Saturday, November 23, 2019

ही गाजराची पुंगीच आहे

Image result for fadnavis oath

महाराष्ट्रात लांबलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्याने गाफ़ील झालेल्या विरोधक व विश्लेषकांना शनिवारी सकाळी दिर्घकाळ शांत बसलेल्या भाजपाने मोठाच धक्का दिला. उजाडता उजाडता राजभवनात देवेंद्र फ़डणवीस व अजितदादा हजर झाले आणि राज्यपालांनी त्यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यामुळे गेले काही दिवस मरगळलेल्या भाजपावाल्यांना एकदम संजिवनी मिळाली. आपण मोठीच बाजी मारल्याच्या थाटातली भाषा व वक्तव्ये सुरू झालेली आहेत. पण म्हणून त्यांचा निर्णायक विजय झालेला नाही. जे काही सरकार स्थापन झाले आहे, त्याला आळवावरचे पाणीही म्हणता येईल. किंवा गाजराची पुंगी म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत विधानसभेत या नव्या सरकारचे बहूमत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. अशा अनेक सरकारांचे शपथविधी गुपचुप वा जोशात पार पडलेले आहेत. पण विधानसभेत त्यांचा सगळा डाव कोसळून पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विसरून कोणी आनंदोत्सव सुरू केला, तर त्याचाही ‘सामना’ व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण राज्यपालांनी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे. अजितदादा व त्यांचे जे कोणी सहकारी भाजपासोबत येण्यास तयार झालेत, त्यांचे टिकून रहाणे अगत्याचे आहे. अन्यथा भाजपाचा हा डाव येदीयुरप्पा किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या कुमारस्वामी सरकारप्रमाणे अल्पजिवी ठरू शकतो. हा लेख लिहीत असताना अजितदादांच्या सोबत राजभवनात हजर असलेल्या ११ पैकी आठ आमदार राष्ट्रवादीच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी शोधून शरद पवार यांच्या चरणी आणून हजर केल्याची बातमी आलेली होती आणि खुद्द अजितदादांची समजूत घालण्यासाठी पक्षाचे तीनचार ज्येष्ठ नेतेही त्यांच्या निवासस्थानी मनधरणी करून रिकाम्या हातानी परतलेले होते. पणा त्यात यश आले नाही तेव्हा अजितदादांची पक्षाच्या गटनेते पदावरून हाजालपट्टी करण्यात आलेली होती. त्यामुळे पुढल्या आठवडाभरात काय घडामोडी होतात, त्याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. 

पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या शपथविधीची बातमी आल्यावर शरद पवार यांच्यासह कॉग्रेस राष्ट्रवादीला हादरा बसलेला आहे. पण त्यांच्यापेक्षाही हादरून गेली, ती उथळ माध्यमे व पत्रकार. कारण कालपर्यंत हे उडाणटप्पू लोक प्रत्येक पक्षाची मंत्रीपदे व खातेवाटप करण्यात गर्क होते. पण राजभवन वा अन्यत्र चाललेल्या हालचालींचा त्यांना थांगपत्ता लागू शकलेला नव्हता. आताही शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार परतले वा अजितदादांकडे कोण गयावया करायला गेला, त्याचे गुणगान सुरू आहे. पण मुळचा राजकीय डाव काय किंवा त्यातले खेळाडू कसे खेळतील, त्याचा कोणी विचार सुद्धा करीत नाही. अजितदादांचा गेम संपलेला नाही, तसाच शरद पवार यांचाही डाव संपलेला नाही. पत्ते प्रत्येकाच्या हातात आहेत आणि आपापले पत्ते कोण कसे खेळणार, यावरच खेळाचे भवितव्य अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ अंधारात ठेवून अजितदादांनी काही आमदारांना आपल्या शपथविधीला हजर ठेवले होते. आपली फ़सगत झाली असे खुद्द त्याच दोनतीन आमदारांनी साहेबांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. पण अशांना उचलून परत आणले, किंवा अजितदादांच्या जागी दिलीप वळसे पाटिल किंवा जयंत पाटिल यांची निवड केल्याने; एकूण राजकीय घटनाक्रमात किती फ़रक पडणार आहे? राज्यपालांनी आमदारांची डोकी मोजून हा शपथविधी उरकलेला नाही, तर दोन मोठ्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी बहूमताचा केलेला दावा मान्य करून, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी संधी दिलेली आहे. त्यामुळे बहूमताचा निकाल विधानसभेतच व्हायचा आहे. बोम्मई खटला निकालानुसार अशा बाबतीत सभागृहाचे आकडे निर्णायक मानले गेले आहेत. त्यामुळेच दादांची हाकालपट्टी वा वळसे पाटलांची निवड, यामुळे राजकीय स्थितीत कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. जे काही व्हायचे आहे, ते विधानसभा बसल्यावर निकाली लागणार आहे. तोपर्यंत हे सरकार सुखरूप असेल. एकूण चित्र बघता अजितदादांचे मागे फ़िरण्याचे दोर काकांनी कापले वा दरवाजे बंद करून टाकले आहेत.

