निवडणूक ‘विरोधी’ पक्षाची

संयुक्त महाराष्ट्राचे राज्य स्थापन होऊन आता सहा दशकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यावेळी किंवा समितीच्या आंदोलन काळात आचार्य अत्रे ही सत्ताधारी कॉग्रेस विरोधात्र धडाडणारी सर्वात प्रभावी तोफ़ मानली जायची. अत्र्यांची जाहिर सभा म्हणजे श्रोत्यांसाठी पर्वणीच असायची. लोक नालायक कॉग्रेसला मते कशाला देतात, असा प्रश्न अत्रे नेहमीच श्रोत्यांना विचारायचे. समितीचे अनेक नेते त्या काळात अत्र्यांची उपस्थितांना ओळख करून देताना कॉग्रेसचा कर्दनकाळ अशीच करून देत. कारण तितका सत्ताधारी कॉग्रेस विरोधातला दणदणित वक्ता कधी महाराष्ट्रात झालाच नाही अशी एक ठाम समजूत दिर्धकाळ होती. आता अत्र्यांना जाऊनच अर्धशतकाचा काळ होत आला असल्याने पन्नाशीसाठीतल्या जुन्या पिढीलाही आचार्य अत्रे किती आठवतील व त्यापैकी कितींनी त्यांना प्रत्यक्षात ऐकले असेल, याची शंका आहे. दहा वर्षापुर्वीपर्यंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वक्तृत्वाविषयी तशीच ख्याती होती. आज नव्या पिढीतल्या तरुणांना राज ठाकरे यांच्याविषयी तसेच कुतुहल आहे. पण या तिन्ही नेत्यांमध्ये एक समान धागा आहे. त्यांना ऐकायला जितकी गर्दी लोक करतात, त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडत नाही, अशी ती ख्याती आहे. आचार्य अत्र्यांचा अस्त होत असताना मराठी राजकारणात बाळासाहेबांचा उदय झाला होता आणि त्यांनाही दिर्घकाळ ऐकायला लोक जमत असले तरी मतदानात मात्र तितका प्रतिसाद मिळत नसे. आजकाल राज ठाकरे यांच्याविषयी नेमके तेच बोलले जाते. पण याखेरीज आणखी एक साम्य या तिन्ही नेत्यात आढळून येते, ते म्हणजे गर्दी करणार्‍या श्रोत्यांची तिथेच निष्क्रीयतेसाठी निर्भत्सना करण्याची या नेत्यांची हिंमत! गेल्या आठवडाभरात मनसेच्या प्रचाराची सुरूवात केल्यापासून राज यांनी तशीच काहीशी भूमिका घेतली असताना आचार्य अत्र्यांचे स्मरण झाले. कारण मतदाराच्या शैथिल्याचॊ हेटाळणी करताना अत्र्यांच्या भाषणात वारंवार आलेली एक उपमा पुन्हा इतक्या वर्षांनी आठवली.

