आजकाल शाळकरी मुलामुलींसाठी सुईदोरा नावाची स्पर्धा होत नाही. पुर्वीच्या काळात ज्या स्पर्धा होत, त्यात ही स्पर्धा नक्कीच असायची. सूईचा नेढा म्हणजे एक बारीकचे छिद्र टोकाच्या उलट्या बाजूला असते. त्यात धागा ओवला जातो आणि मगच शिलाई होऊ शकत असते. पण ते छिद्र इतके सुक्ष्म असते, की सहज डोळ्यांनाही स्पष्टपणे दिसत नाही. म्हणूनच त्यातून धागा आरपार ओवणे सोपे नसते. अल्पावधीत धागा ओवणे ही म्हणूनच स्पर्धा असायची. हे काम इतके जिकीरीचे असायचे, की त्यावरून एक उक्तीही तयार झालेली आहे. सुईच्या नेढ्यातून हत्ती जाऊ शकतो. ही अर्थातच अतिशयोक्ती आहे. कारण सूईत दोरा ओवण्यासाठीचे छिद्र इतके बारीक असते, की त्यातून मुंगीही आरपार जाऊ शकणार नाही. मग त्यातून हत्ती कसा जाऊ शकेल? पण जेव्हा असे काही अतिशयोक्त वाटणारे वा अशक्य काम होऊ शकते, तेव्हा लोक या उक्तीचा वापर करीत. आजच्या पिढीला तर ही उक्ती हास्यास्पद वाटेल. कारण त्यांना कधी सुईत दोरा घालण्याची वेळ येत नसते. पण ती गोष्ट बाजूला ठेवा आणि आपण सामान्य माणसे जगतो कसे ते बघा! कुणीही कुठेही केव्हाही चिरडून टाकावे असे आपण किडामुंगीचे जीवन जगत असतो ना? मुंबईसारख्या महानगरात तर सामान्य नागरिक नगण्य असल्यासारखा जगत असतो. आपल्या तुलनेत नामवंत किंवा ख्यातनाम माणसे म्हणजे हत्तीसारखी प्रचंड असतात. त्यांना कुठेही कसेही वागण्याची मुभा असते. त्यांच्यासाठी वर्दळीच्या रस्त्यावरून सहज पुढे निघण्याची सोय असते, किंवा रस्ता नसेल तर निर्माण करून दिला जातो. किरकोळ नियमभंगासाठी सामान्य नागरिक कित्येक वर्षे न्यायालयाच्या पायर्या झिजवत असतो. पण भरधाव गाडी हाकल्याने हत्येचे पाप डोक्यावर असतानाही सलमानखान याच्यासारख्या नामवंताला तोच कायदा एक रात्रही तुरूंगात डांबू शकत नाही. इथे कायदा वा न्याय हे सूईचे सुक्ष्म छिद्र असल्याचे लक्षात घेऊन विचार करा. त्यातून विजय मल्ल्या, सलमान वा आणखी कोणी हत्ती सहज आरपार निघून गेलेला दिसतो ना?
गेली दोनतीन दशके मुंबईचा उध्वस्त झालेला अडीच लाख गिरणी कामगार आपल्याला निदान किमान आकाराचे घर मिळावे, म्हणून कायदा व धोरणांच्या त्याच चिंचोळ्या छिद्रातून वाट काढायला धडपडतो आहे, तडफ़डतो आहे. त्याला एक पाऊल त्यातून पुढे टाकता आलेले नाही. पण कायद्याच्या त्याच अनेक छिद्रातून सलमानखानच नव्हेतर अनेक मान्यवर कसे विनासायास आरपार निघून गेलेले आपण नित्यनेमाने बघत असतो. सध्या तसा हेमा मालिनीला सरकारने दिलेल्या भूखंडाचा विषय खुप गाजतो आहे. त्यावरून अग्रलेख लिहीले जात आहेत. तसेच आणखी किती हत्ती त्या नेढ्यातून सहजगत्या निघून गेले, त्याची जंत्री सादर करण्याचा पुरूषार्थ गाजवला जात आहे. अशा थाटात ह्या गोष्टी पेश केल्या जात आहेत, की देशात प्रथमच कुठल्या नेढ्यातून हत्ती आरपार निघून गेल्याची विस्मयकथा सादर होते आहे. हेमा मालीनीचे प्रकरण आणि आदर्श घोटाळ्याचा मामला कितीसा भिन्न आहे? तिथेही हत्तीने सुईच्या नेढ्यातून डझनभर वेळा तरी आरपार जाऊन दाखवलेले नाही काय? भूखंड कुणाचा, त्यावर कब्जा कोणी घेतला? कोणत्या नावाने घेतला? त्यासाठीची फ़ाईल कशी भरभरा पुढे सरकत गेली? ती सरकताना आणखी लहानमोठ्या हत्तीची पिल्लेही कशी त्यात सहभागी होत गेली? त्याचा तपशील हेमा मालिनीच्या कथापुराणापेक्षा किती भिन्न आहे? आदर्श सोसायटीने त्यासाठीचा एक आदर्शच निर्माण करून ठेवला. की त्याद्वारे सुईच्या नेढ्यातून हत्ती नेणारा नवा द्रुतगती मार्ग तयार करण्यात आला? ज्या मार्गावरून हत्ती सहजगत्या जाऊ शकतो, पण मुंगीला तिथे शिरायला वावही असू शकत नाही. मागल्या दोनतीन दशकात प्रशासनातील एक नवे तंत्र विकसित झाले आहे, जिथे मुंगीला शिरायला जागा नसते, पण हत्ती मात्र तिथे रमतगमत प्रवास करू शकतात, मार्गक्रमण करू शकतात. हेमा मालिनी यांना मिळालेल्या भूखंडाची कहाणी सांगताना हे पुराण कोणी सांगायचे?
