२२० आमदार कुठून येणार?

महायुतीला जागा किती?  (३)


आपल्याकडे जी निवडणूक पद्धती आहे, तिथे कुठलाही उमेदवार पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळाली म्हणून निवडून येत नाही. तर जितके उमेदवार मैदानात उभे असतात, त्यातल्या ज्याला सर्वाधिक मते मिळतात तोच जिंकला असे जाहिर होत असते. अर्थात तीही झालेल्या मतदानातील सर्वाधिक मते असतात. त्यामुळे अनेकदा एकूण मतदारांच्या संख्येतील दहा टक्के मतेही न मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित होत असतो. त्यालाच मतविभागणीचा फ़ायदा किंवा तोटा असे म्हटले जाते. पण म्हणूनच सर्वाधिक मते मिळवणारा पक्ष बहूमताच्या समिप असतो आणि त्यातही किमान मतदारसंघात केंद्रीत मतांचा गठ्ठा असलेला पक्षही बहुमताचा पल्ला गाठू शकत असतो. मोदींना २०१४ नंतर ३१ टक्के मतांचा पंतप्रधान म्हटले गेले. कारण त्यांनी पक्षाला ३१ टक्के मतांमध्ये ५२ टक्के जागा जिंकून दिल्या होत्या. जिथे मतांची विभागणी अधिक होते, तिथे अशा रितीने सहज सत्ता संपादन शक्य असते. म्हणून तर दिर्घकाळ उत्तरप्रदेशात २७-३१ टक्के मतांच्या बळावर मुलायम वा मायावती सहज बहूमत मिळवू शकत होत्या. पण मोदींच्या आगमनाने ३५ टक्क्याहून अधिक मते मिळताच भाजपने तिथे चमत्कार घडवला. ही एका मतदारसंघ वा एकूण मतदारसंघाची स्थिती असते आणि म्हणूनच निकालांचे आकडे खुप काही शिकवतात व सांगतात. एक सव्वा टक्का मतांमध्ये शिवसेनेला लोकसभेत १८ जागा मिळतात आणि १९ टक्के मते मिळवूनही कॉग्रेसला अवघ्या ५२ जागांवर समाधान मानावे लागते. लोकसभेत मतदारासमोर दोनतीन उमेदवारातून निवड करण्याचेच आव्हान असते. पण विधानसभेत ते अधिक विभागणीचे होऊन जाते. म्हणजे गेल्या खेपेस महाराष्ट्रात जशा चौरंगी लढती झाल्या तशी निवडणूक. चारपाच् उमेदवारात मते विभागली जाताना २५-३० टक्केवालाही मोठी बाजी मारून जातो. मग ५१ टक्के मते एकत्रित मिळवणार्‍या शिवसेना भाजपा युतीला यावेळच्या विधानसभेत किती जागा मिळतील? लोकसभेचे आकडेच त्याचे उत्तर देतात.