वर्षभर दिसेल तिथे साप आणि नागाला मारून टाकता आणि नागपंचमी आली मग त्याच सापाला दुध कशाला पाजता? असा सवाल अत्रे अगत्याने प्रत्येक निवडणूक प्रचारात उपस्थित श्रोत्यांना विचारीत. लोकांना सत्ताधारी कॉग्रेसची लक्तरे काढलेली ऐकायला आवडतात आणि कामधंदा बाजूला ठेवून लोक अत्र्यांच्या सभेला गर्दी करतात, तर मतदान कशाला कॉग्रेसच्या विरोधात करत नाहीत? तो काळ असा होता, की कॉग्रेसला आव्हान देऊ शकेल वा सत्तापरिवर्तन घडवू शकेल, इतका कुठलाही अन्य राजकीय पक्ष मतदाराला उपलब्ध नव्हता. किंबहूना अडीचशे आसपास विधानसभेच्या जागा होत्या आणि त्यापैकी पन्नासहून अधिक जागा लढवणाराही कुठला पक्ष नव्हता. आघाडी वा संयुक्त समिती स्थापन केली, तरी सगळ्या जागी उमेदवार टाकणे शक्य नसायचे, इतके विरोधी पक्ष दुबळे होते. विधानसभेतही दोनशेहून अधिक आमदार कॉग्रेसचेच असायचे. बाकी विरोधी पक्ष म्हणून अर्धा डझन जे पक्ष होते, त्यांच्या सगळ्या आमदारांची बेरीज पन्नाससाठच्या पलिकडे जात नसे. पण जे मूठभर विरोधी आमदार विधानसभेत पोहोचायचे, त्यांच्या विरोधी भूमिकेला भक्कम बहूमताचे सरकारही वचकून असायचे. जनसंघाचे चारसहा, शेकापचे दहापंधरा, समाजवादी दहाबारा तितकेच कम्युनिस्ट वगैरे विरोधी पक्षातले आमदार असायचे. पण त्यांच्या वैधानिक कामाला सरकार वचकून असे. आज राज ठाकरे आपल्याला भक्कम विरोधी पक्ष म्हणून निवडून द्या असे आवाहन करतात, त्यामध्ये कसला भक्कमपणा असा प्रश्न आहे. कारण त्या साठ वर्षापुर्वीच्या विखुरलेल्या विरोधी पक्षाचे आमदार संख्येने खुपच विरळ असायचे आणि संख्याबळावर त्यांना कोणी मोजतही नसे. त्यांचा भक्कमपणा भूमिकेतला असायचा. कम्युनिस्ट वा जनसंघ (म्हणजे आजचा भाजपा) यांच्यात तात्विक मतभेद असले, म्हणून जनहिताच्या विषयात सरकारला ते एकत्र येऊन धारेवर धरायचे, जनसंघ प्रतिगामी म्हणून कम्युनिस्ट वा समाजवाद्यांनी कधी कॉग्रेसच्या गैरलागी जनहितविरोधी धोरण भूमिकांचे समर्थन केलेले नसायचे.

राज ठाकरे यांना कसा विरोधी पक्ष अभिप्रेत आहे, ते ठाऊक नाही. तो भक्कम म्हणजे संख्याबळाने बलदंड असे त्यांना वाटत असेल, तर वेगळी गोष्ट आहे. कारण संख्याबळाने कुठल्याही सरकारला वाकवता येत नाही किंवा वाचवताही येत नाही.आजकाल निवडणुक निकालाने मिळालेले वा गमावलेले बहूमतही बदलता येत आणि तिथे संख्याबळाने बलवान असलेला विरोधी पक्षही कुठल्या कुठे बारगळून जातो. कर्नाटकातले उदाहरण आपल्यासमोर ताजे आहे. सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसने भाजपाला मोठा पक्ष असतानाही सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी जनता दलाशी आघाडी करून संख्येने वर्चस्व स्थापन केले. तर त्यांच्याच आमदारांच्या राजिनाम्यातून विधानसभेची संख्याच बदलून  वेगळे बहूमत सिद्ध करण्यात आले. म्हणून विरोधी पक्ष संख्याबळाने बलवान असून सरकारला ताळ्यावर आणता येत नाही किंवा चांगला कारभार करायला भाग पाडता येत नाही. त्यासाठी ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ या उक्तीप्रमाणे नेमके ध्येय समोर ठेवून वैधानिक आयुधांचा उपयोग करू शकणारे लढवय्ये विधानसभेत पाठवता आले पाहिजेत. त्याविषयी आचार्य अत्र्यांनी सांगितलेला विनोदी किस्सा विसरता येत नाही. १९६० सालात संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यावर विविध पक्षांची मिळून बनलेली संयुक्त महाराष्ट्र समितती मोडीत निघाली. त्यात विविध पक्षच सहभागी असल्याने त्याम्नी आपापले वेगवेगळे संसार थाटले. त्यामुळे विरोधी एकजुट मोडली आणि कुठल्याही पक्षात नसूनही समितीच्या तिकीटावर आमदार म्हणून निवडून आलेले आचार्य अत्रे एकटेच समितीचे आमदार म्हणून शिल्लक उरले. पण अत्रे तितक्याच आग्रहाने कॉग्रेसच्या विरोधात तोफ़ा डागत होते आणि समिती मोडणार्‍या पक्षांना झोडपूनही काढत होते. नव्याने समिती उभी करून कॉग्रेसला शह देण्याची भाषाही अत्रे बोलत होते. सहाजिकच अत्र्यांची राजकीय टिंगल व्हायची. इतक्या दोनशे आमदारांच्या कॉग्रेसला एकटे अत्रे काय तोंड देणार असेही विचारले जायचे.

