Sunday, July 23, 2017

पायाशी काय जळतंय?



एक राजा होता आणि त्याच्या समोर कोणाला सत्य बोलण्याची हिंम्त नव्हती. कारण सत्य बोलणार्‍याला राजा शिक्षा करायचा. सहाजिकच राजाला आवडेल तेच बोलणारे त्याच्या अवतीभवती होते. एकेदिवशी सत्य समोर आले आणि राज्यावर संकट आले, अशी एक भाकडकथा आहे. कुठल्याही भाकडकथेमध्ये काही संदेश लपलेला असतो. म्हणूनच याही भाकडकथेमध्ये काही इशारा नक्कीच आहे. राहुल गांधी यांनी ही कथा बंगलोर येथे आपल्या श्रोत्यांना ऐकवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले, अशा बातम्या आलेल्या आहेत. पण त्या भाकडकथेतील इशारा वा संदेश माध्यमांना किती समजला वा कथाकथन करणार्‍या राहुलना किती उमजलेला आहे, याची शंका येते. कारण त्या कथेचे सार त्यापैकी एकाला जरी समजले असते, तरी त्यांचे खुप कल्याण झाले असते. सत्य कोण लपवतो आहे, तेच मागल्या दहापंधरा वर्षात लोकांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून जाणून घेतले आहे. म्हणून तर मागल्या तीन वर्षत देशाचे राजकारण व राजकीय वातावरण आमुलाग्र बदलून गेले आहे. बाकीच्यांचे सोडून द्या; राहुल यांच्या सभोवती जमा होणार्‍यांनी कधी त्यांना सत्य सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, तरी कॉग्रेससह अन्य पुरोगामी पक्षांची इतकी दुर्दशा झाली नसती. कॉग्रेसचे इतके बुरे दिन आले नसते. ह्या कथेचे कथन राहुल गांधी करीत असताना, टिव्हीच्या पडद्यावर अर्ध्या बाजूला गुजरातामधील राजकीय घटनाक्रम दाखवला जात होता. त्यात गुजरातमधील कॉग्रेसचे दिग्गज नेते शंकरसिंग वाघेला कॉग्रेस आणि राहुल यांचे धिंडवडे काढत होते. वाघेला जे सत्य सांगायला काही महिने धडपडत आहेत, ते ऐकण्याची हिंमत राहुलनी कधी दाखवली आहे काय? असती, तर त्यांना त्यांनीच कथन केलेल्या भाकडकथेचा सारांश उमजला आहे, ही गोष्ट मान्य करावी लागली असती. पण राहुल असोत किंवा मोदीत्रस्त पुरोगामी असोत, त्यांना सत्य सांगून उपयोग नाही. ते त्यांना पचणारे नाही.

राहुलना कायम देशाची चिंता सतावत असते. पण आज तरी त्यांच्यावर कोणी देशाची जबाबदारी टाकलेली नाही. हजारो लाखो कॉग्रेस कार्यकर्ते व पाठीराख्यांनी पक्षाचे नेतृत्व करण्याची कामगिरी राहुलवर सोपवलेली आहे. ती जबाबदारी या नेत्याला किती जागरूकपणे पार पाडता आलेली आहे? मागल्या काही वर्षात कॉग्रेसची जी दुर्दशा चाललेली आहे, त्याला राहुल व त्याच्या मातोश्रीच जबाबदार आहेत. हे सत्य आहे. पण ते बोलण्याची त्या पक्षात कोणाची बिशाद आहे काय? २०१३ च्या मध्यास कॉग्रेसचे एक अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनी एक गंभीर सत्य आडोशाने बोलण्याची हिंमत केलेली होती. तेव्हा राहुलची भाषणे रमेशच लिहून देतात अशी वदंता होती. तर अशा रमेश यांनी मनातली एक वेदना बोलून दाखवली होती. लोकसभेच्या निवडणूका २०१४ सालात होऊ घातल्या आहेत आणि राहुल गांधी २०१९ सालच्या मतदानासाठी पक्षाची उभारणी करीत आहेत. असे ते विधान काय सांगणारे होते? आमच्या नेत्याला २०१४ सालात मतदान आहे याचेही भान उरलेले नाही. म्हणूनच कॉग्रेसजन अस्वस्थ आहेत, असेच रमेश यांना म्हणायचे होते. ज्या पद्धतीने राहुल पक्षाचे नेतृत्व करीत आहेत वा पक्षाला ज्या दिशेने घेऊन जात आहेत, त्यात पक्षाचा पराभव अपरिहार्य आहे; असाच त्यातला सारांश होता. पण तो सारांश रमेश ठामपणे राहुलना सांगायला धजावले नव्हते. तेच सत्य उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वी राहुलसह सोनियांना सांगायला रिटा बहुगुणा जोशी धडपडत होत्या. पण त्यांना श्रेष्ठींपर्यंत आपला आवाज पोहोचवणेही अशक्य झाले. पण दिशाभूल करणारे खोटे आकडे राहुलपर्यंत बिनदिक्कत पोहोचत होते. खोटारड्यांना राहुलसमोर बोलायची अजिबात भिती वाटत नाही. पण सत्य सांगण्याचे धाडस कोणातही नव्हते वा सत्य कथनाला कॉग्रेसमध्ये कधीचाच प्रतिबंध घातला गेला आहे. म्हणून तर ही अवस्था झालेली आहे.

बंगलोर येथे असली भाकडकथा इतरांना ऐकवण्यापेक्षा राहुलनी आपल्या नेतृत्वाखाली पक्षाची तीन वर्षात झालेली अवस्था व ती कथा यांची सांगड घातली असती, तर या संमेलनातही कोणी खरे बोलायला आलेला नाही, याचे त्यांना आकलन झाले असते. अशी संमेलने वा मेळावे मागल्या तीनचार वर्षात राहुलनी खुप गाजवलेले आहेत. पण त्यात बोलले गेलेले काय सत्य ठरले आहे? प्रत्येकवेळी खोट्याचा पाऊस पाडला गेला आणि पुरोगामी प्रांतातले सर्वच्या सर्व तलाव, नद्या वा ओढेनाले कोरडे ठणठणित पडलेले आहेत. त्या कोरड्या तलाव नाल्यांकडे जरी डोळसपणे बघितले, तर राहुलच्या लक्षात आले असते, की आपल्याला सत्यापासून वंचित ठेवले जाते आहे. सत्य बोलण्याची हिंमत आपल्या कुठल्याही सहकारी नेते व पक्षांमध्ये राहिलेली नाही. त्याचे दुष्परिणाम प्रत्येक निवडणूकीत भोगावे लागत आहेत. लोकसभा गमावली आणि एकामागून एक विधानसभा आपण गमावत चाललो आहोत. याचा अर्थच त्या भाकडकथेतील नग्न राजा आपणच आहोत, इतका तरी बोध झाला असता. परिणामी राहुलना बंगलोरचा तो मेळावा सोडून गुजरातला धाव घ्यायची इच्छा झाली असती आणि कदाचित शंकरसिंग वाघेला यांना विधानसभेचे मतदान होईपर्यंत तरी कॉग्रेस पक्षात रोखून धरणे शक्य झाले असते. महाराष्ट्र वा अन्य काही राज्यातली राष्ट्रपती निवडणुकीतली मते फ़ुटली नसती. लालू-नितीश भांडणात आपण अकारण नाक खुपसू नये, इतकी तरी अक्कल या नेत्याला आली असती. पण त्यासाठी पोपटपंची सारखी ती कथा सांगुन उपयोग नसतो. त्यातले तथ्य व सत्य समजूने घेणे अगत्याचे असते. राहुलना जगातले सर्व सत्य आधीच गवसलेले आहे. त्यामुळे त्यांना शिकण्यासारखे काही उरलेले नाही. मग ते राजकारण असो किंवा भाकडकथा असो. त्यांनी शतायुषी पक्षाला गल्लीतल्या विटीदांडू वा लगोरीचा खेळ करून टाकला आहे.

मोदी सरकारचे जे वर्णन आपण करीत आहोत, तशी हुकूमशाही इंदिराजी नामक आपल्या आजीनेच या देशात चार दशकापुर्वी आणलेली होती आणि सत्याची गळचेपी करण्याचे सर्व मार्ग बिनधास्तपणे वापरले होते. हे सुद्धा या गांधीपुत्राला नसावे, यापेक्षा कॉग्रेसचे आणखी कुठले दुर्दैव असू शकते? आपले प्रत्येक विधान वा वक्तव्य यातून आपण भारतीय राजकारणाला हास्यास्पद करीत आहोत व पक्षाची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीस मिळवत आहोत, याचीही शुद्ध या माणसाला राहिलेली नाही. बाकी कॉग्रेसवाल्यांची सत्य बोलण्याची हिंमत बाजूला ठेवा. ज्या संमेलन वा मेळाव्यात राहुल यांनी अशा भाकडकथेची मुक्ताफ़ळे उधळली, तिथे सगळेच कॉग्रेसवाले व्यासपीठावर बसलेले नव्हते. सहाजिकच त्यात जे कोणी शहाणे वा विद्वान उपस्थित होते, त्यापैकी तरी एकाने सत्य बोलण्याचे धाडस करून दाखवायला हवे होते ना? पण त्यापैकी एकही हरीचा लाल उभा राहिला नाही, की त्याने राहुलना खडे बोल ऐकवण्याची हिंमत दाखवली नाही. हा अर्धवटराव जी काही बाष्कळ बडबड त्या मंचावरून करत होता, त्याला माना डोलावण्यात ज्यांनी धन्यता मानली. तेच राहुलच्या कथाकथनातील शहाणे बुद्धीमान नव्हते काय? ज्याच्या आजीने लोकशाहीचे हुकूमशाहीत सहज परिवर्तन करून दाखवले व प्रतिवादाची १९ महिने घटनात्मक गळचेपी केली, त्याच आजीच्या नातवाची मुक्ताफ़ळे जे निमूट ऐकत बसतात, त्यांच्याकडून कुठली लोकशाही वाचवली जाऊ शकते? त्यांच्याकडून कुठल्या सत्यकथनाची अपेक्षा बाळगता येते? ज्याला आपल्या पायाशी वाघेला नामक जाळ पेटला आहे, त्याचीही धग पोहोचू शकत नाही, त्याला काश्मिर कसा व कोणामुळे पेटलाय, त्याचे ज्ञान कसे असावे? उद्या भारतीय राजकारणाचा एकविसाव्या शतकाचा इतिहास लिहीला जाईल, तेव्हा मात्र या कथेतल्या राजपुत्रानेच स्वानुभव कथन केल्याची नोंद नक्कीच होईल.

