![pawar uddhav chavan के लिए इमेज परिणाम](https://resize.khabarindiatv.com/resize/newbucket/715_-/2019/11/shiv-sena-ncp-1-1574593124.jpg)
कर्नाटकात दिड वर्षापुर्वी रंगलेले नाट्य किरकोळ फ़रक करून महाराष्ट्रात घडलेले आहे. बहूमत हुकलेल्या भाजपाच्या येदीयुरप्पांनी तेव्हा अल्पमतात असतानाही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि बहूमत सिद्ध करताना त्यांची तारांबळ उडालेली होती. राजकारणात अशा अनुभवातून नवा धडा शिकणार्यालाच भवितव्य असते आणि तो धडा भाजपा शिकला म्हणायचे. म्हणून तर सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तास्थापनेचे आमंत्रण मिळूनही दोन दिवसात देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना आपली असमर्थता कळवली होती. त्यामुळे सत्ता शिवसेना वा अन्य विरोधकांकडे जाऊ शकते याची कल्पना होती. तरीही त्यांनी तो जुगार खेळलेला होता. पण तोच अखेरीस खरा ठरला. कारण शिवसेनेचे प्रवक्ते व चाणक्य कॅमेरासमोर नुसत्या फ़ुशारक्या मारण्यात रममाण झालेले होते आणि त्याचवेळी भाजपा स्पर्धेतून बाजूला होऊन विरोधातल्या कोणाला सोबत घेता येईल, त्याचे डावपेच खेळत होता. थोडक्यात आपल्यावरचे माध्यमांचे लक्ष विचलीत करून भाजपाने विरोधी गोटातला सर्वात महत्वाचाच मोहरा फ़ोडण्याची खेळी यशस्वी केली. त्यातून दोन्ही कॉग्रेस व शिवसेनेला इतके गाफ़ील ठेवले, की त्यांच्याच गोटातला दगाबाजही समोर असताना त्यांना बघता आला नव्हता की ओळखता आलेला नव्हता. तो दिसत होता, कारण त्याच विषयावर मी १४ नोव्हेंबर रोजी युट्युबवर एक व्हिडीओ टाकलेला होता. त्याचे शीर्षक होते, ‘अजितदादा सांगा कोणाचे?’ हे मला दिसत होते, तर उर्वरीत माध्यमे, पत्रकार वा खुद्द उद्धव किंवा शरद पवारांना का दिसलेले नव्हते? की त्यांना बघायचेच नव्हते? अवघ्या नऊ दिवसात माझ्या सवालाला अजितदादा व देवेंद्र यांनी उत्तर दिले. अजितदादा काकांचे नाही, तर भाजपाचे; असे ते उत्तर आहे. शनिवारी भल्या सकाळी त्याच दोघांचा राजभवनात शपथविधी पार पडला आणि नवे सरकार स्थापन झाले आहे. ते किती चालेल व बहूमत सिद्ध करी शकेल काय? हा प्रश्न दिसतो तितका सोपा नाही. त्यासाठी पुढला घटनाक्रम उलगडेल तसा अभ्यासावा लागेल. नुसत्या ब्रेकिंग न्युज देऊन विश्लेषण होत नाही, की राजकारण समजून घेता येत नाही. या घटनाक्रमाची पार्श्वभूमी काय होती? घटनाक्रम इथपर्यंत कसा आला आणि भविष्यात कुठल्या दिशेने जाईल? भूतकाळात त्याचे धागेदोरे कुठे आढळतात?
