Friday, July 27, 2018

देणार्‍याचे हात घ्यावे

Image result for maratha reservation

मराठा मूक मोर्चाचा गाजावाजा झाला आणि आता त्याचाच आडोसा घेऊन मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे रेटण्याचे राजकारण सुरू झालेले आहे. प्रत्येकजण आरक्षण लगेच देता येईल, अशा थाटात युक्तीवाद करतो आहे. जणू मुख्यमंत्री हाच झारीतला शुक्राचार्य असावा, असे मतप्रदर्शन करतो आहे. खरोखरच इतके एकमत शक्य असेल तर असा विषय इतकी वर्षे खितपत पडण्याची काहीही गरज नव्हती. मुळात दहा वर्षापुर्वी अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी शिबीरे, संमेलने व अधिवेशने भरवलेली होती. पण त्याला एकूण मराठा समजाकडून फ़ारसा प्रतिसाद मिळताना कधी दिसला नाही. तो प्रतिसाद जसा सामान्य जनतेकडून मिळाला नाही, तसाच कित्येक वर्षे व अनेक पिढ्या राजकीय सत्ता उपभोगणार्‍या राजकीय मराठा घराण्यांकडूनही मिळाला नाही. अशा स्थितीत कायम अशी मागणी हे आरुण्यरुदन ठरलेले होते. आज जे अनेक मराठा राजकीय नेते त्याविषयी अगत्याने बोलत आहेत, त्यांच्याच हाती पंधरा वर्षे सत्ता होती आणि त्यांनी कधी गंभीरपणे त्यासाठी हालचाल केली नव्हती. जेव्हा केव्हा काही करण्याचे अधिकार आपल्या हाती नसतात, तेव्हा कोणालाही ‘जो जे वांच्छील ते ते लाहो म्हणणार्‍या’ माऊलींचा एकूण राजकारणात कायम सुकाळ असतो. म्हणूनच आज प्रत्येकजण मराठा समाजाला वा मोर्चाला होकारार्थी प्रोत्साहन देताना दिसतो आहे. पण त्यांच्याच हाती सत्ता असताना नेमके काय केले, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. ही स्थिती फ़क्त महाराष्ट्रातली वा मराठा आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, हरयाणात जाट आरक्षण वा राजस्थानात गुज्जर आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजत पडलेले आहे. कारण विषय राजकीय इच्छाशक्ती वा अधिकाराचा नसून, कायदेशीर घटनात्मक चौकटीत निर्णय बसवण्याचा आहे. कोणाला तरी काही द्यायचे असेल, तर घेणार्‍याप्रमाणेच देणाराही आवश्यक असतो. विंदा करंदीकरांची एक कविता आहे.

देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे;
घेता घेता एक दिवस, देणार्‍याचे हात घ्यावे.