Saturday, July 22, 2017

सास कभी बहू नही थी

indira sonia के लिए चित्र परिणाम

नॅशनल हेराल्ड खटल्याच्या बाबतीत खवळलेल्या कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी एक विधान केले होते. आपण इंदिरा गांधींची सुन आहोत आणि आपण कोणाला घाबरत नाही. खरेच घाबरण्याची काही गरज नाही. सत्य ज्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे असते, त्याला कोणाला घाबरण्याचे काही कारण नसते. पण सासूची आठवण सोयीची असेल तिथे करूनही भागत नाही. इंदिराजींची सून म्हणून आपणही तितक्याच निर्भय असल्याचा दावा करणार्‍या सोनियांना, त्याच खटल्यात आपल्या सासूची हिंमत दाखवता आलेली नव्हती. साधे कोर्टाचे समन्स आले तर त्याला हजेरी लावून खटला लढवता आला असता. पण समन्स रद्द करून घेण्यासाठी सोनियांनी थेट हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावण्यापर्यंत पळापळ केलेली होती. शेवटी तिथे थप्पड खाऊन त्याच समन्सला हजेरी लावण्याची नामूष्की त्यांच्या पदरी आली होती. आज त्याच सूनबाई विरोधकांचे नेतृत्व करीत आहेत आणि १९८० सालात इंदिराजींनी जनता लाट कशी परतून दाखवली, तसा चमत्कार सूनबाई करतील, अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. पण सूनबाई कितीही सासूबाईंचा हवाला देत असल्या, तरी त्यांच्यापाशी इंदिराजींच्या इतकी हिंमत वा धुर्तपणा नाही. कारण त्यांना सासूबाईने उपभोगलेली सत्ता व हुकूमत नक्की ठाऊक आहे. पण सासूबाईपाशी असलेला संयम मात्र या सुनेपाशी नाही. अन्यथा १९८० सालात सत्तेची चक्रे इंदिराजींनी कशी फ़िरवली, त्याचेच अनुकरण सूनेने केले असते. इंदिराजींनी तेव्हा कधीही संसद बंद पाडण्याचा आगावूपणा केला नाही. त्यांच्या संसदेतील नुसत्या उपस्थितीचाही जनता पक्षीयांना धाक होता. म्हणून पोटनिवडणूकीत निवडून आलेल्या इंदिराजींची निवड बहूमताने रद्द करण्यापर्यंत धावपळ जनतापक्षीयांनी केलेली होती. उलट आज सोनिया बिहारमधले महागठबंधन सरकार टिकवण्याची केविलवाणी धावपळ करीत आहेत.

१९७७ सालात कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणि त्यात इंदिराजींसह त्यांचा सुपुत्र संजय गांधीही बाजूच्या अमेठी मतदारसंघात पराभूत झाला होता. नंतर कॉग्रेसमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांनाही इंदिराजींच्या नेतृत्व आणि करिष्म्याची शंका येऊ लागली होती. म्हणून त्यांना महत्वाच्या पदापासून दूर राखण्याचे डाव पक्षातही सुरू झालेले होते. पण त्याला बिचकून इंदिराजींनी अन्य कुणाची मदत मागितली नाही. आपल्या मूठभर निष्ठावंतांना सोबत घेऊन नव्या पक्षाची उभारणी केली. पुढल्या दोन वर्षात त्यांनी देशाचे राजकारण आमुलाग्र बदलून दाखवले होते. तो चमत्कार त्यांनी संसदेतील कामकाजाची कोंडी करून घडवला नव्हता, की युक्तीवादाने केला नव्हता. खरे तर इंदिराजी संसदेपासून पुर्णपणे दूर राहिल्या होत्या आणि त्यांनी सरळ जनतेला जाऊन भिडण्याची हिंमत दाखवलेली होती. ज्या जनतेने त्यांना झिडकारलेले होते, त्याच जनतेपर्यंत जाऊन हात जोडून माफ़ी मागण्याचे धाडस इंदिराजींपाशी होते. दुसरी गोष्ट त्यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा नकारात्मक कार्यक्रम केला नाही. त्यापेक्षा जनता सरकारला कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली होती. लोकांनी जनता सरकारला कौल दिला आहे आणि म्हणूऩच हे सरकार पुर्ण पाच वर्षे चालेल, अशी ग्वाही इंदिराजी देत होत्या. सहाजिकच जनता पक्षातील नेते बाहेरचा धोका नसल्याने निश्चींत झाले होते आणि आपसातले मतभेद उकरून एकमेकांच्या उरावर बसू लागलेले होते. परिणामी जनता सरकारच्या चुका होऊ लागल्या आणि कारभाराचा पुरता बोजवारा उडून गेला होता. इंदिराजींची तीच अपेक्षा होती. त्या सरकारला अपयशी होऊ दिले, तरच जनता त्यांच्यापासून दुरावेल आणि आपल्याकडे भक्कम सरकारसाठी येईल, अशी त्यांना खात्री होती. झालेही नेमके तसे. अडीच वर्षात जनता पक्षाच्या नेत्यांनी इतका घोळ घातला, की लोकसभाच बरखास्त करण्याची पाळी आली.

इंदिराजी सरकार पाडणार नाहीत अशी खात्री झालेल्या जनता पक्षातील नेते आपसात भांडू लागले आणि त्यांच्यात फ़ाटाफ़ूट झाली. तशीच कॉग्रेस पक्षातही फ़ुट पडलेली होती. अशा दोन फ़ुटलेल्या गटांनी एकत्र येऊन नवे सरकार स्थापन करायचे ठरवले, तर इंदिराजींनी आपल्या गटाचा पाठींबाही चरणसिंग यांना पंतप्रधान होण्यासाठी दिला. पण काही महिन्यांनी जेव्हा लोकसभेचे अधिवेशन आले, तेव्हापर्यंत इंदिराजी गप्प होत्या. जेव्हा अधिवेशनाचा दिवस आला तेव्हाच त्यांनी आपला हुकूमाचा पत्ता बाहेर काढला. आपण चरणसिंग यांना सरकार बनवण्यासाठी पाठींबा दिला होता, सरकार चालवण्यासाठी नव्हे, अशी भूमिका जाहिर करून त्यांनी त्या सरकारला राजिनामा देण्यास भाग पाडले. परिणामी लोकसभेच्या निवडणूका दोन वर्षे आधीच झाल्या. पण अशी स्थिती निर्माण करण्याचे सर्व डावपेच इंदिराजी खेळल्या होत्या. त्यांनी संयम आणि मौन धारण करून जनता पक्षाला मोकाट वागू दिले होते. चुकण्यासाठी सरकार चालवू दिले होते. गोंधळ घालण्याची मोकळीक दिली होती. आजच्या मोदी सरकारला तितकी सुविधा इंदिराजींच्या सुनेने दिली आहे काय? मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्याला चुका करण्याची कुठलीही मोकळीक सोनियांच्या कॉग्रेसने दिलेली नाही. सहाजिकच ज्यामुळे मोदींपासून सामान्य जनता दुरावेल, अशी कुठलीही स्थिती निर्माण होऊ शकलेली नाही. परिक्षेला बसलेल्या पोराला समोर उभे राहून त्याच्या प्रत्येक उत्तरातील चुक शोधून दुरूस्त करायला लावणारा पर्यवेक्षक हजर असेल, तर पोर नापास व्हायचे कसे? मागल्या तीन वर्षात मोदी सरकारला सोनियांच्या आक्रमक धोरणाने सतत सावध राखलेले आहे. पण दुसरीकडे इंदिराजी जशा जनतेला जाऊन भिडल्या होत्या, तसे सोनिया वा त्यांचे सुपुत्र काहीही करू शकलेले नाहीत. उलट आजही सत्ता उपभोगताना सवड काढून मोदी सतत जनतेच्या संपर्कात आहेत.

