मतचाचण्य़ा किती उपयुक्त?

गेल्या दोन तीन दशकात भारतामध्ये निवडणूकीपुर्वी मतचाचण्या करण्याचे पेव फ़ुटले. १९८० सालात पहिली मतचाचणी झाली आणि तेव्हापासून आजपर्यंत कोणालाही त्यावर विश्वास बसलेला नाही. म्हणून तर बुधवारी गुजरात विधानसभेच्या मतचाचणीचे आकडे आल्यावर वादाला सुरूवात झालेली आहे. १९८० सालात प्रथम ‘इंडिया टुडे’ या पाक्षिकाने हा प्रयोग केला होता. पण त्याविषयी खुद्द त्याच पाक्षिकाचे संपादक इतके साशंक होते, की त्यांनी त्यातले निष्कर्ष व आकड्यांची जबाबदारी घेण्य़ाचे टाळलेले होते. त्यात ‘ह्याच्याशी संपादक सहमत’ नसल्याची टिप्पणी त्यांनी टाकली होती. कारण त्या चाचणीतला निष्कर्षही धक्कादायक होता. तीन वर्षापुर्वी भारतात झालेल्या निवडणूकीत कॉग्रेसचा धुव्वा उडवून जनता पक्ष सत्तेत आलेला होता आणि जो काही कॉग्रेस पक्ष शिल्लक राहिला होता, त्यात पुन्हा फ़ुट पडलेली होती. त्यातल्या इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाला निर्विवाद दोन तृतियांश जागा मिळतील, असे भाकित या चाचणीत प्रणय रॉय नावाच्या युवक अभ्यासकाने काढलेले होते. त्याची बहुतांश राजकीय जाणकारांनी खिल्ली उडवलेली होती. पण त्याचे भाकित खरे ठरले. तरी तो अनेकांना योगायोग वाटलेला होता. मग इंदिरा हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत पुन्हा तशी चाचणी त्याच तरूण अभ्यासकाने केली. तर त्याचे निष्कर्ष लोकांना थक्क करून गेले होते. कारण त्यात ५४३ पैकी ४०० हून अधिक जागा राजीव गांधी जिंकतील असे भाकित होते. पण तेही खरे ठरले आणि मगच भारतातले राजकारणी व अभ्यासक या विषयाकडे गंभीरपणे बघू लागले. अनेक नव्या तरूण पत्रकार अभ्यासकांनी त्या दिशेने अभ्यास सुरू केला आणि एकविसाव्या शतकात आता मतचाचणी हा भारतातला मोठा उत्सुकतेचा विषय बनुन गेला आहे. मात्र तो परिपुर्ण शास्त्र झाला असे मानता येत नाही. मग गुजरातच्या ताज्या चाचणीविषयी काय म्हणायचे?

दिड महिन्यापुर्वी एबीपी या वाहिनीने अशीच चाचणी घेतलेली होती आणि त्यात गुजरातमध्ये भाजपा पुन्हा मोठ्या मताधिक्याने जिंकण्याची शक्यता व्यक्त केलेली होती. त्या चाचणीनुसार भाजपाला १५० हून अधिक जागा व ५९ टक्के मते मिळणार होती. पण आता दिड महिना उलटल्यावर आलेल्या ताज्या चाचणीत त्या आकड्यात काही बदल झालेला आहे. आता भाजपाची मते ४८ टक्के व जागा १२५ इतक्या कमी झालेल्या आहेत. मग ह्या फ़रकाला काय म्हणायचे? यात पहिली गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे कुठल्याही वेळी व्यक्त झालेले मत आणि निवडणूक दाराशी असताना व्यक्त झालेले मत, यात मोठा फ़रक असतो. निवडणूक जवळ नसेल तर लढती स्पष्ट नसतात व आखाड्यातले खेळाडूही ठाऊक नसतात. त्यामुळे लोकमत नेमके पकडता येत नाही. पण एकदा निवडणूकीचा गाजावाजा सुरू झाला, मग चाचणीकर्त्यांना लोकमताचा नेमका सुगावा लावणे सोपे होत असते. आपल्या भागातले उमेदवार, प्रभावी पक्ष व एकूण आशा-निराशा यांच्यानुसार लोक चाचणीकर्त्याला आपला कल सांगत असतात. त्यामुळेच दिड महिन्यापुर्वीची चाचणी काटेकोर असू शकत नाही. उलट आजची चाचणी अधिक नेमकी असू शकते. पण प्रत्यक्ष मतदानाला अजून दिड महिना असल्याने तोपर्यंत यातही मोठा फ़ेरफ़ार होऊ शकतो. गुजरातमध्ये मागली २२ वर्षे भाजपाचे राज्य आहे आणि त्यापैकी पंधरा वर्षे तर गुजरात नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावाखालीच राहिलेला आहे. तिथे दुसर्‍या कुठल्या पक्षाला वा नेत्याला आपला प्रभाव दाखवता आलेला नाही. पण यावेळी तीन वर्षे मोदी गुजरातपासून दूर आहेत आणि पंतप्रधान म्हणून त्यांनी घेतलेल्या अनेक कठोर निर्णयांनी लोकमत नाराज असल्याचे सातत्याने सांगितले जात असते. मग त्याचे प्रतिबिंब मतदानावर पडणार नाही काय? याच चाचणीत त्याचे प्रतिबिंब पडलेले आहे ना?