अशा कालखंडात भिवंडी येथे कुठेतरी अत्र्यांची सभा होती आणि आपल्या आक्रमकतेची ग्वाही देताना त्यांनी केलेला एक विनोद आठवतो. त्यांना विचारल्या जाणार्‍या एकट्या आमदाराच्या गोष्टीचा उल्लेख करून अत्रे तिथे श्रोत्यांना म्हणाले. ह्या भागात आसपास भरपूर गौळॊवाडे आहेत. म्हशी व गुरांचे गोठे आहेत. तुम्ही बघता ना? श्रोत्यांकडून होकार आल्यावर अत्रे म्हणाले, तिथे दोनशे म्हशी असतात. पण रेडा एकच असतो ना? म्हणून काम अडते का? ह्यावरून प्रचंड हास्याचा खळखळाट झालेला होता. तेव्हा अत्रे म्हणाले, तुम्ही गावठी लोक असून तुम्हाला मी काय म्हणाला ते कळले, पण सवाल करणार्‍या विद्वानाला मात्र कळले नाही. कारण तो समाजवादी होता. समाजवादी पक्षानेच समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय केल्याने समिती मोडली असा अत्र्यांचा आक्षेप होता. कम्युनिस्ट समिती काबीज करून आपला पसारा वाढवित आहेत असा समाजवादी आरोप होता आणि त्यातून समिती दुभंगली होती. त्यामुळे अत्र्यांचा समाजवादी मंडळींवर डुख होता. पण तयतला विनोद बाजूला ठेवून विरोधी पक्षाची शक्ती  संख्येत नसून परिणामांमध्ये असते, याचे भान येऊ शकते. त्याही नंतरच्या काळात कॉग्रेस कायम प्रचंड संख्येने निवडून येत राहिली. तर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन वा वेगवेगळे लढूनही कधी शंभरी गाठू शकले नाहीत. मात्र म्हणून विधानसभेतील विरोधकांचा डंका दबदबा कधी कमी झाला नाही. एखाद्या जनहिताच्या विषयावर विरोधकांनी सरकारची इतकी कोंडी केलेली असायची की मध्यरात्रीपर्यंत बैठक चालायची. दुष्काळ हा आजचा नाही. १९७३ सालात दुष्काळ इतका भीषण होता, की हजारो बैलगाड्यांचा मोर्चा विरोधकांनी विधानसभेवर आणलेला होता. पण तो मोर्चा आणला गेला त्याही दिवशी विधानस्बहा शिस्तीने चालली होती आणि सरकारला धारेवर धरणार्‍या विरोधकांनी दुष्काळावर मात करायला सरकारला साथ दिली. त्यातून रोजगार हमई योजनेचा जन्म झाला होता.