हेमा मालिनीला सरकारने इतके उदार होऊन भूखंड कशाला द्यायचा, असा सवाल करणार्यांना विलासरावांनी चित्रनगरीतला भूखंड कुणा चित्रपट निर्मात्याला बहाल केलेला आठवला नाही. अगदी कालपरवा दोन वर्षापुर्वी पश्चिम उपनगरातील एक शाळेचा राखीव भूखंड राजीव शुक्ला नावाच्या कॉग्रेसी मंत्र्याला चित्रपट कंपनी उभी करण्यासाठी असा देण्यात आल्याचे स्मरण कसे होत नाही? याप्रकारे किती भूखंड आजवर देण्यात आले आणि कोणाला देण्यात आले, त्याचा संपुर्ण तपशील या निमीत्ताने लोकांसमोर यायला अजिबात हरकत नाही. पण तो तपशील आणायचा कोणी? त्याची वंशावळ शोधायची कोणी? सध्या दिल्लीच्या राजकारणात सूडबुद्धी शब्दाला भाव आलेला आहे. त्यात कुठले कुठले भूखंड आहेत? अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप असलेल्या आदर्श भूखंडाचा गवगवा होताच त्यांनी नैतिकतेचा आधार घेऊन राजिनामा दिलेला होता. आता ते नैतिकता विसरले असून खटला भरायची वेळ आल्यावर त्यांना त्यात राजकीय सूडबुद्धीचा साक्षात्कार झाला आहे. पण त्यांच्या सारख्यांना अशा सरकारी मालमत्ता हडपण्याचे थोर मार्गदर्शन कोणी व कसे केले? त्याचाही उहापोह व्हायला नको काय? ज्या मुंबईतील हेमा मालीनीच्या भूखंडाचे कौतुक चालले आहे, त्याच मुंबईत तिने निदान हयात घालवली आहे. पण बांद्रा पुर्वेला खेरवाडी भागात हायवे लगतच्या भविष्य निर्वाहनिधी भवनाला लागून असलेला दिडदोन एकराचा भूखंड तीन दशकाहून अधिक काळ धुळ खात पडला आहे. त्याचे बाजारमूल्य, महसूल वा मालकी हक्क याविषयी कितीशी चर्चा झाली? आज ज्यांच्यापाशी त्याची मालकी आहे त्यांनी तो कसा मिळवला, त्याविषयी आजही चर्चा कशाला होत नाही? त्याचे प्रकरण तर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन धडकले आहे. ज्या नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया व राहुल यांना कोंडीत पकडले आहे, त्या दोन हजार कोटी मालमत्तेमध्ये हा बांद्रा येथील भूखंडही सामिल आहे.