भाजपाचे नेते किंवा त्यातले किमयागार मानले जाणारे पक्षाध्यक्ष अमित शहा महाराष्ट्रातील सत्ता टिकवण्यासाठी पुढे कशाला आलेले नाहीत? त्यांची जादू आपल्याला महाराष्ट्रात बघायची आहे, असा टोमणा राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मध्यंतरी मारला होता. तेव्हा त्यांना अमित शहांचे मौन वा अलिप्तता चकीत करून गेली होती, की अस्वस्थ करीत होती? मात्र दुसरीकडे अमित शहांचे अनुयायी भक्त त्यांच्या अशा अलिप्ततेने कमालीचे अस्वस्थ झालेले आहेत. कारण दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन सेना सरकार बनवूच शकत नाही आणि अमित शहा तशी सत्ता होऊच देणार नाहीत, अशी या अनुयायांची खात्री असावी. खरेच ज्याप्रकारे इतर काही राज्यात भाजपा किंवा शहांनी सत्ता बळकावण्याचा डाव खेळलेला आहे, त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्राच्या सरकार स्थापनेतील अलिप्तता थक्क करणारी आहे. हे अर्थातच राजकारण न्याहाळणार्या किंवा त्यात आपल्याला काही कळते असे मानणार्यांची बाब आहे. पण राजकारण जसे उलगडत जाते तसेच त्यातून खरे शिकता येत असते. प्रत्येकवेळी तेच तेच डाव यशस्वी होत नसतात आणि नव्या परिस्थितीत नवनवे डाव खेळावे लागत असतात. उदाहरणार्थ कर्नाटकात येदीयुरप्पांच्या घाईने गडबाड केली होती आणि तो एक धडा होता. तिथेही विधानसभा निवडणूकीत भाजपाचे बहूमत हुकलेले होते आणि येदींनी घाई केली. त्या एका घाईने कॉग्रेस व देवेगौडांना झटपट एकत्र येण्याला चालना मिळाली होती. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याला उतावळे असलेल्या त्या पक्षांना बाहेर ठेवण्याची घाई येदींनी केली आणि शपथविधी उरकून घेतला. पुढले नाट्य खुप जुने नाही. तात्काळ कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी भाजपाला सत्तेच्या बाहेर ठेवण्यासाठी आपल्याहून निम्मेच आमदार असलेल्या जनता दलाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून पाठींबा देऊन टाकला. महाराष्ट्रात तसेच काही होऊ शकले नसते का? त्यामुळे अशी घाई टाळणे हा कर्नाटकचा धडा होता. महाराष्ट्र त्याच्या पुढला धडा आहे.
कर्नाटकात भाजपा एकट्याच्या बळावर लढलेला होता आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजपा लढला होता. त्यांच्या महायुतीला बहूमत मिळालेले आहे. पण निम्मे जागा असूनही शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट केला आणि युती फ़िसकटलेली आहे. मात्र तरीही शिवसेना युती मोडून अन्य पक्षांच्या आश्रयाला जाण्याची शक्यता नव्हती. सेनेसाठी ते अवघड काम होते. किंबहूना कडेलोटावर येऊन उभे रहाणे होते. कारण कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सोबत जाऊन सत्ता मिळवणे, म्हणजे आपल्याच पारंपारिक मतदाराला दगा देणे होते. म्हणून तर देवेंद्र फ़डणवीस यांनी राज्यपालांना जाऊन सरकार स्थापण्यातली असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेना गाफ़ील होती. भाजपा सत्ता राखण्याची संधी हातातून जाऊ देईल, अशी सेनेचीही अपेक्षा नव्हती. किंबहूना सेना युती मोडून आपल्या सोबत येईल, अशी मुरब्बी शरद पवारांनाही खात्री वाटत नव्हती. म्हणून आधी पवार आणि नंतर कॉग्रेसजन सावधपणे अपल्याला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळालाय, अशीच भाषा बोलत होते. सेनेच्या प्रवक्त्यावर विसंबून सत्तेचे इमले उभे करण्यापर्यंत भरकटणे महागात पडण्याची भिती त्याही दोन्ही पक्षांना होती. म्हणून तर भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत शिवसेनेच्या हुलकावण्या चालू होत्या. मात्र जेव्हा सेनेलाच आमंत्रण मिळाले, तेव्हा त्यांच्यापाशी पाठींबा दाखवायला १४५ हून अधिक आमदारांची कुठलीही सज्जता नव्हती. कारण सेनेला त्याची गरजही वाटलेली नव्हती. तशी युती मोडून मुख्यमंत्रीपद मिळवायची रणनिती सेनेकडे आधीपासून असती, तर रोज पवारांना भेटणार्या प्रवक्त्याने त्यासाठीची तयारी दोन्ही कॉग्रेसना विश्वासपुर्वक करायला सांगितले असते. पर्यायाने राज्यपालांचे आमंत्रण मिळाल्यावर लगेच सरकार स्थापन होऊ शकले असते. पण हुलकावण्या देत बसलेल्यांना जेव्हा सरकार बनवण्याचे आमंत्रण आले, तेव्हा तारांबळ उडाली. त्यांच्यावर तशी वेळ आणली जाण्याला रणनिती म्हणावे किंवा नाही, ते प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीनुसार ठरवावे.
.
