संस्कृतीतला फ़रक

गोव्यातील सत्ता मागल्या विधानसभा निवडणूकीत गमावण्य़ाची पाळी भाजपावर आली, तेव्हा त्य छोट्या राज्यातील आजचा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दिल्लीतून माघारी आणून सत्ता राखावी लागली होती. संरक्षण मंत्रीपद सोडून मनोहर पर्रीकर पुन्हा गोव्यात आले आणि त्यांनी लोकाग्रहास्तव राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्विकारले होते. त्याचे कारणही होते. तुलनेने कॉग्रेसला दोन जागा अधिक मिळाल्या तरी बहूमत त्याही पक्षाचे हुकलेले होते आणि लहान पक्षांना सोबत घेऊन आघाडीचे सरकार स्थापण्याची गरज होती. अशावेळी कॉग्रेसने पुढाकार घेतला नाही आणि लहान पक्षांनी पर्रीकर नेता होणार असतील, तर भाजपाला साथ देण्याची तयारी दर्शवली होती. दुर्दैवाने खुद्द परिकर पुढे आले तरी लौकरच त्यांना असाध्य आजाराने गाठले. अशा स्थितीत त्यालाच भाजपाचा दुबळेपणा ठरवण्याचे हिणकस राजकारण कॉग्रेसने आरंभले आहे. पर्रीकर सतत कुठल्या ना कुठल्या उपचारासाठी इस्पितळात जात असतात आणि काहीकाळ तर त्यांना परदेशीही जाऊन रहावे लागलेले आहे. अशावेळी पक्षीय राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करायचा असतो, ह्याला सभ्यता मानले जात असते. पण कॉग्रेस आता तीही सभ्यता गमावून बसलेली आहे. अन्यथा कॉग्रेसच्या नेत्यांनी व स्थानिक आमदारांनी पर्रीकरांच्या आजाराला राजकीय मुद्दा बनवण्याचा अट्टाहास केला नसता. वास्तविक कॉग्रेसपाशी संख्याबळही उरलेले नाही. कारण अलिकडेच त्यांच्या दोन आमदारांनी राजिनामे दिल्याने संख्याही घटलेली आहे आणि अन्य लहान पक्षही कॉग्रेसला साथ देण्यासाठी पुढे आलेले नाहीत. तरीही कुठलेतरी तांत्रिक मुद्दे काढून कॉग्रेस पर्रीकरांच्या आजारपणाचे राजकीय भांडवल करीत आहे. त्यासाठीच कालपरवा कॉग्रेस आमदारांनी पर्रीकरांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढून पुर्णवेळ मुख्यमंत्र्याची मागणी केली. तेव्हा दिनेश सिंग नावाच्या कॉग्रेसच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे स्मरण झाले.

दिनेश सिंग हे खुप जुने कॉग्रेसनेते होते आणि उत्तरप्रदेशातील एक संस्थानिक अशी त्यांची ओळख होती. इंदिराजींपासून राजीव गांधी व नरसिंहराव यांच्यापर्यंत प्रत्येक मंत्रिमंडळात त्यांना अगत्याने स्थान मिळालेले होते. मध्यपुर्वेत अरब इस्त्रायल संघर्ष ऐन भरात असताना इंदिराजींचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून दिनेश सिंग यांनी महत्वाच्या भूमिका पार पाडलेल्या होत्या. इस्त्रायलच्या हवाई हल्ल्यात जेरूसेलम येथील अल अक्सा मशीदीनी पडझड झाल्यावर राबात येथे जगातल्या मुस्लिम राष्ट्राची गाजलेली परिषद झालेली होती. तर दुसर्‍या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश म्हणून इंदिराजींनी १९७० च्या दशकात दिनेश सिंगांना पाठवले होते. पण धर्माने मुस्लिम नाहीत म्हणून त्यांना परिषदेत प्रवेश नाकारला गेला होता. इतका हा ज्येष्ठ नेता नरसिंहरावांच्या कारकिर्दीतही देशाचा परराष्ट्रमंत्री होता आणि वयाने थकलेला होता. अनेक व्याधींनी त्यांना ग्रासलेले होते. त्यामुळेच त्यांना आपल्या खात्याचा जबाबदारीने कारभार हाकता येत नव्हता. अशावेळी पाकिस्तानने भारताला एका पेचात पकडले होते. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळात काश्मिरचा विषय उकरून काढलेला होता आणि भारताचा हा परराष्ट्रमंत्री बेशुद्धावस्थेत रुग्णशय्येवर पडलेला होता. पंतप्रधान नरसिंहराव यांना त्या प्रसंगाला सामोरे जाताना थेट विरोधी नेता अटलबिहारी वाजपेयी यांची मदत मागताना शंकाही आली नाही. भारताची बाजू जागतिक मंचावरून मांडण्यासाठी दिनेश सिंग उपलब्ध नाहीत, तर वाजपेयींनी ती मांडावी. कारण आधी वाजपेयी जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते आणि त्यांनी समर्थपणे भारताची बाजू अनेकदा मांडलेली होती. वाजपेयींनी तात्काळ होकार भरला आणि कॉग्रेसच्या राव सरकारच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींनी त्या प्रसंगी केलेले होते. त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद वाजपेयींचे सहाय्यक म्हणून गेलेले होते. त्याला राजकीय संस्कृती म्हणतात.

