२०१९ सालातील आव्हान

आता मोदी सरकारला चार वर्षे पुर्ण होत आली असून आणखी वर्षभरात पुढल्या लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागणार आहेत. सहाजिकच त्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवूनच प्रत्येक राजकीय पक्ष व त्याचा नेता आपापल्या खेळी व डाव करू लागले आहेत. या निमीत्ताने मोदी सरकारने चार वर्षात नेमके काय साध्य केले, किंवा त्याचे राजकीय अपयश किती, असे हिशोब मांडले जात आहेत. विरोधकांनी तर मागल्या चार वर्षात काहीही साध्य झाले नसून मोदींनी निव्वळ आपलेच ढोल वाजवून घेतले, असल्याचा आरोप सातत्याने चालविला आहे. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, शेतीच्या समस्या किंवा आर्थिक दिवाळखोरी अशा आरोपांच्या फ़ैरी अखंड झाडल्या जात आहेत. जणू चार वर्षापुर्वी देशात सर्वकाही आलबेल होते आणि मोदींनी घडी बसलेल्या देशाची व समाजजीवनाची पुरती वाट लावून टाकली, असाच एकूण सूर आहे. पण इतक्या कालावधीत काही किरकोळ तरी या पंतप्रधानाने चांगले काम केलेले असू शकते आणि असल्यास त्याचीही मांडणी व्हायला हवी. पण माध्यमांचा व संपादक पत्रकारांसह विरोधकांचा सूर बघितला, तर मोदींनी सामान्य जनतेचे जगणे असह्य करून टाकले असावे, असाच सूर दिसतो. त्यातले तथ्य तपासून बघायचे असेल तर मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरले तेव्हाच्या चर्चा लेख व बातम्यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. मोदी जिंकू शकत नाहीत आणि जिंकलेच तर देशाचा पुरता बट्ट्याबोळ करतील, हाच तेव्हाचाही सूर होता. म्हणजे आजच्या व पाच वर्षापुर्वीच्या विश्लेषणात फ़ारसा फ़रक सापडत नाही. मात्र तेव्हा बाकीच्या माध्यमे व पत्रकार विश्लेषणापेक्षा माझी मते वेगळी होती आणि आजही अजिबात भिन्न आहेत. लोकसभा निवडणूकीला सहा महिने शिल्लक असताना मी काय भाकित केले होते, त्याचे इथे स्मरण करून देणे योग्य ठरेल. शनिवार ५ आक्टोबर २०१३ च्या लेखात मी मोदींच्या आव्हानाविषयी म्हटले होते,

‘राहुल ही कॉग्रेस प्रमाणेच ब्रिटीशोत्तर भारतीय राजकारणातील चौथी पिढी आहे. नेहरूंनी आपल्या सहकार्‍यांना समता बंधूतेने वागवले. त्यांच्या सहकार्‍यांनी त्यांचे नेतृत्व मान्य करून लढवली; ती राष्ट्रीय अस्मितेची लढाई होती. पण पुढल्या कालखंडात त्यातली अस्मिता लयास गेली. तिसर्‍या पिढीतच कॉग्रेसजन असणे म्हणजे नेहरू खानदानाचे गुलाम व त्यांच्या कृपेने पदरात पडेल त्यावर समाधानी असण्याची प्रवृत्ती बळावत गेली. नेहरू वाक्यम प्रमाणम ही मानसिकता बुद्धीवाद्यातही दिसते. नाममात्र पक्ष व संघटना; बाकी नेहरूंच्या वंशजांची निरंकुश हुकूमत; हेच राजकारणाचे सुत्र राहिले. अगदी त्याला वाजपेयी यांच्यासहीत बिगरकॉग्रेसी सत्ताधारी सुद्धा अपवाद म्हणता येणार नाहीत. कारण गेल्या सहा सात दशकात दिल्लीची सत्ता बळकावणारे वा उपभोगणारे बघितले, तर ते (देवेगौडांचा अपवाद करता) सगळेच्या सगळे दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळातले आहेत. त्यांचे पक्ष वा विचारसरण्या भिन्न वाटल्या, तरी त्यापैकी कोणी नेहरूंच्या वैचारिक राजकीय व्यवस्थेला धक्का लावलेला नाही. त्यात मूलगामी बदल करण्याचा प्रयास केलेला नाही. कुठल्याही पक्षाचे नेते-म्होरके असोत, त्यांनी दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळाच्या बाहेरून येऊ बघणार्‍या बलशाली राजकारण्याची दिल्लीत डाळ शिजू दिलेली नाही. काहीकाळ तरी दिल्लीत येऊन स्थिरावलेल्या व दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाचा घटक झालेल्यांनाच देशाच्या सार्वभौम सत्तेवर हक्क सांगता आलेला आहे. जेव्हा कोणी दिल्लीसाठी उपरा असलेला नेता तसा प्रयास करू लागला; तेव्हा सर्वच्या सर्व विचारांच्या व संघटनातील दिल्लीकरांनी त्याच्या विरोधात एकजुट केलेली दिसेल. म्हणूनच सात आठ दशकातील सत्तेला नेहरू घराण्याचीच राजवट मानावे लागते. मोदी हा त्या अर्थाने उपरा वा बाहेरचा आहे आणि तो प्रस्थापित नेहरू राजवटीला आव्हान देण्यासाठी पुढे सरसावलेला आहे. जे काही स्वातंत्र्योत्तर काळात चालू आहे, ते तसेच पुढे चालवण्याची त्याची तयारी नाही आणि त्यात आमुलाग्र बदल करण्याचा मनसुबा घेऊनच ह्या लढवय्याने पाऊल उचलले आहे. मोडकळीस आलेली प्रस्थापित नेहरूवादी व्यवस्था व राजकीय सत्ता यांना परिघाबाहेरून धडका देणारे अनेक गट, त्यामुळेच मोदीभोवती जमा होऊ लागले आहेत. या व्यवस्थेने गांजलेले, नाडलेले, शोषण झालेले सगळे घटक, या व्यवस्थेच्या तावडीतून सुटायला उतावळे झालेले आहेत. त्यांच्या आकांक्षांना मोदी नावाचे स्वप्न भुरळ घालते आहे.

नरेंद्र मोदी ह्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारीने त्यांच्याच पक्षातील अनेक दिग्गजांसह राजकारणातील बहुतेकांना अस्वस्थ करून सोडले आहे. तितकेच विविध क्षेत्रातील प्रस्थापित जाणकार बुद्धीमंतही मोदींच्या आव्हानाने विचलीत झालेले दिसतात, त्याचे हेच कारण आहे. आपण बारकाईने मोदींच्या विरोधात उभे असलेल्या व विविध मार्गाने त्यांना रोखू बघणार्‍यांना अभ्यासायला हरकत नाही. त्यातला प्रत्येकजण आजच्या प्रस्थापित व्यवस्थेत आपापले स्वार्थ जपणारा व तेच हितसंबंध धोक्यात आल्यासारखा भयभीत झालेला दिसेल. पक्ष, विचारसरणी, तत्वज्ञान, व्यवसाय अशा विविध घटकातून मोदींना एकमुखी विरोध करणार्‍यांचे प्रस्थापित चारित्र्य असे दिसेल, की त्यांचे हितसंबंध आजच्या व्यवस्थेत गुंतलेले आहेत. मोदी यांचे यश म्हणजे आपल्या हितसंबंधाला बाधा, अशी त्यांची पक्की धारणा आहे. म्हणूनच अन्य सर्व मतभेद गुंडाळून अशी परस्परविरोधी क्षेत्रातली मंडळी मोदी विरोधात एकवटलेली दिसतील. कारण सात आठ दशकांच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच सत्तेच्या प्रस्थापित वर्तुळाबाहेरचा कुणी दिल्लीच्या सत्तेला आव्हान द्यायला पुढे सरसावलेला आहे. तो दिसायला भाजपासारख्या एका प्रस्थापित राष्ट्रीय पक्षाचा नेता आहे. पण त्याची कार्यशैली व त्याचे सवंगडी, पाठीराखेही प्रस्थापिताच्या संकल्पनेला छेद देऊन पलिकडे जाणारे आहेत. अनेकदा मोदी यांच्यावर व्यक्तीमहात्म्याचे स्तोम माजवण्याचा आरोप होत असतो. पण वास्तवात वंचित, दुबळ्या, गांजलेल्या, नाडलेल्या, दुर्लक्षित समाज घटकांच्या नव्या अस्मितेचा हुंकार म्हणून मोदी एक प्रतिक बनले आहेत. प्रस्थापितापेक्षा वेगळे व वेगळा मार्ग चोखाळू पहाणारे म्हणून त्यांच्या भोवती नव्या निष्ठांचे जाळे विणले गेले आहे. दबलेल्या, चिरडल्या गेलेल्या व नाकारल्या गेलेल्या समाज घटकांतून मग एक नवी अस्मिता उदयास आलेली आहे. गेली दहा वर्षे मोदींची ज्या प्रकारे अवहेलना व विटंबना करण्यात इथल्या प्रस्थापित वर्गाने धन्यता मानली; त्यातूनच करोडो संख्येतील नाकारल्या व हिणवल्या गेलेल्या दुर्लक्षित वर्गाला समदु:खी माणूस नेतृत्व करणारा सापडला आहे. त्याच्याविषयीची सहानुभूती मग त्याच्याविषयीच्या बंधूत्वाचे रुप घेऊन फ़ोफ़ावत गेली आहे. मोदीविषयक जनमानसातले आकर्षण त्यातून आलेले आहे.’