सत्तास्थापनेतील आपली असमर्थता व्यक्त करतानाही भाजपाने महायुतीलाच बहूमत मिळाले आहे व सरकार बनले तर महायुतीचेच बनेल, अशी भाषा केलेली होती. किंबहूना युती सेनेने मोडावी अशी स्थिती भाजपाने जाणिवपुर्वक निर्माण करून ठेवली. मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी काहीही करायची भाषा शिवसेनेने वापरली आणि ते ‘काहीही’ करायची वेळ त्यांच्यावर आणली गेली. भाजपाने आणली असेही म्हणता येईल. पुढे ते काहीही म्हणजे काय, ते आता स्पष्ट होत आहे. सेनेला दोन्ही कॉग्रेस सोबत जाऊन मुख्यमंत्रीपद मिळू शकते, हे अंकगणितातूनच साफ़ होते. मुद्दा इतकाच होता, की ते पद मिळवण्यासाठी शिवसेनेला काहीही म्हणजे ‘काय काय’ करावे लागेल? ते करण्याची राजकीय किंमत भविष्यात किती असेल? हट्टाला पेटल्याने म्हणूनच सेनेला माघार घेण्याचा मार्ग बंद झाला होता आणि अखेरीस राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर सेनेलाच सत्तास्थापनेचा मार्ग शोधणे भाग होते. त्याची तारांबळ म्हणूनच तशी वेळ आल्यावर उडाली. एकदा ही शिकार आपल्या टप्प्यात पुर्णपणे आल्याची खातरजमा होताच कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्य शिकार्यांनी आपापल्या बंदुका सरसावल्या आणि एकामागूने एक अटी घालण्याचा सपाटा लावला. त्यात पहिली अट केंद्रात असलेला मंत्री मागे घेणे. ती अट पुर्ण केल्यावर सेनेचे एनडीएत जायचे सर्व मार्ग बंद झाले होते आणि आता दोन्ही कॉग्रेस ज्या अटी घालेल त्या मान्य करण्याच्या पलिकडे कुठलाही उपाय सेनेकडे राहिलेला नव्हता. त्याची प्रचिती आता येऊ लागली आहे. पण तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खाण्याखेरीज पर्यायही उरलेला नाही. एनडीए वा भाजपाशी असलेली युती व युपीए वा कॉग्रेस सोबतची आघाडी; यातला कळीचा फ़रक वा मुद्दा अजून कोणी चर्चिलेला नाही. गरज असेल, तर मातोश्रीवर या; असले फ़तवे भाजपासाठी काढायची सोय गेलेली आहे. आजकाल कोणी मातोश्रीवर येत नाही, की सामनाही कोणाला तिथे हजेरी लावण्याचे आदेश जारी करीत नाही.
मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी जो अट्टाहास झाला, त्यातून युतीच तुटलेली नाही. उलट युती आहे म्हणून मित्रपक्षांना रांगत वा मुजरा करायला मातोश्री येथे हजेरी लावण्याची भाषा गेल्या दोनतीन आठवड्यात संपलेली आहे. आपण विसरलेले नसू तर प्रतिभा पाटिल वा प्रणबदा मुखर्जी अशा कॉग्रेसी नामदारांनीही राष्ट्रपती पदासाठी मते मिळावीत म्हणून मातोश्रीवर हजेरी लावलेली होती. ते कॉग्रेस अध्यक्षा सोनियांना अजिबात आवडले नव्हते असे मुखर्जींनीच आपल्या स्मूतीग्रंथामध्ये लिहून सांगितलेले आहे. आता त्याच सोनियांच्या दरबारी शिवसेनेला जाऊन उभे रहायचे आहे. अर्थात तिथे येण्याची परवानगीही अजून सेनेला मिळालेली नाही. थोडक्यात मातोश्रीवर हजर व्हा, असले फ़तवे काढायचा काळ इतिहासजमा झाला आहे आणि आदेश देण्याची भाषाही आटोपलेली आहे. आता आदेश ऐकायचे आणि त्यांची तामिली करायचा जमाना येऊ घातलेला आहे. मुख्यमंत्री सेनेचाच करण्यासाठी काहीही करू यातल्या ‘काहीही’ शब्दाचा अर्थ हळुहळू उलगडू लागला आहे. त्यात मग सेनेने जातीय वा धार्मिक विषयावर मौन धारण करणे, किंवा पुरोगामीत्वाचा बोळा तोंडात कोंबून घेणे वगैरे अटी हळुहळू समोर येऊ लागलेल्या आहेत. कुठल्याही आकर्षक योजना वा करारामध्ये अशा जाचक अटी छोट्या टायपात छापलेल्या असतात आणि करार मान्य करताना त्या सहसा वाचल्याही जात नाहीत. विषय वादाचा झाला, मग त्यांच्याकडे लक्ष जात असते. त्यामुळेच राज्यपालांकडे भाजपाने असमर्थता व्यक्त करण्यापर्यंत जे पर्याय असल्याचे सांगितले जात होते, त्यातल्या जाचक अटी छोट्या टायपात होत्या. वेळ आल्यावर त्यांचा अंमल सुरू झालेला आहे. आधी सोनियांना सेनेची सोबत मान्यच नव्हती. पण त्यांनी त्याला मान्यता देण्यासाठी अटींचा भडीमार सुरू केला आणि प्राथमिक बोलणी दोन्ही कॉग्रेसमध्ये सुरू असताना शिवसेनेला पुर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आलेले होते. एकदा दोन्ही पक्षांचे ठरले, मग तो मसूदा सेनेला दिला जाऊन त्या तहनाम्यावर सही करूनच मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग खुला होणार; ही बाब आता लपून राहिलेली नव्हती.
