पुरोगामी पॅकेज डील: माया, ममता, नाती!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले त्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान झाले आणि ते संपल्यावर भाजपाने आपला उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार जाहिर केला. दोन्ही जागांवर भाजपाचा हक्काचा उमेदवार निवडून आणण्याची यशस्वी रणनिती मोदी-शहा या जोडीने राबवून दाखवल्याने विरोधकांचा तिळपापड झाला तर नवल नाही. पण आपण कुठे अपयशी झालो, किंवा कशामुळे अपेशी ठरतोय; त्याचा विचार मात्र विरोधी पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना अजिबात सुचलेला नाही. किंबहूना म्हणून तर मागल्या साडेतीन वर्षात अपवाद वगळले तर मोदींचे राजकारण यशस्वी ठरते आहे. त्यांना आपल्या विजयाची वा यशाची चिंताच करावी लागलेली नाही. कारण त्यांना हरवू बघणारी कुठलीही रणनिती समोर नसेल, तर आपले काम करीत रहाणेही मोदींना यशस्वी करून जाते आहे. संसदीय कामकाजात अडथळे आणण्याविषयी पंतप्रधानांनी उत्तरप्रदेशात मतदारापुढे कैफ़ीयत मांडली होती. त्यानंतर त्यांना मतपेटीतून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद, विरोधकांना काही संदेश देणारा होता. असा कुठलाही संकेत वा इशारा समजून घेण्याची बुद्धीच विरोधक गमावून बसले आहेत. तसे नसते तर ममतांनी मागल्या काही दिवसात तमाशा मांडला नसता. किंवा मायावतींनी राज्यसभेचाच राजिनामा देण्याचे नाट्य रंगवले नसते. अर्थात अशी राजिनाम्याची धमकी ही एक चाल आहे. पण त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता काहीही नाही. तसले खेळ करण्याचा जमाना आता मागे पडला असून, त्यामुळे निवडणूका जिंकता येत नाहीत किंवा मतदाराला आपल्याकडे वळवता येत नाही. याचीच प्रचिती मागल्या तीन वर्षात वारंवार आलेली आहे. मग मायावती किंवा ममता यातून काय साधणार आहेत? मोदींच्या विरोधात एकजुटीचे नाटक रंगवणार्‍या पक्षांना व नेत्यांना नुसत्या एकजुटीने जिंकता येईल, असा भ्रम आहे. म्हणूनच ते माया, ममता, नाती असा डाव खेळत बसले आहेत.

मागला संपुर्ण आठवडा बिहारमध्ये संयुक्त आघाडी वा महागठबंधनाचा बोजवारा उडालेला आहे. पुढल्या लोकसभेत मोदींना शह देण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकजुट केली, तर भाजपाला सत्तेपासून वंचित राखता येईल, अशी त्यातली रणनिती आहे. बिहारमध्ये विधानसभेत लालू व नितीश आपले मतभेद गुंडाळून एकत्र आले आणि त्यात कॉग्रेस भागिदार झाली, तर भाजपाला पराभूत करणे शक्य झाले. ते आकड्यातले सत्य आहे. म्हणूनच त्याचा दाखला पुढे करून ही रणनिती योजली जात होती. पण त्यामुळे इतर राज्यात कुठेही मोदी-शहांच्या आक्रमणाला शह देणे शक्य झाले नाही. उत्तरप्रदेशात तर अखेरच्या क्षणी कॉग्रेस समाजवादी एकत्र येऊनही दोघांचा धुव्वा उडालाच. त्यांच्यापासून दूर राहिल्या, तरी मायावतींचा पराभव झालाच. त्याला मोदींची लोकप्रियता जबाबदार नाही. मागल्या काही वर्षात मायावती महाराणीसारख्य जगत व वागत आहेत. त्यातूनच त्यांच्या पक्षातले निकटचे जुने सहकारी त्यांना सोडून गेले. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या दलित मतांच्या पायावर मायावतींनी राजकीय इमला उभा केला होता, असे अनेक लहानसहान दलित घटक त्यांच्यापासून दुरावले. आपण मौजमजा करावी आणि आपली राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली, मग दलितांच्या न्यायाचा विषय पुढे करायचा, ही आता कालबाह्य खेळी झालेली आहे. मायावतींनी क्रमाक्रमाने आपला दलित पाया खणून काढला आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचे आप्तस्वकीय व अन्य निकटवर्तिय सोडल्यास, किती दलितांचे कल्याण होऊ शकले? हे आता सामान्य दलितालाही कळू लागले आहे. म्हणूनच तो मायावतींपासून दुरावला आणि मोदी-शहांनी तोच गोळा केला. सहाजिकच त्याला चुचकारण्याची गरज आहे. कारण आता जन्माने दलित असलेल्या मायावती व्यवहारात दलित उरलेल्या नाहीत, हे तळागाळातल्या दलितालाही समजलेले आहे.

