Saturday, June 25, 2016

युरोपियन महासंघ विस्कटतोय



युरोपियन महासंघ ही कल्पना अनेक वर्षापुर्वी अस्तित्वात आली. तेव्हा जग त्याच्याकडे नवलाने बघत होते. एका बाजूला सोवियत युनियन कोसळून पडत होते आणि जगातल्या अनेक मोठ्या देशात फ़ाटाफ़ुटी चालू होत्या. अशावेळी युरोपातील कहानमोठे प्रगत देश एकत्र येऊन एक समाज होण्याचे प्रयत्न करीत होते. दिर्घकालीन भौगोलिक सीमा मोडीत काढून एक महान राष्ट्र होण्याच्या त्या कल्पनेला खरेच मुर्त स्वरूप येत होते. ते स्वागतार्ह पाऊलच होते. कारण जितका मोठा देश व समाज, तितके त्याला परावलंबी रहावे लागत नाही. सीमायुद्धे संपुष्टात येतात आणि अनाठायी खर्च कमी होत जातो. अनेक संयुक्त सुविधा उभ्या होतात आणि त्या लोकांना किमान खर्चात उपलब्ध होऊ शकतात. त्या दिशेने काही पावलेही टाकली गेली. युरोप म्हटल्या जाणार्‍या या महासंघात आरंभी पश्चिम युरोपातील प्रगत देश सहभागी झाले आणि नंतर विस्कटलेल्या सोवियत युनियनमधले अनेक मागास देशही सहभागी होत गेले. पण महासंघ म्हणून एकत्र जगताना त्यांच्या मूळच्या वंश व ओळखीलाही पुसून टाकण्याची कोणाचीही इच्छा नव्हती. म्हणूनच महासंघाची एक संयुक्त संसद बनवण्यात आली, तरी अनेक बाबतीत अंतर्गत स्वायत्तताही कायम राखण्यात आलेली होती. एक चलन व धोरण आखण्याच्या अतिरेकाने त्याला तडे जाऊ लागले. उदाहरणार्थ मानवाधिकार किंवा निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या नव्या भूमिकेने अनेक देश व तिथल्या मुळच्या समाजाचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्यातून असे समाज सावध ओऊ लागले आणि महासंघात सहभागी होण्याविषयी फ़ेरविचारांना चालना मिळाली. या प्रगत देशांमध्ये नव्याने आश्रीत वा नागरिक म्हणून येणार्‍यांचा तिथल्या स्थानिकांशी संघर्ष पेटू लागला. त्याला सामोरे जाण्याचे धाडस दाखवले गेले असते, तर महासंघाची कल्पना यशस्वी होऊ शकली असती.

पण कुठल्याही बुद्धीमंत किंवा विचारवंताची गोष्ट सामान्य माणसापेक्षा वेगळी असते. बुद्धीमान माणूस कल्पनेत रमणारा आणि वास्तवाशी वितुष्ट घेणारा असतो. तो आपल्या कल्पनेत इतका रममाण होऊन जातो, की व्यवहाराचे त्याला भान रहात नाही. युरोपियन महासंघाचे तेच झाले. एकदा ती कल्पना साकार होऊ लागल्यावर त्यात येणार्‍या अनुभवातून धडे शिकण्यापेक्षा चुकांवर पांघरूण घालून अतिरेक होऊ लागला. उदाहरणार्थ बहुविध संस्कृतीचा आग्रह धरताना व सेक्युलर समाज निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात युरोपियन देशामध्ये परक्या देशातील व संस्कृतीच्या लोकांचा भरणा करण्याची घाई करण्यात आली. प्रामुख्याने मध्य आशिया व अरबी देशातील भिन्न धर्माच्या लोकांना मोठ्या संख्येने युरोपात आणण्याचे आग्रह लादले गेले. त्यातून मग मुस्लिम धर्माच्या नवागतांशी स्थानिक ख्रिश्चन लोकसंख्येचे खटके उडू लागले. त्यातून दंगलीपर्यंत मजल गेली. मग अशावेळी आपली सहिष्णूता दाखवण्यासाठी मुस्लिम आक्रमकतेला पाठीशी घालण्याचा ‘राजकीय शहाणपणा’ होत राहिला. त्याचे चटके राज्यकर्त्यांना बसत नसले तरी सामान्य नागरिकांना सोसावे लागत होते. अलिकडे मध्यपुर्वेत सतत लष्करी संघर्ष व हिंसाचाराने थैमान घातल्यावर लक्षावधीच्या संख्येने अरबी मुस्लिमांचे लोंढे युरोपकडे येऊ लागले. त्यात मग महासंघाच्या धोरणानुसार कुणाही निर्वासिताला प्रवेश नाकारण्यास मुभा नव्हती. म्हणून त्या लोंढ्यांना आश्रय देणे भाग होते. पण आरंभी असे झाल्यावर कुणीही उठून कुठल्याही मार्गाने परागंदा वा निर्वासित म्हणून युरोपियन देशांच्या हद्दीत घुसू लागला. हे लोंढे आश्रित म्हणून येत असले तरी त्याचा ताण व दडपण स्थानिक साधने व सुविधांवर येऊ लागले. सुखवस्तु जगणार्‍या युरोपियन लोकसंख्येच्या साधनांवर त्याचा प्रभाव पडू लागला आणि त्याला मग संघर्षाचे रुप येऊ लागले.

