मागले दोन दिवस सोशल मीडियात भारतीय कमांडो पथक पाकिस्तानी हद्दीत घुसल्याच्या बातम्या झळकत होत्या. डिफ़ेन्सन्युज नावाच्या वेबसाईटार ही बातमी होती. तिचाही सरकारने व लष्कराने इन्कार केलेला आहे. पण असा इन्कार करणेही आवश्यक असते. मध्यंतरी आझाद हिंद सेनेच्या संदर्भातील काही जुनी कागदपत्रे खुली करण्यात आली. त्यांचा आढावा घेतला तर पन्नास वर्षापुर्वी सरकारचे अधिकृत खुलासे व स्पष्टीकरणे किती खोटी होती, हे लक्षात येऊ शकते. स्वतंत्र भारताचे सरकार चालवणारे पंडीत नेहरू यांनीच सुभाषबाबूंच्या हालचालीवर किंवा त्यांच्या आप्तस्वकीयांवर पाळत ठेवल्याचे अशा कागदपत्रातून आता समोर आलेले आहे. पण तेव्हाच्या काळात सरकार छातीठोकपणे सुभाषबाबूंचा विमान अपघातात मृत्यू झाल्याचे सांगत होते. त्याला छेद देणार्‍या तमाम बातम्यांचा इन्कार केला जात होता. सरकारच्या अनेक कारवाया गोपनीय असतात आणि त्या काळात अशी माहिती उघडकीस येणे गैरलागू असते. म्हणूनच तसे इन्कार करावे लागतात. बांगला युद्धाच्या काळातही भारतच पुर्व पाकिस्तानात उचापती करीत असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून झाला होता. भारताने तो कधी उघडपणे स्विकारला नाही. पण नंतरच्या काळात बांगला युद्धात सहभागी झालेल्या अनेक अधिकारी वा संबंधितांनी पाकच्या त्याच आरोपाला दुजोरा दिलेला आहे. म्हणूनच आज कुठलीही छुपी किंवा अनधिकृत कारवाई आपण करीत असलो, म्हणून त्याला भारत सरकार वा भारतीय सेना गोपनीय राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणारच. नियंत्रण रेषा ओलांडणे बेकायदा असेल, तर तशी कारवाई युद्धाची घोषणा ठरू शकते. म्हणूनच कृती केली तरी भारत सरकार ते मान्य करण्याची शक्यता नाही. तसा इन्कार होणेही योग्यच आहे. पण म्हणून तसल्या बातम्या निव्वळ निराधार असल्याचा दावाही मान्य करण्याचे कारण नाही.
अशा बातम्या संदर्भाने तपासून घेता येतात. त्यासाठी सरकारकडे खुलासे मागण्याची गरज नसते. हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्याच बाबतीत कोणी अफ़वा पसरवत असेल, तर सरकार त्याच्या विरोधात कठोर कारवाईचेही पाऊल उचलू शकते. पण दोन दिवस फ़िरणार्‍या कमांडो बातमीबद्दल सरकारने तशी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. किंबहूना तसे काही करण्याविरुद्ध ताकीदही दिलेली नाही. याचीच दुसरी बाजू म्हणजे पाकिस्तानची प्रतिक्रीया बोलकी आहे. पाकिस्तानने अकस्मात खुप उतावळेपणा दाखवायला आरंभ केला आहे. मंगळवारी लाहोर इस्लामाबाद ते पेशावर जाणारा हायवे वाहतुकीला बंद करण्यात आला. इस्लामाबाद येथून उत्तरेकडे होणारी हवाई वाहतुक बंद करण्यात आली. सर्व सैनिकांच्या सुट्ट्या रद्द करून त्यांना तात्काळ हजर होण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. गुरूवारी रात्री अकस्मात पाकिस्तानी हवाई दलाची लढाऊ विमाने राजधानीच्या आकाशात घिरट्या घालू लागली. त्यांचा कानठळ्या बसवणारा आवाज ऐकून तिथले नागरिक भयभीत होऊन गेले. हमीद मीर नावाचा ज्येष्ठ संपादकही त्याचा उल्लेख तात्काळ सोशल मीडियात करण्यापासून बाजूला राहू शकला नाही. ही पाकची गडबडलेली प्रतिक्रीया नुसत्या मुत्सद्देगिरीमुळे उमटलेली नाही. भारताकडून कुठली तरी अशी खेळी झालेली असणार, की त्यामुळे पाकिस्तानचा धीर सुटला आणि त्यांनी थेट युद्धसज्ज असल्याचा पवित्रा घेतला. जेव्हा भारतीय सीमेवर काही घडल्याचे जाणवले किंवा अनुभवास आले, तेव्हाच पाकने सावधानतेची प्रतिक्रीया दिलेली असणार यात शंका नाही. अशी शंका घेण्याचे एक कारण आहे, की अशी कमांडो कारवाई सीमापार झाल्यास पाकिस्तान त्याबद्दल तक्रार कशाला करत नाही? पाकला भारतावर आरोप करण्याची त्यातून सुवर्णसंधी मिळू शकते आणि पाकिस्तान गप्प कशाला?
