Sunday, July 8, 2018

काश्मिरला आझादी मिळणार!

पण कोणापासून?

Image result for abdullah mufti families

१९८९ सालची गोष्ट आहे. बोफ़ोर्सच्या तुफ़ान गदारोळाने राजीव गांधींची लोकप्रियता रसातळाला गेलेली होती आणि तरीही त्यांना हरवण्यासाठी विरोधी पक्षांना नुसते एकत्र येऊन भागले नव्हते. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्यासारखा कालचा राजीवनिष्ठ हाताशी धरावा लागला होता. जनता व अन्य काही किरकोळ पक्ष विसर्जित होऊन सिंग यांच्या नेतॄत्वाखाली जनता दल नावाचा पक्ष स्थापन झाला. विरोधकात तोच मोठा असल्याने त्यालाच पंतप्रधान देण्याचाही निर्णय झाला होता. भाजपाने दोन खासदारावरून ९१ इतकी मोठी मजल मारली होती आणि डाव्यांनीही पन्नाशी पार करून बिगरकॉग्रेस सत्तेसाठी जनता दलाला पाठींबा दिला होता. सिंग यांच्या पाठीशी जनतेच्याही शुभेच्छा होत्या. पण त्यावर सरकार स्थापन करता येत नाही. पक्षाने व बहूमताने पंतप्रधानाची निवड करावी लागत असते. सहाजिकच जनता दलाच्या नव्या खासदारांची बैठक संसद भवनात भरलेली होती आणि त्यात सिंग यांना अडचण होती चंद्रशेखर यांची. कारण विसर्जित जनता पक्षाचे तेच अध्यक्ष होते आणि सिंग नंतर विरोधी गोटात आल्याने चंद्रशेखर यांची पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा उघड होती. तिला जाहिर विरोध करणे शक्य नव्हते. म्हणून काही चाणक्यांनी एक कारस्थान शिजवले होते. त्यातून चंद्रशेखर यांना परस्पर वगळण्याचा डाव टाकण्यात आला होता. डाव असा होता, की सिंग यांनी ज्येष्ठ म्हणून हरयाणाचे देवीलाल यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी सुचवायचे आणि चंद्रशेखर यांनी त्याला अनुमोदन द्यायचे. पण पुढे काय होणार, याविषयी चंद्रशेखर यांना अंधारात ठेवले गेलेले होते. आपला दावा सिंग यांच्यासाठी सोडायला तयार नसलेले चंद्रशेखर यांना देवीलाल या लाठीने मारायचा तो डाव होता आणि म्हणूनच देवीलाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आणि उपस्थितांतील खरा चाणक्य अरूण नेहरू यांच्या चेहरा बघण्यासारखा झालेला होता.

डाव असा होता, की देवीलालना चंद्रशेखर विरोध करणार नाहीत आणि परस्पर त्यांना दावा सोडून देतील. मग देवीलाल यांनी निवड केल्याबद्दल सदस्यांचे आभार मानावेत आणि वयाचे कारण पुढे करून विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचे नाव पुढे करावे. त्यासाठी चौधरी देवीलाल यांना विश्वासात घेतलेले होते. मात्र एकदा निवड झाल्यावर त्यांनी माघार घेऊन सिंग यांचे नाव पुढे करण्यावर सगळा डाव यशस्वी व्हायचा होता. पण अस्सल जाट असल्याने देवीलाल कुठल्या क्षणी कशाप्रकारे वागतील, याची कोणी हमी देऊ शकत नव्हता. शेवटच्या निर्णायक क्षणी त्यांनी निवडीपद्दल आभार मानून पंतप्रधान व्हायची भूमिका जाहिर केली, तर सिंगांचे चाणक्य पुरते तोंडघशी पडणार होते. म्हणूनच पुढली दहाबारा मिनीटे देवीलाल काय करतात, त्यासाठी अरूण नेहरू यांचा जीव टांगणीला लागलेला होता. किंबहूना तसे त्यावेळी ‘इंडीयाटुडे’च्या लेखात प्रभू चावला यांनी लिहीलेलेही आठवते. देवीलाल दिलेल्या शब्दा्ला जागलेही. पण ती काही मिनीटे अरूण नेहरू व सिंग इत्यादींच्या चेहर्‍यावरचा तणाव लपलेला नव्हता. देवीलाल यांनी ठरल्याप्रमाणे घोषणा केली आणि अन्य कुठल्या नावाची चर्चा केल्याशिवायच सिंग यांची पंतप्रधान पदासाठीची निवड सर्वमान्य असल्याची घोषणा होऊन गेली. चतूर चंद्रशेखरना आपली फ़सगत झाल्याचे तात्काळ लक्षात आलेले होते. पण तोवर वेळ निघून गेलेली होती. हा सगळा जुना प्रसंग दोन आठवड्यापुर्वी काश्मिरच्या मुख्यमंत्री महबुबा मुफ़्ती यांनी राजिनामा दिल्यावर आठवला. कारण काश्मिरसाठी जो डाव अमित शहा वा भाजपाच्या नेत्यांनी खेळला होता, त्यात त्या चंद्रशेखर यांच्यासारख्याच फ़सल्या. जितक्या सहजपणे चंद्र्शेखर यांनी देवीलाल यांचे नाव सुचित केले, तितक्या सहजपणे महबुबांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन टाकला. कारण त्यांचा राजिनामा भाजपाच्या हातातला नव्हता.

