मराठा मोर्चा आणि राजकीय पक्ष

मागल्या दोन वर्षापासून चाललेल्या मराठा सामाजिक उलाढालीला आता राजकीय रंग चढू लागण्याची शक्यता आहे. कारण त्यापैकी काही पुढार्‍यांनी त्याच ‘मोर्चा’चा आधार घेऊन राजकारणात प्रवेश करण्याच मनसुबा रचलेला आहे. अर्थात त्यात काही नवे नाही. यापुर्वी असे अनेक प्रयत्न झाले असून, बहुतांश नेत्यांनी त्या मार्गाने जात तात्कालीन प्रभावी असलेल्या राजकीय पक्षात आपल्यासाठी स्थान निर्माण करयला ही शिडी वापरलेली आहे. अगदी आरंभी म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान अशा ज्या चळवळी ब्राह्मण ब्राह्मणेतर म्ह्णून उदयास आल्या, त्यांतला पुढाकार मराठा म्हणवून घेणार्‍या नेत्यांनीच घेतलेला होता. पुढल्या काळात त्यातूनच काही राजकीय घराणी जिल्हा वा तालुकावार उदयास आली. आज दुसर्‍या तिसर्‍या पिढीतले महाराष्ट्रातील ग्रामिण नेतृत्व त्यातूनच पुढे आलेले आहे. सुरूवातीला विविध चळवळी संघटनात काम केलेले अनेकजण सत्ताधारी असलेल्या कॉग्रेस पक्षात जाऊन प्रस्थापित झाले आणि सत्तेच्या आधारावर त्यांनी आपली साम्राज्ये सुभेदारीही उभी केलेली आहे. सहकार व अन्य संस्थागत पायावर त्यांची साम्राज्ये उभी राहिली आणि त्याला कॉग्रेसने सत्तेचे छत्र पुरवले होते. ती सगळी सत्ता मुठभर मराठा घराण्यांच्या हाती केंद्रीत झाली. म्हणून अन्य लहानमोठ्या जाती उपजातीच्या संघटना वंचित म्हणून उभ्या रहात गेल्या. तर सत्ता व कॉग्रेसच मराठा जातीची असल्याने त्या समाजातील तळागाळातल्या लोकसंख्येला कधी आपली वेगळी जातीय वा सामाजिक अस्मिता घेऊन उभे रहाण्याची गरज भासली नाही. किंबहूना त्यांच्या जातीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी तशी परिस्थिती येऊच दिली नाही. कॉग्रेस म्हणजेच मराठ्यांचा पक्ष; ही सार्वत्रिक धारणा राहिली. आजही शरद पवार यांची राष्ट्रीय ओळख मराठा नेता अशीच आहे. मग नव्या मराठा पक्षाची नेमकी गरज काय?

मराठा समाजाला आरक्षण वा अन्य बाबतीत काही सवलती मागायची वेळ आली असेल, तर ते मराठा नेतॄत्वाचे नाकर्तेपण आहे. कारण मराठा भाषिकांचे महाराष्ट्र वेगळे राज्य स्थापन झाल्यापासून मराठा जातीचेच सत्तेवर वर्चस्व राहिलेले आहे. तसे बघायला गेल्यास कुठलाही मराठा मुख्यमंत्री दिर्घकाळ राज्य करू शकलेला नाही. तरी सत्तेवर अधिकार मराठा नेत्यांचाच राहिला आहे. दिर्घकाळ मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे वसंतराव नाईक मराठा नक्कीच नव्हते. पण यशवंतराव चव्हाण यांच्याच कृपेने नाईकांना अकरा वर्षे मुख्यमंत्री रहाता आले. त्यामुळे मराठा समाजात फ़ारशी चलबिचल नव्हती. वसंतदादा पाटील हे पश्चीम महाराष्ट्राने मराठा नेते म्हणून उदयास आलेले होते आणि शंकरराव चव्हाण हे मराठवाड्यातले मराठा नेता म्हणून पुढे आलेले होते. तसे पाहिल्यास यशवंतरावांचे नेतृत्व इतके प्रभावी होते, की अन्य कुणा नेत्याची त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देण्याची