माध्यमांना अशा ब्रेकिंग न्युज खुश करणार्‍या असतात आणि म्हणून पवारांनाही त्या देण्याखेरीज पर्याय नसतो. पुतण्याने घातपात केला आणि त्यात आपण अलगद तोंडघशी पडलो, हे सहजासहजी पवार मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे मग आजही आपणच कसे धुर्त खेळाडू आहोत आणि भाजपाचा डाव कसा उधळून लावला, त्याचे प्रदर्शन मांडण्यातून त्यांना पर्याय नाही. त्यामुळेच मग अजितदादा मानत नसतील, तर पक्षातून त्यांची हाकालपट्टी करून आपण कसे पक्षहिताच्या तुलनेत नात्यांना बाजूला ठेवतो, ह्याचे प्रदर्शन आवश्यक असते. त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेचे भजन करायला माध्यमातील गणंगांना विषय मिळतो. तेवढा पुरवला, मग पवारांनाही शांतपणे राजकीय घटना ‘पचवायला’ सवड मिळत असते. यापेक्षा दिलीप वळसे वा जयंत पाटिल यांच्या निवडीला घटनात्मक वा वैधानिक महत्व नाही. कारण आज तरी विधानसभा अस्तित्वात आलेली नाही आणि फ़क्त राज्यपाल यांच्याकडेच पक्षाचे नेते वा आमदार यांची मान्यता विसंबून आहे. ज्या पक्षांनी आपापले गटनेते निवडलेले आहेत, त्याची आमदारांनी निवड केल्याचा दस्तावेज हाती पडला, त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार अजितदादांना ५४ आमदारांनी निवडलेले असून आज राष्ट्रवादी नावाच्या ‘विधीमंडळातील पक्षाचे अध्यक्ष’ दादा आहेत. त्यामुळे त्या विधीमंडळ पक्षाचे जे कोणी आमदार आहेत, त्यांची बैठक अजितदादा बोलवू शकतात. संस्थापक अध्यक्ष म्हणून शरद पवार बोलावू शकत नाहीत. सहाजिकच अन्य कोणाची निवड ज्या बैठकीत झाली, ती बैठक मुळात किती कायदेशीर व घटनात्मक आहे, असा पहिला प्रश्न आहे. थोडक्यात चव्हाण सेन्टरला झालेली राष्ट्रवादी आमदारांची बैठकच अवैध असेल तर त्यात कोणाची गटनेता म्हणून झालेली निवड वैध कशी असू शकते? बाकी कोणाला नाही तरी शरद पवारांना इतके नक्की कळते. पण त्यांनी असा देखावा निर्माण केला नाही, तर हीच माध्यमे त्यांचीच खिल्ली उडवू लागतील. त्यापेक्षा अशा माध्यमांना चघळायला हाडूक टाकून पवारांनी आपली काही काळासाठी सुटका करून घेतली आहे.