यातला गहन गंभीर आशय कितीजणांना समजून घ्यावा असे वाटलेले आहे? गरजूला दिले पाहिजे. पण ते देणारा कोणी असावा लागतो आणि त्याच्यापाशी देण्यासाठीचे औदार्यही असावे लागते. जेव्हा केव्हा हे आरक्षण पिडीत वंचितांसाठी सुरू झाले, तेव्हा त्या अशा जागा नोकर्‍या ज्यांना गुणवत्ता व कुवतीच्या आधारे होणार्‍या स्पर्धेतून मिळत होत्या, त्यांना आपल्या हक्कावर पाणी सोडण्याचे औदार्य दाखवावे लागलेले आहे. शंभर टक्क्यातून दहापंधरा टक्के आरक्षण गेले, तेव्हा कोणाला टोचलेही नव्हते. पण पुढल्या काळात विविध समाज घटकांना सामाजिक न्याय म्हणून मिळणारे आरक्षण विस्तारत पन्नास टक्केपर्यंत गेले. तितकी गुणवत्ता कुवतीला मिळणारी जागा संकुचित होत गेली. कारण सवलतीतून सरकून गुणवत्ता व पात्रतेलाही मागे टाकून आरक्षण पुढे जाऊ लागले. तिथून त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. सात दशकात आपण आज इतकी प्रचांड सामाजिक प्रगती केलेली आहे, की एक एक पुढारलेला समाजघटक स्वत:ला मागासलेला जाहिर करण्यासाठी मैदानात उतरू लागला आहे. हात पसरणार्‍यांची संख्या वाढत गेलेली असून, त्या हातांना देणारे हात संख्येने घटत गेलेले आहेत. म्हणून तर मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा ओबीसीचे नेता म्हणून दिर्घकाळ मिरवलेले छगन भुजबळ त्याचे पहिले खंदे विरोधक होते. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असेल, तर मराठा आरक्षणाला आपला पहिला विरोध असेल, अशीच त्यांची भूमिका होती. कधीतरी कोणीतरी मागास वंचितांना आपल्यातला हिस्सा तोडून देण्याचे औदार्य दाखवले, ते देणारे हात होते. त्यांनी आपले गमावण्याला विरोध केला असता, तर इतक्या सहजासहजी आरक्षणाच्या सवलती पोहोचल्या नसत्या. म्हणून विंदा म्हणतात, देणार्‍याने देत जावे आणि घेणार्‍याने घेत जावे. पण नेहमीच घेत राहू नये. कधी तरी देण्यासाठीही आपले हात पुढे करावेत.

कुठलीही सवलत सामाजिक सबलीकरणासाठी असते, तेव्हा त्यातून सबल होणार्‍यानेही हळुहळू आपल्या हाताने देण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. कितीही सवलती दिल्या गेल्या वा मदत देण्याचा प्रयास अखंड चालू राहिला, तरी समाजात कोणीतरी वंचित शिल्लक उरत असतो आणि त्याला उभे रहायला हात देणे ही उर्वरीत समाजाची सामुहिक जबाबदारी असते. गेल्या सहासात दशकात ज्यांनी विविध सवलती घेतल्या आहेत आणि त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे व घराण्याचे सबलीकरण झालेले असेल, त्या वर्गाने म्हणूनच देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अनेक ओबीसी वा दलित आदिवासी कुटुंबे अशी आहेत, त्यांचे सबलीकरण झालेले आहे. पण मिळणारी सवलत सोडून आपल्यातल्याच कुणा गरजवंताला देण्यासाठी किती पुढाकार घेतला गेला? गेला असता, तर कोर्टाला हस्तक्षेप करून क्रिमी लेयर असा भेद करण्याची वेळ कशाला आली असती? अगदी आज ज्या वर्गांना जातींना आरक्षण उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती सुखवस्तु कुटुंबे आपल्याच जात वर्गातील अन्य खर्‍या गरीब गरजूंसाठी सवलत सोडायला राजी असतात? कशाला नसतात? इतर जातींनी व अन्य वर्गांनी आपल्या जाती वर्गासाठी हक्क सोडणे, हा सामाजिक न्याय असतो. पण आपल्याच जातीच्या गरजूसाठी आपली गरज नसताना घेतलेली सवलत सोडण्याचे औदार्य दाखवले जात नाही. ही खरी समस्या आहे. भुजबळ यांची भूमिका त्या कसोटीवर तपासून बघणे आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठयांना आरक्षण दिल्यास भुजबळांना मान्य आहे. याचा अर्थ आम्ही घेणारे हात आहोत आणि देणारे हात व्हायची आमची अजिबात तयारी नाही. जो जे वांच्छील तो ते लाहो. पण कुठून लाहो? जे द्यायचे आहे, ते आणायचे कुठून? असलेल्यातूनच द्यावे लागणार ना? ते कोणी सोडणारच नसेल, तर द्यायचे कुठून? हे दुर्दैवी सत्य आहे.

