युती कशासाठी? कुणासाठी?

अखेरीस उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अखेरचा दिवस मावळत असताना, घाईगर्दीने नागपूर येथे आपला उमेदवारी अर्ज सादर करून, मुख्यमंत्री मुंबईला पोहोचले. मग त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात युतीची अधिकृत घोषणा केली. तसे बघितल्यास युतीची घोषणा यापुर्वीच चंद्रकांत दादा पाटिल व सुभाष देसाई यांच्या सहीनिशी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आलेली होती. मग या ठाकरे फ़डणवीस घोषणेची काय गरज होती? तर एक कळीचा मुद्दा युतीच्या बाबतीत मागे राहिला होता आणि तो होता जागावाटपाचा. तोच मुद्दा मागल्या खेपेस युती मोडायचे मुख्य कारण झालेला होता. शिवसेना किमान १५० जागांसाठी अडून बसली होती आणि भाजपा १४६ पेक्षा अधिक जागा द्यायला राजी नव्हता. यावेळी युती झाली व घोषणा झाली, तरी कोणाला किती जागा, हा आकडा गुलदस्त्यात ठेवलेला होता. त्याचीच घोषणा करण्यासाठी ४ तारखेला पत्रकार परिषद झाली आणि आकडा जगासमोर आला. त्यानंतर राजकीय विश्लेषणात आकड्याचे पोस्टमार्टेम सुरू झाले. १६४ भाजपा आणि १२४ शिवसेना असे जागावाटप झाले असेल, तर थोरला भाऊ आपोआप भाजपा होऊन गेला. मग विधानसभेत थोरला भाऊ असण्याचा सेनेचा हट्ट कुठे गेला? त्यावर काही विचारण्याला अर्थ उरला नव्हता. कारण १२४ जागांना सेनेने मान्यता दिलेली असेल, तर डिवचून काही हाती लागणार नव्हते. शिवाय सेनेने कमी जागांवर सौदा कशाला केला, तेही उघड गुपित आहे. २०१४ प्रमाणे यावेळी भाजपाला युतीची गरज उरलेली नाही. शिवसेनेला बाजूला ठेवूनही भाजपा आज स्वबळावर बहूमत मिळवण्याच्या स्थितीत आला आहे. मग भाजपाने तरी १६४ जागा घेऊन त्यातूनच छोट्या मित्रपक्षांना डझनभर जागा देण्यातून साधले काय? खरेतर राजकीय विश्लेषणात याच प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे. पण उत्तर शोधण्यापेक्षा कळलावेगिरी हेच पत्रकारितेचे हेतू झाले; मग योग्य प्रश्न बाजूला पडतात आणि राजकीय प्रश्न रहस्य होऊन जातात. खरेच भाजपाने स्वबळाची खात्री असताना सेनेला इतक्या जागा तरी कशाला द्याव्या? युती का करावी?