आपल्याला राज्यसभेत बोलू दिले नाही, असा कांगावा करून मायावतींनी राजिनाम्याचा पवित्रा घेतला. तो दहाबारा वर्ढापुर्वी प्रभावी डाव ठरला असता. आज स्थिती खुप बदलली आहे. असेच नाटक मायावतींनी नोटाबंदीनंतर केलेले होते ना? मतदानापुर्वी काही महिने आधी नोटाबंदी झाली व मायावतींनी काहुर माजवले होते. त्यांच्याच मतानुसार गरीब दलित त्यात पिडला गेला असता, तर मोदींना इतके मोठे यश मिळाले नसते. पण ते मिळाले आणि त्यातून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली, की मायावतींसारखे बहुतांश विरोधी नेते व त्यांचे पक्ष सामान्य जनतेपासून मैलोगणती दुरावले आहेत. त्यांना जनतेच्या समस्या दिसू शकत नाहीत, की जनतेचे प्रश्नही समजेनासे झाले आहेत. जी कहाणी मायावतींची तीच बंगालमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनीही नोटाबंदीपासून अखंड कल्लोळ चालवला आहे. पदोपदी कुठलेही निमीत्त शोधून, त्या मोदी व भाजपा सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. पण त्याचवेळी त्या लालूंच्या समर्थनाला उभ्या रहात आहेत. त्याचवेळी ममता सोनिया व राहुल यांच्या भ्रष्टाचाराचेही समर्थन करीत आहेत. नेते व त्यांच्या नातलगांनी देशाला जनतेला लुटावे, म्हणजे पुरोगामीत्व अशी एक समजूत तळगाळापर्यत आता जाऊन रुजली आहे. सहाजिकच पुरोगामी वा सेक्युलर म्हणजे एक पॅकेज डील झाले आहे. त्याचा अर्थ असा, की तशा व्यवहारात अनेक गोष्टी वस्तु एकत्रित खरेदी होत असतात. त्यात तुम्हाला नको असलेल्याही काही किरकोळ वस्तुंचा समावेश असतो. पण एकत्रित असल्याने त्यापैकी काही निवडून खरेदी करता येत नाही. पुरोगामीत्वाचे पॅकेज डील आता तसे झाले आहे. पुरोगामीत्व हवे असेल, तर नेत्यांच्या नातलगांचा भ्रष्टाचार, भ्रष्ट नेत्यांची लूटमार, राजकीय अनागोंदी बिनतक्रार घेणे भाग झालेले आहे. लोक त्याकडेच पाठ फ़िरवत आहेत. म्हणून मोदींचे यश सोपे होत चालले आहे.

मायावतींच्या कारकिर्दीत त्यांच्या भावाचे उखळ पांढरे झाले. बेकार असलेला माणूस काही वर्षात मोठा उद्योगपती व अनेक कंपन्यांचा मालक होऊन बसला. मायावती हव्या असतील तर त्यांच्या भ्रष्ट भानगडखोर भावालाही स्विकारावे लागेल, अशी पुरोगामी अट लागू आहे. तीच कहाणी लालूंची व पर्यायाने नितीशची होऊन बसली आहे. आपल्या हक्काच्या १२ आमदारांच्या जागा सोडल्या होत्या. पण गठबंधन चालवण्यासाठी लालूंनी मात्र आपल्या कुटुंबाची राजकारणातील लुडबुड सोडून देण्यास नकार दिला आहे. त्यातून सध्याचा बिहारचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. नितीश यांची प्रतिमा नातेवाईकांना लुडबुडू न देणारा सत्ताधारी वा स्वच्छ कारभार करणारा प्रशासक अशी आहे. पण पुरोगामीत्व जपण्यासाठी त्यांना लालूंच्या भ्रष्ट परिवाराचे पॅकेज डील पत्करावे लागले. त्याचे परिणाम हळुहळू समोर आलेले आहेत. दोन वर्षात लालूंच्या कुटुंबतील जवळपास प्रत्येकाचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. त्यामुळे आयुष्यभर स्वच्छ प्रतिमा जपलेल्या नितीशच्या चरित्रावर कलंक लागलेला आहे. त्यापैकी आरोप असलेल्यांना बाजूला करावे, इतकीच नितीशची मागणी होती. पण लालूंनी काय उत्तर दिले? सीबीआयने गुन्हा नोंदवलेल्या तेजस्वीला बाजूला करायचे, तर नितीशच्या सरकारमधील सर्वच राजद मंत्री बाहेर पडतील. ही खरी गोम आहे. पुरोगामीत्व हे एक एक वस्तु म्हणून खरे्दी करता येत नाही. राजदचा पाठींबा हवा असेल किंवा लालुंच्या आघाडीत घ्यायचे असेल; तर त्यांच्या भ्रष्टाचार व गुन्ह्यांनाही आश्रय द्यावा लागेल. नेमकी हीच गोष्ट मुलायम मायावतींच्या बाबतीत उत्तरप्रदेशात झाली व तिथल्या मतदाराने अशा सर्वांचे पुरोगामीत्व नाकारले आहे.

