अमरसिंग यांचा जिर्णोद्धार

समाजवादी पक्षाचे जे सात खासदार नव्याने राज्यसभेत निवडून आलेत, त्यामध्ये अमरसिंग या मुलायमसिंगांच्या जुन्या सवंगड्याचा समावेश आहे. त्याचा अर्थ असा, की सध्या मुलायमना पुन्हा अमरसिंग यांची गरज भासू लागली आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी थेट सौदेबाजी करण्याची मुलायमना गरज वाटत असावी. अन्यथा अमरसिंग यांना त्यांनी पुन्हा राज्यसभेत पाठवण्याचे काही कारण नव्हते. उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात मुलायम़चा उदय झाल्यानंतर ते दिल्लीवर प्रभाव पाडू लागले, त्यामध्ये अमरसिंग यांचा मोठा हात होता. हा माणूस राजकारणात चार मते मिळवून देऊ शकणारा जनतेतला नेता नाही. पण दिल्लीच्या राजकारणात जे दरबारी डावपेच चालतात व सौदेबाजी चालते; त्यातला हा अतिशय चलाख खेळाडू आहे. डाव्यांनी २००८ सालात मनमोहन सरकारचा अणूशक्ती करारामुळे पाठींबा काढून घेतला, तेव्हा अमरसिंग यांनी बजावलेली भूमिका अतिशय महत्वाची होती. डाव्यांमुळे बहूमताची घटलेली संख्या गाठण्यासाठी अमरसिंग यांनी मुलायम यांच्या समाजवादी पक्षाला नेऊन कॉग्रेसच्या दावणीला बांधले होते आणि बदल्यात काही केंद्रिय मंत्रीपदे मिळवण्याचा सौदा केलेला होता. मात्र सोनियांच्या मध्यस्थीशिवाय मनमोहन यांनी केलेला हा सौदा, पुढे पुर्णत्वास गेला नाही. त्यात मुलायमची फ़सगत झाली आणि त्याची किंमतही अमरसिंग यांना मोजावी लागली होती. मुलायमच्या मनातून अमरसिंग उतरले आणि त्यांचे समाजवादी पक्षातील कट्टर विरोधक आझमखान यांनी ती संधी साधून अमरसिंगचा पत्ता कापला होता. अखेरीस अमरसिंग यांना पक्षातून बाहेर पडावे लागले. मग सहा वर्षे अमरसिंग निर्वासितसारखे जगत होते. त्यांना कुठल्याही मोठ्या पक्षात स्थान नव्हते, की दिल्ली दरबाराची दारे खुली नव्हती. आता हा खेळाडू पुन्हा रिंगणात आला आहे.

जया भादुरी यांच्यासह संजय दत्तला २००७ च्या विधानसभा प्रचारात समाजवादी पक्षाच्या वतीने मैदानात आणायची किमया असो, किंवा मनमोहन सरकारला बहूमताला कमी पडणारे लोकसभेतील खासदार मिळवून देण्याची जादू असो, तो चमत्कार घडवण्यामागे अमरसिंग होते. त्यासाठी त्यांच्यावर खासदार विकत घेण्याचा आरोपही झाला व काहीकाळ त्यांना गजाआडही जाऊन पडावे लागले होते. मात्र त्या सौदेबाजीचा कुठलाही लाभ त्यांना मिळू शकला नाही. अधिक समाजवादी पक्षातूनही त्यांचीच उचलबांगडी झाली. आजही सर्व विरोधी वा सेक्युलर पक्ष सोनियांच्या मागे उभे रहात असताना मुलायम अलिप्त रहातात. त्याला मनमोहन यांच्याशी झालेला सौदा सोनियांनी नाकारला हेच कारण आहे. आता तो विषय मागे पडला असून विविध सीबीआय खटल्यातून दिलासा मिळवण्यासाठी मुलायमना मोदी सरकारशी तडजोडी करणे भाग आहे. त्यासाठी यशस्वी मध्यस्थी करू शकणार्‍या चतूर खेळाडूची गरज आहे. तर अमरसिंगना आपले राजकीय पुनर्वसन होण्याची निकड होती. म्हणूनच सहा वर्षाचा वनवास सोसून झाल्यावर त्यांनी पुन्हा मुलायमना शरण जाण्यात धन्यता मानली. मध्यंतरी त्यांनी प्रादेशिक पक्ष काढून झाला. लोकसभेच्या निवडणूकीपुर्वी अजितसिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदल पक्षात जाऊन उमेदवारीही केली. पण काहीही फ़ळाला आले नाही. मग हे दोघे जुने रुसलेले सवंगडी पुन्हा एकत्र आले आहेत आणि मुलायमनी अमरसिंग यांना राज्यसभेत म्हणजे सन्मानाने दिल्लीत परत आणले आहे. तिथे येण्याआधीच अमरसिंग यांनी आपले उद्योग सुरू केल्याचे दिल्लीत बोलले जाते. राज्यसभेच्या ताज्या मतदानात हरयाणामध्ये कॉग्रेसची मते फ़ुटली किंवा वाया घालवली गेली, त्यामागे अमरसिंग असल्याचे म्हणतात. झी नेटवर्कचे मालक सुभाषचंद्र यांच्या विजयाचा चमत्कार म्हणे अमरसिंगांची किमया होती.

