एक्स्पायरी डेट

सातआठ वर्षापुर्वी राहुल गांधींना कॉग्रेसचे अध्यक्ष करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांच्या समवेत दिग्विजयसिंग कायम असायचे. त्यांनी २०१२ विधानसभा निवडणूका संपल्यावर केलेले एक विधान आठवते. बहूमत मिळाले तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि कॉग्रेसचा पराभव झालास त्याची जबाबदारी कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची असेल. २०१४ सालात कॉग्रेसचा पराभव झाला आणि अर्थातच त्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीच होती. अन्यथा राहुल कॉग्रेस अध्यक्ष होऊ शकले नसते. पण दिग्गीराजा तितकेच बोलले नव्हते. त्यांनी तेव्हा आणखी एक विधान केले होते. त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांची एक्स्पायरी डेट झालेली आहे. राजीव गांधींच्या प्रेरणेने राजकारणात आलेल्या नेत्यांनी आता आपला काळ संपला म्हणून बाजूला व्हायला हवे. नव्या पिढीला वाव द्यायला हवा, असेच दिग्गीराजांना सांगायचे होते. पण असल्या गोष्टी ऐकून समजू शकतो, तो कॉग्रेसवाला कसला. म्हणून बहुतेक एक्स्पायरी झालेल्या नेत्यांना घेऊनच राहुलना एकविसाव्या शतकातली कॉग्रेस चालवण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण हा विषय त्याच एका पक्षापुरता नसून अनेक लहानमोठ्या पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांचीही एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. पण त्यांचाच उपयोग चालू असल्याने त्या पक्षांची प्रकृती सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक ढासळत गेलेली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, बिहारमध्ये लालू किंवा शरद यादव, आंध्रात नायडू, बंगालमध्ये येच्युरी-करात, अशी मोठी लांबलचक यादी पेश करता येईल. पण त्याची गरज नाही. जेव्हा असे कालाबाह्य झालेले लोक बाजूला होत नाहीत, तेव्हा लोकच त्यांना कृतीतून बाजूला करत असतात. किंबहूना २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अशा एक्स्पायरी डेट संपलेल्या नेत्यांना व काही पक्षांनाही अडगळीत नेवून टाकणार आहे. म्हणूनच यावेळचे लोकसभा निकाल निर्णायक असतील.

२३ मे नंतर काय होईल असा प्रश्न मागले काही दिवस लोकांच्या मनात घर करून आहे. भाजपाला पुन्हा बहूमत मिळेल काय? मोदी यावेळी ३०० पार करून जातील काय? एनडीएला बहूमत मिळाले नाही, तर पुन्हा आघाडी युगाचा अनुभव देशाला घ्यावा लागेल काय? असे अनेक प्रश्न चर्चिले जात आहेत. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा एक प्रश्न आहे, तो अनेक कालबाह्य झालेल्या पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य २३ मे नंतर काय असेल, असा आहे. अनेक नेत्यांना निकालापर्यंत थांबण्याचीही गरज वाटलेली नाही. त्यांनी आधीच आपल्या पराभवाचे संकेत द्यायला सुरूवात केली आहे. काहीजणांनी यानंतर निवडणूक लढणार नसल्याची भाषा खुप आधीच केली आहे आणि काहीजण नाकातोंडात पाणी गेल्यासारखे आताच घुसमटलेले आहेत. कारण त्यांना भवितव्याची चाहुल लागलेली आहे. मुलायमसिंग यांनी सोळाव्या लोक्सभेच्या अंतिम बैठकीत मोदींनाच पुन्हा बहूमत मिळावे किंवा मिळेल; असे सांगून त्याचा आरंभ केला होता. योगायोग असा, की २०१४ पुर्वी पंधराव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत तेव्हाचे सभागृह नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनीही अशीच निराश भाषा बोललेली होती. आज इथे आहेत त्यातले कितीजण निवडणूकांनंतर पुन्हा इथे दिसतील, असे शिंदे म्हणाले होते आणि प्रत्यक्षात तेच पराभूत होऊन बाजूला फ़ेकले गेले होते. यावेळी पुन्हा प्रयत्न करताना त्यांनी आपली ही शेवटची निवडणूक असल्याचे आधीच जाहिर केलेले आहे. पण तुलनेने शरद पवार अधिक जुनेजाणते असूनही त्यांना आपले राजकारण संपल्यासारखे वाटलेले नाही. प्रचार व मतदान संपल्यावर लागोपाठ त्यांनी विविध जिल्ह्यांचे दौरे सुरू केले आहेत. त्यांना राज्यातला दुष्काळ आपणच संपवू शकतो, असे विरोधी राजकारण करताना आजही वाटते आहे. बारामती गमावली तर, असली भाषा त्यांनी वापरली आहे. इतर राज्यातली परिस्थिती वेगळी नाही.