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत आणि प्रत्येक लोकसभा जागा सहा विधानसभा मतदारसंघात विभागली गेलेली आहे. म्हणूनच विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या २८८ आहे. एप्रिल मे महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या मतदानात या सर्व मतदारसंघात जनतेने कसा कौल दिला, त्याचे केंद्रानुसारचे आकडे उपलब्ध आहेत. मग त्यांची मोजणी विधानसभा जागेनुसार तपासल्यावर काय हाती लागते? त्यापैकी ६० मतदारसंघ असे आहेत, तिथे युतीच्या उमेदवाराला ६० टक्केहून अधिक मते मिळाली आहेत. म्हणजेच कितीही उलथापालथ झाली, तरी त्या ६० जागी युतीपक्षांचाच उमेदवार नक्की जिंकून येणार. हे आजच सांगता येईल. अशा मतदारसंघांची नावेही आजच देता येतील. त्यातल्या फ़ारतर एकदोन जागीच गडबड होऊ शकेल. अन्यथा निवडणूकीपुर्वीच त्या जागा युतीने जिंकल्या, असे छातीठोकपणे सांगता येईल. ह्या ६० जागा वगळल्या तर उरतात २२८ जागा. त्यापैकी आणखी ९० जागा अशा आहेत, जिथे युतीच्या उमेदवाराला लोकसभेत जनतेने ५० टक्केहून अधिकची मते दिलेली आहेत. म्हणजेच सगळे विरोधक एकजुट करून उभे असले, तरी तिथे युतीच्याच उमेदवाराचे यश जवळपास निश्चीत आहे. पण त्याला डोळे झाकून यश मिळेल असे म्हणता येत नाही. त्याने ती जागा लढवली पाहिजे आणि डोळसपणे तयारीही केली पाहिजे. फ़क्त त्या ९० जागा युतीपक्षांसाठी सहजशक्य आहेत, असे नक्कीच म्हणता येते. थोडक्यात राज्यातील १५० जागा अशा आहेत, जिथे लोकसभेत मतदारानेच युतीच्या एकजुटीला निर्विवाद कौल देऊन ठेवलेला आहे. युतीने एकदिलाने त्या जागा लढवाव्यात, इतकीच मतदाराची अपेक्षा आहे. सहाजिकच बहूमत कोणाला मिळणार हा विषय उत्सुकतेचा उरलेला नाही. युती करा आणि सत्ता निश्चीत मिळवा, असाच संकेत मतदारानेच दिलेला आहे. या दिडशे जागा विरोधकांनी लढवायच्या आहेत. पण यशाची अपेक्षाही न करता. हे सत्य आहे.

गणित इतके सोपे आहे. त्यामुळे विरोधकांनी लढवाव्यात अणि जिंकण्याची आकांक्षा बाळगावी; अशा जागा उरतात फ़क्त १३८. यातही सत्ताधारी शिवसेना भाजपा युतीला संधी नाही काय? नक्कीच आहे. भरपूर संधी आहे. कारण या उरलेल्या १३८ जागांपैकी आणखी ७० जागा अशा आहेत, की जिद्दीने लढवल्या तर युतीला तिथेही प्रयत्नांनी यश मिळणे निश्चीत आहे. कारण या सत्तर मतदारसंघात युतीच्या उमेदवाराने लोकसभेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी, पण ४५ टक्केहून अधिक मते मिळवलेली आहेत. त्यापैकी काही जागी तर एकदोन टक्क्यांनीच पन्नाशी गाठायचे राहून गेलेले आहे. म्हणजेच तिथेही युतीपक्षांचेच पारडे जड आहे. याचा साधासरळ अर्थ इतकाच होतो, की महाराष्ट्र विधानसभेच्या लढतीमध्ये विरोधी पक्ष कुठेही सत्ताधार्‍यांशी तुल्यबळ लढत देण्याच्या स्थितीत नाहीत. कारण ४५ ते ६० टक्के मते मिळवलेल्या युतीच्या जागांची संख्याच २२० इतकी झालेली आहे. ज्या तयारीने शिवसेना व भाजपा मैदानात उतरलेले आहेत, त्याकडे बघत्ता अशा २२० जागी विरोधकांना किंचीतही वाव असू नये, अशीच त्यांची सज्जता आहे. आता या २२० जागा वगळल्या तर विरोधकांना खरीखुरी लढत देण्यासाठी उरलेल्या जागा अवघ्या ६८ असून तिथेही आरामात विरोधकांना बाजी मारत येण्याची सुविधा मतदाराने ठेवलेली नाही. कारण त्या ६८ जागांपैकी आणखी ३० अशा जागा आहेत, की सेना भाजपाला त्यात बाजी मारण्याची संधी मतदाराने राखून ठेवलेली आहे. कारण त्या ६८ जागांपैकी ३० जागी युतीच्या उमेदवाराने लोकसभेत ४० टक्केहून अधिक मते मिळवली आहेत. याचा एकत्रित अर्थ समजून घेतला पाहिजे. ४० ते ६०+ टक्के मते युतीने मिळवलेले विधानसभेचे एकूण २५० मतदारसंघ आहेत आणि त्यापैकी एकाही जागी सैलपणे निवडणूक लढवण्याची युतीपक्षांची तयारी नाही. हा २५० आकडा मोठा गंमतीशीर आहे.