यातली आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. कर्नाटकातत अशा कुठल्याही बैठका झाल्या नाहीत वा अटीशर्ती लागू नव्हत्या. कुमारस्वामींना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. बसल्यानंतर त्यांना ते आसन किती जाचक वा टोचणारे आहे, त्याची जाणिव झाली. रोजच्या रोज हातात रुमाल घेऊनच ते भाषणाला उभे रहायचे आणि आपल्याला कॉग्रेसने चपरासी बनवून ठेवले आहे, अशी कुरबुर करायचे. पण कितीही अपमानित होऊनही त्यांना पदाचा मोह सुटला नाही. मग सेनेला कोणी स्वाभिमानाच्या गोष्टी शिकवण्याची गरज आहे काय? कुमारस्वामी असोत किंवा सेना असो, त्यांना पदाचा मोह पडलेला आहे आणि त्यासाठी ‘काहीही’ करायला ते सज्ज आहेत. त्यामुळे अशा किरकोळ गोष्टी काय महत्वाच्या? थोडी सहनशीलता पुरेशी आहे. मातोश्रीवर हजेरी लावा, ही भाषा सोडणे म्हणजे काही मोठा त्याग नसतो. आजवर आदेश दिले आता अन्य कुणाचे तरी आदेश शिरसावंद्य मानायचे, तर काय मोठी नामुष्की आहे? लक्ष्य ठरलेले आहे आणि हीच तर वेळ आहे. शिवसेना व शिवसैनिक असे आदेश किती काळ पाळू शकतील, ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून कॉग्रेसी व राष्ट्रवादी जे काही बोलतील वा वागतील, त्याकडे काणाडोळा करण्याच्या कुवतीला व संयमाला महत्व आहे. तिथे संवेदनशील शिवसेना अस्वस्थ होण्य़ाची दाट शक्यता आहे. नरेंद्र मोदीं वा शहांना अफ़जलखान वा अन्य विशेषणे देऊनही एनडीएत स्थान टिकवता येत होते. आता दोन्ही कॉग्रेसच्या सहवासात तितके स्वातंत्र्य मिळणार नाही. त्यावर पाणी सोडावे लागेल. सत्तेत सहभागी होऊन भाजपावर दुगाण्या झाडण्याची मोकळीक होती. युपीए वा कॉग्रेस आघाडीत त्या स्वातंत्र्याला लाथ मारावी लागेल. ते शक्य नसल्यास मुख्यमंत्रीपदाला लाथ मारावी लागेल. हेच तर बिहारमध्ये नितीशकुमारांचे झाले नव्हते का? लालूंची सोबत घेऊन भाजपाला धडा जरूर शिकवला. पण पुढे राबडीदेवी वा तेजस्वीकडून धडे गिरवायची पाळी आल्यावर नितीशचे काय झाले?