सासू व सुनेतला हा मोठा फ़रक आहे. इंदिराजी म्हणजे सासूंचेही चमचे तोंडपुजे होते. पण त्यांच्या भरवशावर इंदिराजींनी कधी राजकारण केले नाही वा डावपेच खेळले नव्हते. त्यांनी पक्षाचे नेते किंवा तथाकथित सल्लागारांपेक्षा सामान्य जनतेच्या भावनांवर स्वार होण्यात धन्यता मानली. कुठल्याही विपरीत प्रसंगी लोकांमध्ये जायचे आणि त्यांची मदत मागायची, हा सासूचा खाक्या होता. तर सूनबाई आपल्या गोतावळ्याच्या बाहेर पडून आपल्या डोळ्यांनी जग बघू शकलेल्या नाहीत. त्यांनी सरकारला चुका करण्याची मोकळीक दिलेली नाही, की संसदेबाहेरच्या जनता राजकारणाला प्राधान्य दिलेले नाही. नित्यनेमाने जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न उचलून जनतेला थेट जाऊन भिडण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्यांचे सुपुत्र जनतेपर्यंत जाण्याचा खेळ नित्यनेमाने करीत असतात. पण ते काय बरळतात, त्याचा सामान्य माणसाला थांगही लागत नाही. सहाजिकच तोही प्रांत नरेंद्र मोदींसाठी सुनेने मोकळाच ठेवलेला आहे. आपल्या सासूची हुकूमत सोनियांनी बघितली. पण त्यामागचा धुर्तपणा किंवा सुक्ष्म बारकावे कधी जाणले नाहीत. कारण त्यांची सासूबाई इंदिराजी कधीच सून नव्हत्या. त्यांच्या विवाहानंतर त्यांच्या वाट्याला कधी सासुरवास आल्याचे कोणी ऐकले नाही. वाड्राच्या सासुबाईना एक ठाऊक नाही, की त्या कधीतरी सुनबाई होत्या. पण त्यांची सास कधीच बहू नव्हती. तिने आपल्या पित्याच्याही पुण्याईवर जगायचा दळभद्रीपणा केला नाही. राजकारणात आपल्याला मिळालेल्या किरकोळ संधीचा लाभ उठवित भल्याभल्यांना सुरूंग लावून आपल्या भवितव्याची पायाभरणी केली. प्रसंगी आपल्याच मस्तवाल सहकार्‍यांना नेस्तनाबूत करून हेतू साधण्य़ाचा जुगार खेळण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. कारण इंदिराजी कधी सुनबाई नव्हत्या किंवा सासुबाईही नव्हत्या. त्या निव्वळ राजकीय नेत्या होत्या. म्हणूनच आपल्याहून समर्थ पुरूषांनाही नामोहरम करून विजय संपादन करत गेल्या.

पुरोगामी पॅकेज डील: माया, ममता, नाती!

mamta maya lalu के लिए चित्र परिणाम

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले त्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान झाले आणि ते संपल्यावर भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला. दोन्ही जागांवर भाजपाचा हक्काचा उमेदवार निवडून आणण्याची यशस्वी रणनिती मोदी-शहा या जोडीने राबवून दाखवल्याने विरोधकांचा तिळपापड झाला तर नवल नाही. पण आपण कुठे अपयशी झालो, किंवा कशामुळे अपेशी ठरतोय; त्याचा विचार मात्र विरोधी पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना अजिबात सुचलेला नाही. किंबहूना म्हणून तर मागल्या साडेतीन वर्षात अपवाद वगळले तर मोदींचे राजकारण यशस्वी ठरते आहे. त्यांना आपल्या विजयाची वा यशाची चिंताच करावी लागलेली नाही. कारण त्यांना हरवू बघणारी कुठलीही रणनिती समोर नसेल, तर आपले काम करीत रहाणेही मोदींना यशस्वी करून जाते आहे. संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्याविषयी पंतप्रधानांनी उत्तरप्रदेशात मतदारापुढे कैफ़ीयत मांडली होती. त्यानंतर त्यांना मतपेटीतून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, विरोधकांना काही संदेश देणारा होता. असा कुठलाही संकेत वा इशारा समजून घेण्याची बुद्धीच विरोधक गमावून बसले आहेत. तसे नसते तर ममतांनी मागल्या काही दिवसात तमाशा मांडला नसता. किंवा मायावतींनी राज्यसभेचाच राजिनामा देण्याचे नाट्य रंगवले नसते. अर्थात अशी राजिनाम्याची धमकी ही एक चाल आहे. पण त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता काहीही नाही. तसले खेळ करण्याचा जमाना आता मागे पडला असून, त्यामुळे निवडणूका जिंकता येत नाहीत किंवा मतदाराला आपल्याकडे वळवता येत नाही. याचीच प्रचिती मागल्या तीन वर्षात वारंवार आलेली आहे. मग मायावती किंवा ममता यातून काय साधणार आहेत? मोदींच्या विरोधात एकजुटीचे नाटक रंगवणार्‍या पक्षांना व नेत्यांना नुसत्या एकजुटीने जिंकता येईल, असा भ्रम आहे. म्हणूनच ते माया, ममता, नाती असा डाव खेळत बसले आहेत.

मागला संपुर्ण आठवडा बिहारमध्ये संयुक्त आघाडी वा महागठबंधनाचा बोजवारा उडालेला आहे. पुढल्या लोकसभेत मोदींना शह देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकजुट केली, तर भाजपाला सत्तेपासून वंचित राखता येईल, अशी त्यातली रणनिती आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत लालू व नितीश आपले मतभेद गुंडाळून एकत्र आले आणि त्यात कॉग्रेस भागिदार झाली, तर भाजपाला पराभूत करणे शक्य झाले. ते आकड्यातले सत्य आहे. म्हणूनच त्याचा दाखला पुढे करून ही रणनिती योजली जात होती. पण त्यामुळे इतर राज्यात कुठेही मोदी-शहांच्या आक्रमणाला शह देणे शक्य झाले नाही. उत्तरप्रदेशात तर अखेरच्या क्षणी कॉग्रेस समाजवादी एकत्र येऊनही दोघांचा धुव्वा उडालाच. त्यांच्यापासून दूर राहिल्या, तरी मायावतींचा पराभव झालाच. त्याला मोदींची लोकप्रियता जबाबदार नाही. मागल्या काही वर्षात मायावती महाराणीसारख्य जगत व वागत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या पक्षातले निकटचे जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या दलित मतांच्या पायावर मायावतींनी राजकीय इमला उभा केला होता, असे अनेक लहानसहान दलित घटक त्यांच्यापासून दुरावले. आपण मौजमजा करावी आणि आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली, मग दलितांच्या न्यायाचा विषय पुढे करायचा, ही आता कालबाह्य खेळी झालेली आहे. मायावतींनी क्रमाक्रमाने आपला दलित पाया खणून काढला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचे आप्तस्वकीय व अन्य निकटवर्तिय सोडल्यास, किती दलितांचे कल्याण होऊ शकले? हे आता सामान्य दलितालाही कळू लागले आहे. म्हणूनच तो मायावतींपासून दुरावला आणि मोदी-शहांनी तोच गोळा केला. सहाजिकच त्याला चुचकारण्याची गरज आहे. कारण आता जन्माने दलित असलेल्या मायावती व्यवहारात दलित उरलेल्या नाहीत, हे तळागाळातल्या दलितालाही समजलेले आहे.

आपल्याला राज्यसभेत बोलू दिले नाही, असा कांगावा करून मायावतींनी राजिनाम्याचा पवित्रा घेतला. तो दहाबारा वर्ढापुर्वी प्रभावी डाव ठरला असता. आज स्थिती खुप बदलली आहे. असेच नाटक मायावतींनी नोटाबंदीनंतर केलेले होते ना? मतदानापुर्वी काही महिने आधी नोटाबंदी झाली व मायावतींनी काहुर माजवले होते. त्यांच्याच मतानुसार गरीब दलित त्यात पिडला गेला असता, तर मोदींना इतके मोठे यश मिळाले नसते. पण ते मिळाले आणि त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली, की मायावतींसारखे बहुतांश विरोधी नेते व त्यांचे पक्ष सामान्य जनतेपासून मैलोगणती दुरावले आहेत. त्यांना जनतेच्या समस्या दिसू शकत नाहीत, की जनतेचे प्रश्नही समजेनासे झाले आहेत. जी कहाणी मायावतींची तीच बंगालमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनीही नोटाबंदीपासून अखंड कल्लोळ चालवला आहे. पदोपदी कुठलेही निमीत्त शोधून, त्या मोदी व भाजपा सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. पण त्याचवेळी त्या लालूंच्या समर्थनाला उभ्या रहात आहेत. त्याचवेळी ममता सोनिया व राहुल यांच्या भ्रष्टाचाराचेही समर्थन करीत आहेत. नेते व त्यांच्या नातलगांनी देशाला जनतेला लुटावे, म्हणजे पुरोगामीत्व अशी एक समजूत तळगाळापर्यत आता जाऊन रुजली आहे. सहाजिकच पुरोगामी वा सेक्युलर म्हणजे एक पॅकेज डील झाले आहे. त्याचा अर्थ असा, की तशा व्यवहारात अनेक गोष्टी वस्तु एकत्रित खरेदी होत असतात. त्यात तुम्हाला नको असलेल्याही काही किरकोळ वस्तुंचा समावेश असतो. पण एकत्रित असल्याने त्यापैकी काही निवडून खरेदी करता येत नाही. पुरोगामीत्वाचे पॅकेज डील आता तसे झाले आहे. पुरोगामीत्व हवे असेल, तर नेत्यांच्या नातलगांचा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेत्यांची लूटमार, राजकीय अनागोंदी बिनतक्रार घेणे भाग झालेले आहे. लोक त्याकडेच पाठ फ़िरवत आहेत. म्हणून मोदींचे यश सोपे होत चालले आहे.

मायावतींच्या कारकिर्दीत त्यांच्या भावाचे उखळ पांढरे झाले. बेकार असलेला माणूस काही वर्षात मोठा उद्योगपती व अनेक कंपन्यांचा मालक होऊन बसला. मायावती हव्या असतील तर त्यांच्या भ्रष्ट भानगडखोर भावालाही स्विकारावे लागेल, अशी पुरोगामी अट लागू आहे. तीच कहाणी लालूंची व पर्यायाने नितीशची होऊन बसली आहे. आपल्या हक्काच्या १२ आमदारांच्या जागा सोडल्या होत्या. पण गठबंधन चालवण्यासाठी लालूंनी मात्र आपल्या कुटुंबाची राजकारणातील लुडबुड सोडून देण्यास नकार दिला आहे. त्यातून सध्याचा बिहारचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. नितीश यांची प्रतिमा नातेवाईकांना लुडबुडू न देणारा सत्ताधारी वा स्वच्छ कारभार करणारा प्रशासक अशी आहे. पण पुरोगामीत्व जपण्यासाठी त्यांना लालूंच्या भ्रष्ट परिवाराचे पॅकेज डील पत्करावे लागले. त्याचे परिणाम हळुहळू समोर आलेले आहेत. दोन वर्षात लालूंच्या कुटुंबतील जवळपास प्रत्येकाचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. त्यामुळे आयुष्यभर स्वच्छ प्रतिमा जपलेल्या नितीशच्या चरित्रावर कलंक लागलेला आहे. त्यापैकी आरोप असलेल्यांना बाजूला करावे, इतकीच नितीशची मागणी होती. पण लालूंनी काय उत्तर दिले? सीबीआयने गुन्हा नोंदवलेल्या तेजस्वीला बाजूला करायचे, तर नितीशच्या सरकारमधील सर्वच राजद मंत्री बाहेर पडतील. ही खरी गोम आहे. पुरोगामीत्व हे एक एक वस्तु म्हणून खरे्दी करता येत नाही. राजदचा पाठींबा हवा असेल किंवा लालुंच्या आघाडीत घ्यायचे असेल; तर त्यांच्या भ्रष्टाचार व गुन्ह्यांनाही आश्रय द्यावा लागेल. नेमकी हीच गोष्ट मुलायम मायावतींच्या बाबतीत उत्तरप्रदेशात झाली व तिथल्या मतदाराने अशा सर्वांचे पुरोगामीत्व नाकारले आहे.

