मुंबईतल्या १९९३ सालच्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेला आता दोन तपांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात त्यात गुंतलेल्या सात आरोपींचा खटला संपून सहा जणांना दोषी ठरवले गेले आहे. या प्रदिर्घ कालखंडात एक पिढी जग पुढे गेले आहे. आज विशीच्या पार असलेली नवी पिढी त्या भयंकर घटनेची साक्षीदारही नाही. तो हृदयद्रावक अनुभव या पिढीला नाही. सहाजिकच त्यातली दाहकता तिला समजूही शकत नाही. उलट तेव्हा तरूण असलेली पिढी, आज पन्नाशीच्या पलिकडे गेलेली आहे. तिच्या जखमा सुकून गेलेल्या आहेत आणि ज्यांनी त्या स्फ़ोटाचे चटके सोसले, त्यांच्या डोळ्यातले अश्रूही सुकून गेले आहेत. अशा वेळी कोण तो अबु सालेम आणि कोण तो मुस्ताफ़ा डोसा, असे प्रश्न आजच्या पिढीला पडले तर नवल नाही. कारण कितीही वस्तुस्थिती असली, तरी आता मुंबईतली बॉम्बस्फ़ोट मालिका एक दंतकथा बनून गेलेली आहे. मागल्या पिढीने थरारक आठवण म्हणून पुढल्या दोन पिढ्यांना कथन करावी, यापेक्षा त्यात तथ्य उरलेले नाही. कारण देशातील त्या पहिल्या स्फ़ोटमालिकेनंतर तशा घटना देशाच्या कुठल्याही महानगरात व शहरात सातत्याने होत राहिल्या आहेत आणि त्यातल्या गुन्हेगारांना कुठलेही धडा शिकवणारे शासन होऊ शकलेले नाही. गुन्हेगारांच्या मनाचा थरकाप उडावा, असे या दोन तपात काहीही घडलेले नाही. कायदे खुप बदलले वा आणखी कठोर झाले, असे म्हटले जाते. पण त्यापेक्षाही दहशतवाद वा जिहादी मानसिकता अधिक प्रभावी झाली आहे. काश्मिर धडधडा पेटलेला आहे. कारण पाव शतकानंतर अधिकाधिक तरूणांना दहशतवाद आकर्षित करतो आहे. दहशतवाद सोकावला आहे आणि पोलिस वा कायदा यंत्रणा अधिकच दुबळी होऊन गेली आहे. कायदा आणखी निकामी ठरला आहे. मग अशा निकाल वा खटल्यातून काय साधले, याचा विचार व्हायला नको काय?
कायदा वा न्यायव्यवस्था ही समाजात काही किमान शिस्त व सुटसुटीतपणा असावा म्हणून निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. त्यात आपण जगताना इतरांना अपाय होऊ नये वा अपाय करू नये, इतका दंडक पाळला जाण्यासाठी कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा अस्तित्वात आलेली आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे लोकसंख्येतील दुबळ्यांना आधार वाटावा आणि मस्तवालांना धाक वाटावा, अशी कायद्यामागची संकल्पना आहे. आजकाल तिचा मागमूस कुठे दिसतो काय? ज्यांनी मुंबईतले स्फ़ोट घडवले आणि अडीचशे निरपराधांचा बळी घेतला, त्यांना अशा शिक्षेने कुठला धाक वाटलेला आहे? ज्यांचे बळी त्यात पडले किंवा जे शेकडो लोक कायमचे जायबंदी झाले, त्यांची कुठली भरपाई होऊ शकली आहे? त्यांच्या वेदना यातनांवर किंचीत फ़ुंकर तरी घातली गेली आहे काय? मुंबईतल्या सव्वा कोटी वा देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेला, अशा निकालातून सुरक्षेची हमी मिळू शकली आहे काय? पाकिस्तानात बसलेल्या वा काश्मिरात धुमाकुळ घालणार्‍या कुणा दहशतवाद्याच्या पोटात अशा निकालाने धडकी भरली आहे काय? या निकालातून नेमके कोणाला काय मिळाले? कधीतरी भारतीय समाज, इथले राज्यकर्ते वा विचारवंत अशा प्रश्नाचे उत्तर शोधणार आहेत काय? कारण यापैकी काहीही घडलेले नाही. त्या मालिकेतील पहिल्या खटल्याचा निकाल लागण्यापुर्वी लोकल रेल्वेगाड्यांमध्ये दुसरी स्फ़ोटमालिका घडलेली होती आणि आणखी काही शेकडा निरपराधांचा बळी गेलेला होता. थोडक्यात सांगायचे तर एकूणच अशा जीवधेण्या घटनांनी लोकांना आता त्यातून पर्याय नसल्याचा अनुभव गाठीशी आलेला आहे. बाकी सरकार, कायदा वा न्याय वगैरे गोष्टी म्हणजे सोपस्कार होऊन गेलेले आहेत. त्याचा समाज वा न्यायाशी काडीमात्र संबंध राहिलेला नाही. ज्यांचा अशा वेदना यातनांशी कसलाही संबंध नाही, त्यांच्या विरंगुळ्यापेक्षा अशा न्यायाला काहीही अर्थ नाही.