अंगावरच्या कपड्यानिशी युरोपात दाखल होणार्‍या या लक्षावधी भणंगांना नागरी सुविधा व साधने कुणी पुरवायची? जे कामधंदा करून सरकारी खजिन्यात करभरणा करतात, त्यांनाच हा बोजा उचलावा लागणार होता. पण त्यांना त्यासाठी विश्वासात न घेता ही धोरणे आखली गेली होती. जोवर तो बोजा अंगावर येत नव्हता, तोवर कुणाची तक्रार नव्हती. पण जसजसा तो बोजा चढू लागला आणि येणार्‍या लोंढ्यातील भणंगांनी स्थानिकांच्या जगण्यातच व्यत्यय आणायला आरंभ केला, तेव्हा मग सामान्य माणसात चलबिचल सुरू झाली. आपल्या निवांत सुखवस्तु जगण्यात या भणंगांकडून समस्या उभ्या केल्या जात आहेत आणि आपल्या संस्कृतीलाही धोका निर्माण केला जात आहे, अशी धारणा मूळ धरू लागली. त्यातून निर्वासित व परागंदा आशियाईंना आश्रय देण्याच्या विरोधात लोकमत तयार होऊ लागले. त्याला कोणी राज्यकर्ता दाद देत नाही, म्हटल्यावर प्रतिकार करणार्‍या संघटना उदयास येऊ लागल्या. प्रथम निर्वासितांच्या लोंढ्याविरोधात असलेल्या या संघटना हळुहळू मुस्लिम धर्मियांच्या विरोधात आवाज उठवू लागल्या. त्याला युरोपियन महासंघाचे नेते दाद देत नाहीत, म्हटल्यावर अनेक देशातील स्थानिक नेते व राज्यकर्तेही अस्वस्थ होऊ लागले. मग युरोपियन महासंघाला पाया डळमळीत होऊ लागला. परके गणंग भणंग उरावर घेण्यासाठी महासंघ जन्माला घातला नव्हता. तर युरोपातील राष्ट्रामध्ये सामंजस्य व सुटसुटीतपणा येण्याचे उद्दीष्ट त्यामागे होते. त्याकडे पाठ फ़िरवून युरोपचा चेहरामोहराच बदलण्याचा घाट घातला गेल्याची शंका लोकांना येऊ लागली. म्हणूनच सिरीया इराकच्या निर्वासितांचे स्वागत करण्याच्या भूमिकेला अनेक देशात ठाम विरोध झाला आणि आता अनेक देशात महासंघातून बाहेर पडण्याचा विचार बळावू लागला आहे. ब्रिटनने त्यातले पहिले पाऊल उचलून त्यासाठी सार्वमतच घेतले आहे.