२००२ सालात गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन भाजपाला सोडताना रामविलास पासवान यांनी वाजपेयी सरकारमधून मंत्रीपदाला लाथ मारली होती. त्यांना लालूंनी धडा शिकवला आणि २०१३ मध्ये नितीशनी मोदींना पंतप्रधानपदाला आक्षेप घेताना एनडीए सोडली. पण त्यांच्या अहंकाराचा फ़ुगा २०१४ च्या लोकसभेत फ़ुटला आणि त्यांना नाक मुठीत धरून लालूंना शरण जात मुख्यमंत्रीपद टिकवावे लागले. पण त्याची किंमत लौकरच कळली. त्यांना लालूच नव्हेतर राबडीदेवी किंवा लालू कुटुंबातील कोणीही केलेले अपमान सहन करण्याची नामुष्की आली. तेव्हा पुन्हा एनडीएच्या वळचणीला येऊन आपली राजकीय भूमी टिकवावी लागली होती. मुद्दा इतकाच, की अहंकाराच्या आहारी जाऊन सुडाची भाषा सुरू झाल्यावर भान रहात नाही. हेच आंध्राच्या चंद्राबाबू नायडूंचे झाले. आज ज्या आवेशात शिवसेनेचे नेते बोलत असतात, त्याच आवेशात तेलगू देसमचे प्रवक्ते नेते वर्षभरापुर्वी बोलत होतेच ना? अर्थात त्यांनी स्वाभिमान सोडावा असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण स्वाभिमानाच्या मागे तितकीच शक्ती उभी करावी लागते. नुसत्याच फ़ुशारक्या मारल्या, मग दबा धरून बसलेले घातपाती तुमची अशी नामुष्की करून टाकतात, की नाक मुठीत धरून ज्याला धडा शिकवण्याची भाषा केली त्याच्याच दारी शरणागत व्हावे लागते. म्हणूनच ज्याला कोणाला धडा शिकवायचा आहे. त्यालाही पराभवाची चव चाखवण्याइतकी शक्ती आधी कमवावी लागते. मग पुढल्या खेळी करायच्या असतात. अन्यथा तुमचे हितशत्रूच इतके बेजार करून टाकतात, की माघारी लज्जास्पद होऊनच फ़िरावे लागत असते. इथे त्या हितशत्रूंनी नेमका डाव साधलेला आहे. शिवसेनेला माघारी फ़िरण्याचे सर्व रस्ते बंद करूनच आपल्या गोटात आणलेले आहे. त्यामुळे आता असे नवे ‘मित्र’ ज्या अटी घालतील वा कितीही अपमानास्पद गोष्टी करतील; त्या निमूटपणे सहन करण्याखेरीज अन्य पर्याय शिल्लक उरलेला नाही. दोन्ही कॉग्रेसने मागचे दोर कापलेले नाहीत. शिवसेनेनेच मागचे दोर कापले आहेत ना?
म्हणूनच मित्रांनो, तिन्ही पक्षाचे सरकार स्थापन होण्यात कुठलीही अडचण नाही. तो निव्वळ आकड्यांचा खेळ आहे. उद्या अशा जुळवाजुळवीने जो कोणी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल, त्याच्या तोंडून कुमारस्वामींचे शब्दही ऐकायच्या तयारीत आपण असायला हवे. आठवते? मुख्यमंत्री झाल्यावर कर्नाटकचे तात्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी काय म्हणाले होते? शपथविधी उरकल्यानंतर ते दिल्लीत सोनियांच्या दरबारी गेलेले होते आणि मग ते म्हणाले होते? राहुल गांधी हे पुण्यात्मा आहेत. मात्र सरकार स्थापन होऊन महिना उलटत असतानाच त्यांना कायम जाहिर समारंभात भलामोठा रुमाल घेऊनच फ़िरावे लागत होते. मग प्रत्येक समारंभात ते अश्रू ढाळायचे आणि आपण मुख्यमंत्री असण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या दरबारातले सामान्य कारकुन वा शिपाई असल्याचे सांगत रडायचे. याला म्हणतात, ‘सन्मानजनक वागणूक’. शिवसेनेने त्यासाठी आतापासून तयार असावे. किंबहूना अशाच मार्गाने शिवसेनेला जावे लागणार आहे आणि येतील ते आदेश सहन करताना तिला पश्चात्ताप होऊन राजकारण समजेल, हा भाजपाचा खरा डाव असू शकतो. हिंदी सिनेमात एक प्रसंग अनेकदा तुम्ही बघितलेला असेल. मुलगा रागावून घर सोडून जातो, म्हणून आई रडकुंडीला आलेली असते. पण बाप तिची समजूत काढताना म्हणतो, ‘फ़िक्र मत करो, दुनियामे आटेदालका भाव पता चलेगा तो वापस घर आ जायेगा.’ आवेश तसा असतो. अहंकार तितकाच दगाबाज असतो. पण त्या अनुभवातून गेल्यावर फ़ुशारक्या व वल्गना कमी होतात आणि व्यवहार समजू लागतो. बहुधा भाजपाला म्हणूनच सत्ता स्थापनेपेक्षा सेनेला असा धडा शिकवून पुन्हा युती शक्य वाटलेली असू शकते. अन्यथा देशातल्या दुसर्या मोठ्या राज्याची सत्ता भाजपाने सहजासहजी निसटू दिली असती, असे मला वाटत नाही. अर्थात भाजपाची हीच रणनिती असेल तर शिवसेनेला सन्मानाने वागवून दोन्ही कॉग्रेस भाजपाचा तोही डाव उधळून लावू शकतात. पाच वर्षे शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला गुण्यागोविंदाने नांदवूही शकतात. फ़क्त इतिहास त्याची साक्ष देणारा नाही, इतकीच अडचण आहे.