सतत तीन वर्षे मोदी सरकार विरोधात युपीए वा पुरोगामी पक्षांनी अनंत आरोप केलेले आहेत. पण त्यामध्ये प्रतिगामी व जातीतवादाचे आरोप करण्यापलिकडे कोणाची मजल जाऊ शकलेली नाही. कारण तीन वर्षात कुठलाही भ्रष्टाचार वा लूटमारीचा आरोप मोदींच्या बाबतीत होऊ शकलेला नाही. हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. त्याच्या उलट स्थिती मोदी विरोधकांची आहे. मायावती, ममता वा लालूंसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांवर असे आरोप सातत्याने होत राहिले. पण आपल्यावरील आरोपांना त्यापैकी कोणीही ठाम उत्तर देऊ शकलेला नाही. आपण पुरोगामी असल्यानेच आपल्यावर कारवाई होते, असा खुलासा आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की पुरोगामी असणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोकाट रान असते. मोदी आम्हा पुरोगाम्यांच्या भ्रष्टाचार लूटमारीला अडथळे आणत आहेत, असाच काहीसा पुरोगामी युक्तीवाद झाला आहे. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून लोक मोदींच्या अधिकाधिक आहारी जाताना दिसत आहेत. बंगालची गोष्ट घ्या. मागल्या वर्षभर ममतांनी काहुर माजवले आहे. त्यांच्या राज्यात कायदा व्यवस्था धुळीस मिळाली आहे आणि त्यांचे अनेक निकटचे सहकारी आर्थिक लूटमारीच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. नारदा शारदा अशा चिटफ़ंड प्रकरणी तीन खासदार व काही मंत्री गजाआड जाऊन पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपाचा कुठलाही समाधानकारक खुलासा ममतांना करता आलेला नाही. त्या नेत्यांना पक्षातून हाकलून लावण्याचीही कारवाई ममता करू शकलेल्या नाहीत. म्हणजेच ममतांचे पुरोगामीत्व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याची कबुली त्या कृतीतून देत असतात. तुलनेने मोदी वा त्यांच्या कुठल्या सहकार्‍यावर तसा आरोपही होऊ शकलेला नाही. मग देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात गोरक्षक वा तत्सम जमावाच्या हिंसेचे आरोप मोदींवर केले जातात. पण अशा गुन्ह्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार नसते, इतकी अक्कल सत्तर वर्षात सामान्य जनतेला आलेली आहे ना?

आजच्या विरोधी पक्षांकडे कुठले तत्व किंवा विचारसरणी उरलेली नाही. पर्यायी राजकारणाची दिशा राहिलेली नाही. नुसता पुरोगामीत्वाचा जप करून लोकांना अधिक काळ उल्लू बनवता येणार नाही. याची खात्री पटल्यानेच नितीश यांनी त्या गोतावळ्यापासून दूर होण्याचे प्रयास सुरू केलेले आहेत. त्याचा अर्थ त्यांना मोदींच्या जवळ जाण्याची घाई झाली, असा अजिबात होत नाही. पण पुरोगामी म्हणजेच भ्रष्ट व लुटारू अशी आपलीही प्रतिमा होऊ लागल्याच्या भयाने नितीशना पछाडले आहे. म्हणून त्यांनी कोविंद यांना पाठींबा दिल्यावर एक प्रश्न आपल्या पुरोगामी सहकार्‍यांना विचारला आहे. २०१९ सालात मोदी विरोधासाठी आपल्याकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम आहे? आपल्यापाशी कुठले पर्यायी राजकीय धोरण आहे? पुरोगामी हा एक शब्द आहे आणि तो लबाड भुरट्या भामट्यांनी बळकावला आहे. त्याची जाणिवच नितीशना जागे करून गेली आहे. म्हणूनाच जातीयवाद वा प्रतिगामीत्वाचा आरोप आपल्याच पुरस्कर्त्यांकडून होण्याचा धोका पत्करूनही नितीशनी काही ठोस सवाल केलेले आहेत. पण कोणी पुरोगामी नेता वा पक्ष नितीशना उत्तर देऊ शकलेला नाही. मोदी नकोत, हा कार्यक्रम वा धोरण असू शकत नाही. मोदी नकोत तर त्यांना पर्याय काहीतरी असायला हवा. लोकांनी उद्या मोदींना व त्यांच्या भाजपाला पराभूत केले; तर देशाचा कारभार कोण चालवणार आहे? मनमोहन यांच्यासारखा कोणी पंतप्रधान पदावर बसवला, म्हणजे सरकार स्थापन होते. पण सरकारी खजिन्याची लूट राजरोस होते, त्याला रोखणार कोण? असा नितीश यांचा साधासरळ सवाल आहे. मोदी सरकारने ती लूटमार थांबवलेली आहे. बाकी काही नसले तरी तेवढ्यासाठी लोक मोदींच्या मागे ठामपणे उभे रहात आहेत. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रखवालदार व विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाणारा नेता व कार्यक्रम दाखवा, असा नितीशचाच सवाल आहे. त्याचे उत्तर कोणी पुरोगामी देऊ शकला आहे काय?

नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढून लोकांचे समाधान होण्याचे दिवस संपले आहेत. किंबहूना पुरोगामी हे पॅकेज डील आता लोकांना भयभीत करू लागले आहे. पुरोगामी याचा अर्थ भ्रष्ट, भानगडखोर व लूटारूंची टोळी, अशी समजूत दृढ झाली आहे. ती समजूत दूर केली तरच पुरोगामी राजकारणाला भवितव्य आहे. भाजपा म्हणजे हिंदूत्व वा धर्मवाद ही प्रतिमा मोदींनी आठ महिने अखंड प्रचार करून बदलली आणि विकास व स्वच्छ कारभाराचा पर्याय दिला. म्हणून लोकांनी त्यांना स्विकारले. तसा अन्य कुठला पर्याय पुरोगाम्यांनी समोर आणायला हवा; हेच नितीशनी सुचवलेले आहे. पण त्यातला आशय बघण्याची हिंमत किती पुरोगाम्यांनी दाखवली आहे? उलट त्याच प्रश्नाकडे पाठ फ़िरवण्याची कसरत चालू आहे. म्हणून मायावती राज्यसभेचा राजिनामा देण्याचे नाटक रंगवित आहेत. लालू पुत्रप्रेमासाठी पुरोगामी आघाडीला अडचणीत घालत आहेत आणि ममता बंगालमध्ये अराजक माजवून आपल्या भ्रष्ट सहकार्‍यांना वाचवू बघत आहेत. सहाजिकच पुरोगामी राजकारणाविषयी सामान्य माणसाचा अधिकाधिक भ्रमनिरास करण्याचा आटोकाट प्रयास जारी आहे. अशा ‘माया ममता नाती’ यात गुरफ़टून गेलेले पुरोगामीत्व मोदींसाठी विमा होऊन गेला आहे. फ़क्त थोडी मेहनत करावी आणि ठामपणे आपल्या भूमिकेवर उभे रहावे. विजय त्यांच्यापाशी आपल्याच पायाने चालत येत असतो. कारण पुरोगामीत्व हे आता माया ममता नाती व भ्रष्टाचाराचे एक पॅकेज डील झालेले आहे. पुरोगामी राजकारण हवे असेल, तर लालू, मायावती वा अन्य भानगडी निमूट स्विकारण्याची जनतेची तयारी असायला हवी. सामान्य भारतीय त्यालाच कंटाळलेला आहे. त्याची प्रतिकीया म्हणून भाजपा वा मोदी जिंकत आहेत. ते त्यांचे कर्तृत्व नाही, इतके पुरोगामी दिवाळखोरीने केलेले उपकार आहेत. जोवर पुरोगामीत्वाची मशाल माया-ममता वा लालूंच्या हाती असणार आहे, तोवर भाजपाला फ़ार कष्ट उपसण्याची गरज नाही.

