नोटाबंदी आणि राष्ट्रपती राजवट

आज म्हणजे ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दुपारी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या पक्षाची निवडणुकीनंतर झालेली परिस्थिती कथन केलेली आहे. पण महायुतीतल्या भाजपाला बहूमत नसल्याने आपण सरकार बनवण्याचा दावा करू शकत नसल्याचेही त्यांनी सांगितलेले असणार. तरीही मोठा पक्ष म्हणून सत्तेचा दावा भाजपा करू शकला असता आणि राज्यपालांना तो नाकारता आला नसता. पण भाजपाने तो मोह टाळला असल्याने भाजपाला राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करायचा आहे, हे न बोलताही स्पष्ट झाले आहे. अर्थात नुसत्याच खळबळ माजवणार्‍या वाहिन्यांना त्याचा आशय समजला नसेल तर योग्यच आहे. पण ज्यांना पक्षाचे राजकारण चालवायचे असते, त्यांना सर्व बाजूंनी विचार करावा लागत असतो. त्यातल्या खाचाखोचाही समजून घ्याव्या लागतात. राष्ट्रपती राजवट कधी कशी लागू शकते आणि तिचे परिणाम काय असू शकतात; याचेही भान राखावे लागते. म्हणून दहा दिवसांपुर्वी मुनगंटीवार यांनी इशारा दिला, त्याची थट्टा करण्यात शहाणपणा नव्हता. त्यांनी तशी धमकी दिली नव्हती, तर दिवस संपत चालल्याचा इशारा दिलेला होता. किंबहूना भाजपाने उघडपणे राज्यपालांची भेट घेण्यास विलंब लावण्यातच सापळा होता. कारण तितके दिवस वाया घालवून विरोधकांना व शिवसेनेला पर्यायी सरकार स्थापनेची जुळवाजुळव करण्याची सवड कमी मिळावी; असा त्यातला डाव असावा. आज भाजपाने राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापनेतली असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे आता पर्याय उभा करण्याचे आव्हान शिवसेना वा त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या ‘१७५’ आमदारांसमोर आलेले आहे. पण वेळ एका दिवसाचाही उरलेला नाही. कारण उद्याच ८ नोव्हेंबर असून त्याच्या मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत काही पर्याय समोर आला नाही; तर आधीच्या विधानसभेची मुदत संपेल आणि पर्यायाने आधीचे सरकारही बाद होईल. त्यामुळे आपोआपच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रीया कार्यरत होईल. पण तो विषय पक्षांच्या नेत्यांसाठी महत्वाचा नसून नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांसाठी निर्णायक महत्वाचा आहे. ८ नोव्हेंबरचा आणखी एक गंभीर अर्थ किती लोकांना ठाऊक आहे? नोटाबंदी आठवते कुणाला?

तीन वर्षापुर्वी २०१६ च्या नोब्व्हेंबर महिन्यात ८ नोव्हेंबरचा सूर्य नेहमीसारखा मावळला. पण मध्यरात्र होताना मोठी उलथापालथ घडलेली होती. संध्याकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास देशा़चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अकस्मात दुरदर्शनच्या पडद्यावर झळकले आणि आधी तशी सुचना देण्यात आलेली होती. पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण करणार असल्याची ती सुचना होती. त्याप्रमाणे ८ वाजता दुरदर्शनवर आलेल्या नरेंद्र मोदींनी जगाला थक्क करून सोडणारी घोषणा केलेली होती. ‘आज रात्र बारा बजने के बाद पचसौ और हजार के नोट लिगल टेंडर नही रहेंगे’ असेच त्यांनी जाहिर केले होते ना? त्यानंतर काय झाले होते? ती रात्र उलटल्यावर देशात वा अन्य कुठेही असलेल्या भारतीय चलनातील ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा मातीमोल होऊन गेल्या होत्या. ज्यांना त्या बदलून हव्या त्यांच्यासाठी सोय केलेली होती. पण बाकी व्यवहारातून त्या नोटांना मूल्य राहिलेले नव्हते. त्यामुळे काळापैसा किंवा साठवलेला प्रचंड पैसा खिशात बाळगून पुंडगिरी करणार्‍यांना त्या क्षणानंतर भिकारी व्हायची पाळी आलेली