छान विश्लेषण.
ReplyDeleteअस्मिता फडके.
तरी पण महापौर आमचाच...🤣🤣
ReplyDeleteभाऊ तुमचे विश्लेषण नेहमी प्रमाणेच योग्य आहे. महत्वाचा मुद्दा हा की भाजपने हिंदुत्वासाठी दुय्यम भूमिका घेऊन युती राखली. पण मऊ लागली म्हणून कोपर्याने खणायच धोरण शिवसेनेने ठेवले. मातूश्री वर हजेरी मनात नसूनसुद्धा ज्येष्ठ नेत्यांनी लावली. दुसरे म्हणजे आपल्या वक्तव्यांनी व सामनातील लेखामधून वैरी सर्वपक्षांमध्ये निर्माण केले.मोदी, शाह,फडणवीस, अजितदादा, शरद पवार, सोनिया, राहुल वगैरे त्यामुळे आज कोणीही आपले नमते घेऊन शिवसेनेला मदत करायला येत नाही.
ReplyDeleteजे आपल्या भावाला सामावून घेऊ शकले नाही. बाळासाहेबांच्या सोबत सेने मध्ये सतत असणाऱ्या ला सेनेमध्ये राखता आले नाही वेगळा पक्ष काढावा लागला ते कुठल्या तोंडाने भाजपने दुप्पट जागा असूनसुद्धा मुख्यमंत्री पद द्यावे असे म्हणतात? हा कुठला हट्ट म्हणावा, बालहट्ट, राजहट्ट का स्त्रीहट्ट?
आज झारखंड मध्ये, मा. पंतप्रधानांनी जाहीर आवाहन केले आहे,ही बातमी खरी आहे का? हे आवाहन समर्थनीय कसे ठरु शकेल?
ReplyDeleteVery nice bhau
ReplyDeleteप्रबोधनकार ठाकरे म्हणत असत की एखाद्याला खाली आपटावयाचे असेल तर त्याला आधी वर उचलावे लागते.जितके वर उचलले जाईल तितक्या शक्तीनिशी खाली आपटता येते. भाजप सध्या हेच राजकारण राबवत असेल का ? कारण कर्नाटकातील कुमारस्वामींच्या शपथविधीला असेच जोशात सर्वपक्षीय नेते एका व्यासपीठावर आले होते आणि परिणामी लोकसभेला कर्नाटकात न भुतो न भविष्यती असे जनमानस भाजपकडे झुकले गेले( उत्तरप्रदेशातील महागठबंधनाचीही हीच अवस्था केली).... भाजपला सेना,काँग्रेस ,राष्ट्रवादीला अशाच उत्साहाने जल्लोषात एका ओळीत उभे कराराचा डाव भाजपचे रणनीतीकार जाणीवपूर्वक खेळत आहेत असे वाटतेय.... (आजच्या सर्वपक्षीय परेडवरून)
ReplyDeleteभाऊ दोन गोष्टी येथे शरद पवारांना करता येतील का? त्याचा काय परिणाम होईल?
ReplyDelete१. अजित पवारांना पक्षातून काढणे म्हणजे मग ते पक्षाचे सदस्य नसल्याने पुढील वाटचाल राष्ट्रवादीला सोपी होऊ शकते.
२. अजित पवारांना वगळून राष्ट्रवादीचा वेगळा गट स्थापन करणे म्हणजे मग आपोआपच त्याचे गटनेता म्हणून जयंत पाटलांना अधिकार मिळतील.
या शिवाय महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे माहित असूनही शरद पवार हे मुद्दाम करत नसतील का? कृपया सांगा भाऊ.
भाऊ, त्या व्हीप बद्दल विस्ताराने लिहा
ReplyDeleteछान समीक्षा!
ReplyDeleteआम्हाला सेनेशी काही देणे घेणे नाही कारण "उत्कर्षाला सीमा असते अधःपतनाला नाही". पण अजित पवारला बरोबर घेऊन (आजची) भाजप भलेही सत्ता जिंकेल पण आमचे मन नाही. जाहीर निषेध!!
ReplyDeleteवैधानिक इशारा: असेच चालत राहिले तर, (आजची) भाजप ही उद्याची काँग्रेस होणार.
