राजकीय पापाचे खरे धनी

जम्मू काश्मिरचे मुख्यमंत्री मुफ़्ती महंमद यांचे निधन या वर्षाच्या आरंभी झाले आणि तिथे लौकरच राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली. कारण मुख्यमंत्रीच नसल्याने नव्याने सरकार स्थापण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे. राज्यपाल कुणालाही मुख्यमंत्री नेमतो आणि विधानसभेत त्याच्या पाठीशी बहूमत असल्याचे सिद्ध करण्याची मुदत घालून देतो. एकदा बहुमत सिद्ध झाले, की राज्यपालाचे काम संपते. पण मुख्यमंत्रीच निवर्तला तर सरकार आपोआपच बरखास्त होत असते. सहाजिकच नव्या नेत्याची म्हणजे पर्यायाने नव्या सरकारची निवड अपरिहार्य होऊन जाते. काश्मिरमध्ये तीच समस्या उभी राहिली. कारण ज्या दोन पक्षांनी तिथे एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलेले होते, त्यांच्यात आज तितका संवाद राहिलेला नाही. मुफ़्तींच्या जागी त्यांचीच कन्या महबुबा यांची निवड अपेक्षित होती. त्याला मित्रपक्ष भाजपाने मान्यता देण्याचाही प्रश्न उदभवलेला नाही. कारण अधिक आमदार पीडीपीचे आहेत आणि नेतेपदावर त्यांचाच अधिकार भाजपाने मानलेला आहे. पण धाकटा पक्ष असूनही त्यांना पुर्वी दिलेले उपमुख्यमंत्रीपद कायम ठेवावे किंवा नाही, याविषयी महबुबा स्पष्ट नाहीत. सहाजिकच पाठीशी पुर्वीचे बहुमत नसल्याने त्या अडून बसल्या आहेत. शपथ घ्यायला वा सत्तेचा दावा करायलाही त्य पुढे आलेल्या नाहीत. कारण त्यांचा पक्ष आणि भाजपा यात एकमत होऊ शकलेले नाही. सहाजिकच तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली आहे. त्यानंतर अरूणाचलमध्ये तसाच निर्णय झाला. पण दोन्हीकडे भिन्न स्थिती आहे. अरुणाचलात सत्ताधारी पक्षात फ़ुट पडल्याने होते, तेच सरकार धोक्यात आले आणि बहुमत गमावल्याने मुख्यमंत्री विधानसभा बोलावू शकले नाहीत. काश्मिरात तसे नाही. ज्याच्या पाठीशी बहुमत आहे तोच आपसात विवाद असल्याने रुसून अडून बसला आहे.

जेव्हा तशी चिन्हे दिसू लागली, तेव्हा पीडीपी-भाजपा यांच्यात बेबनाव वाढावा म्हणून कॉग्रेसने राजकारण सुरू केलेले होते. काश्मिरात भाजपाला सत्तेतून घालवण्यासाठी सोनियांनी महबुबा मुफ़्ती यांची भेट घेतली होती आणि राज्यसभेतील विरोधी नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पीडीपीच्या अनेक नेत्यांशी गुफ़्तगू सुरू केलेले होते. याचा अर्थ इतकाच, की सत्ताधारी आघाडीत दुफ़ळी माजवण्याचा प्रयास कॉग्रेसने केलेला होता. मात्र तो केल्याने कोणाला आक्षेपार्ह काही वाटले नाही, की सीमावर्ती प्रांत असून सुद्धा कोणी तिथल्या राजवट वा घटनात्मक पेचाविषयी बोलत नाही. काश्मिरात कायम हिंसा व गदारोळ चालू असतो आणि तरीही सीमावर्ती प्रांतात गोंधळ कशाला, म्हणून राजकीय विश्लेषक चिंता व्यक्त करीत नाहीत. पण त्याच कारणास्तव अरुणाचल मात्र त्यांना चिंतेचा विषय वाटतो, ही कशी चमत्कारीक गोष्ट आहे ना? अरुणाचल चीन लगतचा प्रांत असल्याने तिथे राजकीय अस्थिरता नको असेल, तर पाक लगतच्या काश्मिरात गोंधळ कसा चालू शकतो? त्याचे कारण गोंधळ कोण घालतो, यानुसार गुन्हा ठरत असतो. गोंधळ भाजपाने घातला तर संकट येत असते. पण गोंधळ कॉग्रेसने घातला तर मात्र देशाला धोका नसतो. किती चमत्कारीक युक्तीवाद किंवा तर्कशास्त्र आहे ना? काश्मिरात हिंसा सतत चालू असते. घातपात होत असतात. पण ‘सीमावर्ती’ची भाषा तिथल्या राजकारणाच्या निमीत्ताने कधी ऐकू आली नाही. यातच राजकीय पत्रकारिता वा विश्लेषण करणार्‍यांचा दुटप्पीपणा लक्षात येऊ शकतो. अरुणाचलच्या राजकारणात भाजपाने ढवळाढवळ केल्याने देशाला धोका असतो. तेच काश्मिरात मुफ़्तींना चिथावण्या देवून कॉग्रेस करत होती ना? त्याबद्दल बोलायचे नसते. याला सेक्युलर बुद्धीवाद म्हणतात. राजकारणाचा अभ्यास वा विश्लेषण किती फ़ालतु स्तराला जाऊन पोहोचले आहे, त्याचा हा नमूना आहे.

