युती की सौदा?

राजकारणाचा घटनाक्रम हा सततचा धडा असतो. त्या घटनाक्रमातून शिकतच राजकारण खेळावे लागत असते. राज्यशास्त्र म्हणून अभ्यास करणारा विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष राजकारणी यांच्यातला हा फ़रक असतो. म्हणूनच सल्लागार हे राजकारणी होत नसतात आणि राजकारण्याला सल्लागार किंवा राज्यशास्त्राचा अभ्यासक होणे शक्य नसते. राजकारणाचे विश्लेषण करणारे कितीही प्रयत्न करून यशस्वी राजकारणी होऊ शकत नाहीत. पण अशा शहाण्यांच्या सल्ल्याने राजकारण खेळणार्‍या यशस्वी राजकारण्यांचे दिवाळे अनेकदा सल्लागारांनीच वाजवल्याचा इतिहास आहे. त्यातून जे काही शिकतात, तेच सल्लागारांना एका अंतरावर ठेवून राजकारणात टिकू शकतात. अन्यथा त्यांच्या आहारी जाऊन यशाचाही बोजवारा उडवून घेतात. शिवसेना त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसते आहे. अन्यथा लोकसभेत यश मिळवल्यानंतर त्याची माती करण्याच्या दिशेने वाटचाल कशाला झाली असती? नाशिक येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेची सांगता करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हजेरी लावलेली होती आणि तिथे विधानसभेच्या निवडणूकीत  शिवसेना भाजपा युतीसंबंधी काही घोषणा होऊ शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण त्या सभेत बोलताना कुठल्याही वक्त्याने युतीविषयी चकार शब्द उच्चारला नाही आणि अखेरीस समारोप करताना मोदी यांनी सुचक भाषेत युती भाजपासाठी महत्वाची नसल्याचाच इशारा दिलेला होता. खरेतर गेला महिनाभर युतीविषयी उलटसुलट बातम्या येत होत्या आणि युतीतील धुसफ़ुस चव्हाट्यावर येतच होती. युती करायची तर जागावाटपाचा तिढा सुटायला हवा होता. पण तो सोडवण्यासाठी काही पुढाकार घेण्यापेक्षा शिवसेनेचे काही नेते अकारण तोंडपाटिलकी करण्यात रमलेले होते आणि त्यालाच पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून चपराक हाणलेली होती. त्यातला संकेत इतकाच होता, की अशा लोकांपासून जनतेने आणि भाजपाने चार हात दुर रहावे असेच मोदींनी म्हटले. ते लोक कोण आहेत?

विधानसभा निवडणूकांची धावपळ सुरू असताना किती जागा कोणाला, हा कळीचा मुद्दा होता आणि त्यात मुख्यमंत्री व उद्धव ठाकरे यांनी ‘आमचं ठरलंय’ असा सूर सतत लावला होता. पण ठरलेलं असेल, तर मुख्यमंत्री कोण व कोणाचा, हा विषय चर्चेचा उरला नसता. भाजपाने महाजनादेश यात्रा आरंभ करून  पुन्हा एकदा फ़डणवीस म्हणजे भाजपाचाच मुख्यमंत्री; अशी जणू घोषणाच केलेली होती. युती असेल तर आपोआप तोच युतीचा मुख्यमंत्री असतो. त्यामुळे शिवसेनेने त्याविषयी वेगळे मत व्यक्त करण्याला अर्थ उरत नाही. पण एकूण सुर बघता शिवसेनेने आदित्य ठाकरे यांना भावी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या परीने पुढे केले. त्यांच्यासाठी वरळीचा मतदारसंघ निश्चीत करून त्याविषयी चर्चा सुरू केल्या आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली राज्यभराची आशीर्वाद यात्राही काढलेली होती. या दरम्यान कुठेही दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी एकाच व्यासपीठावर येऊन आगामी निवडणूकीत एकत्र लढणार असल्याचा आत्मविश्वास आपापल्या कार्यकर्त्यांना दिलेला नव्हता. त्यातच कुठल्या पक्षाला किती जागा याचाही उहापोह होऊ शकला नाही. अशा पार्श्वभूमीवर दिवाकर रावते यांनी १४४ जागांचा अट्टाहास बोलून दाखवणे आणि नसल्यास युती अशक्य असल्या़चे सूतोवाच करणे, दिशा दाखवणारे होते. १२२ आमदारांचा पक्ष असूनही भाजपा १४४  जागा मान्य करण्याची शक्यता नाही. लोकसभेत लढताना युती असूनही सेनेने आपल्या हक्काच्या चार जुन्या जागा गमावल्या. म्हणजेच अधिक जागांचा हट्ट करण्याइतकी सेनेची राजकीय स्थिती सुदृढ नाही. पण तोंडपाटिलकी मात्र जोशात चालू होती. कारण व  वेळ नसताना अयोध्येतील राममंदिराची पहिली वीट बसवायला सज्ज रहा, असे शिवसैनिकांना पक्षप्रमुखांनी सांगण्याचा हेतू लक्षात येत नाही. की भाजपाला डिवचण्यासाठीच असे विषय उकरून काढले जातात? आपली भूमिका वेगळी दाखवण्याचा अट्टाहास युतीला पुरक नसतो. शिवाय आपली राजकीय स्थिती ठिकठाक नसताना तर प्रत्येक शब्द जपून बोलणे भाग असते. पण ते पथ्य सेनेने अलिकडल्या काळात पाळलेले नाही आणि नाशिकला बोलताना मोदींनी नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते.