लोक नाराज असतात म्हणजे तरी काय? आपल्या व्यक्तीगत आयुष्यात आपण कितीसे खुश असतो? आपल्या रहात्या घराविषयी झोपडीतला माणूस जितका दु:खी असतो, तितकाच चाळीतला दोनखणी खोलीत संसार थाटलेलाही दु:खीच असतो. छोट्या सदनिकेत वास्तव्य करणाराही मोठा सुखीसमाधानी असतो असे नाही. पण तेवढ्या नाराजीसाठी कोणी आपला मांडलेला संसार मोडून नव्याच्या आशेवर वाटेल ते करायला पुढे येत नाही. त्यासाठी उत्तम व सुसह्य पर्याय मिळाला, मग माणसे बदलाला प्रवृत्त होत असतात. अन्यथा जी अडचणीची स्थिती आहे, त्यातच गुण्यागोविंदाने समाधान मानून जीवन कंठत असतात. नेमके अशाच वृत्तीचे गुजरातच्या या चा़चणीत प्रतिबिंब पडलेले आहे. लोकांना विचारण्यात आले, की नोटाबंदीने काही फ़ायदा झाला काय? त्यावर अर्ध्याहून अधिक लोकांनी नकारार्थी प्रतिसाद दिला. तसेच जीएसटी संबंधातले उत्तर आहे. म्हणून त्याचा अर्थ तितके लोक भाजपाच्या विरोधात मतदान करतील असे नाही. कारण नोटाबंदी वा जीएसटी यामुळे त्यांचे काही नुकसान झालेले नाही. सहाजिकच त्यातली नाराजी त्यांना सरकारच्या विरोधात उभे करू शकत नाही. म्हणूनच नाराजी म्हणजे किती व कोणत्या टोकाची नाराजी, हेही बघावे लागत असते. उदाहरणार्थ गेल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात युती फ़ुटलेली होती, तरीही मतदाराने असे मतदान केले, की कुठल्याही मार्गाने कॉग्रेस राष्ट्रवादीला पुन्हा सत्तेत येणे शक्य होऊ नये. ह्याला नाराजीचा अविष्कार म्हणतात. पंधरा वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जसे सरकार चालले, त्यापेक्षा आणखी काहीही वाईट असू शकत नाही, अशा निष्कर्षाप्रत इथला मतदार आलेला होता. भाजपा किंवा शिवसेना यांच्याकडून आपल्याला अच्छे दिन येतील, अशी त्यापैकी कोणाची अपेक्षा नव्हती. पण बदल केला तर जीवावर बेतलेला कारभार संपेल, अशी अपेक्षा नक्कीच होती. त्याचा प्रभाव परिवर्तन करणारा ठरत असतो.