होती. योगायोगाने उद्या शुक्रवारीही ८ नोव्हेंबरच आहे आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे तिचे अस्तित्व संपणार आहे. पर्यायाने तिच्या पाठबळाने सत्तेत बसलेल्या काळजीवाहू सरकारचेही अधिकार संपणार आहेत. कुठल्याही विधानसभेच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करताना आयोग आधीची विधानसभा कधी संपते, त्याचा हिशोब करून आधीच मतदान उरकून घेतो. कारण नवे मंत्रीमंडळ जुनी विधानसभा कायम असतानाच सिद्ध व्हावे. जुन्या मुख्यमंत्र्याने राजिनामा दिला तरी त्याला काळजीवाहू मुख्यमंत्री ठेवता येते आणि पुन्हा त्याचा पक्ष जिंकला असेल तर त्याला नव्या शपथेने सत्तेत कायम राखता येतो. किंवा नव्या पक्षाला बहूमत मिळालेले असेल तर नव्या मुख्यमंत्र्याचा शपथविधी होऊन नवे सरकार अस्तित्वात येते. पण विधानसभेच्या कायम रहाण्यात अडचण येत नाही. जुना मुख्यमंत्री असतानाच नव्याचा शपथविधी उरकला तर नवे सरकार विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमतीसाठी अधिवेशन बोलावते, तिथून पुढली विधानसभा मुदत सुरू होते. मात्र त्यात खंड पडला तर घटनात्मक पेच निर्माण होतो. म्हणून राष्ट्रपती राजवटीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. ८ नोव्हेंबरचे रात्री बारा वाजण्याला म्हणून महत्व आहे.

उद्या शुक्रवारी विधानसभा बरखास्त झाली, मग नवे सरकार स्थापण्यात रुसवेफ़ुगवे करून बसलेल्या नेत्यांची कुठलीही समस्या नाही. समस्या आहे नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांची. कारण ते आयोगाच्या मोजणीनुसार व मतदाराच्या कौलानुसार आमदार झालेले असले, तरी कायदे नियमांच्या तरतुदीनुसार अजून आमदार झालेले नाहीत. त्यांचा आमदार म्हणून विधानसभा भरवून शपथविधीही पार पडलेला नाही. कारण नवे सरकार नाही; तर विधानसभेचे अधिवेशनही नाही. पर्यायाने आमदारांचा शपथविधीही नाही. त्यामुळे राजदरबारी या नवनिर्वाचितांची आमदार म्हणूनही नोंद नाही. त्यांना घटनात्मक पातळीवर मान्यता नसेल तर पगार भत्तेही सुरू होऊ शकत नाहीत. थोडक्यात आजही कोणापाशी जुन्या पाचशे हजाराच्या नोटा असतॊल, तर तितकीच या आमदारांची चलनी किंमत असू शकते. निदान राष्ट्रपती राजवट असेपर्यंत या नवनिर्वाचित २८८ आमदारांची घटनात्मक किंमत शून्य आहे. त्यामुळे तशा किती नोटा कुणाच्या खिशात आहेत वा त्या कोणी कोणाला दिल्या आहेत, त्याला कसलाही व्यवहारी अर्थ उरत नाही. ती किंमत उद्या ८ नोव्हेंबर मध्यरात्रीपर्यंत असेल. पंण राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, मग त्यांची किंमत शून्य होते. जोवर राष्ट्रपती राजवट लागू असेल वा विधानसभा भरवली जात नाही, तोवर ही स्थिती कायम असेल. म्हणून तर भाजपाच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे दावा केला नाही म्हटल्यावर पर्यायी राजकारण करणार्‍यांची तारांबळ उडालेली आहे. शरद पवार कराड येथून कोकणात शेतकर्‍यांना भेटायला जाणार होते, त्यांनी तो दौरा रद्द करून मुंबईकडे धाव घेतलेली आहे्. तर शिवसेनेच्या गोटातूनही भाजपा दावा करीत नसल्याने आगपाखड करण्यात आली आहे. मुद्दा इतकाच आहे, की इतके दिवस पेचप्रसंग भाजपासाठी उभा केलेला होता आणि भाजपाला अवाक करून सोडण्यात आलेले होते. आता भाजपाने सरकार स्थापनेतून अंग काढून घेतल्याने पेच विरोधकात उभा राहिलेला आहे. कारण भाजपाची खेळी राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग प्रशस्त करणारी आहे आणि ती स्थिती त्यांच्या विरोधात एकवटलेल्यांना सोयीची नाही. तर पेच त्यांच्याच समोर उभा राहिलेला आहे. कारण राष्ट्रपती राजवट भाजपासाठी अजिबात अडचणीचा विषय नाही. कदाचित लाभाचाच असू शकतो.

