Sunday, June 12, 2016

राज्यसभेतील वकील



गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस राज्यसभेसाठी मतदान झाले. ५७ जागांसाठी ही निवडणूक घेतली गेली आणि त्यात ३० जागी बिनविरोध उमेदवार निवडून आले. ज्या राज्यात जागांपेक्षा अधिक उमेदवार उभे राहिले, तिथे मतदान घ्यावे लागले. त्यात कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरयाणा आदि राज्यांचा समावेश होतो. मग अशा जागी अटीतटीची लढत होत असते. अनेक पक्ष आपल्या हुकमी व अगत्याच्या उमेदवाराला प्रथम क्रमांकाची मते देऊन, मग उरलेल्या मतांचा सौदा करीत असतात. कर्नाटकात देवेगौडांचा पक्ष असा आहे, की राजकारण्यापेक्षा उद्योगपती व्यापारी पैसेवाल्यांना राज्यसभेची जागा विकून टाकतो. तर काही राज्यात अन्य पक्षही तसेच वागतात. पण निदान आपल्या पक्षाच्या कुणाला निवडून येण्य़ाची शक्यता असेल, तर अन्य पक्ष जागा विकून टाकत नाहीत. विजय मल्ल्या हा असाच देवेगौडांच्या कृपेने राज्यसभेत पोहोचलेला ‘उद्योग’पती होता. आता तो फ़रारी आहे आणि त्याच्या नावाने भारतीय पोलिस व बॅन्का शंख करीत आहेत. पण एका बाजूला असे लफ़डेबाज राज्यसभेत जायला उत्सुक असतात. तर दुसरीकडे त्यांच्या गुन्ह्यांना न्यायालयाच्या कचाट्यातून सोडवायला आपली बुद्धी पणाला लावणारेही राज्यसभेत जायला उतावळे झालेले असतात. आताही जे ५७ उमेदवार निवडून आले, त्यात अशा वकीलांचा समावेश आहे. किंबहूना तीच खरी बातमी आहे. भाजपाकडून उमेदवारी शक्य नसल्याने राम जेठमलानी यांनी लालुंकडून आपली जागा निश्चीत केली. तर दिल्लीतून पराभूत झालेले कपील सिब्बल उत्तर प्रदेशातून मायावतींच्या सहाय्याने राज्यसभेत पोहोचले आहेत. मात्र लालुंचे जुने वकील आर. के. आनंद यांची नौका गजाआड पडलेले ओमप्रकाश चौताला किनार्‍याला लावू शकलेले नाहीत. तसे आनंद हेही मुळचे कॉग्रेसवालेच!

एका गाजलेल्या खटल्यात आनंद हे आरोपीचे वकील होते आणि तेव्हा ते कॉग्रेसचे सरचिटणिसही होते. फ़ौजदारी वकील म्हणून त्यांची ख्याती मोठी आहे. भरधाव गाडी पळवणार्‍या एका लक्ष्मीपुत्राने कुणाला तरी गाडीखाली ठार मारले, त्याचा बचाव हे आनंद मांडत होते. तर सरकारी वकीलानेच त्यातल्या साक्षीदाराला उलटण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा डाव खेळला. त्या सरकारी वकीलानेच या साक्षीदाराला आरोपीचे वकील आनंद यांना भेटण्यास सुचवले होते. त्याचे छुप्या कॅमेराने चित्रण करण्यात आले व वाहिन्यांवरून प्रक्षेपित झाले. आपल्याच सहाय्यकांना सरकारी वकील म्हणून नेमणूक मिळवून द्यायची आणि आपण आरोपीचे वकीलपत्र घ्यायचे, असा आनंद यांचा खाक्या होता. या चित्रणाने बोभाटा त्याचा झाला आणि त्यांना कॉग्रेसमधून हाकलावे लागले. पण तत्पुर्वी आनंद हे लालूप्रसाद यादव यांचे वकील म्हणून काम केलेले आहेत. मात्र आता त्यांची गरज लालूंना उरलेली नाही वा नव्हती. २००४ सालात नवी दिल्ली मतदारसंघात आनंद कॉग्रेसचे लोकसभेचे उमेदवार म्हणून पराभुत झालेले होते. योगायोग असा, की यावेळी त्यांनी हरयाणातून राज्यसभेत जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शालेय भरती प्रकरणात भ्रष्टाचार केलेल्या ओमप्रकाश चौताला यांच्याच पक्षातर्फ़े उमेदवारी मिळवली. हरयाणा विधानसभेत चौतालापुत्र अभयसिंग विरोधी नेता आहेत. पण राज्यसभेचा उमेदवार निवडून आणण्याइतकी मते त्यांच्यापाशी नव्हती. ती आनंद यांनी अन्यत्र कुठून मिळवावी, असा सौदा झाला होता. ती अर्थातच कॉग्रेसकडून मिळू शकली असती. पण तिथे चौतालांचे पारंपारिक दुष्मन भूपिंदर हुडा बसलेले. आनंद यांनी दिल्लीत श्रेष्ठींशी सौदा केला. पण चौतालांच्या उमेदवाराला जिंकून देणे, ही हुडासाठी आत्महत्या होती, त्यांनी आनंद यांना कडाडून विरोध केला व त्याचे परिणाम निकालात दिसले. कॉग्रेसची चौदा मते बाद ठरली.

