Thursday, April 19, 2018

कोर्टाने पायरी दाखवली

  loya case के लिए इमेज परिणाम

कोर्टाची पायरी चढू नये अशी एक उक्ती मराठी भाषेत खुप जुनी आहे. पण आता बहूधा नवी एक उक्ती तयार होईल. ‘कोर्टाने पायरी दाखवली’ अशी ती नवी उक्ती असेल. कारण आजकाल अनेक नामवंत वकील कायदेपंडीतांना नव्याने त्यांची जागा दाखवून देण्याचा काळ आला आहे. गुरूवारी सुप्रिम कोर्टाच्या खंडपीठाने देशातील मोठे मानल्या जाणार्‍या काही वकीलांना त्यांच्या योग्यतेची नव्याने जाणिव करून दिली. ते करताना मारलेले ताशेर्‍यातून चळवळ्या वकीलांचे काम उपटले आहेत. तेवढेच नाही तर जनहित याचिका हा धंदा होऊन बसला असल्याची केलेली टिप्पणी महत्वाची आहे. सामान्य माणसाच्या जीवनाला भेडसावणार्‍या समस्या प्रश्नांना वाचा फ़ुटावी म्हणून आपल्या देशात काही वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टाने ही नवी सवलत सुरू केली होती. इतर नेहमीच्या महत्वाच्या खटल्यांना बाजूला सारून जनहिताच्या याचिका कोर्ट स्विकारू लागले आणि त्यातून अनेक महत्वाच्या व जिव्हाळ्याच्या विषयांवर न्यायनिवाडे झालेले आहेत. पण मागल्या दोन दशकात जनहित याचिका हा धंदा्च होत गेला. त्यातून अनेक वकीलांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आणि पुन्हा गरीबांचे कैवारी म्हणून मिरवायला हे लोक मोकळे राहिले. त्यापैकी अनेक याचिका जनहिताच्या असण्यापेक्षा राजकीय हेतूने प्रेरीत व सूडबुद्धीचे केलेल्या कारवायाही होत्या. त्याचीच हजेरी ताज्या निकालात कोर्टाने घेतलेली आहे. तीन वर्षापुर्वी नागपूर येथे मुंबईच्या एका न्यायाधीशाचा आकस्मिक मृत्यू झाला आणि त्याच्या समोरच्या खटल्यातला आरोपी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा असल्याने, त्या मृत्यूला हत्याकांड ठरवण्याचा घाट तीन वर्षे उलटून गेल्यावर घातला गेला. त्याच संबंधातली ही याचिका होती. ती फ़ेटाळून लावताना सुप्रिम कोर्टाने त्यात बाजू मांडणार्‍या नामवंत वकीलांची पुरती खरडपट्टी काढली आहे. त्यांच्या हेतूविषयी संशय व्यक्त केला आहे.

नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री व अमित शहा गृहराज्यमंत्री असताना तिथे सोहराबुद्दीन नावाच्या एका गुंडाला चकमकीत मारण्यात आलेले होते. ती चकमक खोटी ठरवुन काहूर माजवण्यात आले आणि त्यात अनेक वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांपासून थेट गृहमंत्र्यापर्यंत सर्वांना गोवण्याचे यशस्वी राजकीय कारस्थान न्यायपालिकेच्या व्यवस्थेचा उपयोग करून शिजवले गेले. ते प्रकरणच मुळात जनहित याचिका म्हणून सुरू झाले. त्या खटल्यात गुजरातमध्ये न्याय होऊ शकणार नाही म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्याच आदेशान्वये गुजरात बाहेर मुंबईत खटला चालविला गेला. २०१४ मध्ये तो खटला ज्यांच्यासमोर चालू होता, ते न्या. लोया होते. त्या वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्याच एका सहाध्यायीच्या मुलीच्या लग्नात सहभागी व्हायला अनेक न्यायमुर्ती नागपूरला गेलेले होते. तिथे भोजन संपल्यावर आपल्या निवासाच्या जागी आलेल्या लोयांना अस्वस्थ वाटू लागले आणि त्यांच्याच अन्य सहकार्‍यांनी धावपळ करून त्यांना उपचारार्थ इस्पितळात नेलेले होते. या आकस्मिक घटनेने त्यांचे कुटुंबिय शंका काढत होते. पण एकूण विषयच हायकोर्टाचे तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांनी हाताळलेले असल्याने संशयाला कुठे जागा नव्हती. विषय तिथेच संपला होता. पण आता अमित शहा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झालेले आहेत आणि नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान. त्यांना राजकारणात कुठे शह देण्याची सोय नसल्याने, जुन्या कबरी खोदून त्यात गोवण्य़ाचे उद्योग काही लोकांनी हाती घेतले. त्यातून हे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात जाऊन पोहोचले. आधी त्याची हलकीशी वाच्यता एका नगण्य इंग्रजी मासिकात करण्यात आली आणि मग अन्य माध्यमातील मोदी विरोधकांनी त्यावरून काहूर माजवले. काही वकीलांनी व राजकारण्यांनी ते अलगद उचलून धरले. मग त्या मृत्यूच्या चौकशीची नव्याने मागणी सुरू झाली.

