Saturday, August 4, 2018

‘’पिपात’ मेले ‘तेलिया’ उंदिर

shah bano case के लिए इमेज परिणाम

‘जनमताचा आधार पातळ होऊ लागला की स्वबळावर बहुमत असलेले विवेकास सोडचिठ्ठी देऊ लागतात. हा इतिहास आहे. ऐतिहासिक बहुमतावर सत्ता मिळवणारे राजीव गांधी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण. मुसलमान महिलांना तोंडी तलाक देण्याची अमानुष प्रथा रद्द करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली दिला. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या वहाणेने ही अन्यायकारी प्रथा बंद करण्याची सुवर्णसंधी राजीव गांधी सरकारला होती. पण ती त्यांनी वाया घालवली.’

ही ३ ऑगस्टच्या लोकसत्ता ‘भाजपाचा शहाबानो क्षण’ अग्रलेखाची सुरूवात आहे. असे काही लिहीताना किंवा त्याचा आधार घेऊन एक राजकीय युक्तीवाद उभा करताना, कुठलाही सामान्य ज्ञान असलेला माणूस आधी मुळचा खटला व त्यातील निकालपत्र तरी तपासून बघेल. पण आपल्या अकलेला कुठलीच सीमा वा परिसीमाही नसल्याची झिंग चढलेली असली, मग कुठलाही तपशील हेराफ़ेरी करून आपल्या युक्तीवादाच्या डब्यात कोंबण्याचा मोह आवरत नसतो. लोकसत्ताच्या संपादकांना त्याच विकाराने पछाडलेले आहे. अन्यथा त्यांनी आपल्या योग्य युक्तीवादाला अनाठायी शहाबानो खटला जोडण्याचा प्रयत्नही केला नसता. याचे कारण त्यांना मुळातच शहाबानो खटल्याचा तपशील व निकालाच्या ढोबळ गोष्टी ठाऊक नाहीत. शहाबानो खटल्याने मुस्लिम धर्मांध व मौलवी चवताळले होते आणि त्याच निकालाला राजीव गांधींनी कचर्‍याची टोपली दाखवली होती, हे कुबेरांना नेमके आठवले आहे. त्यातले लांगुलचालन ओळखता आलेले आहे. म्हणजेच दोन्ही खटल्यांची सांगड घालण्याचा उद्योग त्यांनी नेमका पकडलेला आहे. पण त्यातल्या तपशीलातील जमिनअस्मानाचा फ़रक मात्र त्यांना बघता आलेला नाही. शहाबानोचा खटला तलाक संबंधात होता, हा शोध या गृहस्थांनी कुठून लावला, ते त्यांनाच माहीत. कदाचित ‘तेलियाने’ लिहीताना त्यांना भूगर्भातील शोध लावण्याचा अजब छंद जडलेला असावा.

शहाबानोचा खटला तलाकशी संबंधित असला तरी तलाकचा नव्हता. तर तलाक वा घटस्फ़ोट दिल्यानंतर त्या महिलेला मिळणार्‍या पोटगीशी संबंधित होता. त्यावरील निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने शरीयत या मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्याला कुठेही स्पर्श केला नव्हता, की त्यात ढवळाढवळ केलेली नव्हती. तर संपुर्ण निकाल भारतॊय फ़ौजदारी संहितेच्या १२३ कलमाच्या आधारे दिलेला होता. जे कलम सर्व भारतीयांना समान लागू होते, तसा तो पोटगीचा निर्णय होता. पण हा निकाल देताना अकारण एका न्यायमुर्तींनी त्याला कुराणातील आयतीचा संदर्भ जोडण्याचा उद्योग केला आणि मुल्लामौलवी व मुस्लिम राजकीय नेत्यांनी त्याला इस्लाम धर्मातील हस्तक्षेप ठरवण्याचा कांगावा सुरू केला. असे झाले, मग भारतात इस्लामपेक्षाही पुरोगामीत्वाला हादरे बसू लागतात. कारण इस्लाम किंवा त्याचा धर्मग्रंथ भारतीय पुरोगामीत्वाचा पायाभूत आधार झाला आहे. सहाजिकच मुल्लामौलवींनी गदारोळ केला आणि बाकीच्या पुरोगमी सेक्युलर पक्षांनीही कल्लोळ आरंभला. त्यामुळे गडबडलेले राजीव गांधी गांगरले आणि त्यांनी सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा प्रभाव संपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवला. बहूमताच्या बळावर तो संसदेत संमतही करून घेतला. पण त्याचा कुठेही तलाकशी वा इस्लामशीही संबंध नव्हता. तो निव्वळ मुस्लिम महिलांना फ़ौजदारी संहितेनुसार नाकारल्या जाणार्‍या पोटगीचा प्रश्न होता. पण कुबेरांनी त्यालाच  न्यायालयाकडून तलाक संपवण्यापर्यंत फ़रफ़टत ओढून आपला अग्रलेख रंगवला आहे. ते इतके अगम्य आहे, की बा. सी. मर्ढेकरांच्या मूळ कवितेचे स्मरण व्हावे. ‘पिपात मेले ओल्या उंदिर’ अशी ती काव्यपंक्ती असून त्यात थोडा फ़ेरफ़ार करून म्हणता येईल, की या अग्रलेखाच्या निमीत्ताने ‘पिपात मेले तेलिया उंदिर’. खनीज तेल पिंपाच्या मापाने मोजले जाते आणि या अग्रलेखाचा उंदिर त्याच खनीज तेलात बुडून मेलेला असावा.