आमदार म्हणून निवडून येणारा कोणी अडाणी अजाण नसतो. त्याला आपले मत अवैध ठरू नये, इतकी काळजी घेता येते. अशा मतदानात कॉग्रेसची १९ पैकी १४ मते बाद झाली. याचा अर्थ इतकाच, की मते फ़ुटण्याचा आरोप येऊ द्यायचा नाही अणि तरीही पक्षाच्या आदेशानुसार शत्रूला मते द्यायची नाहीत, याची झकास रणनिती हुडा यांनी अंमलात आणली. त्यांनी मते बाद केल्याने चौतालांचे उमेदवार आनंद पराभूत झाले. एकप्रकारे हुडा यांनी सोनिया-राहुल यांच्या अंतिम अधिकाराला आव्हान दिले आहे. दिल्लीतून उमेदवार लादू नयेत, असा त्यातला संदेश आहे. महाराष्ट्रातही तसा प्रस्तावच प्रदेश कॉग्रेसने संमत केला होता. तरीही महाराष्ट्राच्या माथी चिदंबरम मारला गेला. पण इथे मतदानाची पाळीच आली नाही. तिथे हरयाणात आनंद पराभूत होताना कॉग्रेसचे नाक कापले गेले. कारण त्याच पक्षाच्या आमदारांनी मुद्दाम मते बाद केली, हे लगेच लक्षात येऊ शकते. आता त्यांच्याकडे खुलासा मागून काय साशले जाणार आहे? दुसरीकडे उत्तरप्रदेशात खुद्द सोनिया-राहुलचे वकील कपील सिब्बल उभे होते. त्यांना जिंकून देण्याइतकी मते कॉग्रेसपाशी नव्हती. तिथे मायावतींच्या मदतीने सिब्बल यांची नौका पार लागणार अशी अपेक्षा होती. पण ऐन वेळी भाजपाच्या जादा मतांचा आधार घेऊन प्रिती महापात्रा नावाच्या एका महिलेने उमेदवारी जाहिर केली होती. भाजपाच्या पाच मतांवर तिला विजय मिळणे शक्य नव्हते. पण इतरांची मते फ़ोडून जिंकण्याचे आव्हान तिने पत्करले होते. त्यात तिला यश मिळाले नाही. पण सिब्बल यांना या महिलेने झुंजवले. अखेर सिब्बल जिंकले. कर्नाटकात देवेगौडांनी ज्याला उमेदवारी दिली होती, त्यालाही पक्षाच्या आमदारांनी धुळ चारली आणि कॉग्रेसच्या तिसर्‍या उमेदवाराने गौडांच्या आमदारांच्या मदतीने मैदान मारले. कमीअधिक प्रमाणात प्रत्येक पक्षात दगाफ़टका झाला आहे.

