स्वयंसेवी संस्था म्हणजे एनजीओ अशी ओळख आजकाल झालेली आहे. अशा संस्था म्हणजे पावित्र्याचे पुतळे आहेत, अशीच एकूण माध्यमांची समजूत झालेली आहे. त्यामुळेच तशा संस्थांनी कोणावरही कुठलेही आरोप करावेत, मग त्याची किंचीतही छाननी केल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीवर माध्यमे चिखलफ़ेक सुरू करीत असतात. जणू कुणा साधूसंताने शापवाणी उच्चारावी, तसे आता एनजीओचे आरोप प्रभावी होऊन बसलेले आहेत. पण अशा आधुनिक साधुसंतांचे चारित्र्य कोणी कधी गंभीरपणे तपासले आहे काय? किंबहूना तशी वेळ आली तर आसाराम बापूंच्या भक्तांनाही लाजवील, असे युक्तीवाद माध्यमातून सुरू होत असतात आणि या एनजीओ लोकांवरचे आरोप फ़ेटाळून लावण्याच्या मोहिमा उघडल्या जातात. दहाबारा वर्षापुर्वी तीस्ता सेटलवाड किंवा तत्सम काही एनजीओचा उद्योग तेजीत चालू होता. गुजरात दंगलीचा विषय घेऊन या बाईने कुठलेही बेछूट आरोप करावेत आणि त्यालाच त्रिकालाबाधित सत्य समजून प्रसिद्धी दिली जात होती. त्यात किती निरपराधांचा अकारण बळी घेतला जातोय, याची कोणा पत्रकार वा माध्यमाने फ़िकीर केली नव्हती. पण आता एकामागून एक त्याच साधू साध्वींच्या भानगडी उघड होत असताना, त्यांना कुठल्याही माध्यमात फ़ारशी प्रसिद्धी मिळताना दिसत नाही. तीस्तावर दंगलपिडितांसाठी जमवलेल्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. तर आणखी एका शासकीय निधीचा भ्रष्टाचार केल्याचीही चौकशी सुरू आहे. पण कुठेही त्याची ठळक बातमी आढळणार नाही. अर्थात तीस्ता वा तिची संस्था एखादी वाट चुकलेली संस्था नाही, अशा हजारो संस्था व्यक्ती आपल्या देशात आजही उजळमाथ्याने वावरत असतात. अशा सहा हजार संस्थांना केंद्राने परदेशी निधी इथे आणुन त्याचा कुठलाही हिशोब न दिल्याचा प्रकरणी नोटिसा बजावलेल्या आहेत. कुठे त्यावर माध्यमात आवाज उठला आहे काय?
या एनजीओ लोकांचा एक मोठा वा प्रमुख उद्योग असतो, की सरकार वा सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍या संस्था वा व्यक्तींना लक्ष्य करणे. कायदे व नियमांच्या कसोटीवर कोण तोकडा पडतो, त्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे आणि त्यांना सतावणे, हेच एकमेव काम अशा एनजीओ करीत असतात. मग सरकारने नर्मदा नदीवर धरण बांधायला घेतलेले असो, किंवा गुजरात दंगलीत सरकारने केलेली कायदेशीर कारवाई असो. त्यात कुठलीही त्रुटी राहिली, मग त्याचा कीस पाडून त्याला न्यायालयात आव्हान देणे आणि संबंधितांची कोंडी करणे; हेच काम एनजीओ करीत असतात. अशा हजारो संस्था काही व्यक्ती चालवित असून, त्यासाठी त्यांना परदेशातून करोडो रुपयांचा निधी मिळत असतो. लोकहितासाठी काम करणार्‍यांना अशी मदत मिळण्यात व घेण्यात काही गैर मानता येणार नाही. पण जनहिताचा मुखवटा लावून जर अशी मंडळी देशद्रोहाचे व देशाला संकटात टाकण्याचे काम करीत असतील, तर त्याची छाननी होण्याची गरज आहे. पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या बारीकसारीक चुका काढून त्याचे राजकीय भांडवल करणार्‍या या संस्थांनी, आपले चारित्र्य स्वच्छ ठेवायला नको काय? त्यांनी गंभीर चुका व गुन्हे करावेत काय? म्हणजे परदेशी निधी आणण्याचे जे काही नियम कायदे असतील, त्याचे काटेकोर पालन अशा संस्थांकडून व्हायला नको काय? दुसर्‍यांच्या डोळ्यातले कुसळ शोधणार्‍यांना आपल्या कृतीतले मुसळ कधी दिसायचे? अशा संस्थांनी गेल्या कित्येक वर्षात नियमानुसार आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचे कुठलेही हिशोब सरकारला सादर केलेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना निधी घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून, अजूनही कित्येक संस्था व व्यक्तींना आपले हिशोब सादर करता आलेले नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्यांनी परदेशी निधीचा अपहार केलेला असणार. पण सातत्याने चोराच्या उलट्या बोंबा मात्र चालू होत्या.