कालपरवा कोणीतरी या मराठा आरक्षणाचा भडका उडाल्यावर अकरा मराठा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा झोपले होते काय, असाही बोचरा प्रश्न विचारलेला आहे. तार्किक दृष्ट्या तो योग्यही वाटेल. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. अकरा मुख्यमंत्री व दोनशेच्या आसपास आमदारही नेहमी मराठाच राहिलेले आहेत. पण इतकी मोठे संख्याबळ त्याच जातीचे वा वर्गाचे असूनही, त्यांनीच इतर जातींना आरक्षण व सवलती देण्याचे औदार्य दाखवलेले आहे. आपल्या जातीचा अभिनिवेश अंगिकारून त्यांनी सामाजिक न्यायामध्ये टांग अडवलेली नाही. म्हणून अन्य जातीपातींसाठी निर्धोक आरक्षण मिळू शकलेले आहे. पण ज्या हातांनी हे औदार्य दाखवले, तेच हात दुबळे झालेले असताना त्यांच्यासाठी कोणी औदार्य दाखवायचे की नाही? ज्या देशात देणारे हात दुबळे होतात, त्या देशाला भवितव्य शिल्लक उरत नाही. आज मराठे किंवा तत्सम जातिवर्गाचे हात दुबळे झालेले आहेत आणि त्यातूनच मग सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी ते हात पसरण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. आरक्षणाची मागणी भले राजकीय वाटत असेल, पण त्यातली गरज व अगतिकता दुर्लक्षित करता येणार नाही. दीडदोन कोटी सुखवस्तु नागरिकांनी घरगुती गॅसवरचे अनुदान सोडले, म्ह्णून आणखी काही कोटी गरजू गरीब कुटुंबांना नव्या जोडण्या देण्यात यश आलेले आहे. कुठलेही अनुदान वा सवलती सबलीकरणासाठी असतात. त्याचे लाभ घेतल्यावर त्या सोडण्यातले औदार्य हे खरे सशक्तीकरण असते. अन्यथा सामाजिक न्याय होणार कसा आणि करणार कोण? सबलीकरण मुळातच समाजातले देणारे हात वाढवण्यासाठी होते. त्याचा परिणाम फ़क्त घेणार्‍या हातांची संख्या वाढण्यात झालेला असेल, तर त्याला सामाजिक न्याय कसे म्हणता येईल? दुर्दैवाने तीच समज कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेली आहे. सवलतीचा अधिकार झाला, मग न्याय रसातळाला जात असतो.

15 comments:

  1. Bhau, will maratha's give reservation to brahmin's after 50 years from now and give up their own for us? sorry to say but not digestible article unlike your other articles!

    ReplyDelete
  2. पण आपल्याच जातीच्या गरजूसाठी आपली गरज नसताना घेतलेली सवलत सोडण्याचे औदार्य दाखवले जात नाही. ही खरी समस्या आहे.

    100%

    ReplyDelete
  3. छान लेख.. आरक्षणाचे पिल्लू सोडल्यावर ओ बी सी नेते ब्रिगेडमधून कसे बाहेर पडले ते साऱ्यांनाच माहीत आहे

    ReplyDelete
  4. Dear Bhau,
    Agreed with you. I passed 12'th in 1995, one of my classmate from reserved category having 48 % got engineering admission under reservation petrochemical engineering at VIT Pune(I don't know he has completed engineering or not), his father was in Akashwani - government job at higher position. Also another case friend father was working in ZP and mother was school teacher at government school. He got all benefits of free hostel, tuition fees etc (his financial condition was good). There may many such cases like this.

    ReplyDelete
  5. भाऊसाहेब अजून काही तरी खूप लिहायचं ठेवलय मनात तुम्ही असे वाटतंय .........

    ReplyDelete
  6. भाऊ सर्वांना योग्य रीतीने शालवातून जोडा दिला व् डोळ्यात अंजन घातले हे योग्यच केले

    ReplyDelete
  7. भाऊ, विचार समजाला. हा विचार कोणीच कसा केला नाही याचे वाईट वाटते.