चार वर्षापुर्वी अशीच एक कारवाई पाकिस्तानच्या लष्करी मुख्यालयानजिक झालेली होती. ओसामा बिन लादेन लपून बसलेल्या इमारतीवर अमेरिकन कमांडो चाल करून गेले व त्यांनी त्याला ठार मारून प्रेतासह काढता पाय घेतला होता. लष्कराच्या कुंपणापाशी इतकी धडाकेबाज कारवाई होऊनही पाकला कुठलाही प्रतिसाद देता आला नव्हता. पुढे त्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीच केल्यावर पाकिस्तानचे नाक कापले गेले होते. दोन हेलिकॉप्टरनी आलेल्या त्या अमेरिकन कमांडो पथकाने तासभर मनमानी केली. तरी पाकसेना झोपून राहिली, असा त्याचा अर्थ लावला गेला आणि पाकसेनेची मायदेशातच नाचक्की झाली होती. आता तसेच काही भारतीय कमांडोंनी पाकप्रदेशात घुसून केल्याचे ओरडून सांगणे, म्हणजे आपल्याच नाकर्तेपणाचीच जाहिरात ठरू शकते. म्हणूनच पाकला तसा आरोप करण्याची सोय नाही. त्याविषयी गप्प बसण्याला पर्याय नाही. पण ही बातमी खरी ठरण्याची एक शक्यता भारतीय सेनादलानेच दिलेल्या माहितीमध्ये आहे. रविवारी उरी येथे जिहादी हल्ला झाला. तर मंगळवारी नियंत्रण रेषेजवळ घुसखोरी करणार्‍या दहा जिहादींना मारण्यात आल्याची बातमी झळकली होती. पण ही कारवाई सीमेच्या इतकी लगत होती, की मारलेल्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय सैनिक पुढे जाऊ शकले नाहीत, असा खुलासा करण्यात आला. कुंपणापासून ३०० मिटर्स अंतरावर हे मृतदेह पडलेले आणि समोरून गोळीबार होत असल्याने हे जिहादींचे मृतदेह सोडून द्यावे लागले, असा खुलासा आहे. पण कुंपणाच्या अलिकडे की पलिकडे त्याबद्दत त्यात मौन आहे. अलिकडे असेल तर मृतदेहांना आणणे अशक्य असू शकत नाही आणि मृतदेह तसे उघड्यावर टाकण्याची जगात कुठेही पद्धत नाही. ज्याअर्थी मारले तिथेच मृतदेह सोडले याचा अर्थ कारवाई सीमारेषेच्या पलिकडेच झालेली असावी.
डिफ़ेन्सन्युज य़ासारखी जबाबदार वृत्तसंस्था अफ़वा पसरवू शकत नाही, की बिनबुडाच्या बातमीचा तपशील जाहिर करणार नाही. पण अशा वृत्तसंस्था किंवा माध्यमे ही ठराविक माहिती पसरवून देण्यासाठी मदतनीस ठरत असतात. जशी सीमापार कारवाईची जबाबदारी झटकून टाकली जाते, तशीच अशा बातम्यांची जबाबदारीही झटकून टाकण्यासाठीच अशा संस्थांचा उपयोग होत असतो. पण त्यातून आवश्यक व उपयुक्त परिणाम घडवणारा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला जात असतो. म्हणूनच सीमापार कमांडो कारवाई झाल्याची ती बातमी संपुर्ण बिनबुडाची किंवा अफ़वा नक्कीच नाही. कारण पाकिस्तानात त्यानंतर उमटलेली प्रतिक्रीयाच तशा कारवाईची साक्ष देत आहे. किंबहूना भारत युद्धाच्या तयारीत असल्याचा संदेश त्यातून पाठवला गेला आहे. मात्र युद्धाची घोषणा भारत करणार नाही. पण जशा कुरापती अतिरेकी पाठवून पाक करतो, तशाच कारवाया आपणही करू शकतो, हे दाखवण्याचा हा प्रयास असू शकतो. त्याच्याही पुढे जाऊन युद्धाची घोषणा पाकने करावी, यासाठीचे हे आव्हानही असू शकते. अशीच एक कारवाई गतवर्षी म्यानमारच्या जंगलात घुसून झालेली होती. त्याचीही बातमी आली, तेव्हा भारताने त्याचा इन्कारच केलेला होता. पण त्याची चाहुल लागताच प्रथम पाकिस्तानातून प्रतिक्रीया उमटलेली होती. असे काही पाकमध्ये घुसून कराल तर याद राखा. आमच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, असेही पाकने बजावले होते. त्याच धमकीला अशी ताजी कारवाई आव्हान असू शकते. म्हणूनच ही घुसखोर कारवाई झाली किंवा नाही, त्याचा उहापोह करण्याची गरज नाही. कारण ती अनधिकृत कृती असते आणि कुठल्याही सरकारला त्याची शेखी मिरवता येत नाही. त्याची सत्यता तपासण्यापेक्षा त्यावर पाकिस्तानात उमटणार्‍या प्रतिक्रीया व पडसाद यांचे जमेल तितके आकलन केल्यास काही गोष्टी लक्षात येऊ शकतात.
