गेला राहुल कुणीकडे?

   कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष व तरूण नेते राहुल गांधी जनतेच्या भावनांविषयी किती संवेदनाशील आहेत, त्याचे प्रवचन विविध बुद्धीमंत व कॉग्रेसनेते, प्रवक्ते यांच्याकडून आपण मागला आठवडभर ऐकले आहेच. म्हणूनच मग अनेक भारतीयांच्या मनात तेव्हाही एक प्रश्न उदभवला होता, की मग हेच संवेदनाशील मनाचे राहुल गांधी दिल्लीत लाखो लोक रस्त्यावर उतरतात; तेव्हा बधीर होऊन गप्प कशाला बसतात? सामुहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन न्याय मागत होते; तेव्हा राहुल गांधी कुठेच दिसले नव्हते. त्याच निदर्शकांवर पोलिसांनी लाठीमार केला तेव्हाही राहुलचा पत्ता नव्हता. दोन वर्षापुर्वी जनलोकपाल आंदोलनाच्या निमित्ताने उपोषणाला बसणार्‍या अण्णा हजारे यांना भल्या पहाटे रहात्या घरातून पोलिसांनी अटक केली; तेव्हा देशभर संतापाची लाट उसळली होती. दिल्लीत तर हजारो नागरिक रस्त्यावर आले आणि अण्णांना ठेवलेल्या तिहार तुरूंगाच्या बाहेर ठाण मांडून बसले; तेव्हाही राहुल गांधी कुठे दिसले नाहीत. त्यामुळेच मग राहुल यांच्या संवेदनशील स्वभावाबद्दल शंका व्यक्त होणे स्वाभाविकच आहे. कारण जे राहुल गांधी गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींना सवलत देण्यासाठी त्यांच्याच सरकारने अध्यादेश काढायचा निर्णय घेइपर्यंत शांत निवांत होते; ते अकस्मात उठून त्याच अध्यादेशाच्या विरोधात उभे ठाकले होते. मग आधी दिड महिना त्याच अध्यादेशाची तयारी झाली किंवा त्याचे विधेयक संसदेत आले; तेव्हा राहुलनी मौन कशाला धारण केले होते? मग त्या अध्यादेशाच्या विरोधात माध्यमांनी काहुर माजवले व रस्त्यावर न येताही लोकभावना प्रक्षुब्ध असल्याचे राहुलना उमगले आणि त्यांनी स्वपक्षाच्या सरकारलाच फ़टकारले. इतके संवेदनाक्षम राहुल गांधी अन्य गंभीर प्रसंगी संवेदनाहीन कशाला नसतात?

   असे विविध प्रश्न विचारले जाणारच. पण ज्यांना उत्तरे हवी असतात, त्यांनी प्रश्न विचारून थांबणे योग्य नसते, त्यांनी आपल्या परीने त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. मग अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधायचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. तेव्हा एक महत्वाचा पैलू लक्षात आला. राहुल गांधी  जनभावनेविषयी संवेदनाशील नाहीत. ते त्यांच्या कृपेने चालवल्या जाणार्‍या सरकारच्या कामकाजाविषयी संवेदनाशील आहेत. किंबहूना त्यांच्या सरकार व मंत्रीमंडळात कुठला तरी निर्णय घेतला जातो; तेव्हा तो जनतेशी संबंधित असल्याने या देशात जनता नावाची काही वस्तू आहे व तिलाही भावना आहेत; ही बाब राहुलच्या लक्षात येते. मगच ते उठून कामाला लागतात. म्हणूनच दोषी ठरलेल्या शिक्षापात्र लोकप्रतिनिधींना वाचवण्यासाठी त्यांच्याच सरकारने वाचवण्यासाठी पावले उचलूनही दिड महिना राहुलना त्याचा थांगपत्ता लागलेला नव्हता. त्यावर माध्यमातून व अन्यत्र काहुर माजले असताना लोकांमध्ये काय भावना आहेत, त्याविषयी राहुल पुर्णपणे अनभिज्ञ होते. संसदेत गुन्हेगार आहेत, ते निवडून येतात, भ्रष्टाचार करतात आणि पुन्हा कायद्याचा आडोसा घेऊन सत्ता मिळवत रहातात. त्याबद्दल जनमानसात कमालीची नाराजी आहे, त्याची गंधवार्ता राहुलना नव्हती. कशी असेल? त्यांना जनता ही काय भानगड आहे, तेच ठाऊक नाही, तर तिच्या भावनांविषयी संवेदनाशील असण्याचा संबंधच कुठे येतो? पण मग एके दिवशी त्यांच्याच मातोश्रींच्या इशार्‍यावर काम करणार्‍या मंत्रीमंडळाने अध्यादेशाच्या मार्गाने गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा निर्णय घेतला; तेव्हा राहुलना जाग आली. त्यांनी गुन्हेगारीच्या विरोधात चकार शब्दही न बोलता, आपल्या मंत्रीमंडळाने घेतला तो निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचे सांगून आपल्या संवेदनशीलतेचा पुरावा सादर केला.

