कॉग्रेस पंचविशी तरी गाठेल?

कुठल्याही लढाईत हरण्याची तयारी करूनच जिंकायला उतरावे लागते. आताही दोन्ही कॉग्रेस पक्षांची स्थिती त्यांना वाटते तितकी किंवा चर्चेतून मांडली जाते, तितकी खराब नाही. ज्या दोन पक्षांकडे एकत्रित ३४ टक्के मते लोकसभा हरतानाही असतात, त्यांना त्यातून नव्या उमेदीने उभे रहाण्यासाठी आवश्यक इतकी शक्ती ताकद नक्कीच असते. मुद्दा असतो, ती ताकद वापरून लढतीला सामोरे जाण्याचा. त्यात होणार्‍या परिणामांची चिंता करून लढता येत नाही. पराभवाच्या भयाने लढतीतून माघार घेतल्यासारखे वागण्याने देखावा उभा रहातो. पण लढाई होत नाही. जिंकण्यासाठीच लढाई असते, हे खरेच आहे. पण सतत विजय मिळवणाराही संभाव्य पराभव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच लढाईत उतरत असतो. फ़क्त विजयासाठीच लढायचे, अशी कुठलीही लढाई नसते. जेव्हा तेवढ्या पुरतीच लढाई मर्यादित होऊन जाते तेव्हा प्रत्यक्षात लढायची इच्छाच मरून गेलेली असते. जिंकणारच नाही, तर लढायचे कशाला? अशी धारणा मग मनाला घेरते आणि पराभवाची प्रतिक्षा सुरू होते. आज युतीपक्ष जितके आवेशात नाहीत, त्यापेक्षा विरोधी पक्ष मरगळलेले आहेत. अन्यथा त्यांनी लोकसभेतील पराभवानंतरच विधानसभेच्या लढाईसाठी कंबर कसली असती. पण तसे होताना दिसलेले नाही किंवा दिसण्याची शक्यताही नाही. कारण ही इच्छा कधीच मरून गेलेली होती. कॉग्रेसने दिर्घकाळ महाराष्ट्रात निवडणूका जिंकल्या, किंवा सत्ता मिळवली, त्याची अनेक कारणे दिली जातात. संस्थात्मक कामाचेही नको तितके कौतुक होते. पण वास्तवात कॉग्रेसने यापुर्वीही कधी निवडणूका जिंकण्याच्या इर्षेने वा हरण्याची शक्यता असूनही आवेशात लढवलेल्या नव्हत्या. विरोधात कुठले सबळ आव्हान नव्हते, म्हणून कॉग्रेस जिंकत होती व जिंकत राहिली. जेव्हा आपले सर्वस्व पणाला लावण्याची परिस्थिती निर्माणा झाली, तेव्हा कॉग्रेसच्या नेत्यांचे व संघटनेचे हातपाय गळालेले आहेत.

नेहरू वा इंदिराजी, राजीव गांधी आपल्याला जिंकून देणार आहेत. आपण फ़क्त सत्ता उपभोगायची या मानसिकतेने कॉग्रेसमधला आवेश कधीच संपलेला होता. भाजपात तो आवेश नव्याने संचारलेला आहे आणि म्हणूनच एका विजयानंतर दुसरा विजय संपादन करण्याची इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. सत्तापदे वा अधिकारपदे मिळवण्यासाठी झुंजणारा जमाव अशी कॉग्रेसची या कालखंडात स्थिती होऊन गेली. विचारधारा मागे पडली. त्याच काळात पक्षाला विचारधारेला विजयी करण्याची जिद्द बाळगणार्‍यांची मांदियाळी भाजपात मोदी शहांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित होत गेली. त्याने मोठा फ़रक पडलेला आहे. त्यातील उत्साहाचे व संघटनेचे अक्राळविक्राळ स्वरूप बघूनच अन्य पक्ष व कॉग्रेस गडबडून गेली आहे. अशा संघटनात्मक मोहिमेतून मिळणारे यश, कॉग्रेससहीत त्यांनीच बाटवलेल्या अन्य पक्षांना समजेनासे झाले आहे. त्यामुळे सोपी