लाथा आणि बाता

शेतकरी संप तात्पुरता का होईनाम थांबला हे बरे झाले. कारण असे संप वा आंदोलन फ़ार काळ चालू शकत नसते. सामान्य लोकांना आपल्या पोटपाण्याच्या विवंचना असतात. म्हणूनच कामधंदा सोडून फ़ारकाळ आंदोलनाच्या मागे धावता येत नाही. सहाजिकच अशा दुबळ्या विरोधाला मोडून काढणे शासनाला सहजशक्य असते. म्हणूनच आटोपशीर वेळेत आंदोलन व्हावे आणि त्यात ठराविक लाभ पदरात पडून ते निकालात निघावे, अशी अपेक्षा असते. मुंबईच्या गिरणी कामगारांचे काय झाले, ते आपण बघून आहोत. डॉ. दत्ता सामंत यांच्यासारख्या लढावू नेत्याच्या मागे गिरणी कामगार धावत सुटला आणि आपल्यासोबत गिरणीधंदाही घेऊन बुडाला. त्याचे हेच कारण होते. वास्तविक त्याच्याही पुर्वी गिरणी कामगारांची अनेक आंदोलने झाली. किंबहूना देशातील कामगार वर्गाच्या लढाईचा इतिहासच मुंबईच्या गिरणी कामगाराने सुरू केला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पण कम्युनिस्ट वा अन्य पक्षीय राजकारण्यांनी केलेले गिरणी संप कामगारांना काही मिळवून देणारे ठरले. उलट लढवय्या म्हणून दत्ता सामंत पुढे आले आणि त्यांच्या सवयीप्रमाणे प्रदिर्घ संपाचे हत्यार उपसून त्यांनी कामगारालाच कायमचा देशोधडीला लावले. कारण त्या धंद्यात तितका जीव नव्हता आणि संपात टिकून रहाण्याची कामगारांची शक्ती मर्यादित होती. एका पिढीला तो संप बरबाद करून गेला, हा इतिहास लक्षात घेतला, तर अकस्मात सुरू झालेल्या शेतकरी संपाची वेळेत सांगता होण्याला किती महत्व आहे, ते लक्षात येऊ शकेल. कारण ऐन पावसाळा सुरू होत असताना शेतीच्या कामांना प्राधान्य असते आणि त्याचवेळी लढा लांबला, तर त्यात सहभागी होणार्‍यांना काढता पाय घेऊन बाजूला होणे भाग झाले असते. थोडक्यात लांबलेला संप बारगळला, अशीच स्थिती झाली असती. तो प्रसंग टळला आणि आता प्रत्येक राजकीय पक्ष श्रेय घेण्याची धडपड करू लागला आहे.

आपल्यामुळेच शेतकरी संप यशस्वी झाला किंवा शेतकर्‍याच्या पदरात काही पडले; असे सांगणारे अनेक दावे आता सुरू झाले आहेत. त्यात शिवसेनेने आपल्यामुळेच शेतकर्‍याला न्याय मिळू शकला, असा केलेला दावा खरेच हास्यास्पद आहे. आपण मंत्रीमंडळात होतो आणि आपणच सरकारला लाथा घातल्या, म्हणून मागण्या पदरात पडू शकल्या, असाही सेनेचा दावा आहे. अर्थात असा दावा सेनेच्या कोणा मंत्र्याने वा नेत्याने केलेला नाही. पक्षाच्या मुखपत्रातून तसा दावा करण्यात आला आहे. त्यात गंमतीची गोष्ट अशी, की आदल्याच दिवशी पक्षाच्या एका नेत्याने कुठल्याही क्षणी सरकारचा गळा दाबण्याची भाषा केलेली होती. तिलाच घाबरून सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असतील, असे त्या मुखपत्राला वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण आजकाल शिवसेना मुखपत्रापुरती मर्यादित राहिली आहे. कार्यकर्ता वा शाखांमध्ये शिवसैनिकांची वर्दळ कमी झालेली आहे. पक्षप्रमुखांनी दुष्काळी भागला भेट देण्याचे काम नेमून दिले असताना, पक्षाचा आमदार सिक्कीमला पर्यटनाला निघून जातो आणि भलत्याच कुणाला तरी तोतया आमदार म्हणून पेश करायची नामुष्की येते. अशी जिथे संघटनेची अवस्था आहे. तिथे मंत्रीमंडळात बसून खुर्च्या उबवत नाही वा अंडीही घालत नाही, असली भाषा पोकळ असते. शेतकर्‍यांसाठी लढणार्‍या शिवसेनेच्या आमदाराला तोतयेगिरी करावी लागली, त्यातून लढ्यातला सेनेचा सहभाग किती होता, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. अशी स्थिती असताना आपल्यामुळेच मागण्या पदरात पडल्याचे दावे करण्याची गरज नव्हती. कारण कसोटीची वेळ आली, तेव्हा सेनेने काय केले, ते अवघ्या विधानसभेने बघितलेले आहे. किंबहूना विरोधकांनी उक्ती कृतीतला शिवसेनेचा दुटप्पीपणा तिथे विधानसभेत बोलूनही दाखवलेला आहे. शिवसेनेचा प्रत्येक आमदार तेव्हा खुर्ची उबवत बसला व अवाक्षर बोलला नाही, ही वस्तुस्थिती जगाला ठाऊक नाही काय?