राज्यपालांनी शपथविधी उरकला, मग त्यांच्याही हातात काही उरत नाही. पुढली सर्व कारवाई विधानसभेतच होऊ शकते. सहाजिकच बहूमताचा प्रस्ताव सिद्ध करायला दिलेली सात दिवसाची मुदत कमीअधिक करण्यापलिकडे त्यात कोर्टालाही काही हस्तक्षेप करायची सोय नाही. सात दिवस फ़ार नाहीत. कारण विधानसभा भरवायची नोटिस किमान दोन दिवस तरी आधी द्यायला हवी ना? मग विधानसभा भरेल, तेव्हा किमान दोन दिवस सर्व नव्या आमदारांचा शपथविधी होण्यात जातील. ते काम हंगामी सभापती पार पाडतात. त्यानंतरचा पहिला अजेंडा असतो, नव्या सभापतींना निवडण्याचा. ती निवड झाल्यावरच नव्या सरकारवरील विश्वासाचा प्रस्ताव चर्चेला येऊ शकत असतो. पण त्याची गरज नसते. नव्या सभापतीची निवड करतानाच तो सत्ताधारी वा विरोधकांचा उमेदवार निवडला जातो, त्यावरून विश्वास प्रस्तावाचे भवितव्य उलगडत असते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा नव्या सभागृहाला राज्यपालांकडून शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षांचे नेते म्हणूनच गृहीत धरले जाणार आहे आणि आपोआप त्यांनाच आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करायचा अधिकार मिळालेला असेल. त्यांचा व्हीप जुमानणार नाही, त्यांच्यावर पक्षशिस्त मोडली म्हणून पक्षांतर कायद्यानुसार गदा येऊ शकते. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सलग पाच वर्षे काम केलेल्या दिलीप वळसे पाटलांना हे ठाऊक नसेल काय? पण त्यांनी हे आव्हान स्विकारलेले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नको तितका कायद्याचा कीस पाडला जाणार आहे. कदाचित न्यायालयातही त्यासाठी धाव घेतली जाणार आहे. तिथे कुणाचे अधिकार कोणते, त्याचाही निवाडा होऊ शकेल. पण त्यासाठी निर्णायक अधिकार सभापतींना असतील आणि इथेच खरी गोम आहे. ती मुख्यमंत्री कोणाचा अशी अजिबात नसून सभापती कोणाचा अशीच आहे. त्या निवडणुकीत पक्षाचे नेते म्हणून अजितदादा सरकारी उमेदवार सभापतीला मतदान करायचा फ़तवा काढू शकतात. जे कोणी तो जुमानणार नाहीत, त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याची टांगली तलवार असू शकते.

कदाचित नवे आमदार अशा सापळ्यात अडकण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणजे दादांचा व्हीप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करू शकतात. पण कदाचित काहीजण पवारांच्या निष्ठेला प्राध्यान्य देऊन सरकार विरोधात जाऊ शकतात. थोडक्यात जे कर्नाटकात नाट्य रंगले होते, त्याचा पुढला अंक आपल्याला महाराष्ट्रात रंगताना बघायला मिळू शकतो. ह्या नाट्याचा धोका पवारांना समजू शकला नाही, म्हणून त्यांनी अविश्वसनीय दादांना गटनेतेपदी घाईघाईने निवडून घेतले. पण सोनिया गांधी मात्र ‘तितक्या धुर्त’ नसल्यामुळे त्यांनी अजून गटनेताच निवडलेला नाही. कारण त्यांनाही पक्षात फ़ुट पडण्याची भिती होती आणि त्यांनी आपल्या पक्षातल्या कोणालाही ‘अजितदादा’ होण्याची शक्यता टाळलेली आहे. पवार त्यांच्यापेक्षाही धुर्त आहेत. म्हणून अलगद भाजपाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत. आठवण म्हणून एक जुना प्रसंग सांगतो. नारायण राणे सेनेतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजिनामा दिलेला होता. पण विधीमंडळ पक्षाचे नेतृत्व सोडलेले नव्हते. त्यामुळे सेनेतून त्यांची हाकालपट्टी झाली तरी व्यवहारी पातळीवर ते काही दिवस सेनेचे गटनेता म्हणून विधानसभेत कार्यरत होते. त्यांनी अधिकृत पक्ष प्रतोदाला बाजूला करून आपल्या विश्वासातील विनायक निम्हण यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती. तात्कालीन सभापतींनी ती स्विकारलीही होती. जी कथा सेनेतून हाकललेल्या नारायण राणे यांची होती, त्यापेक्षा आजच्या पक्षनेतेपदावरून हाकललेल्या अजितदादांची स्थिती वेगळी नाही. आजही तेच विधानसभेत राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि येत्या काही दिवसात त्यांच्या व्हीप वा पक्षादेशाला झुगारणार्‍यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. त्याचा वापर ते कसा करतात आणि काका पुतण्याला शह देण्यासाठी कुठले घटनात्मक मार्ग शोधून काढतात, तो रोमहर्षक संघर्ष आपण पुढल्या काही दिवसात बघणार आहोत. तोपर्यंत सध्या शपथविधी झालेले सरकार म्हणजे गाजराची पुंगी आहे. वाजली तर ठिक; नाहीतर भाजपाला मोडून खावी लागणार आहे. म्हणूनच कोणी जितम् मया म्हणून नाचायचे कारण नाही.