हा प्रदीर्घ उतारा आज इतक्यासाठी सादर केला, की मोदी या नेत्याचे राष्ट्रीय मंचावरील आगमन म्हणजे निव्वळ देशातील सत्तांतर नव्हते, तर एका प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला धक्का होता. त्यात एक सत्ताधारी जाऊन दुसरा सत्ताधारी पक्ष वा नेता येण्यापुरते त्या बदलाला महत्व नव्हते. तर देशाचा चेहरामोहरा पुरता बदलून टाकण्याची शक्यता मोदींच्या विजयात होती. म्हणून तर केवळ कॉग्रेस वा भाजपाविरोधी पक्षच नव्हेत, तर दिल्लीतून देशावर हुकूमत गाजवणार्‍या अभिजन वर्गालाच ते आव्हान होते. भारतीय जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात हुकूमत गाजवणारा एक वर्ग दिल्लीत वसलेला आहे आणि त्याला ल्युटीयन्स दिल्ली संबोधले जाते. त्यात केवळ सत्ताधारी पक्षाचे लोक वा त्याच्या विचारसरणीचे लोकच सहभागी नाहीत. सर्व पक्ष व क्षेत्रातले म्होरके तिथे सत्ताधारी असतात आणि त्यांच्या अधिकाराला आव्हान नको असते. सहाजिकच तशी स्थिती उदभवली, मग सर्व मतभेद गुंडाळून हा वर्ग एकजुट होतो आणि आव्हानाला सामोरा जात असतो. लोकसभा निकाल व राजकारणाने फ़क्त सत्ता बदलली जाते. तशी पुर्वीही अनेकदा बदलली होती. पण त्यातून सत्तेपर्यंत आलेल्या कोणीही अशा अघोषित सत्ताधारी वर्गाला धक्का दिलेला नव्हता. मोदींच्या आगमनाने तो धक्का बसण्य़ाची शक्यता होती व ती वास्तवात आली. त्यामुळेच पहिल्या दिवसापासून मोदींवर प्रत्येक बाबतीत टिकेची झोड उठवली गेली. मोदींच्या कारकिर्दीत एकही घोटाळा वा भ्रष्टाचाराचा एकही मामला पुढे आलेला नाही आणि तुलनेने आधीच्या सरकारपेक्षा सुसह्य कारभार झालेला आहे. तरीही त्यांच्यावर इतके आसुड कशाला ओढले जात असतात, त्याचे उत्तर माझ्या पाच वर्षे जुन्या भाकितामध्ये अनुभवास आलेले आहे. तुलना करायला गेल्यास युपीएच्या मनमोहन शासनापेक्षा मोदींचे सरकार खुपच चांगले चालले आहे. मग तक्रारी कशाविषयी आहेत?