राज ठाकरे यांच्या डोळ्यासमोर विरोधी पक्षाची कुठली कल्पना आहे, ते मला ठाऊक नाही. पण आज २०१९ च्या विधानसभेची निवडणूक वयाची नव्वदी पार केल्याने निवृत्ती पत्करून न लढवणारे गणपतराव देशमुख त्याच काळातले आणि त्याच पिढीततले आहेत. सहा दशके निवडणुकीच्या राजकारणात घालवून आणि नऊवेळा आमदार होऊनही त्याना आपला शेतकरी कामगार पक्ष सोडून अन्यत्र कुणाच्या वळचणीला जावे वाटलेले नाही. तसे बघायला गेल्यास दिर्घकाळ आमदार असूनही त्यांच्या मतदारसंघाचा कितीसा विकास झाला आहे? तो विकास करून घेण्यासाठी त्यांनी पक्ष बदलला नाही किंवा तिथल्या मतदारालाही गणपतराव नाकर्ते आमदार वाटले नाहीत. हा केवढा मोठा फ़रक आहे ना? आमदाराने करायच्या विकासाच्या कल्पना तेव्हा बहुधा मागासलेल्या होत्या आणि गणपतरावांच्या मतदारसंघातही अजून तो मागासलेपणा कायम असावा. शरद पवार आपल्याला सोडून गेलेल्यांना इतकी वर्षे गवत उपटत होता काय असा उपरोधिक सवाल करतात, त्यांच्याच पुलोद मंत्रीमंडळात गणतपराव प्रथम मुख्यमंत्री झालेले होते. पण तरीही विकास झालेला नाहीच. मग गवत उपटण्याविषयी काय म्हणायचे? पण तो मुद्दा नाही. सवाल आहे, गणपतराव देशमुखांनी विरोधी आमदार म्हणून गाजवलेल्या कारकिर्दीचा. त्यांना इतक्या वर्षात विरोधी आमदार म्हणून काम करताना अडचण आली नाही वा कुठे ते कमी पडले असे त्यांच्या मतदारालाही वाटलेले नाही. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे भाजपाने वा फ़डणवीस यांनी विरोधी नेता़च पळवून सत्ताधारी पक्षात नेल्याची. खरेच विरोधी नेता वा विरोधी पक्षातला आमदार सत्तेत सहभागी झाल्याने लोकशाही दुबळी होते का? तसे असेल तर महाराष्ट्रात अशी परंपरा खुप जुनी आहे. समितीचे विरोधी नेता म्हणून रा. धों भंडारे यांनी काम केलेले होते. पुढे त्यांनीच सत्ताधारी कॉग्रेस पक्षात आश्रय घेतला. त्याला आता अर्धशतकाचा कालावधी होऊन गेला आहे. म्हणजे हा नवा प्रघात पडलेला नाही, तो जुनाच पायंडा आहे.

विरोधी नेत्यांवरून आठवले. जवळपास पुर्ण विधानसभा कालावधी राधाकृष्ण विखेपाटील कॉग्रेस गटाचे नेता म्हणून सभागृहात विरोधी नेतेपदी बसलेले होते. त्यांनी अखेरच्या सत्रात सत्ताधारी पक्षात जाऊन मंत्रीपद उपभोगले. पण त्यांच्यापेक्षाही अधिक काळ विरोधी नेतेपद उपभोगलेले नारायण राणे सत्ताधारी पक्षात जाण्यापुर्वी सहा वर्षे तरी सलग विरोधी नेतेपदीच विराजमान झालेले होते. त्यांच्या जागी शिवसेनेत नेता बदलीच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि पक्षांतर्गत बेबनावाला काटशह देण्यासाठी राणे यांनी पक्षांतर केलेले होते. किंबहूना राज ठाकरे यांनीही अशाच अंतर्गत राजकारणाला विटून राणे यांच्या पाठोपाठ शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला होता. विखेंनी भंडारे व राणे इत्यादींचीच परंपरा पुढे चालवलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्यावरून किंवा आजकालच्या राजकीय घडामोडीवर विसंबून विरोधी पक्षाची भूमिका निश्चीत करून चालणार नाही वा भक्कम विरोधी पक्ष उभा करता येणार नाही. विधानसभेत मुद्देसुद बोलून वा तिथली घटनात्मक आयुधे कुशलपणे वापरूनच विरोधी पक्षाचा दबाव निर्माण करता येईल. कधीकाळी गणपतराव, रामभाऊ म्हाळगी, उद्धवराव पाटील, कृष्णराव धुळूप, मृणाल गोरे इत्यादिकांनी जो दबदबा आमदार म्हणून उभा केला, तितक्या ताकदीचे चारपाच आमदारही सरकारला धाकात ठेवू शकतात. त्यासाठी संख्याबळाची गरज नसते. अशा अभ्यासू व आपल्या भूमिका नेमक्या असलेल्या विरोधी आमदार सदस्यांची मोठी गरज असते आणि आज त्यांचाच दुष्काळ पडलेला आहे. किंबहूना कुठल्या पक्षाकडे विरोधात बसायची इच्छाच उरलेली नाही. प्रत्येकाला सत्तेत जायचे आहे. म्हणूनच अभ्यासू वा धाक निर्माण करणारा विरोधी पक्ष उरलेला नाही. जे कोणी कुठल्याही पक्षातर्फ़े निवडणूका लढवतात, त्यांना पक्ष व आरंभीची निवडणूक आपल्या सत्तेच्या शिडीची पहिली पायरी वाटत असते. मनसेचे पहिल्या फ़ळीतले अनेक आमदार नेते म्हणून अवघ्या पाचसहा वर्षात अन्यत्र गेले ना?