29 comments:

  1. मार्मिक विवेचन

    ReplyDelete
  2. पण खरी गंमत तर नंतर आहे. समजा हे सरकार पडले तर विधानसभा बरखास्त होऊन निवडणूक लागू शकते. आणि पाच एक हजाराने निवडून आलेले आमदार परत उत्सुक असतील निवडणुकीला?

    ReplyDelete
  3. पण मजा येते आहे भाऊ...🤣🤣🤣

    ReplyDelete
  4. इतके दिवस भाजप उघडपणे आमदार आपल्याकडे वळवू शकले नाही. पण आता अजित पवाराच्या मदतीने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यावर कुंपणावर बसलेले शिवसेना राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा बांध आता सुटत आहे.त्यामूळे राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा नसला तरी या कुंपणावरचे आमदार फुटून सरकार वाचवतील.तसही राष्ट्रवादी भाजपला जडच गेले आसते.

    ReplyDelete
  5. भाऊ काका, गटनेते पदी निवड या साठी कोणते अधिकरिक पत्र असते का? की जे राज्यपालांकडे किवा विधानसभेत जमा केले. विधान सभा तर अजून सुरू झालेली नाहीये.

    ReplyDelete
  6. पण भाऊ या सगळ्या बंडा मूळे पवार यांच्या वर प्रेशर वाढले , शिवसेनाप्रमुख प्रमुख ना पेढ्याची ऑर्डर रहित करावी लागली शिवाय पवारांचं पक्षात ऐकत नाहीत हा मेसेज सगळीकडे गेला . एकूण काय bjp फार मोठा game खेळली पाहूया काय होते पुढे.

    ReplyDelete
  7. आदरणीय भाऊ
    तुम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे पुढचे काही दिवस खरोखरच रोमांचक राजकीय आणि कायदेशीर शह काटशह बघायला मिळतील.

    ReplyDelete
  8. bhau

    Hi pawar modi shaha yanchi kheli n samajnyasarkhe tumhi nahich.

    Bahumat siddha honar mhanunach shapthvidhi zala. Ardhawat khel karayla te kahi pappu nahit.

    Aani sharad pawar nehmipramane donhi dagdawar hat thevun aahet. kal tyanvhi modi shaha barobar bhet hote aani aaj ha khel.mhanje kalach game fix zala he lahan mulgahi samjel.

    ReplyDelete
  9. भाजप ने ज्या अजित दादांना तुरुंगात पाठवण्याची भाषा केली तेच दादा आता पवित्र कसे झाले ? ज्या अजित दादांच्या दोषांची आरती भाजप करीत होता तेच दादा आता उपमुख्यमंत्री पडला यौग्य कसे झाले ? खुर्ची पुढे भाजप नीतिमत्तेला केराची टोपली दाखवतोय का ?
    असे अनेक विचार येतात.

