पाकिस्तानची एक पाऊल माघार

आपल्या सुरक्षित घरात वा कचेरीत बसून कागदावर चार रेघोट्या ओढल्या, तरी इथला डोंगर तिथे अलगद उचलून ठेवता येतो. त्यात कुठली अडचण नसते. त्यालाच नियोजन वा आराखडा म्हणतात. पण कागदावर आखलेला तोच आकार प्रत्यक्षात ज्यांना अंमलात आणायचा असतो, त्यांच्यासाठी ते काम चुटकीसरशी होणारे नसते. त्यासाठी प्रचंड अवजड साधनसामग्री गोळा करावी लागते आणि हजारो लोक कामाला जुंपून कित्येक महिने वर्षे खर्ची घालावे लागतात, तेव्हा कुठे कागदावरचे आकार वास्तवात साकार होताना दिसू लागतात. पण जर इतकी साधने व साहित्य हाताशी नसेल, तर कागदावरच्या गोष्टी तशाच काल्पनिक रहातात. हे जसे नियोजनबद्ध बांधकाम वा उभारणीच्या बाबतीत असते, तसेच ते सरकार व त्याच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीतही अनुभवास येत असते. अनेकदा कल्पना सुचतात व त्याची वाच्यता केली जाते. खुप उहापोह होतात आणि साध्य काहीच होत नाही. प्रामुख्याने परराष्ट्र धोरण वा अनेक देशांशी असणार्‍या संबंधाच्या बाबतीत तसे घडत असते. भारत पाक संबंध हा तसाच मामला आहे. दोन देशातले नेते व मुत्सद्दी भेटतात आणि अनेक भव्यदिव्य गोष्टी बोलत असतात. प्रत्यक्षात मात्र त्यापैकी काहीही घडताना दिसत नाही, की अनुभवास येत नाही. त्याचे कारणही तसेच असते. प्रत्येक देशाच्या काही सक्तीच्या गोष्टी असतात आणि त्यात नेत्यांना परस्पर निर्णय घेऊन काही अंमलात आणणे शक्य नसते. त्यासाठी आपल्या जनभावना लखात घेऊनच वाट़चाल करावी लागत असते. त्या त्या समाज वा देशातील बुद्धीमंतांच्या कल्पनांचा आग्रह त्यासाठी पुरेसा नसतो. म्हणूनच भारत पाक यांतील अनेक बुद्धीमंत जे बोलतात, तसे कधीच होत नाही. कारण यातले बहुतांश लोक आपापल्या जनभावनेपासून मैलोगणती दूर असतात. पण नेत्यांना जनतेच्या भावनांची कदर करावीच लागते.

 उदाहरणार्थ अलिकडेच भारत पाक या देशांच्या पंतप्रधानांची रशियामध्ये एका समारंभाच्या निमीत्ताने भेटगाठ झाली. संधी घेऊन नवाज शरीफ़ व नरेंद्र मोदी यांनी बोलणी केली. त्यातून काय शिजले, त्याचा काहीसा तपशील बाहेर आलेला आहे. दोन्ही देशांनी मिळून काही बाबतीत समजूतदारपणा दाखवला आहे, दोन देशातील संबंध सुरळित करण्यासाठी बोलणी पुन्हा सुरू करावीत आणि तडजोडीचे मुद्दे शोधावेत, असे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार आगामी सार्क बैठकीसाठी शरीफ़ यांनी मोदींना पाकिस्तानात येण्याचे आमंत्रण दिले आहे आणि मोदींनी ते स्विकारले आहे. सार्क संघटनेचा भारत सदस्य असल्याने तिथे भारतीय राष्ट्रप्रमुखाला हजेरी लावणे भागच आहे. त्यात नवे काही नाही. पण हेच दोन सार्कमधले प्रमुख असल्याने त्यांच्याच भेटीगाठींना महत्व आहे. शिवाय याच दोन देशात सतत कुरबुरी चालू असल्यामुळे त्याच देशाच्या नेत्यांच्या बैठकीला महत्व मिळत असते. कारगिलनंतर बेबनाव निर्माण झाला, त्याहीवेळी पाकिस्तानातच सार्कची बैठक व्हायची होती. मग तिकडे आपले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी जाणार किंवा नाही, यावर अनिश्चीततेचे सावट आलेले होते. पण अखेरच्या क्षणी वाजपेयींनी होकार भरला आणि सार्क शिखर परिषद पार पडली. मात्र त्यातून फ़ारसे काही साध्य झाले नव्हते. पण तोच काळ पाकिस्तानसाठी इतका वादळी व उलथापालथीचा ठरला होता, की पुढल्या काळात दोन देशातले संबंध उतरणीला लागले होते. कारण कारगिलमुळेच वितुष्ट आलेले होते आणि त्यात पुढाकार घेणार्‍या सेनापतीनेच पाकिस्तानात लष्करी उठाव करून निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला तुरूंगात टाकले होते. सत्ता बळकावली होती. योगायोगाने आजही तिथला पंतप्रधान तोच व चटके खाल्लेला नवाज शरीफ़च आहे. सहाजिकच भारत पाक यांच्यातील संबंधांचा विचार करताना, कागदावर रेघोट्या ओढून काही ठरवता येत नाही.

