महाराष्ट्राला विधानसभेचे वेध

२०१७ च्या मध्याची गोष्ट आहे. माझ्या ब्लॉगवर एक लेख खुप व्हायरल झाला होता. मुळात त्याचे शीर्षक विचित्र असल्याने त्याकडे लोकांचे अधिक लक्ष गेलेले होते. ते शीर्षक होते, ‘दाखवायचे सुळे’. अर्थातच तो शरद पवारांची कन्या सुप्रिया सुळे यांच्यावरचा उपहासात्मक लेख होता आणि त्यावरून त्यांचा फ़ोनही आलेला होता. त्याविषयी तेव्हाच प्रतिक्रीया सोशल मीडियातून दिलेली असली तरी संवाद काय झाला, त्याविषयी जाहिर कथन केलेले नव्हते. जुन्या पठडीतला पत्रकार असल्याने खाजगीतले संभाषण् जाहिर चर्चेचा विषय होऊ नये, असे मी मानतो. म्हणूनच त्यावर भाष्य करायचे टाळले होते. पण् त्याच वर्षीच्या एका दिवाळी अंकामध्ये त्यापैकी एका विषयाचा संदर्भ घेऊन प्रदिर्घ लेख लिहीला होता. किंबहूना सुप्रियाताईंशी झालेल्या संभाषणातूनच तो विषय सुचलेला होता. त्या लेखाचे शीर्षक होते, ‘दोन गुजराथी’. ताईंशी झालेले संभाषण एकूण राजकीय घडामोडींविषयीचे असल्याने त्यात मोदी-शहा या जोडगोळीने देशातील राजकारणाला दिलेली कलाटणी, हा मुद्दा अपरिहार्य होता. तेव्हा देशात नव्या राष्ट्रपती निवडणूकांचे वेध लागलेले होते आणि तोही संदर्भ चर्चेत आला होता. उत्तरप्रदेशात भाजपाने प्रचंड बहूमताने विधानसभा जिंकलेली होती आणि त्यात मायावती व मुलायम अशा दोन दिग्गज प्रादेशिक नेत्यांचा पराभव मोदी-शहा कसे घडवू शकतात? त्यांनी विधानसभेसाठी  उत्तरप्रदेशचा कोणी चेहराही मुख्यमंत्री म्हणून पुढे केलेला नव्हता आणि तरीही भाजपाला इतके मोठे यश मिळालेले होते. तर त्याची मिमांसा काय? विरोधी पक्षांनी ती मिमांसा केली काय? असे बोलताना लक्षात आले, की कितीही झाले तरी मोदी-शहा हे दोघेही गुजराथी नेते म्हणून ख्यातनाम होते आणि त्यांच्यावर प्रादेशिक शिक्का कायम होता. मग त्यांनी इतके मोठे यश दुसर्‍या प्रांतात जाऊन कसे मिळवले?

बोलता बोलता माझ्या आणखी एक गोष्ट लक्षात आली, की जे उत्तरप्रदेशात झाले, तेच तसेच्या तसे महाराष्ट्रात, हरयाणात किंवा झारखंडासहीत अनेक राज्यात झाले होते. म्हणजे असे, की स्थानिक व प्रादेशिक नेतृत्वाला पराभूत करून या जोडगोळीने त्या त्या राज्यात भाजपाला झेंडा फ़डकावला होता. तिथे हरयाणात जाटांचा पक्ष असूनही लोकदल वा भुपिंदर हुड्डा अशा नेत्यांना पराभूत केले होते. जाट वर्चस्वाला झुगारून तिथे अनोळखी वाटणारा मनोहरलाल खट्टर हा नेता मुख्यमंत्रीपदी आणून बसवला होता. शे्जारी झारखंडामध्ये माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पराभूत झाले, तर रघुवरदास नावाचा नवा मुख्यमंत्री आणून या बसवला. तिथे प्रस्थापित कॉग्रेस, जनतादल किंवा मुक्तीमोर्चा अशा पक्षांना व नेत्यांना धुळ चारली होती. इथे महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा शरद पवारांचा राष्ट्रवादी अशा या दोन मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपाने पराभूत केले तेव्हा, त्याच्यापाशी कोणी राज्यव्यापी नेतृत्वाचा चेहराही नव्हता. एकनाथ खडसे ज्येष्ठ नेता असले तरी उत्तर महाराष्ट्र वगळाता त्यांना उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये फ़ारशी लोकप्रियता मिळवता आलेली नव्हती. म्हणजेच तिन्ही राज्यात स्थानिक मुख्यमंत्र्याचा चेहरा नसतानाही मोदी शहांनी बाजी मारून दाखवलेली होती. असे यापुर्वी नेहरू, इंदिराजी वा काही वर्षे राजीव गांधींच्या जमान्यात घडलेले होते. स्थानिक वा प्रादेशिक नेतृत्वापेक्षाही दिल्लीच्या सत्तेत असलेल्या नेत्याचा असा प्रभाव अन्य कोणाला कधी दाखवता आला नव्हता. थोडासा प्रभाव नंतरच्या काळात सोनिया वा राहुल गांधींचा म्हणता येईल. पण त्यांनाही कधी प्रस्थापित प्रादेशिक नेत्यांना वेसण घालता आलेली दिसली नाही. भाजपात वाजपेयींच्या नेतृत्वाचा व लोकप्रियतेचा कितीही डंका पिटला गेला असला तरी राज्य पातळीवर त्यांच्या करिष्म्याने सत्ता संपादन करण्यात भाजपाला यश मिळालेले नव्हते. म्हणून या जोडीच्या विजयाचे कौतुक वा कुतूहल होते आणि आहे.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीपुर्वी राज्यातली शिवसेना भाजपा युती जागावाटपाचा वाद होऊन अखेरच्या क्षणी तुटली वा तोडली गेली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना स्वबळ वा एकट्याने निवडणूका लढवणे आवश्यक होऊन गेले. तसे घटनाक्रमाने घडले की तो जाणिवपुर्वक खेळलेला डाव होता, त्यावर खुप चर्चा झालेली आहे. कारण लोकसभा एकत्र जिंकलेल्या वा त्यापुर्वी अनेकदा एकत्रित लोकसभा विधानसभा लढवणार्‍या युतीमध्ये असा जागावाटपाचा प्रश्न ऐनवेळी येण्याचे काही कारण् नव्हते. भाजपाचा अधिक जागांचा हट्ट ऐनवेळी सुरू झाला आणि युती तुटण्यापर्यंत घेऊन गेला. हे दिसणारे सत्य आहे. पण त्याच निर्णयानंतर अवघ्या दोन तासात दोन्ही कॉग्रेसची राज्यातली आघाडीही मोडीत काढली जाणे, तर्कशास्त्रात बसणारी घटना नव्हती. जणू सेना व भाजपा यांची युती तुटण्याच्या प्रतिक्षेत राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नेते बसलेले असावेत, अशा वेगाने पुढल्या घटना घडल्या होत्या. कारण कुठलेही असो, भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्यातली मिलीभगत शंका निर्माण करणारी होती. पर्यायाने महाराष्ट्रात विधानसभा चौरंगी लढतीने व्हावी, असा त्यातला प्रयत्न लपून राहिला नाही. लोकसभेत मोठे यश व भाजपाला देशव्यापी बहूमतासह मिळालेला मोदींसारखा लोकप्रिय नेता बघता, अधिक जागांसाठी त्याने युती मोडण्यापर्यंत जाण्याचा हव्यास एकवेळ समजू शकतो. पण राष्ट्रवादी कॉग्रेसने लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर कॉग्रेसशी असलेली आघाडी व राज्यात असलेले सरकार तीन आठवड्यासाठी मोडीत काढण्याचा अट्टाहास, कुठल्याही बाजूने बुद्धीला पटणारा नव्हता. कारण आघाडी मोडली म्हणून राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यावर अविश्वास दाखवण्यापर्यंतचा पवार मंडळींचा उत्साह चकीत करणारा होता. आघाडी मोडताच राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा राज्यपालांकडे गेले व त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना असलेला आपला पाठींबा काढून घेत असल्याचे पत्र दिले. त्याची खरेच गरज होती काय?