राज्यसभेच्या या निकालांनी त्या सभागृहातील भाजपाचे बळ किंचित वाढले आणि कॉग्रेसचे बळ कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम त्या सभागृहातील कामकाजावर होणार यात शंका नाही. कारण एनडीएचे बळ थोडेसे का होईना वाढले आहे. पण विधानसभेतील पराभवाने खचलेल्या कॉग्रेसमध्येच खळबळ माजलेली आहे. उलघाल चालू आहे. मग राज्यसभेतील संघर्षासाठी अन्य पक्षांना सोबत घेऊन चालणे, कॉग्रेससाठी सोपे राहिलेले नाही. त्यातच तृणमूलच्या ममतांनी विषयानुसार भूमिका घेण्याचे ठरवल्याने विरोधी गोटातील एक खमक्या सहकारी कॉग्रेसने गमावला आहे. तर जयललिता व पटनाईक यांनी तटस्थ भूमिका जाहिर केली आहे. त्यामुळेच राज्यसभेत बहूमत सोपे झालेले नसले, तरी दोन वर्षाइतकी कोंडी आता व्हायची स्थिती राहिलेली नाही. आजही राज्यसभेत कॉग्रेस मोठाच पक्ष असेल. पण भाजपाचे बळ वाढले आहे. अधिक शक्तीक्षयाने लहान पक्षांना सोबत घेण्य़ाची कॉग्रेसची क्षमता घटलेली आहे. पक्षाचे बळ वाढवण्यापेक्षा आपला व घराण्याचा बचाव राज्यसभेत व संसदेत भक्कम व्हावा, इतकेच सोनियांनी बघितले आहे. म्हणूनच जे हुकमी उमेदवार उभे केले, त्यात घराण्याशी निष्ठावान असलेल्यांचाच भरणा आहे. चिदंबरम, ऑस्कर फ़र्नांडीस, जयराम रमेश, सिब्बल इत्यादी नेते पक्षाला उभारी देण्य़ापेक्षा सोनिया-राहुलचे समर्थक, ही त्यांची गुणवत्ता आहे. म्हणूनच संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनावर राज्यसभा निकालांचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसेल. त्याचा लाभ उठवून कॉग्रेसला त्या सभागृहात एकाकी पाडण्याचे डावपेच मोदी खेळतील, अशी अपेक्षा बाळगता येते. त्यात मोदी यशस्वी झाले, तर कॉग्रेसला आगामी काळात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिकून रहाणेही अवघड होऊन जाईल. कारण लोकसभा निवडणूकीला तीन वर्षे असली, तरी व्यवहारी मुदत दोन वर्षाचीच शिल्लक आहे. कॉग्रेसला अंग झटकून उभे रहायला तितकाच वेळ आहे.

5 comments:

  1. पण काय करा ? प्रत्येक आरोपीस वकील करण्याची कायदेशीर मुभा आहे.... आणि तो आधिकार फेयर ट्रायल साठी प्रत्येक आरोपीला मिळू दिला पाहिजे ही न्यायपालिकेची जबाबदारी आहे.... शेवटी कसाबलाही वकील दिलाच ना ?
    .
    पण त्याहून मोठा मुद्दा असा आहे की आरोपीला गप्प बसण्याचा अधिकार आहे आणि त्याची उलट तपासणी फक्त न्यायाधीशच घेऊ शकतात.... जी खरं तर उलट तपासणीही नसते त्यातही आरोपी गप्प बसू शकतो....
    आरोपींचे विरोधक असलेले खाजगी किंवा सरकारी वकील फक्त प्रश्नावली तयार करतात पण ते प्रश्न आरोपीला विचारायचे की नाहीत हे न्यायाधीश ठरवतात.... पुढे त्या प्रश्नांचं उत्तर दिलंच पाहिजे किंवा उत्तर दिल्यास शपथेवरच दिलं पाहिजे हे बंधन आरोपी वर अजिबात नाही.
    प्रत्यक्षात उलट तपासणी मात्र नेहमी साक्षिदारांचीच होते ज्यात आरोपींचे खाजगी वकील त्यांना खोटं ठरवण्यासाठी उतावीळ असतात..... आणि साक्षिदाराला मात्र शपथ घेऊन साक्ष द्यावी लागते, ज्यात तो खोटं बोलला तर त्याच्यावर कारवाई करता येते.
    .
    अन्य काही देशात आरोपींना गप्प बसण्याचा अधिकार नाही..... आरोपीचा गप्प बसण्याचा अधिकार आपल्याकडे काढून घेता येणार असा अहवाल लॉ कमिशन ने दिलेला आहे.... हा अधिकार रद्द केला तरी बरेच आरोपी सिध्ददोष गुन्हेगार होतील.
    .
    अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे खटल्याची सुनावणी प्रत्यक्ष सुरू करण्या आधी त्या बाबतचे सर्व पुरावे आणि कागद पत्रं आरोपीला द्यावेच लागतात ज्या मुळे त्याला सरवासारव कशी करता येईल व पुरावे कसे कुचकामी आहेत हे ठरवण्याची अवास्तव संधी मिळते. जर आरोपीला गप्प बसण्याचा अधिकार दिला नाही तर त्याला बोलावं लागेल.... मग तो खोटं बोलला की त्यांचा खोटेपणा सिध्द करणारे पुरावे योग्य वेळीच उघड करता येतील.... समजा तो काहीही खोटं बोलला नाही आणि खरंच निर्दोष असेल तर सुटेल...
    पण असं नसल्याने आपला कायदा आरोपींना खूप मुभा देतो.
    शंभर गुन्हेगार गुन्हा सिध्द ना झाल्याने सुटले तरी चालतील पण एक निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये..... हे तत्व योग्य की अयोग्य हे एक कोडं झालं आहे. मुळात हे कोडं नाही पण नैतिकता दुर्मिळ झाल्याने हे कोडं तयार झालं आहे.... शेवटी गाडी नाईलाजाने नैतिकतेच्या उपदेशाच्या रस्त्याने वळवावी लागते....