कारणमिमांसा करून पळवाटा शोधल्या जातात. लढायची इच्छाच मेली मग, आपल्या अंगभूत शक्तीचाही साक्षात्कार होत नाही, की कुवत लक्षात येत नाही. लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही कॉग्रेसला मिळालेली ३४ टक्के मते ही छोटी बाब नाही, हे मला दिसू शकत असेल, तर दोन्ही कॉग्रेसच्या मुरब्बी नेत्यांना त्यातली क्षमता कशाला समजत नाही? झेप घेण्य़ासाठी ती पक्की जमिन आहे. तेच पंख सुद्धा आहेत. आपण उड्डाण केले आणि कोसळून पडलो तर? असा भयगंड असलेल्यांना अवकाशात झेपावता येत नसते आणि म्हणूनच दोन्ही कॉग्रेसला ३४ टक्के मतांची महत्ता उमजलेली नाही. त्याच आधारावर विधानसभा जिंकण्याचा मनसुबाही करता आलेला नाही. आपल्याच गोतावळ्यातील खर्‍या कार्यकर्त्याला सशक्त करून मैदानात उतरण्याची इच्छा नेतृत्वामध्ये उरलेली नाही. म्हणून तर भाजपा व शिवसेना यांच्यासाठी आगामी विधानसभेत सर्वात मोठी जमेची बाजू विरोधकातली मरगळ हीच आहे.   

या प्रकरणाच्या आरंभीच जी आकडेवारी मांडलेली आहे, तिचा जरा उलट्या दिशेनेही अभ्यास तपासून बघता येईल. ६० टक्केहून अधिक मते युतीला लोकसभेत मिळाली त्या जागा युतीसाठी हक्काच्या असतील तर ५५ टक्केहून जास्त मते विरोधात गेलेल्याही ६८ जागा आहेत आणि तिथे युतीला सहजगत्या जिंक्ण्याची अजिबात शक्यता नाही. म्हणजेच त्या विरोधकांसाठी हक्काच्या व जिंकायला सोप्या जागा आहेत. अशा दोन्ही बाजूच्या १२८ जागा बाजूला काढल्या, तर खरी लढाई उरलेल्या १६० जागांसाठी होऊ शकते. युती वा विरोधी पक्षांना अटीतटीची लढाई होण्या़साठी ही रणनिती म्हणता येईल. ज्याला तुम्ही प्रतिस्पर्धी समजता किंवा लढायला उभे ठाकता, त्याच्याशी नेमके कुठे दोन हात करता येतील; त्याची योजनाबद्ध तयारी करण्य़ालाच युद्धनिती म्हणतात. थोडक्यात खिंडीत गाठणे असे म्हणता येईल. लोकसभेने युतीतल्या शिवसेना व भाजपाला ६० जागी अभय दिलेले असले, तरी १६० जागी अटितटीची लढाई करण्यातून अभय दिलेले नाही आणि तिथेच युतीला खिंडीत कसे गाठावे, त्याची तयारी गेल्या दोन महिन्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी पुढाकार घेऊन करायला हवी होती. १९९६ सालात युतीने लोकसभेच्या ३३ जागा जिंकल्या, तेव्हाही असेच काहीसे समिकरण शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात यशस्वी करून दाखवलेले होते. त्यांनी तमाम विरोधी पक्षांना एकत्र करून १९९८ साली युतीविरोधात एकास एक लढती होतील यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले होते. त्यात रिपब्लिकन गटाचे चार चेहरे लोकसभेत पोहोचले होते. युतीला अवघ्या १० जागी समाधान मानावे लागलेले होते. एकास एक लढतीमध्ये त्या आघाडीला ४८ टक्के मतेही मिळालेली होती. मग आज ती इच्छाशक्ती पवार कुठे हरवून बसले आहेत? मुद्दा इतकाच, की लढायची इच्छा व जिद्द महत्वाची असते. त्याचाच अभाव असेल, तर आपले बलस्थानही बघता येत नाही.