मुंबई हायकोर्टापासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत त्यात असा सूर लावण्यात आला, की भाजपाची सत्ता आल्यावर अमित शहांना सोडवण्यासाठीच ही हत्या घडवून आणली गेली. अशा बातम्या लेखातून तोच सूर लावण्यात आला होता. आधी त्या मुळ लेखात वा बातमीत काहीही तथ्य नव्हते आणि पुढे काही ज्येष्ठ वकीलांनी त्यात उडी घेऊन सुप्रिम कोर्टातील काही ज्येष्ठ न्यायाधीशांनाही ओढले. इतकी या लोकांची मजल गेलेली होती. यात गुंतलेल्या राजकीय नेते व वकीलांनी त्या याचिकेची सुनावणी आपल्याच पसंतीच्या न्यायाधीशासमोर व्हावी म्हणूनही हट्ट चालविला होता. हा सगळा घटनाक्रम तपासला तर त्यात कुठेही उत्स्फ़ुर्तता नव्हेतर एक कारस्थान दिसून येते. त्यात न्यायव्यवस्थेला आपल्या राजकीय सुडनाट्यामध्ये वापरण्याचा हेतू कधीच लपून राहिला नव्हता. त्याचाच पर्दाफ़ाश खंडपीठाने आपल्या निवाड्यात केला आहे. त्यामधून अशा ठराविक वकीलांना व राजकीय गटांना कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. जनहित याचिका असल्या सुडाच्या राजकारणासाठीची सुविधा नसून जनहितासाठी देऊ केलेली सवलत आहे. तिचा सातत्याने गैररवापर होऊ लागला आहे, असेही निवाड्यात म्हटलेले आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना तिथल्या दंगलीविषयी जितकी प्रकरणे कोर्टात गेली, ती जनहित याचिका म्हणून होती आणि त्यात मोदी व भाजपा यांना गुंतवण्यापलिकडे याचिकाकर्त्यांचा अन्य कुठलाही पवित्र हेतू नव्हता. उदाहरणार्थ बडोदा बेकरी प्रकरणातील पिडीता जाहिरा शेख हिच्या न्यायासाठी सुरू झालेला तमाशा, अखेरीस तिलाच खोटी ठरवून तुरूंगात शिक्षा भोगायला पाठवून संपला. गुलबर्ग सोसायटीच्या जळित प्रकरणातही याचिकाकर्ती तीस्ता सेटलवाड मदतीच्या पैशातून चैन मौज करण्यात फ़सलेली आहे. आणि हा सगळा तमाशा जनहित याचिका सदरात झालेला होता. आताही त्याच गुजरातचे हे प्रकरण कसे रंगवले गेले होते कळू शकते.

जुन्या गोष्टी घेऊन अशा कथा रंगवल्या जातात व सहानुभूतीचा आधार घेऊन राजकीय हेतू साधले जात असतात. इथेही मुंबईच्या मुख्य न्यायाधीशांनी लोया कुटुंबाला शंभर कोटी रुपये देऊन आरोप मागे घ्यायला आमिष दाखवल्याचा बेछूट आरोप आहे. म्हणूनच ताज्या निवाड्यात न्यायपालिकेलाही बदनाम करण्याचे कारस्थान यातून खेळले जात असल्याचे ताशेरे झाडलेले आहेत. कारण मुठभर वकीलांनी एकूण न्यायव्यवस्थाच आपल्या राजकीय हेतूसाठी ओलिस धरल्यासारखा प्रकार अलिकडल्या काळात चाललेला दिसतो. सामान्य लोकांच्या न्यायासाठी तारखा पडत असतात आणि मुंबई बॉम्बस्फ़ोटात दोषी ठरलेल्या याकुब मेमनच्या गळ्यातला फ़ासाचा दोर सोडवण्यासाठी हेच वकील टोळके मध्यरात्री न्यायाधीशांना उठवून कोर्टात सुनावण्या करायला भाग पाडत होते. एका गुन्हेगार मारेकर्‍यासाठी देशाची न्यायव्यवस्था अशी राबवली जाण्यात कुठले जनहित असू शकते? पण तसे झाले व बराच काळ होत राहिले आहे. त्यातला राजकीय हेतू लपून राहिला नाही. म्हणून तर सामान्य जनतेने न्यायदान केले आणि असल्या राजकारणाला प्रोत्साहन देणार्‍यांना देशाच्या सत्तास्थानातून उध्वस्त करून टाकलेले आहे. कदाचित त्यातूनच न्यायपालिकेला जाग आलेली असावी. अन्यथा इतकी कठोर भाषा अशा चळवळ्या वकील टोळीच्या विरोधात कधी वापरली गेली नव्हती. भुरटे लोक कसे सहजगत्या लोकांची दिशाभूल करतात, तेच यातून लक्षात येऊ शकते. सामान्य भामटे परवडले. ते दरोडा घालतील वा खिसे कापतील. हे कायदेपंडीत न्यायालयालाही भुरळ घालून त्याची दिशाभूल करायला सवकले होते. त्यांचा मुखवटा आता न्यायालयानेच फ़ाडून टाकला आहे आणि त्यांचा खराखुरा हिडीस विकृत चेहरा जगासमोर आणला आहे. या निवाड्याने लोया मृत्यू प्रकरणावर कायमचा पडदा टाकला असून, मुडदेफ़राशीचे राजकारण करणार्‍या सर्वांनाच चपराक हाणलेली आहे.