    ReplyDelete
  2. भाऊ, सर्वच पक्श एकमेकांना बिनविरोधसाठी मदत करताहेत असे वाटते.

    ReplyDelete
  3. भाऊ अत्यंत महत्त्वाची माहिती उघड करणारा लेख.
    भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे.
    परंतु हे सर्व प्रकार पाहून लोकशाही हा एक देखावा आहे याची परत परत जाणीव होत आहे.
    मागे एका न्यूझीलंड च्या एका लेखकाने भारतीय हे अत्यंत स्वार्थी व भ्रष्टाचारी आहेत हे इतिहासातील संदर्भा सकट मांडले आहे.
    सदर लेख whats app च्या माध्यमातून मी अनेकांना /गृपमध्ये पाठवला होता. सदर भुमिके वर काहींनी टीका केली होती.
    परंतु केंद्रातील राज्यसभे सारख्या महत्वाच्या लोकशाहीच्या खाबांची कीती दुर्दशा केली आहे हे आपल्या लेखातून बाहेर पडत आहे.
    मिडिया वाले व बहुसंख्य पुरोगामी यांना एकदा दावणीला बांधले की लोकशाही ही कशी खाजगी मालमत्ता होते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.
    भारतीय लोक हे अत्यंत गाफील व देशासाठी सर्व काही करावे ते दुसर्‍या ने करावे मी माझ्या व परिवाराच्या स्वार्थासाठी च करेन देशावर संकटाचा पूर्ण कब्जा येई पर्यंत मी शांत रहाणार. मी टॅक्स भरतो म्हणजे झाले. जसा काही टॅक्स हा लाॅज प्रमाणे देशामध्ये राहाण्याचा चार्ज आहे.
    तरुणाई आपल्या स्वार्थात रममाण व नोकरीतील रिटायर्ड आपल्या नातवंडे साभांळ्यात व पार्क मध्ये फिरण्यात/ शासकीय कार्यालये / वाहतुकीची साधने यात जाऊन आपल्या सिनियर सिटिझन खाली सवलती / सहानुभूती हक्काची असे ठणकावण्यात गर्क./ आपल्या अनुभवाच्या जोरावर तगड्या /तोकड्या पण पगारावर तयार असतात. (नशीब अजुन वर जाताना संपत्ती आपल्या बरोबर नेण्याची सोय नाही ).
    नाहीतर करमणूकीच्या वाहिन्या वर आरामखुर्चीत ताणुन मश्गुल. ( अगदि नगण्य अपवाद वगळून ).
    आजकाल औषधांच्या व आरोग्य सोयी मुळे सत्तरी ( काही 75-80) पर्यंत अगदि ठणठणीत असतात.
    पण तारुण्यात देश कार्यासाठी वेळ नाही म्हातारपणी वरिल कार्यात मग्न.
    मग देशकार्य कोण करणार.
    हि एक मोठी सामाजिक समस्याच आहे.
    मोदीं सारख्या हर हुन्नरी नेतृत्वाला पण यांना (ठणठणीत सिनिअर सिटिझना ) समाज /देश कर्यात समावित करणे एक आवाहन /ऑपाॅरचुनीटी आहे.
    यांच्या प्रचंड अनुभवाचा देशाच्या भल्यासाठी (विनामुल्य) उपयोग करणे च्यानलाइज करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
    सावरकर लाल बाळ पाल याच देशात ज्नमले का हा प्रश्न पडतो.
    देश कार्य करणे हे या देशात राहाणाऱ्या साठी हे एक कायद्याने कम्पलशन करणे आवश्यक आहे.
    राज्य सभा निवडणूकीतील वरिल गोष्ट आपल्या लेखातून लोकांना समजत आहे. भाऊ आपल्या सारख्या असामान्य (संत ज्ञानेश्वर तुकराम रामदास प्रमाणे) पोलीटिकल अॅनल्यास्ट च्या काळात आम्ही जन्म घेतला व आपले लेख सोशल मिडिया मुळेच आम्हाला वाचायला मिळत आहेत. धन्यवाद
    अमुल शेटे

    ReplyDelete
  4. Only SS candidate is utter nonsense. Its should find out what is the best reasons he is not avoided.
    Rest is fine......

    ReplyDelete