   आता त्याच राहुल गांधींना ते संवेदनाशील असतील तर तेलंगणाच्या प्रश्नावर आंध्रप्रदेशात उसळलेला प्रक्षोभ का दिसू नये? त्याबद्दल राहुलनी मौन कशाला धारण करावे? इत्यादि प्रश्न मुर्खासारखे विचारले जात आहेत. यात राहुलचा संबंधच काय? जनता, मग ती भारतातली असो किंवा आंध्रप्रदेशातली असो, तिच्या भावनांचा राहुलशी संबंधच काय? राहुल गांधींचा संबंध त्यांचा पक्ष, त्यातले नेते, प्रवक्ते, मंत्री यांच्या शहाणपणा व मुर्खपणाशी असतो. त्यामुळेच त्यांचे हे नेते, मंत्री मुर्खपणा करीत नाहीत’ तोपर्यंत सर्वकाही आलबेल चाललेले आहे, अशीच राहुलची ठाम समजूत असते. मग समोर कोणी बलात्कार करो किंवा जाळपोळ, दंगल भडकलेली असो, त्याचा राहुलवर काहीही परिणाम होत नाही. म्हणून तर आंध्र धडधडा पेटलेला असतानाही राहुल गांधी शांत आहेत. त्यांनी तेलंगणा किंवा आंध्रातल्या लोकप्रक्षोभाबद्दल अवाक्षर उच्चारले नाही. पण आता ते लौकरच बोलतील आणि आंध्रातील तेलगू लोकांच्या भावनांना दाद देतील; याविषयी मनात काडीमात्र शंका बाळगू नये. कारण आता त्यांच्याच मंत्रीमंडळाने आंध्र राज्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव संमत केला आहे. त्यामुळेच भारत नावाच्या देशामध्ये आंध्र नावाचे राज्य असून, त्याच्या विभाजनामुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे, याची जाणिव राहुलना होणार आहे. राहुलना देशामध्ये काय होते याची अजिबात पर्वा नाही. आपला पक्ष व त्याचे सरकार मुर्खासारखे वागते काय, याकडे ते डोळ्यात तेल घालून लक्ष देत असतात. किबहूना त्या मंत्रीमंडळाने मुर्खपणा करावा आणि आपण त्याचा कान पकडावा; यातच त्यांना स्वारस्य असते. तो मुर्खपणा म्हणजे प्रस्ताव संमत करणे होय. तेलंगणाच्या प्रकरणात मंत्रीमंडळाने तसा मुर्खपणा म्हणजे प्रस्ताव नुकताच केला आहे. त्यामुळे आता एकदोन दिवसात तो सरकारचा मुर्खपणा असल्याची घोषणा करून राहुल गांधी आपल्या संवेदनशीलतेची साक्ष देतील. त्यामुळेच मग राहुल आंध्रविभाजनाचा किंवा तेलंगणा राज्य निर्मितीचा जो प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने केला आहे, त्याचा कागद टरटरा पत्रकार परिषदेत किंवा एखाद्या जाहिर सभेत फ़ाडून फ़ेकून देतील आणि त्यातून मग तेलगू जनतेची दुभंगलेली मने जोडतील. कागद फ़ाडून माणसे जोडता येतात, असा नवा राजकीय सिद्धांत मग त्यातून भारतीय राजकारणात प्रस्थापित होऊ शकेल. आपल्या पक्षाचे सरकार व त्याचे मंत्रीमंडळ मुर्खपणा करते याबद्दल इतका आत्मविश्वास असलेला कॉग्रेसचा दुसरा कोणी नेता इतिहासात झालेला नाही.