गुजरातमध्ये मागल्या विधानसभेपुर्वी अडगळीत गेलेल्या शंकरसिंग वाघेला यांना आता पुन्हा नव्याने बोहल्यावर चढण्याची उबळ आलेली आहे आणि बिहाममध्ये शरद यादव नावाचे एकमेव सदस्य असलेले नेते आपले नशीब आजमावून बघत आहेत. सर्वात मोठी तारांबळ आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची आहे. वर्षभरापुर्वी एनडीएतून बाहेर पडल्यापासून त्यांनी मोदींना संपवण्याचा चंग बांधला आहे. पण जितके डाव खेळले ते त्यांच्यावरच उलटत गेल्याने २३ मे नंतर कोणते भवितव्य प्रतिक्षा करते आहे, त्याच्या चिंतेने त्यांना वेढलेले आहे. कारण त्यांना असलेली सत्ता व मुख्यमंत्रीपदही गमावण्याची भिती सतावते आहे. तसे झाल्यास भारतीय राजकारणच नव्हेतर प्रादेशिक राजकारणातूनही अंतर्धान पावण्याखेरीज नायडूंना अन्य पर्याय शिल्लक उरणार नाही. मागल्या दोनतीन दशकात अनेक कसरती करून सत्तापदे भूषवणार्‍या नायडूंची आपणच फ़ेकलेल्या जाळ्यात घुसमट चाललेली आहे. खाली दक्षिणेला तामिळनाडूत खराखुरा जनतेचा नेता कोण, याची कसोटी लागणार असून नव्या पिढीला खरी संधी तिथेच आहे. तर केरळात प्रथमच दुहेरी सेक्युलर नाटकाला शह देणारा तिसरा पर्याय म्हणून भाजपा मतदाराने पुढे आणला, तर कॉग्रेस व डाव्यांच्या गोटात एक्स्पायरी होऊन गेलेले अनेक नेते अडगळीत फ़ेकले जाणार आहेत. त्यांचीही छाती धडधडते आहे. बंगालमध्ये मार्क्सवादी व अन्य डाव्यांचे नेतृत्व करताना दिर्घकालीन सत्ता धुळीस मिळवलेले येचुरी-करात आपल्या भवितव्याला चाचपडत आहेत. कारण त्यांच्या पक्ष व चळवळीत नेतृत्व करू शकणारी नवी पिढी अजून आकाराला आलेली नाही. कन्हैया खालीद वा अन्य कोणी नेहरू विद्यापीठातून त्यांना पिंड द्यायला येतो काय, म्हणून कावकाव चालली आहे. ओडीशात नविन पटनाईक हा एकखांबी तंबू त्यांच्या प्रकृतीसोबत खंगला आहे. त्यामुळे २३ मे नंतर अशा अनेक पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य काय असेल?

पक्षाध्यक्षपद सुपुत्राकडे सोपवून निवृत्तीच्या गप्पा करणार्‍या सोनियांनी सातवी मतदानाची फ़ेरी व्हायला चार दिवस बाकी असताना अकस्मात युपीएचा जिर्णोद्धार करू म्हणून घेतलेला पुढाकार सुचक आहे. कॉग्रेस स्वाबळावर बहूमत व सत्ता संपादन करील, असे स्वप्न राहुल वगळता कोणी बघू शकत नाही. म्हणूनच आपल्या पुत्राच्या गुणवत्ता बुद्धीवर विसंबून न रहाता सोनियांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी निकालाच्या दिवशीच विरोधी पक्षांची बैठक बोलावलेली आहे. राहुलने आमंत्रण दिल्यास कोणी तिकडे फ़िरकणार नाही, असा त्यामागचा आत्मविश्वास आहे. आपला कार्यकाळ संपल्याचे गुजरात विधानसभा मतदानानंतर घोषित केलेल्या सोनियांना विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावण्याची इच्छा बळावली, ह्यातले राजकारण समजून घेतले पाहिजे. भाजपाला बहूमत मिळाले नाही तर एनडीएतील काही पक्षांना फ़ोडून सत्तापदाचे आमिष दाखवत पर्यायी गठबंधन सरकार बनवण्याची शेवटची आशा मातेच्या मनात आहे. त्यामागे अर्थातच कॉग्रेसचे पटेल-गुलाम-खर्गे अशा अनेक एक्स्पायरी उलटून गेलेल्या नेत्यांची प्रेरणा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपाचे बहूमत हुकेल आणि एनडीएतील भाजपाचे मित्रपक्ष फ़ुटतील एवढ्यावर सगळ्या आशा केंद्रीत झालेल्या आहेत. कारण कोणत्याही मार्गाने मोदींना आता रोखले नाही वा मोदी पंतप्रधान झाले, तर लोकशाही धोक्यात जाण्याची अजिबात भिती नाही. अशा सर्वांना चिंता आहे, ती आपापल्या एक्स्पायरी डेटची. कारण नुसते अनेक वयोवृद्ध नेतेच निकालात निघणार नसून, लहानसहान जातीपातीचे पक्ष उभारून सत्तेचे लचके तोडायचे उद्योग आजवर केलेल्यांनाही यावेळी मतदान जातीच्या अस्मितेपलिकडे गेले असल्याच्या भयाने पछाडले आहे. मोदी-शहा जोडीने जातीपातीधर्माच्या प्रस्थापित मतपेढ्या उध्वस्त केल्याची भिती त्यात सामावलेली आहे. मुद्दा मोदी नसून मुद्दा एक्स्पायरी डेट झालेल्या राजकारणाचा आहे.