Friday, July 21, 2017

संगीत मानापमान



व्यंकय्या नायडू यांना भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केले आणि दुसर्‍याच दिवशी त्यांचा अर्ज मोठ्या थाटामाटात भरला गेला. त्यासाठी अर्थातच भाजपासह मित्रपक्षाचे बहुतांश नेते हजर राहिले होते. सहाजिकच तिथे भाजपाचे भीष्मपितामह मानले जाणारे लालकृष्ण अडवाणी सुद्धा हजर होते. पण सोहळा संपला आणि संसद भवनातून आपापल्या घरी जाताना बराच काळ अडवाणींना आपले वाहन मिळू शकले नाही. ते केविलवाणे होऊन तिथे घुटमळत होते, अशी बातमी एका वृत्तापत्रात आली. तसे अनेकदा होताना आजकाल बघायला मिळत असते. चालू राजकारणात अडवाणी संदर्भहीन झालेले आहेत आणि ते त्यांना ओळखता आलेले नाही. पण तशी त्यांची अवस्था त्यांनीच करून घेतलेली आहे. चार वर्षापुर्वी गोवा येथील पक्षाच्या कार्यकारिणी अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांची लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रचारप्रमुख म्हणून निवड होणार म्हटल्यावर अडवाणींचे रूप बदलून गेलेले होते. अकस्मात त्यांनी गोवा सोडून दिल्लीला जाणे पसंत केले. त्यांच्या उपस्थितीत मोदींचे नाव निश्चीत होऊ नये, याची काळजी घेऊन त्यांनी आपला नकार जाहिर केला होता. मग प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाल्यावर त्यांनी अकस्मात आपल्या सर्व पदांचे राजिनामे पक्षाकडे पाठवून पक्ष व्यक्तीकेंद्री होत असल्याची तक्रार केली होती. पक्षात व संघ परिवारात त्यांची डाळ शिजली नाही आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. पुढे एका समारंभाच्या निमीत्ताने मोदी अडवाणी एका मंचावर आले असताना, मोदींनी ज्येष्ठ म्हणून जाहिरपणे नतमस्तक होऊन आशीर्वाद मागितले होते. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून अडवाणींनी दुर्लक्ष केले होते. इतका तुटकपणा दाखवल्यानंतर दुसरे काय व्हायचे? मिळणारा मान स्विकारण्याचेही औदार्य लागते. अडवाणींना तो मोठेपणा दाखवता आला नव्हता. ही वस्तुस्थिती नाही काय?

मोठेपणा नुसता वयातून येत नाही, तो वर्तनातूनही दिसावा लागतो. २००४ आणि २००९ अशा दोन निवडणूकात अडवाणींनीच भाजपाचे नेतॄत्व केले होते. त्यात त्यांना यश संपादन करता आले नाही. पण तरीही तिसर्‍यांदा त्यांना बोहल्यावर चढायचे होते. त्यामुळे त्यांना मोदी नको होते आणि तरीही लहान असून नव्या उमेदवाराने थोरल्याची नाराजी समजून घेतली. पण तितका मनाचा मोठेपणा अडवाणी दाखवू शकले नाहीत. लोकसभा मोदींनी निर्णायक बहूमताने जिंकली आणि वर्षभरातच २०१५ सालात आणिबाणीची चाळीशी आली. तेव्हा आताही तसेच भयंकर वतावरण असल्याची मुलाखत देऊन अडवाणींनी काय सिद्ध केले? पदोपदी आपल्याच कधी काळच्या चेल्याला अपशकुन करण्यापालिकडे अडवाणी मागल्या तीन वर्षात काय करू शकले आहेत? खरेतर आपला जमाना संपल्याचे ओळखून प्रत्येक समारंभात लुडबुडण्याचे त्यांनी थांबवायला हवे आहे. त्यांचा जमाना होता आणि आज नव्या पिढीचा जमाना आहे. तिथे आशीर्वादापेक्षा अधिक आपले काम उरलेले नाही, हे समजले तर असे समारंभ व सोहळ्याला गैरहजर राहूनही अडवाणी आपली प्रतिष्ठा कायम राखू शकतात. लोकसभा उमेदवार निवडीच्या कालखंडातही गुजरात की मध्यप्रदेश, असा बालीश हटवाद अडवाणींनी केला. तो त्यांच्या वयाला व अनुभवाला शोभणारा नव्हता. इतके झाल्यावर त्यांना कोणी अपमानित केले असे बोलण्यात अर्थ नसतो. तुमचा अपमान अन्य कोणी करू शकत नसतो. आधी तुम्हाला स्वत:ची प्रतिष्ठा राखता आली पाहिजे. तुम्हीच तुमच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे वर्तन करणार नसाल, तर तुम्हीच आपला अपमान ओढवून घेत असता. अडवाणीच कशाला राजकारणात व अन्य क्षेत्रात आपल्याला अशा अनेक व्यक्ती व प्रसंग सांगता येतील. दिसायला त्यात इतर कोणीतरी अपमान केला असे वाटेल, पण प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीनेच तशी तजवीज केलेली असते.



शिवसेनेचे मनोहर जोशी यांची व्यक्तीगत कुवत राजकारणात नगण्य आहे. पण शिवसेनाप्रमुख बाळसाहेब ठाकरे यांच्या कृपेने त्यांना प्रत्येक महत्वाच्या पदावर बसणे शक्य झाले. १९६८ सालात शिवसेना प्रथमच महापालिकेत निवडून आली, तेव्हा पालिकेतील गटनेता वा विरोधी नेता होण्याचा मान पंतांनाच मिळालेला होता. नंतर पालिकेतून विधान परिषदेत निवडला जाणारा पहिला आमदार म्हणून त्यांचीच वर्णी लागली. राज्यातले पहिले सत्तांतर झाल्यावर मुख्यमंत्रीपदी मनोहरपंत बसलेले होते. पुढे १९९९ सालात केंद्रात मंत्री व लोकसभेचे सभापती होण्याचाही मान त्यांनाच मिळाला होता. त्यांचा जमाना मागे पडला आहे आणि आता शिवसेनेत नेतृत्वही नव्या पिढीचे आलेले आहे. मग अजूनही मनोहरपंतांनी सत्तापदाचा हव्यास धरावा काय? मागल्या लोकसभेत मध्यमुंबईत त्यांना उमेदवारी हवी म्हणून गडबड चाललेली होती. पण राहुल शेवाळे या तरूण नेत्याचे नाव पुढे आले आणि पंतांनी काही शंकास्पद विधान केले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या शिवसैनिकांचा रोष त्यांना ओढवून घ्यावा लागला होता. नंतरच्या दसरा मेळाव्यात शिवाजीपार्क येथे भर सभेत त्यांच्या भाषणाला आरंभ होताच आरोळ्या ठोकल्या गेल्या आणि पंतांनी व्यासपीठ सोडलेले होते. जाण्यापुर्वी त्यांनी पुत्राच्या वयाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, यांच्या पायाला हात लावण्याचाही केविलवाणा खेळ केला होता. त्याची तेव्हा खुप चर्चाही झालेली होती. पण तशी वेळ त्यांच्यावर अन्य कोणी आणलेली नव्हती. पक्षाची शिस्त व आजवरचा अनुभव लक्षात घेता, पंतांनी उमेदवारीसाठी केलेली धडपड गैरलागू होती. त्यावरचे त्यांचे सूचक भाष्य संघटनेला गोत्यात घालणारे होते. त्याचीच प्रतिक्रीया मेळाव्यात उमटलेली होती. अडवाणी ज्यांना आठवतात, त्यांना आज मनोहरपंत आठवणार नाहीत. अर्थात तो प्रत्येक पक्षाच्या अनुयायाचा विशेषाधिकार असतो.

कॉग्रेसच्या अनेकांना अडवाणींचा कळवळा आलेला आहे. पण त्यांना तरी आपले अधिवेशनात निवडून आलेले अध्यक्ष सीताराम केसरी बाजुला करण्यात आल्याचा प्रसंग कुठे आठवतो? १९९८ नंतर सोनियांनी राजकारणात कृतीशील होण्याचा मनोदय व्यक्त केला आणि त्यांच्यासाठी केसरींनी जागा रिकामी करण्याचा आग्रह धरला गेला, ते शक्य झाले नाही, तेव्हा कॉग्रेसच्याच ‘अतिउत्साही’ कार्यकर्त्यांनी आपल्या अध्यक्षाला मुख्यालयातून चपला मारून पळवून लावलेले होते. तुलनेने अडवाणीवर तितकी वाईट परिस्थिती आजून आलेली नाही. पण आज अडवाणींच्या प्रतिष्ठेची चिंता करणार्‍या कॉग्रेसजनांना केसरींचे पलायन आठवत नाही. असे चालायचेच. आपला तो बाब्या असतो आणि दुसर्‍याचा तो कार्टाच असतो. मुद्दा अडवाणी यांच्यापुरता नाही. आज समाजवादी पक्षात मुलायम यादव यांची कितीशी प्रतिष्ठा शिल्लक राहिली आहे? त्यांना त्याचे पुत्र व अनुयायीच विचारत नाहीत. मार्क्सवादी पक्षात तरी आयुष्य खर्ची घातलेल्या सोमनाथ चॅटर्जी यांना कशी वागणूक मिळालेली होती? २००९ सालात त्यांना पक्षाने तिकीट नाकारले आणि लोकसभेतही त्यांच्याच पक्षाचे सदस्य त्यांना पदोपदी अपमानित करीत नव्हते काय? अनेकदा सोमनाथदांनी आपल्या खुर्चीचा तरी मान राखा, अशी समज अनेक मार्क्सवादी खासदारांना दिलेली होती. म्हणूनच अडवाणी यांच्या अपमानाच्या कथा रंगवण्यात अर्थ नाही. राजकीय आखाडा अतिशय क्रुर असतो आणि तिथे परिस्थिती कोणाला दयामाया दाखवत नाही. ज्याचा जमाना असतो, त्याने चमकायचे असते आणि कालच्या सम्राटांनाही हाती फ़ुले घेऊन उभे रहावे लागत असते. नसेल तर अशा आखाड्यात फ़िरकू नये, किवा मानापमानाच्या गमजा करू नयेत. नव्वदीत पोहोचलेल्या अडवाणींना अजून हे समजले नसेल तर त्यांची कींव करावी तितकी थोडी आहे.