मागल्या चारपाच वर्षात राज्यात सर्वत्र सेनेने बाष्कळ बडबड खुप केली. पण महापालिका वा स्थानिक निवडणूकीत कुठेही भाजपाला मागे टाकून दाखवले नाही. त्यामुळे २०१४ सालात थोरला भाऊ कोण म्हणून सुरू झालेल्या विवादात भाजपाने कृतीतून बाजी मारलेली आहे. अशावेळी बडबड कमी करीन थोडी कामगिरी दाखवण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. पण त्याविषयी अजून बोंब आहे आणि लोकसभा लढताना भाजपाने थोडे नमते घेतल्याचा राजकीय फ़ायदा घेण्यासाठी सेनेच्या नेत्यांनी काही आगावूपणा करण्यात अर्थ नव्हता. अशा आगावूपणाचे परिणाम ममता किंवा चंद्राबाबुंच्या रुपाने समोर आलेले आहेत. चंद्राबाबू आपल्याच राज्यात संपून गेले आणि ममतांनी अतिरेकी वागण्यातून आपलेच नुकसान करून घेतलेले आहे. त्यांच्या तुलनेत  ओडीशाचे नविन पटनाईक यांनी शांतता राखून मिळवलेले यश, हा प्रत्येक प्रादेशिक पक्षासाठी मोठा धडा आहे. त्यांनी व्यक्तीगत अहंकाराला गुंडाळून आपल्या पक्षाचे व राज्याचे हित लक्षात् घेतले आणि मोदीलाटेतही आपले स्थान कायम राखले. पण चंद्राबाबू किंवा ममता मात्र आपापल्या राज्यात भाजपाशी लढताना अकारण आत्मघात्की राजकारण खेळून गेले. शिवसेनेलाही युतीमध्ये जाण्याची काहीही गरज नव्हती. लोकसभेत भाजपा अडचणीत होता, त्याला तेव्हाच मनासारख्या अटी घालून कोंडीत पकडता आले असते. नितीशकुमारांनी ते करून दाखवले. पण सेनेला मात्र अधिक जागा मागण्यापेक्षा कोणी मातोश्रीवर आला, यातच समाधान मानण्याची सवय लागली आहे. तिथे फ़सगत झाली. लोकसभा जिंकल्यावर भाजपाचा हात दगडाखालून निघालेला असताना त्याला इशारे वा ताकीद देण्यात अर्थ नव्हता. पण नुसतीच तोंडाची वाफ़ दवडणार्‍यांना कोण समजावू शकतो?  आता अचानक मेट्रोची आरे येथील कारशेड किंवा अन्य विवादाचे विषय काढून भाजपाला कोंडीत पकडणे शक्य नाही. कारण अशा विषयांवर मतांची गणि्ते बांधली जात नसतात. पण डिवचण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होत असतो. राममंदिराचेही प्रकरण वेगळे नाही.