अरुणाचल आणि काश्मिरचा मामला जवळपास सारखाच आहे. पण फ़रक त्यातल्या सत्तेतील पक्षाच्या संदर्भातला आहे. आपल्या देशातील बुद्धीवाद कसा पक्षपाती झाला आहे, त्याचे नमूने सतत बघायला मिळत असतात. मालदात पोलिस ठाणे जाळले, तरी कोणाला कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्यासारखे वाटत नाही. पण महाराष्ट्रात वा कुठल्या अन्य भाजपा राज्यात किरकोळ घटनाही राष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनतो. राज्यघटना कॉग्रेसने वर्षानुवर्षे पायदळी तुडवल्याचे दाखले आहेत आणि त्यासाठी कोर्टानेही कॉग्रेसला फ़टकारलेले आहे. पण त्याविषयी कोणी अवाक्षर बोलणार नाही. मात्र भाजपाने घटनेच्या काटेकोर पालन करायचा आग्रह असतो. मागल्या आ्ठवडाभर अरुणाचल चिंतेचा विषय होता. तेव्हा कोणालाच काश्मिरातही राष्ट्रपतीची राजवट असल्याचे कशाला आठवले नाही? आठवते सगळे, पण आपल्या बाब्याला वाचवायचे असते, म्हणून अशा लबाड्या कराव्या लागत असतात. हे आजचेच नाही सेक्युलर पुरोगामी म्हणून अशा लबाड्या अखंड चालू असतात. त्यात देशाचे कितीही नुकसान झाले म्हणून कोणाला फ़िकीर नसते. यातून एक नेमकी भूमिका समोर येत असते. त्यात लोकांना माहिती वा बातमी देण्यापेक्षा लोकांच्या मनात गोंधळ माजवण्याचा हेतू असतो. दिशाभूल करण्याचा उद्देश लपून रहात नाही. कुठलाच मुद्दा नसताना काश्मिरमध्ये लोकनियुक्त सरकार कशाला स्थापन होत नाही, असा सवाल मागले दोनतीन आठवडे कुणा पत्रकाराला कशाला विचारण्याची गरज भासलेली नाही? तर तिथे भाजपाची नाकेबंदी करून महबुबा मुफ़्ती बसलेल्या आहेत. त्यांच्यावर दडपण आणले गेल्यास भाजपाला त्याचा राजकीय लाभ होण्याच्या भितीने तो विषय बासनात गुंडाळला जातो आणि अरुणाचलचा डंका तावातावाने पिटला जात असतो. त्यात देश वा घटनेविषयी आत्मियता अजिबात नसते.

अरुणाचल प्रदेशात कॉग्रेसच्या आमदारात फ़ुट पाडण्याचे राजकारण भाजपाने केले यात शंकाच नाही. पण नेहमी तेच अन्य पक्षांनीही केलेले आहे. काश्मिरात सत्ताधारी मित्रपक्षात बेबनाव करायचा डाव कॉग्रेसही खेळली आहे. म्हणूनच जे काही चालले आहे, त्यात नवे काहीच नाही. त्यासाठी भाजपाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे काही कारण नाही. ‘हमाममे सब नंगे’ म्हणतात, तसे राजकारण चालते. त्यातल्या भाजपाकडे बोट दाखवून पत्रकार व माध्यमे नागडा म्हणून बोंबा मारत असतील, तर ती दिशाभूल आहे. कारण त्यांना काश्मिरातील नागडे राजकारण लपवायचे असते. एकूण पत्रकारिता व विश्लेषण कसे पक्षपाती झाले आहे, त्याचीच यातून साक्ष मिळते. यातला मुद्दा इतकाच, की जेव्हा तटस्थतेचे मुखवटे लावलेले पत्रकार व माध्यमे अशी पक्षपाती वागू लागतात, तेव्हा लोकांचा बातम्यांवरील विश्वास उडून जातो. त्या विश्वासाला तडा गेला, मगच राजकारणातली लबाडी व भ्रष्टाचार सोकावत जात असतो. आज जो बेशरमपणा राजकारणात व सार्वजनिक जीवनात बोकाळला आहे, त्याला म्हणूनच देशातील माध्यमे व बुद्धीवादी अधिक जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी कॉग्रेसच्या पापावर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानली आणि म्हणूनच लोक पापपुण्य यातला फ़रकही विसरत चालले आहेत. भाजपा आपल्या राजकारणातल्या लबाड्यांसाठी कॉग्रेसचे पायंडे वापरते आहे. त्यासाठी भाजपाला बाजूला करायचे तर सत्तेत येऊ शकणार्‍या कॉग्रेसकडून कोणी पुण्यकर्माची अपेक्षा करू शकणार आहे काय? कदाचित भाजपापेक्षा अधिक बेशरमपणे भ्रष्टाचार वा गैरकारभार कॉग्रेस करू शकेल. दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून लोक भाजपालाच मान्य करतील ना? दोष त्या दोन्ही पक्षांचा नसून पक्षपाती विश्लेषण वा पत्रकारितेने त्यासाठी पोषक वातावरण आयते निर्माण करून ठेवले आहे. मग अरुणाचल असो किंवा जम्मू काश्मिर असो.