इंदिराजींच्या हयातीत नेहरू खानदानाची मालकी असलेल्या नॅशनल हेराल्ड कंपनीला हा कोट्यवधी किंमतीचा भूखंड देण्यात आला होता. आता पस्तीस वर्षे उलटून गेल्यावरही तिथे काहीही काम होऊ शकलेले नाही. त्याची किती किंमत इंदिराजींच्या वारसांनी मोजली? किती महसुल भरला? किती महसुल बुडवला? हेमा मालिनी यांच्यापेक्षा सोनिया-राहुल वा त्यांचे पुर्वज कितीसे वेगळे आहेत? हेमासह अनेक लाभार्थीची नावे पुढे आलेली आहेत. त्यात सोनिया राहुल यांचा समावेश कसा होत नाही? पन्नास साठ वर्षांचा इतिहास तपासून बघितला, तर शेकड्यांनी हत्ती सुईच्या नेढ्यातून गेलेले आहेत. पण आपल्यासारख्या मुंगीला त्याच इवल्या छिद्रातून पिढ्यानुपिढ्या मार्ग काढता आलेला नाही. मग एका गटातल्या हत्तीचे समर्थक दुसर्या गटातल्या हत्तीला नेढ्यातून कसे जाता आले, यावरून गदारोळ करीत असतात. बिचार्या मुंग्या त्याने थक्क होतात आणि समोरच्या प्रत्येक अडथळ्याला वळसा घालून मार्ग शोधतच रहातात. हत्तींच्या या हाणामारीत आपला हक्क वा न्याय पायदळी तुडवला जातोय, याचेही भान मुंग्यांना रहात नाही. कारण हत्तींनी आता आपल्या स्वार्थामध्ये अन्य समर्थकांना सहभागी करून घेतले आहे. लोकशाहीत मुंग्यांना मताचा अधिकार दिलेला आहे आणि बाकी सगळे अधिकार हत्तीसाठी राखून ठेवलेले आहेत. नियम कायदे वा धोरणांचे अडथळे पार करून आलात, तर मुंग्यांनाही सुईच्या नेढ्यातून जाण्याचे स्वप्न दाखवलेले आहे. मग बुद्धीबळाच्या या खेळात प्याद्यांना वजीर होण्याची संधी असते. तशा काही मुंग्या मुंगीला न्याय देण्याचे नाटक रंगवून हत्ती होतात आणि नाटक रंगवतच हत्तींचे हक्क शाबूत राखण्यासाठी लढू लागतात. हे सर्व नाटक तसे आहे. सुईच्या नेढ्यातून जाण्याची कुवत संपादन करणार्याला हत्ती होऊन हक्क मिळवता येतो. पण त्याच नेढ्यातून न्यायाची मुंगी कधी आरपार जाण्याची शक्यता शिल्लक ठेवलेली नाही. हत्तीचे नाव, पक्ष वा गट बदलतात. पण मुंगीला तो मार्ग मोकळा नाही.
भाऊ कांग्रेस बरोबर आहे बाकी चोर आहेत कांग्रेस बरोबर सूडबुद्धीने सगळे वागत आहेत कांग्रेसला न्याय मिळालाच पाहिजे
ReplyDeleteव्वा! मुंग्यांनी फक्त असंच म्हणत रहायचं, व्वा!
ReplyDeleteभाऊ, पूर्वी गेलेही असतील हत्ती, पण म्हणून यावेळीही जावु द्यावा का? हे पटले नाही … देशमुखांनी जागा दिली ते चूक पण फडणविसांनी पण चूक करावी का?
ReplyDeletekonala zakave aani konala zodave...BJP kadun dusarya apeksha navtyach...tya mule apekshabhangache dukh nahi
ReplyDeleteभाऊ,राहूल गांधी मोदी सरकारला सूटबूटवाली सरकार म्हणतो. मग मागील सरकार चड्डी बनियनवाली सरकार होती,असे म्हणावे लागेल. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशातील अतिगरीब वर्गासाठी खान्ग्रेसींनी पेट्रोल जवळपास६०% स्वस्त दिलंय ( पहा-विमानाच्या इंधनाचे दर,आणि ते माजोरी श्रीमंत,मोटरसायकलवाल्या नतद्रष्टांच्या डोळ्यावर येऊ नये यासाठी त्याचा भाव किलोलीटरमध्ये सांगण्याची पद्धत सुरू ठेवली) मला सांगा, विमानाने प्रवास करणा-या वर्गाला पेट्रोल सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे भावात परवडणार नाही का? हा भेदभाव राहुलच्या पूर्वजांनी कोणासाठी केला? गरीब शेतक-यांसाठी? खत कंपन्यांना सुकाळाचे अनुदान दिले ते काय शेतक-यासाठी? इंधनवायूवर ८०% अनुदान होते,तेव्हा गैस वापरणारे कोण होते? गरीबाच्या घरी गैसा आला आणि अनुदान हळूहळूू शून्य करण्याची पूर्वतयारी कोणी केली? सूटबूट घालणारेच देशाचा अर्थसंकल्पा ठरवतात,गरिबांचे नाव घेऊन श्रीमतांच्या तिजो-या भरण्याचे उद्योग राहूलच्या खानदानाचे पाप आहे,मग त्यांची तुलना जिवे मारणा-या चड्डी बनियन गैंगशी करण्याचा मोह आवरत नाही.
ReplyDeleteमुंगी बिचारी साधीभोळी आहे......
ReplyDeleteतिला कोणीतरी हत्तीच्या कानात शिरायची वाट दाखवली पाहिजे.
हे काम भाऊंसारखे सजग सडेतोड पत्रकारच करु शकतात.