    कृपया आपले विचार ह्या मुद्द्यावर द्या

    ReplyDelete
  10. Amazing articulation bhau ...🙏❤️👏👌👍

    ReplyDelete
  11. भाऊ आपण म्हटले आहे ते खरे आहे की ही गाजराची पुंगी आहे आणि महिनाभर गप्प बसलेल्या अमित शहा यांना याची कल्पना नसेल असे म्हणता येणार नाही, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बस मधून हॉटेल मधे नेण्यात येत आहेत, संजय राऊत यांच्या नादी लागून शिवसेना इरेला पेटली आहे, आणि ज्यांनी ही आग लावली आहे त्या पवारांना ही आग विझवणे आता त्यांच्या आवाक्यात राहिले नाही, म्हणूनच आपण मागच्या एका ब्लॉग मधे म्हटले आहे तसे महाराष्ट्रात परत बिहार सारख्या पुढील चार ते पाच महिन्यात विधानसभा निवडणुका लागू शकतात, आणि अमित शहा यांना कदाचित हेच अपेक्षित असावे कारण आता जर विधानसभा निवडणुका लागल्या तर त्याचे खापर एकट्या सेनेवर फुटणार नाही तर मीडियाने सुपर चाणक्य बनवलेल्या पवारांना देखील त्यात भागीदारी स्वीकारावी लागणार आहे आणि दुसरीकडे या निवडणुकीत भाजप एकट्याने 288 जागा लढवू शकणार आहे आणि समोर 288 जागांमध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तीन भागीदार असणार आहेत म्हणजे या तिघांमध्ये जागावाटपाचा प्रचंड गोंधळ उडणार आहे, आणि मागच्या महिन्यातील तमाशा पाहता आता कोणत्याही युती आघाडीला मतदार जवळ करणे अशक्य आहे, शरद पवारांनी सेना भाजपमध्ये जी आग लावली आहे तिच्या झळा आता त्यांनादेखील भाजून काढणार आहेत, म्हणूनच आज स्थापन झालेले सरकार ही भाजपसाठी गाजराची पुंगी आहे वाजली तर ठीकच आहे नाही तर 2005 च्या बिहारच्या धर्तीवर पुन्हा निवडणुका लागू शकतात,2005 मध्ये बिहारच्या मुख्यमंत्री पदी बसलेले नितीश आजही तेथे ठाण मांडून आहेत, कोण जाणे देवेंद्र फडणवीस हे सुशासन बाबू देखिल महाराष्ट्राचे नितीशकुमार ठरू शकतात.

    ReplyDelete
  12. भाऊ जुनी उदाहरणासह विषय समजावून देण्यात तुम्हाला तोड नाही! सुंदर लेख

    ReplyDelete
  13. नमस्कार भाऊराव!

    एकंदरीत २०१४ च्या वेळेची स्थिती परत उत्पन्न झालीये. त्या वेळेस राष्ट्रवादीने भाजपला न मागता पाठिंबा दिला होता. तेव्हा आवाजी मतदानावर फडणविसांचं सरकार तरलं होतं. नंतर ते म्हणाले की आयुष्यभरात खाल्ल्या नव्हत्या तेव्हढ्या शिव्या गेल्या दोन दिवसांत मिळाल्या. म्हणून झक मारंत शिवसेनेस सरकारात सामील करून घ्यावं लागलं होतं.

    आजही फडणवीस राष्ट्रवादीचा तसाच पाठिंबा मिळवताहेत. फक्त पवारांनी शिवसेनेला सेक्युलर गल्लीतनं सर्वत्र फिरवून आणल्याने लोकांच्या शिव्या भाजपच्या वाट्याला तरी येणार नाहीत. यथावकाश थोरले पवार पुतण्याच्या मागोमाग जातीलंच.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete
  14. भाऊ, आपले विश्लेषण पटले. आता प्रश्न हा उरतो की घटनात्मक खेळी करण्यात भाजप आणि शहा-प्रभृतींचा हात कुणी धरू शकणार नाही. असे असताना हे सरकार हे अळवावरचे पाणी आहे हे त्यांना समजत नसेल का? पुन्हा, राष्ट्रवादीबरोबर हातमिळवणी करणे ह्यात शिवसेनेच्या ब्रॅण्डचा पूर्ण बाजा वाजतो, हे ज्यांना लक्षात येते त्यांना हेपण कळत असणार की अजितदादांबरोबर संधान बांधून भाजप आपल्या विश्वसनीयतेला धोका पत्करत आहे, आणि तो सुद्धा केवळ एका आठवड्यासाठी. एका आठवड्यात विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागणार, आणि ते सिद्ध करणे अवघड आहे, हे माझ्यासारख्या दुरून पाहणाऱ्या व्यक्तीलापण कळते. ते काय फडणवीसांना कळत नसेल?

    याचाच अर्थ, ही केवळ एक बुद्धिबळातली चाल आहे. ह्याचा मुख्य उद्देश, प्रतिपक्षाला हालचाल करायला लावणे हा असू शकतो. काय असतील ह्या चाली?