कुठल्याही काश्मिरी पक्षाचा मुख्यमंत्री असेपर्यंत तिथे लष्करी कारवाई करून दहशतवाद रोखला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्राची राजवट आणूनच ही घाण साफ़ करावी लागणार, असा निष्कर्ष भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी आधीच काढलेला होता. त्यासाठी त्यांच्यात दुफ़ळी माजवली गेली. विधानसभेचे निकाल लागला तेव्हा ओमर अब्दुला यांनी महबुबांना बाहेरून पाठींबा देण्याची तयारी दर्शवली होती. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचा आग्रह धरलेला होता. पण तो फ़ेटाळून महबुबा यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली. पुढल्या तीन वर्षात त्यांनीही जिहादी व हुर्रीयतची पाठराखण केलीच. त्यांना मुख्य राष्ट्रीय राजकीय प्रवाहात आणण्याचा भाजपाचा प्रयोग असफ़ल झालेला होता. पण निदान दोन काश्मिरी पक्षात टोकाची दुष्मनी मात्र निर्माण झालेली होती. त्यामुळे भाजपा बाजूला झाल्यास कुठलेही गणित जमणार नव्हते. महबुबा व अ्ब्दुला यांच्यात दिलजमाई होण्याची शक्यता दुर्मिळ होती. पण ती होण्याची शक्यता कोणी नाकारू शकत नव्हता. भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवायला अब्दुला व कॉग्रेस महबुबांच्या पाठींब्याला येण्याचा धोका होता. कारण कुठल्याही कारणास्तव महबुबांना बरखास्त करून राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट काश्मिरात लावणे मोदी सरकारच्या आवाक्यातले नव्हते. म्हणूनच महबुबांना झटपट राजिनामा देण्याची परिस्थिती निर्माण करण्याचा डाव खेळला गेला. पण त्यांनी राजिनामा देण्यापेक्षा कॉग्रेस अब्दुला यांची मनधरणी करून टिकून रहाण्याचा धोका कायम होता. म्हणूनच त्याला डाव म्हणावे लागते. त्या सापळ्यात महबुबा फ़सल्या आणि त्यांचा राजिनामा आल्याने विनाविलंब राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. प्रत्यक्ष व्यवहारी भाषेत काश्मिरचा सर्व प्रशासकीय राजकीय कारभार आपोआप केंद्राच्या, म्हणजे मोदी सरकारच्याच हाती आला. ही चुक महबुबांच्या नंतर लक्षात आली आणि त्या आता इतर पक्षांच्या मदतीने सरकार बनवण्यासाठी धडपडत आहेत.