    ReplyDelete
  8. काय गंमत आहे ना???

    गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत अचानक मराठा आरक्षणाचा पान्हा फुटलेल्या सर्व
    *पुरोगामी पुतनामावशी* अचानक कशा शांत झाल्या???
    बहुतेक देवेन्द्रांनी त्याच्या मांडीवर
    *समान नागरि कायदा*
    नावाचा *कान्हा ठेवला*

    ReplyDelete
  9. Bhau
    Etki samaj asti tar deshat Aarakshanache ghan rajkaran zale nasate he tumhihi janata.

    Dusri goshta, tumhi kitihi mhatale ki ha vishay rajkiy nahi tari tase hot nahi. Ha vishay purnapane Rajkiya aahe. Aani tumhi mhanta tase maratha vargala aaj yachi garaj aahe tashi Open catagory madhil etar samajala nahi ka? Je grib aahe tyana tari, Pan tyanch ullekh tumchya lekhat kuthech nahi yache vait vatate.

    Ase hi vatate ki ha lekah fukt maratha samaj aani maratha pudharyana (so called) vahila aahe. Tyamule likhan ekangi aahe.

    Bujbalancha ullekh asha prakare aalya ki janu tech ya sarvatle hurdle aahet. Ajantepani hi bab ya 2 samaj ghatakanmadhe tedh nirmitis karnibhoot hovu shakate. Tevha aaplya sarkhya kadun tari asha likhanachi apeksha nahi. Aaarakshan Sodaychech asel tar ti apeksha fukt OBC samaja kadunch ka aapan kartay?

    Tumhala ya aarakshanace samarthan karayche tar jaroor kara, tumcha adhikar aahe, pan he tarevarchi kasarat aahe tevha kontyahi eka bajula aaple likhan zukta kama naye.


    ReplyDelete
  10. भाऊ तुम्ही सुद्धा?

    ReplyDelete
  11. भाऊ तुम्ही सुद्धा?

    तुमचं वाक्य "पण ज्या हातांनी हे औदार्य दाखवले, तेच हात दुबळे झालेले असताना त्यांच्यासाठी कोणी औदार्य दाखवायचे की नाही?" पटलं नाही. स्वराज्य मिळाल्या पासून गावकुसा पासून ते राज्या पर्यंत मग ते सरपंच, जि.प. अध्यक्ष, नगर, महानगर, राज्य ह्या सर्व स्तरांवर मराठा समाजाचे नेते होते. खूपसा मराठा समाज भू-धारक पण आहे. पूर्वी शिवकालीन महाराष्ट्रात सुद्धा मराठा समाजाचाच प्रशासनात वरचष्मा राहिलेला आहे, त्या शिवाय सहकारी कारखाने, पतपेढ्या, जिल्हा बँका, बाजार समित्या सर्व ठिकाणी मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिले आहे. सामाजिक न्याय ह्या तत्वाने जो समाज शतकानु शतके विकासा पासून वंचित राहिला त्यांच्या करता आरक्षण योग्य आहे. जर सर्व ठिकाणी वर्चस्व असताना देखील एखादा समाज प्रगतीत मागे पडला तर त्यांना आरक्षण देणं म्हणजे सामाजिक अन्याय नाही का?

    ReplyDelete
  12. हाच जो औदार्य दाखवणारा जो समाज आहे ना त्याच समाजाने हजारो वर्षांपासून दलीत व मागासर्गीयांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून पासून वंचित ठेवले होते, हे विसरलात का.
    दलितांना आरक्षण मिळून फक्त 70 वर्षे झालीत आणि तुम्ही हजारो वर्षांपासून आपापल्या क्षेत्रात जे 100 टक्के आरक्षण घेतले त्याचे काय?

    ReplyDelete