कॉग्रेस-राष्ट्रवादी हे सरकार म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आगर व अराजकाचा भयंकर अनुभव, अशा स्थितीतून गेलेल्या मतदाराने निर्धार केला होता, की पुन्हा ह्या पक्षांना सत्ता मिळता कामा नये. भाजपा व शिवसेना यांच्यात कुठली तरी तडजोड होईल आणि नवे सरकार निदान सुसह्य असेल, इतकीच अपेक्षा लोकांना होती. तशी स्थिती आज गुजरातमध्ये आहे काय? पंधरा वर्षाचा नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सवंगड्यांचा कारभार लोकांचे जीवन असह्य करून गेलेला नाही. जितका सांगितला जातो, तितका विकास भले झालेला नसेल. पण जितका अपप्रचार चालतो, तितकीही गुजरातची स्थिती वाईट नाही. हे वेगवेगळ्या आकड्यांनी सिद्ध करता येईलच. म्हणूनच गुजरातची जनता सुखीसमाधानी नसली तरी दु:खी नक्कीच नाही. मुळातच सामान्य जनतेच्या अपेक्षा खुप कमी असतात. त्यांना अर्थशास्त्र समजत नाही वा विकासाचे विविध निकष ठाऊक नसतात. सुखवस्तु माणसाचे निकष आणि सामान्य गरीबाच्या आयुष्यातील सुखदु:खाची मोजपट्टी वेगवेगळी असते. म्हणूनच त्याच्या गरजा वेगळ्या व अपेक्षा सुद्धा वेगळ्या असतात. त्याचा अंदाज अभ्यासकांना येत नाही. ते सुखी जीवनाचे जे निकष घेऊन हिशोब मांडायला जातात. त्यातल्या दु:खातही सामान्य माणूस सुखी असतो. म्हणूनच तो बदलाला तयार नसतो. कालपरवा महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी संप पुकारला होता. त्यामुळे सामान्य जनतेचे खुप हाल झाले. तसे नेहमीच लोक या प्रवासी सेवेचे गुणगान करीत नाहीत. एसटीने नित्यनेमाने प्रवास करणार्‍यातील ९० टक्के लोक तक्रारी करताना दिसतील. नाराजी व्यक्त करताना दिसतील. पण त्यातले कितीजण अन्य पर्याय स्विकारतात? दिवाळी खराब करणार्‍या एसटीवर नंतर किती मराठी जनतेने बहिष्कार घातला आहे? पुन्हा त्याच एसटीने लोक नियमित प्रवास करू लागले आहेत ना? त्यांनी टॅक्सी वा खाजगी बसकडे मोर्चा कशाला वळवलेला नाही?

जे एसटी प्रवाश्यांचे आहे तेच सामान्य मतदाराचे असते. त्याला परवडणारा पर्याय हवा असतो. गुजरात असो किंवा अन्य कुठलेही राज्य असो, तिथे परवडणारा पर्याय लोकांना उपलब्ध होतो, तेव्हा बदल घडून येतात. किंवा असलेली सुविधा जीवघेणी आहे आणि मेलेले परवडले, पण ती सोय नको अशी धारणा होते, तेव्हाच बदल घडू शकत असतो. गुजरातमध्ये मागल्या पाव शतकात कॉग्रेसला एकही निवडणूक जिंकता आलेली नाही आणि अन्य कुठल्या राज्यात कॉग्रेसने अप्रतिम कारभार करूनही दाखवलेला नाही. उलट बारा वर्षे मोदींनी गुजरातमध्ये जे काही तुटपूंजे काम केलेले असेल, त्याचाच इतका बोलबाला झाला, की देशातल्या जनतेने या मुख्यमंत्र्याला थेट देशाचा कारभार करायची कामगिरी सोपवलेली होती. अडवाणी नेता असताना जो मतदार भाजपाला साथ देत नव्हता वा कॉग्रेसला मत देत होता, त्याला मोदी पर्याय वाटला, म्हणून साडेतीन वर्षापुर्वी बदल घडला. मोदींचा कारभार देशाभरच्या जनतेने बघितलेला नव्हता, अनुभवलेला नव्हता. पण युपीए म्हणून सोनिया व राहुल यांच्या पराक्रमाने लोक इतके विचलीत झालेले होते, की त्यापेक्षा नरेंद्र मोदी आणखी काही भयंकर करू शकत नाहीत, अशी लोकांची धारणा झालेली होती. म्हणून विनाविलंब लोकांनी मोदी हा पर्याय स्विकारला होता. आज तशी काही गुजरातमध्ये स्थिती आहे काय? भले जितका प्रचार मोदी वा भाजपा करतात, तितका विकास झाला नसेल. पण विरोधातला प्रचार चालतो, तितकाही तिथल्या बहुसंख्य जनतेचा अनुभव नसेल, तर फ़ेरबदल कशाला करायचा? ही भाजपाची जमेची बाजू झालेली आहे. शिवाय राहुल वा अन्य लोक जाऊन नकारात्मक प्रचार करीत आहेत. पण पर्याय म्हणून काय देऊ वा करू त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही. म्हणून लोक बदलाला तयार नाहीत. ही भाजपा वा मोदींची लोकप्रियता म्हणता येत नाही, तर तो विरोधकांचा नाकर्तेपणा आहे.