    - एक शक्यता म्हणजे मुख्यमंत्रीपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या शिवसेनेचे खच्चीकरण. तोंडाशी आलेला घास हातचा जातो म्हटल्यावर सेना आता फिरून पुन्हा घूम जाव करून आता पुन्हा भाजपच्या तंबूत दाखल होण्याची शक्यता. कदाचित प्रमुख मंत्रीपदे नाईलाजाने स्वीकारणार, किंवा खूपच औदार्य दाखवून अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद? (तेपण मिळेल की नाही कुणास ठाऊक)


    - आणखी, एकदा सरकार होते आहे असे दिसले की नाराज आमदारांचा ओघ भाजप आघाडीकडे वळणार. तसेही अस्सल शिवसैनिक उद्धवजींच्या केलेल्या आघाडीवर खूष असतील असे वाटत नाही. ह्या आघाडीचा फायदा हा फक्त उद्धव आणि आदित्य यांना होतो, सामान्य शिवसैनिकाला मतदारांकडून जोडे खायची वेळ येते. त्यामुळे असंतोष तर असणारच. त्या असंतोषाचा स्फोट होईल असा सुरुंग फडणवीसांनी आता लावून दिला आहे.


    - दुसरी, एकी आठवड्यासाठी का होईना, राष्ट्रवादीच्या तंबूतला महत्त्वाचा गडी पळवून ती चुणूक त्यांना दाखवून देणे. ह्यातून काकांना संदेश जाईल की बँक व्यवहाराच्या कुलंगड्यांबद्दलची महत्त्वाची माहिती आता प्रतिपक्षात जाते. ह्या दबावतंत्राचा उपयोग होऊन कदाचित महा-शिव-आघाडीचे भवितव्य थोडे लोंबकळत राहू शकते.


    - स्वतः शरद पवारांनी घरातूनच राज्य पातळीवर अजितदादांना एक प्रतिस्पर्धी बनवून दिला आहे. ह्याशिवाय अगदी अल्प काळासाठी का होईना, माध्यमांमध्ये चर्चा होती की महा-शिव-आघाडीचे सरकार जर झाले तर कदाचित सुप्रियाताईंना अर्धे मुख्यमंत्रीपद मिळेल. म्हणजे महाराष्ट्रातसुद्धा अजितदादांना संधी देण्याची खुद्द शरद पवारांची इच्छा राहिली नाही. ही बातमी माध्यमांनी बनवली की खरी माहिती पवारांनी दाबली हे कळायला मार्ग नाही. आता अजितदादांनी काकांना स्पष्ट संदेश पाठवलाय की त्यांचे मार्ग मोकळे आहेत, आणि सुरुवात स्वतः काकांनीच केली आहे.


    - आणि आणखी एक अगदी कुटील शक्यता: ह्यात खुद्द काकाजींचे "hedging" नसेल कशावरून? ह्याद्वारे काकाजींचे अर्धे अर्धे दळ दोन्हीकडे विखुरते. शिवसेनेची वाट तर लावलीच आहे; आता भाजपाला सुद्धा सुरुंग लावण्याचे हे नवीन प्रयत्न नसतील कशावरून?


    अगदी स्पष्ट बोलायचे तर, काका जर आज साठीत असते तर वरील शक्यता चांगलीच विचारात घेतली असती. ह्या वयात काकांच्या हाती फार कमी फायदा राहतो पण कदाचित पवारांच्या पुढच्या पिढीचे स्थान महाराष्ट्रात उज्ज्वल करून ठेवण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो.


    - शेवटी, एक आठवड्यानंतर भाजप सरकार पडले आणि महा-शिव-आघाडी जर प्रत्यक्षात आलीच, तर हे सरकार आल्या दिवसापासूनच मृत्यूशय्येवरच असेल. निदान भाजपने सरकार स्थापनेचा प्रयत्न केला होता, असे चित्र उभे राहते. जर अजितदादांबरोबरची युती टिकून राहिली तर पवारांच्या गोटातील एक वजनदार व्यक्ती मध्यावधी निवडणुकांसाठी भाजपने वळवून घेतला हे दिसेल.