गेल्या वेळी भाजपाला स्वबळावर बहूमत मिळन्याची अजिबात खात्री नव्हती. पण युती मोडून स्वबळावर विधानसभा लढवल्यास एकट्याने विधानसभेत मोठा पक्ष होण्याची खात्री होती. ती खात्री राष्ट्रवादी पक्षाने दिलेली होती. युती तुटल्यास आघाडीही मोडून स्वबळावर लढणारा भाजपा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष होईल, अशी हमीच राष्ट्रवादीने दिलेली होती आणि त्यांनी शब्दही पाळला होता. युतीच्या पाठोपाठ दोन तासात आघाडी मोडली गेली आणि दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढण्याची पाळी आणली गेली. अशा चौरंगी लढतीतही एकहाती बहूमत भाजपा मिळवू शकणार नाही, हे भाजपा ओळखून होता. पण राज्यात सर्वात मोठा पक्ष होताना शिवसेनेची खुमखुमी जिरवण्यासाठी राष्ट्रवादीची ऑफ़र भाजपाला सुखावणारीच होती. त्यात राष्ट्रवादी किंवा पवारांचा कुठला डाव साधला जाणार होता? तर त्यांचाही प्रादेशिक पक्ष आहे आणि राज्यात कॉग्रेस दुबळी झाल्यास त्यातले अनेकजण पर्याय म्हणून राष्ट्रवादीत दाखल होणार, हे उघड होते. पण त्याचवेळी प्रादेशिक पक्ष असलेली शिवसेना दुबळी होण्यातही पवार आपले राजकीय स्वार्थ शोधत होते. म्हणूनच भाजपा व पवारांच्या अशा राजकारणात युती मोडली गेली होती. दोन पक्षांच्या दिर्घकालीन मैत्रीमध्ये बिब्बा घातला गेला होता. झालेली तसेच. भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनला तरी बहूमत हुकलेले होते आणि त्यातूनही भाजपाला शिवसेनेची गरज भासू नये, म्हणून पवारांनी अंतिम निकाल येण्यापुर्वीच पाचर मारून ठेवली. त्यांनी एकतर्फ़ीच भाजपाला सरकार बनवण्यासाठी बिनशर्त पाठींबा घोषित करून टाकला आणि भाजपा सेनेतील भांडण विकोपास जाईल याची काळजी घेतली. झालेही तसेच सेनेला धुसफ़ुसत ठेवून भाजपाने आपले सरकार स्थापन केले आणि पुढे सत्तेसाठी आसुसलेल्या सेनेला तुटपुंज्या खात्याच्या बदल्यात पाठींबा देण्यापर्यंत वाकवून घेतले. आता पाच वर्षे उलटुन गेल्यावर मधल्या काळात सेनेने खुप धुसफ़ुस केली. पण पुन्हा स्वबळावर लढायची तयारी अजिबात केली नाही. लोकसभा आल्यावर भाजपाचा धाकटा भाऊ म्हणून भूमिकाही पार पाडली. थोडक्यात व्यवहारातून सेनेने धाकटेपण स्विकारले होते. मग युतीची चिंता उरलेली नव्हती. तरीही भाजपाने युती कशाला करावी?

तसे बघायला गेल्यास लोकसभेपुर्वी भाजपाचा हात थोडा दगडाखाली होता. तीन राज्यात भाजपाने सत्ता गमावली होती आणि पोटनिवडणूकातही भाजपाला धक्का बसलेला होता. सर्व पक्षांनी भाजपाला हरवण्यासाठी एकत्र येण्यासाठी गठबंधनाच्या हालचाली वेगात चालू होत्या. त्यामुळे भाजपा सेनेला वगळून राज्यात आपल्या पुर्वीच्या जागा राखण्याची हिंमत गमावून बसलेला होता. त्यामुळे अगतिक होऊन त्याला सेनेशी युती करण्याला पर्याय नव्हता. सहाजिकच सेनेला खुळखुळा दाखवण्यासाठी अमित शहा मातोश्रीवर आले आणि क्षणात राजकीय पारडे फ़िरून गेले. विनासायास युती झाली आणि निकालही थक्क करणारे लागले. त्यातून सर्वात मोठा निष्कर्ष असा समोर आला, की भाजपाला महाराष्ट्रात आता कुणाच्या मदतीची गरज उरलेली नाही. एकट्याच्या बळावर भाजपा मोठा पक्ष झालेला आहे आणि अगदी दोन्ही कॉग्रेस एकवटल्या तरी त्यांना मिळू शकणारी मते भाजपाला मोठा पक्ष होण्यापासून रोखू शकत नव्हती. पण कॉग्रेस आघाडी व भाजपा तुल्यबळ संख्येने निवडून आले, तर तिसरा पक्ष किंवा रागावलेली शिवसेना भाजपाला सत्तेपासून वंचित ठेवू शकली असती. सेनेने