सतत तीन वर्षे मोदी सरकार विरोधात युपीए वा पुरोगामी पक्षांनी अनंत आरोप केलेले आहेत. पण त्यामध्ये प्रतिगामी व जातीतवादाचे आरोप करण्यापलिकडे कोणाची मजल जाऊ शकलेली नाही. कारण तीन वर्षात कुठलाही भ्रष्टाचार वा लूटमारीचा आरोप मोदींच्या बाबतीत होऊ शकलेला नाही. हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. त्याच्या उलट स्थिती मोदी विरोधकांची आहे. मायावती, ममता वा लालूंसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांवर असे आरोप सातत्याने होत राहिले. पण आपल्यावरील आरोपांना त्यापैकी कोणीही ठाम उत्तर देऊ शकलेला नाही. आपण पुरोगामी असल्यानेच आपल्यावर कारवाई होते, असा खुलासा आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की पुरोगामी असणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मोकाट रान असते. मोदी आम्हा पुरोगाम्यांच्या भ्रष्टाचार लूटमारीला अडथळे आणत आहेत, असाच काहीसा पुरोगामी युक्तीवाद झाला आहे. त्याची प्रतिक्रीया म्हणून लोक मोदींच्या अधिकाधिक आहारी जाताना दिसत आहेत. बंगालची गोष्ट घ्या. मागल्या वर्षभर ममतांनी काहुर माजवले आहे. त्यांच्या राज्यात कायदा व्यवस्था धुळीस मिळाली आहे आणि त्यांचे अनेक निकटचे सहकारी आर्थिक लूटमारीच्या आरोपात गुंतलेले आहेत. नारदा शारदा अशा चिटफ़ंड प्रकरणी तीन खासदार व काही मंत्री गजाआड जाऊन पडले आहेत. त्यांच्यावरील आरोपाचा कुठलाही समाधानकारक खुलासा ममतांना करता आलेला नाही. त्या नेत्यांना पक्षातून हाकलून लावण्याचीही कारवाई ममता करू शकलेल्या नाहीत. म्हणजेच ममतांचे पुरोगामीत्व भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याची कबुली त्या कृतीतून देत असतात. तुलनेने मोदी वा त्यांच्या कुठल्या सहकार्‍यावर तसा आरोपही होऊ शकलेला नाही. मग देशाच्या कुठल्याही कानाकोपर्‍यात गोरक्षक वा तत्सम जमावाच्या हिंसेचे आरोप मोदींवर केले जातात. पण अशा गुन्ह्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार नसते, इतकी अक्कल सत्तर वर्षात सामान्य जनतेला आलेली आहे ना?