इथे एक गोष्ट वा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. पन्नास वर्षापुर्वीच्या विरोधी पक्षांपाशी सत्तेत जाण्याची इच्छा नव्हती किंवा इर्षाही नव्हती. आपण ज्या विधारधारेचे आहोत, त्याची राज्य करण्याविषयीची भूमिका घेऊन ते विधानसभेत, लोकसभेत जायचे आणि त्यांना कुठलेही सत्तापद भुलवू शकत नसायचे. त्यामुळे आपल्याला अमान्य असलेल्या सरकार वा सत्ताधारी पक्षाला कैचीत पकडून त्याल जनहितासाठी भाग पाडणारा कारभार करण्यासाठी झटणार्‍या आमदारांचा विरोधी पक्षात भरणा असायचा. सत्ताधारी पक्षातही मंत्री वा मुख्यमंत्री होण्याची इर्षा नसायची. तर आपल्याच पक्षाच्या भूमिका वा जनहितासाठी आपापल्या भागातील जनतेला पक्षाच्या मागे उभे करण्याला राजकीय कार्य मानले जात होते. त्यातूनच आजचे सत्ताधीश सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत आणि ज्यांना सत्तेची आमिष बळी पाडू शकते, त्यांना गळाला लावण्याची खेळी हा धुर्तपणा वा मुत्सद्देगिरी मानली जाऊ लागली आहे. जनहिताशी कोणाला कर्तव्य उरले आहे? प्रत्येकाला सत्तेच्या खुर्चीत पोहोचण्यासाठी पहिली पायरी म्हणून पक्षात यावे लागते. कारण पक्षही तीच विचारधारा घेऊन बनलेले आहेत. जुन्या काळात डांगे, अत्रे वा एसेम जोशी इत्यादी नेत्यांनी आमच्या हाती सत्ता देऊन बघा असे आवाहनही मतदाराला कधी केले नाही. त्यामुळे मतदार त्यांच्याकडे आपले हित जपणारे चौकीदार म्हणूनच बघत होता आणि निवडून देत होता. १९९० नंतरच्या काळात आपल्या हाती सत्ता देऊन बघा, परिवर्तन घडवू अशी भाषा विरोधी राजकारणात बाळासाहेब व शिवसेनेतर्फ़े बोलली गेली. तोपर्यंत जे कोणी विरोधी पक्ष होते, त्यांची निवडणूका लढवण्याची भूमिकाच मुळात सरकारला लगाम लावणारा विरोधी पक्ष म्हणून विधानसभेत बसायची असे. तसे त्यांनी कधी बोलून दाखवले नाही, की मतदाराला जाहिर आवाहन केले नाही. राज ठाकरे यांनी तसे जाहिरपणे प्रथमच सांगितले हे खरे आहे. पण आपण विरोधी पक्ष म्हणूनच जन्माला आलोत हीच १९९० पुर्वीच्या विरोधी पक्ष व नेत्यांची भावना होती आणि त्यांनी ती पुर्ण शक्तीनिशी वठवलीही होती. गेल्या पाच वर्षातल्या विरोधी पक्षांना आपली भूमिकाच कधी कळली नाही. मग वठवण्याचा विषयच कुठे येतो?