मंगळवारी बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी राज्यसभेत अतिशय नाट्यपुर्ण प्रसंग घडवून आणला आणि आपल्या सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला आहे. त्यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. कारण राजकारणातील माणसे कधी कुठलीही गोष्ट निर्हेतुकपणे करीत नसतात. त्यामागे काही ठरलेली योजना व स्वार्थ असतोच. मग आठ महिनेच आपली मुदत शिल्लक असताना आणि पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसताना, मायावतींनी जो राजिनामा दिला आहे, त्याची छाननी करणे भाग आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या स्वरूपात मायावतींनी राजिनामा दिला आहे, तो स्विकारला जाणार नाही, याची पुरेपुर काळजी घेतलेली आहे. संसदीय कामकाजाच्या पद्धतीनुसार सदस्यत्वाचा राजिनामा मोजक्या शब्दात व सदस्यत्व सोडण्यापुरता मर्यादित असतो. त्यासाठी कुठलेही कारण वा मिमांसा चालत नाही. तसे झाल्यास संसदेच्या सचिवालयाकडून तो परत पाठवला जातो. म्हणजेच मायावतींनी राजिनामा स्विकारला जाऊ नये, असाच मसूदा वापरला आहे. थोडक्यात त्या आजही राज्यसभेच्या सदस्य आहेत आणि योग्य मसूद्यात राजिनामा पाठवला जात नाही, तोवर त्यांचे सदस्यत्व अबाधित आहे. परंतु त्या नाट्यातून झालेले परिणाम बघण्यासारखे आहेत. तमाम विरोधी पक्षासाठी मायावती एका क्षणात हिरो होऊन गेल्या आहेत. माध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे वळले आहे. आपल्यावर दलित की बेटी म्हणूनच अन्याय होत असल्याची भाषा, त्यामुळे अधिक ठळक झाली आहे, दलितांचा आवाज दडपला जातोय आणि आपणच त्यांचा बुलंद आवाज असल्याचा आभास उभा करण्यात तरी मायावती यशस्वी झाल्या आहेत. किंबहूना अन्य कोणी नाही, तरी विरोधकांना तसे पटवून देण्यात त्यांनी यश मिळवलेले आहे. अन्यथा बबुआ आणि ललुआ, असे त्यांचे विरोधक कशाला समर्थनाला धावून आले असते?
त्या नाट्यानंतर बहुतेक वाहिन्यांवर मायावतींच्या राजिनामा हाच चर्चेचा विषय झाला आणि बाकीचे त्यांचे स्पर्धक पक्षही त्यांच्या समर्थनाला आले. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्षही मायावतींचे गुणगान करताना दिसला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मागल्या पाचसहा वर्षात मायावतींचा उल्लेख अखिलेशने बुआ म्हणजे आत्या असा विनोदाने केलेला आहे. तर मायावती या तरूण समाजवादी मुख्यमंत्र्याला हेटाळणीच्या सुरात बबुआ म्हणजे पोरटा असे म्हणत आल्या. पण मंगळवारी संध्याकाळी त्यात अखिलेशचे प्रवक्ते मायावतींची बाजू अतिशय समर्थपणे वाहिन्यांवर मांडत होते. मात्र यापैकी कोणी खुद्द राज्यसभेत मायावती सभात्याग करीत असताना त्यांना रोखायला पुढे सरसावला नव्हता. जिथून मायावती बाहेर निघाल्या, तिथे जवळच कॉग्रेसचे अहमद पटेल बसलेले होते, पण त्यांनी मायावतींकडे वळूनही बघितले नाही. पण त्यांच्या पलिकडे बसलेले दिग्विजय सिंग मात्र उठून मायावतींना थांबवायचा प्रयत्न करताना दिसले. मायावतींच्या बाजूलाच अखिलेशचे चुलते व राज्यसभेतील पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव उभे होते. त्यांना खेटून मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस सीताराम येच्युरी होते. पण त्यापैकी कोणी मायावतींना समजावताना दिसला नाही. एकदा त्यांनी राजिनामा सादर केला आणि प्रत्येकाला राजकीय भांडवल करण्यासाठी दलित बळी सापडला. ही नेहमीची मोडस ऑपरेंडी राहिलेली आहे. हैद्राबादच्या विद्यापीठात रोहित वेमुला आत्महत्येच्या मार्गावर असताना, त्याच्या जवळपास वावरणार्‍या कुणा पुरोगामी सहकार्‍याने त्यापासून वेमुला याला परावॄत्त करण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. पण वेमुलाने आत्महत्या केल्यावर मात्र त्याचा गौरव सुरू झाला होता. मायावतींची राज्यसभेतील कहाणी जराही वेगळी नाही. तिथे सत्ताधारी पक्षाने काय केले वा नाही केले, हा भाग वेगळा आहे. पुरोगामी सहकार्‍यांनी काय केले?