अर्थात ब्रिटनमध्ये कसाही निर्णय होईल. पण तिथे असे सार्वमत घ्यावे लागले, यातच भविष्याची चाहूल लागते. युरोपियन महासंघ विस्कटू लागला आहे आणि त्याला तिथल्या उदारमतवादी अतिरेकाचे कारण झाले आहे. जणू मुळच्या युरोपची ओळखच पुसून टाकण्याचा पवित्रा महासंघाच्या नेतृत्वाने घेतला. त्यातून ही समस्या उभी राहिली आहे. प्रत्येक देशाने अमूक इतके निर्वासित सामावून घेतले पाहिजेत, अशी सक्तीच महासंघाकडून करण्यात आली. त्याला स्लोव्हाकिया आदी देशांनी ठामपणे नकार दिलेला आहे. काही देशांनी तर आपल्या खुल्या केलेल्या भौगोलिक सीमाही पुन्हा काटेरी कुंपणे घालून बंदिस्त केल्या आहेत. कारण युरोपियनांसाठी रद्दबातल झालेल्या त्याच सीमा ओलांडून कुठल्याही देशातले निर्वासित कुठल्याही देशात घुसखोरी करू लागले होते. त्यामुळे शेकडो वर्षे इथे वसलेल्या मुळनिवासी लोकांना आपले अस्तित्व धोक्यात आले असेच वाटू लागले होते. फ़्रान्स, जर्मनी, बेल्जम इत्यादी देशात तर अशा भणंग निर्वासितांनी मुळच्या रहिवाश्यांना हैराण करून सोडले आहे. अनेक भागात मुलींवर बलात्कार, चोर्‍या व गुन्हे ही नेहमीची बाब बनू लागली आहे. पुन्हा अशा गुन्ह्यांना मानवाधिकाराने मिळालेले संरक्षण निर्वासितांच्या पथ्यावर पडलेले आहे. त्यामुळे हेच चालू राहिले तर आपल्याच मायभूमीत परागंदा निर्वासित व्हायच्या भितीने लक्षावधी युरोपियनांना आज पछाडले आहे. असे संकट ओढवून अंगावर घेण्यापेक्षा महासंघातून बाहेर पडावे आणि आपले मूळ रूप धारण करण्याला प्राधान्य मिळू लागले आहे. त्यातूनच मग ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेतले गेले आहे. काही वर्षापुर्वी स्विटझर्लंडमध्ये मशिदीचा मिनार किती उंच असावा, यासाठी असेच सार्वमत घेतले गेले होते. एकूणच निर्वासित मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या युरोपियन महासंघाच्या मूळावर आली असून, हा महासंघ लौकरच इतिहासजमा होऊ शकेल. अर्थात हे सुखनैव होईल की तिथे निर्वासित व स्थानिक यांच्या यादवी युद्धाने त्याचा निकाल लागेल, हे बघावे लागणार आहे.

4 comments:

  1. भाऊराव,

    लेख पटला. मात्र एक विधान आजिबात म्हणजे आज्जिब्बात पटलं नाही.

    ते म्हणजे :

    >> दिर्घकालीन भौगोलिक सीमा मोडीत काढून एक महान राष्ट्र होण्याच्या
    >> त्या कल्पनेला खरेच मुर्त स्वरूप येत होते.

    युरोपीय महासंघ एक व्यापारी गोट ( = trade bloc ) म्हणून उत्पन्न झाला आहे. विविध देशांच्या शासनांमध्ये व्यापारासंबंधाने सुसूत्रता आणणे हा त्याचा वरकरणी तरी हेतू आहे. मात्र यु.म.ने व्यापाराव्यतिरिक्त इतर बाबींत नाकं खुपसायला सुरुवात केली.

    पासपोर्ट/व्हिसा देणे हे काही व्यापाऱ्यांचे काम नव्हे. तसेच न्यायालये व संसद स्थापून ती चालवणे ही देखील व्यापाऱ्यांची कामे नव्हेत. ती लोकनिर्वाचित शासनाची कार्ये आहेत. यु.म.मुळे सदस्य देशांच्या सार्वभौमत्वास आव्हान मिळू लागले. कुठल्याही देशाच्या नागरिकांना हे रुचणारं नाही.

    यु.म.मध्ये पारदर्शकतेचा अभाव तर आहेच, शिवाय तिथे लोकशाही नाही. मग नागरिकांनी कशाला हा डोलारा पोसायचा? असा एकंदरीत प्रश्न आहे.

    आपला नम्र,
    -गामा पैलवान

    ReplyDelete
  2. Very well elaborated this issue which wasnot known to us it was a very serious problems altogether. We the Indian well assese a isse (Bangladeshi) and suffering till today.

    ReplyDelete
  3. Very well elaborated this issue which wasnot known to us it was a very serious problems altogether. We the Indian well assese a isse (Bangladeshi) and suffering till today.

    ReplyDelete
  4. बरोबर भाऊ याचा फायदा आपण घेतला पाहिजे

    ReplyDelete