आजचे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष तिथेच तोकडे पडलेले आहेत. १९९८ सालचे उदाहराण इतक्यासाठी दिले, की तेव्हाही पवारांचे अनेक एकनिष्ठ अपक्ष आमदार म्हणून सत्तेतल्या युतीच्या पाठीशी उभे होते आणि त्यांच्यासाठी पवार रडत बसलेले नव्हते. त्यांनी एकजुटीचा जो चमत्कार घडवला, त्याच्याच परिणामी वर्षभराने राष्ट्रवादी नावाच्या नव्या पक्षाचा तंबू थाटल्यावर त्यापैकीच् बहुतांश अपक्ष आमदार त्यांच्या पक्षात सत्ता सोडून सहभागी झालेले होते. पण पवारांना किंवा त्यांच्याच निकटवर्ती सहकार्‍यांना आजकाल आपलाच इतिहास आठवत नसेल, मग काय व्हायचे? त्यांना आपल्याच पाठीशी असलेली ३४ टक्के मत किती मोलाची असू शकतात, याचे भान कसे यावे? त्यांना लोकसभा मतदानातील जमेची बाजू कशी समजून घेता येईल? युतीने ५२ टक्के मते मिळवलेली असली तरी लढण्यासारख्या १६० जागा निवडणूक व निकालांचा चेहरामोहरा बदलू शकतात, हे कसे कळावे? मुद्दा लढण्याची इच्छा इतकाच असतो, एकदा लढायची इच्छा असली, मग कुठल्याही प्रतिकुल परिस्थितीत उडी घेता येते आणि परिस्थितीला परतून लावण्याचे बळ अंगात संचारत असते. नेत्याच्या अंगात बळ संचारले, मग त्याच्या प्रभाव पक्षावर आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दिसू लागतो. २०१४ सालात मोदींनी भाजपाची सुत्रे हाती घेतल्यावर भारतीयांनी तो चमत्कार आपल्या डोळ्यांनी बघितलेला आहे. गुजरातचा माध्यमांनी बदनाम केलेला मुख्यमंत्री पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरला आणि मरगळलेल्या भाजपामध्ये जणू विजेचा संचार झाला. विस्कळीत वा विखुरलेला भाजपाचा कार्यकर्ता, समर्थक किंवा पाठीराखा एकासुरात गर्जू लागला, डरकाळ्या फ़ोडू लागला. विश्लेषक वा माध्यमांनी कितीही प्रतिकुल बातम्या वा अहवाल दाखवले, म्हणून त्या कार्यकर्ता किंवा त्यांच्या नेत्याचा भ्रमानिरास करणे कोणाला शक्य झाले नाही. आठ लोकसभा निवडणूकांनंतर एकाच पक्षाला बहूमत मिळण्याचा चमत्कार घडून गेला.

तेव्हापासून मोदींनी वा नंतर त्यांच्या मदतीला आलेल्या अमित शहांनी आपल्या कार्यकर्ता पाठीराख्याला किंचीतही मरगळ येऊ दिलेली नाही. काही जागी अपयश आले तर बाकी ठिकाणी जबरदस्त विजय संपादन केले. पण ज्यांच्या बळावर पक्ष व संघटना चालतात, त्या कार्यकर्ता अनुयायांना निराश होण्याची उसंत देऊन चालत नसते. एका पराजयातून बाहेर पडण्यासाठी नव्या विजयाची स्वप्ने दाखवून पुन्हा लढायला कटीबद्ध करायचे असते. एकामागून एक प्रांत पादाक्रांत करताना त्या विजयाची मजा चाखण्यापेक्षा मोदी-शहांनी नवनवी आव्हाने आपल्या फ़ौजेसमोर उभी केली. त्याच्याच परिणामी बंगाल त्रिपुरा ह्या अशक्य वाटणार्‍या पुरोगामी बालेकिल्ल्यात भाजपाचा झेंडा फ़डकवून दाखवला. त्यामागे खरी शक्ती कार्यकर्ता व त्यांना मिळालेले नेतृत्व याची होती. त्यांनी पराजयातही संधी शोधण्याची तयारी ठेवली. म्हणून तर तीन महिन्यात तीन राज्यातला विधानसभेचा पराभव पचवून लोकसभेत तिथेच मोठे यश मिळवता आले. त्यांनी गमावलेल्या जागांपेक्षा मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अभ्यासली व त्यातली संधी साधली. मग महाराष्ट्रात दोन्ही कॉग्रेस वा विरोधकांना संधी नाही, असा दावा कोण करू शकतो? निदान मी तरी करणार नाही. पण विरोधी पक्ष लढायला सज्ज असतील वा प्रयत्न करणार असतील, तरचा विषय आहे. ती लढण्याची इच्छाशक्तीच लोकसभा निकालानंतर दिसलेली नाही आणि विधानसभेचे वेध लागलेले असताना, त्यांना इव्हीएम विरोधी आंदोलनाचे डोहाळे लागलेले आहेत. मग राजकीय चमत्काराची अपेक्षा कोण करू शकेल? म्हणूनच इव्हीएम ही पळवाट वाटते. पराभूत मानसिकतेचे लक्षण वाटते. अन्यथा ३४ टक्के मते व लढण्यासारख्या १६० जागांची आखणी करताना कॉग्रेस आघाडी दिसली असती. त्यांनी वंचित आघाडी वा अन्य कोणाच्या कुबड्या मिळतील काय, याची आशाळभूत प्रतिक्षा केली नसती.