ओगस्ट महिन्याच्या आरंभी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी अमरावती येथून महाजनादेश म्हणून प्रचारयात्रा सुरू केली. तिच्या शुभारंभासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग अगत्याने उपस्थित होते आणि त्यांनी युती २५० जागा जिंकून सत्ता कायम राखणार, असा आत्मविश्वास त्यावेळच्या भाषणातून व्यक्त केला. तो आकडा त्यांनी मनातले मांडे म्हणून व्यक्त केलेला नाही, हे उपरोक्त विवेचनातून लक्षात आलेले असेल. आजवरच्या निवडणूकीच्या इतिहासात महराष्ट्रामध्ये कुठल्याही पक्षाला इतक्या मोठ्या संख्येने मतदारसंघात असे मताधिक्य मिळालेले असेल किंवा नाही, याची शंका आहे. पण युतीने तो पराक्रम केला आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती होण्याला सध्या तरी पर्याय दिसत नाही. कारण युतीच्या विरोधात ज्यांनी लढाई लढवायची आहे, त्यांच्यापाशी यापैकी कुठलीही माहिती असल्याचे संकेतही अजून मिळाले नाहीत. किंबहूना लढायच्या कुठल्या जागा आणि जिंकायची संधी कुठे आहे, त्याचा कुठलाही तपशील विरोधकांनी जमवलेलाही नसावा. २५० जागी युती ताकदीने लढवून सर्वच जागा जिंकण्याची स्थिती असेल, तर विरोधकांसाठी अवघ्या ३८ जागा जिंकायची आशा दाखवणार्‍या उरतात. त्यांचे मनसुबे तर सत्तापालट करण्याचे आहेत. याचा सरळ अर्थ विरोधकांना आपण कुठल्या लढाईच्या मैदानात उतरतो आहोत, त्याचाही थांगपत्ता नसावा. २०१४ सालच्या लोकसभेत विरोधकांची स्थिती यापेक्षा खुप चांगली होती. यावेळी ती आणखी खालावलेली आहे. पण काम करण्यापेक्षा वल्गना करण्यातच कालापव्यय केला असेल, तर त्याचे खापर सत्ताधारी पक्ष वा इव्हीएम यंत्रावर फ़ोडून काय मिळणार आहे? जिंकायच्या जागा या लढायच्या जागांमधून येतात आणि लढायच्या जागा अटीतटीने लढवाव्या लागत असतात. नुसते उमेदवार उभे करून लढती होत नाहीत वा बाजी मारता येत नसते. त्यासाठी खुप मोठे धाडस व तयारीही करावी लागत असते. 

