Thursday, May 14, 2015

काळबादेवी आगीच्या निमीत्ताने

मुंबईच्या काळबादेवी भागातील गोकुळ हाऊस नामक इमारतीला लागलेल्या आगीत अपघात होऊन दोन अधिकार्‍यांच्या जीवाशी खेळ झाल्याची खुप चर्चा चालू आहे. त्यात मग सरकार आणि महापालिकेच्या नावाने शंख करणे आलेच. त्यात मग जे मृत्यूमुखी पडतात, त्यांना सरकारने लाखोची भरपाई द्यावी आणि आप्तस्वकीयापैकी कोणाला सेवेत सामावून घ्यावे, अशा मागण्या होतात. त्याच्या पुढे जाऊन आपण सामान्य जनता त्या मृतांना शहीद म्हणून सन्मानित करून आपापल्या कामात गर्क होऊन जातो. मग असाच अपघात, घातपात पुन्हा होऊन नवा शहीद हाती लागण्यापर्यंत, कोणाला आधीच्या शहीदाचे स्मरणही होत नाही. हे आता नित्याचेच झाले आहे. आपल्याला सुरक्षित जीवनाची अपेक्षा राहिलेली नाही, किंवा सत्ताधार्‍यांना त्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. सरकारला जबाबदार धरायचे, तर आपण नागरिक तरी किती जबाबदारीने वागतो, याचे उत्तर द्यावे लागेल. आता गोकुळ हाऊसचा मामला आला, मग तिथे उद्योग करणार्‍या व्यापार्‍यांना आपण आरोपी ठरवू आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे काणाडोळा केला म्हणून पालिकेवर आरोप करू. अधिक सगळीकडे भ्रष्टाचार माजल्याची जपमाळ जुनीच आहे. एक आपण सोडले तर बाकी सगळे गुन्हेगार आणि भ्रष्ट झालेत, याविषयी आपल्या मनात काडीमात्र शंका उरलेली नाही. जणू आपण निश्चींत झालेले आहोत. कारण आपण नशीबवान आहोत आणि तसे प्राणघातक अपघात-घातपात आपल्या वाट्याला येऊ शकत नाही, अशी जणू आपल्याला खात्रीच पटलेली आहे. मग फ़िकीर कशाला करायची? जोवर तसा प्रसंग आपल्या वाट्याला वा अनुभवाला येत नाही, तोपर्यंत सर्व काही झकास आहे. सहाजिकच लोकशाहीत जशी प्रजा असते, तसेच राजेही वाट्याला येत असतात. आपण जितके बेपर्वा आहोत तितकेच सरकारही बेफ़िकीर असणार ना?

आता या गोकुळ हाऊसच्या आगीनंतर जुन्याच चोथा झालेल्या आरोपांना चघळले जात आहे. तिथे अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पोहोचण्यासाठी रस्ता नव्हता. दक्षिणा मुंबईतल्य इमारती जुन्या झाल्यात आणि तिथे वास्तव्य करणे घातक आहे. कुठलीही सुरक्षा सज्जता नाही. जुन्या इमारती धोकादायक असून तिथे कसलेही कारखाने चालतात आणि व्यापारही होत असतात. तक्रारींची अशी खुप लांबलचक यादी सांगता येईल. पण त्यावर कधी कोणी कारवाई वा उपाययोजना केली होती काय? तुमचे आमचे सोडा, ज्या मंत्रालयात आपल्या जीवनमरणाविषयी निर्णय घ्यायला सत्ताधारी बसतात, त्यांनाही कुठे तितकी फ़िकीर असते? तीन वर्षापुर्वी मंत्रालयात आगीचा भडका उडाला होता आणि बघताबघता तीन मजले भस्मसात झाले होते. खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना आपल्या केबिनमधून धूम ठोकावी लागली होती. त्या मंत्रालयाची सुरक्षा म्हणजे प्रत्यक्षात अशा सत्ताधार्‍यांचीच सुरक्षा नव्हती काय? मंत्रालयाला आगीचा धोका म्हणजे सत्ताधारी राजकारण्यांना मंत्र्यांनाच धोका नव्हता काय? त्यांनी तिथे काही केले नसेल, तर सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडून कुठली काळजी घेतली जाऊ शकते काय? तरीही आपण त्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगतो आणि त्या जाहिरपणे व्यक्त करतो. कधी? जेव्हा केव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा आपण खडबडून जागे होतो आणि तशा अपेक्षा व्यक्त करू लागतो, अन्यथा आपल्यालाही कुठे फ़िकीर असते? आपल्याच आसपास अशा शेकडो बेकायदा घातक कारवाया नित्यनेमाने चालू असतात. त्यात हस्तक्षेप करून सामाजिक धोके कमी करावेत म्हणून आपण कितीदा पुढाकार घेतलेला असतो? त्या सर्व जबाबदार्‍या सरकारवर टाकलेल्या आहेत आणि आपण कशालाही जबाबदार नाही; अशी आपण स्वत:ची समजून घातलेली आहे.