बिशाद नव्हती. पण इंदिराजींचा उदय झाला आणि यशवंतरावांचे नेतृत्व विस्कळीत होत गेले. त्यांना डावलून कोणी पुढाकार घेत असेल, तर त्याला इंदिराजी प्रतिसाद देऊ लागल्या आणि श्रेष्ठी म्हणून सर्वाधिकार त्यांनी हाती घेतल्याने चव्हाणांचे एकमुखी मराठा नेतृत्व ढिले पडत गेले. इंदिराजींना आपली देशव्यापी हुकूमत निरंकुश हवी असल्याने, त्यांनी यशवंतरावांना खच्ची करण्यासाठी कॉग्रेस पक्षातील चव्हाण विरोधकांना प्राधान्य दिले आणि त्यातून कॉग्रेसमध्ये मराठ्यांचा भरणा राहिला तरी पक्ष म्हणून त्याची संघटना विस्कळीत होत गेली. त्यातूनही पुन्हा सुखवस्तु झालेल्या अनेक मराठा राजकीय नेत्यांची घराणीही सुंदोपसुंदी असल्यासारखी वागू लागली, तर आश्चर्य नव्हते. सहाजिकच मराठ्यांचा पक्ष म्हणून कॉग्रेसची ओळख राहिली, पण प्रत्यक्ष मराठ्यांकडे दुर्लक्ष होत राहिलेले आहे. मराठा मूक मोर्चापासून आताच्या मराठा क्रांती सेना पक्षापर्यंतही वाटचाल त्याचाच परिणाम आहे.

कालपरवापर्यंत शरद पवार मराठ्यांचे अनभिषिक्त नेता मानले जात होते. त्यांनी कितीही नाकारले म्हणून सत्य बदलत नाही. किंबहूना पवार आणि पश्चीम महाराष्ट्र हा मराठा राजकारणाचा अखेरचा बालेकिल्ला होता. मागल्या निवडणूकीत तोही ढासळलाय. मात्र त्याला शरद पवार आणि त्यांच्यासारखेच कमीअधिक सुभेदारी करणारे मराठा नेतेच जबाबदार आहेत. त्यांनी मते मराठ्यांची घेतली वा हक्काने मागितली. पण मराठा समाजाची हलाखीची स्थिती बदलण्य़ात कधी लक्ष घातले नाही. आजही मराठा म्हटला, की त्यांचीच राज्यात कायम सत्ता होती असे अगत्याने सांगितले जाते. पण वास्तवात ती एका जातीची सत्ता कधीच नव्हती. दोनतीन हजार कुटुंबियांची सत्ता म्हणजे एकूण समाज वा जातीची सत्ता असू शकत नाही. पण दिसणरे बहुतांश मंत्री व सत्ताधीश मराठा जातीचे असल्याने कायम मराठा ही सत्ताधारी जात मानली गेली. आपल्या जातीच्या मुठभरांचा हा रुबाब बघूनही अनेक मरठे सुखावलेले राहिले. ज्या काही मराठ्यांच्या संस्था संघ्टना होत्या, त्याही मग अशा सत्तापदी बसलेल्या नेत्यांच्या अंकित राहिल्या. हा प्रकार बिनदिक्कत चालू राहिला आणि शेतीत गुंतलेला सामान्य घरातला मराठा कुणबी तरूण आधुनिक भारताच्या स्पर्धात्मक युगात आला, तेव्हा त्याचे डोळे उघडू लागले. कारण गावगाड्यातला सुखवस्तु मानला गेलेला मराठा बहुतांश त्याच गाड्यात रुतून बसला आणि शेतीचा धंदा तोट्यात गेल्यावर त्याच्या कुटुंबाला त्याचे चटके बसू लागले. वंचित-पिडीत वा मागास अशा कुठल्याही शब्दाची लाज वाटणारा मराठा आपलीच हलाखी बघून हताश निराश झाला म्हणूनच दोन्हीकडून कोंडीत सापडला. प्रामुख्याने मूक मोर्चा त्यातून उदभवलेली घटना होती. ज्या मराठ्याला उन्मत्त, उद्धट वा माजोरी म्हणून रंगवले गेले होते, त्याच्याच घरातल्या एका मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिच्या हत्येनंतर मृतदेहाचे तुकडे पाडून विटंबनाही करण्यात आलेली होती.