भाऊ प्लिज तुमच मत सांगा
ReplyDeleteअस होऊ शकतं का
👇👇👇
हे whip प्रकरण नीट समजून घ्या
Whip साठी
जर सोबत एकूण मिळून २९ आमदार नसतील तर गटनेता असला तरी व्हीप बजावता येणार नाही.
आणि ५६च्या २/३ म्हणजे किमान ३८ आमदार सोबत असल्याशिवाय पक्षातून फुटून वेगळं होता येणार नाही किंवा इतर कुठंही सामील होता येणार नाही.
उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार ह्यांच्याकडे आता केवळ 1 आमदार उरला आहे
त्यांना whip बजवण्याचा अधिकार च नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार व्हीप सभापती निवडणुकीसाठी वापरता येत नाही. सभापती निवड झाल्याशिवाय व्हीपचा अधिकार देता येणार नाही
सध्या सेना काँग्रेस व ncp कडे सभापती निवडी एवढे बहुमत आहे
सभापती त्यांचा असल्यावर whip चा अधिकारी कोण हि तेच ठरवणार
भाजप चा पराभव अटळ आहे.
हा एकाच वेळी बालहट्ट, राजहट्ट आणि स्रीहट्ट आहे..नैतिकतेच्या गोष्टी शिवसेनेने मारू नयेत..जे काँग्रेस, राष्ट्रवादी बरोबर जाण्याचे मनोरथ रचत होते
ReplyDeleteभाऊ ज्या अजित पवार ला तुम्ही जेल मध्ये टाकायच आहे म्हणता आणि त्यालाच सत्ते मध्ये सामील करून घेता म्हणजे हा पण किती निर्लज्जपणा आहे
ReplyDeleteBjp पण लोकांना चुतीया समजत आहे
आणि विशेष म्हणजे आज अजित पवार च्या 9 प्रकरणांना स्थगिती दिली गेली आहे
सत्ते चा इतका पण दुरुपयोग नाही झाला आजपर्यँत
भाऊ, अजून एक प्रश्न.. शिवसेनेतून पण एक गट फुटणार अशी बातमी होती, आणि त्या गटाचे म्होरके पण सध्याचे गटनेते आहेत..
ReplyDeleteत्यांनी पण भाजपच्या नावाने whip काढला तर?
भाऊ, भाजपाची ही नवी खेळी जरी चतुर असली तरी योग्य नाही असे मला वाटते. याचे कारण म्हणजे, प्राप्त परिस्थितीतून चातुर्याने मार्ग काढून, तोही पूर्णपणे घटनात्मक पद्धतीने, ह्यात हुशारी नक्कीच आहे, परंतु अजितदादा पवार, ज्यांच्यावर सिंचन घोटाळा आणि तत्सम आरोपांची मालिका लागलेली आहे, त्यांना आता कुठल्या तोंडाने पावन म्हणवून घेणार? तसे केले तर सत्तापिपासू वृत्ती दिसते, चतुराई नव्हे. आता काही इंग्रजी दैनिकांमध्ये बातमी आहे की अजितदादांवरचे नऊ गुन्हे हे मागे घेण्यात आले आहेत. म्हणजे, पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यातअजितदादांच्या गुन्हयांना माफी झाली हे सरळ आहे.
ReplyDeleteशेवटी मतदान हे भावनांच्या कौलावर होते, हुशारीच्या कौतुकापोटी नव्हे. भाजपचा जो ठरलेला हिंदुत्त्ववादी मतदार आहे तो ह्यामुळे कदाचित नाराज होणार नाही. पण ह्या खेळीने कुठलेही नवे मतदार फडणवीसांच्या बाजूने येतील असे वाटत नाही. थोडक्यात, पुढच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये फडणवीस सरकारला याचा तोटा होणार. इतकेच नव्हे, जो मतदार परंपरेने अजितदादांच्या मागे होता तोही आता काकांच्या मागे जाईल असे वाटते. असे तर नाही ना की काकांनी ह्या प्रकरणात एका दगडात अनेक पक्षी मारले? म्हणजे अजितदादा आणि शिवसेना यांचे एका फटक्यात शिरकाण केले. आणखी, ह्यामुळे भाजपचा कुठलाही दूरगामी फायदा दिसत नाही. मला तर भीती वाटते की शरद पवार यांच्याकडे मतदाराची सहानुभूती जाण्याचा सर्वाधिक धोका संभवतो. थोडक्यात, ह्या चालीचा उदो उदो करण्याबरोबरच याचे दीर्घकालीन तोटे लक्षात घेतले पाहिजेत.
