Tuesday, January 8, 2019

२०१४ आणि २०१९

modi 2019 के लिए इमेज परिणाम

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुका आता सर्वच पक्षांच्या डोक्यात शिरलेल्या आहेत. तसे बघायला गेल्यास हे लिहीत असताना त्याची सेमिफ़ायनल म्हणून पाच राज्यांच्या विधानसभांचा मोसम सुरू झालेला आहे. त्याचे निकाल डिसेंबर अखेरीस लागायचे आहेत. त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे असेही अनेक अभ्यासक व विश्लेषकांचे मत आहे. किंबहूना त्यात कॉग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले, तर त्या शतायुषी पक्षाचे पुनरुज्जीवन होईल असाही विश्वास अनेकांना वाटतो आहे. आपल्या देशात पत्रकार पुरोगामीच असला पाहिजे अशी समजूत असल्याने, एकूण माध्यमेही तशा बातम्या रंगवित आहेत. त्यांना तीन प्रमुख राज्यातली भाजपाची सत्ता धोक्यात येईल, अशी जणू खात्री वाटत असून, त्यात पर्यायी पक्ष म्हणून कॉग्रेसला संजिवनी मिळण्याची अपेक्षा चुकीची मानता येत नाही. कारण त्यापैकी कुठल्याही राज्यात भाजपा आणि कॉग्रेस सोडून अन्य कुठल्याही पक्षाला फ़ारसे स्थान नाही. सहाजिकच भाजपाचा तिथे पाडाव मतदाराला करायचा असेल, तर कॉग्रेसला कौल देण्याखेरीज पर्याय नाही. पण फ़क्त तेवढ्या आधारावर लोकसभेविषयी निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण विश्लेषकांना लोकसभा व विधानसभेतील फ़रक समजत नसला, तरी भारतातल्या सामान्य मतदाराला तो फ़रक चांगलाच समजलेला आहे. म्हणूनच निदान मागल्या दोनतीन दशकात मतदाराने त्यांचे निकाल अगदी भिन्न लावलेले आहेत. २०१३ च्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला दिल्लीत पर्यायी पक्ष असूनही पराभूत कॉग्रेसच्या जागी सत्ता हस्तगत करता आली नाही आणि नवख्या आम आदमी पक्षाचा उदय होऊन गेला होता. पण त्याही पक्षाला मतदाराने लोकसभेत खरी जागा दाखवून दिलेली होती. म्हणूनच विधानसभा व लोकसभा निकालात साम्ये शोधताना विरोधाभासही दृष्टीआड करून चालत नाही. परिणामी पाच विधानसभा निवडणूकांना सेमिफ़ायनल ठरवणे अतिशयोक्ती ठरू शकते.

योगायोग असाही आहे, की २००३ सालात यापैकी तीन विधानसभा भाजपाने मोठ्या बहुमताने जिंकल्या म्हणून वाजपेयींचे सल्लागार मानल्या जाणार्‍या प्रमोद महाजन यांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणूका काही महिने आधी घेण्याचा धाडसी जुगार खेळलेला होता. त्यासाठी तेरावी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेतलेल्या होत्या. पण त्यांचे फ़ासे उलटे पडले आणि कारण नसताना काही महिने आधीच वाजपेयींना सत्ता गमवावी लागली होती. त्याच्याही आधी महाजनांना वाजपेयी खुपच लोकप्रिय असल्याचा एक फ़टका बसलेला होता. १९९९ सालात तशीच मध्यावधी निवडणूक वाजपेयी सरकार एक मताने पराभूत झाल्याने घ्यावी लागलेली होती. तेव्हाही वाजपेयींच्या लोकप्रियतेवर महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती पुर्ण बहूमत मिळवणार; असा महाजनांना आत्मविश्वास वाटत होता. त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना विश्वासात घेऊन विधानसभा लौकर बरखास्त करण्याची गळ घातली. पण तेव्हाही डाव उलटाच पडलेला होता. देशात वाजपेयी सरकार येऊ शकले. पण महाराष्ट्रात मात्र शिवसेना भाजपा युतीला असलेल्या जागाही टिकवता आल्या नाहीत. त्यातही आणखी एक गंमत नोंदवली पाहिजे. लोकसभेसाठी युतीला भरघोस जागा मिळाल्या, पण त्याचेच प्रतिबिंब विधानसभेत पडले नाही. ४८ पैकी ३० जागा युतीला याच राज्यात मिळाल्या. पण त्याच्या प्रमाणात विधानसभेला दिडशे जागा मिळाल्या नाहीत. फ़ार कशाला युतीच्या जागा १४१ वरून १२१ अशा कमी झाल्या. मतांची टक्केवारी बघितली तरी लोकांनी विधानसभा व लोकसभेला मत देताना कसा फ़रक केला त्याची साक्ष मिळते. लोकसभेला युतीच्या जागा अधिक होत्या व मतेही अधिक होती. पण विधानसभेला दोन्हीत घट झाली होती. म्हणजे वाजपेयींची लोकप्रियता विधानसभेला चालली नाही, तरी लोकसभेला चालली होती. हे विचित्र गणित विश्लेषकांना उमजत नाही, पण मतदार ते व्यवस्थित मांडत असतो.