हरयाणाच्या मतदानात कॉग्रेसने चौताला पुरस्कृत आर. के. आनंद यांना पाठींबा दिलेला होता. पण त्याला माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा यांचा विरोध होता. भाजपाने तिथे आपला अधिकृत उमेदवार उभा केला होता. बाकी अधिकची मते भाजपाने सुभाषचंद्र यांना देऊ केलेली होती. जिंकण्यासाठी आवश्यक जादा मते त्यांनी इतरांकडून मिळवावी असे ठरले होते. ती मते त्यांना मिळवून देण्याची जादू अमरसिंग यांनी घडवली म्हणतात. श्रेष्ठींनी बाहेरच्या उमेदवाराला दिलेला पाठींबा मंजूर नसलेल्यांना फ़ितूर करण्याची कामगिरी अमरसिंग यांनी पार पाडली. थेट कॉग्रेस आमदारांनी सुभाषचंद्र यांना मते देणे आक्षेपार्ह दिसले असते. म्हणून मग बहुसंख्य कॉग्रेस आमदारांनी आपली मते बाद करून सुभाषचंद्र यांचे पारडे जड करण्याचा नवाच खेळ तिथे खेळला गेला. हा किती धुर्तपणे खेळला गेलेला डाव असेल? या चौदा बाद मतांमध्ये कॉग्रेसचे एक बुद्धीमान प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला यांचाही समावेश आहे. रोजच्या रोज वाहिन्यांवर आपल्या बुद्धीचा तर्ककठोर अविष्कार घडवणारे रणदीप सुरजेवाला, एक साधे मत देताना चुक करतील यावर कोणी किती विश्वास ठेवायचा? कॉग्रेसचे चौदा आमदार मत देताना अशी चुक करतात, की त्यांची मते सहज बाद होतात आणि सुभाषचंद्र जिंकतात. ही बाब दिसते तितकी सोपी नाही. नक्की अल्पमतातले मनमोहन सिंग अणूकरारानंतर जितक्या सहजपणे बहूमत सिद्ध करू शकले, तितक्याच सहजपणे सुभाषचंद्र जिंकले आहेत. याला अमरसिंग यांची खेळी म्हणतात. आपल्या पुनरागनातच अमरसिंग यांनी यशस्वी खेळी करून आपण दिल्लीच्या दरबारात काय चमत्कार घडवू शकतो, त्याची पुन्हा एकदा चुणूक दाखवली आहे. त्यांना या दरबारात पुन्हा आणणारे मुलायमसिंग, म्हणूनच पुढल्या काळात दिल्लीमध्ये कोणते चमत्कार घडणार आहेत, त्याचाही अंदाज बांधता येतो.

तेव्हा अणूकराराच्या पेचप्रसंगात मुलायम व अमरसिंग यांनी मनमोहन सरकार वाचवले होते. आज तशी मोदींची अडचण नाही. पण लोकसभेपेक्षा त्यांना राज्यसभेत अडचणी येत आहेत आणि तिथे त्यांना बिगरभाजपा खासदारांच्या मदतीची अनेक विधेयकात गरज भासते आहे. ती जमवाजमव करण्यात भाजपाचे चाणक्य तोकडे पडले आहेत. मग तेच काम ‘आऊटसोर्स’ करण्याची योजना मोदी-मुलायम यांनी आखली आहे काय? कॉगेस आणि डाव्यांना मोदी सरकाऱच्या बाजूने उभे करणे अशक्य काम आहे. पण त्यांना वगळून बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांची मदत मोदी घेऊ शकता. त्यापैकी लालू व नितीश यांना सोडले तर बाकीच्यांना मोदी सरकारच्या बाजूने उभे करणे शक्य आहे. पण अशी सौदेबाजी उघडपणे होऊ शकत नसते. त्यासाठी विरोधात बसलेले कोणीतरी चतूर तुमच्यासाठी मध्यस्थ म्हणून कामाला उभे करावे लागत असतात. अमरसिंग ही वल्ली तशीच आहे. आज मुलायमचे राज्यसभेतील बळ १९ तर ममताचे १२ आणि बिजू जनता दलाचे ७ इतके आहे. त्यांची बेरीज ३८ होते. त्यात अण्णाद्रमुक १२ व द्रमुकचे ७ टाकले तर ती संख्या ५७ होते. एनडीए बाहेरचे इतके बळ मोदी सरकारला विविध विधेयकात मदत म्हणून पाठीशी उभे राहिले, तर राज्यसभेतील अडथळा संपुष्टात येऊ शकतो. या सर्व पक्षांना गोडीगुलाबीने सोबत आणू शकणारा असा माणूस अमरसिंग आहे. एकदा ते जमले, तर कॉग्रेस, मायावती, नितीश, लालू व डाव्यांनी राज्यसभेत केलेली कोंडी फ़ुटू शकते. कारण त्यांचे एकत्रित संख्याबळ मग शंभरापेक्षा कमी होऊन जाते. महत्वाची विधेयके त्यातून संमत होऊ शकली, तर मग राज्यसभेसह संसदेतील मोदी सरकारचे काम सोपे होऊन जाते. पण त्याचवेळी सोनिया-राहुल यांच्या हातातले शेवटचे हत्यारही बोथट होऊन जाते. म्हणून वाटते मुलायम व मोदी यांनी संयुक्तपणे अमरसिंग नामक सौदागराचा राजकीय जिर्णोद्धार केलेला असेल काय?