थोडक्यात, फडणवीसांच्या बाजूने असूनही त्यांच्या कार्यशैलीतला महत्त्वाचा दोष, म्हणजे रणनीतील नको इतके महत्त्व आणि त्या भरात साध्या कॉमन सेन्स कडे दुर्लक्ष -- हा ढळढळीतपणे दिसून येतो आहे.
संजय राऊत या एका माणसामुळे आज शिवसेनेची ही वाताहत झालेली आहे . संजय राऊत यांचा इतिहास पाहिला तर ते कधीही हिंदुत्ववादी वगैरे नव्हते उलट ते कायम डाव्या चळवळी मध्येच कार्यरत होते असे आपल्या लक्षात येते . केवळ बाळासाहेब ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबीय यांची मर्जी संपादन केल्यामुळे त्यांची वर्णी शिवसेनेमध्ये इतक्यावर पर्यंत लागली . आजच नव्हे तर गेली अनेक दशके शिवसैनिक मिलिंद नार्वेकर आणि संजय राऊत या दोन माणसांबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन बोलतातयाचे कारण आपल्या विठ्ठला भोवती असलेले हे बडवे आहेत हे त्यांनी वेळोवेळी अनुभवले आहे अगदी राज ठाकरे यांना सुद्धा तो अनुभव आलेला आहेच . त्यामुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही शिवसैनिकांनी उघडपणे बंड करावे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्या सज्जन माणसाला पुन्हा ताळ्यावर आणण्यास मदत करावी .
ReplyDeleteमला नाही वाटत कि उद्या भाजप बहुमत सिद्ध करू शकेल.. हे त्यांनाही माहिती आहे.. मग त्यांनी हि खेळी का केली?
ReplyDelete१. ८० वर्षे वयाच्या आणि ५० वर्षापेक्षा अधिक काळ राजकारणात घालवलेल्या पवारांनी "माझ्यावर खरंच विश्वास ठेवा, मला हे खरंच माहिती नव्हतं." असं काँग्रेस आणि शिवसेनेला काकुळतीला येऊन सांगण्याची वेळ आणली आणि तरी सुद्धा खरचंच पवारांवर कोणी आणि किती विश्वास ठेवला आहे हे खुद्द पवार पण सांगू शकणार नाहीत. काँग्रेसने लगेच ४ हात दूर राहून तर त्यांचा विश्वास दाखवूनच दिलाय.
२. आता इतके नाटक झाल्यावर पवारांचे पण शब्द फिरवण्याचे सर्व दोर कापले गेलेत.
३. शिवसेना आता पूर्णपणे पवारांना शरण गेली आहे आणि पवारांच्या नाड्या सोनियांच्या हातात. आता शिवसेनेच्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्याची जबाबदारी पवारांची आणि त्यांची जबाबदारी पूर्ण करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची. आता कोणीच माघार घेऊ शकत नाहीत.
४. १६२ लोकांना एकत्र एका हॉटेलमध्ये डांबून ठेवून त्यांना शपथ देऊन आपण आपली ताकद दाखवत आहोत असा आभास जरी निर्माण केला तरी जनता बघते आहे कि कोणत्याच पक्षाला स्वतःच्या आमदारांवर आणि त्यांच्या निष्ठेवर विश्वास नाही. संधी मिळाली तर हे आमदार स्वतःला विकून होऊ घातलेले महाविकासआघाडी सरकार पडतील अशी शंकाच दिसून येत आहे. म्हणजे ना या पक्षांचा एकमेकांवर विश्वास आहे ना हि नेत्यांचा त्यांच्या आमदारांवर.
५. कोणाला सत्तेतला किती वाट मिळणार आणि कोणाच्या काय अटी आहेत हे निर्णय अजूनही बाकी आहेत पण अचानक शपथविधी झाल्याने त्याकडे तात्पुरते दुर्लक्ष झाले पण सत्ता स्थापन होताच सर्व प्रथम वादग्रस्त मुद्देच चर्चेसाठी येतील.
मग ज्याची जितकी कोंडी तितकी मोठी ठिणगी पडेल.. कदाचित सत्तेचा हा खेळ लवकरात लवकर सुरु होऊन शिवसेनेला आणि जनतेला लवकरात लवकर आरसा दिसावा यासाठीच भाजपने हि खेळी केली असेल का?
कि अजित पवार ना वापरून सर्व लक्ष राष्ट्रवादीकडे नेले आणि खरे टार्गेट शिवसेना असे असेल का?
ही पाच वर्षे झाली पण त्यापुढील भवितव्य चे काय???
ReplyDelete