आपण सत्तेसाठी नाही वा सत्तेत बसून सरकारला लाथा घातल्या, अशा फ़ुशारक्या मारण्यात काही अर्थ नाही. तसे असते तर मागल्या अधिवेशनाता शिवसेनेने फ़डणवीस सरकार समोर पेच उभा केला असता. पण तसे झाले नाही. राष्ट्रवादी व कॉग्रेसचे आमदार शेतकर्‍यांच्या समस्या घेऊन सभागृह डोक्यावर घेत असताना, शिवसेनेचे वाघ मुग गिळून गप्प बसले होते. म्हणून तर शेतकर्‍यांना आपल्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. पुणतांब्याच्या काही शेतकर्‍यांनी मुसंडी मारून रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस केले. त्याला कोणी राजकीय पक्ष नेतृत्व देऊ शकला नव्हता. अगदी शेतकरी संघटना म्हणून राजकारणात आलेल्या पक्षालाही शेतकर्‍यांचे आंदोलन पेटवण्याची हिंमत झालेली नव्हती. पण एका गावातल्या शेतकर्‍यांनी ते साहस केले आणि त्याची सर्वत्र प्रतिक्रीया उमटत गेली. त्या प्रतिक्रीयेलाच मग काही लोकांनी आंदोलनाचे स्वरूप दिले होते. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाने शेतकर्‍यांच्या न्यायासाठी आपण़च पुढे होतो, असा दावा करण्यात अर्थ नाही. गळा दाबण्याची वा लाथा घालण्याची भाषा म्हणूनच हास्यास्पद आहे. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी अकस्मात या समेट घडवून आणण्यात पुढाकार घेण्यामागचे राजकारण समजून घेणे लाभदायक ठरू शकेल. अजून दोन वर्षे पुर्ण शिल्लक असताना मुख्यमंत्र्यांना लोकमत विरोधात जाण्याची कुठलीही भिती नव्हती. शिवाय नुसत्याच वल्गना करणार्‍या शिवसेनेकडून सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची आजकाल मुख्यमंत्र्यांना अजिबात भिती उरलेली नाही. म्हणूनच घाबरून फ़डणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य केल्या असतील, अशी शक्यता शून्य आहे. कारण पावसाळा तोंडावर असताना शेतकरी आंदोलन अधिक काळ लांबण्याचीही भिती नव्हती. मग त्यांनी आंदोलनाच्या मागण्यांना शरण जाण्याचा पवित्रा कशाला घेतला असेल? त्यामागे काही राजकारण आहे काय?