सत्तेतला पक्ष अडचणीत आहे म्हणून त्याचा राजकीय फ़ायदा विरोधकांनी उठवायचाच असतो. पण त्यात एखादी मोक्याची व्यक्ती आजारी आहे, तर त्याचा लाभ उठवून राजकारण साधण्याला गुन्हाच म्हटले पाहिजे. सवाल असा होता, की आज पर्रीकर खुप आजारी आहेत आणि पदावर कायम आहेत. तरीही आपल्या उपचारातून सवड काढून ते राज्याचा कारभार हाकत आहेत. आपल्या सहकार्‍यांना सुचना देऊन कारभार चालवत आहेत. दिनेश सिंग त्याही अवस्थेत नव्हते, ते मुळात शुद्धीवर नव्हते, तरीही देशाचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्या पदावर कायम होते. त्या आजारातून सिंग कधी बरे झाले नाहीत आणि अखेरचा श्वास घेईपर्यंत मंत्रीपदी कायम राहिलेले होते. पण विरोधी पक्ष नेता म्हणून वाजपेयींनी कधी तो विषय संसदेत काढला नाही, की पंतप्रधान राव किंवा सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षाची कोंडी करण्यासाठी हा मुद्दा वापरला नाही. उलट अडचणीची वेळ आली तेव्हा विरोधी नेता असूनही सरकारला मदतच केली होती. आजच्या कॉग्रेस अध्यक्षांना वा त्यांच्या अन्य ज्येष्ठ नेते सहकार्‍यांना तो प्रसंग ठाऊक नसेल कदाचित. पण निदान दिनेशसिंग नावाचा कोणी आपलाच नेता व ज्येष्ठ मंत्री होता, इतके तरी आठवते काय? असते तर त्यांनी गोव्यात भाजपा सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या असल्या असंस्कृत खेळी करणार्‍यांना वेळीच रोखले असते. कारण हा प्रकार गेले काही महिने सातत्याने चालू आहे आणि आजारी पर्रीकरांना सतावण्यालाही राजकारण मानले जात आहे. हे राजकारण किंवा असले डावपेच युद्धातही सहसा खेळले जात नाहीत. किमान सभ्यता म्हणून आजारी किंवा दुखावलेल्यांना मारण्याचे डाव खेळायचे टाळले जाते. पण राहुल गांधी व त्यांच्या नव्या पिढीतल्या कॉग्रेसला कसलाही धरबंद उरलेला नाही, इतकाच याचा अर्थ निघू शकतो. अर्थात लाजलज्जा वगैरे कॉग्रेसी संस्कृतीमध्ये नगण्य वस्तु असतात ना?

१९८३ सालात हृदयावर शस्त्रक्रीया करून मायदेशी परतलेल्या आंध्रच्या मुख्यमंत्री रामाराव यांना पदच्युत करून तिथे रातोरात दुसर्‍या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल वापरून करणार्‍या पक्षाला हिंसक व्हायला कितीसा वेळ लागणार? तेव्हा रामाराव चाकाच्या खुर्चीशिवाय हिंडूफ़िरू शकत नव्हते आणि डॉक्टरांनी त्यांना फ़ारशी धावपळ करायला नकार दिलेला होता. अशा अवस्थेत रामाराव आपल्या बहुमताच्या आकड्याला घेऊन राज्यपाल व राष्ट्रपती निवासाच्या पायर्‍या झिजवत होते. त्यांची प्रकृती वा अवस्था इंदिराजींना पाझर फ़ोडू शकलेली नव्हती, की त्यांनी कुठला हस्तक्षेप केला नव्हता. अखेरीस नव्या मुख्यमंत्र्याला महिनाभरातही बहूमत सिद्ध करता आले नाही, तेव्हा पुन्हा त्याच रामारावांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली होती. पण मध्यंतरीच्या महिनाभरात धावपळ करताना रुग्णावस्थेतल्या रामारावांचे बरेवाईट काही झाले असते, तर काय प्रसंग ओढवला असता? हा किस्सा मुद्दाम सांगावा लागतो आहे. कारण त्यातून कॉग्रेसी संस्कृती आणि हिंसक मानसिकता स्पष्ट होते. सत्तेसाठी आसुसलेली कॉग्रेस कुठल्या हिंसक स्तराला जाऊन काय करू शकते, त्याची आठवण करून देणे भाग आहे. अर्थात असल्या अनुभवाने पर्रीकर खुप काही शिकले आहेत आणि विरोधकही खुप शिकले आहेत. पण आपल्या खुळेपणाच्या आहारी गेलेल्या चंद्राबाबूंनाच आपल्या सासर्‍याचे हाल आठवत नसतील, तर इतरांची काय कथा?  राजकारण दिवसेदिवस किती हिंसक अमानुष होत चालले आहे, त्याचा हा नमूना आहे. विषय एका गोव्याचा किंवा मुख्यमंत्र्याचा नाही. सत्तेबाहेर राहून तळमळणारी कॉग्रेस किती व कोणत्या थराला जाऊन सत्ता मिळवण्यासाठी यापुढे काय नाटके करणार; याचा प्रत्येकाने विचार करण्याची म्हणूनच गरज आहे. सुदैवाने भारताचा मतदार व जनता खुप जागरूक आहे. तिला योग्यवेळी योग्य उपाय योजता येत असतात ना?