कोपर्डी हे मराठा राजकारण व समाजकारणासाठी मोठे वळण ठरले. नगर जिल्ह्याच्या या गावातील एका मराठा मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला व हत्याकांडही झाले. मात्र त्याची एक किरकोळ बातमी झळकली आणि विषय संपला होता. वास्तविक तशीच घटना अन्य कुठल्या जातीसमुहाच्या बाबतीत घडली असती, तर किती हलकल्लोळ माजला असता? राजकीय पक्ष व माध्यमांनी त्या बाबतीत दाखवलेली उदासिनता आणि विविध तथाकथित स्वयंसेवी संघटनांनी फ़िरवलेली पाठ, यामुळे मराठा समाजात खदखदणारे वैफ़ल्य उफ़ाळून येणे स्वाभाविक होते. पण त्या रागाचे प्रमुख कारण तथाकथित मराठ्यांचा पक्ष म्हणून कायम मिरवलेले कॉग्रेस व राष्ट्रवादी पक्ष होते. शब्दही न उच्चारता दोन्ही पक्ष गप्प होते. जणू मराठा मुलीची अब्रु वा इज्जत कुणीही लुटून न्यावी, अशीच ही प्रतिक्रीया होती. मात्र उरलेल्या बाबतीत त्याच मराठ्यांना मुजोर मस्तवाल सत्तेचा माज चढलेले, म्हणून दाखवले जात होते. पाटिल सरपंच ही कथा चित्रपटातील मराठा पात्रे म्हणजे जखमेवरचे मीठच होते. पण कोपर्डीची घटना उलटे टोक होते. त्यावर कोंणाला अवाक्षर बोलावेसे वाटले नाही. शरद पवार वा कुठलाही मराठा नेता त्यविषयी साधी नाराजी व्यक्त करायलाही पुढे आला नाही. दुसरी बाजू अशी होती, की कुठल्याही ग्रामिण भागात दलित मागास जातीत अशी कुठलीही घटना घडल्यावर पहिला आरोपी मराठाच दाखवला गेला आहे. अट्रोसीटी कायद्याच्या तक्रारी व खटल्यांचा अभ्यास केल्यास त्यात बहुतांश मराठा कुणबी जमातीच्याच लोकावर दोषारोप झाले आहेत आणि त्यापैकी अनेक तक्रारी नंतर खोट्याही ठरलेल्या आहेत. पण दरम्यान पोलिस कोर्टकचेरी अशा चक्रातून तोच मराठा भरडला गेला, ज्याच्या वाट्याला सतेची कुठली फ़ळे कधी आली नाहीत. जेव्हा त्याच मराठ्याची मुलगी बळी पडली, तेव्हा सगळे न्यायाचे लढाय्ये बेपत्ता होते. तिथून हा विषय ज्वलंत होत गेला.