दोन वर्षापुर्वी कुबेरांनी असाच एक पराक्रम केलेला होता. मुंबई बॉम्बस्फ़ोटातील एक मुख्य आरोपी याकुब मेमन याच्या फ़ाशी शिक्षेच्या अंमलबजावणीला विरोध करताना कुबेरांनी असाच एक जंगी शोध लावला होता. त्यांच्या मते याकुब मेमन हा त्या बॉम्बस्फ़ोट खटल्यातला माफ़ीचा साक्षीदार होता आणि त्याला दिलेला शब्द सरकारने पाळला नाही. माफ़ीचा साक्षीदार हा सरकारचा सहयोगी होऊन आपल्या अन्य सहकार्‍यांना उघडे पाडणारा साक्षीदार होतो. सहाजिकच त्याला शिक्षेतून सवलत देण्याचा परिपाठ आहे. त्यामुळेच याकुबला तसा माफ़ीचा साक्षीदार झालेला असेल तर सुट मिळायला हवी होती. फ़ाशीचा तर प्रश्नच येत नाही. पण असले युक्तीवाद उभे करताना याकुब या खटल्यात माफ़ीचा म्हणजे सरकारचा साक्षीदार झाला होता किंवा नाही, याची तरी कुबेरानी तपासणी करायला हवी होती. पण संपादक झाले म्हणजे जगातले अवघे ज्ञान आपोआप आपल्या मेंदूत सेव्ह केले जाते, अशी ठाम समजूत असल्यावर कुठले तपशील तपासून घेण्य़ाचा विषयच कुठे येतो? याकुबला फ़ाशीच्या फ़ासातून बाहेर काढण्यासाठी मग कुबेरांनी वास्तवालाच फ़ासावर लटकावून टाकलेले होते. याकुब माफ़ीचा साक्षीदार असल्याचे गृहीत धरून अग्रलेखाचा बार उडवून दिला होता आणि सरकारची यथेच्छ निंदानालस्ती करून घेतली होती. पण आपल्या असल्या चुकांसाठी दोन शब्दांची माफ़ी वा दिलगिरी देण्याचे सौजन्य यांच्यापाशी नसते. पण व्यवस्थापनाकडून कंबरेत बसली, मग कुठल्याही संतमहंतासमोर लोटांगण घालण्याची मात्र तयारी असते. म्हणून तर अशीच अक्कल मदर तेरेसा यांच्या बाबतीत पाजळल्याची निमूट माफ़ी मागण्यापर्यंत यांनी गळचेपी सहन केलेली होती. ‘असंतांचे संत’ अस अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक विक्रम याच संपादकाने केलेला आहे. तेव्हा त्याला लांगुलचालन नाहीतर दुसरे काय म्हणतात?

