पेटलेला दार्जिलिंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांच्या समोरचे भविष्यातले मोठे आव्हान आहे. कारण आज त्यांनाच सत्तेपर्यंत घेऊन येणारा त्यांचाच पुर्वेतिहास आठवत नसावा. गुरखा समाजाच्या वेगळ्या राज्याची मागणी नवी नाही. ती खुप जुनी आहे आणि त्या आगीला शांत ठेवण्यात यश मिळाले, म्हणूनच डाव्या आघाडीला आणि त्यांचा दुरदृष्टी नेता ज्योती बसूंना यश मिळालेले होते. देशात सर्वाधिक काळ सलग सत्ता उपभोगणारे मुख्यमंत्री, म्हणून ज्योती बसू यांची भारतीय इतिहासात नोंद झाली आहे. पण त्यांच्या नंतर कोणालाच बंगालला तितके राजकीय स्थैर्य देणे शक्य झालेले नाही. त्यांच्याच छायेत राजकारणाचे धडे गिरवणार्या बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना, आपल्या मार्क्सवादी पक्षाच्या नेत्यांना हाताळता आले नाही. तिथूनच त्या पक्षाची आपल्या बालेकिल्ल्यात घसरगुंडी सुरू झाली होती. बसूंनी फ़ार उत्तम कारभार केला असा दावा कोणी करू शकत नाही. पण सुसह्य म्हणावे असा कारभार त्यांनी नक्कीच केला होता. समाजाच्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन जाण्यातून त्यांचे सरकार आपली लोकप्रियता टिकवू शकले होते. काही प्रसंगी तर पक्षाच्या राजकीय भूमिकेला ज्योती बसूंनी बंगाली हितसंबंधांसाठी वाकवलेले व वळवलेले होते. पण तितके साहस भट्टाचार्य यांच्यापाशी नव्हते. म्हणूनच त्या पक्षाची पिछेहाट होत गेली. बंगाली हित वा पक्षाचे त्या राज्यातील हित खुंटीला टांगून, राजकारण खेळले गेले. त्यातून मार्क्सवादी पक्षाची बंगालवरील पकड ढिली होत गेली आणि त्याचा राजकीय फ़ायदा उठवत ममतांनी मरगळल्या कॉग्रेसचे त्या राज्यात पुनरुज्जीवन केले. मात्र सत्ता हाती आल्यावर आणि विरोधातला आवाज निकामी झाल्यावर ममता मोकाट सुटलेल्या आहेत. त्यातूनच त्यांच्या र्हासाचा कालखंड सुरू होतोय, असे म्हणायची वेळ आली आहे. धुमसणारा दार्जिलिंग ही त्याची सुरूवात आहे.
गुरखाभूमीचे वेगळे राज्य ही जुनी मागणी आहे आणि तिच्यातली हवा काढून घेताना ज्योती बसूंनी गुरखा बहूल प्रदेशाला स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन मागणीतली हवा काढून घेतली होती. गुरखा अस्मितेची धार त्यातून कमी झाली, तरी डाव्यांशी गुरखा राजकारण्यांनी कधी जमवून घेतले नाही. म्हणूनच डाव्यांच्या विरोधात ममता बानर्जींनी राजकीय लढाई छेडली, तेव्हा गुरखा मुक्तीमोर्चाही ममताच्या सोबत होता. पण पहिली सत्ता हाती आल्यानंतर ममतांना आपले सहकारी सोबत राखता आले नाहीत आणि अलिकडे तो मोर्चा भाजपाच्या सोबत गेला. राज्याच्या एका कोपर्यातील किरकोळ प्रादेशिक राजकीय संघटनेच्या अशा पवित्र्याने ममतांनी विचलित होण्याचे कारण नव्हते. पण सत्तेची मस्ती चढली, मग किरकोळ विरोध वा प्रतिकारही शत्रू भासू लागतो. त्यातूनच त्यांनी सत्तेचा वापर करून गुरखा संघटनांना चिरडून टाकायची चढाई सुरू केली. त्यात गुरखा बहुल प्रदेशातील जिल्हे वा नगरपालिकांच्या रचनेत फ़ेरफ़ार करण्यापासून त्यांच्या अस्मितेलाच डिवचण्याची कृती होऊन गेली. अलिकडेच ममतांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सक्तीने बंगाली भाषा माध्यम लादण्याचा आदेश जारी केला. त्यातून आता दार्जिलिंग व गुरखाबहूल प्रदेश धुमसू लागला आहे. ही आपल्याला संस्कृतीपासून वंचित करणारी खेळी असल्याचा आक्षेप घेत, बहुतेक सर्व गुरखा संघटना एकवटल्या आणि त्यांनी बंगाली सक्तीच्या विरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. तर त्यांच्याशी बोलणी करून तितक्या प्रदेशाचा अपवाद करण्याने फ़ारसे काही विघडले नसते. पण ममतांनी बोलण्यांचा मार्ग सोडून सरळ पोलिसी कारवाईने आंदोलन मोडीत काढण्याचे पाऊल उचलले. त्यातून आता अवघा गुरखा परिसर धुमसू लागला आहे आणि आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. त्याचे परिणाम काय होतील, ते आज सांगता येत नाहीत. पण ही धोक्याची घंटा मात्र निश्चीत आहे.