Wednesday, July 19, 2017

बुआ, बबुआ आणि ललुआ

lalu akhilesh mayawati के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी राज्यसभेत अतिशय नाट्यपुर्ण प्रसंग घडवून आणला आणि आपल्या सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला आहे. त्यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. कारण राजकारणातील माणसे कधी कुठलीही गोष्ट निर्हेतुकपणे करीत नसतात. त्यामागे काही ठरलेली योजना व स्वार्थ असतोच. मग आठ महिनेच आपली मुदत शिल्लक असताना आणि पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसताना, मायावतींनी जो राजिनामा दिला आहे, त्याची छाननी करणे भाग आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या स्वरूपात मायावतींनी राजिनामा दिला आहे, तो स्विकारला जाणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेतलेली आहे. संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीनुसार सदस्यत्वाचा राजिनामा मोजक्या शब्दात व सदस्यत्व सोडण्यापुरता मर्यादित असतो. त्यासाठी कुठलेही कारण वा मिमांसा चालत नाही. तसे झाल्यास संसदेच्या सचिवालयाकडून तो परत पाठवला जातो. म्हणजेच मायावतींनी राजिनामा स्विकारला जाऊ नये, असाच मसूदा वापरला आहे. थोडक्यात त्या आजही राज्यसभेच्या सदस्य आहेत आणि योग्य मसूद्यात राजिनामा पाठवला जात नाही, तोवर त्यांचे सदस्यत्व अबाधित आहे. परंतु त्या नाट्यातून झालेले परिणाम बघण्यासारखे आहेत. तमाम विरोधी पक्षासाठी मायावती एका क्षणात हिरो होऊन गेल्या आहेत. माध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे वळले आहे. आपल्यावर दलित की बेटी म्हणूनच अन्याय होत असल्याची भाषा, त्यामुळे अधिक ठळक झाली आहे, दलितांचा आवाज दडपला जातोय आणि आपणच त्यांचा बुलंद आवाज असल्याचा आभास उभा करण्यात तरी मायावती यशस्वी झाल्या आहेत. किंबहूना अन्य कोणी नाही, तरी विरोधकांना तसे पटवून देण्यात त्यांनी यश मिळवलेले आहे. अन्यथा बबुआ आणि ललुआ, असे त्यांचे विरोधक कशाला समर्थनाला धावून आले असते?

त्या नाट्यानंतर बहुतेक वाहिन्यांवर मायावतींच्या राजिनामा हाच चर्चेचा विषय झाला आणि बाकीचे त्यांचे स्पर्धक पक्षही त्यांच्या समर्थनाला आले. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षही मायावतींचे गुणगान करताना दिसला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मागल्या पाचसहा वर्षात मायावतींचा उल्लेख अखिलेशने बुआ म्हणजे आत्या असा विनोदाने केलेला आहे. तर मायावती या तरूण समाजवादी मुख्यमंत्र्याला हेटाळणीच्या सुरात बबुआ म्हणजे पोरटा असे म्हणत आल्या. पण मंगळवारी संध्याकाळी त्यात अखिलेशचे प्रवक्ते मायावतींची बाजू अतिशय समर्थपणे वाहिन्यांवर मांडत होते. मात्र यापैकी कोणी खुद्द राज्यसभेत मायावती सभात्याग करीत असताना त्यांना रोखायला पुढे सरसावला नव्हता. जिथून मायावती बाहेर निघाल्या, तिथे जवळच कॉग्रेसचे अहमद पटेल बसलेले होते, पण त्यांनी मायावतींकडे वळूनही बघितले नाही. पण त्यांच्या पलिकडे बसलेले दिग्विजय सिंग मात्र उठून मायावतींना थांबवायचा प्रयत्न करताना दिसले. मायावतींच्या बाजूलाच अखिलेशचे चुलते व राज्यसभेतील पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव उभे होते. त्यांना खेटून मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस सीताराम येच्युरी होते. पण त्यापैकी कोणी मायावतींना समजावताना दिसला नाही. एकदा त्यांनी राजिनामा सादर केला आणि प्रत्येकाला राजकीय भांडवल करण्यासाठी दलित बळी सापडला. ही नेहमीची मोडस ऑपरेंडी राहिलेली आहे. हैद्राबादच्या विद्यापीठात रोहित वेमुला आत्महत्येच्या मार्गावर असताना, त्याच्या जवळपास वावरणार्‍या कुणा पुरोगामी सहकार्‍याने त्यापासून वेमुला याला परावॄत्त करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. पण वेमुलाने आत्महत्या केल्यावर मात्र त्याचा गौरव सुरू झाला होता. मायावतींची राज्यसभेतील कहाणी जराही वेगळी नाही. तिथे सत्ताधारी पक्षाने काय केले वा नाही केले, हा भाग वेगळा आहे. पुरोगामी सहकार्‍यांनी काय केले?

सोयीचे असेल तेव्हा कोणालाही मस्तपैकी वापरून घेण्यात मायावती वाकबगार आहेत. उत्तरप्रदेशात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची कल्पना प्रथम मुलायमनी आणली होती आणि भाजपाला पराभूतही केले होते. पण तो प्रयोग हाणून पाडताना मुलायम सरकार पाडण्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी करून, संख्येशिवाय मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा खेळ कोणी केला होता? तेव्हाचा भाजपा अतिशय पुरोगामी वा आंबेडकरवादी होता काय? त्यानंतरच्या निवडणूकीतही कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळाले नाही, तर पुन्हा भाजपाच्याच मदतीने मुख्यमंत्री होण्याची किमया मायावतींनी करून दाखवली होती. तेव्हाचा भाजपा आणि आजचा भाजपा यात नेमका कोणता गुणात्मक वा वैचारिक फ़रक पडलेला आहे? जेव्हा सोयीचे असते तेव्हा मायावती दलित होतात, गैरसोयीचे झाले मग दलितांचा आवाज होतात आणि लाभाची संधी दिसली, मग त्यागाचे नाटकही छान रंगवत असतात. आताही त्यांची खरी समस्या दलितांवरचे अत्याचार असण्यपेक्षाही सत्तेला वंचित रहाण्यातली आहे. पाच वर्षे त्यांना सत्तेपासून दुर रहावे लागलेले आहे आणि आता तर पक्षाचीही पुरती वाताहत होऊन गेलेली आहे. पुन्हा राज्यसभेत यायचे तरी बबुआची मदत घ्यावी लागणार आहे. तर ती शरणागती पत्करण्यापेक्षा इतर खुळ्या पुरोगाम्यांना ओलिस ठेवण्याचा गेम मायावतींनी केलेला आहे. अशा रितीने सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी साधल्याने त्यांचे आजचे सदस्यत्व गमावलेले नाही. पण पुढल्या खेपेस राज्यसभेत येण्याची सोय मात्र झालेली आहे. मायावतींची मोदी विरोधात राज्यसभेतली तोफ़ धडाडत ठेवायची जबाबदारी परस्पर बिहारच्या लालूप्रसादांनी उचलली आहे. उत्तरप्रदेशातून नाही, तर बिहारमधून आपण मायावतींना राज्यसभेत धाडू; अशी घोषणा ललुआंनी केली आहे. अर्थात तितकेच नाही. कदाचित ममताही त्याचे श्रेय घ्यायला पुढे येऊ शकतील.

आता मोदी सरकारला डिवचण्यासाठी असे अनेक पुरोगामी पक्ष मायावतींना राज्यसभेत आणायला मदत करू शकतील. लालूंनी ऑफ़र दिली आहेच. बंगालमधून ममता चार सदस्य पाठवू शकतात. त्याही एक जागा मायावतींना देऊ शकतात. फ़ार कशाला मध्यंतरीच्या नाटकाने नामोहरम झालेले केजरीवाल यांना पुन्हा राजकारणात येण्यासाठी कुठले तरी निमीत्त हवेच आहे. तेही दिल्लीच्या दोन राज्यसभा जागांपैकी एक मायावतींना दान करू शकतात. त्यामुळे उत्तरप्रदेश विधानसभेत आपले आमदार कमी असल्याची चिंता करण्याचे कारण, आता मायावतींना उरलेले नाही. पुरोगामी खुळ्यांना खेळवण्यात त्या कुशल आहेत. अणूकरार प्रकरणात डाव्या आघाडीने मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा ते सरकार पाडण्याचा खेळ सुरू झाला होता. त्यात मुलायमनी टांग मारली म्हणून येच्युरी व करात हे कॉम्रेड लोक मायावती यांच्या आश्रयाला गेलेले होते आणि त्यांनी २००९ सालासाठी मायावतींना पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारही मानण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. मग आता तर राज्यसभेचा विषय आहे. त्यातून बुआ आणि बबुआ यांना महागठबंधनात आणण्याची संधी लालू शोधत आहेत. डाव्यांना काय करायचे तेही उमजलेले नाही. घटना कुठलीही असेल, त्यातून आपले स्वार्थ साधण्यासाठी प्रत्येकजण टपलेला आहे. त्यात जनहित वा पुरोगामी असे काहीही नाही. शक्य झाल्यास त्यातून मायावतींना देशभर नाही, तर फ़क्त उत्तरप्रदेशातील आपला मुळचा दलित परत मिळवायचा आहे. त्यासाठी पुरोगाम्यांचा खुळेपणा कामी येणार असेल तर काय बिघडले? पराभवातही मायावतींनी २२ टक्के मते मिळवली आहेत. ती सत्तेत परावर्तित करण्यासाठी त्यांनाही संधी हवीच आहे. मुलायमला बाजूला ठेवून बबुआ आणि ललुआ सोबत आल्यास काही लाभ मिळवता येतील, अशी त्यांची अपेक्षा गैरलागू मानता येणार नाही. बाकी दलितहित न्याय वगैरे गोष्टी तोंडी लावण्यासाठी असतात.