आजच्या विरोधी पक्षांकडे कुठले तत्व किंवा विचारसरणी उरलेली नाही. पर्यायी राजकारणाची दिशा राहिलेली नाही. नुसता पुरोगामीत्वाचा जप करून लोकांना अधिक काळ उल्लू बनवता येणार नाही. याची खात्री पटल्यानेच नितीश यांनी त्या गोतावळ्यापासून दूर होण्याचे प्रयास सुरू केलेले आहेत. त्याचा अर्थ त्यांना मोदींच्या जवळ जाण्याची घाई झाली, असा अजिबात होत नाही. पण पुरोगामी म्हणजेच भ्रष्ट व लुटारू अशी आपलीही प्रतिमा होऊ लागल्याच्या भयाने नितीशना पछाडले आहे. म्हणून त्यांनी कोविंद यांना पाठींबा दिल्यावर एक प्रश्न आपल्या पुरोगामी सहकार्‍यांना विचारला आहे. २०१९ सालात मोदी विरोधासाठी आपल्याकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम आहे? आपल्यापाशी कुठले पर्यायी राजकीय धोरण आहे? पुरोगामी हा एक शब्द आहे आणि तो लबाड भुरट्या भामट्यांनी बळकावला आहे. त्याची जाणिवच नितीशना जागे करून गेली आहे. म्हणूनाच जातीयवाद वा प्रतिगामीत्वाचा आरोप आपल्याच पुरस्कर्त्यांकडून होण्याचा धोका पत्करूनही नितीशनी काही ठोस सवाल केलेले आहेत. पण कोणी पुरोगामी नेता वा पक्ष नितीशना उत्तर देऊ शकलेला नाही. मोदी नकोत, हा कार्यक्रम वा धोरण असू शकत नाही. मोदी नकोत तर त्यांना पर्याय काहीतरी असायला हवा. लोकांनी उद्या मोदींना व त्यांच्या भाजपाला पराभूत केले; तर देशाचा कारभार कोण चालवणार आहे? मनमोहन यांच्यासारखा कोणी पंतप्रधान पदावर बसवला, म्हणजे सरकार स्थापन होते. पण सरकारी खजिन्याची लूट राजरोस होते, त्याला रोखणार कोण? असा नितीश यांचा साधासरळ सवाल आहे. मोदी सरकारने ती लूटमार थांबवलेली आहे. बाकी काही नसले तरी तेवढ्यासाठी लोक मोदींच्या मागे ठामपणे उभे रहात आहेत. त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगला रखवालदार व विकासाच्या मार्गाने घेऊन जाणारा नेता व कार्यक्रम दाखवा, असा नितीशचाच सवाल आहे. त्याचे उत्तर कोणी पुरोगामी देऊ शकला आहे काय?

नुसती पुरोगामी जपमाळ ओढून लोकांचे समाधान होण्याचे दिवस संपले आहेत. किंबहूना पुरोगामी हे पॅकेज डील आता लोकांना भयभीत करू लागले आहे. पुरोगामी याचा अर्थ भ्रष्ट, भानगडखोर व लूटारूंची टोळी, अशी समजूत दृढ झाली आहे. ती समजूत दूर केली तरच पुरोगामी राजकारणाला भवितव्य आहे. भाजपा म्हणजे हिंदूत्व वा धर्मवाद ही प्रतिमा मोदींनी आठ महिने अखंड प्रचार करून बदलली आणि विकास व स्वच्छ कारभाराचा पर्याय दिला. म्हणून लोकांनी त्यांना स्विकारले. तसा अन्य कुठला पर्याय पुरोगाम्यांनी समोर आणायला हवा; हेच नितीशनी सुचवलेले आहे. पण त्यातला आशय बघण्याची हिंमत किती पुरोगाम्यांनी दाखवली आहे? उलट त्याच प्रश्नाकडे पाठ फ़िरवण्याची कसरत चालू आहे. म्हणून मायावती राज्यसभेचा राजिनामा देण्याचे नाटक रंगवित आहेत. लालू पुत्रप्रेमासाठी पुरोगामी आघाडीला अडचणीत घालत आहेत आणि ममता बंगालमध्ये अराजक माजवून आपल्या भ्रष्ट सहकार्‍यांना वाचवू बघत आहेत. सहाजिकच पुरोगामी राजकारणाविषयी सामान्य माणसाचा अधिकाधिक भ्रमनिरास करण्याचा आटोकाट प्रयास जारी आहे. अशा ‘माया ममता नाती’ यात गुरफ़टून गेलेले पुरोगामीत्व मोदींसाठी विमा होऊन गेला आहे. फ़क्त थोडी मेहनत करावी आणि ठामपणे आपल्या भूमिकेवर उभे रहावे. विजय त्यांच्यापाशी आपल्याच पायाने चालत येत असतो. कारण पुरोगामीत्व हे आता माया ममता नाती व भ्रष्टाचाराचे एक पॅकेज डील झालेले आहे. पुरोगामी राजकारण हवे असेल, तर लालू, मायावती वा अन्य भानगडी निमूट स्विकारण्याची जनतेची तयारी असायला हवी. सामान्य भारतीय त्यालाच कंटाळलेला आहे. त्याची प्रतिकीया म्हणून भाजपा वा मोदी जिंकत आहेत. ते त्यांचे कर्तृत्व नाही, इतके पुरोगामी दिवाळखोरीने केलेले उपकार आहेत. जोवर पुरोगामीत्वाची मशाल माया-ममता वा लालूंच्या हाती असणार आहे, तोवर भाजपाला फ़ार कष्ट उपसण्याची गरज नाही.