    शेवटी, ह्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला अपेक्षेइतके यश ना मिळण्याची कारणे काय यावर आपले मत वाचनात आले नाही. माध्यमे तर असे चित्र रंगवीत आहेत की उमेदवारांची भरती करून घेतल्याबद्दल ही भाजपाला शिक्षा मिळाली. पण माध्यमांचे विश्लेषण हे माहितीवर आधारित नसून काही नेत्यांनी दिलेल्या बाइट्सवर आधारित असते हे सरळ आहे. ह्या विषयावर आपले विश्लेषण वाचायला आवडेल कारण ह्यावर मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल अवलंबून आहेत असे वाटते.

    ReplyDelete
  15. १)बीजेपीतील असमजदार लोकांनी मोदी समजून घेतले पाहिजेत २) फडणवीस यांनी पूर्वी सारख्या चुका करू नयेत.३)यात एनसीपी चे हसे झाले आहे.यामागे शरद पवार असले तरी, किंवा नसले तरीही.४) शिवसेना अज्ञानी व अहंकारी ठरते.अवघड विषयावर छान लेख. शेअरिंग

    ReplyDelete
  16. व्वा! भाऊ खूपच छान

    ReplyDelete
  17. आपला लेख विविध बाबींवर पूर्वीच्या प्रसंगानुसार काय परिणाम होऊ शकतो ह्याचे विश्लेषणात्मक वर्णन करणार आहे.

    सभापतींच्या निवडणुकीसाठी पक्षाचा व्हीप कोणाकडे असतो?

    विधानसभेतील पक्षाचा गटनेता निवडणुकीचा हक्क कोणाला असतो?

    एकदा जर कोणाला निवडून दिले कि त्यात बदलत्या प्रसंगानुसार बदल करण्याची प्रक्रिया काय आहे व त्यात पक्षाची भूमिका काय आहे?

    जर अशा गटनेत्यालाच पक्षातून काढून टाकल्याचा ठराव अथवा अविश्वासाचा ठराव विधान सभेत ठरविणार कि पक्षाच्या संविधानाप्रमाणे पक्षाच्या बैठकीत ठरविणार?
    कायद्यानुसार ह्यात काय प्रयोजन आहे?

    ReplyDelete
  18. But as a voter I am happy that Devendra Phadanvis has come back as CM.

    ReplyDelete
  19. ज्या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेत शक्तिपरीक्षा होणार असेल, त्याच पहाटे बारामतीचे काका आणि ताई केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतील. मग राष्ट्रवादी विधिमंडळातील आमदारांना काय तो 'संदेश' आपोआपच मिळाला असेल. साहेबांना समजण्यासाठी अनेक जन्म घ्यावे लागतील हेच खरंय. एकाच वेळी काँग्रेस आणि उधोजीराजांना एकदमच 'कात्रजचा घाट' दाखवून त्यांची मोठीच फजिती करायची, असा मोदी, शहा आणि काका ह्यांचा प्लॅन असावा. एरवी राजकारणात ५०+ वर्षे मुरलेले काकासाहेब एवढ्या मोठ्या घटना घडत असताना त्याबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ राहतील, हे अगदीच अशक्य वाटतंय.

    ReplyDelete
  20. भाऊ, अजित पवार यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी असमर्थता दाखवात मोदी चा परदेश दौरा सहज केला होता ह्या घटनेचा अर्थ तुम्ही जो मांडला त्याचा प्रत्यय आज आला.

    ReplyDelete
  21. भाऊ, छान समजावून सागिंतले.

    ReplyDelete
  22. ओके..
    म्हणजे उत्तरप्रदेशात मध्ये अखिलेश ने जसा पक्ष पळवला, तसा आता अजितदादा पळवणार तर!!

    ReplyDelete
  23. सगळ्या आमदारांना एका हॉटेलमध्ये का घेऊन जातात? शेवटी जेव्हा विधानसभेत मतदान होते तेव्हा त्यांचा हात कोणी पकडू शकत नाही आणि ज्याने आपले मन बनविले असेल तो आपल्या मनाविरुद्ध मत का देईल?
    आणि पैसे आधी मिळाले काय आणि नंतर मिळाले काय, त्यांना काही फरक पडत नसेल कारण पैसे दिले नाहीत तर पुन्हा बंडाची भीती दाखवू शकतात.
    समजा एखाद्या पक्षाच्या म्हणजे इथे विशेष करून शिवसेनेच्या आमदाराला संजय आणि उद्धव यांचा स्टॅन्ड पटलाचं नसेल आणि तो युतीचा उमेदवार म्हणून निवडून आल्यामुळे त्याने भाजपच्या बाजूने मत दिले तर काय होईल? ते चुकीचे ठरू शकेल का? त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकेल का? युतीचा उमेदवार म्हणून जिंकल्यावर त्यांनी भाजपला दिलेले मत हे ग्राह्य धरले जाईल का?