Tuesday, July 18, 2017

विरोधाचे मायावी रुप

maya resign के लिए चित्र परिणाम

मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस होता आणि तिथे विरोधकांनी विविध प्रश्न उपस्थित करायचा निर्णय घेतला होता. राज्यसभेत बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांना देशभरात दलित अल्पसंख्यांक यांच्यावर होत असलेल्या हल्ल्याचा विषय मांडणीची संमती उपसभापतींनी दिली होती. गदारोळात त्यांनी आपला विषय मांडायचा प्रयत्न केला आणि त्यात भाजपाच्या सरकारवर आरोप केले. तेव्हा कल्लोळ झाला. त्यांनी माफ़ी मागण्याचा आग्रह सत्ताधारी गटाने धरला आणि मायावती सभापतींना दमदाटी करीत उठून निघून गेल्या. सभापतींनी दिलेल्या कालमर्यादेत बोलायला त्या राजी नव्हत्या. त्यांना अधिक वेळ हवा असा त्यांचा मुळातच आक्षेप होता. वाद सभागृहाच्या उपाध्यक्षांशी झाला आणि त्यांनी सत्ताधारी पक्ष आपल्याला बोलू देत नसल्याचा आरोप करीत सभागृह सोडले. मग विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद यांनी तेच पुन्हा सांगून सभात्याग केला. योगायोग असा, की वाहिन्यांवर तेव्हा दोन दृष्ये दाखवली जात होती., एका बाजूला राज्यसभेत चाललेला गोंधळ दिसत होता आणि दुसरीकडे संसद भवनातच अन्यत्र भाजपाचे उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांचा अर्ज दाखल केला जात होता. तिथे पंतप्रधानांसह एनडीएतील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते आणि त्यातून ही निवडणूकही भाजपा जिंकणार, याची ग्वाही दिली जात होती. गेल्या तीन वर्षात लोकसभा जिंकल्यावर भाजपा व मोदी सातत्याने प्रत्येक निवडणूक जिंकत आहेत आणि जिथे त्यांची अजिबात शक्ती नाही, तिथेही आपले बळ वाढवत आहेत. तर भाजपाचा हा विजयरथ कुठे व कसा थोपवावा, याचा विचारही विरोधक करताना दिसत नाहीत. कालपरवा उत्तरप्रदेशात दारूण पराभव झालेल्या मायावतींचा हा अवतार, म्हणूनच थक्क करणारा आहे. कारण त्यांचा तर उत्तरप्रदेश या बालेकिल्ल्यातच सफ़ाया झालेला आहे.

मागल्या लोकसभा निवडणूकीत मायावतींच्या पक्षाला उत्तरप्रदेशातील ८० पैकी एकही जागा जिंकता आलेली नाही. तीन महिन्यापुर्वी झालेल्या विधानसभा मतदानात मायावती नव्याने पक्षाचा पाया भक्कम करतील, अशी अपेक्षा होती. पण मागल्या विधानसभेत असलेली शक्तीही त्यांना राखता आली नाही. त्यांचे जितके आमदार होते, तितकेही एकूण विरोधकांना निवडून आणता आले नाहीत. तेव्हा आपल्या चुका शोधण्यापेक्षा मायावतींनी सर्वप्रथम मतदान यंत्रावर शंका घेतली आणि बोगस मतदानाचा आरोप करून टाकला होता. त्याहीपेक्षा मोठी गंभीर बाब म्हणजे आज विधानसभेतील त्यांच्या पक्षाचे बळ बघता, स्वबळावर बसपाला एकही खासदार राज्यसभेतही निवडून आणणे अशक्य झाले आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात मायावतींची राज्यसभेची मुदत संपते आहे आणि त्याही पुन्हा निवडून येऊ शकणार नाहीत. कॉग्रेस व समाजवादी पक्षाची मदत घेतल्याशिवाय त्यांना पुन्हा राज्यसभेत येणेही अशक्य आहे. अशा स्थितीत तिथे आपली चमक दाखवून पक्षाला नव्याने उभारी देण्याची अपुर्व संधी आज उपलब्ध आहे. उरलेल्या आठ महिन्यात त्यांनी काही चमकदार करून दाखवले, तर मायावतींना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान असेल. आधीच त्यांचे बहुतांश दलित सहकारी त्यांची साथ सोडून गेले आहेत. आपल्या दोन दशकाच्या राजकारणात मायावती खुप संपन्न झाल्या. पण त्याच कालखंडात उत्तरप्रदेशातील यांचा हक्काचा असा दलित मतदार किती सुस्थितीत येऊ शकला? हा संशोधनाचा विषय आहे. भाजपाचा उच्चवर्णियवाद आज सत्तेत आलेला असेल. पण मागल्या दोन दशकात मायावतीच सत्तेच्या अवतीभवती असताना दलितांना कोणते सुगीचे दिवस आलेले होते? नसतील तर आज अकस्मात दलितांची दुर्दशा कशी काय झाली? मायावती आपल्या पलिकडे बघू शकल्या असत्या, तर त्यांच्यावर अशी पाळी नक्कीच आली नसती.

मध्यंतरीच्या दोन दशकात मायावतींची राजकीय भरभराट लोकांच्या नजरेत भरण्यासारखी होती. त्यांच्यासह त्यांचे कुटुंबिय श्रीमंत झाले. कंपन्या काढून उद्योगपती झाले. पण उत्तरप्रदेशातील दलितांना कितीसे सुसह्य जीवन वाट्याला आले? भाजपा तर काल सत्तेत आलेला आहे. मायावतींनी उदाहरणासह तुलना करून सांगावी. पण तसे करणे त्यांना शक्य नाही, की अन्य विरोधकांना कुठलेही चांगले उदाहरण देता येणार नाही. प्रत्येक सरकारच्या बाबतीत कमीअधिक गफ़लती आहेत. किंबहूना आज भाजपाचे सरकार आल्यामुळे कुठलाही फ़रक पडलेला नाही. आजवर जे चालू होते, तेच चालू आहे. कालपरवा मायावती हेच आरोप अखिलेशच्या समाजवादी सरकारवर करीत होत्या. आज तेच आरोप भाजपाच्या योगी सरकारवर करीत आहेत. मग मुद्दा असा येतो, की दलितांची स्थिती कधी सुधारली होती? अगदी मायावतीच सत्तेत पाच वर्षे असताना तरी दलितांचे अत्याचार संपलेले होते काय? आकडेवारी घेऊन मायावती आपला दावा सिद्ध करू शकतील. पण तशी पुरक आकडेवारी व कागदोपत्री पुरावे तरी असायला हवेत ना? उलट मागल्या दोन दशकात क्रमाक्रमाने मुलायम मायावतींच्या सत्ताकाळात उत्तरप्रदेशचे प्रशासन पोखरले गेले. भ्रष्टाचाराची परमावधी गाठली गेली. म्हणून तर यावेळी लोकांनी सत्तापालट केलेला आहे. त्यात सर्वात मोठा फ़टका मायावतींना बसला. कारण सत्ता व मतांच्या मोहात त्यांनी दहा वर्षापुर्वीच दलितांची साथ सोडून ‘सर्वजन’ हिताची भूमिका घेतलेली होती. ब्राह्मण संमेलने भरवून आपला दलित चेहरा पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयास केला होता. त्यातून सत्ता हाती आली, पण क्रमाक्रमाने मायावतींची दलित वर्गातील विश्वासार्हता संपुष्टात येत गेली. आज त्यांचा उत्तरप्रदेशात झालेला दारूण पराभव, भाजपाचे यश नसून मायावतींचे अपयश आहे. पण त्यातून धडा शिकण्याची त्यांची इच्छा नाही.

सत्ताकाळात मायावतींनी आपल्या जातव घटकाच्या काही लोकांचे कल्याण केलेले असू शकते. पण अन्य दलित जातींना सोबत घेण्यात वा आपल्या जवळ राखण्यात त्यांना यश मिळू शकले नाही. मागल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने अशाच अन्य दलित जाती उपजातींना सोबत घेण्यात यश मिळवल्याने मायावती आपला राजकीय पाया गमावून बसल्या आहेत. त्यातच आता उत्तरप्रदेशातून पहिला राष्ट्रपती निवडून आणताना भाजपाने तिथल्या दलित वर्गाला आपल्याच गोटामध्ये राखण्याची खेळी केलेली आहे. तेव्हा कुठे मायावतींना खडबडून जाग आलेली आहे. त्यांनी सहारनपुर येथील हिंसाचाराचे भांडवल करून आपला पाया पुन्हा मजबूत करण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो. तसे नसते तर त्यांनी संपुष्टात येऊ घातलेले राज्यसभा सदस्यत्व सोडण्याचा पवित्रा घेतलाच नसता. येत्या एप्रिल महिन्यात त्यांची मुदत संपते आहे आणि पुन्हा निवडून येणेही शक्य नाही. तर आपण दलितांच्या न्यायासाठी व हक्कासाठी त्याग केल्याचा देखावा उभा करण्याची संधी मायावतींना साधायची आहे. खरेतर त्याची गरज नाही. आजही मायावतींना जागा कमी मिळाल्या असतील. पण उत्तरप्रदेशात त्यांना मिळालेली मते त्यांचा मुळचा पाया कायम असल्याचीच साक्ष देत आहेत. तोच पाया अधिक भक्कम रुंद करून पक्षाचे संघटनात्मक स्वरूप मजबूत करूनही मायावती पक्षाचे पुनरुज्जीवन करू शकतात. मात्र अशी नाटके करण्याने काही साध्य होणार नाही. जीवाभावाचे सहकारी व रस्त्यात उतरून आंदोलन करणारे जुने कार्यकर्ते पांगले आहेत. त्यांना विश्वासाने जवळ घेऊन पुन्हा पक्ष उभारला, तर भाजपाशी दोन हात करणे अशक्य नाही. पण नुसत्या टोकाच्या आक्रमक भूमिका घेऊन भावनेला हात घालण्याचा काळ मागे पडला आहे. गमावलेला विश्वास पुन्हा संपादन करण्यात भाजपालाही दहा वर्षाचा कालावधी खर्चावा लागला, हे मायावती व अन्य विरोधक कशाला विसरतात?