या डावात नुसत्या महबुबाच फ़सल्या नाहीत. त्यांनी काही बोलण्याच्या आधीच ओमर अब्दुला राज्यपालांना जाऊन भेटले व त्यांनी नव्याने विधानसभा मतदान घेण्याची मागणी करून टाकली. कॉग्रेसनेही आवेशात महबुबांना पाठींबा देणार नसल्याची घोषणा करून टाकली होती. ती योग्य भूमिका असेल तर आता कॉग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते श्रीनगरला जाऊन महबुबांच्या भेटीगाठी कशाला घेत आहेत? पीडीपी व कॉग्रेस यांच्यासह अपक्षांची बेरीज करून नवे सरकार स्थापण्याच्या बातम्या कशाला येत आहेत? कारण स्पष्ट आहे. महबुबांनी राजिनामा देण्याची व त्यांना पाठींबा नाकारण्याची राजकीय चुक उशिरा लक्षात आली आहे. खरे तर ती चुक नसून आपण अमित शहा व डोवाल यांनी लावलेल्या जाळ्यात फ़सल्याची जाणिव, या दोन्ही पक्षांना झाली आहे. जेव्हा भाजपाने पाठींबा काढून घेतला, त्या दिवसाच्या प्रतिक्रीया कोणाला आठवतात काय? पंतप्रधान वा गृहमंत्री यांना अंधारात ठेवून असा निर्णय कसा घेतला जाऊ शकतो? डोवाल हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत आणि अमित शहा भाजपाचे अध्यक्ष आहेत. ते दोघे चर्चा करून पाठींबा मागे घेण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतात? गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना अंधारात ठेवून असा निर्णय कसा होऊ शकतो? असाही गदारोळ झालेला होता. म्हणजेच पाठींबा काढून घेण्याचा सापळा अतिशय विचारपुर्वक रचलेला होता. पण त्यात कॉग्रेस, अब्दुल वा महबुबा यांनी कोणत्या भूमिका घ्यायच्या, याचाही विचार झालेला होता. पण त्यांनी तसेच वागले पाहिजे याची सक्ती डोवाल वा शहा करू शकत नव्हते. पण या जोडगोळीला हव्या तशाच भूमिका या अन्य पक्षीयांनी घेतल्या आणि काश्मिरचा सर्व कारभार अलगद मोदी सरकारच्या हाती सोपवण्यास हातभार लावला. जसे तेव्हा चंद्रशेखर गाफ़ील होते, तसेच इथे महबुबा व अन्य पक्ष गाफ़ीलपणे डोवाल यांच्या सापळ्यात ओढले गेले ना?

डोवाल हे राजकारणी नाहीत, तर राष्ट्रीत सुरक्षा सल्लागार आहेत. देशातल्या सर्व सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्याच हाताखाली येत असतात आणि त्यांच्याच इशार्‍यावर चालत असतात. काश्मिरची दिवसेदिवस बिघडत गेलेली परिस्थिती सुधारायची असेल, तर त्यावर राजकीय उपाय नसून केंद्र सरकारच्या हाती संपुर्ण अधिकार असलेले प्रशासन, हाच उपचार असल्याच्या निर्णयाप्रत डोवाल व पंतप्रधान आलेले असणार. त्यांनी त्यासाठी मोदींची मान्यता घेतल्यावर आधी परिस्थिती निर्माण केली आणि आपल्या कुठल्याही हालचालीविषयी खुद्द भाजपाच्याही अनेक नेत्यांना सुगावा लागू दिलेला नसणार. पक्षाच्या बाबतीत अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असल्याने शेवटच्या क्षणी डोवाल यांनी अमित शहांची भेट घेतली. मग डाव टाकला गेला. त्यात महबुबांनी राजिनामा देऊन मार्ग मोकळा करावा हीच अपेक्षा होती. पण सक्ती करणे शक्य नव्हते. कारण राज्यपालही त्यांच्याकडून सक्तीने राजिनामा घेऊ शकत नव्हते की त्यांची हाकालपट्टी करू शकत नव्हते. फ़ार तर पुन्हा बहूमत सिद्ध करण्याची सक्ती राज्यपाल करू शकले असते. त्यासाठी मुदत मिळाली तर तेवढ्या काळात कॉग्रेस वा अब्दुला यांच्या पाठींब्यानेही महबुबा आपल्या जागी टिकू शकल्या असत्या. पर्यायाने डोवाल यांचा डाव फ़सू शकला असता. म्हणून त्याला जुगार म्हणावे लागते. आज जे शहाणपण कॉग्रेसला सुचले आहे आणि महबुबाशी हातमिळवणीने सरकार स्थापनेचा विचर पुढे आला आहे, तो तेव्हाही सुचू शकला असता. कारण सरकार अस्तित्वात होते आणि राज्यपालांना काहीही करता येणार नव्हते. नव्या मित्र पक्षाला महबुबा मंत्रीमंडळातही स्थान देऊ शकल्या असत्या. आता ती संधी हुकली आहे. नव्याने सरकार बनवणे राज्यपालांनी तशी संधी देण्यावर विसंबून आहे. तुम्ही कितीही गणिते समिकरणे मांडलीत, तरी त्याला राज्यपालांची सहमती मिळणे भाग आहे. सत्तेत असताना तशी अडचण नव्हती.