सतत फ़ुले शाहू आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍या कुठल्याही नेत्याने कोपर्डी प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवली नाही. अगदी राजकीय क्षेत्राबाहेर सामाजिक काम करणार्‍या सेवा संघ, संग्राम इत्यादी संघटनांनीही कुठली हालचाल केली नाही. तेव्हा मराठा समाजातील नव्या पिढीच्या मुलांना लक्षात आले, की आजवर मराठा राजकीय नेतृत्व म्हणून ज्यांनी मिरवून घेतले आहे, त्यांना मतापुरती मराठा जात हवी आहे. बाकी त्यांना मराठा जातीविषयी कुठलीही आस्था नाही. तिच्यावरच्या अन्यायासाठी कोणी न्याय मागायला पुढे येत नाही. म्हणूनच काही करायचे असेल तर या राजकीय अजेंडा व मतलब घेऊन काम करणार्‍या नेतृत्वाला बाजूला ठेवून मराठा जातीचा आवाज उठवला पाहिजे. मराठा न्यायासाठी लढले पाहिजे आणि त्यातून अशा सर्व राजकीय मतलबी नेत्यांना चार हात दुर ठेवले पाहिजे. यातून मूक मोर्चा ही संकल्पना निर्माण झाली आणि एकूण मराठा मनात खदखदणारा प्रक्षोभ ज्वालामुखी होऊन उफ़ाळून आला. मग त्यात ब्रिगेड वा सेवा संघ अशा मतलबी संस्थांनी घुसखोरी केली. अगदी राजकीय पक्षातले विविध नेतेही आपापले झेंडे घेऊन त्यात घुसू बघत होते. पण नव्या पिढीच्या मराठ्यांनी त्यांना कटाक्षाने बाजूला ठेवले आणि त्याची प्रतिक्रीया एकूण राज्यात सर्वत्र उमटू लागली. लाखालाखाचे मोर्चे कुठलाही हिंसेशिवाय निघत गेले आणि कुठल्याही नामांकित नेत्याशिवाय मराठा शक्तीचा साक्षात्कार घडवत गेले. ती शक्ती राजकारणाने विटाळलेली नव्हती, की कुठल्या नेत्याची लाचार नव्हती. म्हणूनच तिला उत्स्फ़ुर्त प्रतिसादही मिळाला. मात्र आरंभीच्या त्या मूक मोर्चाचा कुठलाही प्रभाव तेव्हाच होऊ घातलेल्या स्थानिक संस्थांच्या मतदानावरही पडलेला दिसला नाही आणि त्यात उडी घेतलेल्या संभाजी ब्रिगेडसारख्या तथाकथित मराठा संघटनेला राजकीय पक्ष होऊनही काही लाभ मिळाला नाही. मात्र आरंभीच्या मोर्चांनी अडगळीत पडलेल्या अनेक भ्रष्ट दिवाळखोर मराठा नेत्यांना आशेची पालवी फ़ुटली. त्यातूनच मग मराठा जातीचा पक्ष स्थापण्याची कल्पना पुढे आलेली असावी.

मूक मोर्चाचे दुखणे कुठला पक्ष वा नेता पुढे घेऊन गेलेला नसेल, तर त्यांनी आपली वेगळी चुल राजकारणात मांडण्याला गैर मानता येणार नाही. मात्र दिवाळखोर नेते कुणाला आपले हस्तक म्हणून पुढे करत असतील, तर सावध रहाण्याची गरज आहे. प्रस्थापित राजकारणात अपेशी ठरलेल्या काही नेत्यांना आता जातीची मतांसाठी आठवण झालेली असेल, तर त्यातून काहीही साध्य होऊ शकणार नाही. किंबहूना या नव्या पक्षाच्या स्थापनादिनीच त्याची चाहुल लागलेली आहे. मराठा क्रांती सेना या नावाने सुरू झालेल्या पक्षाच्या स्थापना सोहळ्याच्या जागी खासदार व छत्रपती उदयन राजे भोसले यांची छायाचित्रे व नाव झळकवण्यात आलेले होते. संस्थापकांनी देखील राजे आपल्याच पक्षाचे आगामी लोकसभेत उमेदवारही असू शकतात, असे पत्रकारांना सांगितलेले आहे. पण तसे असते तर राजे सोहळ्यापासून दुर