प्रत्येक प्रचारसभेत मोदी वीजटंचाईचा मुद्दा अगत्याने बोलत होते. रस्ते व भ्रष्टाचारावर बोलत होते, चार वर्षात वीजटंचाई, भ्रष्टाचार, रस्ते यांच्यावर किती काम झाले? त्याचा हिशोब कोणी बघत नाही. रोजगार या मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता झाली नसल्याची तक्रार अजब आहे. यापुर्वी किती सरकारांनी व सत्ताधारी पक्षांनी आधी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता केलेली होती? प्रत्येक आश्वासन पुर्ण करणारा कुठला राजकीय पक्ष आपल्या ऐकीवात आहे काय? मात्र आपल्या कारकिर्दीत चांगला कारभार व व्यवस्था बिघडवल्याने दिवाळखोर होऊन संपलेला पक्ष व सरकार आपण नक्की सांगू शकतो. दुसरीकडे जनधन योजना, गरीब महिलांना मोफ़तचा गॅस वा संपुष्टात आणलेली युरीया खताची टंचाई, अखंडित वीज पुरवठा याविषयी कोणी जाब विचारत नाही. कारण तसे केल्यास तुमच्या कारकिर्दीत काय दिवे लावलेत, असा उलटा प्रश्न विचारला जाण्याची भिती आहे. मल्ल्यासारखे भामटे करोडो रुपये बुडवून फ़रारी झाले, म्हणून जाब विचारला जातो. पण तो कर्जे बुडवित असताना त्यालाच अधिकची कर्जे देऊन बुडवेगिरी करायला कोणी मदत केली होती? युपीएच्या दहा वर्षाच्या काळात मल्ल्याला अधिकची कर्जे विनातारण देऊन बुडवेगिरी मोदी सरकारने केली नाही. तर तो किंवा तत्सम दिवाळखोरांना पुढली कर्जे बंद करून वसुलीचा तगादा लावला. त्यातून अनेक प्रतिष्ठीत कंपन्या व उद्योगपतींना लिलावात जाण्याची वेळ आली. पुढली बुडवेगिरी बंद झाली. मनमोहन वा राहुल गांधींनी आपल्या काळातील बुडव्यांना इतकी कर्जे कशाला दिली, त्याचा खुलासा एकदा तरी केला आहे काय? ती बुडवेगिरी थांबली आणि सरकारी बॅन्कांची स्थिती सुधारू लागली आहे. त्याचे लाभ लगेच मिळत नसतात. हे त्या बुडवेगिरीत भागिदार असलेल्या सर्वपक्षीय अभिजन वर्गाचे दुखणे आहे. त्यात राजकारण्यांपासून साहित्यिक कलावंतापर्यंत सर्वांचा समावेश होतो.

तेव्हाही कारण नसताना अमर्त्य सेन किंवा अनंतमुर्ती यांच्यासारखे दिग्गज मोदी विरोधात कशाला मैदानात आलेले होते? उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या नाकर्तेपणाने दादरीच्या अखलाकची गोमांस भक्षणावरून हत्या झाली. त्याचे खापर मोदींच्या माथी मारत पुरस्कार वापसीचे नाटक कोणी रंगवले होते? अशाच लोकांचा भरणा ज्या गोतावळ्यात आहे, त्यांच्याकडून मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या कारभाराचा हिशोब मागितला वा तपासला जाऊ शकतो काय? ज्यांच्या मनात मोदींविषयी आकस आहे आणि ज्यांनी इतर सरकारांची इतकी कसून झाडाझडती कधी घेतली नाही, त्यांनी मोदींच्या कारभारावर प्रश्न विचारणे म्हणूनच पुर्वग्रहदुषित असते. आजवरच्या सरकारांनी काय केले यापेक्षा त्यांच्याकडून कुठली पापे झाली, त्यासाठी त्यांना बदनाम व्हावे लागलेले होते. मोदी सरकारकडून ठळक म्हणावे असे समजा काहीही झालेले नसेल. तर निदान होते ते बिघडवले असा आरोप तरी होऊ शकत नाही ना? अर्थात काहीच केले नाही असा आरोप करणार्‍यांना उत्तर द्यायचे, तर केलेल्या लक्षणिय कामांची लांबलचक यादीच होऊ शकेल. पायाभूत सुविधांवर मोदी सरकारने केलेला खर्च उत्पादक असून अनुदानाच्या खिरापतीला कात्री लावून केलेली बचत डोळे दिपवणारी आहे. युरीया, पेन्शन, गॅस अशा विविध अनुदानातून नुसतेच लुबाडले जाणारे करोडो रुपये जनतेच्याच खिशातले होते. त्याची बचत केल्याचा दावा मोदी करतात, तो खोटा पाडण्याचे आव्हान त्यांचे विरोधक स्विकारू शकलेले नाहीत वा त्यांचे टिकाकारही पत्करू शकलेले नाहीत. मुद्दा इथे मोदींच्या कामाची गणती करण्याचा नसून, त्यांच्यावर होणार्‍या बिनबुडाच्या आरोपांची हजेरी घेण्याचा आहे. जे कोणी माजी सत्ताधारी असे बेछूट आरोप करीत असतात, त्यांना आपल्या काळात यापेक्षा अधिक उत्तमरित्या कारभार हाकल्याचाही दाखला त्यांना देता आलेला नाही. ही मोदी विरोधकांची शोकांतिका आहे. तीच मोदींची शक्ती बनलेली आहे.