गंमतीची गोष्ट अशी की महबुबा गेल्या आणि जी नवी राज्यपाल राजवट सुरू झाली आहे, त्याने खुप मोठा फ़रक पडला आहे. त्याचे दृष्य परिणामही दिसू लागलेले आहेत. काश्मिरात सगळेच लोक घातपाती वा हिंसाचारी नाहीत. एकदोन टक्के लोक भले जिहादीच्या आहारी जाउन काही उचापती करीत असतील. पण असे मुठभर लोक मोठ्या लोकसंख्येला हिंसा माजवून ओलिस ठेवत असतात आणि आपल्या इच्छेनुसार वळवू वाकवू शकत असतात. त्या हिंसेला कठोरपणे शासन लगाम लावू शकले, तर मोठ्या लोकसंख्येच्या मनातील हिंसेची भिती घटत जाते आणि कायदा प्रशासनावर भरवसा वाढत जातो. जिहादींचा राजकीय आधार तुटल्यामुळे मागल्या दोनतीन आठवड्यात काश्मिरातील सुरक्षितता वाढलेली आहे. कधीही चौकात येऊन धुडगुस घालणारे व पोलिस लष्करावर दगडफ़ेक करणारे वरमले आहेत. त्यामुळे मग सेनादलाला मदत करणारे स्थानिक नागरीक पुढे येऊ लागलेले आहेत. हा चांगला परिणाम हिंसाचारी जिहादी व हुर्रीयतसह त्यांच्या पाठीराख्या राजकारण्यांपेक्षा सामान्य लोकांना दिलासा देणारा बदल आहे. तो दिसू लागल्यावर महबुबा वा कॉग्रेस व अब्दुला यांना जाग आली आहे. शांतता व सुरक्षा जनतेला धीर देऊ लागली, तर हिंसेचे व फ़ुटीरवादाचे राजकारण चालणार नसल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे महबुबा वा काश्मिरी नेतृत्वाच्या हातून सत्ता गेल्याचे नुकसान लक्षात आलेले आहे. म्हणून मग अशा लोकांनी पुन्हा सत्तेची व बहुमताची गणिते जमवून सरकार स्थापने्चे प्रयास आरंभलेले आहेत. मात्र परिस्थिती त्यांच्या हातून निसटली आहे. चुक उमगल्यावर असाही प्रयत्न होणार हे डोवाल यांच्यासारख्या चाणक्याला समजत नसेल, अशी कोणाची समजूत आहे काय? असा प्रयत्न सुरू होताच अन्सारी नावाचा महबुबांचा जुना सहकारी पक्षाचे आमदार नेतृत्त्वावर नाराज असल्याचे सांगत पुढे आला आहे. त्याने मांडलेली भूमिका काश्मिरचे राजकारण भवितव्यात पुरते बदलण्याची शक्यता आहे.

पीडीपीचे माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेता इमरान अन्सारी यांनी मुफ़्ती व अब्दुला अशा दोन घराण्यांनी काश्मिरचा नरक केल्याचा आरोप ठेवला आहे. पुन्हा महबुबा सरकार बनवणार असतील, तर त्यात आपण असणार नाही, हे त्यांनी जाहिर केले आहेच. पण त्याच्याही पुढे जाऊन पीडीपी पक्षातले अनेक आमदार नेतृत्वावर नाराज आहेत असाही दावा केला आहे. म्हणजेच यापुढे काश्मिरात या दोन घराण्यांचे राजकारण पोखरून काढले जाणार आहे. या दोन घराण्यांचे व त्यांच्या वारसांचे हेवेदावे सामान्य जनतेला उध्वस्त करणरे ठरले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही घराण्यांपासून आधी काश्मिरला आझादी द्यायला हवी, असा नवाच सुर अन्सारी यांनी लावला आहे. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. याचा अर्थ इतकाच, की महबुबा सरकार मोडीत काढणे ही काश्मिरातल्या नवनाट्याचा आरंभ किंवा पहिला अंक होता. लौकरच त्याचे पुढले अंक समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यापैकी एक पात्र इमरान अन्सारी असू शकेल. आणखी एक पात्र तितकेच महत्वाचे आहे, ते सज्जाद लोण यांचे. आजवरच्या राजकारणात मुफ़्ती व अब्दुला या घराण्यांनी काश्मिरला आपली जागिर असल्यासारखे वागवलेले आहे. त्यामुळेच काश्मिरी जनतेची अशी दुर्दशा झालेली असून, त्यातून मुक्ती मिळवायची असेल तर या दोन्ही घरण्य़ांना व त्यांच्या वारसांना राजकारणातून नेस्तनाबुत करावे, असा सूर आळवला जाणार आहे. तो भाजपा आळवणर नसून अन्सारी व लोण अशा काश्मिरींकडून तो राग गायला जाईल. आपल्या परीने भाजपा त्यांना साथ देईल. शासकीय पातळीवर हातभारही लावला जाईल. काश्मिरची खरी समस्या पाकिस्तान वा फ़ुटीरवादी लोकांपेक्षा ही दोन घराणी व त्यात अडकून घुसमटलेले तिथले राजकारण आहे. बहुधा ताज्या घडामोडीत काश्मिरला त्यातून आझादी देण्याचा मोठा व्यापक डाव खेळला गेलेला असावा. त्याचे पदर उलगडतील, तसे त्यातले नाट्य समोर येत जाईल.