म्हणूनच २०१४ आणि २०१९ अशा दोन लोकसभा निवडणूकांचे समिकरण वा गणित मांडतानाही सावध असायला हवे. भारतीय राजकारणी व विश्लेषक लोकशाहीविषयी जितके जागरुक झालेले नाहीत, त्यापेक्षा अधिक भारतीय मतदार सावध झालेला आहे. त्यामुळेच त्याला गृहीत धरून कुठलेही आडाखे बांधता येत नाहीत, की ठरवता येत नाहीत. निवडणूक कुठली, परिस्थिती काय? समोर कुठले पर्याय आहेत? नेता व पक्ष कोण? उमेदवार कसा आहे; अशा अनेक निकषावर मतदार आपला कौल देत असतो. विधानसभांच्या निकालावरून जसे लोकसभेचे अंदाज बांधता येत नाहीत, तसेच पोटनिवडणूकांचे निकालही सार्वत्रिक मतदानासाठी मोजपट्टी असू शकल नाहीत. कारण पोटनिवडणूक एका मतदारसंघासाठीची निवड असते आणि सार्वत्रिक निवडणूकीत राज्य वा केंद्रातील सत्तेविषयी कौल द्यायचा असतो. त्यामुळे पोटनिवडणूकीत जसे मतदान झाले, तसे सार्वत्रिक निवडणूकीत होतेच असेही नाही. उलट दुसर्‍या टोकाचे निकाल येऊ शकतात. त्याचीही अनेक कारणे आहेत. सार्वत्रिक निवडणूकीत एक माहोल तयार होतो आणि त्याचा मतदानाच्या टक्केवारीवर मोठा प्रभाव पडतो. उलट पोटनिवडणूकीत मतदाराची उदासिनता नजरेत भरणारी असते. कालपरवा उत्तरप्रदेश वा अन्यत्र झालेल्या पोटनिवडणूकांचे निकाल भाजपाच्या विरोधात गेले, त्याचे अनेकांना खुप कौतुक आहे. पण २०१४ व २०१७ अशा तिथल्याच मतदानात टक्केवारीमध्ये पडलेला फ़रक कोणी अगत्याने सांगत नाही. तिथे विश्लेषणाची गल्लत होऊन जाते. मांडणी चुकली मग उत्तरेही चुकण्याला पर्याय नसतो. म्हणून दिल्ली विधानसभेत मोठे यश मिळवणार्‍या केजरीवालांना माध्यमांनी साडेचार वर्षापुर्वी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आणुन ठेवले होते. प्रत्यक्षात त्यांचा सार्वत्रिक धुव्वा उडाला. म्हणूनच असे अनेक फ़रक व निकष बदलत जातात. त्यांची दखल घेऊन येऊ घातलेल्या सतराव्या लोकसभा निकालांचा अंदाज करणे भाग आहे.

आजही २०१९ साठी बोलताना वा युक्तीवाद करताना, अनेकजण २०१४ च्या आधारावरच बोलत असतात. तसे नसते तर भाजपाला हरवण्याची भाषा एकसुरात बोलली गेली नसती. त्यातलाही विनोद थोडाथोडका नाही. कॉग्रेस वा विरोधी पक्षच नव्हेत तर माध्यमात वा इतरत्र बसलेल्या पुरोगामी अभ्यासकांना मोदी पराभवाचे लागलेले डोहाळे नवे नाहीत. तेव्हाही म्हणजे २०१४ साली मोदी खरेच राष्ट्रीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरत असल्याचा सुगावा लागल्यापासून त्यांच्या पराभवाच्या भाकितांचा सुकाळ झाला होता. नुसता भाजपाचाच पराभव सुचित केला जात नव्हता, तर भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीलाही बहुमत मिळणार नसल्याच्या पैजा लागलेल्या होत्या. विविध मतचाचण्या मोदींच्या लोकप्रियतेचे निर्वाळे देत होत्या आणि जागांमध्येही एनडीएची आघाडी दिसत होती. पण बघण्यासाठी डोळे उघडण्याची कोणाला गरजही वाटली नाही. त्यामुळे २०१४ चे निकाल धक्कादायक होऊन गेलेले होते. यातली एक गंमत नक्की सांगावी लागेल. भारत म्हणजे गुजरात नाही, अशी भाषा बोलणार्‍यांना नरेंद्र मोदी गुजरात सोडून थेट उत्तरप्रदेशात वाराणशीला उमेदवारी करण्याचे धाडस करतात, त्यामागचा आशय शोधावा अशी बुद्धीही बुद्धीमंतांना झाली नाही. त्याआधी दहा वर्षे देशाचा पंतप्रधान थेट लोकसभेत निवडून येण्यासाठी ५४३ पैकी एकाही मतदारसंघात उभा रहायला धजावत नव्हता. उलट गुजरातबाहेर ज्याने कधी पक्षाचे नेतृत्व केले नव्हते, असा माणूस आपल्या राज्याबाहेर प्रतिकुल राज्यात आपले नशीब आजमावत होता. तर त्याच्या मुर्खपणामागे काही कारण असू शकेल असेही ज्यांना वाटले नाही, त्यांनाच आपल्या देशात विश्लेषक अभ्यासक मानले जाते, ही शोकांतिका आहे. अशा लोकांना २०१४ लोकसभा निवडणूका डोळसपणे बघता आल्या नाहीत, की त्यांचे विश्लेषणही करता आलेले नव्हते. आजही त्यातली रहस्ये उलगडावी असे वाटलेले नाही. मग ते २०१९ विषयी काय सांगू शकणार आहेत?