डाव्यांपेक्षा वा ज्योती बसूंपेक्षा ममतांनी उत्तम कारभार केला, असे कोणी म्हणू शकत नाही. किंबहूना डाव्यांच्या उत्तरार्धात जशी पक्षीय गुंडगिरी बंगालभर बोकाळली होती. ती गुंडगिरीच त्यांच्या र्हासाला आमंत्रण ठरली होती. नंदीग्राम वा सिंगूर या दोन गावातील शेतकर्यांची जमिन सरकारने उद्योगासाठी अधिगृहीत करण्यामधून तिथे विरोधाचा भडका उडाला. त्यात पोलिस आणि डाव्यांचे गुंड याच्यात शेतकरी गावकरी भरडला गेला. तेव्हा त्यांची तळी उचलून ममतांनी दिर्घकालीन धरणे धरले. तिथून बंगालचे राजकारण झपाट्याने बदलत गेले. आज डाव्यांच्या गुंडगिरीसारखेच तृणमूलच्या गुन्हेगारी व अरेरावीचे प्रमाण झालेले आहे. बंगालभर तृणमूल गुंडांनी लोकांना भंडावून सोडलेले आहे. मात्र त्याचा सामुहिक आवाज उठलेला नव्हता. बारीकसारीक तक्रारी होत राहिल्या आहेत. त्याला ममताविरोधी संघटीत आंदोलन बनवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. त्याला लोकांचा प्रतिसादही मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. अशावेळी धुमसू शकणार्या विषयांना चालना देणे, म्हणजे आत्मघातच आहे. पण ती चुक ममतांनी केली आहे. सरकारच्या विरोधात समाजातले लहानमोठे गट नेहमीच कुरबुर करीत असतात. अशा गटांना एकत्र येण्य़ाची संधी नाकारणे, हे सत्ताधार्यांचे राजकारण असते. ममतांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. भाजपाची संघटनात्मक बांधणी नव्याने सुरू आहे. त्यामुळेच त्यांना मोठे आंदोलन इतक्यात शक्य नाही. पण गुरखा मोर्चाने पेटवलेल्या आंदोलनाचा भडका उडाला, तर राज्यात इतरत्र पसरलेल्या नाराजीला राज्यव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप यायला वेळ लागणार नाही. त्यात उघडपणे अन्य पक्ष सहभागी झाले नाहीत, तरी त्यांचे अनुयायी वेगळ्या नावाने त्यात उडी घेऊ शकतात आणि त्यातून अराजकाची स्थिती येऊ शकते. म्हणजे डाव्या आघाडीच्या काळात जसा भडका उडालेला होता, त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
आज बंगालमध्ये पोलिस यंत्रणा आणि तृणमूलचे आक्रमक गुंड यात साटेलोटे असल्याची तक्रार भाजपाची एकट्याचीच नाही. तीच तक्रार कॉग्रेससह डाव्याकडूनही होत असते. म्हणजे राजकीय भडका उडाला, तर असे विविध गट ममता विरोधात विनाविलंब एकत्र येण्याला चालना मिळू शकते. गुरखा मुक्तीमोर्चाच्या लोकांनी तृणमूलच्या अनुयायांनी हल्ले केल्याची तक्रार आधीच केली आहे. तर तृणमूलमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक गुरखा समाजातील कार्यकर्त्यांनी ममतांची साथ सोडून, मुक्तीमोर्चात जाण्याला वेळ लागलेला नाही. अशा स्थितीत पेटलेल्या दार्जिलिंग वा अन्य भागात गुरखा विरुद्ध बंगाली, असा संघर्ष तृणमूलच्या गुंडांमुळे निर्माण होऊ शकतो. त्यातून अराजकाची स्थिती उदभवू शकते. ही स्थिती तितक्या भागापुरती असेल. पण अन्यत्र तृणमूलचे गुंड विरोधात उर्वरीत पक्षाचे अनुयायी असाही भडका उडत जाईल. त्याची राजकीय किंमत फ़ार मोठी असेल. ज्या बुद्धीजिवी वर्गाने ममतांना सात वर्षापुर्वी उचलून धरलेले होते, तो आधीच ममताविषयी नाराजी व्यक्त करू लागलेला आहे. पत्रकार व माध्यमेही ममताच्या अनुयायांवर आसूड ओढू लागली आहेत. अशा स्थितीत चिरडण्याची मानसिकता घेऊन ममतांनी गुरखा आंदोलन हाताळले, तर ती तृणमूलच्या र्हासाची सुरूवात मानावी लागेल. त्याचा अंदाज सत्तेची मस्ती चढलेली असताना येत नाही. हे अखिलेश यादव ममतांना नेमके समजावू शकतील. कारण ममताचा कारभारही अखिलेशच्या शैलीनेच चालला आहे. उत्तरप्रदेशचे निकाल लागण्यापर्यंत त्यांचाही आवाज व अरेरावी ममतासारखीच होती. मतदाराच्या हातातली लाठी दिसत नाही. पण ती पाठीवर पडते, तेव्हा उठून उभे रहाण्याचेही त्राण शिल्लक उरत नाही. लोकशाहीची हीच जादू आहे. गुरखा आंदोलन हे ममता समोरचे सात वर्षातले पहिले व गंभीर आव्हान आहे. चहाचे मळे पेटू लागले, तर ते चहाच्या पेल्यातले वाटणारे हे वादळही बंगालला राजकीय दणका देऊ शकेल.
No comments:
Post a Comment