8 comments:

  1. भाउ खरच उत्तम विश्लेषन मोदी शहांचे राजकारन फार कमी लोकांना समजते तुम्ही त्यातले आहात घटना तशाच घडतायत

    ReplyDelete
  2. उत्तम लेख भाऊ... परंतु अशी कोणती परिस्थिती कशी निर्माण केली गेली की ज्यामुळे मेहबूबांनी राजीनामा दिला? की राजकारणात असूनही त्या अविचाराने राजीनामा देण्याइतपत अपरिपक्वच राहील्या? यात देवीलाल यांची भुमिका कोणी निभावली? कुठेतरी नाक दाबल्याशिवाय राजीनाम्याचं तोंड उघडलेले नाही... आणखी थोडं विस्तृतपणे लिहाल का?

    ReplyDelete
  3. भाउ तुमच्या जे लक्षात येत ते विवेकवादी पुरेगामी so n so च्या का येत नाही आणि पीडीपी चेआमदार मेहबूबानी सत्ता स्थापनेचा प्रयत्न करताच कसे काय फुटले? त्याची व्यवस्था पन आधीच केली असनार भाजपने. ते काही इतर राज्यातले आमदार नाहीत फुटीरतावादींना पाठिंबा देनारे आहेत ते भाजपला कसे काय सामील झाले? डोवालांच्या लाहोर अनुभव उपयाोगी आला असेल.कहर म्हनजे त्या दिवशी भाजपची चॅनेल ओमर व काॅगरेस पक्षाच्या लोकांना चिथवत होती की तुम्ही सरकार का स्थापन करत नाही आणि ते लोक तावातावाने मोदी व मेहबूबाला टीका करत होते.आता परत हिंदु CM च नव पिल्लु क सोडलय ते कळेल.

    ReplyDelete
  4. नोटबंदी gst चा जप करनार्या लुटीयन मिडीयाला मोदींची चाल कळत नाही मोदी नेहमी outofbox विचार करतात त्यांना बाकीच काही परीवार वेगेरेची चिंता नसल्याने २४तास राजकारन करतात पक्ष हाच परीवार आता पन ते उघड एकत्र निवडनुकीची चाल करतायत इतरांनी विरोध केला तरी manuallyकरु शकतात 4राज्ये वगळता ते शक्य आहे ओडीशा आंध्र तेलंगाना मध्ये विधानसभा लोकसभेबरेबरच येतात त्यामुळे तिथले पक्ष विरोध करु शकनार नाहीत लोकसभा आणि२२ राज्ये एकदम काबीज करु शकतात नंतर उरलेली 4-5 राज्यात निवांत २०२२ साली लढतील

    ReplyDelete
  5. भाऊ अप्रतीम खरोखर असेच होणार

    ReplyDelete
  6. उत्तम लेख भाऊ.... पण << महबुबांना झटपट राजिनामा देण्याची परिस्थिती निर्माण करण्याचा डाव खेळला गेला.>> तो कोणता व कसा यावर काही प्रकाश टाकाल का?

    ReplyDelete
  7. भाऊ अतिशय चपखल विवेचन

    ReplyDelete