जेव्हा कधी असे प्रसंग आले, तेव्हा राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याला सभागृहात बहूमत सिद्ध करायला फ़र्मावले आहे. इथे तीन आठवड्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांना थेट मु्ख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्याची नामुष्की आणली गेली. त्याची काय गरज होती? राज्यपालांकडे जाऊन राष्ट्रवादीने पाठींबा काढून घेण्याची काय घाई होती? पुढल्या तीन आठवड्यात निकाल लागणार होता आणि चव्हाण तसेही सत्तेतून जाणारच होते. म्हणूनच अशा बारीकसारीक घटना त्या युती-आघाडी तुटण्याला शंकास्पद बनवून जातात. असो, पण त्या निवडणूका भाजपाला सोप्या जाव्यात आणि युती तुटावी; असा राष्ट्रवादीचा डाव लपून रहात नाही. त्याचप्रमाणे प्रसंगाचा राजकीय लाभ भाजपा उठवित असेल, तर त्यालाही दोष देता येणार नाही. कारण राजकारण हा विश्वासापेक्षाही दगाबाजीचाच खेळ असतो. त्यामुळे तेव्हा एकूण चौरंगी लढती होण्याचा डाव निदान दोन पक्षांकडून खेळला गेला होता आणि भाजपाच लाभार्थी असणार हे दिसत असूनही राष्ट्रवादीने त्याला हातभार लावला होता. पण त्यातला मुद्दा इतकाच होता, की महाराष्ट्रात कोणी चेहरा समोर नसतानाही मोदी-शहांच्या भाजपाने केंद्रीय चेहरा समोर ठेवून सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली होती. तर प्रादेशिक असूनही शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षाला नेस्तनाबुत केले होते. तोच संदर्भ सुप्रियाताईंशी झालेल्या संवादात महत्वाचा होता. पवार व शिवसेना यांना दोन गुजराथी नेते महाराष्ट्रात येऊन पराभूत कसे करू शकले? या विषयाची मिमांसा त्यांच्या पक्षात झाली का आणि त्याचे विश्लेषण काय आहे, असा प्रश्न मी ताईंना विचारलेला होता. पण त्यांच्यापाशी त्याचे उत्तर नव्हते. त्यांनी तेव्हा उत्तर दिले नाही, तरी निदान त्या दिशेने त्यावर पक्षांतर्गत काही उहापोह किंवा अत्मविश्लेषण होईल, अशी माझी तरी अपेक्षा होती. ती पुर्ण झाली असती, तर आज दोन वर्षांनी महाराष्ट्रात मोदीना इतके यश मिळू शकले असते का?

कुठल्याही लढाईत, परिक्षेत वा कसोटीत आपण कुठे कमी पडलो, त्याचा उहापोह केला; तरच पुढली वाटचाल यशस्वी करणे शक्य असते. राष्ट्रवादी किंवा अन्य कुठल्याही बिगरभाजपा पक्षात मोदींच्या यशाची किती व कोणती मिमांसा मागल्या पाच वर्षात झाली, त्याचे नकारार्थी उत्तर यातून मिळू शकते. त्या़चवेळी ताज्या लोकसभा मतदानात मोदी व भाजपाला इतके दैदिप्यमान यश कशाला मिळू शकले, त्याचेही उत्तर तेव्हाच्या सुप्रियाताईंच्या निरूत्तर होण्यात सामावलेले आहे. आपण पराभूत का झालो किंवा आपल्यात कोणत्या उणिवा पराभवाचे कारण आहे, त्याचा शोध पुढल्या लढाईच्या सज्जतेमध्ये अत्यावश्यक घटक असतो. त्याऐवजी जिंकलेला प्रतिस्पर्धी लबाडीने वा नशिबाने जिंकला; अशी मनाची समजूत करून घेतली, मग यश मिळवण्यासाठी झटण्याची इच्छाच मरून जाते. किंबहूना कष्टाने व प्रयत्नाने काही मिळवण्याची इच्छा नसली; मग माणुस दैववादी होतो आणि ते सामान्य माणसाइतकेच राजकीय पक्ष व संघटनांच्याही बाबतीतले सत्य आहे. मात्र २०१४ च्या लोकसभा वा विधानसभा निवडणूकीत आपल्या पदरी अपयश का आले, त्याचा विचारही पराभूतांना सुचलेला नाही. त्यांना पराभवाचे वैषम्य वाटले नाही, तर सत्ता गमावल्याचे दु:ख झालेले होते. पण् दु:ख होऊन काहीही उपयोग नव्हता. दोन गुजराथी नेते आपल्या राज्यात येऊन आपल्याला धुळ चारतात, याचे ज्यांना वैषम्यही वाटत नाही, त्यांच्याकडून पुढली कुठलीही लढाई लढण्याची अपेक्षा करता येत नसते. म्हणूनच अशा पक्षांच्या जिंकण्याचे कोणी स्वप्नही रंगवण्यात अर्थ नसतो. मोदी-शहांचा दोन गुजराथी, असा मी केलेला उल्लेख सुप्रियाताईंनी गंभीरपणे घेतला असता, तर नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत वेगळे निकाल बघायला मिळाले असते. कुठल्याही राजकीय लढतीमध्ये जिंकण्याची इर्षा महत्वाची असते आणि पराभवाची वेदना जिव्हारी लागणारी असावी लागते.