या ‘हाता’ने द्या, त्या ‘हाता’ने घ्या!

दोन महिन्यापुर्वी बंगलोर येथे कुमारस्वामींच्या शपथविधीला इतर पक्षनेत्यांच्या सोबतीने हात उंचावून जे नाटक रंगवले होते, त्याची किंमत आता कॉग्रेस पक्षाला समजू लागली आहे. तिथे मायावतींच्या डोक्याला डोके लावून सोनियांनी जवळिक दाखवली होती आणि राहुल गांधींनी अखिलेश यादव याच्याशी हात गुंफ़ून उंचावला होता. आता अशी विरोधकांची एकजुट होईल आणि आगामी लोकसभा मतदानात भाजपासह मोदींचा धुव्वा उडणार, अशी त्यांनी खात्रीच पटवली होती. पण लोकसभेचे मातदान खुप दूर असताना तीन राज्यांच्या विधानसभा दार ठोठावत आहेत. तिथे आधी विरोधकांची एकजुट दाखवावी लागेल, असे अनेक मित्रपक्ष सांगू लागले आहेत. त्यात समाजवादी पक्ष, बसपा व देवेगौडांच्या जनता दल सेक्युलरचाही समावेश आहे. मात्र या तिन्ही पक्षांचे येऊ घातलेल्या तीन राज्यामध्ये नाव घेण्यासारखे प्रभावक्षेत्र नाही. तरीही त्यांना आपले बळ तिथे वाढवण्यासाठी कॉग्रेसची मदत हवी आहे आणि ती मिळणार नसेल, तर आगामी लोकसभेतील युती महागठबंधन विसरून जावे, असा इशारा त्यांनी दिलेला आहे. ती तीन राज्ये म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड अशी आहेत. तिथे मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस हाच भाजपाचा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी राहिलेला आहे आणि आजही भाजपासाठी तेच खरे आव्हान आहे. पण मतविभागणी झाली, तर कॉग्रेसला सहजगत्या तिथे बाजी मारता येणार नाही. बसपा किंवा अन्य पक्षांनी सर्व जागा लढवण्याचा पवित्रा घेतला, तर भाजपा विरोधातील मते विभागली जाणार आणि पुन्हा कॉग्रेसच्या अपयशाची शक्यता वाढणार. यापैकी राजस्थानमध्ये पाच वर्षापुर्वी कॉग्रेसचीच सत्ता होती आणि उर्वरीत दोन राज्यात पंधरा वर्षापासून भाजपाची अव्याहत सत्ता आहे. त्यामुळे तिन्ही राज्यात कंटाळलेला मतदार भाजपापासून दुरावण्य़ाची मोठी शक्यता आहे. पण गुजरातची पुनरावृत्ती झाली तर?

गुजरातमध्ये भाजपाने सहाव्यांदा विधानसभा जिंकली. तिथे भाजपाच्या जागा मागल्यापेक्षा कमी झाल्या, तरी मतांच्या टक्केवारीत घट झाली नाही. राष्ट्रवादी अथवा तत्सम काही पक्षांनी गटांनी मतविभागणी केली, तरीही भाजपाला ४९ टक्के इतकी मते मिळालेली होती. आपल्या प्रभावक्षेत्राच्या परिसरातही कॉग्रेसला पाटिदार वा मेवानी इत्यादींच्या कुबड्या घेऊनच इतके यश मिळालेले आहे. होऊ घातलेल्या विधानसभांच्या तीन राज्यातील परिस्थिती गुजरातपेक्षा वेगळी नाही. तिथल्या भाजपा सरकारवर मतदार खुपच खुश वा फ़िदा आहे, असे अजिबात नाही. पण नाराज मतदाराला गोळा करून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करण्यासाठी आवश्यक असलेली उर्जा वा संघटनात्मक बळाच्या बाबतीत कॉग्रेस लंगडी आहे. त्यातच सपा-बसपा अशा पक्षांनी भाजपा विरोधी मतांची विभागणी केल्यास, काठावरच्या जागा कॉग्रेसला गमवाव्या लागतील. त्यासाठीच मग अशा पक्षांना खुश ठेवून सोबत घेण्या्खेरीज कॉग्रेसपाशी अन्य पर्याय नाही. यापैकी राजस्थान व मध्यप्रदेशात मायावतींच्या बसपा मतदारांची संख्या लक्षणिय आहे. मागल्या अनेक निवडणूकीत त्यांनी दोनचार उमेदवार निवडून आणताना तीनचार टक्के मते मिळवलेली आहेत. ही मते पडणार्‍या उमेदवारासाठी वाया जाण्यापेक्षा कॉग्रेसच्या काठावर पराभूत होणार्‍या उमेदवाराच्या खात्यात आली, तर तो जिंकू शकतो. उलट ३०-४० जागी कॉग्रेसला अपशकूनही करू शकतो. आठदहा ठिकाणी तीच स्थिती समाजवादी पक्षाची आहे. त्यामुळेच त्या दोघांनी कॉग्रेसकडे महागठबंधन लोकसभेपुरते नाही, तर विधानसभांच्या मतदानातही करावे लागेल, अशी अट घातली आहे. कारण जी स्थिती या पक्षांची राजस्थान मध्यप्रदेशात आहे, तशीच कॉग्रेसची उत्तरप्रदेशात आहे. तिथे कॉग्रेसचे प्रभावक्षेत्र नगण्य असून, सपा-बसपा यांचे स्थान राज्यात सर्वत्र भक्कम आहे. कॉग्रेसशिवायही ते दोन पक्ष एकत्र येऊन भाजपाला आव्हान उभे करू शकतात.