कॉग्रेस आघाडीशी हातमिळवणी करून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे डावपेचही यशस्वी होऊ शकले असते. त्यालाही शह देण्याची तयारी झालेली होती. कॉग्रेस व राष्ट्रवादीतून आपापल्या क्षेत्रातून सहज जिंकू शकणार्‍या आमदारांना भाजपात आणून बहूमतापर्यंत मजल मारण्याची योजना कार्यान्वीत झालेली होती. त्यामुळेच भाजपाला बहूमत मिळवायला युतीची गरज उरलेली नव्हती. तरीही जागावाटप करून १६४ जागांवर लढण्याचे कारण म्हणून खरे रहस्य आहे. त्यापेक्षा २८८ जागी लढून भाजपा सहज स्वबळावर बहूमताचा जुगार खेळू शकत होता. तसे केल्यास शिवसेनेला दणका दिला जाईल जरूर. पण सेनेला दणका बसत असताना दोन्ही कॉग्रेस आघाडी करून लढल्याने पुन्हा सावरू शकतात आणि ते भविष्यातले मोठे आव्हान होऊ शकते. सेनेला हाताळणे जितके सोपे आहे, तितके कॉग्रेस राष्ट्रवादीला खेळवणे सोपे नाही. म्हणून मग युती करूनही बहूमत गाठण्याचा जुगार अधिक सुरक्षित होता. युती होण्यातला तो मोठा मुद्दा आहे.

आता युतीमध्ये थोरला भाऊ किंवा निर्णायक अधिकार असलेला भागिदार म्हणून भाजपाने आपले स्थान पक्के केलेलेच आहे. सेनेला नरमाईने घ्यायला भाग पाडलेलेच आहे. आव्हान होऊ शकेल असा प्रतिस्पर्धी दोन्ही कॉग्रेस आहेत. त्या दुबळ्या आहेत. पण त्यांना सावरण्याची संधी दिली तर त्यातून भविष्यातले आव्हान मोठे होऊ शकते. त्यांच्यापेक्षा शिवसेनेला सावरायला देणे अशिक सोयीचे आहे. हे ओळखूनच भाजपाने युतीचा पत्ता खेळलेला आहे. तो खेळताना सेनेला डोईजड होणार नाही, इतक्या जागा दिल्या आहेत आणि स्वत:ला ठेवलेल्या जागातूनही बहूमताची संख्या गाठण्याची शक्यता कायम राखलेली आहे. लोकसभेत युतीला मिळालेला प्रतिसाद बघता, युती २२०-२४० जागा जिंकण्याच्या स्थितीत आहे आणि त्या निकालानंतर दोन्ही कॉग्रेसच्या अनेक सरदार मनसबदारांचा धीर सुटलेला होता. त्यांना आपल्या गोटात आणुन उमेदवारी देण्यातून भाजपाने ९०  टके उमेदवार जिंकू शकतील, असेच जागावाटप व तिकीटवाटप केलेले आहे. मात्र त्याचा अर्थ स्वत:चे बहूमत संपादन करून सेनेला पुन्हा सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा कुठलाही डाव असू शकत नाही. कारण युतीचा अधिक लाभ सेनेला मिळणार आहे. तुलनेने तितका लाभ भाजपाला मिळणार नाही. त्यामुळे झीज सोसूनही भाजपाने आपल्याला कमी जागा घेत सेनेला सोबत ठेवले आहे. कारण गेल्या विधानसभेत सेना हेच लक्ष्य होते. यावेळी दोन्ही कॉग्रेस खरे लक्ष्य आहेत. सेनेला ७०-८० जागा मिळाव्यात आणि भाजपाला १४० हून अधिक जागा मिळाव्यात असे यामागचे समिकरण आहे. ती संख्या बहूमताच्या पार गेली तरी युती टिकणार आहे. पण नुसती सत्ता टिकवणे वा सत्ता युती़च्या हाती राखणे, हे भाजपाचे लक्ष्य अजिबात नाही. या विधानसभेच्या निवडणूकीत दोन्ही कॉग्रेस गलितगात्र करून टाकणे आणि विरोधात वंचित वा तत्सम नव्या कुठल्याही पक्षाला भागिदार बनवणे, हे खरे लक्ष्य आहे. म्हणूनच १६२ जागा आपल्याकडे घेऊन किंवा मित्र पक्षांना कमळ निशांणीवरच लढायला भाग पाडून भाजपा सेनेला अंधारात ठेवतोय, असे मानायचे कारण नाही. कारण अटी घालण्याच्या स्थितीत शिवसेना २०१५ पासूनच राहिलेली नाही. म्हणून तर वाट्याला आल्या तितक्या जागा सेनेने स्विकारल्या आहेत. खरे लक्ष्य दोन्ही कॉग्रेस आहेत आणि ते शरद पवार यांना नेमके उमजलेले आहे. म्हणून तर वणवण करीत याही वयात पवार अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत.