नाशिक येथे नरेंद्र मोदींची समारोपाची सभा त्याचाच इशारा होता. तिथे बोलताना मोदींनी कुठेही महायुती वा शिवसेनेचा उल्लेखही आपल्या भाषणात केलेला नव्हता. उलट तेच निमीत्त साधून त्यांनी तोंडपाटिलकी करण्याच्या बाबतीत सुचक ताकीदही दिली आहे. अयोध्येचा विषय सुप्रिम कोर्टाने अंतिम सुनावणीत आणलेला असताना आणि त्यावर अखेरचे शिक्कामोर्तब दोन महिन्यात होणार असताना; मंदिराची पहिली वीट रचण्याची भाषा कशाला करायची? असाच प्रश्न मोदींनी विचारलेला नाही काय?  तो कोणाला उद्देशून विचारला? युतीच्या किंवा जागावाटपाच्या चर्चा माध्यमातून होत नसतात. इतकेही भान युतीचा घटक होऊ बघणार्‍या शिवसेनेला उमजत नसेल, तर त्यांचा सहवास नको, असाच त्यातला इशारा होता. किंबहूना तुमच्याशिवाय किंवा युतीशिवायही आपण बहूमत जिंकू शकतो, असेच मोदींनी त्यातून सांगितलेले. खरेतर तशी वेळ आणायचे काहीही कारण नव्हते. प्रत्येक राजकीय पक्षाची वा संघटनेची आपली काही शक्ती व कुवत असते आणि तिला डावलून कोणी पुढे जाऊ शकत नसतो. असाच काहीसा आगावूपणा लोकसभेपुर्वी बिहारमध्ये कुशवाहा नावाच्या नेत्याने केला होता. एक जागा स्वबळावर निवडून आणायची कुवत नसताना त्यांनी सहा जागा मागितल्या होत्या आणि नकार मिळाल्यावर मोदी सरकार सोडून लालू आघाडीत कुशवाहा दाखल झाले होते. आज त्यांची स्थिती काय आहे? महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बळ नक्कीच त्यापेक्षा मोठे आहे. पण भाजपाच्या १२२ आमदार संख्येच्या तुलनेत स्वबळावर शिवसेना किती मजल मारू शकेल? याच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. त्या विसरून अटी घालण्याला अर्थ नसतो. त्या घालायच्या होत्या, तर साडेचार वर्षे संघटनात्मक बांधणीतून तयारी करायला हवी होती. तिकडे पाठ फ़िरवून आता नुसत्या जागांची मागणी व सौदेबाजीला अर्थ नाही. भाजपाला युती नको असल्याचे स्पष्ट संकेत मोदींनी दिले होते. त्यातून धडा घेऊन सेनेनेच आधी युती मोडण्याचा पवित्राही घ्यायला हरकत नव्हती. पण त्यातून निदान भाजपाला बहूमतापासून वंचित ठेवण्याची तरी सज्जता असायला हवी ना?

१९८९-९० सालापासून शिवसेनेचे बालेकिल्ले मानल्या जाणार्‍या अनंत गीते व चंद्रकांत खैरे यांच्या जागा आपण यावेळी मोदी लाटेतही का गमावल्या, त्यांचा शिवसेनेने अभ्यास करायला हवा होता. तर आपली संघटनात्मक स्थिती लक्षात येऊ शकली असती. मध्यंतरीच्या महापालिका व स्थानिक निवडणूकीत शिवसेनेला आपले प्रभावक्षेत्र कशामुळे टिकवता आले नाही? त्याचीही मिमांसा करायला हरकत नव्हती. पण यापैकी काहीही न करता नुसती तोंडपाटिलकी करण्यातच वेळ घालवला आहे. बाळासाहेबांच्या निर्वाणानंतर शिवसेना संघटना म्हणून तोकडी पडत चालली आहे. शिवसेनेची शक्ती निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येपेक्षाही संघटनेतील निष्ठावान शिवसैनिकात सामावलेली होती. आज तीच संघटना शिथील व सैल पडली आहे. कॉग्रेसमध्ये जशी निवडून न येणार्‍या नेत्यांची मस्ती चालते, तसा सेनेत आजकाल विधान परिषदेतील आमदारांचा वरचष्मा आहे. काम करणार्‍यांपेक्षा बोलघेवड्या नेत्यांची चलती झालेली आहे. परिणामांची पर्वा केल्याशिवाय तोंडाची वाफ़ दवडणार्‍यांनी शिवसेना अर्धी गारद करून टाकली आहे. आताही युती झाली नाही, तर निदान भाजपला बहूमताच्या संख्येपासून रोखता यावे इतकी सज्जता हवी. अन्यथा निकालानंतर युती अनावश्यक असेल आणि सत्तेची स्वप्ने बघताना विरोधात बसण्याची वेळ येईल, याचे भान असायला हवे होते. विरोधात बसायला किती बोलघेवडे नेते राजी असतील? मोदी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांनी सांकेतिक शब्दात शिवसेनेच्या तोंडाळपाणाला ताकिद दिलेली होती. त्यातून शहाणपण आले नसते तर महाराष्ट्रात चंद्राबाबूंचा इतिहास पुन्हा घडताना आपल्याला दिसला असता. कारण शिवसेना घटनाक्रमातून मिळणारे धडे शिकायला राजी नाही आणि ज्यांच्यापाशी असे तोंडपाटिलकी करणार्‍या कर्तृत्वहीन नेत्यांची गर्दी झालेली असते, त्या पक्षांना इतर कोणी हरवावे लागत नसते. असे स्वपक्षीय नेतेच पक्षाला डबघाईला घेऊन जात असतात. आणखी दोन महिन्यात त्याची प्रचिती आल्याशिवाय रहाणार नाही. म्हणूनच युती झाली नाही, तर सेनेला सौदा करून किमान काही जागा पदरात पाडून घ्याव्या लागल्या. अनेक स्थानिक व प्रादेशिक इच्छुकांची नाराजी पत्करावी लागली आहे. आयते राज्यसभा वा विधान परिषदेत जाऊन बसणार्‍यांच्या उथळ खळखळाटाची किंमत मैदानात उतरणार्‍या शिवसैनिकांना मोजावी लागलेली आहे.  युती झाली म्हणजे दिल्लीकरांनी देऊ केलेल्या जागा निमूट स्विकारलेल्या आहेत ना?