Wednesday, November 22, 2017

झिम्बाब्वेला चिनी जमालगोटा?

mugabe के लिए चित्र परिणाम

रविवारी आफ़्रिकेतील झिंबाब्वे या देशात मोठी उलथापालथ झाली आणि तिथल्या लष्कराने राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांना स्थानबद्ध करून सत्तासुत्रे आपल्या हातात घेतल्याची घोषणा केली होती. ह्या घटनेने अनेक जा्णकार चकीत झाले आहेत. कारण लष्कराच्या प्रवक्त्याने लोकशाही संपवून लष्करी सत्ता प्रस्थापित केल्याचे काहीही स्पष्ट केलेले नाही. तर ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे म्हटलेले आहे. मागल्या काही वर्षात क्रमाक्रमाने या देशात आर्थिक व राजकीय अराजक माजत चालले होते. त्याला वेळीच आळा घालून मुगाबे यांनी जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यापेक्षा सैनिकी बळावर आपली सत्ता कायम राखण्याचा आततायीपणा केला होता. त्यातून मग त्यांच्या विरोधात अन्य पक्षांप्रमाणेच स्वपक्षातही बंडाचे उच्चार येऊ लागले होते. आता त्याची परिणती लष्कराने सत्ता हाती घेण्यात झालेली आहे. पण याला अंतर्गत विषय जितका कारणीभूत झाला आहे, तितकाच परकीय हस्तक्षेपाचाही वास येत आहे. तिथल्या घटनांविषयी जगभरच्या मोठ्या देशांनी व नेत्यांनी चिंता व्यक्त केलेली असताना, चीन मात्र मुग गिळून गप्प बसलेला आहे. वास्तविक अशा घडामोडी झिंबाब्वेमध्ये घडण्याची सर्वाधिक चिंता चिनलाच वाटली पाहिजे. कारण त्याच देशाने झिंबाब्वेमध्ये सर्वाधिक आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणूक केलेली आहे. आपल्या आर्थिक हिताला बाधा येऊ शकण्याचे भय चिनला वाटू नये, ही म्हणूनच शंकास्पद बाब आहे. पण योगायोग तिथेच येऊन संपत नाही. या राजकीय उलथापालथीमध्ये चिनचाच हात आहे काय, अशीही शंका घेण्याला वाव आहे. त्याचे पहिले कारण चिनी सत्ता निर्वेधपणे जिनपिंग यांच्या हाती आल्यानंतर ह्या घटना घडू लागल्या आहेत. पण नेमक्या त्यानंतर लगेच अनेक झिंबाब्वेचे नेते व अधिकारी चिनला भेटी देऊन परतल्यावर त्या घटनाक्रमाला आरंभ झालेला आहे. मग चिनच त्यामगचा खरा सुत्रधार आहे काय?

