ्यात फ़सवले आहे.

   आजवर कॉग्रेसने ज्यांना पाठींबा दिला तो अटीवर दिला किंवा नंतर पाठींबा काढून घेऊन सरकारे पाडलेली आहेत. पण इथे स्थिती वेगळी आहे. केजरीवालना दिलेला पाठींबा बिनशर्त आहे आणि ‘आप’चाच जाहिरनामा पुर्ण करण्याचा कॉग्रेसने आग्रह धरला आहे. त्यातील वा केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेल्या एकूण अठरा अटींपैकी सोळा मुद्दे असे आहेत, की त्यांचा विधानसभेच्या कामकाजाशी संबंधच नाही. म्हणजेच सरकार बनवून बहूमत सिद्ध केले; मग पुढले सहा महिने अविश्वास ठराव येऊच शकत नाही. केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे सरकार निदान सहा महिने निरंकुश सत्ता गाजवू शकते. त्या काळात त्यांना हवे त्यांच्या चौकशा करण्यापासून विजदरात कपात करणे, नागरिकांना दरडोई सातशे लिटर मोफ़त पाणी पुरवणे वा साडेतीन लाख हंगामी कर्मचारी वर्गाला कायम सेवेत घेण्य़ाचे निर्णय सहज करू शकतात. त्यात भाजपा व कॉग्रेसने विरोध केल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत कुठलाही अडथळा येऊ शकत नाही. मग त्यासाठी आताच विधानसभाबाह्य संमती त्यांना कशाला हवी आहे? जो बिनशर्त पाठींबा कॉग्रेसने दिला आहे वा गुणात्मक पाठींबा भाजपा देते आहे, तो जनहितार्थ नसून अशक्य आश्वासने पुर्ण करण्याचे आव्हान असल्याची जाणीव केजरीवाल यांच्यातल्या कुटील राजकारण्याला झालेली आहे. म्हणूनच त्यांनी टोलवाटोलवी चालवली आहे. त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनांचा व शब्दांसह जाहिरनाम्याचा बड्या राजकीय विरोधकांनी सापळा रचलेला आहे. त्यातून सुटायची केविलवाणी धडपड सध्या ‘आप’चे नेते करीत आहेत. कारण लोकपाल संमत करणे सोपे असले, तरी त्यामुळे दिल्लीकर खुश होणार नाहीत. तर वीज, पाणी त्यांना हवे आहे. ते विषय मार्गी लागले नाहीत, तर सगळा डाव उलटणार आहे.

   झाडू हे ‘आप’ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह होते आणि व्यवहारात त्यांनी आश्वासनांची झाडू बनवला आणि त्याच्याच वापराने अन्य प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा राजधानी दिल्लीत सफ़ाया केलेला आहे. पण तो सफ़ाया दिल्लीकरांना लोकपाल हवा म्हणून झालेला नव्हता. वाढते वीजदर, पाण्याचे दुर्भिक्ष, बोकाळलेली महागाई आणि गुन्हेगारीचे अराजक; यातून लोकांना विनाविलंब सुटका हवी आहे. राजनिती बदलण्याचे स्वप्न जनतेने बघितलेले नाही. ते केजरीवालांचे स्वप्न असेल. पण लोकांनी त्यांना जाहिरनाम्यातील उपरोक्त कारणास्तव मते दिलेली होती. त्यासाठी केजरीवालांच्या आश्वासनाचा झाडू मतदाराने हातात घेतला होता. त्यातून कॉग्रेसचा सफ़ाया झाला व भाजपालाही दणका बसला. पण आता मतदाराच्या अपेक्षा पु्र्ण झाल्या नाहीत तर? कारण जी घाण वा समस्या साफ़ करायच्या होत्या, त्या जिथल्या तिथेच आहेत. आणि त्यासाठी कॉग्रेस वा भाजपाला जबाबदार धरता येणार नाही. उलट तेच पक्ष मतदाराला आता घाण व समस्या जिथल्या तिथेच असल्याचे दाखवून; पुन्हा झाडू चालवायला चिथावण्य़ा देऊ लागले आहेत. मात्र त्यासाठी झाडू चालणार कोणावर? ज्याने आश्वासने दिली व ज्याच्या हाती आश्वासने पुर्ण करायची शक्यता आहे, त्याच्यावरच झाडू चालण्याची भिती आहे ना? तिथेच मग केजरीवाल कंपूत घबराट पसरली आहे. लोकांची मते मागवली, जनसभा घेणार ह्या सर्व पळवाटा आहेत. लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागून आचारसंहिता लागू हो्ण्यापर्यंत वेळकाढूपणा करायची चलाखी आहे. मग जे करायचे त्याला आचारसंहिता आडवी येते; अशी कारणे द्यायची सवलत त्यांना हवी आहे. कारण लोकपालचे कौतुक आता संसदेनेच संपवले आहे. म्हणूनच आपण सरकार बनवायला राजी आहोत, पण जनतेचा कौल घेतोय, असे नाटक रंगवण्यात कालापव्यय चालू आहे. ज्या माध्यमांनी गेले आठ दिवस कौतुके केली, तेही आता सवाल करू लागले आहेत.

No comments:

Post a Comment