    ReplyDelete
  24. भाऊराव,

    अजितदादांच्या उड्डाणाने शिवसेनेचं एक भलं झालं. ते म्हणजे भाजपविरोधी जागा फक्त आणि फक्त शिवसेनेचीच असेल. तिच्यात भागीदारी इतर कुणाचीही नाही. I will call it a big gain.

    शिवसेनेचा मतदारपाया वाढवायला या घटनेचा बराच उपयोग होईल. कुणाला गप्प बसवायचं आणि कशी खेळी करायची याची उद्धव यांना बरीच तयारी करावी लागेल. उद्धव यांची खरी परीक्षा आताशा सुरु होते आहे.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete
  25. खूप छान विश्लेषण... वाट बघत होतो तुमच्या लेखाची भाऊ काअल पासून

    ReplyDelete
  26. "एका मतासाठी घोडेबाजार करणार नाही, हा मी निघालो राजीनामा द्यायला...." -- असे लोकसभेत सांगणारे व मूल्य जपणारे अटलजी आज नाहीत; आणि "हो आम्हीच पाडली मशीद, जा काय करायचे ते करा..." -- असे कोर्टात ठणकावून सांगणारे व दिल्या शब्दाला जगणारे बाळासाहेब ही आज नाहीत. त्यामुळे पुन्हा मतदान झाल्यास कोणास मतदान करावे असा प्रश्न मला सतावत आहे.

    ReplyDelete
  27. You are very intelectual...

    ReplyDelete
  28. याला म्हणतात अजाणतेपणा, स्वामीनि्ष्ठा, राजकारण केवळ मलाच कळते असा अहंकार, कायद्याचे अज्ञान आणि टोकाच्या पवारद्वेषातून केलेले लिखाण. तोरसेकरांनी आधी अभ्यास करावा आणि मग लिहावे. विधीमंडळ नेता कोण, व्हीपचा अधिकार कोणाला याचे तीळमात्र ज्ञान नसताना लिहायची घाई केली आणि तोरसेकर तोंडघशी पडले. हे जरा वाचा...

    "पक्षाचा अध्यक्ष किंवा जनरल सेक्रेटरी विधिमंडळ गटनेता किंवा पक्षाचा गटनेता यांची निवड करतो. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सदस्यांचा मिळून विधिमंडळ गटनेता निवडला जातो. तर पक्षाचे गटनेते म्हणून विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत दोन वेगळे गटनेते निवडले जाऊ शकतात. पक्षाने निवड केल्यानंतर त्याची माहिती निवड केल्यापासून ३० दिवसाच्या आत विधान भवनात अध्यक्षांकडे किंवा विधानभवनाच्या सचिवांकडे द्यावी लागते.

    राष्ट्रवादी पक्षाकडून सोमवारी विधानमंडळ सचिवांकडे लेखी पत्र आले असून त्यात जयंत पाटील हे विधिमंडळ गटनेते आहेत असे कळविण्यात आले. त्यानुसार तेच आता गटनेते असतील. त्यामुळे ते किंवा त्यांनी ज्यांची प्रतोद म्हणून निवड केली असेल त्यांचाच ‘व्हीप’ अधिकृत असेल. याआधी अजित पवार यांची केलेली निवड पक्षाने विधानसभा अध्यक्षांकडे किंवा विधानमंडळ सचिवांकडे केलेली नव्हती."
    - विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत (लोकमत 26 Nov)

    ReplyDelete
  29. भाजपा१०५ वर थांबले तेव्हाच त्यांचे चाणक्यांना सेनेच्या मागण्याचा व रॉकॉच्या धूर्त बुद्धीबळाचा अंदाज आलाच नाही;नेहमीप्रमाणे कॉग्रेसविरोधी बोलले की काम होते हा एक गैरसमज या सत्तांतराने दूर झाला

    ReplyDelete