कॉग्रेसची लाचारी उत्तर्प्रदेशात एवढ्यासाठी आहे, की तीन महिन्यांनी होणार्‍या तीन राज्यातील विधानसभा निवडणूकात लोकसभेच्या अवघ्या ६५ जागा आहेत आणि एकट्या उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. म्हणूनच लोकसभेत अधिक जागा मिळवायच्या तर अधिक जागा लढवल्या पाहिजेत आणि त्या लढवताना नुसती संख्या महत्वाची नसून, खरेच जिंकण्याच्या ताकदीने लढवाव्या लागणार आहेत. यापैकी तीन राज्यातील ६५ जागा कॉग्रेस एकट्याने लढवू शकणार असली, तरी त्यातील ३५ जागाही जिंकण्यासाठी लढवण्याची शक्ती आज कॉग्रेसपाशी नाही. त्यामुळे उत्तरप्रदेशात रायबरेली अमेठी वगळून, आणखी दहापंधरा जागा लढवायला मिळाव्यात, ही कॉग्रेसची गरज आहे. ते सपा-बसपा यांना सोबत घेतल्याखेरीज शक्य नाही. हे मायावती व अखिलेशही ओळखून आहेत. म्हणूनच त्यांनी आपले कुठलेही प्रभावक्षेत्र नसतानाही तीन राज्यांसह लोकसभेच्या महागठबंधनाची अट घातली आहे. ह्या ‘हाता’ने द्या आणि त्या ‘हाता’ने घ्या, असा हा सौदा आहे. त्यातून कॉग्रेसच्या ‘हाता’त काय पडणार, हे बघायला हवे. तीन राज्यात अशा मित्रपक्षांना दिडदोन डझन जागा देण्याने कॉग्रेसचे जितके नुकसान होईल, त्यापेक्षा फ़ायदाच अधिक होऊ शकणार आहे. म्हणूनच हा सौदा तोट्याचा मानता येणार नाही, की अखिलेश मायावतींची अट गैरलागू म्ह्णता येत नाही. पण कॉग्रेसची भिती वेगळीच आहे. विधानसभेसाठी असा सौदा केला आणि त्याचा लाभ मित्रपक्षांना मिळाला; तर ते त्याच्या आधारे उद्या लोकसभेच्याही दोनचार जागा उत्तरप्रदेशच्या बाहेर मागतील. आपोआपच कॉग्रेस स्वबळावर लढवू शकणार असलेल्या जागांमध्ये नवा भागिदार उभा राहिल. कॉग्रेसला म्हणून हे मित्रपक्ष मागत असलेला सौदा घोक्याचा वाटतो आहे. मात्र विधानसभा दार ठोठावत असल्याने अधिक कालापव्यय करून कोणालाच चालणार नाही.