युती करताना शंभर जागांवरही सेनेला थोपवता आले असते किंवा समाधानी करता आले असते. पण तितका मोह भाजपाने ठेवलेला नाही. सेनाही फ़ायद्यात असावी हे तत्वत: मान्य केले असल्याने सत्तेतही सेनेला चांगला वाटा देण्याचा सौदा झालेला आहे. त्यात आज घोषित नसलेली एक मोठी अट आदित्य ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचीही आहे. ती मान्य केल्यावर सेनेला जागा किती, याचा फ़ारसा फ़रक पडणार नव्हता. तरीही १२४ जागा देण्यात आल्या. याचा अर्थच भाजपा विधानसभा निवडणूकीत सेनेला लक्ष्य करीत नसल्याचा निघतो. पण काहीही करून दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना एकत्रित ४०-४५ जागांवर रोखणे, हे खरे उद्दीष्ट दिसते. किंबहूना विरोधी पक्ष म्हणून जो अवकाश राज्यात आज शिल्लक आहे, त्यामध्ये कॉग्रेसला आणखी एकदोन भागिदार नवे उभे करणे, ही भाजपाची खरी रणनिती आहे. मनसे वा वंचित आघाडी अशा पक्षांना प्रत्येकी किमान आठ ते दहा टक्के मते मिळवता येतील; अशा चाली भाजपा खेळतो आहे. त्यात यश आले, तर दोन्ही कॉग्रेसची महाराष्ट्रातील अवस्था उत्तरप्रदेश वा बिहार राज्यासारखी होऊन जाईल. त्यांना विरोधक म्हणूनही मान्यता उरणार नाही. राज ठाकरे व प्रकाश आंबेडकर असे उत्साही आक्रमक नेते महाराष्ट्राच्या आगामी राजकारणात झपाट्याने विरोधी चेहरे होऊ शकतात आणि दोन्ही कॉग्रेसचा उरलासुरला मतदारही क्रमाक्रमाने त्याच्याकडेच ओढला जाऊ शकेल. हे अर्थातच प्रादेशिक स्वरूपाचे पक्ष असून त्यांच्याशी व्यवहार करने जितके सोपे व सहजशक्य आहे, तितके राष्ट्रीय अशा कॉग्रेस पक्षाशी व्यावहारीक राजकारण खेळणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रात कॉग्रेस आणखी दुबळी खिळखिळी होण्याचा परिणाम अन्य राज्यात मिळू शकतो. मतदारांवर त्याचा मोठा प्रभाव पडू शकतो. सशक्त प्रादेशिक पक्ष व दुबळे राष्ट्रीय पक्ष, ही भाजपाची रणनिती आहे. म्हणून ती सेनेला सत्तेत वाटा नाकारण्यासाठीची नसून दोन्ही कॉग्रेसचे सगळ्या बाजूने खच्चीकरण करण्याची आहे.