आता त्यात दोषी ठरलेल्या अबु सालेम या आरोपीला फ़ाशीची शिक्षा होऊ शकते किंवा नाही, यावरून चर्चा रंगलेल्या आहेत. कारण अबु सालेमला पोर्तुगाल येथून आणावे लागलेले होते. पोर्तुगाल हा युरोपियन युनियनचा घटक आहे आणि त्यामुळे तिथे पोलिसांच्या कस्टडीत असलेल्या कुणाही परदेशी नागरिकाला फ़ाशीपासून अभय देणे, हे प्रत्येक घटक देशाचे कर्तव्य आहे. सहाजिकच अबुला मायदेशी आणताना भारत सरकारने त्याला फ़ाशी होणार नसल्याचे लिहून दिलेले आहे. अबु मुळात पोतुगाल देशात गेलाच कशाला? त्याचेही कारण आहे. असे कुठलेही गंभीर गुन्हे केल्यावर हे खतरनाक गुन्हेगार युरोपिय देशात आश्रय घेतात. म्हणजे बेकायदा मार्गाने तिथे जाऊन पोहोचतात आणि आपल्याला अन्यत्र फ़ाशी होऊ शकते, म्हणून कायद्यालाच वाकुल्या दाखवित आश्रय मिळवतात. नदीम सैफ़ी नावाचा संगीतकार खुनी असाच दिर्घकाळ इंग्लंडमध्ये दडी मारून बसला आहे. कॅसेटकिंग म्हणून ओळखल्या गेलेल्या गुलशनकुमार याच्या हत्याकांडातला नदीम आरोपी आहे. आपल्यावर गुन्हा सिद्ध होण्याची भिती वाटली, तेव्हा त्याने इंग्लंडला पळ काढला आणि तिथे फ़ाशीचे निमीत्त दाखवून आश्रय घेतला. ९/११ या न्युयॉर्कच्या हल्ल्यातील एक आरोपी असाच जर्मनीच्या ताब्यात होता. पण अमेरिका त्याला गुन्हा सिद्ध करून फ़ाशी देईल, म्हणून कधीही त्याला अमेरिकेच्या हवाली करण्यात आले नाही. अशा रितीने आता कायदा हाच गुन्हेगारी व हिंसाचाराचा खरा आश्रयदाता बनलेला आहे. सामान्य माणसाला अभय देण्यासाठीचा कायदा आता गुन्हेगाराला अभय देऊ लागला आहे आणि त्याच व्यवस्थेला आपण कायदा समजत असतो. तो बदलण्याचा वा परिणामकारक बनवण्याचा विचारही शहाण्यांना सुचत नाही. कारण अशा कुठल्याही गुन्ह्याची शिकार व्हायची पाळी ज्यांच्यावर येत नाही, ते आपल्या वतीने निर्णय घेत असतात.
कसाबने कितीही लोकांना किडामुंगीसारखे मारावे. तरी अबु सालेम वा याकुब मेमन यांना फ़ाशीतून वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक केले जाते. त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी सामान्य लोक पुढे येत नाहीत, तोपर्यंत असे सव्यापसव्य चालणारच. कायदा आपला हेतू गमावून बसला आहे. गुन्हे रोखणे व त्यासाठी गुन्हेगारीला धाक घालणे, हेच कायद्याचे खरे कर्तव्य आहे. याचा आज जगभरच्या शहाण्यांना विसर पडला आहे. अशा शहाण्यांवर जो समाज विसंबून रहातो, त्याला गुन्ह्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही. त्या सुरक्षेसाठी आपले प्राण धोक्यात घालणार्‍या पोलिस वा लष्करावर दगड मारणार्‍यांचे कोडकौतुक ज्या समाजात उजळमाथ्याने चालते, तिथे गुन्हेगारी शिरजोर झाल्यास नवल नाही. म्हणून विध्वंसक हत्यारे बाळगणार्‍या जगभरच्या फ़ौजा आणि सेना, आज दहशतवादापुढे शरण गेल्या आहेत. मुठभर हत्यारे घेऊन इसिस वा त्याचा म्होरक्या बगदादी अवघ्या जगाला धमकावू शकतो. त्याच्या शब्दाचा दरारा जितका आहे, तितका महाशक्ती म्हणून गणल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा आज दबदबा उरलेला नाही. पाकिस्तानात बसलेला सईद हफ़ीज भारताची झोप उडवू शकतो. कोणी युरोपिय देशात आश्रय घेऊन डझनभर लोकांची हकनाक कत्तल करू शकतो. तर तशा लोकांना देशात येण्यापासून रोखण्याचे बळ तिथल्या सत्ताधीशांमध्ये उरलेले नाही. कारण शहाण्यांनी कायदाच इतका पांगळा करून टाकला आहे, की आता गुन्हेगार आपल्यावर राज्य करू लागले आहेत, दहशतवाद जगातली सर्वात मोठी महासत्ता झालेला आहे. मग सुरक्षा कशाला म्हणायचे? न्याय कशाला संबोधावे? कुत्र्यामांजराप्रमाणे ज्यांचे जीव घेतले गेले, त्यांच्याविषयी कवडीची आस्था नसलेल्या व्यवस्थेने कुठले पुरावे वा तत्वावर निकाल दिला, म्हणून कोणता फ़रक पडणार आहे? अबु सालेमला फ़ाशी झाली वा नाही झाली, म्हणून काय होणार आहे?