२२ वर्षात गुजरातमध्ये पाच विधानसभा निवडणूका होऊन गेलेल्या आहेत आणि भाजपाला पराभूत करणे कॉग्रेसला शक्य झालेले नाही. त्याचे उत्तर ताज्या चाचणीमध्ये मिळते. कॉग्रेसपाशी पर्यायी सरकार बनवणारे व चालवणारे नेतृत्व नाही. त्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचणारी संघटना नाही. कार्यकर्त्यांचे पाठबळ नाही. राहुल गांधी असेच उत्तरप्रदेशात आधी सहा महिने कामाला लागलेले होते आणि त्यांनी आरंभी ‘२७ साल युपी बेहाल’ अशी घोषणा दिलेली होती. पण अखेरच्या दोन महिन्यात त्यांनी त्याच बेहाल करणार्‍या समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि लोकांनी दोघांना झोपवले होते. दोन्ही पक्ष जमिनदोस्त झाले आणि भाजपाला अभूतपुर्व यश मिळाले होते. त्यानंतर तिकडे राहुल फ़िरकलेले नाहीत. गेल्या दोन आठवड्यापासून त्यांनी गुजरातमध्ये आपला वावर सुरू केला आहे. अर्थात निवडणूका आल्या म्हणजे राहुल लोकांना दिसत असतात आणि ज्ञानाचे डोस पाजत असतात. निवडणूका आवरल्या, मग दिर्घकाळ त्यांचे दर्शन कोणाला होत नाही. थकले म्हणून ते आजीला भेटायला युरोपात इटालीला निघून जातात. उलट सगळीकडली टिका सहन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा त्यांचे अन्य पक्षसहकारी कुठल्याही प्रसंगात जनतेला भेट असतात व जनतेच्या रागलोभाला सामोरेही जात असतात. यातून लोकमत तयार होत असते. पाच वर्षे चालणारे सरकार हवे, की एक दिवसाचा सणसोहळा, यातून लोकंना निवड करायची असते. मग त्याचेच प्रतिबिंब मतचाचणीत पडत असते. ते कुणा लोकप्रिय पक्षाचा चेहरा दाखवत नाही, तर जनमानसाचे प्रतिबिंब असते. भाजपाच्या २२ वर्षाच्या कारभारावर लोक प्रचंड खुश नाहीत. पण हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्याइतकेही मुर्ख नाहीत, इतकाच ताज्या चाचणीचा अर्थ आहे. भाजपाला बाजूला करण्याइतका उत्तम पर्याय समोर आलेला नाही, असाच निर्वाळा त्यातून लोकांनी दिला असे नक्की म्हणया येईल.

मतचाचण्या लोकमत कुठल्या बाजूने झुकते आहे त्याचा अंदाज देत असतात. त्यांना नाकारून सत्य बदलत नाही. सत्य बदलण्यासाठी मेहनतीची गरज असते. सुपिक जमिन असून भागत नाही किंवा चांगले बियाणे भरपूर पीक देत नाही. त्यांच्या जोडीला जमिनीची व पीकाची मशागत आवश्यक असते. उत्तम पाऊस पडला व जमीन सुपिक असल्याने भरघोस पीक येण्याच्या कल्पनेत मशगुल राहिल्याने संपन्नता येत नसते. त्यापेक्षा कमी सुपीक जमिन व कमी पाऊस असलेल्या क्षेत्रातही अधिकचे पीक निघालेले आपण बघतो. त्यापेक्षा निवडणूकांचे निकाल भिन्न नसतात. मतचाचण्या केवळ अंदाज असतात. त्यातून जनमत कुठे झुकते आहे व किती प्रमाणात झुकते आहे, त्याचा अंदाज मिळत असतो. त्यापासून धडा घेऊन आपली स्थिती सुधारणे व चुका दुरूस्त करण्याने प्रतिकुल स्थितीवर मात करता येते. कॉग्रेस व राहुल नेमकी तीच गोष्ट विसरून गेलेले आहेत आणि पर्यायाने तीच भाजपासाठी जमेची बाजू ठरत चालली आहे. ह्याच चुका ओळखता आल्या असत्या, तर उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीत राहुलसह अखिलेश बुडाले नसते. मायावतींना इतके नामोहरम होण्याचा प्रसंग आला नसता. पण चाचण्यातले सत्य समजून घेण्यापेक्षा असे विरोधक प्रत्येक सत्य बोलणार्‍याला मोदीभक्त म्हणून हिणवण्यात धन्यता मानत चालले आहेत आणि आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. अजून तरी भारतीय नागरिक मतदाराला उत्तम राज्यकर्ता निवडण्याची श्रीमंती प्राप्त झालेली नाही. त्याला किमान नाकर्ता वा किमान उपयुक्त ठरू शकणारा राज्यकर्ता निवडावा लागत असतो. त्याचा अंदाज मतचाचण्या सांगत असतात. त्याचा अभ्यास करून गुजरातसारखा दिड महिन्याचा अवधी काळजीपुर्वक वापरला, तरी खुप मोठा फ़रक पाडत येऊ शकतो. पण वल्गना करण्यातच विजयाची स्वप्ने रंगवणार्‍यांना शुद्धीवर कोणी कसे आणावे?