हा विषय मांडताना मी मुद्दाम माझ्याच साडेचार वर्षे जुन्या लेखातला उतारा दिलेला आहे आणि त्यात मोदींच्या यशाचे भाकित ज्या कारणास्तव केलेले होते, आजही तीच कारणे कायम असतील, तर आगामी निवडणूकीचे भय मोदींना वाटण्याचे कारणच उरत नाही. आधीच्या सत्ताधीशांपेक्षा सुबक व सुसह्य कारभार मोदींनी केलेला असेल, तर त्यापेक्षा उत्तम कारभाराची शाश्वती हेच मोदींसाठी आव्हान होऊ शकते. ते राहुल गांधी देऊ शकत नाहीत, की इतर विरोधक देण्याच्या स्थितीत नाहीत. मग मोदींना आव्हान कुठले उरते? आज जगात मोदींना जागतिक नेता म्हणून मान्यता मिळालेली आहे आणि इंदिराजींनंतर तितकी उंची कोणी भारतीय पंतप्रधान गाठू शकला नव्हता. जागतिक आर्थिक संस्था व जाणकारही मोदी सरकारच्या आर्थिक नितीचे कौतुक करीत आहेत. नोटाबंदी वा जीएसटी या मोठ्या निर्णयाचे दुरगामी असे परिणाम हळुहळू समोर येऊ लागले आहेत आणि ते सामान्य लोकांच्या अनुभवास येतील, तसे रंगवले जाणारे चित्र भंगत जाणार आहे. बारा वर्षे अशा प्रतिकुल प्रचाराला व अपप्रचाराला तोंड देऊन मोदींनी पंतप्रधान पदापर्यंत मजल मारली असेल, तर त्यांना नुसती टिका वा अपप्रचाराने पराभूत करणे अशक्य आहे. किंबहूना २०१३-१४ साली ते अपेशी ठरलेले शस्त्र आहे. नुसते आरोप व बदनामीला मोदी तेव्हाच पुरून उरले व जिंकले असतील, तर यापेक्षा अधिक भेदक व परिणामकारक हत्यार विरोधक वर्गाला शोधावे लागणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारच्या काळात राजकीय प्रशासकीय अराजक माजलेले होते आणि तशीच स्थिती पुन्हा येण्यापेक्षा मोदी सरकार लोकांना सुखद वाटण्याचा राजकीय लाभ मोदींना मिळू शकतो. टिका व बिनबुडाचे आरोप त्यांच्यावर मात करू शकत नाहीत, हे विरोधकांच्या जितके लौकर लक्षात येईल, तितकी निवडणूक मोदींना अवघड होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी वेळ कमी उरला असून येत्या आठदहा महिन्यात मोदींना पर्याय उभारला पाहिजे. तो राहुल गांधी असेल, तर मोदी आजच जिंकले आहेत, हेच मी २०१३ च्या लेखात ठामपणे म्हटले होते आणि आजही माझे मत कायम आहे. किंबहूना कॉग्रेसचे जाणकार नेते जयराम रमेश यांनीही तेव्हा तेच भाकित केले होते. ते म्हणाले होते, ‘मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे पहिलेच गंभीर आव्हान आहे.’ ते राहुल गांधींनी समजून घेतले नाही, की आजही अतिशहाणे विरोधक समजून घ्यायला राजी नाहीत.