आताही शुक्रवारच्या लेखात त्यांनी सुप्रिम कोर्टाचा एक निर्णय फ़िरवण्यासाठी मोदी सरकारने अट्रोसिटी कायद्यात नवी दुरूस्ती करणार्‍या विधेयकाला तुष्टीकरण ठरवले आहे, ते गैर मानता येणार नाही. ज्या कारणास्तव राजीव गांधींनी शहाबानो निकाल फ़िरवण्याचे पाऊल उचलले, त्यापेक्षा मोदी सरकारची कृती वेगळी नक्कीच नाही. पण त्याविषयी लिहीताना दोन खटल्यातील निकाल व तपशीलाचा फ़रक दुर्लक्षित करून चालणार नाही. या दोन खटल्यातील साम्य कुबेर सांगतात, त्यापेक्षा वेगळेच आहे. शहाबानो खटल्यात शरीयत वा इस्लामी कायद्याला सुप्रिम कोर्टाने कुठेही हात लावला नव्हता आणि आताही अट्रोसिटी कायद्याच्या गैरवापराच्या संबंधाने निकाल आला आहे. त्यात मूळ कायद्याला कोर्टाने कुठेही धक्का लावलेला नाही. तर दोन्ही खटल्यात फ़ौजदारी वा दंडसंहितेच्या संदर्भातील तरतुदींवर निर्णय आलेले आहेत. ताज्या निकालातही अट्रोसिटी कायद्याच्या संदर्भाने वापरल्या जाणार्‍या फ़ौजदारी कायद्याचा वापर जपून विचारपुर्वक करण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. जो आजवर कायदा वापरला गेला, त्यात तपासाशिवायच तक्रार होताच संबंधित व्यक्तीना नुसत्या आरोपाखाली अटक व्हावी, अशी तरतुद होती. ती कोर्टा्ने शिथील केली आहे. त्याचा मुळ कायद्याशी संबंध नाही. त्या कायद्यात सुप्रिम कोर्टाने कुठे बदल वा काटछाट केलेली नाही. तर त्याच्या अंमलबजावणीत थेट फ़ौजदारी कायद्याच्या वापराला संयमाचा बांध घालण्याचा प्रयास केला आहे. त्याला मोदी सरकारने गुंडाळण्याचा प्रयास नक्कीच लांगुलचालन आहे. पण दोन्हीकडे मूळ कायदा कोर्टाने कुठेही बदललेला नाही वा रोखलेला नाही. तर त्याच्या संदर्भाने फ़ौजदारी कायद्याच्या वापराला चालना दिली वा प्रतिरोध केला आहे. पण दोन्हीचा कुठलाही गंध कुबेरांना नसावा, अन्यथा त्यांनी वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा अव्यारेषू व्यापार कशाला केला असता? त्यामुळे खनीज तेलाच्या पिपात अग्रलेखाचा उंदिर बुडून मेला आहे.

8 comments:

  1. अगदी खरे. सोनूबाई हाती कथलाच वाळा. कसे हे नाव कुबेर आणि डोक्यात कचरा संपादक आहेत. लोकसत्ता नामक पुरोगाम्यांच्या पत्रकाबद्दलतर लिहावे तितके कमीच आहे.

    ReplyDelete
  2. कलम १२३ नसुन १२५ असे आहे, बाकी लेख सुंदर आहे, आणि अॅट्रॉसिटी संशोधन विधेयक ही भाजपाने चालवलेल लांगुलचालन नक्कीच आहे.

    ReplyDelete
  3. भाऊ असे कसे म्हणता ??? मोदी बाप्प्पा सरकार चे कधीच काहीच चुकत नसते .....
    मोदीं सरकारचे कान उपटायचे सोडून तुम्ही देखील सहज सावज असेलल्या कुबेर यांना दाताखाली धरलेत की .......

    ReplyDelete
    Replies
    1. Correct, these appear to be digressing from the main topic, and Modi government should be slammed for these appeasement tactics.

      Delete
  4. हा कुबेर त्याची विश्वासार्हता कधीच गमावून बसलेला आहे एका विशिष्ट ठराविक पगारी उच्चभ्रू वर्तुळात तेवढा त्याला मान मिळतो जो अत्यंत खोटा असतो हे तो स्वतः देखील जाणतो बाकी सर्व सामान्य माणसांमध्ये कुबेर ची किंमत सुमार केतकर इतकीच राहिलेली आहे

    ReplyDelete
  5. पण भाऊ, हा कायदा जसाच्या तसा पुन:स्थापित न करता त्यात काही बदल कालानुरूप करून मूळ गाभा तसाच ठेवता आला असता. ते ह्या सरकारने करायला हवे होते.

    ReplyDelete
  6. कुबेर यांच्या सुमार व पक्षपाती भूमिकेमुळे मी लोकसत्ता घेणे व वाचणे पण गेल्या 3 वर्षांपासून बंद केले आहे.

    ReplyDelete