अर्थातच फ़डणवीस व त्यांचा पक्ष भाजपा, राजकारण डोळ्यासमोर ठेवूनच कुठल्याही हालचाली करीत असतो. त्यात आपले राजकीय लाभ कशात आहेत, त्यानुसारच निर्णय घेतले जात असतात. दोन वर्षांनी आजच्या शेतकरी संतापाचे प्रतिबिंब मतदानात पडू शकत नाही. पण लगेच काही महिन्यांनी मतदान होणार असेल, त्यामध्ये मात्र नक्कीच शेतकर्‍यांचा राग व्यक्त होऊ शकतो. तशी शक्यता असेल तर आज शेतकर्‍यांना दुखावणे मुख्यमंत्र्याला परवडणारे नव्हते. याचा अर्थच असा होतो, की नजिकच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये मतदान होण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी गृहीत धरलेली आहे. ते मतदान कुठले असू शकते? मध्यावधी निवडणुकांच्या तयारीला भाजपा लागलेला असल्याच्या बातम्या उत्तरप्रदेश निकालापासून आलेल्या आहेत. मागल्या तीन वर्षात शिवसेनेकडून सतत अडवणूक होत असतानाही फ़डणवीस यांनी ठामपणे सरकार चालवून दाखवलेले आहे. पण बहूमताच्या आकड्यांनी त्यांना सतावलेले आहे. त्यासाठी सेनेला सोबत राखण्याची कसरत त्यांना करावी लागलेली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर २५ आमदार अन्य पक्षातून फ़ोडणे किंवा सरळ मध्यावधी घेऊन बहुमताचा जुगार खेळणे, असे दोन पर्याय त्यांच्यापुढे आहेत. त्यातला पहिला पर्याय कटकटीचा आहे. तर दुसरा पर्याय सुटसुटीत आहे. जे आमदार फ़ुटायला तयार आहेत त्यांना पुन्हा निवडून येण्याची इच्छा आहे. भाजपाचा जोर असल्याने अन्य पक्षातले ४०-५० आमदार मध्यावधी आल्यास भाजपाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षांतर करू शकतात. अशा रितीने १६०-१७० आमदारच भाजपाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले, तर भाजपाला बहूमताचा जुगार यशस्वीपणे खेळता येऊ शकतो. गुजरातची विधानसभा निवडणुक वर्षाच्या शेवटी व्हायची असून, तेव्हाच महाराष्ट्राची मध्यावधी उरकली जाऊ शकते. तेच लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना गाजर दाखवले आहे.

मागल्या काही दिवसात अनेक स्थानिक निवडणुका पार पडल्या. त्यात प्रत्येक वेळी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला इर्षेने लढतानाही कोणी बघितलेले नाही. सहाजिकच अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून जे पक्ष आज समोर आहेत, त्यांना भाजपाला पराभूत करून सत्ता बळकावण्य़ाची इच्छाच राहिली नसल्याचे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. तर मित्रपक्ष म्हणून सोबत घेतलेल्या शिवसेनेशी कुठल्याही परिस्थितीत युती करायची नाही, असे भाजपाने आधीच ठरवलेले आहे. उलट भाजपाला पराभूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या नेतृत्वाची कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. पण ही तयारी मैदानात दिसून येत नाही. मुंबईत आपल्या बालेकिल्ल्यात भाजपाने इतकी मुसंडी मारल्यावरही सेना सावध झालेली नाही. सहाजिकच मध्यावधी निवडणुका घेतल्या, तर सेनेलाही गाफ़ील ठेवून एकहाती बहूमत मिळवण्य़ाचा विचार भाजपामध्ये सुरू असल्यास नवल नाही. किंबहूना त्यासाठीच शेतकरी संपाची गंभीर दखल घेऊन आधीच्या सरकारला जमले नाही, त्यापेक्षा अधिक काही करून दाखवल्याचे राजकारण फ़डणवीस खेळलेले आहेत. शिवसेना लाथा मारण्याच्या बाता मारत असताना भाजपाने मध्यावधीची तयारी केलेली आहे. त्यात मरगळलेल्या विरोधी व मित्रपक्षांच्या श्रेय उकळण्याच्या गमजांनी विचलीत होण्याचे भाजपाला कारणच नाही. किंबहूना अशाच वल्गना करीत मित्राने रहावे आणि विरोधकांनी तितकेच बेसावध रहावे; असे फ़डणावीशी राजकारण राज्यात चालले आहे. त्याचा अंदाज कॉग्रेस व राष्ट्रवादीच्या धुर्त नेत्यांना आलेला असला, तरी ते लढण्याची इच्छाच गमावून बसले आहेत. शिवसेना नुसत्या बाता व लाथा मार्ण्यात गर्क आहे. पण कोणाला मुख्यमंत्री अकस्मात इतके लवचिक कशाला झाले, त्याचा शोधही घ्यावा असे वाटलेले नाही. मध्यावधीचा फ़ास आवळला गेल्यावरच बहुधा लाथा झाडणार्‍यांना जाग येऊ शकेल. पण तेव्हा खुप उशीर झालेला असेल.