सोयीचे असेल तेव्हा कोणालाही मस्तपैकी वापरून घेण्यात मायावती वाकबगार आहेत. उत्तरप्रदेशात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची कल्पना प्रथम मुलायमनी आणली होती आणि भाजपाला पराभूतही केले होते. पण तो प्रयोग हाणून पाडताना मुलायम सरकार पाडण्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी करून, संख्येशिवाय मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा खेळ कोणी केला होता? तेव्हाचा भाजपा अतिशय पुरोगामी वा आंबेडकरवादी होता काय? त्यानंतरच्या निवडणूकीतही कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळाले नाही, तर पुन्हा भाजपाच्याच मदतीने मुख्यमंत्री होण्याची किमया मायावतींनी करून दाखवली होती. तेव्हाचा भाजपा आणि आजचा भाजपा यात नेमका कोणता गुणात्मक वा वैचारिक फ़रक पडलेला आहे? जेव्हा सोयीचे असते तेव्हा मायावती दलित होतात, गैरसोयीचे झाले मग दलितांचा आवाज होतात आणि लाभाची संधी दिसली, मग त्यागाचे नाटकही छान रंगवत असतात. आताही त्यांची खरी समस्या दलितांवरचे अत्याचार असण्यपेक्षाही सत्तेला वंचित रहाण्यातली आहे. पाच वर्षे त्यांना सत्तेपासून दुर रहावे लागलेले आहे आणि आता तर पक्षाचीही पुरती वाताहत होऊन गेलेली आहे. पुन्हा राज्यसभेत यायचे तरी बबुआची मदत घ्यावी लागणार आहे. तर ती शरणागती पत्करण्यापेक्षा इतर खुळ्या पुरोगाम्यांना ओलिस ठेवण्याचा गेम मायावतींनी केलेला आहे. अशा रितीने सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी साधल्याने त्यांचे आजचे सदस्यत्व गमावलेले नाही. पण पुढल्या खेपेस राज्यसभेत येण्याची सोय मात्र झालेली आहे. मायावतींची मोदी विरोधात राज्यसभेतली तोफ़ धडाडत ठेवायची जबाबदारी परस्पर बिहारच्या लालूप्रसादांनी उचलली आहे. उत्तरप्रदेशातून नाही, तर बिहारमधून आपण मायावतींना राज्यसभेत धाडू; अशी घोषणा ललुआंनी केली आहे. अर्थात तितकेच नाही. कदाचित ममताही त्याचे श्रेय घ्यायला पुढे येऊ शकतील.
आता मोदी सरकारला डिवचण्यासाठी असे अनेक पुरोगामी पक्ष मायावतींना राज्यसभेत आणायला मदत करू शकतील. लालूंनी ऑफ़र दिली आहेच. बंगालमधून ममता चार सदस्य पाठवू शकतात. त्याही एक जागा मायावतींना देऊ शकतात. फ़ार कशाला मध्यंतरीच्या नाटकाने नामोहरम झालेले केजरीवाल यांना पुन्हा राजकारणात येण्यासाठी कुठले तरी निमीत्त हवेच आहे. तेही दिल्लीच्या दोन राज्यसभा जागांपैकी एक मायावतींना दान करू शकतात. त्यामुळे उत्तरप्रदेश विधानसभेत आपले आमदार कमी असल्याची चिंता करण्याचे कारण, आता मायावतींना उरलेले नाही. पुरोगामी खुळ्यांना खेळवण्यात त्या कुशल आहेत. अणूकरार प्रकरणात डाव्या आघाडीने मनमोहन सरकारचा पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा ते सरकार पाडण्याचा खेळ सुरू झाला होता. त्यात मुलायमनी टांग मारली म्हणून येच्युरी व करात हे कॉम्रेड लोक मायावती यांच्या आश्रयाला गेलेले होते आणि त्यांनी २००९ सालासाठी मायावतींना पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारही मानण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. मग आता तर राज्यसभेचा विषय आहे. त्यातून बुआ आणि बबुआ यांना महागठबंधनात आणण्याची संधी लालू शोधत आहेत. डाव्यांना काय करायचे तेही उमजलेले नाही. घटना कुठलीही असेल, त्यातून आपले स्वार्थ साधण्यासाठी प्रत्येकजण टपलेला आहे. त्यात जनहित वा पुरोगामी असे काहीही नाही. शक्य झाल्यास त्यातून मायावतींना देशभर नाही, तर फ़क्त उत्तरप्रदेशातील आपला मुळचा दलित परत मिळवायचा आहे. त्यासाठी पुरोगाम्यांचा खुळेपणा कामी येणार असेल तर काय बिघडले? पराभवातही मायावतींनी २२ टक्के मते मिळवली आहेत. ती सत्तेत परावर्तित करण्यासाठी त्यांनाही संधी हवीच आहे. मुलायमला बाजूला ठेवून बबुआ आणि ललुआ सोबत आल्यास काही लाभ मिळवता येतील, अशी त्यांची अपेक्षा गैरलागू मानता येणार नाही. बाकी दलितहित न्याय वगैरे गोष्टी तोंडी लावण्यासाठी असतात.
No comments:
Post a Comment