शरीफ़ व मोदी यांच्यात एक निवेदन निघाले आणि त्याबद्दल अनेक प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. भारतात आणि पाकिस्तानातही त्यावर संमिश्र प्रतिक्रीया आलेल्या आहेत. तिथल्या माध्यमांनी व बुद्धीमंतांनी स्वागत केले आहे, तर राजकारण्यांनी नेहमीप्रमाणे आदळआपट केलेली आहे. कारण नव्या संयुक्त निवेदनात दहशतवाद व त्या अनुषंगाने उपस्थित होणार्‍या समस्यांचा निचरा करण्याला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. पण त्यात कुठेही काश्मिरचा उल्लेख नाही, याबद्दल पाकिस्तानात मोठी नाराजी आहे. अगदी तिथल्या संसदेतही सत्ताधारी पक्षासह बहुतेक राजकारण्यांनी नाराजी बोलून दाखवली आहे. ते स्वाभाविकही आहे. हिंदीत म्हण आहे, ‘घाससे दोस्ती करेगा तो घोडा खायेगा क्या?’ पाकिस्तानी राजकारण्यांनी काश्मिर विषय बाजुला टाकला, तर त्यांच्याकडे बोलायला व करायला काहीच शिल्लक उरत नाही. जनतेला भेडसावणार्‍या कुठल्याही नित्य जीवनातील समस्या सोडवण्याची किमया वा कल्पना कुठल्याही पाक राजकारण्यापाशी नाही. विकास व प्रगती याबद्दल योजना कल्पना नाहीत. सहाजिकच सामान्य जनतेच्या धार्मिक भावनांना खतपाणी घालून भारताविषयी किल्मीष रुजवणे, हा पाक राजकारणाचा एककलमी कार्यक्रम असतो. काश्मिर हा मुस्लिम प्रदेश असून त्याला पाकिस्तानात समाविष्ट करून घेणे, हाच त्या देशाचा मागल्या सात दशकांचा एकमेव अजेंडा राहिलेला आहे. ते शक्य होत नाही आणि त्याच अजेंडासाठी भारताशी लढत बसणे हा उद्योग आहे. त्यासाठी मग सेना व सैनिक लागतात, शस्त्रास्त्रे लागतात आणि लोकांना उपाशी पोटी ठेवून त्यावर खर्च होतच असतो. त्यावर राजकारणी व सेनाधिकारी पोसले जात असतात. हे सामान्य जनतेच्या मनात इतके बिंबवले गेले आहे, की त्यांना विकास व रोजगारापेक्षा भारताला पराभूत करणे हेच एकमेव जगण्याचे उद्दीष्ट वाटत असते. आता त्याच दुष्टचक्रात पाक राजकारण फ़सले व रुतले आहे

लोकांना विकास व रोजगार, सुखवस्तू जीवन देणे अशक्य असल्याने व आवाक्याच्या बाहेरचे असल्याने, धर्म व भारतद्वेष पोसण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. आरंभीच्या काळात तिथल्या बुद्धीजिवींनी त्याची पेरणी केली व पुढल्या काळात राजकारण्यांनी जोपासना केल्यावर आता लष्करी अधिकारी सर्व सुत्रे हाती घेऊन बसले आहेत. म्हणून मग दोन देशातली शांतता त्याच सेनेने व तिने पोसलेल्या जिहादी दहशतवादाने ओलिस ठेवलेली आहे. त्याला कलाटणी देण्याची हिंमत शरीफ़ यांच्यापाशी नाही, की अन्य कुठल्या पाक नेत्यापाशी नाही. अशा स्थितीत शरीफ़ यांनी काश्मिर वगळून बोलणी करायला मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर मायदेशी आरोपांचा भडीमार झाला तर नवल नाही. त्यांच्यावर तुटून पडलेले अन्य राजकीय नेते वा पक्ष सत्तेत असते, तरी त्यांनी यापेक्षा काही वेगळे केले नसते. पण आपणच अधिक जनभावना समजून घेतो, असे दाखवून चिथावण्या देण्याची संधी कोणाला नको आहे? मात्र असे काही मान्य केले म्हणून शरीफ़ही त्याचे पालन करतील अशी अपेक्षा भारताने बाळगण्याचे कारण नाही. तसे केल्याने त्यांना कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानातून परागंदा व्हायची पाळी आलेली होती. त्या अनुभवातून गेलेला नेता पुन्हा पाक लष्कराच्या हातात कोलित देण्याचा मुर्खपणा करणार नाही. पण शक्य तितका काश्मिरचा विषय बाजूला टाकून समझोत्याच्या जागा व क्षेत्र विस्तारण्याचा शरीफ़ यांचा प्रयत्न असावा. त्याचे कारणही स्वच्छ आहे, भारताने अफ़गाण व त्याच्यापलिकडे असलेल्या देशांशी जुळवून घेतले असून, चीन वगळता पाकिस्तान एकाकी पडत चालला आहे. जिहादी कारवायांना मोठ्या प्रमाणात भारताने शह देऊन पाक सेनेची कोंडी केली आहे. तालिबान व मुजाहिदीन यांच्यातच आपसात लढाई जुंपल्याने पाक अस्थिरतेच्या कडेलोटावर उभा आहे. त्याचाच दबाव उभा करून मोदींनी काश्मिर विषय नसलेले निवेदन करण्यापर्यंत शरीफ़ यांची घसरगुंडी घडवून आणली आहे. ज्या काश्मिरचा उल्लेख नाही, म्हणून मुशर्रफ़ आग्रा शिखर परिषद संयुक्त जाहिरनामा सोडून निघून गेले, तोच मसूदा मोदींनी मान्य करून घेतला असेल, तर पाक धोरणात एक मोठा पल्ला गाठला गेला हे मान्य करावेच लागेल. त्याचे दुरगामी परीणाम संभवतात.