शिवसेना व भाजपा युतीचा प्रचार व त्यांच्यातला आत्मविश्वास त्याच विरोधकांच्या अनिच्छेतून आलेला आहे. आपल्यासमोर लढायला कोणी उभे नाही, म्हणून सहज जिंकणार याची युतीला खात्री आहे. ती खात्री एका बाजूला जिंकण्यासारख्या २५० जागातील मतांच्या टक्केवारीतून आलेली आहे. तशीच दुसरीकडे ती हमी विरोधी पक्षांच्या मरगळीतून आलेली आहे. एकूण विधानसभा निवडणूका यावेळी तरी केवळ उपचार बनून गेला आहे. म्हणूनच इर्षेने लढू बघणार्‍या दोन दुबळ्या किंवा लहान पक्षांसाठी ही निवडणूक मला मोलाची वाटते आहे. त्यात सत्तेत कोण येणार असा सवालच नाही. युती सत्तेत येईल आणि भरभक्कम बहूमताने येईल, असे ठामपणे सांगायला अजिबात हरकत नाही. पण विरोधात कोण बसणार आणि नंतरच्या पाच वर्षात कुठले पक्ष महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचा अवकाश व्यापणार, त्याचा निकाल यावेळच्या विधानसभा निवडणूकीतून लागायचा आहे. १९९० च्या विधानसभेसारखी काहीशी स्थिती आहे. तोपर्यंत राज्यात जनता दल, समाजवादी, कम्युनिस्ट, शेकाप, रिपब्लिकन असे विरोधी पक्ष होते. १९९० नंतर त्यांचे नामोनिशाण पुसले गेले. मग कॉग्रेस उरली आणि विरोधात शिवसेना व भाजपा अशा नव्या विरोधी पक्षांचा राजकीय उदय झाला. कारण सगळे तात्कालीन विरोधी पक्ष लढण्याच्या मनस्थितीत नव्हते, किंवा राजकीय इच्छशक्ती गमावून बसलेले होते. आजही राष्ट्रवादी किंवा कॉग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणूनही लढायला राजी नसतील, तर अन्य कुणाला ती जागा भरून काढावी लागणार आहे. मतदारही कदाचित त्याच नव्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिक्षेमध्ये बाहेर पडणार असेल, तर दोन्ही कॉग्रेस पक्षांचे राज्यातील भवितव्य काय असेल? किंबहूना त्यांना आगामी विधानसभेनंतर काही भवितव्य आहे का? आक्टोबर अखेर आपल्याला राज्याचा मतदार त्याचेच उत्तर मतमोजणीतून देणार आहे. कारण सत्तेत कोण येणार, हे दोन्ही कॉग्रेसने आधीच मान्य केलेले आहे ना? सवाल दोन आहेत. युती २२०+ की एकटा भाजपा १५०? आणि विरोधी पक्षात कोणाचा उदय होणार आहे?  .  (संपुर्ण)