आता राष्ट्रपती राजवटीचा लाभ कोणाला कसा होऊ शकतो वा त्रास कोणाला किती आहे ते बघूया. अर्धा महाराष्ट्र अतिवृष्टी व महापुराने बेजार झालेला आहे. मग त्यातून दिलासा शासनाने द्यावा अधी अपेक्षा स्वाभाविक असून; त्यात नव्याने निवडून आलेल्या आमदाराकडेच गावोगावचे मतदार बघणार आहेत. पण त्यांनाही आमदार म्हणून कुठले अधिकार नसतील, तर त्यांची मजल कुठवर जाऊ शकते? त्यांना अधिकार्‍यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून रहावे लागणार. तिथेही राजकीय सरकार नसल्याने ज्यांचा केंद्र सरकारमध्ये दबदबा, त्यांनाच प्रतिसाद चांगला मिळू शकतो. कारण राज्यपाल हा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा प्रतिनिधी व सहकारी असतो. तोही पक्षाचा जुना नेता असला, मग त्या पक्षाला राष्ट्रपती राजवटीत झुकते माप मिळत असते. थोडक्यात आजच्या परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या कुठल्याही पक्षाच्या (शपथही न घेतलेल्या) आमदारापेक्षा भाजपाच्या तालुका जिल्हा पदाधिकार्‍याचे राज्यपालांच्या दरबारातील वजन अधिक असेल. त्यांच्याकडून असा पदाधिकारी जे काम सहज करून घेऊ शकेल, ते अन्य पक्षाच्या आमदारालाशी शक्य होणार नाही, गावोगावी लोक बेजार आहेत आणि मदतीसाठी आशाळभूत आहेत, त्यांना कुठल्याही पक्षाशी वा विचारधारेशी कर्तव्य नसून, उध्वस्ततेतून नव्याने उभे रहायचे आहे. अशा वेळी जो कोणी त्यांना झटपट सहाय्य वा मदत मिळवून देऊ शकेल, तो आमदार असण्यापेक्षा संकटमुक्तीत हातभार लावणारा म्हणून महत्वाचा असेल. अशा कामात भाजपाचा पदाधिकारी अधिक कार्यक्षम व पात्रतेचा ठरणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीतून अप्रत्यक्षपणे भाजपा सरकारच लोकांच्या माथी मारले जाणार आहे. मात्र तेव्हाच विविध पक्षाचे हातपाय गाळून बसलेले नवनिर्वाचित आमदार लोकांच्या रागाचे लक्ष्य होऊ शकणार आहेत. राष्ट्रपती राजवटीचा आमदारांसाठी हा अर्थ आहे. ज्याच्याशी कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याला काडीमात्र कर्तव्य नाही. ती स्थिती अन्य प्रसंगी राजकारण म्हणून खपून गेली असती. पण आज सर्व महाराष्ट्र व्याकुळलेला असताना झालेले राजकारण सर्वच पक्षांच्या चलनी नोटा रद्दबातल करणारे ठरणार आहे. योगायोग असा की या २८८ नोटांवरून चाललेला जुगार ८ नोव्हेंबरच्ता मध्यरात्रीपर्यंतच चालू शकणार आहे.