विसाव्या शतकाच्या मध्यास अनेक आफ़्रिकन देशात युरोपियन साम्राज्यशाही विरोधात स्वातंत्र्याच्या चळवळींना वेग आला होता. त्याला प्रामुख्याने समाजवादी क्रांती म्हणून सोवियत युनियनची फ़ुस व मदत होती. तेव्हा र्‍होडेशिया म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या देशाच्या लढ्याचे नेतृत्व मुगाबे व इतर लोक करत होते. परंतु १९७० नंतरच्या काळात त्यांच्या सशस्त्र लढ्याला मदत देण्यात रशियाने हात आखडता घेतला आणि चिनने ती जागा भरून काढण्यात पुढाकार घेतला. तेव्हापासूनच मुगाबे यांचे चीनी नेत्यांशी साटेलोटे झालेले होते. पुढे १९८० नंतर देश स्वतंत्र झाला आणि त्याच्या विकासाच्या कामात परदेशी मदत म्हणूनही चिनने खुप पुढाकार घेतला. प्रामुख्याने माओच्या निधनानंतर चिनने जे सैल धोरण पत्करून मर्यादित भांडवली धोरण पत्करले, त्यातून येणारा अधिकचा पैसा गुंतवून आपली जागतिक पत वाढवण्याचे अकम चिनने हाती घेतले होते. त्याचा लाभ उठवत मुगाबे यांनी चिनला झिंबाब्वेमध्ये मोकाट रान दिले. त्यामुळेच आज तो देश आर्थिक दिवाळखोरीत गेला असला आणि त्याचे नाक चिनच्या हाती आलेले आहे. अब्जावधी डॉलर्सची चिनने तिथे गुंतवणूक केली असून शेती, खनिजखाणी, नौकानयन व विविध अवजड उद्योग याची मदार चिनवर आहे. सहाजिकच प्रत्यक्षात त्या देशाचे अर्थकारण चिनच्या हाती गेलेले आहे. मागल्या चार दशकात मुगाबे आपल्या या सावकाराच्या दारी नेहमी जात येत राहिले आणि चिनची त्या देशावरील पकड अधिकच घट्ट होत गेली. मात्र मुगाबे यांच्या आत्मकेंद्री वागण्याने त्यांच्या विरोधात लोकमत होऊ लागल्यावर, त्या मैत्रीला ग्रहण लागले. कारण व्यक्तीगत मैत्रीपेक्षाही चिनला गुंतवणूकीची चिंता होती. म्हणूनच जिनपिंग यांनी वारंवार मुगाबे यांना देशात स्थैर्य आणायचा सल्ला दिला होता. पण अहंकारी मुगाबेंना ते शक्य झाले नाही.

दिर्घकाळ एमरसन नगावा नावाचे उपाध्यक्ष मुगाबे यांचे विश्वासू व वारस म्हणून कार्यरत होते. पण अलिकडल्या काळात या दोघांमद्ये वितुष्ट वाढत गेले. ९३ वर्षाच्या अध्यक्षांची पन्नाशीतली पत्नी ग्रेस आणि नगावा यांच्यातले भांडण त्याला कारण असल्याचे सांगितले जाते. तिने हा सत्तेला काटा काढून टाकण्यासाठी विषप्रयोग केला असेही म्हटले जाते. त्यानंतर नगावा यांनी मातृभूमी सोडून पळ काढला होता. तर मुगाबे यांनी त्या उपाध्यक्षाची पदावरून हाकालपट्टी केलेली होती. नोव्हेंबर महिन्याच्या आरंभीच मुगाबे चिनला भेट देऊन आले होते आणि त्यानंतर त्यांच्या लष्करा़चे प्रमुखही बिजींगला जाऊन आले. दरम्यान परागंदा झालेले नगावाही मायदेशी परतले. ह्या सगळ्या गोष्टी योगायोग मानता येत नाहीत. चिनला लष्करप्रमुख भेट देऊन मायदेशी गेल्यानंतर काही दिवसातच नगावा मायदेशी आले आणि दोन दिवसात लष्कराने मुगाबे यांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय अंमलात आणला. लष्करप्रमुखाने त्याला मान्यता मिळण्यासाठीच बिजींगला भेट दिली होती काय? नसेल तर तिथून परतल्यावरच त्याने असा टोकाचा निर्णय कशाला घ्यावा? चिनच्या इशार्‍यावर झिंबाब्वेच्या लष्कराने हे पाऊल उचलले आहे काय आणि चिनच्याच इशार्‍यावर नगावा यांना पुढले अध्यक्ष म्हणून नेमले जाणार आहे काय? झिंबाब्वेशी इतका निकटचा संबंध व हितसंबंध असूनही ताज्या घटनांच्या बाबती़त चिनी मौन म्हणूऩच शंकास्पद आहे. किंबहूना त्यामागे चिनचाच हात असल्याची शंका घेतली जाणे भाग आहे. त्यात तथ्यही आहे. कारण मागल्या दोन दशकात चिनने आर्थिक सुबत्ता आल्यावर मोठ्या प्रमाणात अविकसित देशांमध्ये गुंतवणूक करून आर्थिक मदतीचा आव आणलेला होता. पण सावकारी पाशालाही लाजविल, अशा अटी घालूनच ही गुंतवणूक झालेली आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम नव्या वसाहतवादाची चाहुल देणारे आहेत.