गोकुळ हाऊसचाच मामला घ्या. तिथे अनेक व्यापार चालू होते आणि सोन्याचे दागिने बनवणारे काही कारखाने होते. अशा कारखान्यात व प्रक्रियेत अनेक रसायने वापरली जातात. तिथे हलगर्जीपणा झाल्यास आगीचा भडका उडू शकतो. प्रामुख्याने दाटीवाटीच्या परिसरात तर हजारो लोकांच्या जीवाला धोका असतो. त्या परिसरात वास्तव्य करणार्‍या किती नागरिकांना तसा धोका जाणवला होता आणि त्यांनी त्याबद्दल जागरूकता दाखवलेली होती? जेव्हा अशा आगी भडकतात, तेव्हा विनाविलंब त्याचा आगडोंब आसपास पसरत जातो. म्हणजेच दाटीवाटीच्या काळबादेवी भागातल्या अनेक जुन्या नव्या इमारतींना आगीचा धोका कायम असतो. तिथल्या नागरिक रहिवाश्यांनी त्याबद्दल किती तक्रारी केल्या होत्या? थोडक्यात जितके ते कारखाने चालवणारे लोक बेपर्वा होते, तितकेच त्यांच्या शेजारी लोकांमध्ये बेफ़िकीरी होती ना? आजचे मरण उद्यावर ढकलल्यासारखे हे जगणेच आपला खरा शत्रू झालेले आहे. मात्र त्याची जबाबदारी घ्यायची आपली तयारी नाही. आपली तयारी हानी व नुकसान सोसायची आहे. पण जबाबदारी अन्य कोणी घ्यावी आणि आपण त्याच्या नावाने शंख करावा, यासाठी आपल्याला सरकार नावाची व्यवस्था हवी असते. एकदाचे खापर त्यांच्या नावाने फ़ोडायची सुविधा असली, मग आपण निश्चींत होतो. म्हणूनच आता असे धोके व संकटे नित्याची बाब बनली आहे. त्यातही एक पद्धत विकसित झाली आहे; जणू विमायोजना ही आपल्या सुरक्षेची हमी झाली आहे. त्यात मृताच्या नातलगांना काही लाख रुपये भरपाई वा जखमींना काही हजार रुपये दिले, मग सुरक्षा पुर्ण झाली, असेच सत्ताधार्‍यांनी ठरवून टाकले आहे. पुर्वी तरी अशा मागण्या कराव्या लागायच्या. आता अपघात घातपात व्हायची खोटी, काय झाले ते बघायच्या आधी सरकार तात्काळ भरपाईच्या रकमेची घोषणा करून टाकते.

काळबादेवी आगीने तोच विषय पुन्हा समोर आणला. आता पुढल्या महिन्यात पावसाळा सुरू व्हायचा आहे. तेव्हा अशाच मुंबई वा अन्य शहरातील जुन्या जीर्ण इमारती कोसळण्याचा सीझन सुरू होईल. मग तिथेही भरपाईचे आकडे तोंडावर फ़ेकले जातील. बाकी काही व्हायचे नाही. माणसाचे जीवन इतके स्वस्त झाले आहे, की लाखो वा करोडो रुपये मोजून वाटेल ते करायची मोकळीक आता उपलब्ध आहे. ते सलमान खानने अंगावर गाडी घालून केल्यावर बुद्धीमंत पत्रकार काहूर माजवतात. पण सगळीकडे नित्यनेमाने तेच राजरोस चालू आहे. किंबहूना तेच सरकारी धोरण झालेले आहे. त्यात प्रशासन म्हणून हस्तक्षेप करायला जाणारे शहीद आपल्याला हवे असतात. ज्यांना अशा प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंजण्याची हौस असते, ते धाडसी पोलिस, अग्निशमन जवान म्हणून नोकर्‍या करत असतात. त्यांचा जीव गेला म्हणजे त्यांना शहीद म्हणून सन्मानित केल्यावर आपली जबाबदारी संपते. संपुर्ण मुंबई व तशाप्रकारची विस्तारलेली बेशिस्त शहरे व महानगरे हे मृत्यूचे सापळे झाले आहेत, त्याची कोणालाच फ़िकीर नाही. अगदी आपल्यालाही नाही. त्यात आपली थोडी सोय असली म्हणजे आपण गुण्यागोविंदाने मृत्यूशीही संसार मांडत असतो. दारुड्या नवर्‍याने बायकोला मारण्याचे कोणाला गैर वाटत नाही, तसे अशा घातपात अपघातात माणसे मरण्याचे आता कोणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. त्यात शिव्याशाप देण्याची तेवढी सुविधा असायला हवी आणि विचारवंतांचा चघळायला मोकळीक असायला हवी. बाकी काही नवे नाही. सारकारसहीत आपण सगळेच अत्यंत निलाजरे बेशरम होऊन गेलो आहोत आणि उगाच सुरक्षेच्या नावाने शिमगा व तमाशा करत असतो. आपल्यातले काहीजण सत्तेत जाऊन बसतात आणि शक्य नसेल, ते निव्वळ नाटके करण्यात रमून जातात. किडामुंगीसारखे मरण्यासाठीच आपण जन्मलो आहोत, यावर आपली किती अढळ श्रद्धा आहे ना?

No comments:

Post a Comment