16 comments:

  1. Sir tumacha aadar ahe pan....itake ekangi vishleshan tumachakdun apekshit navate

    ReplyDelete
    Replies
    1. मग दुसऱ्या अंगाचे आपण विश्लेषण करावे

      Delete
  2. सुंदर अप्रतिम

    ReplyDelete
  3. Please elaborate on how this plot was constructed starting from karwaan then it's counter in express and then that actual Congress but false RSS worker who escorted justice Lita's mortal remains to his native, breakdown of judges vehicle who were traveling with mortal van and many more which you will be knowing...

    ReplyDelete
  4. अप्रतिम लेख

    ReplyDelete
  5. If you have checked ECG of Late Justice Loya you will come to know the truth. ECG timing is 1 hour before Justice Loya's death. भाऊ तुमचे शोधपत्रकारीचे लेख वाचत आम्ही मोठे झालो आहोत. विरोधी विचार असून सुद्धा बाळासाहेबांनी तुम्हाला मार्मिक मध्ये नेमले होते. पण हल्ली तुम्ही खूप एकांगी लिहिता. कृपया बायस न लिहिता जे सत्य आहे तेच लिहावे हि तुमच्या सारख्या पत्रकारांकडून अपेक्षा आहे. बायस वाचण्यासाठी / ऐकण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी वाहिन्या आहेत.

    ReplyDelete
    Replies
    1. His ECG was taken, then he was transferred to other hospital. Read the judgment of SC carefully. The point on which this case was built by Prashant Bhushan that ECG was not taken was specifically rejected by SC and showed the ECG notings of Doctor.

      Delete
    2. ECG केंव्हा काढतात? मृत्यूच्या आधी की नंतर?

      ECG मृत्यूच्या 1 तास आधी काढला असे सांगून तुम्हाला काय सुचवायचे आहे? तुम्हाला जे काही सुचवायचे आहे ते सुप्रीम कोर्टासमोर सुचवल्या गेले नव्हते का? सुचवल्या गेले असेल तर त्यावर सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला? तुम्ही तो निर्णय पूर्ण वाचला आहे का?

      या लेखात नक्की कका एकांगी आहे?

      Delete
    3. Please read the referring to a blog by an Indian cardiologist Dr. Anupam practicing in New York. Please read all the Q&A carefully and understand.

      http://www.opindia.com/2017/11/a-doctor-explains-the-justice-loya-ecg-conundrum/

      Delete
  6. Then why court has failed to convinct SALMAN KHAN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Court has already convicted Salman in Rajasthan case

      Delete
  7. भाऊ उत्तम

    ReplyDelete
  8. या सगळ्या मध्ये एक समजले नाही की जस्टीस लोया याना नागपूर मध्ये मृत्यू आला तर त्यावेळी देशात इतरत्र कुठे तरी असलेले अमित शहा कसे जबाबदार?की अमित शहा यांनी तिथून लोया साहेब यांना कसे मारले?

    ReplyDelete
  9. आपल्याला पाहिजे तसा निकाल न्यायालयाने दिला नाही म्हणून न्यायपालीकेलाच गुंडाळून ठेवायचे किंवा त्याविरूद्ध हालचाली करायच्या ही काँग्रेसची व त्यांच्या अनुयायांची संस्कृती आहे

    ReplyDelete
  10. Bhau uttam vishleshan, jya lokanna puravyansah ajunhi shanka astil, tyani tase purave velich Suprime courta samor anayla pahije hote, ata nikal alyawar kay upyog

    ReplyDelete