गोमांस आणि टोपी

देशाच्या विविध भागात व राज्यात सध्या गोमांस भक्षणाचा विषय तापत ठेवला गेला आहे. त्यावरून जितकी दिशाभूल करायची तितका बौद्धिक विपर्यास होत असतो. यातला बुद्धीवाद नाटकी तितकाच ढोंगी असतो. केंद्र सरकारने दुभत्या जनावरांच्या खरेदीविक्रीचे नियंत्रण करण्यासाठी एक आदेश जारी केला. तर त्यालाच गोवधबंदी वा गोमांस खाण्यावर बंदॊ ठरवून मोठे नाटक रंगवण्यात आले. जेव्हा त्यातले सत्य समोर आले, तेव्हा अशा शहाण्यांची बोलती बंद झाली. दुर्दैव म्हणजे अशा भामट्यांचा युक्तीवाद तपासून बघितला जात नाही. म्हणूनच अशी नाटके नित्यनेमाने चाललेली असतात. गोरक्षणाच्या निमीत्ताने इतरांच्या खाण्यापिण्यावरही सरकार निर्बंध आणू बघते, असा सरसकट आरोप झाला. त्यातून असे भासवले गेले की गोमांस खाणारे लोक या देशात आहेत आणि त्यांच्या त्या खाण्याला सरकार प्रतिबंध घालते आहे. हा देश लोकशाही असून तिथे प्रत्येकाला आपल्या खाण्यापिण्याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ते कोणी नाकारलेले नसतानाच गदारोळ करण्यात आला. पण गमतीची गोष्ट अशी, की ज्यांनी हा हलकल्लोळ माजवला होता, तेही इतरांच्या आवडीनिवडीवर आपली हुकूमत नेहमी लादण्यात आघाडीवर असतात. म्हणजे अमूक एक योग्य वा अमूक एक गुन्हा, हे ठरवण्याचा अधिकार आपल्यालाच मिळालेला आहे अशा थाटात ही बुद्धीमंत मंडळी कल्लोळ करत असतात. यांना कायद्याने कुठलाही अधिकार दिलेला नसताना, त्यांनी तरी इतरांच्या आवडीनिवडी ठरवण्याचे आग्रह कशाला धरावेत? उदाहरणार्थ विविध सरकारी संस्था वा उपक्रमात कुणाची नेमणूक करावी, याचा अधिकार सत्तेत असलेल्या राज्यकर्त्याचा असतो. त्याच्यावर आपली आवडनिवड लादण्याचे उद्योग सातत्याने कोण करत असतो? कोणी कुठली टोपी घालावी वा घालू नये, याचे आग्रह कोण धरत असतात? भाषा वा शब्दांची आवडनिवड कोण लादत असतो?

सत्तांतर झाल्यावर पुण्याच्या फ़िल्म इन्स्टीट्यूट संचालकपदी ज्या व्यक्तीची निवड सरकारने केलेली होती, त्यावरून आक्षेप घेत कोणी काहूर माजवले होते? अमूक एक व्यक्ती वा अमूक एका गटातलीच व्यक्ती त्या पदावर नेमण्याची सक्ती केल्यासारखे नाटक कोणी रंगवले होते? मोदी सरकारने आपल्या अधिकारात ती नेमणूक केलेली होती. तो अधिकार कायद्याने त्या सरकारला दिलेला आहे. त्यात अमूक एक व्यक्ती नको यासाठी आकाशपाताळ एक करणारे, पंतप्रधान मोदींवर वा सरकारवर स्वत:ची आवडनिवड लादत नव्हते काय? की देशातली सत्ता ज्याच्याकडे जनतेने लोकशाही मार्गाने सोपवलेली आहे, त्याला लोकशाहीने बहाल केलेले अधिकार नसतात? उलट मुठभर बुद्धीमंतांनाच तसे जन्मदत्त अधिकार असतात? मोदींनी या देशातील करोडो मतदारांचा विश्वास संपादन केलेला आहे आणि त्यामुळेच जनतेने आपली आवडनिवड त्यांच्याकडे सोपवलेली आहे. मग त्यात ढवळाढवळ करणारे कुठल्या लोकशाही व स्वातंत्र्याविषयी आक्षेप घेत असतात? दिर्घकाळ त्या फ़िल्मी संस्थेच्या नेमणूकीवरून आंदोलन करण्यात आले व तिथले कामकाज ठप्प करण्यात आले. तेव्हा सरकारवर आपली आवडनिवड लादणारे आज खाण्यापिण्याचा स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारत आहेत. त्याचा अर्थ इतकाच असतो, की सक्ती वा जबरदस्ती करण्याचे अधिकार या लोकांना परस्पर मिळत असतात. त्याला कायद्याच्या संपतीची गरज नसते. पण ज्याला लोकांनी मतातून अधिकार सोपवले आहेत, त्याला मात्र कुठलीही आवडनिवड असता कामा नये. यांच्यावर कायद्याने कुठली सक्ती होता कामा नये आणि यांच्या इच्छा आकांक्षांसाठी इतरांच्या निवडीचा गळा घोटला पाहिजे. खरेतर सामान्य भारतीय जनतेला अशा बुद्धीवादी भंपकपणाचा इतका कंटाळा आलेला आहे, की  हेच नाटक संपवण्यासाठी मोदींना लोकांनी भरभरून मते दिलेली आहेत.

पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने त्यांनी सद्भावना यात्रा आरंभलेली होती. राज्यभर फ़िरलेल्या यात्रेमध्ये त्यांनी लाखो सामान्य लोकांच्या भेटी घेतल्या आणि त्यांच्याशी संवादही साधला होता. अशाच एका भेटीगाठीच्या निमीत्ताने मंचावर येऊन त्यांना एक मौलवी भेटलेले होते. नमस्कार चमत्कार झाल्यावर या मौलवीने खिशातून एक धार्मिक टोपी काढली आणि मुख्यमंत्र्याच्या माथ्यावर घालण्याचा प्रयास केला. त्याला तसाच रोखून मोदी यांनी टोपी स्विकारण्यास नकार दिला होता. पुढल्या काळात कित्येक महिने हे चित्रित दृष्य़ वाहिन्यांवरील ‘व्हायरल सच’ बनलेले होते. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी एका मुस्लिम मौलवीकडून टोपी स्विकारण्यास नकार दिला. म्हणजे जाणू मोठाच गुन्हा केला असल्याच्या थाटात इस्लामचा अवमान म्हणून हलकल्लोळ करण्यात आला होता. आपल्या डोक्यावर कुठली टोपी असावी किंवा नसावी, हे ठरवण्याचा अधिकार गुजरातच्या मुख्यमंत्र्याला नसतो काय? आपल्या डोक्यावर काय असावे, याची आवडनिवड मोदींनी करायची की पुरोगामी बुद्धीमंतांनी करायची? त्यावरून मोदींना लाखो वेळा जाब विचारण्याचे रंगलेले नाटक, निवडीचे स्वातंत्र्य नाकारणारा तमाशा नव्हता काय? त्यात जी मंडळी हिरीरीने सहभागी झाली होती, तीच मंडळी आज खाण्यापिण्याच्या निवडीविषयी आकाशपाताळ एक करताना दिसतील. तेव्हा आपण एका मुख्यमंत्र्यावर आपली निवड लादण्याचा अट्टाहास करत आहोत, याचेही भान या शहाण्यांना नव्हते, की त्यांना मुळातच सामान्य बुद्धीच नसावी? मोदींच्या माथी टोपी कोणती, त्याची सक्ती ही लोकशाही असते आणि देशातल्या सरकारने काही गोष्टी ठरवल्या, तर त्या कायदेशीर असूनही लोकशाहीला मारक असतात. बदमाशीचा यापेक्षा गलिच्छ पुरावा असू शकत नाही. याच खोटेपणामुळे अशा वृत्तीच्या सर्वांना लोकांनी नाकारले आहे.

देशाच्या वा समाजाच्या नितीमत्तेचे अधिकार आपल्याकडे असल्याच्या थाटात जगणारा हा मूठभर वर्ग आहे. जो स्वत्त:ला कुठल्याही कायदेशीर वैधतेशिवाय जनतेच्या माथी मारण्याचे नाटक रंगवत असतो. कधी तो साहित्यिक कलाकार म्हणून पुढे येतो, तर कधी तो विचारवंत बुद्धीमंत म्हणून मुखवटे चढवत असतो. वास्तवात असे लोक राजकीय बांधिलकीने राजकारणाशी जोडलेले असतात आणि साधूसंत असल्याच्या थाटात सत्तेलाही धमकावत असतात. त्यांना कुठल्याही विचारांशी वा नितीमत्तेशी कर्तव्य नसते. सत्तेने आपल्याला सुखसोयी द्याव्यात आणि आपल्या मौजमजेची सज्जता राखावी, अशी त्यांची खरी मागणी वा अपेक्षा असते. त्यात व्यत्यय आला वा खंड पडला, मग सत्ताधार्‍यांची नैतिकता ढासळल्याचे स्वप्न त्यांना पडते. मग बुद्धीच्या कसरती करून ते पापपुण्य़ाचे थोतांड माजवू लागतात. मग कधी टोपी घालण्याचे निमीत्त शोधले जाते, तर कधी दिल्लीनजिक कुणा मुस्लिम नागरिकाला गोमांस खाल्ल्याच्या आरोपाने मारले जाण्याचे निमीत्त पुरते. त्यांना अशी निमीत्ते हवी असतात. पुर्वी असे पाखंडी लोक समाजात पाप वाढले म्हणून कलियुग आल्याची आवई उठवायचे. आजकालचे पुरोगामी आणिबाणी अवतरल्याची अफ़वा फ़ैलावून स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचा आक्रोश सुरू करतात. वास्तवात त्यांच्या नैतिक अधिकाराची बाजारातील पत घसरलेली असते आणि त्यांच्या पापपुण्याच्या पाखंडाला कोणी जुमानिसा झालेला असतो. तसे नसते तर मोदींच्या टोपी नाकारण्याचे काहूर माजवूनही मोदीच पंतप्रधान झालेच नसते. आताही गोमांसभक्षण अथवा गोरक्षणाच्या गदारोळातून अशा भुरट्या भोंदू भगतांनी कितीही काहुर माजवले, म्हणून काहीही फ़रक पडताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा पुरोगामी शहाण्यांची अवस्था कालबाह्य झालेल्या तांत्रिक मांत्रिकासारखी केविलवाणी झालेली आहे.