तीस्ताने आपल्याला दंगलपिडितांसाठी मिळालेल्या निधीतून पर्यटन व खरेदी चैन केलेली आहे. काही लाख रुपये परस्पर आपल्या खाजगी बॅन्क खात्यात फ़िरवलेले आहेत. पण तिला कोणी कधी जाब विचारला नव्हता. कोण विचारणार? देशात तेव्हा पुरोगामी सरकार सत्तेत होते आणि असे तमाम एनजीओ प्रामुख्याने त्या पुरोगामी सत्तेचेच आश्रित होते ना? खुद्द सोनिया व राहुलच पक्षाला मिळालेला करोडो रुपयांचा निधी खाजगी कंपनीत फ़िरवण्याचे उद्योग करीत असतील, तर त्यांच्या आश्रयाने समाजसेवेची दुकाने चालवणार्‍यांना कोण हटकणार? पण देशात सत्तांतर झाले आणि अशा भुरट्यांना कायद्याचा बडगा दिसू लागला आहे. गृहखात्याने अशा संस्थांना आपले हिशोब सादर करण्यास फ़र्मावले असून, त्यापैकी अनेकांचा निधी रोखून धरला आहे. अशा उचापतींमध्ये गुंतलेल्या संस्थांची काही नावे पाहिली तरी माध्यमातून किती भुरट्या भोंदू साधूंचे गुणगान चालू असते, त्याचा धक्का सामान्य वाचकाला बसल्याशिवाय रहाणार नाही. चार वर्षापुर्वी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल्यावर वा त्याच्याही आधी त्यांच्या कार्याचा सातत्याने कुठल्याही माध्यमात गुणगौरव चालू होता. त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा याच शंकास्पद संस्थामध्ये समावेश आहे. कुणा बुवा महाराजाच्या गफ़लती शोधून काढण्यासाठी अखंड डोळ्यात तेल घालून जागणार्‍या या संस्थेला, कित्येक वर्षात आपल्या संस्थेला परदेशातून मिळालेल्या निधीचा साधा हिशोब सरकारला सादर करता आलेला नाही. असा किती कोटी रुपयांचा हिशोब त्यांना सादर करायचा होता? किती निधी त्यांना मिळाला होता? त्यात विलंब होण्याचे कारण काय? वारंवार सरकारने नोटिसा काढूनही त्यांना काही लाख रुपयांचे हिशोब कशाला सादर करता आलेले नाहीत? की जिथे पैसे खर्च झाले ती कारणे शंकास्पद आहेत? काहीतरी गडबड असल्याशिवाय अशी टाळाटाळ शक्य नाही.
अर्थात यात केवळ हीच एक संस्था फ़सलेली आहे असेही मानायचे कारण नाही. नरेंद्र दाभोळकर ज्या साप्ताहिकाचे संपादक होते आणि सानेगुरूजींनी जे साप्ताहिक सुरू केलेले होते, त्याच्या साधना ट्रस्टचाही अशा संस्थांच्या यादीत समावेश आहे. दाभोळकर पानसरे कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर नित्यनेमाने न्यायासाठी फ़लक घेऊन निदर्शने करणार्‍या कोणालाही आपल्या सर्वात पवित्र संस्थांच्या चारित्र्याची कधीही फ़िकीर वाटली नाही. कारण तिथल्या घोटाळ्यांना कुठल्याही माध्यमात प्रसिद्धी मिळू नये, इतका बंदोबस्त झालेला होता ना? कालपरवा बशिरहाट येथे बंगालच्या पोलिसांनी दंगल होऊनही कुठली कारवाई केली नाही वा गुन्हाही नोंदला नाही. त्यापेक्षा या संस्थांच्या बाबतीत माध्यमात पाळले जाणारे मौन भिन्न आहे काय? राष्ट्र सेवा दल, विद्या प्रतिष्ठान अशा अनेक संस्था त्या यादीत आहेत. नेहमी जगातल्या पापाचे निर्मूलन करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा देखावा उभा करणार्‍या अशा संस्थांचा खरा चेहरा जगासमोर कोणी आणयचा? आसाराम बापू वा कोणी नरेंद्र महाराज यांच्या कामाचे हिशोब मागणार्‍यांना आपल्याच कामाचा हिशोब देण्याची बुद्धी कशाला होत नाही? त्यासाठी सरकारला नोटिसा का काढाव्या लागतात. मुंबईच्या कापड गिरणी कामगारांना न्याय मिळावा म्हणून झगडत ख्यातनाम वकील झालेल्या इंदिरा जयसिंग, यांच्याही अशा संस्था आहेत आणि त्यांनाही मिळालेल्या परदेशी निधीची भानगड चव्हाट्यावर आलेली आहे. अलिकडेच रिपब्लिक नावाच्या वाहिनीने कुंदनकुलमच्या अणुभट्टीला विरोध करणार्‍या अशाच एका संस्थेच्या देशद्रोही कारवायांचा पर्दाफ़ाश केलेला होता. दिल्लीत व देशाच्या कानाकोपर्‍यात स्वयंसेवी संस्था म्हणून जनहिताच्या नावाने चाललेला बाजार व भुरटेगिरी लोकांसमोर माध्यमांनी नाही आणायची, तर कोण आणणार? तीच माध्यमे आणि पत्रकार या भुरट्यांना साथ देऊ लागली, तर देशाचे कल्याण व्हायला वेळ कशाला लागणार ना?
No comments:
Post a Comment