(आगामी ‘पुन्हा मोदीच का? पुस्तकातून)

3 comments:

  1. खरय भाउ काॅंगरेसपेक्षा मोदींना हरविण्याचे पुरोगामी लोकांना स्वप्ने पडतायत.मोदी परत निवडुन आल्यावर यांच काय होइल?

    ReplyDelete
  2. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार वेगळा विचार करतात याचे आणखी एक उदाहरण:

    २००४ मध्ये कर्नाटकात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र झाली. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला ३४% तर विधानसभा निवडणुकांमध्ये २८% मते होती म्हणजे मतदान एकाचवेळी झाले तरी लोकसभेसाठी वाजपेयींच्या नावावर भाजपला मत देणाऱ्या दर पाच पैकी जवळपास एका मतदाराने भाजपला मत न देता दुसऱ्या पक्षाला मत दिले होते.


    २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मी मिसळपाव या मराठी संकेतस्थळावर पडघम-२०१४ या नावाने काही लेख लिहिले होते. माझे त्यावेळी अंदाज बर्यापैकी चुकले पण मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये कसा फरक करतात यावर https://www.misalpav.com/node/27324 हा आणि मतांची टक्केवारी आणि मिळालेल्या जागा यावर क्रिटिकल मास https://www.misalpav.com/node/27446 हा लेख 'क्लिंटन' या नावाने लिहिला होता.

    लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार फरक का करतात यावर मी माझी कारणमिंमासा पुढीलप्रमाणे लिहिली होती:

    १. विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदार राज्य पातळीवरच्या मुद्द्यांचा विचार करतात तर लोकसभा निवडणुकांसाठी देश पातळीवरच्या मुद्द्यांचा. देशपातळीवरील मुद्द्यांसाठी राष्ट्रीय पक्ष अधिक लोकांना अधिक योग्य वाटतात तर राज्यपातळीवरील मुद्द्यांसाठी प्रादेशिक पक्ष अधिक लोकांना अधिक योग्य दिसतात.

    २. लोकांना विजयी व्हायची शक्यता कमी असलेल्या उमेदवाराला मत देऊन आपले मत फुकट घालवायचे नसते.एक कल्पना करू की आपण दहा इमारती असलेल्या एका कॉम्प्लेक्समध्ये राहत आहोत आणि आपल्या इमारतीतला एक रहिवासी कॉंम्प्लेक्सच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीसाठी उभा राहिला.या परिस्थितीत ’आपला’ उमेदवार निवडून यायची शक्यता आहे म्हणून मी माझे मत माझ्या इमारतीमधील उमेदवाराला देईन. पण समजा तोच रहिवासी महापालिकेच्या निवडणुकीला उभा राहिला तर तो निवडून यायची शक्यता बरीच कमी होईल.तेव्हा शक्यतो मला माझे मत फुकट घालवायला आवडणार नाही.तेव्हा मी कदाचित माझे मत दुसऱ्या उमेदवाराला देईन.समजा तोच उमेदवार विधानसभा किंवा लोकसभेला उभा राहिला तर तो उमेदवार निवडून यायची शक्यता आणखी कमी होईल त्यामुळे त्या उमेदवाराचे अगदी कट्टर समर्थक वगळता इतर लोक त्या उमेदवाराला मत देणार नाहीत.

    ReplyDelete
  3. भाऊ ते सवर्ण आरक्षण विषयी सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली तर उपकार होतील

    ReplyDelete