यापैकी तिन्ही रज्यात मायावतींची काही ठराविक मते आहेत आणि समाजवादी पक्षाला कधीच फ़ारशी मते मिळवता आलेली नाहीत. पण उत्तरप्रदेश सीमेलगतच्या भागात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अखिलेशने हा हट्ट चालविला आहे. तर छत्तीसगडमध्ये मायावतींचा पदर धरून देवेगौडा आपल्या पक्षाला काही जागा मागत आहेत. तिथे आधीच कॉग्रेस नेतृत्वहीन झालेली आहे. काही वर्षापुर्वी नक्षली हल्यात संपुर्ण वरीष्ठ कॉग्रेसी नेतृत्व मारले गेलेले आहे. उरलेला एकमेव ज्येष्ठ नेता अजित जोगी, पक्षाला रामराम ठोकून प्रादेशिक पक्ष स्थापन करून बसले आहेत. त्यामुळे तिथे दुबळ्या कॉग्रेसला मित्रपक्षाची गरज आहे. मायावती त्याला तयार असून, कर्नाटकातील त्यांचा जुना मित्रपक्ष जनतादल सेक्युलरही जागा मागतो आहे. थोडक्यात लोकसभेच्या ६५ आणि विधानसभेच्या अंदाजे साडेचारशे जागांसाठीचा हा सौदा कॉग्रेसला मोठी डोकेदुखी झालेला आहे. यापुर्वी कधीही कॉग्रेसने या तिन्ही राज्यात कोणत्याही पक्षाशी युती आघाडी केलेली नाही. भाजपाशी टक्कर घेताना अन्य कुठल्या पक्षाला आपले बळ दाखवता आलेले नाही. सहाजिकच भाजपाशी थेट लढण्य़ासाठी कॉग्रेसपाशी ज्या दोनशे जागा आता शिल्लक उरलेल्या आहेत, त्यापैकी या ६५ जागा आहेत. त्यात कॉग्रेसला अन्य कोणी भागिदार नको आहे. पण ह्याचा विचार मागल्या लोकसभेतील पराभवानंतर लगेच व्हायला हवा होता आणि संघटनात्मक बळ वाढवायला प्राधान्य द्यायला हवे होते. ते काम केले नाही, म्हणून आता विरोधक वा मित्रपक्षांकडे आशाळभूतपणे बघायची वेळ कॉग्रेसच्या नशिबी आलेली आहे. महागठबंधन किंवा बंगलोरचा प्रयोग करताना त्याचा विचार झाला नाही, की किंमत किती पडेल त्याचाही हिशोब मांडलेला नव्हता. तो हिशोब आता समोर येऊ लागला आहे आणि जागांचा हिशोब भागवताना त्याची मोठी किंमत कळू लागलेली आहे.

भाजपाशी टक्कर देऊ शकेल असा राष्ट्रीय पक्ष कॉग्रेसच आहे. दोन दशकापुर्वी भाजपाही तसाच पक्ष होता. सहासात राज्यात भाजपाला स्थान होते आणि कॉग्रेस पंधरावीस राज्यात पाय रोवून ठामपणे उभी होती. आज नेमकी उलटी स्थिती झालेली असून, कॉग्रेस लहान व मध्यम दहाबारा राज्यात लढण्याच्या स्थितीत उरलेली आहे. वीस वर्षापुर्वी कॉग्रेस साडेतीनशे जागा स्वबळावर लढवू शकत होती आज दोनशेही जागा आपल्या हिंमतीवर लढवायच्या स्थितीत कॉग्रेस नाही. मग त्यातल्या जिंकणार किती व सरकारचे नेतृत्व करण्याचा दावा तरी कसा करणार? १९९६ सालात नरसिंहराव पराभूत झाले, तरी कॉग्रेसला १४० जागा विनासायास मिळालेल्या होत्या. आज राहुल गांधींनी आपली वडिलार्जित प्रतिष्ठा पणाला लावली तरी शंभर जागा जिंकण्याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. हाच मोठा फ़रक कॉग्रेसच्या कोणा नेत्याच्या वा वाचाळवीरांच्या डोक्यात शिरत नाही. म्हणून गर्जना केल्या जातात, अभिवादन केले जाते वा हात उंचावून एल्गार पुकारण्याची घाई केली जात असते. प्रत्यक्षात पायाखालची जमिन किती सरकली आहे, त्याकडे वाकून बघायला कोणाला वेळ नाही. पण ज्यांचे पाय जमिनीवर आहेत, त्या अखिलेश वा मायावतींना आपली व कॉग्रेसची शक्ती नेमकी ठाऊक आहे. फ़ायदेतोटे पक्के ठाऊक आहेत. आपण पंतप्रधानपदाची स्वप्ने बघू नयेत, हे त्यांना समजते. म्हणून तर असली स्वप्ने बघणार्‍यांशी सौदा करून ते आपले बळ वाढवण्याचे डाव ते खेळत असतात. राहुलना पंतप्रधान होण्याची घाई झालेली आहे, तर मायावती व अखिलेशना आपला पक्ष उत्तरप्रदेशच्या बाहेर अधिक बलवान करण्याची संधी साधायची आहे. त्यातून त्या दोघांनी अटी घालून मैत्रीचा ‘हात’ पुढे केला आहे. मात्र त्यात आखडता ‘हात’ घेण्याची मुभा कॉग्रेसला उरलेली नाही. परिणामी महागठबंधनाचे भविताव्य येत्या दोन महिन्यातच निश्चीत होईल.