एनजीओ नावाची भुरटेगिरी

NGO jantar mantar के लिए चित्र परिणाम

स्वयंसेवी संस्था म्हणजे एनजीओ अशी ओळख आजकाल झालेली आहे. अशा संस्था म्हणजे पावित्र्याचे पुतळे आहेत, अशीच एकूण माध्यमांची समजूत झालेली आहे. त्यामुळेच तशा संस्थांनी कोणावरही कुठलेही आरोप करावेत, मग त्याची किंचीतही छाननी केल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीवर माध्यमे चिखलफ़ेक सुरू करीत असतात. जणू कुणा साधूसंताने शापवाणी उच्चारावी, तसे आता एनजीओचे आरोप प्रभावी होऊन बसलेले आहेत. पण अशा आधुनिक साधुसंतांचे चारित्र्य कोणी कधी गंभीरपणे तपासले आहे काय? किंबहूना तशी वेळ आली तर आसाराम बापूंच्या भक्तांनाही लाजवील, असे युक्तीवाद माध्यमातून सुरू होत असतात आणि या एनजीओ लोकांवरचे आरोप फ़ेटाळून लावण्याच्या मोहिमा उघडल्या जातात. दहाबारा वर्षापुर्वी तीस्ता सेटलवाड किंवा तत्सम काही एनजीओचा उद्योग तेजीत चालू होता. गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन या बाईने कुठलेही बेछूट आरोप करावेत आणि त्यालाच त्रिकालाबाधित सत्य समजून प्रसिद्धी दिली जात होती. त्यात किती निरपराधांचा अकारण बळी घेतला जातोय, याची कोणा पत्रकार वा माध्यमाने फ़िकीर केली नव्हती. पण आता एकामागून एक त्याच साधू साध्वींच्या भानगडी उघड होत असताना, त्यांना कुठल्याही माध्यमात फ़ारशी प्रसिद्धी मिळताना दिसत नाही. तीस्तावर दंगलपिडितांसाठी जमवलेल्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. तर आणखी एका शासकीय निधीचा भ्रष्टाचार केल्याचीही चौकशी सुरू आहे. पण कुठेही त्याची ठळक बातमी आढळणार नाही. अर्थात तीस्ता वा तिची संस्था एखादी वाट चुकलेली संस्था नाही, अशा हजारो संस्था व्यक्ती आपल्या देशात आजही उजळमाथ्याने वावरत असतात. अशा सहा हजार संस्थांना केंद्राने परदेशी निधी इथे आणुन त्याचा कुठलाही हिशोब न दिल्याचा प्रकरणी नोटिसा बजावलेल्या आहेत. कुठे त्यावर माध्यमात आवाज उठला आहे काय?

या एनजीओ लोकांचा एक मोठा वा प्रमुख उद्योग असतो, की सरकार वा सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍या संस्था वा व्यक्तींना लक्ष्य करणे. कायदे व नियमांच्या कसोटीवर कोण तोकडा पडतो, त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे आणि त्यांना सतावणे, हेच एकमेव काम अशा एनजीओ करीत असतात. मग सरकारने नर्मदा नदीवर धरण बांधायला घेतलेले असो, किंवा गुजरात दंगलीत सरकारने केलेली कायदेशीर कारवाई असो. त्यात कुठलीही त्रुटी राहिली, मग त्याचा कीस पाडून त्याला न्यायालयात आव्हान देणे आणि संबंधितांची कोंडी करणे; हेच काम एनजीओ करीत असतात. अशा हजारो संस्था काही व्यक्ती चालवित असून, त्यासाठी त्यांना परदेशातून करोडो रुपयांचा निधी मिळत असतो. लोकहितासाठी काम करणार्‍यांना अशी मदत मिळण्यात व घेण्यात काही गैर मानता येणार नाही. पण जनहिताचा मुखवटा लावून जर अशी मंडळी देशद्रोहाचे व देशाला संकटात टाकण्याचे काम करीत असतील, तर त्याची छाननी होण्याची गरज आहे. पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या बारीकसारीक चुका काढून त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍या या संस्थांनी, आपले चारित्र्य स्वच्छ ठेवायला नको काय? त्यांनी गंभीर चुका व गुन्हे करावेत काय? म्हणजे परदेशी निधी आणण्याचे जे काही नियम कायदे असतील, त्याचे काटेकोर पालन अशा संस्थांकडून व्हायला नको काय? दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ शोधणार्‍यांना आपल्या कृतीतले मुसळ कधी दिसायचे? अशा संस्थांनी गेल्या कित्येक वर्षात नियमानुसार आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचे कुठलेही हिशोब सरकारला सादर केलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना निधी घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून, अजूनही कित्येक संस्था व व्यक्तींना आपले हिशोब सादर करता आलेले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांनी परदेशी निधीचा अपहार केलेला असणार. पण सातत्याने चोराच्या उलट्या बोंबा मात्र चालू होत्या.

तीस्ताने आपल्याला दंगलपिडितांसाठी मिळालेल्या निधीतून पर्यटन व खरेदी चैन केलेली आहे. काही लाख रुपये परस्पर आपल्या खाजगी बॅन्क खात्यात फ़िरवलेले आहेत. पण तिला कोणी कधी जाब विचारला नव्हता. कोण विचारणार? देशात तेव्हा पुरोगामी सरकार सत्तेत होते आणि असे तमाम एनजीओ प्रामुख्याने त्या पुरोगामी सत्तेचेच आश्रित होते ना? खुद्द सोनिया व राहुलच पक्षाला मिळालेला करोडो रुपयांचा निधी खाजगी कंपनीत फ़िरवण्याचे उद्योग करीत असतील, तर त्यांच्या आश्रयाने समाजसेवेची दुकाने चालवणार्‍यांना कोण हटकणार? पण देशात सत्तांतर झाले आणि अशा भुरट्यांना कायद्याचा बडगा दिसू लागला आहे. गृहखात्याने अशा संस्थांना आपले हिशोब सादर करण्यास फ़र्मावले असून, त्यापैकी अनेकांचा निधी रोखून धरला आहे. अशा उचापतींमध्ये गुंतलेल्या संस्थांची काही नावे पाहिली तरी माध्यमातून किती भुरट्या भोंदू साधूंचे गुणगान चालू असते, त्याचा धक्का सामान्य वाचकाला बसल्याशिवाय रहाणार नाही. चार वर्षापुर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर वा त्याच्याही आधी त्यांच्या कार्याचा सातत्याने कुठल्याही माध्यमात गुणगौरव चालू होता. त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा याच शंकास्पद संस्थामध्ये समावेश आहे. कुणा बुवा महाराजाच्या गफ़लती शोधून काढण्यासाठी अखंड डोळ्यात तेल घालून जागणार्‍या या संस्थेला, कित्येक वर्षात आपल्या संस्थेला परदेशातून मिळालेल्या निधीचा साधा हिशोब सरकारला सादर करता आलेला नाही. असा किती कोटी रुपयांचा हिशोब त्यांना सादर करायचा होता? किती निधी त्यांना मिळाला होता? त्यात विलंब होण्याचे कारण काय? वारंवार सरकारने नोटिसा काढूनही त्यांना काही लाख रुपयांचे हिशोब कशाला सादर करता आलेले नाहीत? की जिथे पैसे खर्च झाले ती कारणे शंकास्पद आहेत? काहीतरी गडबड असल्याशिवाय अशी टाळाटाळ शक्य नाही.

अर्थात यात केवळ हीच एक संस्था फ़सलेली आहे असेही मानायचे कारण नाही. नरेंद्र दाभोळकर ज्या साप्ताहिकाचे संपादक होते आणि सानेगुरूजींनी जे साप्ताहिक सुरू केलेले होते, त्याच्या साधना ट्रस्टचाही अशा संस्थांच्या यादीत समावेश आहे. दाभोळकर पानसरे कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर नित्यनेमाने न्यायासाठी फ़लक घेऊन निदर्शने करणार्‍या कोणालाही आपल्या सर्वात पवित्र संस्थांच्या चारित्र्याची कधीही फ़िकीर वाटली नाही. कारण तिथल्या घोटाळ्यांना कुठल्याही माध्यमात प्रसिद्धी मिळू नये, इतका बंदोबस्त झालेला होता ना? कालपरवा बशिरहाट येथे बंगालच्या पोलिसांनी दंगल होऊनही कुठली कारवाई केली नाही वा गुन्हाही नोंदला नाही. त्यापेक्षा या संस्थांच्या बाबतीत माध्यमात पाळले जाणारे मौन भिन्न आहे काय? राष्ट्र सेवा दल, विद्या प्रतिष्ठान अशा अनेक संस्था त्या यादीत आहेत. नेहमी जगातल्या पापाचे निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा देखावा उभा करणार्‍या अशा संस्थांचा खरा चेहरा जगासमोर कोणी आणयचा? आसाराम बापू वा कोणी नरेंद्र महाराज यांच्या कामाचे हिशोब मागणार्‍यांना आपल्याच कामाचा हिशोब देण्याची बुद्धी कशाला होत नाही? त्यासाठी सरकारला नोटिसा का काढाव्या लागतात. मुंबईच्या कापड गिरणी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून झगडत ख्यातनाम वकील झालेल्या इंदिरा जयसिंग, यांच्याही अशा संस्था आहेत आणि त्यांनाही मिळालेल्या परदेशी निधीची भानगड चव्हाट्यावर आलेली आहे. अलिकडेच रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने कुंदनकुलमच्या अणुभट्टीला विरोध करणार्‍या अशाच एका संस्थेच्या देशद्रोही कारवायांचा पर्दाफ़ाश केलेला होता. दिल्लीत व देशाच्या कानाकोपर्‍यात स्वयंसेवी संस्था म्हणून जनहिताच्या नावाने चाललेला बाजार व भुरटेगिरी लोकांसमोर माध्यमांनी नाही आणायची, तर कोण आणणार? तीच माध्यमे आणि पत्रकार या भुरट्यांना साथ देऊ लागली, तर देशाचे कल्याण व्हायला वेळ कशाला लागणार ना?