अगदी अलिकडेच श्रीलंकेने हंबनटोला नावाचे बंदर चिनी मदतीवर उभारून घेतले. पण त्याचा चिनने आपल्या युद्धनौकांसाठी उपयोग सुरू केल्यावर भारताने जोरदार आक्षेप घेतला होता. वास्तविक दोन देशाच्या करारामध्ये कुठेही या बंदराचा लष्करी वापर होण्याची तरतुद नव्हती. पण कर्जाच्या दबावाखाली चिनने श्रीलंकेवर आपल्या अटी लादणे सुरू केले आणि भारताची नाराजी लक्षात घेऊन श्रीलंकेला पुनर्विचार करणे भाग झाले. आता श्रीलंकेने पैसे फ़ेडता येत नाहीत, म्हणून भारतानेच ते बंद विकत घ्यावे, असा प्रस्ताव दिलेला आहे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की चिन कुठेही गुंतवणूक वा आर्थिक मदतीचे गाजर दाखवून जगभर आपल्या नवनव्या वसाहती उभ्या करू बघत आहे आणि त्या वसाहतवादाच्या जंजाळात कर्जामुळे अनेक गरीब देश फ़सत चाललेले आहेत. मुगाबे यांचा झिंबाबे त्यापैकीच एक आहे. मात्र गडबडी गाजल्या व त्यात आपला हात दिसला, तर अन्य देश सावध होतील. म्हणून चीन या विषयात मौन धारण करून बसला आहे. श्रीलंकेने त्याला कर्जाच्या बदल्यात घुसखोरी नाकारली असल्याने इतरही देश त्या वाटेने जाण्याची चिनलाही भिती आहे. किंबहूना भारत अशा चिथावण्या देऊ शकतो, याचीही चिनला जाणिव आहे. म्हणून मुगाबे यांनी संयमाने सत्तांतर होऊ द्यावे, यासाठी चिनी नेतृत्वाने प्रयत्नही केले होते. पण पत्नीला अध्यक्ष करण्याच्या नादात व आर्थिक दिवाळखोरीमुळे मुगाबे हीच अडचण होऊन बसली आणि त्यांना बाजूला करण्याचा निर्णय चिनला घ्यावा लागलेला असावा. त्याचे पितळ उघडे पडले तर मात्र जागतिक महासत्ता होण्याचे चिनचे स्वप्न अडचणीत सापडणार आहे. त्या अर्थाने भारतालाही झिंबाब्वेतील घटनांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार आहे. कारण जगात सध्या चिनची राजकीय स्पर्धा भारताशीच चालू असून, शत्रू अडचणीत असतानाच त्याच्यावर आणखी घाव घालून घेण्याला कुटनिती म्हणतात ना?

5 comments:

  1. भाऊ खूपच वेगळा पैलू वाचकांसमोर आला त्यांच्या अभ्यासपूर्ण लेखामुळे.नाहीतर आम्हाला ही घटना समजली नसती, म्हणजे तिच्या सर्व पैलूंसह समजली नसती.

    ReplyDelete
  2. भाऊ एक बालिश प्रश्न आहे...
    हे सर्व तुमच्या सारख्या अनुभवी पत्रकारालाच समजू शकत यात वाद नाही...
    पण भारताच्या परराष्ट्र खात्यामधील लोकांना किंवा तुमच्यासारख्याच काही हुशार बाबू लोकांना ह्या गोष्टी ज्या तुम्ही वर लेखात सांगितल्या आहेत त्या समजत असतील का?
    खरच भारत ह्या घटनांवर लक्ष केंद्रित करून असेल का??

    ReplyDelete
  3. जबरदस्त, जागतिक राजकारण ही छान समजते तुम्हाला

    ReplyDelete