राज्यातील लोकसभा मतदानाच्या आकड्यांची महत्ता अशा जागा शोधल्यावर कळत असते. युतीचे ४१ खासदार निवडून आले, याला जितके महत्व नसते तितकी त्या लढतीमध्ये युतीने मिळवलेल्या मतांच्या टक्केवारीची महत्ता असते. ती मते कुठे साठलेली व संचित आहेत किंवा विखुरलेली आहेत, त्याचा मोठा प्रभाव जय पराजयावर पडत असतो. तीन राज्यातील विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला बहूमत गमावण्याची पाळी आल्याचा खुप डंका पिटला गेला. पण तरीही त्याही राज्यात जिंकलेल्या कॉग्रेस पक्षाला तुल्यबळ मते भाजपाने मिळवली होती. नंतर आलेल्या लोकसभा मतदानात तिथे योग्य ती डागडुजी करून भाजपाने मतांची टक्केवारी वाढवून आपले यश पुन्हा अबाधित केले. एक गोष्ट मात्र नक्की असते. लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेसाठी मतदान होत नाही. म्हणूनच चार महिन्यापुर्वी ज्यांनी युतीच्या उमेदवाराला मते दिली, तो प्रत्येकजण तसाच्या तशा पुन्हा युतीला मत देईल, अशा भ्रमात शिवसेना वा भाजपानेही राहुन चालणार नाही. यातला ठराविक मतदार आपली निवड विधानसभेला बदलतही असतो. अनेकदा त्याला राज्यातले त्याच पक्षाचे नेतृत्व मान्य नसते, पण लोकसभेतील नेतृत्व आवडत असते. किंवा अनेकदा पक्षापेक्षाही स्थानिक पातळीवरचा वेगळा उमेदवारही त्याचे मत बदलून युतीपासून दुर घेऊन जाऊ शकत असतो. म्हणूनच युतीलाही लोकसभेचे आकडे फ़क्त संकेत म्हणूनच घ्यावे लागतात. अनेकदा लोकप्रिय पक्षाचा नावडता उमेदवार नाकारण्यासाठीही स्थानिक मतदार दुसर्‍या नावडत्या पक्षाची पर्याय म्हणून निवड करू शकत असतो. शिरजोर व बलवान सत्ताधारी पक्षाशी दोन हात करताना विरोधातल्या पक्षांनी म्हणूनच अशा अनेक गोष्टीचा अभ्यास करून आपली रणनिती बनवायची असते. जिथे तोकडे पडले तिथे थोडी डागडुजी करून लढाईला सामोरे जायचे असते. पण इथे विरोधक इव्हीएमचे रडगाणे रडण्यात रमलेले आहेत.

पराभूत मानसिकतेने कोणी समोर लढायला उभा असेल, तर शक्तीमान माणसाला त्याच्याशी तुल्यबळ लढत देण्याचीही गरज उरत नाही. ज्या पद्धतीने राज्यसभेत विविध विधेयके व प्रस्ताव अमित शहांनी रेटून संमत करून घेतले, त्यातून संख्याबळानेही विरोधकांना जिंकता येत नसल्याची ग्वाहीच दिली गेली आहे. २०१४ नंतरच्या मोदी सरकारला पदोपदी ज्या राज्यसभेत कॉग्रेस आणि विरोधकांनी नमवले होते, त्याचा मागमूस आजच्या मोदी सरकारला होणार्‍या विरोधात आढळून येत नाही. तेव्हा तिहेरी तलाक विरोधातल्या विधेयकाला विरोधकांनी राज्यसभेत रोखून धरले होते. तेव्हापेक्षा आज राज्यसभेतील विरोधकांची शक्ती फ़ार कमी झालेली नाही. आजसुद्धा राज्यसभेत भाजपाचे बहूमत नाही वा अगदी एनडीएचेही बहूमत नाही. किंबहूना संख्याबळाने बघितले तर विरोधकांचे राज्यसभेत बहूमत आहे. म्हणूनच मनात आणले तर या पहिल्याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनातही मोदी सरकारची काही प्रमाणात कोंडी करणे विरोधकांना अशक्य नव्हते. किमान माहितीचा अधिकार कायदा वा तलाक अशा विधेयकात विरोधकांना सरकारची कोंडी करता आली असती. पण तलाक प्रकरणात कॉग्रेसने साधा आपल्या सदस्यांसाठी व्हीपही काढला नाही आणि युएपीए ह्या कायद्यात दुरूस्ती करणारे विधेयक तर प्रचंड बहूमताने राज्यसभेत संमत झाले. त्यातून विरोधकांची पराभूत मानसिकताच समोर येते. जी स्थिती तिथे आहे, त्यापेक्षा काडीमात्र वेगळी स्थिती आज महाराष्ट्राच्या विधानसभा लढतीमध्ये दिसत नाही. भाजपा किंवा युतीने आजच निवडणूका जिंकलेल्या आहेत, अशाच मनस्थितीत केवळ निवडणूकांचा उपचार पुर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्ष हातपाय हलवित असल्याचे साफ़ नजरेत भरते आहे. पण म्हणून भाजपा किंवा शिवसेना हे सत्ताधारी पक्ष अजिबात गाफ़ील नाहीत आणि निर्विवाद विजय मिळवण्यासाठी कंबर कसून उभे ठाकले आहेत.   (अपुर्ण)