रहाण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण त्यांची आजवरची प्रतिमा बघितली, तर आपले हस्तक पुढे करून राजकारण करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही. ते स्वत: व्यक्तीगत पुढाकार घेऊन कुठल्याही बाबतीत समोर येत असतात. त्यामुळे अशा मराठा राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या शुभेच्छा असू शकल्या, तरी त्यांच्याच इशार्‍यावर असे काही राजकीय संघटन उभे रहाण्याची शक्यता कमीच आहे. पण त्याचवेळी मूक मोर्चा वा सकल मोर्चा आयोजकांनीही त्या संकल्पनेचा राजकारणात वापर नको असल्याचा इशाराही दिल्याच्या बातम्या आहेत. म्हणूनच हा सगळा प्रकार शंकास्पद वाटतो. त्यात पुढाकार घेणार्‍यांचा बोलविता धनी कोण आणि अशा पक्षाची ध्येय उद्दीष्टे नेमकी काय आहेत, त्याचा वेळीच खुलासा व्हायला हवा. अन्यथा त्याचीही संभाजी ब्रिगेड व्हायला वेळ लागणार नाही. दिड वर्षापुर्वी ब्रिगेडनेही आपले रुपांतर पक्षात केले आणि आता त्या संघटनेचे काहीही ऐकायलाही मिळत नाही. नेत्यांमध्ये दुफ़ळी माजली होती व संघटनाही बारगळून गेली.

देशात व महाराष्ट्रात अनेक जाती पंथाचे पक्षही आहेत. तेव्हा मराठा समाजाचा पक्ष असायला कोणाची हरकत नसावी. उत्तर भारतात यादव, जातव किंवा आणखी कुठल्याही मोठ्या जमातीचा पक्ष प्रतिष्ठेने मिरवत असेल, तर महाराष्ट्रात प्रमुख समाज घटक असलेल्या व तरीही मागे पडलेल्या मराठा समाजाने नवी दिशा शोधत राजकारणात यायला काहीही हरकत नाही. पण त्याचा आडोसा करून जुनेच नेते आपले पराभूत राजकारण पुढे सरकवू बघणार असतील, तर मराठ्यांनी त्यांच्यापासून अधिक जपून राहिले पाहिजे. कारण अशा संधीसाधू लोकांमुळेच आजवर मराठा समाजाचे अधिक नुकसान झालेले आहे. आरक्षण हा मुद्दा मराठ्यांनी कधीच प्रतिष्ठेचा बनवला नाही आणि जेव्हा काही वर्षापुर्वी शालिनीताई पाटिल यांनी त्यासाठी राजकीय पवित्रा घेतला; तेव्हाही त्या एकाकी पडलेल्या होत्या. अलिकडल्या काही वर्षात विविध मराठा संघटनांनी त्यासाठी परिषदा संमेलने भरवूनही समाजाने त्यांची फ़ारशी पाठराखण केलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या व पिछड्या वर्गाच्या मुळावर मराठा संघटना वा पक्ष येईल, अशी भितीही कोणी बाळगण्याची गरज नाही. आजवर महाराष्ट्रात इतके पुरोगामी व पिछड्यांच्या हिताचे कायदे होऊ शकले, तेही मराठा सत्तेत वरचढ असतानाच. तेव्हा मराठ्यांच्या राजकीय पक्षाला जातीय पक्ष म्हणून कोणी हिणवण्याचे वा नावेही ठेवायचे कारण नाही. उलट त्यातून या समाजाचे नवे आणि उमदे नेतृत्व उदयास आले, तर महाराष्ट्रामध्ये अधिक समावेशक राजकारणाला चालना मिळू शकेल, यात शंका नाही. मात्र त्यात जुनेच पाताळयंत्री स्वार्थसाधू नेते घुसले वा त्यांच्या हस्तकांकडून असे प्रयत्न होत असतील, तर बाकी कोणाचे नुकसान होवो न होवो; पण मराठ्यांचे अधिकच नुकसान होण्याची हमीच देता येईल. कारण संख्येने बहूल असलेला मराठा समाज कधीही जातीय नव्हता आणि तीच महाराष्ट्राच्या समतोल राजकारणाची हमी असू शकते.